वाचाल नेता : यी हुन् चुनाव प्रचारका क्रममा नेताहरुका १० चर्चित अभिव्यक्ति

किशोर दहाल 

काठमाडौं– भाषणमा केपी ओली रसिला मानिन्छन्। उनको प्रत्येक भाषणमा केही न केही रोचक अभिव्यक्ति हुनेगर्छ। जसले प्रत्यक्ष रूपमा भाषण सुन्नेहरूलाई मात्रै होइन, सो बारेको समाचार पढ्नेलाई मनोरञ्जन दिन्छ। उनका अभिव्यक्तिले समर्थकलाई उत्साहित र विपक्षीलाई क्रुद्ध बनाउँछ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भए पनि ओलीको भाषणमा त्यस किसिमको गम्भीरता र कूटनीति पाइँदैन। जसलाई जे भन्न मन लागेको हो, सीधै भनिदिन्छन्। विम्ब र टुक्काहरु प्रयोग गरेर रोचक रुपमा भनाइ राख्ने 'ओली-ब्रान्ड' नै बनिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री भएपछि ओली अनेकथरी अपत्यारिला सपनाको घोषणा गरेर चर्चित भएका थिए। अहिले चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा पनि उनले त्यस्तै सपनाका खेती गरिरहँदा सामाजिक सञ्जालमा राम्रै तरंग ल्याउने गरेको छ।

अर्का नेता तथा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि बेलाबखत रमाइलो अभिव्यक्ति दिने गर्छन्। विशेषगरी आक्रोशित भएका बेला उनीबाट रमाइला र 'क्याची' अभिव्यक्ति आउने गर्छन्।

प्रचण्ड पनि मान्छेको ध्यान तान्ने खालको अभिव्यक्ति दिन सिपालु छन्। माहौल अनुसार बोल्ने भएकाले कतिपय बेला उनका विचारमा संगति पाइँदैन। अर्कातिर, उनी मृत भइसकेका दिग्गज पात्रसँग जोडेर सो व्यक्तिको सपनाको उत्तराधिकारी आफू भएको सन्देश दिन खोजिरहेका हुन्छन्।

यहाँ विशेषगरी भाषणमा प्रयोग गरेका कटाक्ष र विम्बका कारणले रोचक सुनिएका, अस्वाभाविक मानिएका र सामाजिक सञ्जालमा बहसमा आएका अभिव्यक्तिलाई प्रस्तुत गरिएको छ। यो अभिव्यक्ति जुटाउँदा विभिन्न छापा तथा डिजिटल पत्रिकाहरू, सञ्चारका अन्य साधनहरू र सामाजिक सञ्जालमा बहसमा आएका अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सम्भव भएसम्मका भाषण सुनेर र अन्य तरिकाले पनि 'क्रस चेक' गर्ने प्रयास गरिएको छ।

सेना समायोजनको सकस व्यहोरेको त्यसबेलाको सचिवालय

किशोर दहाल
काठमाडौं– विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार माओवादी सेना नेपाली सेनामा समायोजन हुन करिब ६ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो। यसका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट कामहरु भएका थिए। त्यसैमध्येको एक थियो माओवादी सेनाका लडाकुको रेखदेख, व्यवस्थापन र पुनस्र्थापना सम्बन्धी विशेष समिति र त्यस मातहतको सचिवालय।

यसका लागि दलहरुबीच सहमति भएर विशेष समिति गठन भएको थियो। जसमा ४ दलका ८ सदस्य थिए। अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहन्थे। त्यसअन्तर्गत प्राविधिक समिति थियो। त्यसमा पनि ८ जना नै सदस्य थिए। प्राविधिक समितिले प्रधानमन्त्री संयोजक रहेको विशेष समितिलाई सहयोग गर्थ्यो। पछि प्राविधिक समिति विशेष समितिको सचिवालयमा परिणत भयो। त्यसका संयोजक थिए, नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा। माओवादी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबाट एक–एक जना थपेर १२ सदस्यीय सचिवालय बनाइएको थियो। मुख्य रुपमा यही सचिवालयले विश्वविद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका विद्यार्थीलाई भर्ना गरी तालिम दिएर क्यान्टोनमेन्टमा लगेर काम गरेको थियो।

सेना समायोजनमा राजनीतिक प्रभावले काममा सहजता र असहजता ल्याएको थियो। विशेषगरी माओवादी र अन्य पार्टीबीचको स्वार्थको जोडघटाउले यस काममा पटकपटक अप्ठ्यारो ल्याउने गरेको थियो। माओवादीले नेपाली सेनामा सकेसम्म बढी लडाकु प्रवेश गराउन चाहन्थ्यो, अरु दल रोक्न चाहन्थे। अन्तिममा माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा न्यून प्रवेशसँगै यो प्रक्रियाको अन्त्य भएको थियो। जसलाई माओवादीका कतिपय नेताहरु सम्मानजनक मान्दैनन्।

प्रदेश राजधानी बन्नेमा ढुक्क छन् जनकपुरवासी

किशोर दहाल

जनकपुर– अटोरिक्सामा केहीबेर सँगै यात्रा गरेका जनकपुरका राजेश झाले चुनावी प्रसंगमा प्रदेशको राजधानीबारे जोड्दै भने, ‘चुनावपछि जनकपुर नै प्रदेशको राजधानी हुन्छ। अस्थायी राजधानी त भइसकेकै छ। अब स्थायी हुन बाँकी छ।’

झा मात्रै होइन, यहाँका साधारण मानिसदेखि राजनीतिक नेतासम्म जनकपुर नै प्रदेशको राजधानी हुनेमा ढुक्क छन्। सरकारले अस्थायी राजधानी पनि तोकेका कारण त्यो विश्वास झनै बलियो बनिदिएको छ। धनुषा ३ बाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार रहेका राजेन्द्र महतो त दाबी नै गर्छन्, ‘जनकपुरको हकै बन्छ त्यो त। स्वत: बन्छ।’

के छ आधार?
प्रदेश २ को राजधानीको रुपमा जनकपुरले रहर देखाउनु र विश्वास बढ्नुको मुख्य कारण यो प्रदेशमा रहेका ८ जिल्लाको मध्यक्षेत्र हुनु नै हो। अर्को चर्चित सहर वीरगञ्ज अन्य हिसाबले उपयुक्त भए पनि सबै क्षेत्रका मानिसका लागि सुगम छैन। पूर्व सप्तरीका मानिसका निम्ति त्यो निकै टाढाको दुरी बन्छ।

मिथिलाका महिलाको मुख्य अपेक्षा– जनकपुरलाई सफा गर्ने नेता चाहियो

किशोर दहाल
जनकपुर– नेपाली जनताले मताधिकारको प्रयोग गर्न थालेको झन्डै ६ दशक भइसकेको छ। यो लोकतान्त्रिक हकको उपयोगमा अझै पनि पुरुषकै निर्णयले निर्णायक भूमिका खेलेको पाइन्छ।

आफैंले उम्मेदवारको योग्यता केलाउने र त्यसकै आधारमा मत दिने अवस्था कतिपय महिलाको पहुँचमा पुगिसकेको छैन। उनीहरु आफ्ना श्रीमान् वा घरका अन्य अभिभावककै निर्णयलाई पछ्याउन बाध्य छन्।

घरका पुरुष सदस्यहरुले महिलामा पनि राजनीतिक बुझाइ हुन्छ र आफ्नो बुझाइअनुसार मत दिन उनीहरु स्वतन्त्र छन् वा हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई अहिले पनि सहज रुपमा स्वीकार गरेको पाइँदैन। राजनीतिक दलहरुले पनि महिलालाई सान्त्वना दिने सहायक पात्र मात्रै बनाउन खोजेको पछिल्लो पटकको उम्मेदवारी चयनमा समेत देखियो। उनीहरुले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई निकै कम मात्रै उम्मेदवार बनाए।

महिलाहरुलाई अधिकार र अवसर दुवैबाट किनारा पारिएको यो स्थितिमा हामीले तराईको स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा सर्वसाधारण महिलाहरुको विचार बुझ्न खोज्यौं। काम विशेषले सडक किनारामा रोकिएका तथा व्यापार-व्यवसाय गर्ने जनकपुरका महिलालाई हामीले अबको चुनाव कस्ता नेताले जितून् र चुनावपछि उनीहरुले के गरुन् भन्ने लाग्छ भनेर सोधेका थियौं।

अधिकांश महिलाले मुख्य रुपमा जनकपुरको सरसफाइप्रति चासो देखाएका छन्।

साधारण र कतिपयले औपचारिक शिक्षा समेत नलिएका कारण उनीहरुले आफूले मत दिने उम्मेदवारबाट नीति र कानुनको फेरबदल जस्ता ठूलो अपेक्षा गरेका छैनन्। यद्यपि त्यसबारे निरन्तर बोलिरहेका तथा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक तर्क दिएर बोल्न सक्ने महिलाहरु समाजमा न्यून संख्यामा भए पनि छन्। हामीले भने साधारण लेखपढ भएका र सामान्य मानिसकै वरिपरि रहने महिलाले गर्ने अपेक्षा खोज्ने प्रयास गरेका हौं।

यो राजनीतिक दल, चुनाव र त्यसप्रति साधारण मानिसका र विशेषगरी महिलाको अपेक्षा र बुझाइ बुझ्ने सानो छिद्र पनि हो। प्रस्तुत छ, महिलाहरुका कुरा उनीहरुकै शब्दमा:

चुनाव प्रचार : शान्त सहर, चलायमान गाउँ

किशोर दहाल
लहान (सिरहा)– सिरहा क्षेत्र नम्बर-३ का एमाले उम्मेदवार लीलानाथ श्रेष्ठ बुधबार बिहान सिरहा नगरपालिकाको भलुवाहीमा भेटिए। सडक छेउकै एउटा घरमा उभिएर केहीबेर भाषण गरेका उनको यो कुनै निर्धारित कार्यक्रम थिएन। खासमा उनी अर्कै गाउँको कार्यक्रममा जान थालेका थिए। जसका लागि उनी घरबाट ८ बजे नै निस्किएका थिए। सिरहा चोहर्वाका बासिन्दा श्रेष्ठको दैनिकी अहिले भेटघाटमै बितिरहेको छ।

उनीमात्रै होइन, अधिकांश नेताहरु बिहान ७ बजेतिर घरबाट निस्किन्छन् र रातिमात्रै फर्किन्छन्। प्रायः नेताहरु महेन्द्र राजमार्ग वा अन्य राजमार्गकै छेउछाउमा बसे तापनि दिनभर सुदूर-गाउँतिरै व्यस्त रहन्छन्।

चोहर्वाका बासिन्दा राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव अर्का त्यस्तै नेता हुन्, जो बिहान सबेरै घरबाट निस्किन्छन्। आवाज राम्ररी नसुनिएको मोबाइलमा पटकपटकको प्रयासपछि उनले भनेका थिए, ‘साधारणतया हामी बिहान ६ देखि ७ बजेको बीचमा निस्किन्छौं। राति कतिखेर फर्कने भन्ने निश्चित हुँदैन। कहिले त १२ नै बज्छ।’
सिरहा सदरमुकाम सिरहा निवासी कांग्रसकी कोषाध्यक्ष आफू समानुपातिक उम्मेदवार भए पनि सक्रिय रुपमा चुनाव प्रचारप्रसारमा खटिइरहेकी छिन्। सिरहा-३ (ख) बाट उनका पुत्र शुभाषचन्द्र यादव उम्मेदवार बनेका छन्। उनको सक्रियताका त्यसका लागि पनि बढेको हो। तर, उनी सदरमुकाम सिरहाभन्दा पनि गाउँ क्षेत्रमै बढी केन्द्रित छिन्। 

मतदाता भन्छन्– 'नयाँमा अनुभव छैन, पुरानाले मधेसमा केही गरेनन्'

किशोर दहाल
लहान (सिरहा)– ‘मधेस संघर्षको निकास चुनावपछि तत्काल भइहाल्छ भन्ने होइन,' सिरहा नगरपालिकामा भेटिएका सहप्राध्यापक सुरेन्द्रप्रसाद यादव भन्दै थिए, ‘जनताको चाहना जबसम्म पूरा हुँदैन, तबसम्म आन्दोलन भई नै रहन्छ।’

उनले भनेझैं मधेसमा अधिकारको लडाइँ चल्न थालेको लामो समय भइसकेको छ। यसमा धेरै मानिसले जीवन उत्सर्ग गरिसकेका छन्। यद्यपि, लडाइँ भने नसकिएको पछिल्ला संघर्षको नेतृत्व गरेका नेताहरुले बताउने गरेका छन्। मधेसका बुद्धिजीवीहरु पनि अधिकार र पहिचानको लडाइँ नयाँ मोडमा आइपुगेको तर अन्त्य भइहालेको भन्न नमिल्ने बताउँछन्।

मधेस भौगोलिक अवस्थामा जति सहज छ, विकासबाट वञ्चित ठाउँ पनि उत्तिकै छन्। महेन्द्र राजमार्ग वरिपरिको जनजीवन केही सहज देखिए पनि त्यहाँबाट २०-२५ किलोमिटर दक्षिणको हुलाकी राजमार्ग छेउछाउका सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर देखिन्छ। यहाँ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, यातायातको सहजै पहुँच छैन। हुलाकी राजमार्गमा धुलोबाहेक अन्य अवसर उड्न पाएका छैनन्। रोजगारी दुर्लभ छ। हरेक वर्षायाममा आउने बाढी र चैत-बैसाखमा लाग्ने आगलागीले त कैयौंको जनजीवन उजाड बनाइरहेको हुन्छ। उनीहरु भनिरहेका छन्, 'हामीले कहिल्यै पनि राज्यको अभिभावकत्व महसुस गर्न पाएनौं।'

राजविराजः विकासको चाहना, संविधान संशोधनमा शंका

किशोर दहाल

राजविराज– चियागफमा जोडिन आइपुगेका छापाखाना व्यवसायी उमेशप्रसाद चौधरी उभिइरहेको ठाउँबाट थोरै देब्रेतर्फ मोडिए र नजिकैको चोकतिर देखाउँदै भने– ‘यो राजविराज वर्षौंदेखि उस्तै छ। यो चोकको नाम त्रिभुवन चोकबाट गजेन्द्र चोक भयो, विकास त्यत्ति हो।’

राजविराजको विकासको सुस्त गति देखेर चौधरी दिक्क मानिरहेका थिए। थपे– ‘अलिअलि पैसा त आएकै छ भन्छन् । तर विकासको काम किन हुँदैन, मैले बुझ्न सकेको छैन।’

विकासको सुस्त गतिले जनतामा प्रत्येक पटकको चुनावमा यो पाली विकासका काम होला कि भन्ने चाहना एक्कासी बढ्छ। उनीहरु आफ्ना वरपरका जीर्ण सडक सम्झिन्छन्, औषधि नपाइने र डाक्टर नभेटिने स्वास्थ्यचौकी सम्झिन्छन् र अनेकथरी कठिनाइको सामना गरिरहेको दैनिकी सम्झिन्छन्। चुनावपछि जितेर आउने नेताले कष्टकर दैनिकीमा सहजता ल्याइदिने उनीहरुको आशा हुन्छ।

राजविराजमा भेटिएका सामान्य व्यवसायी, किसान, पेशाकर्मीको अभिव्यक्तिले त्यसैलाई संकेत गर्छ।

कानुनका सहप्राध्यापक अशोक झा भन्छन्– ‘पञ्चायत कालमा पाँच वटा नगरपालिका हुँदा त्यसमा राजविराज पनि परेको थियो। तर, यसको हालत अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ। त्यसैले यहाँका मानिसले विकास चाहनु स्वाभाविक हो।

धनुषा–१ : मातृका कि आनन्द?

किशोर दहाल
काठमाडौं- पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का तर्फबाट समानुपातिक सभासद भएका मातृका यादवले दोस्रो संविधानसभामा भाग नै लिएनन्। संविधान कार्यान्वयनको पहिलो संसदीय चुनावमा उनी धनुषा क्षेत्र नम्बर–१ बाट उम्मेदवार भएका छन्। र, उनीसँग मुख्य प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्, नेपाली कांग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुंगाना। ढुंगाना पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष तर्फबाट धनुषा–७ मा पराजित भएका थिए भने ०७० को चुनावमा समानुपातिकबाट सभासद भएका थिए।

वामपन्थी गठबन्धनको साझा उम्मेदवार भएका कारण जितमा ढुक्क देखिन्छन् यादव। ‘स्थानीय तहको मतलाई नै हेरियो भने पनि हाम्रो पक्षमा १० हजारभन्दा बढी मत खसेको छ’, यादवले एमाले र माओवादीका उम्मेदवारले पाएको मत जोडेर भने, ‘त्यसैले जित्नका लागि कुनै समस्या छैन।’

एमालेसँग नजिकका मतदाताले आफूलाई नै मत खसाल्ने उनले दाबी गरे। ‘यो क्षेत्र एमालेसँग मुठभेड भइरहने क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘तर अहिले उनीहरुसँग कुरा मिलाउने काम भइरहेको छ, देशभरिकै गठबन्धन भएकाले एमालेका साथीहरु पनि मलाई मत दिन सहमत भइसक्नुभएको छ।’

‘अहिले पहाड र मधेसबीच खाडल ल्याउने कोसिस भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई पुर्नका लागि पनि आफू निरन्तर लागिरहेकाले जनताको मत पाउँछु।’

जे बोल्ने त्यही गर्ने नेता भएकाले मतदाताले आफूलाई मत हाल्ने यादवको दाबी छ। आफ्नो तर्फबाट जनतालाई धोका दिने काम नगरेको भन्दै मत पाउनेमा उनी ढुक्क देखिए। आफ्नो ठाउँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकासमा पछि परेको बताउँदै यादवले भने, ‘जनतामा मातृकाले जे बोल्छ, त्यो गर्छ भन्ने विश्वास छ। त्यसकारण पनि जनताले जिताउनुहुन्छ।’ प्रचण्डले दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दायहाँ विकासका केही काम गरेकाले जनतामा आफूप्रति थप आशा जागेको उनले सुनाए। थपे, ‘विकास र अधिकारको मुद्दा सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने मेरो धारणालाई जनताले रुचाएका छन्।’

यी हुन् चर्चित नेतालाई चुनौती दिनेहरु

किशोर दहाल
काठमाडौं– यस पटकदेखि दुई ठाउँबाट चुनाव लड्न नपाइने भएपछि चुनावी मैदानमा उत्रिएका शीर्ष नेताहरुलाई चुनौती थपिएको छ। कसैगरी एक ठाउँबाट हारियो भने पनि अर्को ठाउँप्रति आश राख्ने अवस्था अहिले छैन। त्यसैले पनि शीर्ष र चर्चित नेताहरु प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँबारे मानिसमा चासो बढ्नु स्वाभाविक हो।

एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच गठबन्धन भएको छ भने नेपाली कांग्रेसले पनि कतिपय ठाउँमा नयाँ शक्ति, राप्रपा, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) लगायतका दलसँग तालमेल गरेको छ। यसै कारणले पनि हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा दुई पक्षीय प्रतिस्पर्धा देख्न सकिन्छ। मधेसमा भने त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा छ। त्यहाँ वाम गठबन्धन, लोकतान्त्रिक गठबन्धन र मधेसकेन्द्रित दुई दलको गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो।

केही शीर्ष नेताहरु अन्य पार्टीका शीर्ष वा चर्चित नेतासँगै चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका कारण पनि यसपटक ती क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा रोचक बनेको छ। जस्तो कि, गोरखा–२ बाट नयाँ शक्तिका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, धनुषा ३ मा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि र राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतो प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।

आगामी चुनावमा प्रायजसो मुख्य नेता प्रत्यक्ष तर्फबाट चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। केही चर्चित नेताले भने टिकट पाएका छैनन्। नेपाल लाइभले उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्र र मुख्य प्रतिस्पर्धीलाई केलाउने प्रयास गरेको छ। र, यहाँ पहिलो चरण अन्तर्गत मंसिर १० गते र दोस्रो चरण अन्तर्गत मंसिर २१ गते हुने निर्वाचनको संयुक्त सूची बनाइएको छ।

माओवादीले उपत्यकामा फर्काउला साख?

किशोर दहाल
पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि राजनीतिमा एउटा टुक्काको सिर्जना भयो– काठमाडौं भ्याली, एमाले खाली। र, स्वाभाविक रुपमा त्यसलाई माओवादीहरुले बढी प्रयोग गरेका थिए। काठमाडौं उपत्यकामा रहेका तीन जिल्लाका १५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले पराजित भएको थियो।

उही भोट बैंक भएका दुई पार्टीले आपसमा को शक्तिशाली बन्ने र देखिने प्रयासमा मात्रै सीमित थिएन त्यो नतिजा। परन्तु फरक किसिमले गरिरहेको त्यसअघिको राजनीतिलाई जनताको लोकप्रिय मतले वैधानिक तुल्याउनु पनि थियो। संसदीय राजनीति गरेको एमालेभन्दा सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको आफ्नो दलले बढी लोकप्रिय मत पाउनु माओवादीको निम्ति ठूलो लडाइँ जितेसरह भयो। त्यसमा पनि सबैभन्दा सचेत नागरिक बस्ने ठानिएको राजधानीमै एमालेका शक्तिशाली महासचिव सहितलाई पराजित गर्दै ठूलो विजय हासिल गर्नु उसका निम्ति अति सुखद नतिजा थियो।

त्यतिबेला माओवादीले उपत्यकाका १५ मध्ये ७ स्थानमा जित हासिल गरेको थियो। उसले काठमाडौं जिल्लाका १० मध्ये ४ वटा (क्षेत्र नम्बर २, ६, ७,१०) र ललितपुरका ३ वटै सिट जितेको थियो। भक्तपुरमा भने माओवादीले त्यतिबेला पनि कुनै सिट जित्न सकेको थिएन।

तर माओवादीको त्यो सुखद इतिहास लामो समयसम्म टिक्न सकेन।

सधैँ अनिश्चित काठमाडौंका मतदाता

नयाँ पत्रिका

नानीमैया  दाहाल : २०३८
काठमाडौंका मतदाताको मनोविज्ञान बयान गर्ने सबैभन्दा पुरानो, तर सटिक उदाहरण हो आमनिर्वाचन–२०३८ । पञ्चायतका धुरन्धर जोगमेहर श्रेष्ठले २९ हजार मत ल्याउँदा त्यसअगाडि नामै नसुनिएकी नानीमैया दाहालले ६५ हजार ७ सय मत ल्याएर विजयी भएकी थिइन् । राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनका लागि काठमाडौंबाट सर्वाधिक मत ल्याउने दुईजना निर्वाचित हुने व्यवस्थाअनुसार जोगमेहर पनि रापंस भए ।र, पछिसम्म राजनीतिमा रहे । तर, देशको राजधानीकी सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृ कुन गल्लीबाट आएकी थिइन् र कथा हराइन् कसैलाई पत्तो छैन ।

मंगलादेवी सिंह : २०४८
०४६ सालको जनआन्दोलनका नायक गणेशमानसिंहकी जीवनसंगिनी मात्र होइन आन्दोलनकै एक सारथि थिइन् मंगलादेवी सिंह । तर, सफल जनआन्दोलनलगत्तै भएको निर्वाचनमा काठमाडौं–३ का मतदाताले मंगलादेवीलाई पराजित गरे । सँगै काठमाडौं ४ बाट उनका छोरा प्रकाशमान पनि पराजित भएपछि गणेशमानले भने– ‘काठमाडौंका जनता भेडा हुन् ।’

कृष्णप्रसाद भट्टराई : २०४८
०४६ सालको आन्दोलनपछि ०४७ सालमा संविधान जारी गर्दाका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई काठमाडौं १ का जनताले पराजित गराए । उनी ०४८ मा एमाले महासचिव मदन भण्डारीसँग पराजित भए । मदनको निधनपछि ०५० सालको उपनिर्वाचन र ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा विद्या भण्डारीसँग पराजित भट्टराईलाई काठमाडौंले कहिल्यै पनि सांसद बन्न दिएन । ०५६ मा पर्सा पुगेपछि मात्र सांसद बन्ने उनको सपना साकार भयो ।

यस्तो छ राजपाका अध्यक्षहरु लड्ने चुनावको मत विश्लेषण, हार्न सक्छन् तीन अध्यक्ष

किशोर दहाल

राजपा शीर्ष नेताले प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्वाचन क्षेत्रको अनौपचारिक टुंगो लागेको छ। अध्यक्ष मण्डलका नेताहरु चुनाव लड्ने निर्वाचन क्षेत्र लगभग टुंगो लागेको र आज बेलुकीसम्म सम्पूर्ण उम्मेदवारको टुंगो लगाउने राष्ट्रिय जनता पार्टीका महासचिव केशव झाले बताए।

कांग्रेससँग भने तालमेल हुने सम्भावना कम भएको झाले जानकारी दिए। यसअघि मधेसका दुई दल राजपा र संघीय समाजवादी र नेपाली कांग्रेसबीच गठबन्धन नै गरेर चुनावमा जाने बारे छलफल भएको थियो। ‘हाम्रा शीर्ष नेतालाई कांग्रेसले सघायो भने हामी उसलाई पनि सघाउन सक्छौं, झाले भने, ‘नभए सक्दैनौं।’

कांग्रेससँगको तालमेल निश्चित नभए पनि राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले आ–आफ्नो उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्वाचन क्षेत्र भने टुंगो लगाएका छन्। दुई पार्टीबीच आज दिउँसो भएको सहमति अनुसार प्रतिनिधिसभामा राजपाले १५ र संघीय समाजवादी फोरमले १७ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने छ। त्यस्तै, प्रदेशसभाका लागि राजपाले ३१ ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्ने छ भने फोरमले ३३ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मत नै दोहोरिने हो भने राजपाका अध्यक्ष मण्डलका तीन नेताहरु राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव र अनिलकुमार झा हार्न पनि सक्नेछन्। उनीहरुले उम्मेदवारी दिने स्थानमा आएको कुल मत वाम गठबन्धन वा कांग्रेसको मतभन्दा कम छ। कांग्रेस र नेपाल लोकतान्त्रिक दलको एकीकरण पछि यी दुवै दललाई एकै ठाउँमा जोडिएको छ।

झाले दिएको जानकारी अनुसार शीर्ष नेताको सम्भावित उम्मेदवारी क्षेत्र र त्यहाँको मत विश्लेषण यस्तो छः

काठमाडौं ४ को चुनाव: तीन युवा नेताको टक्कर

किशोर दहाल

काठमाडौं– काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ४ नम्बर क्षेत्र पनि निकै चर्चामा छ । यहाँ विशेषगरी तीन युवा नेतृत्वबीच प्रतिस्पर्धा हुने ठानिएको छ।

यस क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसबाट गगन थापा प्रतिस्पर्धामा छन् । विघटित संसदमा उनी यसै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्थे । स्वास्थ्यमन्त्री रहँदा उल्लेखनीय काम गरेर चर्चा कमाएका थापासँग नेकपा एमालेका उम्मेदवार राजन भट्टराई र विवेकशील साझा पार्टीकी उम्मेदवार सुबुना बस्नेत मुख्य प्रतिस्पर्धी हुने ठानिएको छ।

भट्टराई विघटित संविधानसभामा समानुपातिक कोटाबाट सभासद भएका थिए । उनी माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार थिए । त्यस्तै, सुबुना बस्नेत  विवेकशील साझा पार्टी मार्फत वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गरिरहेकी छिन्।

गगन थापा
नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार थापाले अघिल्लो निर्वाचनमा स्वतन्त्र र अन्य पार्टीका प्रतिबद्ध कार्यकर्ताको पनि मत पाएको र यस पटक पनि त्यो दोहोरिने अपेक्षा गरेका छन् । पछिल्लो ४ वर्षमा आफूले विश्वासको पुँजी अझै बढाएको उनको अनुभव छ।

काठमाडौं २ मा नेपालको अनुभव, कुइँकेलको जोश र आचार्यको विकल्पबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै

दुर्गा दुलाल / किशोर दहाल

काठमाडौं– काठमाडौंका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा जस्तै २ मा पनि प्रभावशालीबीचको टक्करले चुनावी रौनक थपिएको छ।

यस क्षेत्रमा वामपन्थी गठबन्धनका तर्फबाट पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । उनीसँग नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पूर्वसांसद दीपक कुइँकेल र वैकल्पिक राजनीतिको अभियानमा सक्रिय सूर्यराज आचार्य पनि विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्।

माधव नेपालले पहिलो संविधानसभाको चुनावमा यस क्षेत्रमा पराजित हुनुपरेको थियो । दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भने उनले सो क्षेत्र छाडेर रौतहट १ रोज्दै त्यहाँबाट जित हात पारेका थिए।

नेपालले छाडेपछि भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवार दीपक कुइँकेल विजयी भएका थिए । त्यतिबेला उनले नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई ५ हजारभन्दा बढी मतले पराजित गरेका थिए।

नेपालसँग यस क्षेत्रमा चुनाव लडेको अनुभव छ । त्यस्तै, कुइँकेलसँग पहिलो पटक सो क्षेत्रमा कांग्रेसको जित दर्ज गर्न सकेको जोश छ । अर्का उम्मेदवार आचार्यसँग भने वर्तमान राजनीति र तिनका केन्द्रमा रहेका पात्रहरुप्रति आम मानिसमा रहेको असन्तुष्टि र वैकल्पिक राजनीतिक नेतृत्वको खोजीलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने चाहना छ । त्यसैले पनि यहाँ अनुभव, जोश र विकल्प बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भन्न सकिन्छ।

यतिबेला मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने ठानिएका यी तीनजना उम्मेदवार चुनावी प्रचार प्रसारमा खटिएका छन् । अगुवा कार्यकता भेट्नेदेखि निर्वाचनको रणनीति बनाउनेसम्ममा उनीहरु केन्द्रित भएका छन् । एमाले र माओवादीका बीचमा संयुक्त निर्वाचन कमिटी समेत निर्माण भइरहेको छ।

माधवकुमार नेपाल

एमाले बलियो भएको र माओवादीले समेत सर्मथन गरेकाले आफूहरु जित्नेमा ढुक्क रहेको नेपाल पक्षको तर्क छ।

विगतदेखि नै वामपन्थीहरुको क्षेत्र भएकाले सहज रुपमा निर्वाचन जित्ने पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बताए।

कस्ता छन् काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार?

दुर्गा दुलाल/किशोर दहाल

मंसिर १० गते ३२ जिल्लाका ३७ निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो चरणको चुनाव भएपछि २१ गते बाँकी जिल्लामा चुनाव हुँदैछ। काठमाडौंमा पनि सोही दिन चुनाव हुनेछ। देशको राजधानी शहर समेत रहेको यो जिल्लामा उठ्ने नेताहरुको विशेष चर्चा हुनु स्वभाविक हो। उनीहरुप्रतिको चासो पनि स्वभाविक नै हो।

नेपाल लाइभले उम्मेदवारी निश्चित भएका र सम्भावना भएका नेताहरुको सूची तयार पारेको छ। यसैक्रममा उनीहरु यसअघि कहाँबाट चुनाव लडेका थिए वा थिएनन्, कस्तो नतिजा ल्याएका थिए, उनीहरुको पार्टीभित्र र बाहिरको आवद्धता के थियो भन्ने केलाएका छौं।

काठमाडौंमा विशेषगरी वामपन्थी गठबन्धनका तर्फबाट एमाले माओवादीका साझा उम्मेदवार, नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार र वैकल्पिक राजनीतिको अभियान चलाइरहेका विवेकशील साझाका उम्मेदवारहरु प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।

प्रदेश ७ का ४ जिल्लाः बलियो वाम गठबन्धनलाई कांग्रेसको टक्कर

किशोर दहाल

काठमाडौं- ९ जिल्ला रहेको प्रदेश ७ का ४ जिल्लामा मंसिर १० गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ। यहाँ प्रतिनिधिसभाका लागि ४ र प्रदेशसभाका लागि ८ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन हुने भएको हो।

४ जिल्लामा ४० वटा स्थानीय तह छन्। जसमध्ये कांग्रेसले २१ वटा, एमालेले १७ र माओवादीले २ वटा तहमा नेतृत्व गरिरहेका छन्।

२०७० सालको चुनावमा यी ४ जिल्लाका ६ निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले बलियो देखिएको थियो। उसले ५ र कांग्रेसले १ क्षेत्रमा विजय प्राप्त गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभाका लागि यहाँका ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले र कांग्रेसका नेताहरु मुख्य रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।

स्थानीय तहमा पार्टीका उम्मेदवारलाई खसेको मत पछ्याउने हो भने यहाँका ४ वटै जिल्लामा माओवादीको न्युन मत आएको छ। उसका अध्यक्ष र प्रमुखका उम्मेदवारले पाएको मत वामपन्थी गठबन्धनका रुपमा एमालेलाई सहयोगी हुन सक्छन्। जसले एमाले उम्मेदवारलाई जित निकाल्न सहज हुनेछ।

प्रदेश ६ का ७ जिल्ला: वाम गठबन्धन बलियो, कांग्रेसलाई गाह्रो

किशोर दहाल

काठमाडौं– मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रदेश ६ का दस जिल्लामध्ये ७ वटा समावेश छन् । प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्येक जिल्लामा एक–एक वटा गरी यहाँ सात निर्वाचन क्षेत्र छन्।

पहिलो चरणमा निर्वाचन हुन लागेका सात जिल्लामा रहेका ४९ स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्र अगाडि छ । माओवादीले २२, एमालेले १३ र कांग्रेसले १२ वटा तथा स्वतन्त्रले २ वटा स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा यहाँ प्रमुख तीन दल झन्डै बराबरीको हैसियतमा थिए । रुकुम टुक्रेपछि साविकको दुईमध्ये एक निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश ६ तिर जोड्ने हो भने त्यतिबेला यहाँबाट ८ जना निर्वाचित भएका थिए । जसमध्ये कांग्रेस र माओवादी ३/३ र एमाले २ क्षेत्रमा विजयी भएका थिए।

स्थानीय निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुखहरुले प्राप्त गरेको मत विश्लेषण गर्दा सातै वटा जिल्लामा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको वाम गठबन्धन बलियो अवस्थामा छ।

मत विश्लेषण गर्दा सम्बन्धित दलका उम्मेदवारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाएको मतलाई मुख्य आधार मानिएको छ । त्यस्तै, २०७० मा सम्पन्न संविधानसभाको मतपरिणामलाई समेत सन्दर्भमा लिइएको छ । अर्कोतर्फ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरिएको तालमेलबाट प्राप्त भएको मतलाई यहाँ प्राथमिकता दिइएको छैन।

प्रदेश ५ का २ जिल्लाको मत विश्लेषण, माओवादी एक्लै पर्याप्त

किशोर दहाल

काठमाडौं– प्रदेश ५ का १२ जिल्लामध्ये २ वटा जिल्ला रोल्पा र पूर्वी रुकुममा आगामी मंसिर १० गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि पहिलो चरणको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। यी २ जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका लागि २ वटै निर्वाचन क्षेत्र छन्।

२ जिल्लामा गरी १३ वटा स्थानीय तह छन्। जसमध्ये १० वटामा माओवादीले जितेको थियो भने २ वटामा एमाले र एउटामा कांग्रेस विजयी भएको थियो।

वामपन्थी गठबन्धनका तर्फबाट २ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीका नेता प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। दुवै उम्मेदवारको मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस नेतासँग हुनेछ।

मत विश्लेषण गर्दा सम्बन्धित दलका उम्मेदवारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाएको मतलाई मुख्य आधार मानिएको छ। त्यस्तै, ०७० सालमा सम्पन्न संविधानसभाको मत परिणामलाई समेत सन्दर्भमा लिइएको छ। अर्कोतर्फ स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरिएको तालमेलबाट प्राप्त भएको मतलाई यहाँ प्राथमिकता दिइएको छैन।

पूर्वी रुकुमः प्रतिनिधिसभाका लागि एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको पूर्वी रुकुममा ३ वटा स्थानीय तह छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँका तीनवटै तह माओवादीले जितेको थियो। उसलाई पछ्याएका नेपाली कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारले आधा मत पनि पाउन सकेका थिएनन्।

स्थानीय तहकै मत दोहोरिए बाबुराम झन्डै ५ सय मतले पछि पर्ने, प्रदेश ४ का ६ जिल्लाको मत विश्लेषणसहित

किशोर दहाल

काठमाडौं– प्रदेश ४ का ११ जिल्लामध्ये ६ जिल्लामा मंसिर १० गते निर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधिसभाका यी जिल्लामा ८ निर्वाचन क्षेत्र छन्।

६ जिल्लामा कुल ४६ वटा स्थानीय तह छन्। जसमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसले २४, नेकपा एमालेले १४, माओवादी केन्द्रले ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्रले एकएक ठाउँमा नेतृत्व गरिरहेका छन्।

२०७० सालको निर्वाचनमा पनि यहाँका ११ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले ६, माओवादीले ३ र एमालेले २ क्षेत्रमा जितेको थियो। दुवै निर्वाचनले कांग्रेसलाई बलियो साबित गर्छ।

वामपन्थी गठबन्धनका तर्फबाट एमाले र माओवादीका ४/४ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट भने ७ ठाउँमा नेपाली कांग्रेसका र एक ठाउँमा नयाँ शक्तिका तर्फबाट प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।

मत विश्लेषण गर्दा सम्बन्धित दलका उम्मेदवारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाएको मतलाई मुख्य आधार मानिएको छ। त्यस्तै, २०७० मा सम्पन्न संविधानसभाको मत परिणामलाई समेत सन्दर्भमा लिइएको छ। अर्कोतर्फ स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरिएको तालमेलबाट प्राप्त भएको मतलाई यहाँ प्राथमिकता दिइएको छैन।

प्रदेश ३ का ६ जिल्लामा वाम गठबन्धनलाई चुनौती दिँदै कांग्रेस, कसको पल्ला भारी?

किशोर दहाल

काठमाडौं– प्रदेश नम्बर ३ का १३ जिल्लामध्ये ६ वटामा मंसिर १० गते प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ। यी ६ जिल्लामा गरी प्रतिनिधिसभाका लागि ९ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरु छन्।

यहाँका ९ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये वाम गठबन्धनका तर्फबाट ६ वटामा एमालेका उम्मेदवार छन् भने ३ वटामा माओवादीका। माओवादीका उम्मेदवार नुवाकोट १, सिन्धुपाल्चोक १ र रामेछापबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।

लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट भने १ स्थानमा राप्रपा प्रजातान्त्रिकका उम्मेदवार प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। बाँकीमा नेपाली कांग्रेसले नै आफ्ना उम्मेदवार उठाएको छ।

६ जिल्लाका ५९ स्थानीय तहमध्ये ३२ वटामा एमाले, १६ मा कांग्रेस, ९ मा माओवादी र १/१ स्थानमा राप्रपा र नयाँ शक्तिले नेतृत्व गरिरहेका छन्। स्वाभाविक रुपमा यहाँ वामपन्थी गठबन्धनमा सामेल दलहरुको वर्चस्व देखिन्छ।

२०७० को संविधानसभाको चुनावी नतिजा हेर्दा यी क्षेत्रमा एमाले बलियो देखिन्छ। त्यतिबेला यी ६ जिल्लाका १४ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एमाले एक्लैले ७, कांग्रेसले ५ र माओवादीले २ क्षेत्रमा जितेका थिए।

प्रदेश–१ का ७ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा वाम गठबन्धन बलियो, यस्तो छ मतको हिसाब

किशोर दहाल

काठमाडौं– प्रदेश १ मा १४ वटा जिल्ला छन्। जसमध्ये मंसिर १० गते ७ वटा जिल्लामा चुनाव हुन गइरहेको छ। यी सातै वटा जिल्लामा प्रतिनिधिसभातर्फ एक–एक वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। ७ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा खसेको मतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने वामपन्थी गठबन्धन निकै बलियो देखिन्छ। यहाँका ६२ वटा स्थानीय तहमध्ये एमालेले २९, कांग्रेसले २८ र माओवादीले ५ तहको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

गाउँपालिका÷नगरपालिका प्रमुखमा भएको जितको हिसाबले एमाले र कांग्रेसबीच ठूलो मतअन्तर नदेखिए पनि कुलमतलाई जोड्दा एमाले अघि छ। त्यसमा माओवादीलाई प्राप्त भएको मत जोड्ने हो भने उनीहरुको गठबन्धनले प्रायः सबै सिटमा जित्न सक्छन्। गठबन्धनको कुल मत कांग्रेसको तुलनामा झन्डै ८० हजारभन्दा बढी हुन आउँछ।

मंसिर १० गते हुने चुनावमा गठबन्धनका तर्फबाट एमालेले ५ र माओवादीले २ ठाउँमा उम्मेदवारी दिएका छन्। स्थानीय तहको मतलाई यथावत मान्ने हो भने ७ मध्ये ४ वाट निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले एक्लैले जित निकाल्न सक्छ। तर, एमालेको बढी मत आएका ४ क्षेत्रमध्ये ३ वटामा मात्रै उसको उम्मेदवारी छ। एमालेका उम्मेदवारी परेका बाँकी २ क्षेत्रमा कांग्रेसको मत बढी छ। माओवादीको उम्मेदवारी परेका २ क्षेत्र मध्ये एकमा एमाले बलियो छ भने एकमा कांग्रेस। तर, गठबन्धनको मत धेरै नबाडिए एकअर्काको मतको सहयोगले एमाले र माओवादीले जित्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।

यस्तो छ राजपा र फोरम गठबन्धनका शीर्ष नेताको निर्वाचन क्षेत्र

किशोर दहाल

काठमाडौं – राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले पनि चुनावी तालमेल गरेका कारण मधेस बाहुल्य क्षेत्रमा उनीहरु बलियो शक्तिको रुपमा स्थापित हुने सम्भावना छ।

अर्कोतर्फ पहिले ६ वटा बेग्लाबेग्लै शक्ति रहेका पार्टीहरु मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बनाएको र स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनावमा उनीहरुले पाएको उल्लेखनीय मतले पनि उनीहरुमा उत्साह थपिएको छ।

राजपाका अध्यक्ष मण्डलका ६ नेतामध्ये पाँच जना ०७० सालको चुनावमा पराजित भएका थिए । तर, यसपटक पनि उनीहरुले पुरानै क्षेत्र दोहोर्‍याउने सम्भावना छ।

उपेन्द्र यादवः यसअघि सुनसरी ५ बाट विजयी यादव मोरङ ५ मा भने पराजित भएका थिए । त्यसैले पनि उनको रोजाइ सुनसरी पर्न सक्ने सम्भावना छ । सुनसरी २ का लागि उनको नाम सिफारिस भइसकेको छ।

यी निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव भिड्दैछन् माओवादीका शीर्ष नेता

किशोर दहाल

काठमाडौं– दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा कमजोर नतिजा ल्याएको माओवादी केन्द्रले पछिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा गरेका केही सकारात्मक कामहरुले थोरै भए पनि ‘जस’ पाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उसले प्राप्त गरेको सम्मानित मत माओवादीको हौसलाको आधार बनेको छ। अर्कोतर्फ, एमालेसँगको गठबन्धनले पनि उसलाई थप सफलता दिलाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भएकाले केही क्षेत्रमा सहमति भई दुवै पार्टीका केही नेताले सम्झौता गर्न सक्नेछन्।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव नजिकिँदै जाँदा मुख्य पार्टीका शीर्ष नेताहरु कहाँबाट चुनाव लड्दैछन् भन्ने चर्चा चलिरहँदा नेपाल लाइभले माओवादी शीर्ष नेताको भावी चुनावी मैदानबारे केही सूची तयार पारेको छ।

एमालेका शीर्ष नेता कहाँ-कहाँबाट चुनाव लड्दैछन्?

किशोर दहाल

काठमाडौं- माओवादीसँग वाम गठबन्धन गरेपछि एमाले उत्साहमा छ। स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेस र माओवादीले तालमेल गरेर एमालेका उम्मेदवारलाई घाटा पुर्‍याएको र चुनावी उत्साहमै धक्का दिएका कारण हच्किएको एमालेलाई पछिल्लो तालमेलले उत्साह ल्याउनु स्वाभाविक पनि हो। पार्टी एकताको लक्ष्य समेत बनाएका यी दुई पार्टीको चुनावी सफलता निकै चासोका साथ हेरिएको छ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव नजिकिँदै जाँदा मुख्य पार्टीका शीर्ष नेताहरु कहाँबाट चुनाव लड्दैछन् भन्ने चासो बढेको छ। पछिल्लो समय वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको चर्चाले पनि आम सर्वसाधारणमा चासो बढेको हो।

केही जोखिमका बाबजुद प्रायः शीर्ष नेताहरु पुरानै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने तयारीमा देखिन्छन्। पार्टीका स्थानीय कमिटीहरुले पनि सोही अनुसार सिफारिस गरेका छन्।

नेपाल लाइभले पार्टीका शीर्ष नेताहरु कहाँबाट चुनाव लड्दै छन् भनेर सूची बनाउने प्रयास गरेको छ। यसमा मुख्यतः ती पार्टीका स्थानीय कमिटीले सिफारिस गरेको क्षेत्र, संविधानसभामा प्रतिस्पर्धा गरेको क्षेत्र, सम्बन्धित दलमा रहेर टिकट वितरण गर्ने जिम्मा पाएका नेताहरुसँगको कुराकानी र नेताका गृह जिल्लालाई आधार बनाएका छौं।

कांग्रेसका शीर्ष नेता को कहाँबाट चुनाव लड्दैछन्?

किशोर दहाल

काठमाडौं- प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव नजिकिँदै जाँदा मुख्य पार्टीका शीर्ष नेताहरु कहाँबाट चुनाव लड्दैछन् भन्ने चासो बढेको छ । पछिल्लो समय वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको चर्चाले पनि चासोमा बढोत्तरी ल्याएको छ । कारण, गठबन्धनको सिकार प्रतिस्पर्धी पार्टीका शीर्ष नेता बन्न सक्ने सम्भावना बढेको छ।

केही जोखिमका बाबजुद प्रायः शीर्ष नेताहरु पुरानै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने तयारीमा देखिन्छन् । पार्टीका स्थानीय कमिटीहरुले पनि सोही अनुसार सिफारिस गरेका छन्।

नेपाल लाइभले कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु कहाँबाट चुनाव लड्दै छन् भनेर खोतल्ने प्रयास गरेको छ । यसमा मुख्यतः पार्टीका स्थानीय कमिटीले सिफारिस गरेको क्षेत्र, संविधानसभामा प्रतिस्पर्धा गरेको क्षेत्र, सम्बन्धित दलमा रहेर टिकट वितरण गर्ने जिम्मा पाएका नेताहरुसँगको कुराकानी र नेताका गृहजिल्लालाई आधार बनाएका छौं।

वाम गठबन्धनबाट सुरुताका केही आत्तिएको कांग्रेस पनि अहिले शान्तसँग चुनावी रणनीति बनाइरहेको छ । केही पार्टीसँग मिलेर लोकतान्त्रिक गठबन्धनको प्रयास पनि उसले गरेको छ । चतुर राजनीतिक खेलाडी विजय गच्छदारलाई केही दिनअघि पार्टीमा भित्र्याउँदा सभापति देउवाले भनेका थिए– 'कांग्रेस थप बलियो भयो।'

शेरबहादुर देउवाः शेरबहादुर देउवा यस पटक पनि डडेल्धुराबाटै चुनाव लड्नेछन् । देउवालाई उम्मेदवार बनाउने कुरामा स्थानीय कमिटीमा विवाद छैन । यसअघि पनि उनले २०४८, २०५१, २०५६, २०६४ र २०७० सालमा डडेल्धुराबाट चुनाव जितेका थिए।

देवकोटाले लसुनप्याज हालेको तरकारी खाएपछि भने– 'मिठो पो हुँदो रहेछ'

किशोर दहाल

काठमाडौं- कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्य र बिपी कोइरालाको सम्बन्धबारे मलाई उति जानकारी थिएन। जम्माजम्मी एउटा कुरा थाहा पाएको थिएँ– आचार्यले बिपीको अन्तर्वार्ता लिएका थिए।

न्युन जानकारीको साथ आचार्यका घरमा पुग्दासम्म मलाई उनीबाट के कुरा खोज्ने होला भन्ने विषयले तनाव दिइरहेको थियो। कुराकानी गरिरहेका मानिस खुला रुपमा प्रस्तुत भएनन् भने बडो सकस हुन्छ। त्यसमाथि आफूसँग त्यस विषयबारे जिज्ञासा पैदा गराउने तहको ज्ञान भएन भने झन् बढी अप्ठ्यारो बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसमाथि ५ बजे घरमै आइपुग्छु भनेर वाचा गरेको थिएँ। आफूलाई हतार भएर के गर्नु, काठमाडौंको जामलाई हतार हुँदैन। यसो पनि भन्न सकिएला कि, जुन बेला मानिसहरुलाई हतार हुन्छ, त्यही दिन सडकमा पनि जाम हुन्छ।

आचार्यको घर पुग्दा झन्डै २० मिनेट बढी बितिसकेको थियो।

आचार्यको घर छेउछाउ पुगेर फोन गर्दा, उनले बोलेको पहिलो ‘हेलो’ले नै उनको सहजता र खुलापनको आभास दिइहाल्यो।

प्रधानमन्त्रीको दाउ र माओवादीको च्याँखेदाउ!

किशोर दहाल

अन्ततः राजनीति निकै रोचक र कठिन मोडमा आइपुगेको छ। अपेक्षित रुपमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादीका मन्त्रीहरुले सम्हालिरहेको जिम्मेवारी खोसेर बिना विभागीय बनाइदिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको कदमसँगै पछिल्लोपटक चौध महिना अडेको कांग्रेस र माओवादी बीचको ‘सौहार्दपू्र्ण’ सम्बन्ध यस अवधिकै खराब अवस्थामा आइपुगेको छ।

यससँगै मंसिर १० र २१ गतेका लागि तोकिएको चुनाव नहुने पो हो कि भन्ने शंका पनि बढ्न थालेको छ। संसद विघटन भइसकेको अवस्थामा तोकिएको समयमा चुनाव भइदिएन भने त्यसले निम्त्याउने राजनीतिक संकटको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन।

देउवा–माओवादी पुरानै नियती

२०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले जनयुद्ध सुरु गर्दा प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नै थिए। माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्नुअघि २०५२ माघ २१ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई ४० सूत्रीय मागपत्र बुझाएका थिए। तर देउवाले वार्ता र सहमतिको प्रयास गरेर माओवादीलाई युद्धमा जान रोक्ने पहल गरेनन्।

राजनीतिप्रति चासो राख्ने सबैलाई थाहा थियो, प्रधानमन्त्रीको पहलले सार्थकता पाउँदैनथ्यो। माओवादी सशस्त्र युद्धको अन्तिम तयारीमा थियो। यसो भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीको पहल आवश्यकै थिएन भन्ने हुँदैन। उनले आफ्नो तर्फबाट इमानदारिताका साथ पहल गर्नुपथ्र्यो। प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई बेवास्ता गरिदिए। बरु उनी दिल्लीतिर हानिए। यता माओवादीले पुलिस चौकीमाथि आक्रमण गर्न थाल्यो।

सामान्य तबरले फैलिएको माओवादी कालान्तरमा मुलुककै सबैभन्दा जटिल समस्या भइदियो। त्यसले दिएका राजनीतिक उपलब्धी छँदैछ, तर जनधनको क्षति र आहतको कुनै हिसाबकिताब छैन। देशले बेहोरेको आन्तरिक द्वन्द्वले बिगारेका मानवीय र सामाजिक सम्बन्धहरु अहिलेसम्म कचल्टिरहेका छन्।

६०१ जाँदै, ८८४ आउँदै

किशोर दहाल

संविधानसभाबाट संविधान बनाउन सबै सम्प्रदाय, भूगोल, भाषा, संस्कृतिका मानिसहरुको सहभागिता होस् भन्ने अभिप्रायले व्यवस्था गरिएको ६०१ सदस्य सहितको संविधानसभा र सभा बदलिएर बनेको संसद विघटनको मुखमा आइपुगेको छ। शनिबार अन्तिम बैठकमा केही शीर्ष नेताले सम्बोधन गरेपछि औपचारिक रुपमै विघटन हुनेछ।

६०१ जना सदस्य रहेको संविधानसभाको भार मुलुकले करिब आठ वर्ष बेहो¥यो। तत्कालिन विद्रोही माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने अभिप्रायले २०६४ सालमा पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि मुलुकले पहिलो पटक ६०१ सभासदको भार वहन गरेको थियो। संविधानसभाले नै संसदको पनि जिम्मेवारी वहन गरेको थियो। तर, २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि सोही सभा बदलिएर संसद मात्रै बनेको थियो। यसबीच दुई पटक संविधानसभाको लागि निर्वाचन भएको थियो।

पहिलो संविधानसभाको विघटन भएपछि बीचको झण्डै डेढ वर्षको समयलाई छाडेर मुलुकले निरन्तर ६०१ जना सभासद÷सांसद पालिरह्यो। बेलाबखत यसको संख्यालाई लिएर केही असन्तुष्टि पनि देखिए।

२०५ देखि ६०१ सम्म

तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले अप्रत्यासित रुपमा २०५९ जेठ ८ गते साँझ २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि देशले राजनीतिक संकटको बाटो समातेको थियो। विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्न झण्डै चार वर्ष कुर्नुपर्‍यो। दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷६३ को सफलतासँगै २०६३ बैशाख ११ गते ज्ञानेन्द्रले ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको’ को घोषणा गरेका थिए। जसअनुसार २०६३ बैशाख १५ गते पुनस्थापित संसदको बैठक बसेको थियो।

वाम तालमेलले उब्जाएको प्रश्न : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको सपना कति नजिक?

किशोर दहाल

प्रमुख दलहरुबीच २०७२ जेठ २५ गते भएको सहमतिले नेपालमा संसदीय व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने बाटो खोलेको थियो। सहमतिको बुँदा नम्बर ८ ‘नेपालमा एक संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेछन्’ भन्ने उल्लेख थियो। तर, यो बुँदामा माओवादीको भिन्न मत रहेको पनि उल्लेख छ। तर, भिन्न मत रहे पनि संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा ऊ सहमत भएको थियो।

चुवानी घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा लिएर चुनाव लडेको नेकपा एमालेले भने संसदीय प्रणालीलाई नै स्वीकार ग¥यो। माओवादीले भिन्न मत राख्दा एमालेले पनि आफ्नो घोषणापत्रलाई सम्झिने जाँगर देखाएन। एमालेका आलोचकहरु भन्छन्, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री भइहाल्ने हतारोले देशले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखबाट शासित हुने अवसर गुमायो। उनीहरुको तर्क छ, शासकीय स्वरुपमा ठीक विपरित एजेन्डामा कांग्रेस र माओवादी रहेको त्यस अवस्थामा एमालेको एजेन्डा सहमतिको बिन्दु हुनसक्थ्यो।

संविधान निर्माणकै बखत कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा सुझाब दिने जनमत ठूलो थियो। अन्य क्षेत्रमा सहजताका साथ र मधेसमा आन्दोलन र अवरोधका बीचबाट ल्याइएको सुझाबमा पनि राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा ठूलै जनमत थियो। तर, त्यसलाई लत्याइएपछि देश उही पुरानै अस्थिरताको दुष्चक्रमा फस्ने भन्दै धेरैले निराशा व्यक्त गरेका थिए।

तर, देशले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राष्ट्रपतिको मोडल तय गर्यो। र, संविधान निर्माणपछि एउटा नयाँ राष्ट्रपति र तीन फरक सरकारको अनुहार देखिसक्यो। अर्थात्, संविधान निर्माणपछि जुन संसदीय खेलहरु दोहोरिने आशंका गरिएको थियो, त्यस्तै भइरहेको छ।

जनताको निराशा सत्यको केन्द्रमै उभिएको रहेछ भन्ने दुई वर्षमा तीन सरकार फेरिएबाट प्रष्ट भइसकेको छ। सत्ताको ‘फिजेट स्पीनर’ यसैगरी घुमिरहने हो भने यो देशमा कहिल्यै पनि स्थिरता नआउने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन।

शिक्षा ऐन नवौं संशोधन : भ्रष्ट र बेकामे संरचनाको निरन्तरता

किशोर दहाल

सरकारले मंगलबार राति कार्यसूचीमै नभएको शिक्षा ऐन (नवौं संशोधन) पारित गराएको छ। ५ सय ९२ जना कुल सांसद रहेको संसदमा यो विधेयक पारित गर्दा जम्मा १ सय ५५ मात्र थिए। यो भनेको २६ दशमलब १८ प्रतिशत हो। देशको समग्र विद्यालय क्षेत्रलाई लामो समयसम्म प्रभावित पार्ने यस किसिमको विधेयक छलफल र सार्वजनिक बहसबिना नै पारित गरियो। देश चुनावी अपडेटमा रहेका बखत गलत मनशाय राखेर विरोधको स्वर कम आउने आकँलनका साथ यो प्रयत्न गरिएको छ।

यससँगै, कहिले राजनीति, कहिले द्वन्द्व, कहिले स्वार्थ र कहिले बेवास्ताले थिलथिलो भएको शिक्षा क्षेत्रलाई अरु कैयौं वर्ष उस्तै भद्रगोल बनाउने प्रयास गरिएको छ।

यो विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयसम्म खराब असर पार्ने स्पष्ट छ। मुख्यगरी, नयाँ शिक्षकलाई विद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्ने बाटोलाई अत्यन्त साघुँरो बनाइएको छ। विधेयक अनुसार अब खुला तर्फबाट केबल २५ प्रतिशत मात्रै छनोट हुनेछन्। जबकि, आठौं संशोधनले नै ५१ प्रतिशत खुलातर्फबाट छनोट गरिने व्यवस्था गरेको थियो।

जसले अस्थायी रहेरै आफ्नो जीवन विद्यालयमा बिताए, उनीहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति र सम्मानसहित बिदा गरियोस्। तर, उनीहरुलाई खुसी पार्न नयाँ र उत्साही जमातलाई ‘बन्देज’ लगाउने काम गलत हो। शिक्षा विधेयक मार्फत एकथरिको विगतलाई खुसी तुल्याउने बहानामा लाखौं बालबालिका र मुलुकको भविष्यमाथि खेलबाड गरिएको छ।

लुट्नलाई यही एउटा देश त छ!

किशोर दहाल-

केही वर्षअघि एउटा टिभी अन्तर्वार्तामा साहित्यकार चट्याङ मास्टरले राजनीतिको सट्टामा नयाँ शब्द प्रयोग गरेका थिए– राज्य दोहन नीति। उनले त्यो शब्द यति निर्धक्कसाथ प्रयोग गर्छन् कि दैनिक राजनीतिक घटनाक्रमलाई थोरै मात्र नियालिएको जो कसैले त्यसमा खुसीसाथ चित्त बुझाउँछ। कार्यक्रम प्रस्तोताले राजनीति शब्द प्रयोग गर्दा पनि उनी सजग गराउँछन्– राजनीति नभन्नुस् न, राज्य दोहन नीति भन्नुस्।

चट्याङ मास्टरले भनेजस्तो राज्य दोहन नीतिको खुल्लमखुल्ला अभ्यास देखिन थालेको छ। र, आम जनताले पनि सजिलै महसुस गर्न सक्ने गरी यस्ता अभ्यास भइरहेका छन्।

एक हप्ताभित्रै प्रधानमन्त्री  देउवाले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरेर ५६ सदस्यीय पुर्याए। आवश्यकता र औचित्य बिना नै मन्त्रीहरु थपिदिए। करिब चार महिना मात्रै आयु बाँकी रहेको मन्त्रिपरिषदमा सदस्य थप्नु कुनै नैतिकपूर्ण काम थिएन। राज्यकोषमा करोडौं रुपैयाँको भार थपिने यो कदमप्रति प्रधानमन्त्रीमा कुनै जवाफदेहिता देखिएन।

प्रधानमन्त्रीको यो कदम लोकतन्त्रको आवरणमा स्वेच्छाचारिता मौलाइरहेको प्रमाण मात्रै हो। यस्तो बेलामा जनचाहनाप्रति बेवास्ता र हेपाइ चल्नु सामान्य नै हो।

राजपाले चुनावमा सदाशयता पाउला?

किशोर दहाल  

केही दिनअघि नेपाल लाइभमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा विश्लेषक सिके लालले भनेका थिए– ‘संविधान संशोधन भइदिएको भए मधेसी नेताहरुले लाज छोप्ने लगौंटी पाउँथे।’ लालको भनाइलाई सन्दर्भमा लिने हो भने असोज २ गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा मधेस केन्द्रित दलहरु लगौंटी विहीन अवस्थामा मैदानमा उत्रिएका छन् । अर्थात्, उनीहरु पराजित मानसिकतामा मधेसको मतको अपेक्षा गरिरहेका छन्। 
संविधान जारी भइसकेपछि त्यसको सबैभन्दा सशक्त प्रतिवाद मधेसको एक प्रमुख हिस्साले गरेको थियो । मधेस केन्द्रित दलहरुले नै आफ्नो प्रतिरोधमार्फत संविधानका कमजोरीहरुलाई आम बहसमा ल्याइदिएका थिए । पछिल्लो संविधान संशोधन विधेयकले पनि संविधानमा कमजोरी रहेको र सुधार जरुरी छ भन्ने सरकारी प्रतिबद्धतालाई नै संकेत गर्छ। यद्यपि, मधेस आन्दोलनलाई केही सम्बोधन गर्ने आशा गरिएको त्यो संशोधन विधेयक पारित हुन भने सकेन।
एकातिर मधेस आन्दोलनको अन्त्य भएको अवस्था र अर्कोतिर आन्दोलनको औचित्य पुष्टि हुने खालको कुनै उपलब्धि नहुनुले मधेसको मनोविज्ञानलाई ठूलो आघात पुर्याएको छ। 
२०६३ सालमा जब मधेस विद्रोह भयो, त्यसयता मधेस केन्द्रित दलहरुले अहिले जति रक्षात्मक कहिल्यै हुनुपरेको थिएन । संविधानको खाका कोर्ने १६ बुँदे सहमतिको विरोधमा गरिएको लामो आन्दोलनमा पनि उनीहरुले सरकारसामु आफ्नो आत्मबल र दृढ संकल्प प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैले आन्दोलनरत मधेसी नेताहरुलाई फकाइ माग्न तत्कालीन सरकार दिल्लीसम्म दौडिएको थियो।
तर, समय बदलियो । संविधान पुनर्लेखन नभईकन चुनाव असम्भव भएको बताउने उपेन्द्र यादवले ‘मेरो माटोले चुनावमा जानू भनेकाले सहभागी भएको’ भन्दै यसअघिका दुई चरणकै चुनावमा भाग लिए । चुनाव बिथोल्ने राजपाको निर्णयप्रति यादवले कटाक्ष गरेका थिए, ‘चुनाव बिथोल्नेहरु आफैं सकिन्छन्।’ 

‘ट्र्याकआउट’ सांसद

किशोर दहाल

सन्दर्भ १ः सांसदको कुल संख्या ५ सय ९२ छ। संसदमा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न एक चौथाइ अर्थात् १४८ जना सांसदको उपस्थिति आवश्यक पर्छ।

साउन २० गते शुक्रबारको संसद् बैठकमा कोरम नपुगेका कारण मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर तथा सजाय) पहिलो संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल रोकियो । सो दिन बैठकको सुरुमा ४ सय ७७ जनाले हाजिर गरेका थिए । तर, विधेयक अघि बढाउने बेला जम्मा ९७ सांसद मात्रै थिए।

सन्दर्भ २ः भ्रष्टाचारीले चुनावमा भाग लिन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा राज्य व्यवस्था समिति केही सातादेखि बन्धक बनेको छ । संसदको सो समितिमा छलफलका लागि पठाइएको प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयकमा भ्रष्टाचारीले चुनावमा उठ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न दबाव बढेपछि साउन २२ गतेयता समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। 

भ्रष्टाचारीले समेत चुनावमा उठ्न पाउनुपर्ने प्रावधान राख्न नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको विशेष जोड रहेको देखिन्छ। कांग्रेसका १९ जना सांसदले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । केही सांसदले संशोधनको प्रस्ताव पार्टीकै भएको समेत बताउन थालेका छन्।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा संशोधन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै सक्रियता रहेको समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । विशेषगरी कांग्रेस महाधिवेशनमा सभापति उठ्दा देउवालाई सघाएका कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई चुनावमा उठ्ने बाटो खाली गराइरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। नेता खड्काले नै देउवा र अन्य कांग्रेस नेतालाई प्रभाव र दबावमा पारिरहेको बताइन्छ । भ्रष्टाचारको अभियोगमा साढे १३ महिना जेल परेका खड्का २०७० असोजमा जेलमुक्त भएका थिए।

भ्रष्टाचारीलाई चुनावमा उठ्न दिने कि नदिने भन्ने स्वार्थका बीच निर्वाचन आयोगले भदौ ५ भित्र उपलब्ध गराइसक्न भनेको कानुन अझैसम्म पनि पारित हुन सकेको छैन।

'भारतमा स्वतन्त्र प्रेसको अवस्था सिरिया र इराककै हाराहारीमा पुगेको छ'

सीके लाल

मैले गौरी लंकेशभन्दा पहिले उनको बुवा पी लंकेशलाई भेटेको हुँ। बैंलोर विश्वविद्यालयमा अंग्रेजीका प्राध्यापक थिए। उनले के भनेका थिए भने प्राध्यापन गरेका समाज धेरै परिवर्तन हुँदैन। अनि कन्नड भाषाको ‘लंकेश पत्रिके’ नामको ट्याब्लोइड पत्रिका निकाल्न सुरु गरे। त्यसले कर्नाटकको राजनीतिमा ठूलो महत्त्व राख्थ्यो। सानो पत्रिका भए पनि त्यसको महत्त्व ठूलो थियो। किनभने, उनले त्यसमा विज्ञापन स्वीकार गर्दैनथे। पाठकबाट पाएको रकमले मात्रै त्यो पत्रिका चल्थ्यो।

पी लंकेशलाई भेट्दाखेरी गौरी (लंकेश)सँग भेट भएको थिएन। गौरीलाई सन् ९० को दशकको अन्त्यतिर, जतिबेला उनी भारतको इन्नाडु टिभी च्यानल र सन्डे लगायत मूलधारको पत्रकारिता गर्दै थिइन्, त्यतिबेला उनको कामसँग परिचित भएको र भेटघाट भएको हो।

उनको बुवाको कमै उमेरमा निधन भएपछि उनी बैंलोर पुगिन्। सुरुमा बुवाको पत्रिका बन्द गर्ने सोच थियो। कारण, कर्नाटकमा त्यस्तो किसिमको पत्रिका निकाल्ने वातावरण छैन। तर, प्रकाशकले उत्साह दिएपछि त्यो पत्रिका चल्यो।

पछि उनका फिल्मकार भाइसँग असहमति भएपछि त्यो पत्रिका बन्द हुनपुग्यो। र, उनले आफ्नो नाउँ थपेर ‘गौरी लंकेश पत्रिके’ नाममा चलाइन्।

यसले के देखाउँछ भने आस्था, कर्म र आफ्नो समूहको बीचमा तादत्म्यता भयो भने मान्छेले सानो भन्दा सानो स्रोतले ठूलोभन्दा ठूलो काम गर्न सक्छ।

राज्यको ठेकेदारी नलिनुस्

किशोर दहाल

होला, तपाईंले राज्यको नुन चाट्नुभएको छैन। एकबारको जिन्दगीमा सानो परिवारको सानै खुसी किन्न परदेशीनुभएको होला। वा, दु:ख गरेर, पसिना बगाएर दैनिकी गुजारिरहनुभएको होला। अथवा, जति हाड घोटे पनि चित्तबुझ्दो प्रतिफल नपाएर चुत्थो जिन्दगीलाई दिनदिनै सराप्दै बस्नुभएको पनि हुनसक्छ।

तपाईं स्वयं राज्यबाटै पीडित भएको पनि हुनसक्छ।

तर, तपाईं राज्यको जस्तै भाषा बोलेर अधिकार माग्दै गरेकाहरू प्रति असहिष्णुता व्यक्त नगर्नुहोला। उनीहरू राज्यप्रति अपनत्व खोजिरहेका छन्; तपाईं बिझाउने शब्द ओकलेर राज्यको 'चम्चे' बन्नेतिर नलाग्नुस्। सीमान्तीकृतहरूले राज्यसँग अन्य नागरिक बराबरको हैसियत माग्दा तपाईं टाउको नदुखाउनुस्।

बहिष्करणमा परेकाहरूले आज अधिकार नपाए भोलि पाउँछ। छलफलले नपाए दबाबले पाउँछ। बोलीले नपाए गोलीले पाउँछ। उसले आफ्नो अधिकार खोसेर लिन्छ, लिन्छ। राज्यको ठेकेदारी तपाईं नलिनुस्। अधिकार तपाईंसँग मागिएको होइन; राज्यको नेतृत्वकर्तासँग मागिएको हो।

सीमान्तीकृतहरूले आफ्नो बोली र उपस्थिति राज्यलाई सुनाइरहेको छ। आफ्नोे अनुहारको ढाँचा र बान्की देखाइरहेको छ। वर्षौंदेखिको दलन राज्यलाई बताइरहेछ। तपाईं बित्थामा बीचमा हस्तक्षेप गर्दै 'म पनि बाहुन हुँ, गरिब छु' भन्दै विषयान्तर नगराइदिनुस्। तपाईंसँग पनि उस्तै समस्या भए राज्यलाई सुनाउनुस्। आवश्यक लाग्दैन भने चुप लाग्नुस्। अरूका समस्यालाई भ्रष्टिकरण नगर्नुस्।
...
(कोठामा पुराना कापी, कागजपत्र यताउता गर्दा, मिलाउँदा धेरैले यस्ता किसिमका आफ्नै अक्षरहरू भेट्छन् होला। जस्तो कि आज मैले भेटें। यो आग्रह खास व्यक्तिप्रति भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा अनेकथरी भाष्य खडा गर्नेहरू प्रति लक्षित थियो। त्यतिबेला मधेस आन्दोलन चलिरहेको थियो तर पहाडी मुलका केही साथीहरू मधेसका मागलाई भ्रष्टिकरण गर्न तल्लीन थिए। उनीहरूकै प्रतिक्रियामा लेखिएको थियो सायद। )

भरतपुर अर्काइभ

किशोर दहाल

आशंकाहरुका बीच २०७३ फागुन ९ गते स्थानीय चुनावको मिति घोषणा भयो। आशंक कतिसम्म थियो भने २०७४ बैशाख ३१ गतेका लागि चुनाव घोषणा गरिएको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएपछि धेरैले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए– २०७४ साल बैशाखमाल ३१ गते पो छ कि छ्रैन भनेर क्यालेन्डर हेरियो।
सरकारले देशैभरि एकै चरणमा चुनाव गर्ने बताए पनि चुनाव चरणबद्ध रुपमा हुने भयो। खासगरी आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई पनि चुनावमा सहभागी गराउने प्रयत्नले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको थियो। सोही अनुसार भरतपुर महानगरपालिकामा भने पहिलो चरण (बैशाख ३१) मा चुनाव भएको थियो। त्यसपछि असार १४ मा दोस्रो चरणको चुनाव भएर नतिजा पनि आइसकेको छ। प्रदेश नम्बरमा असोज २ गते तेस्रो चरणको चुनाव हुने भएको छ।

भरतपुर महानगरपालिकामा प्रमुख पार्टीहरुको तर्फबाट दिनेश कोइराला, माओवादीको तर्फबाट रेणु दाहाल र एमालेको तर्फबाट देवी ज्ञवाली उम्मेदवार बनेका थिए। एक त महानगरपालिका र दोस्रो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पुत्री रेणुको उम्मेदवारीको कारण यहाँको चुनावी नतिजालाई लिएर सुरुदेखि नै चासो व्यक्त गरिएको थियो। मिडियाहरुमा पनि व्यापक कभरेज भइरहेको थियो।

मुख्य रुपमा कोइराला र ज्ञवालीलाई केन्द्रमा राखेर प्रक्षेपणहरु भइरहेका थिए। तर, २०७४ बैशाख २१ मा कांग्रेस र माओवादीले देशका तीन ठूला महानगरमा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरेपछि भरतपुरमा कांग्रेसले मेयरको उम्मेदवारीबाट नाम फिर्ता लियो। र, दुई पार्टीको साझा उम्मेदवार बनिन्– रेणु दाहाल।

भरतपुरलाई नेताहरूले प्रतिष्ठाको रूपमा लिए । चुनाव प्रचारको अन्तिम दिन अर्थात् वैैशाख २८ चुनावी आमसभालाई सम्बोधन गर्न हेलिकप्टरबाट भरतपुर पुगेबाट पनि यस महानगरको चुनावी सरगर्मी र प्रतिष्ठाको लडाइँलाई स्पष्ट पार्छ। कांग्रेस र माओवादीले आयोजना गरेको संयुक्त सभामा सम्बोधन गर्न दाहाल र देउवा एउटै जहाजमा सँगै बसेर भरतपुर पुगेका थिए। त्यस्तै, एमालेले आयोजना गरेको सभामा सम्बोधन गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छुट्टै जहाज चढेर भरतपुर पुगेका थिए।

शक्ति प्रदर्शन ठानिएको चुनावी सभामा दुबै पक्षका नेताले एक अर्काको कटु आलोचना गरे।

यद्यपि, कांग्रेस-माओवादी सहमतिपश्चात् नै कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखिएको थियो। बलियो जनाधार भएको ठाउँमा कमजोर जनाधार भएको पार्टीलाई मेयर पद छाडेकोमा असन्तुष्टि बढेको थियो। कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिले एमालेका उम्मेदवार ज्ञवालीलाई पुग्ने निश्चित थियो। उता, कमजोर जनाधार भएको ठानिएको माओवादीका उम्मेदवार दाहाललाई पनि कांग्रेसकै भर हुनु पनि स्वभाविक थियो। त्यसैकारण पनि विश्लेषण हुन थाल्यो– कांग्रेसको भोट जसलाई खस्छ, उसैले जित्छ।

मेयरमा आफ्नो उम्मेदवार नै नभएको कांग्रेस निर्णायक हुने परिस्थिति पुनः निर्वाचनसम्म रहिरह्यो।

स्त्रीप्रेमीको एउटा बयान

मंगलबार (साउन २४ गते) सेतोपाटीमा प्रकाशित सावित्री गौतमको चर्चित लेख किन भएनन् स्त्रीहरू 'बौद्धिक'? मा ९ वर्ष अघि एउटा दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित अन्तर्वार्ताको प्रसंगबाट सुरू गरिएको छ। गौतमको लेखको पहिलो अनुच्छेदमा लेखिएको छ- नौ वर्षअघि एउटा ‘अल्ट्रा’ वामपन्थी/समानतावादी भनेर चिनिएको दैनिक पत्रिकामा आएको एक ‘वरिष्ठ’ पत्रकार/लेखकको अन्तरवार्तामा भनिएको रहेछ– ‘स्त्रीहरु बौद्धिक हुँदैनन्।’

त्यो 'अल्ट्रा' वामपन्थी पत्रिका थियो- नयाँ पत्रिका दैनिक। र, 'वरिष्ठ' पत्रकार/लेखक हुन्- किशोर नेपाल। गौतमको आर्टिकलमा कसैको नाम त उल्लेख छैन। तर, संकेतहरू धेरै छन्। उनले धेरै पुरूष पात्र र प्रवृत्तिमाथि प्रहार गरेकी छिन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अहिलेलाई उनको पहिलो अनुच्छेदले लक्षित गरेको फिचर/अन्तर्वार्ता पढौं:

.....
एउटा यहुदी उखान छ- “सबैभन्दा राम्रोसँग झूट बोल्नु भनेकै सत्य बोल्नु हो।” यसलाई उल्टो पारेर पनि बुझ्न सकिन्छ “सत्य बोल्नु भनेको मिलाएर झूटो बोल्नु हो।” किशोर नेपाल यसलाई कसरी बुझ्दा हुन्? यसपल्ट हामी उनलाई सुनपानी ख्वाएर सत्य ओकल्ने मुडमा छैनौं।

सिगारको चर्को धुवाँ र चार-पाँच सुन्दरीका वरिपरी मडारिइरहने कुनै ‘टाउके भमरो’ देखियो भने त्यस्तालाई ‘डन’ भन्छन्। अखबारी दुनियाँका विनाग्यांगका यी ‘डन’ चाहि कति फूल र कोपिलावरिपरी घुमे। वा केही फूलहरू नै डाली छोडेर भमरा खोज्दै आइपुगे की? कपासको भुवा टासेजस्तो यिनका सेता जुँगाको जालोमा अहिलेसम्म कति पुतलीका पखेटा अल्झिए होलान्? मलाई यसपटक यीसँग स्त्री-संवाद गर्नुछ। माथिका सबै प्रश्न सोध्नु छ। के यिनले दिने सबै उत्तर सही होलान्? कि मिलाएर झुट बोल्लान्?

महिलालाई किन 'मोडल' नै बनाउन खोजिन्छ?

किशोर दहाल

केही दिनअघि एउटा समाचार प्रकाशित भयो- नेपाली सेनाभित्र एउटा गुल्मको नेतृत्व महिला अधिकृतले गर्ने। सेनाभित्र छुट्टै महिला गुल्मको तयारी भइरहेको र त्यसको नेतृत्व मेजर सृष्टि खड्काले गर्ने समाचारमा उल्लेख छ।
राज्यको नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको छ। विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति छिन्, ओनसरी घर्ती सभामुख छिन्। केहीअघिसम्म प्रधानन्यायाधीशको पदमा सुशीला कार्की थिइन्। तर, केही पदहरूमा महिलाको उपस्थिति देखिए पनि समाजमा महिलासँग जोडिएका विभेद कम भएका छैनन्। मुख्यतः महिलाको हकमा स्वभाविक अवसर विकास हुन सकेका छैनन्। महिला भएकै कारण प्राप्त हुने अवसरले होइन, स्वभाविक रूपमा महिलाको दाबी हुनसक्ने स्थितिले मात्रै परिवर्तनको आभाष दिलाउन सक्छ। जे होस्, खड्काको खबरले खुसी थपेकै हो। केही समयअघिसम्म सेनामा महिलाको उपस्थिति नै असम्भव प्राय: थियो, अहिले गुल्म कै सही; नेतृत्व गर्ने क्षमता विकास भएको छ। कालान्तरमा समग्र सैनिक सेवाको नेतृत्व गर्ने दिन पनि आउला।

इतिहासको विनिर्माण

किशोर दहाल

दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै नेपालमा पहिचानको मुद्दा जोडतोडका साथ उठ्यो । विशेषगरी पृथ्वीनारायण शाहको 'एकीकरण' अभियानसँगै रणनीतिक रूपमा दबाइएका थुप्रै समुदायले आफ्ना विशिष्ट पहिचानको खोजी गर्न थाले । आन्दोलनहरू भए । कतिपयले यसलाई अराजकतासँग जोडे र पृथ्वीनारायणले एकीकरण गरेको मुलुकलाई पुनः टुक्राउन खोजेको अर्थमा व्याख्या गरे । धेरै कमले मात्रै शाह राजाहरूले राष्ट्रियताको प्रबद्र्धनका नाममा ‘होमोजेनियस’ नेपाली जातिको उत्पादन गर्न खोज्दा विविध समुदायले सहेको लामो दलनविरुद्ध विद्रोह भनेर बुझे । एकै किसिमको नेपाली जाति उत्पादन गर्न खोज्दा यहाँका धेरै समुदायको आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सिर्जनशीलता, रचनात्मकतामा कसरी अवरोध पुग्यो, उनीहरूलाई कसरी शिर झुकाएर जिउन बाध्य पारियो भन्नेमा धेरै कमले चासो दिए । तिनै कममध्येका एक जना लेखक हुन्, युग पाठक । जसले आफ्नो पछिल्लो पुस्तक ‘माङ्गेनाः नेपाल मन्थन’मा सम्पूर्ण जनता र राष्ट्रको शिर उठाउन जरुरी भइसकेको आवश्यकता प्रस्तुत गरेका छन् ।

लिम्बू शब्द माङ्गेनाको दार्शनिक अर्थ हो– मान्छेको शिर झुक्नु हुँदैन । इतिहासदेखि शिर झुकाएर, आफ्नै देशमा अपमान सहेर बाँच्न बाध्य नागरिकको शिर नउठाइकन, उनीहरूमा आत्मविश्वास र स्वाभिमानको प्राण नभरिकन मुलुकले अगाडि बढ्ने नैतिक बल पाउँदैन भन्ने मूल आशय पुस्तकको छ । माङ्गेना शब्दले शिर उठेको व्यक्तिमाथि गरेको कल्पनालाई लेखकले यहाँका अनेक समुदाय र सिंगो राष्ट्रसँग जोडेका छन् ।

पुस्तकमा केही अनुसन्धानमूलक आलेख र केही खुला निबन्ध छन् ।जसमा नेपालको अवधारणा र पुनःपरिकल्पना, विकास, बौद्धिकता, मिडिया, भाषा र रेमिटेन्सलगायत १२ विषय समेटिएका छन् । केही खुला निबन्ध यसअघि नै राष्ट्रिय पत्रिका र जर्नलमा प्रकाशित भइसकेका छन् । प्रकाशित सम्पूर्ण आलेखमा लेखकले आफ्नो ज्ञानको फराकिलो दायरा र लेखनको विशिष्ट क्षमतालाई प्रस्तुत गरेका छन् । पूजापाठले रंगिएको नेपाली इतिहासको पत्र–पत्र छुट्याएर देखाइदिएका छन् । इतिहासको भाष्य राजाको स्तुतीगानमा होइन, जनताको पसिना र सपनाले सिञ्चित हुनुपर्ने उनको तर्क छ । मुख्यतः नेपालीकरण, नेपाली भाषा, राष्ट्रियताको जुन भाष्य प्रचलनमा छ, त्यसलाई उधिन्ने प्रयास गरेका छन् । त्यस्तो भाष्यलाई स्वभाविक सत्य बनाउन, आदत र सम्मति स्थापित गर्न गरिएको प्रयत्नहरूको लामो व्याख्या गरिएको छ ।

तनाव प्रवाह गराउने कथा

किशोर दहाल

राजेन्द्र पराजुलीद्वारा लिखित कथा संग्रह ‘शुक्रराज शास्त्रीको चस्मा’मा २० वटा कथाहरु छन्। अधिकांश कथाहरु राजनीति केन्द्रित छन्। तर, प्रेम, पत्रकारिताजस्ता फरकफरक क्षेत्रका विषयहरु पनि संग्रहमा अटाएका छन्। एउटै कथामा फरकफरक क्षेत्रका विषयलाई सफलतापूर्वक ‘ककटेल’ बनाएर लेख्नसक्ने र पाठकमा रुची कायम गराउनसक्ने आफ्नो विशिष्ट शैलीको परिचय दिएका छन्, पराजुलीले आफ्ना कथाहरुमा।

उनका कथामा फरकफरक पेशामा आबद्ध निम्न वर्गका मानिसदेखि उच्च वर्गका मानिससम्म पात्रका रुपमा उभिएका छन्। ती पात्रहरुले आफ्ना दैनिकी, अनुभव, विचार वा जिजिविषाका माध्यमबाट स्वयं आबद्ध क्षेत्रका कैयौं संगति/विसंगतिलाई उदाङ्गो पारेका छन्। कथा पढिरहँदा त्यसका पात्रहरुले हाम्रा जीवनका थरिथरिका भोगाइका फराकिलो सत्यको उजागर गरिरहेका प्रतीत हुन्छ। उनका कथाहरुले मनोरञ्जन कम, तनाव ज्यादा दिन्छन्। कारण, उनी जुन विषयमाथि कथा लेख्छन्, त्यसमा रहेका बेथितिको पर्दा उर्घाछन्। प्रेम जोडिएका कथा हुन् वा पत्रकारिता जोडिएका। उनी फुस्रा सौन्दर्य राग र पेशागत मर्यादा जोगाउनु पर्ने भ्रमबाट बाहिर निस्केका छन् । त्यस्तो कष्ट पनि गरेका छैनन्। देखेको र भोगेको विषयलाई निर्धक्कसित कथाको ढाँचा प्रदान गर्ने आँट गरेका छन्। हामीले भोगिरहेको समाज, राज्य व्यवस्था र अनेक किसिमका अप्ठ्यारा समयका तथ्यलाई आख्यानिकरण गरेर पाठकका दिमागमा ‘स्वीट पेन’ प्रवाह गर्नसक्नु पराजुलीको बिशेष खुबी र आँट हो।