Pages

Friday, November 24, 2023

राजतन्त्र फर्काउने हो-हल्लाबारे केही कुरा !

किशोर दहाल

आजकाल राजतन्त्र फर्काउने माग उठ्न थालेको छ। त्यसका लागि सडकमै पनि प्रदर्शन भयो। सामाजिक सञ्जालतिर पनि राजतन्त्र र गणतन्त्र पक्षधरको पोस्टहरू देखिन्छ। गणतन्त्र कार्यान्वयन भएकै १५ वर्षभन्दा बढीको अवधिमा राजतन्त्रको माग गर्नेहरू बेलाबेलामा नबोलेका होइनन्। तर त्यसबाट खासै तरंग उत्पन्न हुँदैनथ्यो। आजकाल भने अलि बढी नै चर्चा भए जस्तो लाग्छ।

राजतन्त्र फर्काउन खोज्नुमा बाह्य कारण पनि हुनसक्छन्। विभिन्न शक्तिकेन्द्रको आ-आफ्नै स्वार्थ हुनसक्छन्। त्यसबारे त के चर्चा गर्नु र! तर हरेक व्यक्तिमा हुने केही गुणले गर्दा यो बहस सामान्यभन्दा चर्चा भइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ।

राजतन्त्र फालेको जम्मा १५ वर्ष त भएको छ। झन्डै २५० वर्ष विरासत भएको त्यस संस्थासँग आस्था भएका र लाभ लिएका कैयौं मानिस बाँकी नै छन्। उनीहरूले 'राजतन्त्र नै ठीक थियो' भनिरहनु स्वाभाविक हो।

भारतमै पनि अंग्रेज भगाएको कैयौँ वर्षसम्म कतिपय मानिसहरू 'अंग्रेजकै शासन ठीक थियो' भन्थे रे!

Thursday, November 23, 2023

जुनसुकै पक्षको भए पनि विरोधको आवाजलाई निषेध गर्नु हुँदैन: सञ्जीव उप्रेती [अन्तर्वार्ता]

किशोर दहाल

बिहीबार, मंसिर ७, २०८०  १९:२५

अघिल्लो हप्ता टिकटक बन्द गरेको सरकारले हालै काठमाडौं र ललितपुरका केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो। प्रतिबन्ध र निषेधको फैलावटले नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हनन हुन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। अर्कोतिर, एक डेढ दशकअघि नै सल्टिसकेका कतिपय राजनीतिक मुद्दा पुनः बहसमा आएका छन्। त्यसका निम्ति प्रदर्शन आयोजना गर्न थालिएका छन्। सरकारद्वारा सिर्जना गरिएका प्रतिबन्धदेखि व्यवस्था विरोधीका प्रदर्शनसम्मका विषयमा नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले नागरिक अभियन्ता सञ्जीव उप्रेतीसँग कुराकानी गरेका छन्।

सरकारले माइतीघर जस्ता विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। टिकटक बन्द गरेको छ। केही समयअघि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गर्ने युवाहरूलाई प्रहरीले मुख थुनिदिएको थियो। सरकारद्वारा भइरहेका यस किसिमका यस्ता कामहरू नागरिकको नैसर्गिक अधिकार अनुरुप छ?

यस्ता कामहरू नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको विपक्षमा छ। लोकतन्त्रको मान्यताको पनि विपक्षमा छ। केही समययता सरकारद्वारा भइरहेका यस्ता कामका प्रवृत्ति केलाउँदा लोकतन्त्रलाई खुम्च्याउन खोजिएको छ भन्न सकिन्छ। हामीले त लोकतन्त्रलाई झन्‌झन् उन्नत बनाउँदै लैजानुपर्ने हो। हाम्रो देशमा जुन किसिमले लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ, त्यसमा हामी सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन। त्यो छुट्टै कुरा हो। तर लोकतन्त्रलाई झन्‌झन् उन्नत र फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्छ। एक अर्काको फरक मतको सम्मान गर्नु र सुन्नु, वार्ताबाट विषयलाई सुल्झाउनु नै लोकतान्त्रिक संस्कृति हो। यहाँ भने फरक मतलाई निषेध गर्ने, सरकारको आलोचनालाई निषेध गर्ने, निषेधित क्षेत्र बढाउँदै लैजाने, सार्वजनिक क्षेत्रहरू घटाउँदै लैजाने जस्ता काम भइरहेको छ। यस्ता कामले लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि अनादार गर्छ। नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको पनि हनन गर्छ।

निषेधको फैलावट : लोकतन्त्रको बगैंचामा बढ्दो मनोमानी!

किशोर दहाल

बुधबार, मंसिर ६, २०८०  २१:११

काठमाडौं- जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले मंसिर ४ मा एक सूचना प्रकाशित निषेधित क्षेत्र तोकिएको आदेश सार्वजनिक गर्‍यो। आदेशअनुसार, मंसिर ४ देखि ३० गतेसम्म पद्मोदय मोडदेखि सिंहदरबार पश्चिम गेट, सर्वोच्च अदालत हुँदै माइतीघर मण्डलको चारैतर्फ र माइतीघर माइतीघर मण्डलादेखि बबरमहल, बिजुलीबजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वर चोकसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिएका छन्।

भोलिपल्टै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरले पनि मंसिर ५ देखि लागू हुने गरी आगामी ६ महिनासम्मका लागि भन्दै केही क्षेत्र तोकेर निषेधित तोकिएको आदेश जारी गर्‍यो। उसले पुल्चोकस्थित यूएन हाउस र मन्त्री निवासको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर त्यसो गरिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

मंसिर ५ मै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले नै मंसिर ५ देखि ३० दिनसम्मका लागि भन्दै शीतल निवास (राष्ट्रपति कार्यालय), प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद् भवन नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार र हरित गृह (उपराष्ट्रपति कार्यालय) क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको आदेश सार्वजनिक गर्‍यो।

नेकपा एमालेको युवा संघ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा मंसिर ७ गते काठमाडौंमा हुने भनिएको प्रदर्शनका कारण दुवै पक्षबीच झडप हुने आकलन भइरहेको पृष्ठभूमिमा यी सूचनाहरू सार्वजनिक भएका हुन्। तर, प्रदर्शन हुने दिनलाई केन्द्रमा राखेर सुरक्षा व्यवस्थामा कडिकडाउ गरिनु वा अन्य रणनीतिक उपाय अपनाइनु स्वाभाविक भएता पनि महिनौंसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिनु शंकास्पद भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।

निर्वाचनको एक वर्ष: विश्वास गुमाउँदै ‘ठूला नेता’!

किशोर दहाल

सोमबार, मंसिर ४, २०८०  १८:०९

काठमाडौं– ‘साथीहरूले मलाई तेरो (कार्यकाल) एक महिनाभन्दा बढी जाँदैन भन्थे। ठीकै छ, एक महिनामा राम्रो काम गर्ने कोसिस गर्छु। र, गर्दागर्दै छोड्नुपरेछ भने जनताकहाँ जान्छु, मलाई प्रधानमन्त्री हुनैपर्छ भन्ने छैन भनेको थिएँ। ‍भन्दै जाँदा, अहिले १० महिना, अब ११ महिना हुन लागिसक्यो। बाँचिराखिएकै छ। प्रधानमन्त्री पनि भइराखिएकै छ।’

उल्लेखित अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंसिर १ गते आँबुखैरेनी गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित आँबुखैरेनी अस्पतालको समुद्घाटन समारोहमा गरेको सम्बोधनको अंश हो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालको सफलतालाई कामकारबाहीको सूचीद्वारा होइन, दिन र महिनाको सूचीमा व्यक्त गर्न थालेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि दुई पटक नौ/नौ महिना मात्रै प्रधानमन्त्री रहेका उनले तेस्रो कार्यकालमा त्यो अवधि पूरा गरिसकेका छन्। त्यसैले बढी प्रफुल्लित सुनिन्छन्।

तुलनात्मक रुपमा ‘अजेन्डाविहीन’ ठानिएको २०७९ को निर्वाचन सम्पन्न भएको सोमबार ठ्याक्कै एक वर्ष पुगेको छ। यस अवधिलाई फर्केर हेर्दा, प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा १२ महिना बित्यो, बाँचिराखिएकै छ भन्ने समीक्षा गर्न सकिन्छ। किनकि, चुनावले एक किसिमको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम गरिदिएको भए पनि पछिल्ला दिनमा दल र नेताहरूप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूका गतिविधि र भाषणप्रति मान्छेको अविश्वास, दिग्दारी र आक्रोश मनग्य देखिन्छ। जसलाई दुर्गा प्रसाईं जस्ता विवादित पात्रले उपयोग गर्न थालेका छन्।

Sunday, November 12, 2023

टिप्पणी । सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका : मन्त्रालयको इकाइको तजबिजीमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने आशंका

किशोर दहाल

शनिबार, कात्तिक २५, २०८०  २०:०१

काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २३ गतेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्देशिकाको आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक भएको छैन। तर प्राप्त केही बुँदाहरू केलाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिन सक्ने आशंका गर्न सकिन्छ।

निर्देशिका स्वयंमा कानुन नभएकाले यसका आफ्नै सीमाहरू हुन्छन्। तर साइबर कानुनका जानकार बाबुराम अर्यालका शब्दमा निर्देशिकाले नेपालमा सामाजिक सञ्जालकै 'ब्ल्याक आउट'को सम्भावना ल्याएको छ।

२०७५ फागुनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको 'सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'लाई लिएर जे जस्ता बहस चलेका थिए, अहिले स्वीकृत भएको निर्देशिकामा पनि उस्तैउस्तै आशंका व्यक्त भएका छन्। यद्यपि, त्यतिबेला कानुन नै निर्माण गर्न खोजिएको थियो। प्रयोगकर्ताका 'सानातिना' त्रुटिमा पनि ठूला सजाय प्रस्ताव गरिएका थिए। कैयौं प्रावधानलाई अस्पष्ट र अमूर्त राखिएका थिए।

निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म तीन महिनाभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने र नभएमा मन्त्रालयले जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने भनिएको छ। त्यस्तै, तीन महिनाभित्र त्यस्ता प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ।

सांसदहरूले बनाएको ‘उपधारा ५’ को सरकारलाई दलले समर्थन फिर्ता गर्न सक्छ?

किशोर दहाल

बुधबार, कात्तिक २२, २०८०  १८:२८

काठमाडौं– गत शनिबार कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बिहान बसेको सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने निर्णय लिएको हो। एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती भण्डारीका अनुसार, एमालेले सरकारलाई दिएको विश्वासको मतको समर्थन भने तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ।

नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले सरकार बनाउँदाको समर्थन फिर्ता भइसकेको, तर दिइएको विश्वासको मतको समर्थन भने हाललाई फिर्ता नलिने निर्णय भएको छ। ‘पछि निर्णय हुँदै जाला, हाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गर्‍यौँ,’ बैठकपछि पत्रकारहरूसँग भण्डारीले भनेका थिए, ‘सरकारबाट चाहिँ हामी फिर्ता भयौँ।’

भण्डारीका शब्द केलाउँदा बुझ्न सकिन्छ- ‘एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन’ कुनै पनि बेला फिर्ता लिन सक्छ। तर सँगसँगै प्रश्न पनि उठ्छ- के सांसदहरूले व्यक्तिगत पहलकदमीमा गठन गरेको सरकारलाई दल विशेषले समर्थन फिर्ताको निर्णय लिन सक्छ? त्यसरी समर्थन फिर्ता लिइयो भने मुख्यमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ? कुन अवस्थामा उपधारा (५) अनुसार गठित सरकारको नेतृत्वकर्ता (मुख्यमन्त्री/प्रधानमन्त्री)ले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ?

कोशीमा पनि संघीय सरकारकै शैलीमा एमालेको बहिर्गमन

किशोर दहाल

शनिबार, कात्तिक १८, २०८०  १९:४५

काठमाडौं- आफैंले बलियो भरथेग दिएर गठन गरेको कोशी प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ। शनिबार बिहान एमालेका मन्त्री रामबहादुर मगरले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई राजीनामा बुझाएका हुन्। राजीनामा दिएका मगरले मुख्यमन्त्रीसँग पहिले नै आफूहरूको केही समझदारी भएको र त्यसमै असझदारी उत्पन्न भएपछि आफूले राजीनामा दिएको बताए।

'एमाले र कांग्रेसको सरकार बनाऔँ। अन्य दलका साथीहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने भयो भने अलि पछि सल्लाह गरेर, अवस्था बनाएर गरौँला, अहिले हतारो नगरौँ भन्ने समझदारी थियो', मगरले भने, 'तर, उहाँलाई हतारो लाग्यो। हामीसँगको समझदारी मान्नुभएन। उहाँ (मुख्यमन्त्री)लाई उतै (गठबन्धन)बाट सजिलो पर्छ भने बाधक बन्नुहुँदैन भनेर राजीनामा दिएको हुँ।'

मगर गत असोज २८ गते विना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका थिए। मन्त्रालय नतोकिँदै मगरको बहिर्गमन भएको हो। उनले कोशी प्रदेशमा एमाले अब प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहने बताए। यद्यपि, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा थप ठोस धारणा बनाइनसकेको उनले बताए।

कोशी प्रकरण : शेखरलाई कति लाभ, कति हानी?

किशोर दहाल

मंगलबार, असोज ३०, २०८०  २०:१६

काठमाडौं- आफूलाई ‘मध्यमार्गी’ नेता भन्न रुचाउँछन्, कांग्रेस नेता शेखर कोइराला। चर्का कुरा गर्ने कोइरालाहरूको स्वभाव नै नभएको उनको प्रष्टोक्ति हुने गर्छ। हुन पनि उनको भाषण तथा गतिविधिमा आक्रमता र विद्रोहीपन देखिँदैन। चौधौं महाधिवेशनपछि उनको स्थिति सभापति शेरबहादुर देउवासँग समर्पण पनि गर्न नसक्ने, विद्रोह पनि गर्न नसक्ने किसिमको थियो। तर कोशी प्रदेशमा केही दिनयता जे भयो, त्यसले कोइरालाको नयाँ छवि स्थापित भइरहेको छ।

कोइरालाले पहिलो पटक कांग्रेसमा सभापति देउवाले जे चाह्यो, त्यो मात्रै लागू हुँदैन भन्ने पुष्टि गरिदिए। किनकि, देउवासहितका सात पार्टीका नेताले असोज २५ गते कोशीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोलाई समर्थन गर्ने सहमति गरेका थिए। तर, त्यसका विरुद्ध उभिए कोइराला। उनले आफू निकट आठ नेतालाई पार्टी निर्णयविरुद्ध उभ्याए। एमालेको साथ दिलाए। र आफू निकट प्रदेश सभा सदस्य केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍याए।

आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेको र प्रतिस्पर्धी दल एमालेको साथ दिलाउनका लागि कोइरालाले पार्टीका केही सीमित नेतालाई परिचालन गरेका थिए। कतिसम्म भने, आफ्नै समूहका भनिएका गगन थापा जस्ता प्रभाव नेताहरूलाईसमेत आफ्नो रणनीति र अग्रसरताबारे खुलाएनन्, सल्लाह गरेनन्। यस प्रकरणमा उनको स्वभाव, ‘म अगाडि बढेँ, पछ्याउन मन लाग्नेले पछ्याऊ’ भन्ने खालको देखियो।

कोशीमा देखिएका तीन अस्वीकार

किशोर दहाल

सोमबार, असोज २९, २०८०  १५:०४

काठमाडौं- कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि बिहीबार केदार कार्की र इन्द्र आङ्बोले दाबी पेश गरे। कार्कीले कांग्रेसका आठ र एमालेका ३९ सांसदको हस्ताक्षरयुक्त समर्थन पेस गरेका थिए। उता गठबन्धनका तर्फबाट आङ्बोले दलीय समर्थन बुझाएका थिए।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति तथा राजमोले आङ्बोलाई समर्थन गर्ने भन्दै निर्णय गरेका थिए। गठबन्धनको निर्णयप्रति असन्तुष्ट कांग्रेसका शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरूले एमालेसँग ‘गठबन्धन’ गरेका थिए।

संवैधानिक अपेक्षा अनुसार सांसदकै हस्ताक्षर बुझाएका कारण कार्कीको सम्भावना बलियो थियो। तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने आधिकारिक व्यक्ति प्रदेश प्रमुखमाथि संघीय सत्ताको अवाञ्छित दबाब हुने गरेको विगतमा रहेकाले कोशीमा पनि गडबडी हुनसक्ने आशंका पनि थियो। तर कोशी प्रदेशका प्रमुख पर्शुराम खापुङले हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूको सनाखत गर्ने विवेकपूर्ण बाटो प्रयोग गरे। आङ्बोलाई समर्थन गर्ने सांसदहरू सनाखतमै गएनन्, कार्कीको पक्षमा बहुमत सांसदले सनाखत गरिदिए। अन्ततः कार्की नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

टिप्पणी । २०७८ र २०८० : दलहरूलाई प्राप्त परिस्थितिजन्य प्रतिवाद

किशोर दहाल

शनिबार, असोज २७, २०८०  १६:३३

काठमाडौं- २०७८ वैशाख ३० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले जेठ ६ गते ‘विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार’ देखेनन् र ‘वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त’ ठाने। सोही अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्यो।

जेठ ६ गते नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न २१ घण्टाको समय दिएर आह्वान गरिन्।

आह्वान अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जेठ ७ गते १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न गए। यतिञ्जेल परिस्थिति सहज थियो, संविधानकै अपेक्षा अनुसार थियो। तर खेललाई झेल बनाउन ओलीले एमालेको तर्फबाट आफ्नो र तत्कालीन जसपाको तर्फबाट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे। राष्ट्रपतिले त्यसैलाई आधार बनाएर बदनियतपूर्वक दुवै दाबीकर्तालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन्। अन्ततः ओलीले मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिए। भण्डारीले मध्यरातमै अनुमोदन गरिदिइन्।

कांग्रेस सभापतीय प्रणालीमा फर्केला?

किशोर दहाल

बिहीबार, असोज ११, २०८०  ०९:३४

काठमाडौं– ‘पार्टीको सभापति सहमतिमा हो कि! निर्वाचित भएर कार्यकारी हो कि! के हो पार्टीको सभापति?’, कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका क्रममा सोमबार केन्द्रीय सदस्य नारायण खड्काले उठाएको प्रश्न हो, यो। उनले अहिलेको विधानको प्रावधान २ वर्षसम्म जानसक्ने भएता पनि अर्को महाधिवेशनमा महत्त्वाकांक्षा राखिरहेकाहरूले नयाँ तरिकाले जानुपर्ने सुझाव दिए।

‘विधानमा पार्टी सभापतिलाई कुन तरिकाले लैजाने? तपाईंहरूलाई भोलि गाह्रो पर्छ’, उनको भनाइ थियो, ‘भोलि नेतृत्वको धागो लामो हुन्छ। अहिले पो शेरबहादुर देउवा र तपाईंहरूको बीचमा २०/२५ वर्षको फरक छ। अनुभव र योगदानमा पनि धेरै ठूलो फरक छ। भोलिका दिनमा त धागो लामो हुन्छ। अनि कोहीभन्दा कोही कम छैन भन्ने खालको हुन्छ। र भोलि (पार्टी) चलाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यसलाई ध्यान दिएर, कसरी लैजाने? विधानलाई सहमतिमा लैजाने हो कि! या अध्यक्षात्मक बनाउने हो कि! निर्वाचित भएकालाई पराजित भएकाले भन्छ- ४० प्रतिशत देऊ या परिणाम भोग। यो सिस्टम र परम्परा कस्तो खालको हो?’

खड्काले सम्बोधनका क्रममा सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने जिम्मेवारी सभापतिको हुने आग्रह गरे। तर यस सन्दर्भमा उनको आशय बुझ्न सकिन्छ- सभापतिको अधिकारलाई लिएर कांग्रेसको विधान अपूर्ण छ। आगामी दिनमा सभापति बन्नेहरूलाई भूमिका निर्वाह गर्न थप कठिनाइ पर्छ। त्यसैले अध्यक्षात्मक (सभापतीय) प्रणालीमा जानेबारे सोच्न सकिन्छ।

संविधानका ८ वर्ष : संविधानभन्दा सत्ता रक्षामा दलहरूको ध्यान

किशोर दहाल

बुधबार, असोज ३, २०८०  ०६:५५

काठमाडौं– गत असार २१ गते कोशी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरे। त्यसका लागि उनलाई सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षरयुक्त समर्थन दिएका थिए। सभामुखसहित ४७ सांसदको समर्थनमा दाबी पेस गरेका उनी त्यसै दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। थापाको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले साउन ११ मा सो सरकार गठन प्रक्रियालाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो।

थापा सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भयो। आवश्यक न्यूनतम सांसद संख्याको जोहो गर्न सभामुख गौतमले पदबाट राजीनामा दिए। पुनः थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे। नियुक्त पनि भए। उनले भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदै थिए। तर सभामुखले राजीनामा दिइसकेको र उपसभामुख ‘बिरामी भएर’ काठमाडौं प्रस्थान गरेपछि सभाको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेस सांसद इस्राइली मन्सुरीले पाए। उनले पनि मत दिएर थापाको पक्षमा बहुमत पुर्‍याइदिए।

पुनः सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो। भदौ २१ गते सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत नपाएको ठहर गर्दै धारा १६८ (३) अनुसारको सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गर्‍यो। अहिले त्यहाँ एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन्।

सुवास नेम्वाङ : प्रयोग हुन नपाएको एउटा विकल्प

किशोर दहाल

मंगलबार, भदौ २६, २०८०  १२:४९

काठमाडौं- ऐतिहासिक संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको मंगलबार बिहान निधन भएपछि राजनीतिमा एक किसिमको शून्यता महसुस भएको छ। व्यक्तिगत तथा दलीय अडान र आरोप प्रत्यारोपले ग्रस्त हुँदै गएको नेपाली राजनीतिमा नेम्वाङको निधनले पारेको भ्वाङ सायदै मेटिनेछ।

पार्टीको आन्तरिक शक्ति संघर्ष होस् वा पार्टीहरूबीचको स्वार्थ संघर्ष, नेम्वाङले जुनसुकै बेलामा पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरे। न उनका प्रति कसैले सार्वजनिक रुपमा तितो पोखे, न उनले कसैका प्रति सार्वजनिक रुपमा तितो पोखे। उच्चस्तरीय भेटघाटमा मिसिँदा होस् वा सिकारु पत्रकारको अगाडि उभिँदा होस्, नेम्वाङको सालिनता र सौहार्द्रतामा कमी आएन।

समन्वयकारी छवि भएकै कारण नेम्वाङले दुई-दुई पटक गठित संविधान सभाको अध्यक्ष हुने मौका पाए। त्यो अवसर उनका निम्ति ऐतिहासिक थियो। अन्य पद आउन र जान कत्तिबेर लाग्दैन, संविधान सभा अध्यक्ष भने उनका निम्ति चीर स्थायी पद बनेको छ। उनी स्वयं सोही पदका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्थे।

सभामुख तथा संविधान सभा अध्यक्ष भइसकेका नेम्वाङका निम्ति उक्लिनका निम्ति दुई वटा पद मात्रै बाँकी थिए- प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति। यी दुवै पदमा उनलाई विकल्पको रुपमा हेरिएको पनि थियो।

कोशीमा कसैलाई नचाहिएको सभामुख

किशोर दहाल

मंगलबार, भदौ १२, २०८०  २०:२१

काठमाडौं- सभामुखलाई मोहरा बनाएर आफू अनुकूलका राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना गरिएका कैयौं सन्दर्भहरु प्रतिनिधि सभाको हकमा मात्रै होइन, ५/६ वर्षयता प्रदेशमै पनि बर्गेल्ती भेटिन्छन्। त्यसैले साधारण र अनुकूल अवस्था हुँदो हो त कोशी प्रदेशमा सभामुख पदका निम्ति दलहरूबीच तानातान हुन्थ्यो। सभामुख पदको आकलन गरेरै गत पुसमा एमाले-माओवादी केन्द्र लगायतका दल सम्मिलित गठबन्धनले केन्द्रीय स्तरबाटै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख जस्ता पदमा बाँडफाँट गरेको थियो।

केही महिना नबित्दै कोशी प्रदेशको हकमा, सभामुख यस्तो पद हुन पुगेको छ, जुन तत्कालका निम्ति कसैलाई चाहिएको छैन। त्यही परिस्थितिको प्रष्ट पार्दै मंगलबार राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कोशी प्रदेशमा सभामुख पद फालाफाल रहेको बताए। मंगलबार स्वदेश फर्किने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा उनले तत्कालीन गठबन्धनमै भागबण्डा हुँदा आफूहरूलाई कोशी र बागमती प्रदेशमा सभामुख दिइएको तर कोशीमा भने नलिएको बताए।

लिङ्देनले सभामुख पदको सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्तिको सन्दर्भ हो- माओवादी केन्द्रले पाउने भनिएको प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपाले पाउनु र त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनसँग सहमति भएको छ भन्ने चर्चा हुनु। माओवादी केन्द्र पक्षले राप्रपासँग सहमति भएको छ भनेर गरेको चर्चा अनुसार, राप्रपाले कोशी प्रदेशमा सभामुख लगायतका पद लिएर सत्ता गठबन्धनको अप्ठ्यारो टार्न मद्दत गर्ने छ। तर लिङ्देनले भने त्यस किसिमको सहमतिलाई अस्वीकार गरेका छन्।

Thursday, September 7, 2023

‘प्रदेश निवास’ : संघीयतालाई गिज्याउने दृश्य!

किशोर दहाल

सोमबार, भदौ ११, २०८०  २१:०९

काठमाडौं- संघीय सरकारले सातै प्रदेश प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका निम्ति निर्माण गरेको निवास आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्तान्तरण गरे। ललितपुरको भैँसेपाटीमा निर्माण गरिएका भवन हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भवनको बाहिरी स्वरुप र दृश्यको प्रशंसा गर्न भ्याए। ’प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुको भवनमा के कति सुविधा छ, कस्तो छ भनेर मैले भित्र सबै त हेरेको छैन’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘तर पनि बाहिरबाट हेर्दाचाहिँ यो राम्रै देखिएको छ। सुन्दर पनि छ। भैँसेपाटीको यो ठाउँ रमाइलो खालको छ।’

उनले भू-दृश्यको कोणबाट ती भवनहरूलाई राम्रो देखिएको बताए पनि संघीयताको मर्मको दृष्टिकोणबाट भने राम्रो नदेखिएको भन्दै संघीयताका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूबाट कटाक्ष व्यक्त भइरहेको छ। भवन हस्तान्तरणको फोटा सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका प्रतिक्रियाहरू हेर्ने हो भने, यो प्रयत्नले संघीयतालाई बदनाम गराउन थप भूमिका खेल्नेछ। संघीय प्रणालीको औचित्यका सम्बन्धमा थप प्रश्न उठ्नेछ।

संघीयताका विज्ञ तथा माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटा यस्ता कदममार्फत् संघीयतालाई भन्दा एकात्मकतालाई बलियो बनाइने खतरा आफूले देखिरहेको बताउँछन्। ‘अब मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेशमा भन्दा काठमाडौंमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ। मुख्यमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ? भन्दा सम्पर्क कार्यालयमा। सम्पर्क कार्यालय कहाँ छ? भन्दा काठमाडौंमा’, उनले भने, ‘अनि सबै काम काठमाडौंबाट गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ।’

१३ वर्षपछि महराले स्वीकारे– प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ५० करोडको कुराकानी

नेपाल लाइभ

सोमबार, भदौ ११, २०८०  १४:०८

काठमाडौं– ‘मैले हाम्रो अध्यक्षसँग कुराकानी गरेँ। उहाँले भन्नुभयो- प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन आउन केवल ४ दिन बाँकी छ। हामीलाई ५० सभासद् आवश्यक छ। त्यसका लागि प्रति सभासद् एक करोड रुपैयाँ चाहिन्छ।’

२०६७ भदौ १८ गते पहिलो पटक भारतमा कार्यालय रहेको च्यानल ‘नेपाल वान’ले एमाओवादीका अन्तर्राष्ट्रिय ब्यूरो प्रमुख कृष्णबहादुर महरा र चिनियाँ भनिएका एक व्यापारीबीचको फोन संवाद प्रशारण गरेको थियो। त्यसलाई पछि भारतकै अन्य र नेपालका टिभी च्यानलदेखि पत्रिकासम्मले प्रशारण-प्रकाशन गरेका थिए।

यो संवाद र महराको मागको प्रसंग जोडिन्छ- प्रधानमन्त्रीका लागि निरन्तर भइरहेका निर्वाचनसँग।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २०६७ असारमा राजीनामा दिएपछि साउन ५ गतेदेखि निर्वाचन सुरु भएको थियो। प्रतिस्पर्धामा थिए- एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल। तीन उम्मेदवारमध्ये खनालका निम्ति पार्टीले कठोर सर्त राखिदिएको थियो- ४०१ (दुई तिहाइ) मत पाउने सुनिश्चित नभए उम्मेदवारी फिर्ता लिने।

पहिलो दिन प्रचण्ड र पौडेलले आवश्यक बहुमत (३०१) पाउन सकेनन्। खनालको उम्मेदवारी नै फिर्ता भएकाले मतदान प्रक्रियामै गएन।

Friday, August 25, 2023

मालेले चौथो महाधिवेशन आयोजना गरेको त्यो घर, जहाँ ३४ वर्षपछि बस्दैछ एमालेको सचिवालय बैठक

किशोर दहाल

सोमबार, भदौ ४, २०८०  २०:३७

फोटो स्रोत- प्रदीप ज्ञवालीको ट्विट

काठमाडौं- सोमबार दिउँसो नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एउटा घरको फोटोसहित ट्विट गरे। जिर्ण अवस्थामा पुगेको देखिने सो घर ऐतिहासिक भएको स्थापित गर्न उनले लेखेका छन्, ‘नेकपा मालेद्वारा आयोजित नेकपाको चौथो महाधिवेशन आरम्भ भएको ठीक ३४ वर्षपछि त्यसैदिन र त्यसै हलमा नेकपा एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बस्ने तयारी हुँदैछ।’

मालेको चौथो महाधिवेशन २०४६ भदौ ९ देखि १४ सम्म आयोजना भएको थियो। एमालेले त्यही घरमा केन्द्रीय सचिवालयको बैठक आयोजना गरेको हो। बैठकबाट केही सन्देश दिने एमालेको तयारी छ।

ज्ञवालीले इतिहास र वर्तमानलाई जोड्ने तथा विरासतलाई अझ सुदृढ गर्ने आफूहरुको प्रयास रहेको ट्विटमा उल्लेख गरेका छन्। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा उनले इतिहासको महत्त्वपूर्ण क्षणलाई स्मरण गर्ने उद्देश्यका साथ त्यहाँ सचिवालय बैठक आयोजन गर्न लागिएको बताए। ‘हामीले कस्तो चरणहरू पार गर्दै आजको बिन्दुसम्म आइपुग्यौं भनेर भन्ने विषयलाई रिभ्यु गर्ने र त्यसका भावनालाई आजको सन्दर्भमा जोड्ने हाम्रो प्रयास हो’, उनले भने।

नेकपाको स्थापना भएको ७५ वर्ष पुगेकाले त्यस ठाउँमा पछिसम्मै सम्झनलायक हुने गरी केही कामको घोषणा गर्ने ज्ञवालीले बताए। त्यस्तै, जनतासँग नेताहरूको अन्तरक्रिया गरिने सभा पनि त्यहाँ आयोजना हुनेछ। ‘त्यतिबेलाका मालेका त्यत्रा नेताहरू, जो जेल तोडेर बाहिर निस्किनुभएको थियो। कतिपयको टाउकोको मूल्य तोकिएको थियो। जनताको सहभागिता बिना उनीहरु सुरक्षित रहन र महाधिवेशन गर्न सम्भव नै थिएन’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘त्यो विषयलाई पनि स्मरण गर्छौं र पार्टीलाई जनतासँग पनि जोड्छौं।’

सदन: बोलेर रेकर्ड राख्नेभन्दा बोल्नै नदिइ रेकर्ड राख्नेतिर!

किशोर दहाल

बिहीबार, साउन ३२, २०८०  ०९:१०

काठमाडौं- मंगलबार बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसद्‌मा जारी अवरोधप्रति असन्तुष्ट देखिन्थे। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटकपटक संवाद गरे तापनि बालुवाटारको सहमति नयाँ बानेश्वर पुग्दानपुग्दै भाँडिने गरेको उनको भनाइ थियो। त्यसलाई संश्लेषण गर्दै उनले भने, ‘एमालेलाई संसद् नचले नचलोस् भन्ने भएको छ।’

सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित नेकपा एमालेले सुरु गरेको संसद् अवरोध तेस्रो हप्तासम्म कायम छ। सम्भवतः भदौ ३ को प्रतिनिधि सभा र भदौ ५ को राष्ट्रिय सभा बैठक पनि अवरोध नै हुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको असन्तुष्टिको सार त्यही हो।

गत जेठ र असारमा पनि एमालेले संसद् अवरोध गरेको थियो। तर सहमतिमार्फत् केही दिनमै खुलाइएको थियो। पछिल्लो समय भने तीन हप्तादेखि संसद् अवरोध भइरहेको छ। निरन्तरको अवरोधका कारण सदन नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। यसबीचमा सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएर छलफलसमेत गरेका थिए। पछिल्लो पटक साउन २२ गते सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा दुई पटक भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन। सरकारका मन्त्रीहरु, विभिन्न पार्टीका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग पनि उनले पटक–पटक संवाद गरेको तर निकास ननिस्किएको सभामुखका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारी बताउँछन्।

खगेन्द्र संग्रौलाको 'विलम्बित प्रत्युत्तर'

प्रिय किशोर दहाल,

साइबरको जङ्गल यति विशाल र सघन छ, यसमा प्रकट हुने सबै लेख–रचनाहरुमा आँखा पर्न असम्भव छ। धन्न मित्र राजेन्द्र महर्जनले लिङ्क पठाइदिनु भयो र साउन २६ को तपाईंको जिज्ञासा, प्रश्न वा अभियोग जे हो त्यसमा मेरा आँखा परे। पत्रात्मक शैलीको तपाईंको अनुरागयुक्त अभिव्यक्तिप्रति म कृतज्ञ छु। मे जे छु र जस्तो छु, तपाईंजस्ता सजग, आलोचनाशील र हस्तक्षेपकारी युवाको साथ, सद्भाव र आदरभाव पाएर नै छु। एक्लै कोही केही हुँदैन, र जीवनमा एक्लै कसैले पनि अर्थपूर्ण एवम् सुन्दर कार्य गर्न सक्दैन। कसैले म हुन्छु र सक्छु भन्छ भने त्यो निजको अहमत्याइँ हो। 

पत्रमा— 

१. मेरो कतै छापिइसकेको लेख पुनः छापिएकोमा मसँग तपाईंको भद्र असहमति छ।

२. शीर्षक परिवर्तन भएको वा ‘काटकुट’ भएकोमा मसँग तपाईंको गुनासो छ।

३. सन्दर्भ वा श्रोत नखोली लेख दोहोर्‍याएर छापेकोमा मसँग तपाईंको चित्त दुःखाइ छ।

४. पुरानो लेखलाई नयाँजस्तो गरी छापेकोमा ‘बेइमानी पो भयो कि’ भनी मसँग तपाईंको सविनय आपत्ति छ।

Wednesday, August 16, 2023

खाण पक्राउ पर्दा सुशासनको पक्षमा, शर्मा पक्राउ पर्दा आरोपितको पक्षमा

किशोर दहाल

मंगलबार, साउन ३०, २०८०  २०:३४

काठमाडौं- नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई सहयोग गरेको आरोपमा गत वैशाख २७ गते पूर्व गृहमन्त्री तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाण पक्राउ परे। त्यसपछि उनलाई पार्टीबाट निलम्बित गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्नेमा कांग्रेस नेतृत्व नै दुई धारमा विभाजित भयो। सार्वजनिक मतमतान्तर जारी रहेकै बेलामा साउन २ गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यो विषयको प्रवेश कसरी होला, सदस्यहरुले कस्तो मत व्यक्त गर्लान् भन्ने चासो थियो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका भनेर चिनिएका केन्द्रीय सदस्यहरुले त खाणको बचाउमा बोले। उनलाई साथ दिनुपर्ने धारणा राखे। जुन अपेक्षित नै थियो। शेखर कोइराला-गगन थापा पक्षका केही नेताहरुले आरोपित स्वयंले जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै खाणको पक्षमा पार्टी उभिन नहुने मत राखे। त्यस्तै मत राख्नेमध्येका एक थिए, अजयबाबु शिवाकोटी। साउन ४ गतेको बैठकमा बोलेका उनले खाणमाथि अन्याय भयो भन्ने लागेको हो भने सरकारबाट हट्नुपर्ने नत्र उनलाई निलम्बित गरिनुपर्ने मत राखे। 

शिवाकोटीले खाणलाई निलम्बन नगरिए जनमानसमा कांग्रेस रक्षात्मक हुने प्रष्ट पारे। 'सरकार र साथीमध्ये एक के रोज्ने हो। यो बैठकले टुंगो लगाउनुपर्छ,’ शिवाकोटीको निष्कर्ष थियो, 'तर मलाई खाने बाघले तँलाई पनि खाला भन्ने डर जस्तो भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास गरेर जनमानसमा कांग्रेसलाई रक्षात्मक बनाउने काम नहोस्।'

सदनबाहिर रास्वपाको 'आकस्मिक समय' !

किशोर दहाल

सोमबार, साउन २९, २०८०  २३:४०

काठमाडौं- सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा र एमालेका मानवीर राईपछि बोल्नका लागि कैयौँ सांसदहरुले हात उठाएका थिए। तिनै मध्येका एक थिए, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने। तर उनले समय पाएनन्। सदनको 'आकस्मिक समय'मा बोल्न नपाएका उनी सदनबाहिर पत्रकारहरुमाझ प्रस्तुत भए। यस्तै शैली उनीहरुले गत २४ गते पनि अपनाएका थिए। संसद् अवरोधको प्रतिवाद गर्ने यो भद्र शैली आगामी दिनमा रास्वपाको परिचय बन्न सक्छ।

साउन १० गतेयता प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध छ। यद्यपि फाट्टफुट्ट सांसदहरुले धारणा भने राखिरहेका छन्। सभामुखको कुर्सीमा देवराज घिमिरे भएता पनि कसले बोल्न पाउला वा नपाउने भन्ने निर्धारण गर्ने परिस्थिति भने एमालेमा निहित भएको देखिन्छ। सोमबारकै सन्दर्भलाई हेर्दा, सुरुमै सत्ता पक्षका अरु सांसद बोल्ने भए एमालेको अवरोध छिचोल्न सम्भव नै थिएन। तर, सुनिल शर्माले जे बोल्नेवाला थिए, त्यसले एमालेले गरिरहेको ‘होस्टे’मा ‘हैँसे’ थपिनेवाला थियो। त्यसैले उनले अवसर पाए। अरुले त्यो अवसर कहाँ पाउनु!

पत्रकारहरूमाझ लामिछानेले केही दिग्दारी र केही असन्तुष्टि भावका बीच सदनमा बोल्न नपाउनुको छटपटी अभिव्यक्त गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले केही महत्त्वपूर्ण सवाल उठाएका छन्। जसलाई परम्परागत संसदीय शक्तिहरु कांग्रेस र एमाले तथा संसदीय खेलमा पारंगत भइसकेको तर संसद् भनेपछि नाक खुम्च्याउने माओवादी केन्द्रले पनि सुन्न र गुन्न जरुरी छ।

एक/दुई नेतालाई उत्तराधिकारी घोषणा गर्नेभन्दा नेतृत्वको शृंखला नै तयार गर्नुपर्छ : रामदीप आचार्य [अन्तर्वार्ता]

नेपाल लाइभ

आइतबार, साउन २८, २०८०  १६:००

यही साउन १७ गतेदेखि सुरु भएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको चौथो बैठक २१ गते सम्पन्न भयो। बैठकमा नेतृत्वको आलोचना, उत्तराधिकारीको विषय, आन्तरिक निर्वाचन, पार्टी बिग्रिँदै गएकोमा चिन्ता, सांगठनिक र वैचारिक चुस्तपन लगायतका विषयमा सदस्यहरुले धारणा राखे। बैठकबाट उसले तीन महिने अभियान चलाउने निर्णय पनि लिएको छ। जसले सो पार्टीलाई पुनः जनतासँग जोड्ने र रुपान्तरणमा भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। बैठकमा उठेका विविध विषयमा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य रामदीप आचार्यसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दाहालले गरेको कुराकानीः

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक पाँच दिनसम्म चल्यो। बैठकमा केके भए? बुँदागत रुपमा भन्दा तपाईंले कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ?

नेकपा माओवादी केन्द्रको राजनीतिक जीवनमा कोशेढुंगाको रुपमा यो बैठक स्थापित भएको छ। यसले मूलतः दुई वटा निर्णय गरेको छ। तीन महिने अभियान चलाउने, अभियानको समापनको बेलामा विधान अधिवेशन गर्ने, त्यो अधिवेशनले संगठनात्मक संरचनालाई चुस्त दुरुस्त राख्ने र नेपाली समाजवादी मोडलको नेतृत्व गर्न सक्ने पार्टी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै, विधान अधिवेशनले निर्दिष्ट गरे अनुसार पार्टीको विशेष महाधिवेशन गर्ने र त्यसले एक्काइसौँ शताब्दीको नेपाली विशेषताको समाजवादको मूर्त खाका प्रस्तुत गर्ने, मार्क्सवादको विकासको रुपरेखा तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

Saturday, August 12, 2023

निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको बहस : ‘नाच्न जान्दैन आँगन टेढो’ !

किशोर दहाल

शुक्रबार, साउन २६, २०८०  २०:०७

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको गत साउन २ देखि १० गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रदीप पौडेलले भने, ‘अहिलेको विद्यमान व्यवस्थाभित्रबाट कसैले पनि बहुमत ल्याउने स्थिति छैन। स्थिरता दिने स्थिति छैन। निर्वाचनभन्दा अगाडि गठबन्धन गर्नुहुँदैन भनिरहँदा त्यसको सान्दर्भिकता अन्त्य गर्ने स्थिति छैन। त्यसैले केही संवैधानिक प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्नका निम्ति नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ।’

कांग्रेस बैठकमा अहिलेको निर्वाचन प्रणालीप्रति असन्तुष्टि राख्ने केही सदस्यमध्येका हुन्, पौडेल। उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। उनले प्रतिनिधि सभामा २०१ सिटमा निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखे।

बैठकमा पौडेलका अतिरिक्त चिनकाजी श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गोविन्द भट्टराई लगायतका नेताहरूले पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीप्रति कटाक्ष गर्दै परिवर्तनको पक्षमा धारणा राखेका थिए। 

Friday, August 11, 2023

खगेन्द्र संग्रौलाप्रति भद्र असहमति

किशोर दहाल

खगेन्दाइ, अभिव्यक्तिका विभिन्न माध्यममा तपाईंको उपस्थिति र विचार प्रवाहको निरन्तरता लोभलाग्दो छ। हिजो सिंहासनमा बसेका राजालाई पत्रिकाको पाना र सडकको कुनाबाट ललकार्नुहुन्थ्यो, आज सिंहदरबारमा बसेका प्रधानमन्त्रीलाई एक डोज ट्विटले प्रहार गरिरहनुहुन्छ। शब्द चयनप्रति तपाईंको तिक्ष्णता र पक्षधरताको प्रष्टताले मलाई कायल बनाउँछ।

सडकमा उफ्रिरहेको मान्छे, कतिबेला बालुवाटारको टीका थापिसक्छ भन्ने आकलन नै गर्न मुस्किल यो समयमा तपाईं यस्तो उदाहरण बन्नुभएको छ, जसलाई हेरेरै बागी आवाजहरुले आफ्नो अभिभावक पाउने गर्छन्। तपाईंलाई न निरंकुशताको जगजगीले जलाउन सक्यो, न अवसरवादको लप्काले लोभ्याउन सक्यो। त्यसैले त तपाईं तपाईंजस्तो हुनुहुन्छ।

उल्लेखित दुई अनुच्छेद तपाईंको नामसँगै मेरो दिमागमा आइहाल्ने धारणा हो। यो ब्लग भने अलि पृथक उद्देश्यका लागि लेख्दैछु।

संघको नियति प्रदेशमा: मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनै सकस

किशोर दहाल

बुधबार, साउन २४, २०८०  ०८:००

काठमाडौं– बागमती प्रदेशका कांग्रेस सांसद रामकृष्ण चित्रकार गत जेठ ७ गते नै मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले त्यसै दिन सपथ पनि लिएका थिए। तर अन्य मन्त्रीले तत्कालै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा उनले भने पाएनन्। ७९औँ दिनमा आइतबार उनले उद्योग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। 'बीचमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट जस्ता विषय चलिरहेका थिए', उनले नेपाल लाइभसँग भने, 'त्यसैले ढिला भयो। अब जिम्मेवारी पाएँ।'

उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर सिर्जना गरिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी चित्रकारले पाएका हुन्। आइतबार मात्रै गठबन्धन आबद्ध दलहरुको प्रदेश नेतृत्वको बैठकमा मन्त्रालय विभाजनको सहमति जुटेको थियो। त्यसअघि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच कुन मन्त्रालय विभाजन गर्ने भन्ने बारेमा असझदारी थियो। दुवै पार्टीले अर्को पार्टीबाट मन्त्री भएकाले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। अन्ततः कांग्रेसकै पुकार महर्जन सम्हालेको मन्त्रालय विभाजन गरिएको हो।

प्रदेश सरकारहरुमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सवालमा देखिएको सकसको एउटा आँखिझ्याल हो, बागमती प्रदेश। २०७९ मंसिरमा निर्वाचन भइ पुसदेखि गठन हुन थालेका सबै जसो प्रदेश सरकारहरुले यस्तो कठिनाइ भोगिरहेका छन्। जसका कारण कतिपय प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गरेरै भए पनि भागबण्डा मिलाउनु परिरहेको छ, कतै मुख्यमन्त्रीले नै अतिरिक्त मन्त्रालयको भार थाम्नुपरिरहेको छ।

संघीयताको मर्म मिचेर प्रदेशको राजनीति निर्धारण गर्दै बालुवाटार

किशोर दहाल

बुधबार, साउन १७, २०८०  ११:४५

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सक्रियतामा मंगलबार दुई प्रदेशको राजनीतिक गाँठो तत्काललाई फुक्यो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै उनले कोशी प्रदेशमा सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर कांग्रेसका उद्धव थापालाई पुनः मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न सांसद संख्या पुर्‍याइदिने र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सहभागी गराउने वातावरण तयार गरेका हुन्।

मंगलबारसम्म मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरिसक्नुपर्ने भएकाले कोशी प्रदेशका प्रभावशाली सरोकारवालाहरु केही दिनअघि नै काठमाडौं आइपुगेका थिए। र सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री स्वयंले सोमबार कोशी प्रदेशका सभामुख गौतमसँगको भेटमा राजीनामा दिन सुझाएका थिए। उनको राजीनामालाई मुख्यमन्त्री दाबी गर्नका लागि न्यूनतम आवश्यक संख्या ४७ पुर्‍याउन सकिने विकल्पको रुपमा पहिल्याइएको थियो। योजना अनुसार गौतमले राजीनामा दिए। ४७ सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर थापा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

मंगलबार बालुवाटारबाट फुकेको अर्को गाँठो थियो, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तार। यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा भित्र्याउन अनेक प्रयत्न चलिरहेका भएता पनि सफलता हात लागेको थिएन। साउन ९ गते मात्रै सरकारमा नाउपाका सांसदहरु मन्त्रीमा नियुक्त हुने र सपथ लिने तयारी चलिरहेको थियो। नामसमेत टुंगिसकेको अवस्थामा अध्यक्ष तथा संघीय मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले ‘मन्त्रालयको भागबण्डा नमिलेकाले सहभागी नहुने’ भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेखेपछि यो विषय पुनः अन्यौलमा परेको थियो।

टिप्पणी । कोशीमा गठबन्धनको बलमिच्याइँ सर्वोच्चद्वारा परास्त

किशोर दहाल

बिहीबार, साउन ११, २०८०  १९:२५

काठमाडौं- कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि कांग्रेस-माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गठबन्धनले गरेको बलमिच्याइँलाई सर्वोच्च अदालतले परास्त गरिदिएको छ। बिहीबार सार्वजनिक फैसलामार्फत् सर्वोच्चले २२ दिनअघि मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापालाई गरिएको नियुक्ति संविधानप्रतिकूल भएको ठहर गरिदिएको हो।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको पूर्ण इजलासले जारी गरेको आदेशले स्पष्ट पारेका केही विषय छन्-

पहिलो, उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि सभामुख बाबुराम गौतमले पनि समर्थन जनाएका थिए। त्यसलाई सर्वोच्चले त्रुटिपूर्ण भनेको छ। साथै, सभामुखले रेफ्री वा अम्पायर पकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भनेको छ। ‘सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन’, फैसलामा भनिएको छ।

सर्वोच्चले गौतमको समर्थनलाई संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेको प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन भनेको छ। दोस्रो, सभामुखको समर्थनसहित पेस गरेको दाबीपत्रका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा गरेको नियुक्ति र तत्-सम्बन्धमा गरिएका कामकारबाहीहरु नेपालको संविधानको प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर गरेको छ।

Wednesday, July 26, 2023

कुनै बेला 'कम्पोसा'को नेतृत्व गर्ने कमरेडहरु 'भाजपा चिन्न' भारत यात्रामा

किशोर दहाल

आइतबार, साउन ७, २०८०  १८:२०

काठमाडौं- तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्धकालमा दक्षिण एसियाका नौ वटा माओवादी संगठनहरुलाई एउटै कमिटीमा राख्न र औपचारिक सम्बन्ध बनाउनका लागि कम्पोसा (कोअर्डिनेटिङ कमिटी अफ माओइस्ट पार्टीज एन्ड अर्गनाइजेसन्स अफ साउथ एसिया) गठनको पहल गरेको थियो। समान विचारधारा र उद्देश्यमा आधारित यो कमिटीको नेतृत्वमा रहेर उसले सहभागी पार्टीहरुबीच अन्तर्क्रिया गर्न र सहयोगात्मक सम्बन्ध बढाउन भूमिका खेलेको थियो।

त्यस्तै लामो समय ऊ रिम (रिभोल्युसनरी इन्टरनेसनलिस्ट मुभमेन्ट)को पनि सदस्य रह्यो। माओवादीलाई जनयुद्धमा सामेल हुन उसले उत्प्रेरित गरेको पढ्न पाइन्छ। जनयुद्ध सुरु भएपछि त उसले 'एन्डिजदेखि हिमालयसम्म, मुक्तिको एक मात्र उपाय जनयुद्ध' भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेर स्वागत गरेको थियो।

ती दिनहरु बितेर गए। अब माओवादी क्रान्तिकारी उद्देश्य र रोमाञ्चकताबाट अलग्गिसकेको प्रष्ट हुने कैयौँ सन्दर्भ छन्। त्यसैले अब उसलाई कम्पोसा र रिमसँग जोडिएका पार्टीसँगको सम्बन्धको आत्मियताभन्दा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सँगको सम्बन्ध विस्तारको आवश्यकताले उत्प्रेरित गरेको देखिन्छ। परिणामतः पछिल्लो समय भाजपासँग सम्बन्ध विस्तार गर्न उसले प्रयत्न गरिरहेको छ।

आइतबार बेलुका मात्रै माओवादी केन्द्रका पाँच जना नेताहरु भारत यात्रामा निस्किएका छन्। उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा प्रस्थान गरेको टोलीमा चन्द्रप्रकाश खनाल, सत्या पहाडी, रामेश्वर राय यादव र सुरेशकुमार राई पनि छन्। उनीहरु भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डाको पहलमा हुन लागेको 'नो बीजेपी' (भाजपा चिन्नुहोस्) अन्तर्गतको एक अन्तर्क्रियामा सहभागी हुनेछन्। जुलाइ २८ (साउन १२) मा फर्किने तय भएको छ।

पुष्पलाल स्मृति दिवस : पुष्पलालको शव नेपाल ल्याउन दिइएन, गुप्तरुपमा ल्याइएको थियो अस्तु

किशोर दहाल

आइतबार, साउन ७, २०८०  ०७:५८

पुष्पलालको स्वास्थ्य अवस्था ठीक थिएन। बायाँ खुट्टाको पिँडौला सुन्निएर हिँडडुल गर्न असजिलो हुन्थ्यो। अलिकति धपेडी पर्दा श्वासप्रश्वास लिन कठिन हुन्थ्यो। यस्तै बेलामा दरभंगामा पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। त्यतिबेला विद्यावारिधी गर्न भारतमै रहेकी पत्नी सहाना प्रधानले प्रशिक्षणमा नजान गरेको आग्रहलाई पनि उनले अस्वीकार गरेका थिए। उनको भनाइ थियो, ‘साथीहरु भूमिगत जीवनका अनेक दुःखकष्ट सहेर प्रहरी प्रशासनका आँखाबाट लुक्दैछिप्दै टाढाटाढाबाट दरभंगा आउनुहुन्छ। यसरी उत्साहपूर्वक आउनुभएका साथीहरुलाई बैठक स्थगित भएको समाचारले निराश बनाउँछ।’ (गोविन्द ज्ञवाली/समकालीन इतिहासमा पुष्पलाल)

प्रशिक्षण कार्यक्रम नसकिँदै पुष्पलाललाई हृदयघात भयो। यो २०३५ साल जेठको कुरा हो। यसअघि उनलाई २०२९ मा पनि हृदयघात भइसकेको थियो। तर उनले आफ्नो खानपिन सुधार गरेका थिएनन्। त्यतिबेला वनारसमा पुष्पलालसँगै रहँदाको एक प्रसंग शम्भुराम श्रेष्ठले स्मरण गरेका छन्, ‘त्यतिबेला उहाँलाई पहिलो हर्ट अट्याक भैसकेको रहेछ र डाक्टरले उहाँलाई बिहान-बेलुका २-३ वटा मात्र सुख्खा गहुँको रोटी खानोस् भनेको रहेछ। म वनारसमा एक हप्ता जति बसेँ, उहाँकै कार्यालय भएको घरमा। उहाँले बिहान ४ बजे नै मलाई उठाएर नजिकको एउटा चिया दोकानमा लिएर जानुहुन्थ्यो र दूधको तरैतर भएको चिया खानुहुन्थ्यो। त्यस्तो चिया उहाँ लुकी-लुकी दिनको दश-बाह्र कप खानुहुन्थ्यो, जो उहाँको हृदयरोगका निम्ति घातक थियो।’ (क. पुष्पलाल स्मृति अंक २०५२/पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान)

भारतमा पुष्पलालसँग निकट सम्बन्ध रहेका तीन जना ‘सिंह’ थिए- भीएन सिंह (दरभंगा) , चन्द्रवलि सिंह (बनारस) र अयोध्या सिंह (कलकत्ता)। दरभंगामा हृदयघात भएपछि पुष्पलालका चिकित्सक समेत रहेका भीएन सिंहको घरमै थिए। त्यहीँबाट गोविन्द ज्ञवालीलाई खबर पुगेको थियो। ज्ञवाली बनारसबाट दरभंगा पुगेपछि उनै भीएनले मिलाइदिएको चाँजोपाँजो अनुसार पुष्पलाललाई लिएर दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए।

संसदीय दलको नेता फेर्न गगनको हुटहुटी

किशोर दहाल

शनिबार, असार ३०, २०८०  १८:०५

काठमाडौं– ‘आजको दिनमा देशको आवश्यकताका आधारमा म नेपाली कांग्रेसको संसदीय दललाई राम्रोसँग हाँक्न सक्छु र सबैभन्दा राम्रोसँग हाँक्न सक्छु भन्ने ठान्छु। त्यसकारणले मैले त्यसका निम्ति प्रयास गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। साथीहरुको संख्याले मेरो प्रयासलाई सार्थकता दिन्छ भनेर जतिबेला मलाई महसुस हुन्छ, त्यतिबेला स्वाभाविक रुपमा प्रयास हुन्छ।’

शनिबार विराटनगरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसदीय दलको नेता फेर्ने आफ्नो इच्छालाई पुनः एकपटक अभिव्यक्त गरे। पछिल्लो केही सातायता उनले यो विषयलाई औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा पटक–पटक प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अघिल्लो शनिबार मात्रै उनले काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफू संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न प्रयासरत भएको प्रष्ट पारेका थिए।

‘म नेपाली कांग्रेसको सांसद हुँ। यो बदल्नुपर्छ भनेर मैले अस्ति संसदीय दलको नेता हुने कोसिस गरेको हुँ। मैले सबै साथीहरुको मन बुझाउन सकिनँ। तर म थाकेको छैन। हारेको छैन। देशको आवश्यकता म वा मेरो पुस्ताका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने कुराको छ', थापाको भनाइ थियो।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाउने पाएको बेलामा कांग्रेसका भूतपूर्वप्रधानमन्त्री नै फेरि प्रधानमन्त्री बन्नु नहुने थापाको तर्क छ। नाम नै नलिए पनि उनको भनाइको सार प्रष्ट छ- कांग्रेसबाट अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदैन। अहिलेको आवश्यकता आफू वा आफ्नो पुस्ताका नेताहरु प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उनको जोड छ। उनको भनाइ थियो, ‘त्यसैले फेरि कांग्रेसको संसदीय दलको नेता बदल्ने कुरामा त म लाग्छु। सके बदल्छु। सके आफू बन्छु। नसके अर्कोलाई बनाउँछु।’

टिप्पणी : कोशी प्रदेशमा बलमिच्याइँ!

किशोर दहाल

बिहीबार, असार २१, २०८०  २२:१६

काठमाडौं- कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्राप्तिका लागि कांग्रेस-माओवादी केन्द्र लगायतका दल सम्मिलित गठबन्धनका दलहरुले सभामुखलाई समेत दुरुपयोग गरेका छन्। बिहीबार मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष दाबी पेश गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर बुझाएका हुन्। दाबी पत्रमा उनले प्रदेश सभा सदस्यको रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

कोशी प्रदेश सभामा ९३ जना सदस्य भएका कारण सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न न्यूनतम ४७ जना सांसदको समर्थन पुष्टि गर्नुपर्ने थियो। तर प्रदेश सभाको जटिल अंकगणित र दलीय पक्षधरताका कारण वैकल्पिक सरकारको सम्भावना न्यून थियो। किनकि, त्यहाँ एमाले-राप्रपा र कांग्रेस-माओवादी केन्द्र-एकीकृत समाजवादी-जसपाको पक्षमा समान ४६/४६ सांसद थिए। यही जटिलतालाई तोड्न सभामुख गौतमले विवादास्पद ढंगले हस्ताक्षर गरेका हुन्। यसरी सरकार गठनमा सभामुखको प्रत्यक्ष संलग्नताले उनको निष्पक्षता भने भंग भएको छ।

गठबन्धनका दलहरुसँग सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न एक मत कम रहेको र राप्रपासँग सघन संवाद हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा गठबन्धनबाट सभामुखलाई समेत प्रयोग गरिने आशंका हुँदै आएको थियो। तर, संवैधानिक र कानुनी अपेक्षा, संसदीय मूल्यमान्यता तथा लोकलाजका कारणले उनीहरु त्यस हदसम्म नजालान् भन्ने पनि धेरैलाई लागिरहेकै थियो। तर, बिहीबार उनीहरुले बाँकी विषयलाई तिलाञ्जली दिँदै सरकार गठन गरिछाड्ने अभिष्ट पूरा गर्न सफल भएका छन्।

राजनीतिमा अनिवार्य अवकाश कति औचित्यपूर्ण?

किशोर दहाल

बुधबार, असार २०, २०८०  २०:१५

‘एउटै व्यक्ति ५/६ पटक प्रधानमन्त्री अरु कुनै देशमा हुँदैन। कुनै लोकतन्त्रमा हुँदैन। आज कांग्रेस, एमाले र माओवादी एकसाथ संकटमा पर्नुको मुख्य कारण यिनीहरु जमेको पोखरी जस्तो भएकाले हो। कुनै व्यक्तिको दोष होइन। २०, २५ वा ३० वर्षदेखि नेता नबदल्ने पार्टी कुनै पनि हुँदैन। हामी एउटा ढोकाबाट कोठामा ‘इन्ट्री‘ गर्‍यौँ तर अर्को ढोकाबाट ‘एक्जिट’ गरेनौँ भने जाम भइहाल्छ। अन्यत्र पार्टीहरुमा ‘एक्जिट’को व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर हामीकहाँ त्यो व्यवस्था गरिएन।’

नेपाली कांग्रेस दोलखा–काठमाडौं सम्पर्क समितिले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले दिएका अभिव्यक्ति हो, यो। पार्टीहरु जमेको पोखरी जस्तै भएकैले संकटमा परेको भन्दै थापाले अनिवार्य अवकाशको पक्षमा तर्क गरेका हुन्।

थापाको यस किसिमको प्रस्ताव राखेको यो पहिलो पटक होइन। अन्य प्रसंगमा पनि बेलाबखत यसबारे चर्चा हुन्छ। तर, पर्याप्त बहस भएर निष्कर्ष भने निस्किन सकेको छैन। बरु एमाले जस्ता पार्टीले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि प्रयोग गर्दै आएको ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान पनि यही बेला निलम्बनमा परेको छ। जसपाको विधान महाधिवेशनले आफ्नो विधानमा ७० वर्षे उमेरहदको विषय प्रवेश गराएको छ। यसका सम्बन्धमा कुनै संवैधानिक, कानुनी वा परम्परागत नैतिक बन्धन नभएकाले शीर्ष नेतृत्वको तजबिजमा सीमित भएको छ।

सदनमा विपक्षी मोर्चाको बढ्दो शक्तिले प्रचण्डलाई संकट कति?

किशोर दहाल

बिहीबार, असार १४, २०८०  १९:३२

काठमाडौं- बुधबार प्रतिनिधि सभामा भएको बजेटमाथिको मतदानमा पक्षमा १४७ मत पर्‍यो। केही बेरपछि एमाले सांसद सूर्य थापाले फेसबुकमा लेखे- ‘अब एक धक्कामा पतन।’ आफ्नो निष्कर्ष लेख्नुअघि थापाले प्रतिनिधि सभामा भएका तीनवटा मतदानको अंकगणित प्रस्तुत गरेका थिए- पहिलो पटक विश्वासको मत, दोस्रो पटक विश्वासको मत र बजेटमाथिको मत।

बजेटमाथि सत्तारुढ दलहरुले नै व्यक्त गरिरहेको असन्तुष्टिबाट लाभ लिने उद्देश्यसहित एमालेको तर्फबाट मत विभाजन माग गरिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नामावलीमा दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा मत संकलन लिने प्रक्रिया अपनाएका थिए। मतदानमा विनियोजन विधेयक २०८० लाई पारित गरियोस् भन्ने पक्षमा १४७ मत परेको थियो। आफ्नो मागले देखिनेगरी कुनै परिणाम नल्याए पनि त्यसले दिने सन्देशबाट एमाले पंक्ति उत्साहित भएको देखिन्छ। जसलाई थापाको फेसबुक स्टाटसले मात्रै होइन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिक्रियाले पनि प्रष्ट पार्छ।

बुधबारको संसद् भवन परिसरमा पत्रकाहरुसमक्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका थिए, ‘गठबन्धनसँग बहुमत थियो। बजेट पारित हुनु स्वभाविक हो। हामीले आफ्नो मत देखायौं। ९९ दशमलव ९९ प्रतिशतबाट ५३ प्रतिशतमा झर्‍यो प्रधानमन्त्रीमाथिको विश्वास भन्ने त्यहाँ देखियो। अरु त्यसमा केही भनिरहनु परेन।’ उनले ‘केही भनिरहनु परेन’ भन्दै गरेको संकेत हुनसक्छ- ‘अब ५० प्रतिशतबाट तल झर्न समय लाग्दैन।’

समाजवादी मोर्चा : बेकारको हल्ला!

किशोर दहाल

मंगलबार, असार ५, २०८०  १९:१५

काठमाडौं- ‘यो समाजवादी मोर्चा पहिलो पाइला हो। यो अन्तिम पाइला होइन। यहाँबाट एउटा नयाँ अभियान, एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लैजाने, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको नयाँ युगतिर देशलाई लैजाने, सबै सकारात्मक शक्तिहरुलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि जाने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ’, सोमबार समाजवादी मोर्चाको घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए। मोर्चामा माओवादी केन्द्रका अतिरिक्त जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छन्।

प्रचण्डले पाँच वर्षअघिको नेकपा एकता घोषणा समारोहलाई पनि सम्झिएका थिए। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गरेर नेकपा गठन गर्ने प्रस्तावक नै आफू रहेको बताउने गरेका प्रचण्डले त्यतिबेला हतारो गरिएको ठम्याइ प्रस्तुत गरेका थिए। उनको भनाइ थियो, ‘हामीले त्यतिबेला नै समाजवादी मोर्चा भनेर मोर्चाबाट काम सुरु गरेर छलफल गर्दै गरेर विचारमा, राजनीतिमा, संगठनमा, कार्यशैलीमा, संस्कारमा एकरुपता कायम गरेपछि एकतामा पुग्ने उद्देश्य राखेको भए सायद हामी सफल हुन्थ्यौँ कि!’

त्यतिबेला समाजवादी मोर्चा भनेर सुरु गरेको भए एकता टिक्थ्यो कि भन्ने बुझाइमा रहेका उनले समाजवादी मोर्चा पनि एउटै पार्टी हुनसक्ने सम्भावनालाई प्रस्तुत गरे। तर उनले व्यक्त गरे जस्तो आशय सहमति पत्रमा भने उल्लेख छैन। केवल वर्तमान अवस्थामा देशलाई अग्रगामी निकास दिन समाजवादी शक्तिहरुको एकताबद्ध पहलकदमी आवश्यकता रहेकाले समाजवादी मोर्चा गठन गर्न सहमत भएको भन्ने जस्तो अमूर्त दलिलका आधारमा यसको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिएको छ।

पढ्नुपर्छ भन्ने संस्कृति कांग्रेसमा खासै छैन : मिनेन्द्र रिजाल [अन्तर्वार्ता]

किशोर दहाल

शुक्रबार, असार १, २०८०  २०:१९

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा आफूले १९ वर्षपछि नियमित पढाउन थालेको सुनाए। जसलाई धेरैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेताहरुले एउटा चरणको राजनीतिक सफलता र उमेरपछि आफूलाई सामाजिक र बौद्धिक कर्ममा जोड्नुपर्छ भन्ने धेरैले अपेक्षा राखेको पाइन्छ। रिजाललाई त्यसैले पनि धेरैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बुझ्न सकिन्छ। तर उनले आफू राजनीतिबाट भने नअलग्गिएको प्रष्ट पारेका छन्।

राजनीतिक व्यक्तिले पढाउनुको अर्थ के हुन्छ? राजनीतिक नेतृत्वमा पढ्ने संस्कृति कस्तो छ? पछिल्लो अध्यापन शृंखलालाई केन्द्रमा राखेर नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले रिजालसँग कुराकानी गरेका छन्।

नागरिकता ऐनमा राजा वीरेन्द्रको सम्झना : के हो २०५७ सालको नागरिकता विधेयक प्रकरण?

किशोर दहाल

मंगलबार, जेठ २३, २०८०  ०८:३७

काठमाडौं- ‘आज निष्क्रिय विधेयकलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यसरी असंवैधानिक ढंगले प्रमाणीकरण गर्दै जाने हो भने भोलि बिहान २०५७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाएको विधेयकको पुरानो फाइल पनि खोजेर विदेशी प्रभुहरुलाई रिझाउनका लागि दस्तखत गर्नुभयो, प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने मान्ने कि नमान्ने?’

गत जेठ २१ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा सुरुमै समय लिएर बोलेका एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै राखेका धारणाको अंश हो यो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान मिचेर प्रमाणीकरण नगरी राखेको विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि असन्तुष्ट एमाले पंक्तिको आक्रोश संसद्‌मा झल्काउने क्रममा गिरीले २०५७ को प्रकरणको पनि सम्झना गरेका हुन्।

संविधानको दायित्व अनुसार तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले २०७९ असोज ५ भित्र विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, त्यसो नगर्दा सो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको थियो। जसलाई मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १२ गतेको अनुरोधपछि राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १७ मा प्रमाणीकरण गरेका थिए। विधेयकमा राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधान रहेको ठान्नेहरुले भण्डारीको संविधान मिच्ने कदमको स्वागत गरेका थिए। उनीहरुले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जस्तै भूमिका निर्वाह गरेकोमा उनको प्रशंसा गरेका थिए। त्यही विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि राष्ट्रघातको आक्षेप लगाइरहेका छन्।

टिप्पणी । महाकालेश्वरमा प्रचण्ड : स्खलनको गहिरो बिन्दु

किशोर दहाल

आइतबार, जेठ २१, २०८०  ०९:२१

काठमाडौं– चार दिने भारत भ्रमणमा रहेकै बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शुक्रबार मध्यप्रदेशको इन्दौर-उज्जैनमा रहेको महाकालेश्वर मन्दिर पुगे। गेरुवा वस्त्रले बेरिएका उनले तीन धर्के तेर्सो चन्दन लगाए। गर्भगृहमा फूल चढाए, दूध चढाए। नेपालबाटै लगिएको रुद्राक्ष चढाए। जानी-नजानी आरती समेत गरे। रुद्राक्ष भने परराष्ट्रमन्त्रीले लगेको र आफूले छोइदिएको उनको भनाइ छ। चर्चा भए जस्तो, आफ्नी पत्नीको स्वास्थ्यको कामना गर्दै त्यहाँको पूजाआजामा सहभागी नभएको पनि उनले प्रष्टीकरण दिएका छन्।

प्रचण्डले उज्जैनमा उजागर गरेको धार्मिक व्यक्तित्वको अहिले नेपालमा आलोचना भइरहेको छ। मध्यप्रदेशको इन्दौर पुगेका बेलामा महाकालेश्वर जानु स्वाभाविक भएकाले आफू त्यहाँ पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। त्यहाँको धार्मिक पर्यटनको आकार हेर्ने र लाखौं पर्यटकलाई व्यवस्थापन गर्ने उपायहरु सिक्ने काममा मात्रै केन्द्रित भएको भए अहिले उठेका प्रश्न उनीमाथि उठ्ने थिएनन्। तर, उनले त मुख्य अतिथि भएर सबै ‘प्रोटोकल’ पूरा गर्दै पूजाअर्चना गरेका छन्।

शनिबार त्रिभुवन विमानस्थलमा यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफू कम्युनिस्ट मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री पनि भएको र सबैलाई समेटेर लैजानुपर्ने भएकाले त्यहाँ पूजा गरेको बताए। प्रचण्डको तर्क यस्तो छ कि मानौँ, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कम्युनिस्ट नामको लुगा फुकालेर हिँड्नुपर्छ। कि त उनले भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री रहुञ्जेल आफूले कम्युनिस्ट आदर्श अपनाएको छैन, पदबाट बाहिरिएपछि पुनः अपनाउने छु। 

मनमोहन सिंहदेखि मीनाक्षी लेखीसम्म: लोकतन्त्रपछि कुन प्रधानमन्त्रीलाई दिल्लीमा कसको स्वागत?

किशोर दहाल

बिहीबार, जेठ १८, २०८०  ०९:५७

काठमाडौं– आफ्नो चार दिने भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबार नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिनापछि नयाँ दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा उनलाई भारतीय विदेश राज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखीले स्वागत गरेकी थिइन्। प्रचण्डको स्वागतका लागि विमानस्थलबाहिर सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो। कतिपय स्थानका फ्लेक्स बोर्डमा उनलाई स्वागत गरिएको लेखिएका छन्।

आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु गर्ने चाहनाका कारण प्रधानमन्त्रीले अन्यत्रको निम्तोलाई बेवास्ता गरेका थिए। त्यसैले प्रचण्डका लागि यो भ्रमणको उच्च महत्त्व रहने नै भयो। तर भारतीय पक्षले उनलाई स्वागतका लागि राज्यमन्त्री पठाएर यो भ्रमणलाई महत्त्व नदिएको र अनिच्छाले स्वागत गरेको रुपमा नेपालमा उनका आलोचकहरुले टिप्पणी गरिरहेका छन्।

त्यस खालका टिप्पणी आधारहिन भने छैनन्। किनकि, भारतले विमानस्थलमा नेपाली प्रधानमन्त्रीको स्वागतका लागि एउटै पदका व्यक्ति पठाउने गरेकाे छैन। लोकतन्त्रको स्थापनापछिकै उदाहरण हेर्ने हो भने कुनै नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै स्वागत गरेका छन्, कुनै प्रधानमन्त्रीलाई भने मन्त्री, राज्यमन्त्री वा शिष्टाचार महापालले समेत स्वागत गर्ने गरेका छन्।

दिल्ली विमानस्थलमा भारतीय पक्षबाट उच्च तहबाट स्वागत पाउने नेपाली प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन्। २०६३ जेठ २३ गते दिल्ली विमानस्थलमा उत्रिएका उनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले स्वागत गरेका थिए। विमानस्थलमा हात मिलाउने क्रममा सिंहले कोइरालालाई भनेका थिए, ‘तपाईं दक्षिण एसियाकै महान नेता हुनुहुन्छ। हामी तपाईंप्रति गर्व गर्छौँ।’

टिप्पणी । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण: राष्ट्रपति पौडेलले झेल्नुपर्ने प्रश्नहरु

किशोर दहाल

बुधबार, जेठ १७, २०८०  १४:१४

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। साढे ८ महिनाअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान मिचेर प्रमाणीकरण नगरी बेवास्ता गरिदिएको विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन्। संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर २०७९ साउन १६ मा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ मा फिर्ता गरिदिएकी थिइन्। दोस्रोपटक पुनः दुवै सदनले पारित गरेर भदौ २० मा पठाइएको विधेयकलाई बेवास्ता गरिदिएकी थिइन्।

‘…हालसम्म उक्त विधेयक ऐन बन्नको लागि प्रमाणीकरण नभएकोले विभिन्न अवस्था र स्थिति समेत उल्लेख गरी सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकको मिति २०८०।०२।१२ को निर्णयले  उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिति २०८०।०२।१२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मन्त्रिपरिषद् बैठक ३२१/६९७४ को पत्रबाट लेखी आएकोमा नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवम् सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको’ राष्ट्रपति कार्यालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

हुन त, राष्ट्रपति पौडेलले आफू विवेक प्रयोग गर्ने संस्था नभइ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुमोदन गरेको अर्थ दिन त्यस किसिमको भाषा प्रयोग गरेको बुझ्न सकिन्छ। जबकि, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको त्यस किसिमको निर्णयकै संवैधानिक र कानुनी आधारमाथि नै प्रश्न छ। फेरि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने हो भने ऐन र अध्यादेशको भेद सकिन्छ, संसद्को औचित्य पनि सकिन्छ। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कुरा प्रचलनमा नरहेको र त्यस किसिमको संवैधानिक व्यवस्था पनि नरहेको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको आधारमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेँ भन्नु भनेको निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो,’ उनले भने।

गणतन्त्र घोषणाको दिन: पूर्णबहादुर खड्कालाई कमला शर्माको चप्पल प्रहारदेखि सोमनाथ चटर्जीको पत्रसम्म

किशोर दहाल

सोमबार, जेठ १५, २०८०  १३:०९

काठमाडौं– पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ। २०६५ जेठ १५ मा बसेको सो बैठकले २४० वर्षे शाही राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिणत गरेको थियो।

दोस्रो संविधानसभाबाट ०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यो। गणतान्त्रिक मुलुक बनिसक्दा पनि शासन शैलीमा फरकपन नआएको भनेर कतिपयबाट बेलाबखतमा असन्तुष्टि सुनिने गरेको छ। तर, गणतन्त्रविरोधी भावना नै राजनीतिक अजेन्डाको रुपमा बलियो बन्न भने सकेको छैन। यो विषय कुनै बलियो राजनीतिक शक्तिको अभिष्ट पनि रहेको देखिँदैन।

तीन दलबीच सहमति, संसदीय गरिमामा प्रहार !

किशोर दहाल

आइतबार, जेठ १४, २०८०  १२:३७

काठमाडौं- शुक्रबार एमालेका कारण अवरुद्ध भएर २० मिनेटका लागि स्थगित भएको प्रतिनिधि सभा शनिबार बेलुका मात्रै बस्न सक्यो। शुक्रबार दुई पटक बैठक बस्ने समय तोकिए पनि बैठक बस्न सकेन। सभा अवरोध र पुनः बस्न भएको कठिनाइका कारण थियो, माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले गरेको सम्बोधन।

दाहालले जेठ १० गतेको बैठकमा दाहालले भनेका थिए, '… उहाँ (केपी शर्मा ओली) सरकारमा बस्दाखेर कति भ्रष्टाचारका काण्डहरु आए? यती, ओम्नी, वाइडबडी, स्वास्थ्य सामग्रीको दुई अर्बको भ्रष्टाचार। त्यति मात्रै होइन, पशुपतिनाथको जलहरी लगाउँदा पनि सुन लगाउने भनेर पित्तल लगाइदिएर गरेका भ्रष्टाचारहरु हजारौँ, सयौँ यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरु छन्।…'

दाहालको त्यस किसिमको अभिव्यक्तिले एमालेपंक्ति आक्रोशित भयो। जेठ १२ गतेको बैठकमा उसका सांसदहरुले असन्तुष्टि र आक्रोश मात्रै व्यक्त गरेनन्, वेल पनि घेराउ गरे। नाराबाजी गरे। यसअघि पनि सदनमा घोचपेच र आरोप-प्रत्यारोप हुने गरेका थिए। जसप्रति सामान्यतया सम्बन्धित दलको तर्फबाट नियमापत्ति गर्ने वा असन्तुष्टि व्यक्त हुने गर्थ्यो। र, सभामुखले त्यस्ता अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिने गर्थे। त्यसपछि सदन सञ्चालन हुन्थ्यो।

यसपटक भने असन्तुष्टि अलि चर्कै थियो। उसले सम्बन्धित विषयको छिनोफानो भएपछि मात्रै सदन अघि बढ्ने सन्देश दियो। नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनैपर्ने र बजेटमा पनि सहयोग लिनुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँग सम्झौतामा पुगे। तर यो सम्झौताले संसद्को गरिमामाथि प्रहार गरेको भनेर अहिले आलोचना भइरहेको छ।

दलहरुले ठूलो धोका दिए : देवेन्द्रराज पाण्डे [अन्तर्वार्ता]

नेपाल लाइभ

बिहीबार, वैशाख २८, २०८०  १७:१२

उमेरले साढे आठ दशक पुगे पनि नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेको सक्रियता लोभलाग्दो छ। उनकै भाषामा भन्दा, एकै ज्यानले दुई जुनी बिताउन पाएका उनको पछिल्लो साढे तीन दशक मानवअधिकार, लोकतान्त्रिक शासन, शान्ति, विकास लगायतको सवालमा बहस र प्रयत्न गर्दै बिते।

२०४६ को जनआन्दोलनमा यथोचित भूमिका निर्वाह गरेका उनले २०६२/६३ को जनआन्दोलनताका भने नागरिक समाजको नाममा गैरदलीय क्षेत्रको नेतृत्व नै गरे। कतिसम्म भने दलहरुप्रति आम मानिसमा लगभग मरिसकेको विश्वास फर्काउन र उनीहरुलाई जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने आँट जुटाउन पनि उनी लगायतका अगुवाले भूमिका खेले। त्यतिबेला दलहरुले सुध्रिने वाचा गरे, त्यसलाई पत्याइदिन पाण्डे लगायतले नागरिकलाई अनुरोध गरे।

आन्दोलन सकिएको १७ वर्षपछाडि बुधबार उनकै निवासमा कुराकानी गर्दै गर्दा पाण्डेले दलहरुको शैली देखेर दिग्दारी प्रकट गरे। आफू किंकर्तव्यविमूढ भएको बताए। तर लोकतन्त्रको पक्षमा उति नै दृढ पनि सुनिए। मुलुकको आगामी बाटो कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट सुनिए।

समसामयिक राजनीतिक-सामाजिक घटनाक्रमप्रति उनको अत्यधिक चासो त छँदैछ, सडकमा भइरहेका गतिविधिलाई पनि ध्यान दिइरहेका छन्। उनको चासो र अपडेटको प्रतिबिम्व उनको ट्विटबाट आकलन गर्न सकिन्छ। जहाँ उनी भन्दैछन्- 'म पनि सडकमा उभिने हो, त्यहीँ ज्यान फाल्न परेछ भने पनि।' उनै पाण्डेसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले २०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि आफूहरु सुध्रिने भनेर दलहरुले गरेको वाचाको उल्लंघनदेखि नयाँ राजनीतिक दलको उदयसम्मका विषयमा कुराकानी गरेका छन्:

सदनमै सांसदको ‘अभद्र’ व्यवहार : मन्त्रीलाई थप्पड हान्नेदेखि लुगा फुकाल्नेसम्म

किशोर दहाल

सोमबार, वैशाख २५, २०८०  २०:३५

काठमाडौं- सोमबार (२०८० वैशाख २५) को प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुँदानहुँदै केही सांसद उभिइसकेका थिए। आकस्मिक समयमा बोल्ने अवसरका लागि त्यसरी सांसद उभिएका थिए। तर सभामुखले आकस्मिक समय नराखिएको भन्दै नियमित कार्यबाहीमा जानका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरे। अन्य सांसद बसे तर नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह भने उठिरहे। सभामुखसँग समय माग गरिरहे। सभामुखले भने बसेर बैठक सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरे।

सिंह बोल्न प्रयत्नशील देखिन्थे। सभामुख कसैलाई समय नदिएको बताइरहेका थिए। त्यसैक्रममा उनले शून्य समय प्रारम्भ हुने र बोल्न एक मिनेटको समय छुट्याइएको बताउँदै थिए। बस्नका लागि सांसदहरुलाई अनुरोध पनि गर्दै थिए। त्यतिञ्जेलसम्म सुवाल र सिंह उभिइरहेका थिए।

सभामुखले समय नदिएको र बस्न अनुरोध गर्दैगर्दा सिंहले कपडा खोल्न थाले। सुरुमा सर्ट र त्यसपछि गञ्जी खोले। त्यसपछि अन्य पार्टीका कैयौं सांसदहरु उठे।

सभामुखले सिंहलाई प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१ को खण्ड घ को व्यवस्था आकर्षित गराए। उनले अशिष्ट व्यवहार नदेखाउन सुझाए। त्यतिञ्जेल अन्य सांसदहरु पनि उठेका थिए र हल्लाखल्ला भइरहेको थियो। उनले सिंहलाई पटक–पटक अशिष्ट व्यवहार नदेखाउन चेतावनी दिइरहे। पछि सिंहले कपडा लगाए र बैठकस्थलबाट बाहिरिए।

ओली : ‘दागी’ का दाहिना

किशोर दहाल

आइतबार, वैशाख २४, २०८०  १५:०९

काठमाडौं– नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ठगी गर्ने गिरोहलाई सहयोग पुर्‍याएको भन्दै विभिन्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान सुरु भयो। पक्राउ पूर्जी जारी भयो। तिनैमध्येका एक थिए, एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी। उनीमाथि गिरोहलाई सहयोग पुर्‍याएको आरोप त छँदैथियो, उनको छोरा सन्दीप रायमाझीको नाममा काटिएको डेढ करोडको चेक समेत प्रहरीले बरामद गरेको थियो। यसै क्रममा २०८० वैशाख २० गते काठमाडौं प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट रायमाझीका बाबुछोराविरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिएको थियो। सन्दीप त्यसै दिन साँझ पक्राउ परे, तर टोपबहादुर भने त्यसै दिन रातिदेखि सम्पर्कविहीन भएका थिए।

भोलिपल्टै (वैशाख २१ गते) नै ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न सिंहदरबार पुगे। बाहिरिने क्रममा उनले उपप्रधानमन्त्री भइसकेको नेतालाई हिँड्दाहिँड्दै समाउन खोज्नु रहस्यपूर्ण भएको बताए। उनले रायमाझी भागेर कतै नजाने मात्रै भनेनन्, पक्राउ पूर्जी जारी भएको बेलुका (वैशाख २० गते) रायमाझीसँग आफ्नो कुराकानी नै भएको खुलाए। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि पत्रकारहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले भनेका थिए, ‘अहिले कोही समातेको भन्ने पनि सुन्छु। फरार भनेको पनि सुन्छु। के हो थाहा छैन। मैले प्रधानमन्त्रीजीको ध्यानाकर्षण गराएको छु।’

पुराना पार्टीहरु सच्चिन सक्षम छन्?

किशोर दहाल

सोमबार, वैशाख १८, २०८०  १५:३९

काठमाडौं- वैशाख १० गते सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै वैशाख १३ मा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ट्विटरमा लेखे- ‘परिणामले हामीलाई रुपान्तरित हुन सन्देश दिएको छ। देशको समय बदल्न नेतृत्व गरेको दलले बदलिएको समय अनुरुप आफूलाई बदल्नु छ। नवीन अभियानमा, नयाँ ढंगले जुट्नेछौं हामी।’

उपनिर्वाचन समीक्षाका क्रममा धेरैले निष्कर्ष निकालेका थिए- पुराना पार्टीहरुप्रतिको आक्रोशले नयाँ पार्टीहरुको उदयको आधार तयार गरेको हो, पुराना पार्टीहरुमा सुधार आवश्यक छ र ती नसच्चिए नयाँ पार्टीको प्रभाव झनै फैलिन्छ। शर्माको ट्विट यही समीक्षाको आत्मसात्करण भएको बुझ्न सकिन्छ।

उपनिर्वाचनमा दुई पुराना दल कांग्रेस र एमालेले क्रमशः दुई र तीन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका थिए। तीन क्षेत्रमा भएको निर्वाचनमध्ये दुई क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले फराकिलो मतान्तरले जितेका थिए। यो पार्टीका कतिपय उम्मेदवारहरुले मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कतिपय क्षेत्रमा यस्तै किसिमको सनसनीपूर्ण नतिजा निकालेका थिए।

मंसिर ४ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अतिरिक्त जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि चर्चाको केन्द्रमा रहे। जनमत पार्टीको मधेस प्रदेश र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पश्चिमी मधेस क्षेत्रमा बढी प्रभाव देखिएको थियो। जसले गर्दा देशको माथिल्लो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र मधेस क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विकल्पको रुपमा उदाएका र फैलिने सम्भावना रहेको विश्लेषण भइरहेका छन्।

संवैधानिक परिषद्‌मा एमालेको दोहोरो नीति : ओलीको पालामा अध्यादेश ल्याएर ‘विशेषाधिकार’, प्रचण्डको पालामा ‘समानता’को अडान

किशोर दहाल

बिहीबार, वैशाख १४, २०८०  १०:२६

काठमाडौं– ‘संवैधानिक परिषद्‌ (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न सहमत भएका प्रमुख दलहरु विधेयकको अन्तरवस्तुमा सहमत नहुँदा बुधबारको कार्यसूचीबाट सो विधेयक हट्यो। जसका कारण विधेयक कहिले पारित हुने अन्यौल भएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संवैधानिक परिषद्‌ सम्बन्धमा विवाद झिकेको पहिलोपटक भने होइन। यसअघि सभामुखसहितको शीर्ष नेताको बैठकमा उसले फरक–फरक अडान राख्दै आएको छ। सुरुमा सर्वसहमतिमा निर्णय हुने भए मात्र भाग लिने सर्त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा आलीले राखेका थिए। थप सर्तको रुपमा समिति   गठनमा ३ दलबीच सहमतिमा संसदीय समितिको नेतृत्व बाँडफाँट हुनुपर्ने अडान थियो।

सभामुखको पहलमा सभामुख निवास र सिंहदबारमा छलफल भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बालकोट आउनुपर्ने आशय व्यक्त भएपछि बालकोटमै पुगेर शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्यो। उक्त बैठकमा सहमतिका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि एमाले सहमत भयो। 

लगत्तै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्‌को बैठक बोलाए, अजेण्डा पनि वितरण गरे। संवैधानिक परिषद्‌को बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सर्त अघि सारे– पहिला समितिलाई पूर्णता दिऔँ, अनि मात्रै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरौँ। र, उनको अर्को सर्त थियो– एमालेले पनि केही समितिको नेतृत्व पाउनुपर्छ।

उपनिर्वाचन : माओवादीलाई हाइसञ्चो!

किशोर दहाल

मंगलबार, वैशाख १२, २०८०  १८:२५

काठमाडौं- वैशाख १० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका मुख्य पाँच पार्टीहरु कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपामध्ये माओवादी केन्द्र मात्रै यस्तो पार्टी रह्यो, जसले निर्वाचनमा उम्मेदवार उठाएको थिएन। उम्मेदवारविहीनताको यो अवस्थाप्रति माओवादीकै नेता तथा कार्यकर्ताले पनि आलोचनात्मक र व्यंग्यात्मक रुपमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका छन्।

संसदीय अंकगणितमै उथलपुथल नल्याउने भएकाले उपनिर्वाचनको मुख्य चर्चा परिणामको सांकेतिक अर्थ खोज्नमै केन्द्रित रहने परम्परा छ। अर्थात् मतदाताको पछिल्लो मनस्थिति कस्तो छ, आम निर्वाचनपछि बनेको सरकारले गरेको कामको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया कस्तो छ, सत्तासीन पार्टीहरुले जनतामा आशा जगाउन सके वा सकेनन् भन्ने प्रश्नहरुको उत्तर नै उपनिर्वाचनको परिणाममा निहित हुने ठानिन्छ। तर माओवादी केन्द्रले यसपटक त्यो अवसर गुमाएको छ। निर्वाचनको दौरानमा ऊ एकल चर्चा गर्न लायक पार्टी पनि रहेन। अन्य ठूला पार्टीसँग जोडिएर एकसाथ गाली खाने पार्टीमा परिणत भएको देखियो।

मंसिर ४ को निर्वाचनबाट माओवादी केन्द्र तेस्रो पार्टी बनेको थियो। पछिल्लो चार महिनामा उसले फरक–फरक दुई वटा गठबन्धन बनाएर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ। यसबीचमा सरकारका तर्फबाट गरिएका कैयौं काम विवादमा परेका छन्। यस्तो सन्दर्भमा भएको उपनिर्वाचनमा सहभागी भएको भए उसलाई आत्मपरीक्षणको अवसर प्राप्त हुन्थ्यो, जुन गुमिसकेको छ। अर्कोतिर, चुनावमा भाग नै नलिएकाले चुनावी परिणामलाई समीक्षा गर्नुपर्ने, कमजोरी पत्ता लगाउने र सुधार गर्ने जस्ता झन्झटबाट पनि ऊ स्वतः मुक्त भएको छ। अनौठो हाइसञ्चोमा पार्टी फसेको छ।

नेकपा स्थापना दिवस : ‘कांग्रेसका नेता’ पुष्पलालले किन गठन गरे कम्युनिस्ट पार्टी?

किशोर दहाल

शनिबार, वैशाख ९, २०८०  ०९:०६

सहिद गंगालाल श्रेष्ठका भाइ थिए, पुष्पलाल। सानै छँदा एकदिन उनले गंगालालले आफ्ना साथीहरुसँगको राजनीतिक विवाद सुनेका थिए। त्यो विवादमा दुई विषय उनले सम्झना गरेका छन्। ती हुन्- रुसमा एक त ईश्वरको अस्तित्व छैन, अर्को त्यहाँ भोका नांगा छैनन्। उनको भनाइ छ, ‘यसरी मैले जीवनमा भौगोलिक रुपमा होइन, सामाजिक र राजनीतिक रुसको नाम पहिलोचोटि सुनेर म त्यहाँको समाजवादी व्यवस्थाप्रति आकर्षित भएँ।’

त्यस्तै उनले आफ्ना एक मित्र सूर्यबहादुर भारद्वाजमार्फत म्याक्सिम गोर्कीको उपन्यास ‘आमा’ पढेका थिए। पुष्पलाल भन्छन्, ‘यसरी क्रमिक रुपमा कम्युनिस्ट विचारधाराले मलाई प्रभावित र उत्साहित गर्दै लगेको थियो।’

१९९७ सालको काण्डपछि प्रेमबहादुर, सूर्यबहादुर शम्भुराम तथा पुष्पलाल चार जनाको एउटा दल बनाइएको थियो। उनीहरु एक आपसमा सम्बोधन गर्दा ‘कमरेड’ र अभिवादन गर्दा ‘लालसलाम’ भन्थे। भित्रि रुपमा त्यस किसिमको दल बनाइएको भए पनि बाहिरी रुपमा भने उनीहरु प्रजापरिषद्को नाममा नै काम गरिरहेका थिए। सरकारलाई त्यसको सुराक लागेपछि नेपाल प्रजातन्त्र संघको गठन गरी त्यसैमार्फत काम गर्न थालेका थिए।

त्यस्तै, दार्जलिङमा सुशील चटर्जी नामका बंगाली कम्युनिस्ट संगठकले कम्युनिस्ट पार्टीको संगठन बढाएको थाहा पाएपछि पुष्पलाल लगायतको उत्साह झनै बढेको थियो। कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति अझै आस्था बढाइदिएको थियो। ‘यसरी हामीहरु कम्युनिस्ट सिद्धान्ततिर आकर्षित हुँदै थियौँ तर त्यसबखत हामीमा मार्क्सवादी सैद्धान्तिक ज्ञान तथा कम्युनिस्ट कार्यपद्धतिको नितान्त अभाव थियो’, पुष्पलाल लेख्छन्, ‘त्यसबखत हामी केवल भावनावादी थियौँ।’(नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास/पुष्पलाल)

महिनौंसम्म किन टुंगिदैन मन्त्रिपरिषद् विस्तार?

किशोर दहाल

आइतबार, वैशाख ३, २०८०  २१:०९

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आइतबार पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। उनले नेपाली कांग्रेसका एनपी साउदलाई परराष्ट्रमन्त्री र एकीकृत समाजवादीकी नन्दा चपाईंलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। उनीहरूले आइतबार नै पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन्।

गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले आइतबार गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार आठौंपटक हो। यसअघि उनले पुस ११, माघ ३, माघ १४, माघ २३, फागुन १४, फागुन १६ र चैत १७ मा मन्त्रिपरिषद्‌मा हेरफेर गरेका छन्। यीमध्ये कुनै दिन मन्त्रीहरूकै आगमन वा बहिर्गमन भएका छन्, कुनै दिन जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै भएका छन्।

कुनै बेला झन्डै एक महिना एक्लैले १६ मन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँधमा अब पनि पाँच मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला; खानेपानी; वन तथा वातावरण; युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै जिम्मेमा छ। ती मन्त्रालयले कहिले मन्त्री पाउँछन् भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन। संकेत पनि देखिएको छैन।

आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई सम्झनालायक बनाउने प्रयत्न गरेका भनिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको चार महिना पुग्दैछ। यसबीचमा उनले गरेका कामका अनेक दाबी प्रस्तुत भएका छन्, तर, मुख्यगरी 'मन्त्रिपरिषद्लाई नै पूर्णता दिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले अरु के गर्लान् र?' भन्ने आवाज उठिरहेको छ। त्यस्तो आवाज सदनमै पनि उठिरहेको पाइन्छ।

२०७९ मा राजनीति : निर्वाचन, ‘बजेटमा चलखेल’ देखि सांसदको अडियो प्रकरणसम्म

किशोर दहाल

बिहीबार, चैत ३०, २०७९  २०:०६

काठमाडौं- नेपालको राजनीतिमा उल्लेखनीय घटना नभएता पनि २०७९ सालभर राजनीतिक चर्चा र चासो कम भएन। खासगरी वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनले गर्दा यो वर्ष नै चुनावमय रह्यो। नयाँ पार्टीहरूको उदय र प्रभावले गर्दा चुनाव थप रोचक बन्यो।

यस वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अनधिकृत व्यक्तिको सहयोगमा बजेटमा हेरफेर गराएको घटनामा फसे। उनीमाथि संसदीय छानबिन नै भयो। वर्षको अन्त्यतिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा ढाकाकुमार श्रेष्ठ अडियो प्रकरणमा फसे। स्वास्थ्यमन्त्री बन्न भन्दै एक जना मेडिकल व्यवसायीसँग घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी आफ्नै पार्टीबाट कारबाहीमा परेका छन्।

सात वर्षदेखि कायम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति यसै वर्ष परिवर्तन भए। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। पुस १० मा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका उनले त्यसमा परिवर्तन गरेर कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धनलाई ब्युँत्याए। परिणामतः छोटो अवधिमै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा परे।

वर्ष २०७९ मा राजनीतिमा केके भए? नेपाल लाइभले केही घटनाहरूको स्मरण गरेको छः

दशक ७० मा राजनीति : संविधान, नाकाबन्दीदेखि संसद् विघटनसम्म

किशोर दहाल

मंगलबार, चैत २८, २०७९  ११:४९

काठमाडौं– २०७० को दशक हामीबाट अन्त्य हुँदैछ। १० वर्षको यो अवधिमा नेपालले निकै महत्त्वपूर्ण कालखण्ड पार गरेको छ। खासगरी सात दशकदेखिको सपना भनिने संविधानसभाबाट संविधान घोषणा यही दशकमा सम्भव भयो। त्यसपछि भएका दुई वटा निर्वाचनले मूलभूत रुपमा राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य गरेको छ। तर, प्रतिनिधि सभा विघटन जस्ता हर्कतले हाम्रा दल र शीर्ष नेताहरूमा अझै पनि सुझबुझपूर्ण राजनीतिभन्दा पनि आवेग र प्रतिशोधको राजनीति बाँकी नै रहेको प्रष्ट पार्‍यो।

नेपालले राजनीतिक रुपमा यो दशक कसरी पार गर्‍यो? कस्ता उतारचढाबहरू बेहोर्नुपर्‍यो? त्यसको आकलन गर्न सहज हुने गरी नेपाल लाइभले यस दशकका केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाहरूलाई स्मरण गरेको छ। राजनीतिक रुपमा नेपालमा दैनिक केही न केही चर्चायोग्य गतिविधिहरू भइरहने भए पनि यहाँ भने दीर्घकालीन अर्थ र सन्देश दिने खालका सीमित घटनाहरूलाई मात्रै चर्चा गरिएको छः

संसद् नयाँ, तर ‘शून्य समय’ लाई नसुनिएको गुनासो पुरानै

किशोर दहाल

सोमबार, चैत २७, २०७९  २०:५५

काठमाडौं- चैत २४ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्नका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकाललाई समय दिए। सदनमा बोलिरहनेमध्येका एक सांसद ढकालले  ‘सम्माननीय सभामुख महोदय’ भन्दै सम्बोधन सुरु गरे। तर त्यसपछि २१ सेकेन्ड जति मौन बसे। त्यसपछि मात्रै उनी बोले र आफू मौन रहनुको कारण पनि खुलाए। उनको भनाइ थियो, ‘यो सरकारले हामी माननीयहरुले बोलेको केही पनि नसुनेको भएर मैले यो शून्य समयमा मौन धारण गरेँ। धन्यवाद।’

प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा उठेका विषयलाई सरकारको तर्फबाट नसुनिएको गुनासो गर्ने ढकाल पहिला सांसद होइनन्, अन्तिम पनि होइनन्। फागुन र चैत महिनामा मात्रै झन्डै दर्जन सांसदले शून्य समयमा उठाइएका विषयको जवाफ नपाएको गुनासो गरेका छन्। फागुन १० गतेको एउटै बैठकमा तीन सांसदहरु दीपक गिरी, ईश्वरबहादुर रिजाल र कल्पना मियाँ कुसारीले यही गुनासो गरेका थिए। त्यसपछिका प्रायः बैठकमा कोही न कोही सांसदले शून्य समयलाई नसुनिएको गुनासो व्यक्त गरेकै हुन्छन्।

आज सोमबारकै प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोलेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरीले चार वटा बैठकपछि बोल्ने पालो आउने र सांसदहरुले अध्ययन गरेर थुप्रै विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गरेको तर सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको जस्तो आफूलाई नलाग्ने बताएका थिए। ‘संसद्मा जति पनि कुरा उठ्छ, एक मिनेट भित्रमा होस् वा तीन मिनेट भित्रमा होस्’, उनले भनेका थिए, ‘सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् र हामी पनि आफ्नो क्षेत्रमा फर्किएर जाँदै गर्दा मैलेचाहिँ यो कुरा उठाएको थिएँ र यहाँ यसरी काम सुरु भएको छ भन्नेचाहिँ हामीले जवाफ दिन पाऔं।’

राष्ट्रपतिलाई ‘सल्लाहकार’ किन?

किशोर दहाल

बिहीबार, चैत १६, २०७९  १७:४०

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै दुई विज्ञ नियुक्त गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। चलनचल्तीको भाषामा सल्लाहकारहरु भनिने कानुनी विज्ञमा बाबुराम कुँवर र आर्थिक विज्ञमा चिरञ्जीवी नेपाललाई नियुक्त गरेका हुन्। यसअघि परराष्ट्र मामिलासमेत हेर्नेगरी प्रमुख स्वकीय सचिवमा सुरेशचन्द्र चालिसेलाई नियुक्त गरिएको थियो।  यसैगरी निजी सचिवालयमा पनि केही सदस्यहरु नियुक्त गरिएका छन्। केही समयको अन्तरालमा थप विज्ञ र सचिवालय सदस्यहरु नियुक्त हुने निश्चितप्रायः छ। 

लामो समयदेखि उठिरहेको प्रश्न भने यो नियुक्तिको ठीक विपरीत छ। प्रश्नकर्ताहरुको जिकिर हुन्छ- राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार (विज्ञ) नै चाहिँदैन। राष्ट्रपति संवैधानिक पद भएको र उसले मुख्यगरी प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई अनुमोदन गरेर वैधानिकता दिने भएकाले थप सल्लाहकार नचाहिने उनीहरुको तर्क पाइन्छ।

चैत १२ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले यही विषयलाई जोड दिएका थिए। उनको भनाइ थियो, ‘भारतमा राजेन्द्रप्रसाददेखि द्रौपदी मुर्मुसम्म आइपुग्दा १५ जना राष्ट्रपति भए। तर कसैले पनि सल्लाहकार राखेको भेटिँदैन। किनभने त्यो संसदीय व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै प्रधानमन्त्री हो। क्याबिनेट हो।’

काम कुरो एकातिर, सांसदको ध्यान ‘मर्यादा’ तिर!

किशोर दहाल

मंगलबार, चैत १४, २०७९  १७:५९

काठमाडौं- मिटरब्याज पीडित करिब ७० जनाको टोली गत चैत २ गते महोत्तरीको बर्दिबासबाट पैदलयात्रामार्फत काठमाडौंतर्फ अघि बढेको थियो। त्यसको तीन दिनपछि चैत ५ गते राष्ट्रिय सभाका आठ सांसदले 'राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' संसद् सचिवालय (राष्ट्रिय सभा) मा दर्ता गराए। जुन दिन मिटरब्याज पीडित काठमाडौं क्षेत्रमा आइपुगे, त्यसै दिन दिउँसो राष्ट्रिय सभामा सो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित पनि भएको छ। जनताको समस्या र सांसदको प्राथमिकता छुट्टिने अनौठो संयोग यो दुई हप्तामा देखापर्‍यो।

दर्ता गरिएको विधेयकमा विभिन्न २२ वटा श्रेणीमा मर्यादाक्रम तोकिएको छ। जसमा वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीको पदीय सूची छ। राष्ट्रपतिबाट सुरु हुने मर्यादाक्रमको २२औँ नम्बरमा माध्यामिक तह तृतीय श्रेणीका शिक्षक तथा सहायक सेनानीसम्म छन्। विधेयकमा अतिविशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति, सार्वजनिक पदाधिकारी जस्ता विभाजन गरिएको छ नै, औपचारिक सम्बोधनका फरकफरक स्वरुप पनि किटान गरिएको छ।

अतिविशिष्ट पदाधिकारीलाई निजको पदभन्दा अघि सम्माननीय र विशिष्ट पदाधिकारीलाई निजको पदभन्दा अघि माननीय शब्दले सम्बोधन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ। सम्माननीय भनिनुपर्ने अतिविशिष्ट पदाधिकारीमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश पर्छन्। माननीय भनिने पदहरुको सूची भने लामो छ। यसअघि प्रचलनमा रहेका कतिपय सम्बोधनलाई कानुनद्वारा नै बाध्यकारी बनाउने विधेयकको लक्ष्य देखिन्छ।

नियमावली मस्यौदामा संशोधन प्रस्ताव : नियन्त्रित सभामुखको खोजी गर्दै सत्ता पक्ष

किशोर दहाल

शुक्रबार, चैत १०, २०७९  ०८:५८

काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ जेठ २६ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। तर सर्वोच्च अदालतले भदौ १२ मा त्यसलाई खारेज गरिदियो। त्यसपछि बसेको प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनले प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पनि पारित गर्‍यो। त्यसबाट आक्रोशित एमालेले सडकमा मात्रै आन्दोलन गरेन, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नै दर्ता गरायो। २०५२ असोज १ गते दर्ता गरिएको सो प्रस्ताव तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले अस्वीकार गरिदिएका थिए। तत्कालीन प्रतिनिधि सभा नियमावलीमै यस किसिमको अधिकार थियो।

यो सन्दर्भले तत्कालीन सभामुखमा रहेको अधिकारको दायरालाई प्रष्ट पार्छ। अहिले कुनै दलले संख्या पुर्‍याएर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने, तर सभामुखले अस्वीकृत गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। किनकि, सभामुखसँग त्यस किसिमको विशेषाधिकार उपलब्ध छैन। संविधान र नियमावलीमा त्यसरी अधिकार दिइएको पाइँदैन। यद्यपि, सभामुखलाई सदनका कामकारबाहीको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले शक्तिशाली पद भने मानिन्छ। त्यस खालको शक्तिको अभ्यास विगतमा फरक–फरक सन्दर्भमा भएका पनि छन्।

पछिल्लो प्रतिनिधि सभामा त सभामुखको अधिकार घटाउने प्रयत्न सुरु भएको छ। ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति २०७९ को प्रतिवेदन’मा सांसदहरुले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावहरुले सभामुखलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिको रुपमा खुम्च्याउन खोजेको देखिन्छ। सत्ता गठबन्धन दलहरुका सांसदहरुले सभामुखले गर्ने कामहरु कार्य कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट निर्णय गरी गर्नुपर्ने संशोधन राखेका हुन्।

ढिलो भयो भन्दैमा संक्रमणकालीन न्यायमा ट्र्याक परिवर्तन गर्नु मनासिब हुँदैन : अग्नि सापकोटा [अन्तर्वार्ता]

किशोर दहाल

मंगलबार, फागुन ३०, २०७९  १७:१२

अग्नि सापकोटा करिब तीन वर्ष सभामुख भए। यसपटक निर्वाचन नलड्ने घोषणा गरेका कारण उनी अहिले सांसदसमेत छैनन्। लगातार तीन कार्यकाल जनताबाट निर्वाचित भएका उनी अब निर्वाचन नलड्ने बताउँछन्। 

यतिबेला माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष रहेका उनले आफ्नो सभामुखको भूमिकालाई कसरी समीक्षा गर्छन्? यो अन्तर्वार्ताको सुरुवात त्यही प्रश्नबाट हुनेछ। साथै, उनको राजनीतिक दैनिकी कसरी बितिरहेको छ?

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटदेखि संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा उनको धारणा के छ? लगायतका विषयमा पनि हामीले सवालजवाफ गरेका छौं। प्रस्तुत छ, सापकोटासँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।

पार्टी राजनीतिमै फर्किन्छन् सभामुखहरू, अनुभव उपयोग गर्ने छैन प्रणाली

किशोर दहाल

मंगलबार, फागुन ३०, २०७९  १५:०३

काठमाडौं- बेलायतको तल्लो सदन (हाउस अफ कमन)को सभामुखलाई आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि मथिल्लो सदन (हाउस अफ लडर्स) मा मनोनयन गर्ने प्रचलन छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफरिसमा राष्ट्र प्रमुख (राजा वा रानी)ले अनुमोदन गर्ने प्रचलन छ। त्यसरी मनोनित (लडर्स) सांसदको कार्यकाल भने आजीवन हुन्छ। यद्यपि, सभामुख जोन बर्काउको २०१९ मा कार्यकाल सकिएपछि भने बोरिस जोनसोनको सरकारले सिफारिस गर्न इन्कार गर्‍यो।

त्यसका केही कारण छन्। तर, सभामुखलाई उसको कार्यकालपश्चात माथिल्लो सदनको सदस्यमा निर्वाचित गर्नु बेलायतमा नियमित प्रक्रिया रहँदै आएको थियो। सम्भवतः पछि पुनः नियमित हुनेछ। निर्वाचनमार्फत् हाउस अफ कमनकै सदस्य हुन चाहने सभामुखसँग विपक्षी पार्टीहरूले प्रतिस्पर्धा नगर्ने प्रचलन छ। यसले सभामुखको अनुभव उपयोग र उनलाई दिइने सम्मान दर्शाउँछ।

संसदीय प्रणालीको जननी मानिने बेलायतमा रहेको यस किसिमको प्रचलनलाई नेपालका निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उदाहरणीय मान्छन्। ‘बेलायतको त्यो प्रचलन मलाई निकै राम्रो लाग्यो। किनभने राष्ट्रले लगानी गरेर सभामुखलाई ज्ञान र क्षमता विकास गर्ने अवसर दिएको छ’, नेपाल लाइभसँगको कुराकानीको क्रममा उनले भने, ‘त्यसलाई सदुपयोग गर्नका लागि (यहाँ पनि) राष्ट्रिय सभामा लगियो भने सम्मानित पनि भयो, योग्यता र क्षमता पनि लागू हुने भयो। त्यो मलाईचाहिँ असाध्यै मन पर्‍यो। तर, त्यहाँको अभ्यासलाई यहाँ सोचेर त भएन।’

राष्ट्रपतिमा भण्डारीका दिन : शीतल निवासबाट बाहिरिइन् भण्डारी, यी हुन् उनलाई विवादित बनाउने प्रसंगहरू

किशोर दहाल

सोमबार, फागुन २९, २०७९  १४:०९

काठमाडौं- २०७२ कात्तिकमा दोस्रो राष्ट्रपतिको रुपमा शीतल निवास प्रवेश गरेकी विद्यादेवी भण्डारी दुई कार्यकाल पूरा गरी सोमबार बाहिरिएकी छिन्। उनलाई नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिस्थापन गरेका हुन्। गत बिहीबार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका पौडेलले सोमबार पद तथा गोपनीयतको शपथ लिएका छन्।

भण्डारीको कार्यकाल भने विवादै विवादमा बित्यो। उनका कतिपय सकारात्मक कामहरूलाई समेत उनका अनेकौं विवादहरूले ओझेलमा पारिदिए। खासगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका रणनीतिक स्वार्थहरूको साझेदार बनेर उनले शीतल निवासको साख कमजोर बनाएको आरोप लाग्यो। राजनीतिक विषयमा मात्रै होइन, कैयौं दैनिक व्यवहारका विषयमा पनि उनी विवादित बनिन्।

राष्ट्रपति भण्डारी विवादमा परेका केही प्रसंगहरूलाई यहाँ चर्चा गरिएको छ।

Tuesday, July 25, 2023

फेरि एक्लियो एमाले

किशोर दहाल

बिहीबार, फागुन २५, २०७९  २१:५३

काठमाडौं- बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार सुवास नेम्वाङ पराजित भए। उनका लागि आफ्नै दल एमालेबाहेक अन्य कुनै पनि दलले सार्वजनिक रुपमा समर्थन गरेका थिएनन्। मत दिने अपेक्षा गरिएको राप्रपाले निर्वाचनमा सहभागिता नै जनाएन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि अन्तिम समयमा प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा उभियो।

पौडेलका लागि गत फागुन १२ गते नै आठ दलीय गठबन्धन बनेको थियो। त्यसदिन साँझ प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको आठ दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठकले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय लियो। जसअनुसार राष्ट्रपतिमा पौडेल उम्मेदवार भएका थिए।

राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै गठबन्धनका दलहरुले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने, आफूहरुको सहकार्य पाँच वर्ष नै जाने बताइरहेका छन्। बिहीबार मात्रै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धन निरन्तर रहने आशय व्यक्त गर्दै एमालेसँग तत्काल सहकार्यलाई इन्कार गरेका छन्। 

ओलीले कांग्रेस र एमालेले नमिल्ने भनेर कसम नखाएको भनेर नयाँ राजनीतिक परिदृश्यको संकेत गरेको केही बेरमै थापाको प्रतिक्रिया आएको थियो, ‘२०८४ मा त्यो सम्भावना हुनसक्छ।’ अर्थात्, अहिले यो गठबन्धन भत्किने सम्भावना छैन।

रामवरणदेखि रामचन्द्रसम्म : राष्ट्रपतिका चार निर्वाचनको विस्तृत विवरण

किशोर दहाल

बिहीबार, फागुन २५, २०७९  २०:२७

काठमाडौं- आगामी राष्ट्रपतिका रुपमा कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन्। बिहीबार भएको निर्वाचनमा उनले एमालेका उम्मेदवार सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पराजित गरेका हुन्। राष्ट्रपतिका लागि भएको निर्वाचनमा पौडेल र नेम्वाङ मात्रै उम्मेदवार थिए।

पौडेलको विजयसँगै मुलुकले चौथो राष्ट्रपति पाएको छ। यसअघि रामवरण यादव एक पटक र विद्यादेवी भण्डारी दुई पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए। यादवले २०६५ देखि २०७२ सम्म राष्ट्रपतिका रुपमा बिताएका थिए। भण्डारीले पहिलो कार्यकाल २०७२ देखि २०७४ सम्म बिताएकी थिइन्। दोस्रो कार्यकाल २०७४ देखि सुरु भएको थियो। पौडेलले कार्यभार सम्हालेसँगै भण्डारीको बिदाइ हुनेछ।

२०६५ देखियता राष्ट्रपतिका लागि भएका चार वटा निर्वाचन कस्ता थिए? नेपाल लाइभले त्यसलाई सम्झिने प्रयत्न गरेको छः

सरकारको स्थिरता र राजनीतिक स्थिरता फरक कुरा हो : केशव दाहाल [अन्तर्वार्ता]

किशोर दहाल

शुक्रबार, फागुन १९, २०७९  १६:३३

नेपाली नागरिकका अनेकौं चाहनाहरु मध्येको एक चाहना हो, स्थिर सरकार। नागरिकको यही चाहना पछिल्ला दिनमा चुनावी अजेन्डा बन्यो र दलहरु स्थिर सरकार दिने वाचासहित २०७४ र २०७९ को चुनावमा गए। तर चुनाव पछिका राजनीतिक गतिविधिहरु हेर्ने हो भने समस्या जस्ताको तस्तै देखिन्छ। उस्तै चरित्र, उस्तै व्यवहार। उस्तै अंकगणित, उस्तै भागवण्डा। अतः स्थिर सरकारको अपेक्षा अझै निकै टाढा छ। र, यो तत्कालै पूरा हुने छेकछन्द पनि देखिँदैन। परिणाम, नागरिकका सपनाहरुमाथि दलहरु मौन छन्। निराशा बढ्दो छ। अझ खतरनाक कुरा, अराजकता बढ्दो छ। तर दलहरु गम्भीर देखिएका छैनन्। किन यस्तो भयो? सरकार किन स्थिर हुन सकेन? आजको संकट के हो? राजनीति किन आजका संकटहरुप्रति गम्भीर देखिँदैन?

लेखक, राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल सरकारको स्थिरतालाई राजनीतिक स्थिरताको अंग मान्दछन्। उनी स्थिरतालाई सरकारले काम गर्ने समयसँग नभइ राजनीतिले नागरिकमा जगाउने आशाहरुबाट नाप्नुपर्ने ठान्दछन्। मान्छेको मनमा प्रश्न, आशंका र उथलपुथल रहँदासम्म सरकार ५ वर्षै चले पनि त्यसले स्थिरता नदिने दाहालको कथन छ। यो अर्थमा, उनी समग्र राजनीति नै गतिशील र जनमुखी बन्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन्। खासमा नेपालका सरकारहरु अस्थिर बन्ने कारण के हुन्? राजनीतिक किन जनमुखी भएन? यसलाई जनमुखी बनाउने कसरी? जस्ता सवालहरुमा रहेर नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले केशव दाहालसँग कुराकानी गरेका छन्ः 

जनआन्दोलन २०४६ समाप्त भएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यसपछिका ३२ वर्षमा झन्डैझन्डै त्यतिवटै सरकार बने। यो कति स्वाभाविक हो?

यो धेरै अस्वाभाविक कुरा हो। हाम्रो संसदीय व्यवस्थाले एउटा सरकार पाँच वर्ष चलोस् भन्ने चाहन्छ। तर सरदर एक वा दुई वर्षमा एउटा सरकार बनिरहेको छ। जसको अर्थ हुन्छ, हाम्रो प्रणालीले २० प्रतिशत मात्रै काम गरिरहेको छ। त्यसैले यो निकै खराब कुरा हो। यो मोटामोटी फेल भएको अवस्था हो।

न सरकार स्थिर, न राज्य प्रणाली प्रभावकारी

किशोर दहाल

मंगलबार, फागुन १६, २०७९  १५:२५

काठमाडौं- अस्थिर सरकारको चर्चा गर्दा आउने प्रसंग हो, २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछिका समय। झन्डै साढे चार वर्षको सो अवधिमा ६ वटा सरकार (मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुनः गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा) बनेका थिए। पटकपटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइने वा विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएका थिए। मन्त्री र सांसदहरुको प्रवृत्ति आफैं चढेको जहाज प्वाल पार्ने 'मुसा' सँग तुलना हुन्थे।

फागुन १२ गते साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालुवाटारमा राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा आठ दललाई मिलाएर नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेपछि २०५१-५६ कै जस्तो अस्थिरताको पुनरावृत्ति हुने ‍आशंका उब्जिएको छ। किनकि, त्यस दिन पहिलो साढे दुई वर्ष प्रचण्ड, त्यसपछि एक वर्ष माधवकुमार नेपाल र बाँकी डेढ वर्ष शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने सहमति गरिएको भनिएको छ। जसलाई नेताहरुले अस्वीकार गरेका छैनन्।

फागुन १२ को कदमले पुस १० मा तत्कालीन गठबन्धन निर्माण गर्दाका सहमति भत्किएको थियो। राष्ट्रपति एमालेलाई दिने भनेर गरिएको सहमतिलाई दुई महिनापछि तोड्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो पदका लागि कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गराएका थिए। प्रधानमन्त्रीको यस किसिमको कित्ता परिवर्तनलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिरालो प्रवृत्तिसँग तुलना गरेका छन्। जसले कचौरामा दूधभात दिन्छ, बिरालो उसैतिर जाने भन्दै उनले प्रचण्डप्रति कटाक्ष गरेका थिए।

‘पुस १०’ को यात्रा पूरा

किशोर दहाल

शुक्रबार, फागुन १२, २०७९  २१:२७

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ बसेको आठ दलको बैठकले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय लिएको छ। बैठकमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहभागी थिए। 

'कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिको चुनावमा समर्थन गरौँ' भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को प्रस्तावलाई सहभागी दलहरूले समर्थन गरेका थिए। बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका सांसद् प्रकाश ज्वालाका अनुसार व्यक्तिका सन्दर्भमा भने बैठकमा कुनै निर्णय गरिएको छैन। उम्मेदवार बनाइने व्यक्तिको सन्दर्भमा कांग्रेसले नै निर्णय गर्नेछ।

यो सहमतिसँगै गत पुस १० बाट सुरु नयाँ राजनीतिक यात्रा पूरा भएको छ। त्यसदिन एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका सात वटा दलहरूले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍याउन साथ दिएका थिए। विशेषतः एमाले र माओवादीबीचको सहमतिले नै त्यो सम्भव भएको थियो। त्यसदिन अपराह्न साढे १२ बजेसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको संवादमा रहेको भए पनि कुरा मिल्न नसकेपछि प्रचण्ड बालकोट पुगेका थिए। र, त्यसको केही घण्टामै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरुले राष्ट्रपतिलाई सहयात्रीका रुपमा लिनै सकेनन् : विपिन अधिकारी [अन्तर्वार्ता]

किशोर दहाल

बिहीबार, फागुन ११, २०७९  १९:३०

मुलुकको ध्यान यतिबेला चौथो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रित छ। सम्पूर्ण राजनीतिक सामर्थ्य त्यसमै प्रयोग भइरहेको देखिन्छ। दलहरु दुई पक्षीय र बहुपक्षीय छलफलमा व्यस्त छन्। गुप्त र खुला छलफल चलिरहेको छ। रणनीतिहरु प्रयोग भइरहेका छन्। भोलि आफ्ना स्वार्थपूर्ण निर्णयलाई राष्ट्रपतिमार्फत अनुमोदन गराउन सकियोस् र विपक्षीविरुद्ध प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले नै यो सबै भइरहेको बुझ्न कठिन छैन।

आखिर संविधानले हाम्रो राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा कस्तो हैसियतको व्यवस्था गरेको छ? त्यसको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष के हो? हाम्रा राष्ट्रपति किन विवादमा परे, र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने उपाय के हुन सक्छन्? अहिले दलहरुबीच चलिरहेको दौडधुपदेखि विदेशी चासोसम्मको औचित्य के हो? यस सन्दर्भमा बहस होस् भन्ने उद्देश्यले संविधानविद् विपिन अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ, नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

‘काम गर्छु’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रारम्भिक सक्रियता कतातिर छ?

किशोर दहाल

सोमबार, फागुन ८, २०७९  २०:२४

काठमाडौं– राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा गत माघ १ गते भक्तपुरको सानो ठिमीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए- ‘मैले यसपटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा जनता र राष्ट्रको पक्षमा राम्रा केही नयाँ काम सुरु गर्ने अठोटसहित सपथ ग्रहण गरेको छु।’

त्यसअघि, पुस १६ गते चितवनस्थित नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालयको हिरक महोत्सव समारोहमा सम्बोधन गर्दै उनले यो कार्यकालमा भाषण कम र काम धेरै गर्ने प्रतिज्ञा गरेको बताएका थिए। 'तपाईंहरुलाई थाहा छ, मैले बाँकी जीवन सुशासन र विकासका निम्ति समर्पित गर्ने भनेको छु। म अहिले धेरै भाषण गर्ने मनस्थितिमा छैन। यो कार्यकाल म भाषण कम र काम धेरै र जनताको सेवा धेरै गरेर प्रस्तुत हुने मैले प्रतिज्ञा गरेको छु', उनको भनाइ थियो।

यी र यस्ता पटकपटकको अभिव्यक्तिमार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो यो कार्यकाल काम गर्नकै लागि भएको बताउने गरेका छन्। उनको उमेर, पार्टीको घट्दो लोकप्रियता लगायतका कारणले उनी अर्कोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना न्यून छ। त्यसमाथि दश वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका कारण उनको छवि विध्वंसात्मक नेताको रुपमा छ। त्यसैले यो कार्यकालमा मुलुकको समृद्धिका खातिर पनि केही उल्लेखनीय काम गर्ने हुटहुटी उनमा हुनसक्छ। यस किसिमको सन्देश प्रवाह गर्ने अरु होइनन्, स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुन्।

राष्ट्रपति निर्वाचन : पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुने सुनिश्चितता खोज्दै प्रचण्ड

किशोर दहाल

बिहीबार, माघ २६, २०७९  २०:३७

काठमाडौं- एमाले केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय सुनाउँदै पार्टी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने- ‘यस्ता खलका गठबन्धनहरुलाई टिकाइराख्नका लागि विश्वासको वातावरण निर्माण गरिराख्नु, विश्वास टिकाइराख्नु, हिजो गरिएका प्रतिबद्धता, हिजो गरिएका समझदारीलाई कार्यान्वयन गरिराख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा थोरै समस्या उत्पन्न भएको छ। सम्भवतः भोलि बस्ने उच्चस्तरीय संयन्त्रमा समीक्षा होला भन्ने मैले विश्वास गरेको छु।’ ज्ञवालीले भनाइमा दुई सन्देश प्रष्ट छ। पहिलो, गठबन्धन टिकाउनुपर्छ। दोस्रो, त्यसका लागि हिजोका समझदारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। उनको भनाइमा एमालेको चाहना जति व्यक्त भएको छ, त्यस विपरीतको वातावरण निर्माण हुँदै गएको वास्तविकता पनि उजागर भएको छ।

यसको पृष्ठभूमिमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच बढ्दो असमझदारीसँग जोडिएको छ। अन्य कतिपय विषय त छँदैछन्, मुख्यरुपमा भने त्यो असमझदारी फागुन २५ मा हुँदै गरेको राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर सिर्जित आशंकाबाट उत्पन्न भएको छ। किनकि, सो निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले आफ्ना उम्मेदवारलाई सघाउनेमा एमाले ढुक्क हुन सकेको छैन। त्यसैले पनि ज्ञवालीले ‘हिजोका समझदारी कार्यान्वयन गरिराख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ' भनेका हुन्। यसको अन्तर्यमा छ- पुस १० को सहमति, जहाँ एमालेले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई सघाउने र माओवादी केन्द्रले सभामुख र राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवारलाई सघाउने सहमति भएको दुवै पार्टीका नेताहरुले बताउने गरेका छन्।

के होला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य?

किशोर दहाल

शुक्रबार, माघ १३, २०७९  २२:४५

काठमाडौं- विदेशी नागरिकता लिएर त्यागे पनि नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै रवि लामिछाने अहिलेलाई नेपाली नागरिक नरहेको सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारको फैसलामा उल्लेख गरेको छ। फैसलासँगै उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति जस्ता पद गुमाएका छन्। त्यस्ता पदका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने जरुरी छ।

फैसलासँगै उनले प्रधानमन्त्री पुष्ककमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष राजीनामा बुझाएका थिए। साथै, गृहमन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरुलाई उनले निराशापूर्ण प्रतिक्रिया दिएका थिए। आफू अनागरिक रहेको उनको भनाइ थियो। अबको पार्टी सभापतिका बारेमा आफूलाई थाहा नभएको उनले बताएका थिए। 'अध्यक्ष छैन। म केही पनि रहिनँ। कोही पनि होइन', उनको भनाइ थियो।

हुनसक्छ, सर्वोच्चको फैसलाले उनमा दिग्दारी उत्पन्न गराएको थियो। तर, उनले ती पद गुमाएको यथार्थ त हो नै।

अदालतको फैसलासँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य के होला भन्ने चासो व्यक्त भएका छन्। जुन अस्वाभाविक होइनन्। किनकि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको परिचय 'रवि लामिछानेको पार्टी'को रुपमा स्थापित थियो। सुरुवातमा उनकै नाम र व्यक्तित्वका कारण त्यसलाई आमजनले चिनेका थिए। उनीप्रतिकै मुख्य आशाका कारण मंसिर ४ को निर्वाचनमा पार्टीले अनपेक्षित मत पाएको थियो।

‘स्पष्टीकरण’ र ‘प्रदेशमा १० प्रतिशत मन्त्री’ : एकै सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका दुई रूप

किशोर दहाल

बुधबार, माघ ११, २०७९  १८:३२

काठमाडौं- राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा 'संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७९' पेस भयो। सो समितिका संयोजक खिमलाल भट्टराईले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल पनि भयो। छलफलमाथि उठेका प्रश्नहरुको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ पनि दिए।

जवाफका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताए। 'मेरै क्याबिनेटका एकजना मन्त्रीले नै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेर यहाँ सुनाउनुभयो, माननीय सदस्यले। मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ', उनको भनाइ थियो।

मन्त्रिमण्डलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दल र मन्त्रीहरुलाई हुने भए पनि मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक र कानुनी रुपले हुन नसक्ने उनको प्रष्टोक्ति थियो।

यसरी एकैछिन अघि संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनीयुक्त सम्बोधन गरेर यो व्यवस्थाप्रति दृढ सुनिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगत्तै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। जुन संवैधानिक प्रावधान र संघीयताविरोधी प्रतीत हुन्छ।

पहिलो त, उनले प्रदेशमा हुने खर्चले कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठाउने आधार बनेको बताए। विगतमा मन्त्रीको संख्या र खर्च बढाउने क्रियाकलाप हुँदा प्रदेशका कारण बेकारमा खर्च मात्रै बढ्यो भन्नेहरुलाई मलजल गर्ने काम गरेको उनको भनाइ थियो।