प्रधानमन्त्रीको लोकतान्त्रिक रटान

१) रिपोर्टर्स क्लबको २१औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा क्लबको कार्यालयमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । २०७५ चैत १७।

लोकतन्त्र प्राप्तीको निम्ति सञ्चार माध्यमको असाधारण भूमिका रह्यो। लोकतन्त्र रक्षाका निम्ति सञ्चार माध्यम अत्यन्त सजग र क्रियाशील रह्यो। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र लोकतन्त्रलाई वास्तवमा जनताको समग्र जीवनसँग सम्बन्धित ढंगले, सम्पूर्ण लोकतन्त्र, परिपूर्ण लोकतन्त्र, अंग्रेजीमा भन्दाखेरि कम्प्लिट अथवा कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी भन्न सकिन्छ, त्यस दिशातर्फ, जहाँ पछौटेपन, गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भोकमरी या अस्वस्थताका स्थितिहरुको अन्त्य गरेर हामी पूर्वाधार लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रको विकास गर्छौं। र नेपालाई एउटा साँच्चैको समृद्ध नेपाल बनाउँछौं।

त्यो नेपाल समृद्ध मात्रै हुँदैन, त्यो नेपाल एउटा सुसंगत, सभ्य, समतामूलक, सामाजिक न्याय सहितको, सुरक्षायुक्त र हरेक नागरिकले सम्मानयुक्त जीवन जिउन पाउन सक्ने, त्यस्तो नेपाल हुन्छ। त्यो नेपाल बनाउने अभियानमा हामी अगाडि बढेका छौं र यतिबेला सञ्चार माध्यमको यस दिशामा सकारात्मक योगदान र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान हुनुपर्दछ।

यतिबेला हामीले पक्ष विपक्षको हिसाबबाट सोचेर सत्यलाई असत्य र असत्यलाई सत्य भन्ने बेला छैन। प्रतिस्पर्धालाई अस्वस्थ ढंगले सञ्चालन गर्ने बेला छैन। जसरी पनि विरोध गर्नुपर्ने वा जसरी पनि समर्थन गर्नुपर्ने बेला होइन। सही ढंगले हामी अगाडि बढ्नुछ, सही ढंगले अगाडि बढ्नका लागि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने वातावरण, अभ्यास हामीले निर्माण गर्नु छ।

राजपा–फोरम एकता : सम्भावना र कठिनाइका ४/४ आधार

किशोर दहाल
२०७५ चैत १० आइतबार / Sunday, 24 2019

मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहेका दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमले एकताका लागि सक्रियता बढाएका छन्। दुई दलबीच एकता प्रक्रियाको सम्भावना बढाउने गरि पत्र नै आदानप्रदान भइसकेको छ।

फोरमले गत पुस १९ गते नै एकताको लागि हात बढाउँदै राजपालाई पत्र पठाएको थियो। 'देशले आज श्रमजीवी वर्ग तथा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरु बीच एकता खोजिरहेको छ', फोरमले पठाएको पत्रमा भनिएको थियो।

उसले नेकपा र कांग्रेसलाई यथास्थितिवादी शक्ति करार गर्दै आफूहरुको एकता आवश्यक रहेको सन्देश राजपालाई दिएको थियो।

पत्र पाएर पनि एक महिनासम्म चुपचाप देखिएको राजपाले गत फागुन ३० गते सो पत्रको जवाफ पठायो। राजपा गठनका बेला नै फोरमको अनुपस्थितिले मधेसी लगायत शोषित, पीडित, उपेक्षित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका जनताको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियान अपूर्ण भएको उसको पत्रमा उल्लेख छ। 'यस अपूर्णतालाई पूर्णता प्रदान गर्ने तथ्यप्रति फोरमको पत्रले राजपा पुनः आशावादी हुन पुगेको छ', उसको पत्रमा भनिएको छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको दायरा फैलाउने राम्रो मौका आएको छ : महेन्द्र पी लामा [भिडियो अन्तर्वार्ता]

२o७५ फागुन २६ आइतबार| प्रकाशित १६:३६:oo

नेपाली पत्रपत्रिकामा कुनै समय नियमित र पछिल्लो समय फाट्टफुट्ट लेखिरहने महेन्द्र पी लामा नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह (इपिजी)का भारत तर्फका सदस्य हुन्। भारतको दार्जलिङमा जन्मिएका उनी सिक्किम विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति, भारतको नेशनल सेक्युरिटि एडभाइजरी बोर्डका पूर्व सदस्य पनि हुन्। त्यस्तै, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका साउथ एसियन इकोनोमिक्स स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिजका प्राध्यापक हुन्। उनी नेपाल मामिलाका जानकार त छँदैछन्, क्षेत्रीय सहकार्य, विकास, सुरक्षा, सीमा लगायत विषयमा विज्ञ मानिन्छन्।

उनै लामा गत फागुन १८ देखि २० सम्म झापाको काँकरभिट्टामा आयोजित 'कला साहित्य उत्सव'मा सहभागी हुन आएका थिए। सोही अवसरमा लामासँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले उनको नेपाल बुझाइ, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्ने आधारहरु तथा इपिजी प्रतिवेदनका विषयमा संक्षिप्त कुरा गरेका छन्।

पुष्पकमल दाहाल: प्रधानमन्त्री बनेदेखि प्रचण्डले अहिलेसम्म गरेका महत्त्वपूर्ण विदेश भ्रमण

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले व्यक्तिगत भ्रमणमा अमेरिका गएका छन्।

परिवारका केही अन्य सदस्यसहित पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि उनी अमेरिकाको बाल्टिमोर गएका हुन्।

सीता दाहालको त्यहाँ जोन्स हप्किन्स आउटपेशन्ट सेन्टरमा उपचार हुँदैछ।

तर अमेरिका बसाइका क्रममा प्रचण्डले राजनीतिक भेटघाट गर्न सक्ने बताइएको छ।

नेपालमा भएको १० वर्ष लामो सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व गरेको तत्कालीन माओवादी पार्टीका नेता प्रचण्डको यो पहिलो अमेरिका भ्रमण हो।

दुई चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले केही देशहरूको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। उनले केही देशको निजी भ्रमण गरेका छन्।

होली २०७५

nepallive.com को कार्यालय अनामनगरमा होलीः

डा सिके राउतको नेतृत्वमा 'जनमत पार्टी' गठन

आइतबारदेखि लाहनमा जारी सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको बैठक सकिएको छ। राउतको फेसबुक पेजमा राखिएको बैठकको निर्णय यसप्रकार छ–

डा. सी. के. राउतको नेतृत्वमा 'जनमत पार्टी' गठन, ३५ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति गठन
प्रेस-विज्ञप्ति - २०७५ चैत्र ४ गते सोमबार

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको सिरहा जिल्लाको लहान वडा नं-७ मा चैत्र ३-४ गते बसेको राष्ट्रिय परिषद्को बैठक (केन्द्रीय भेला) विभिन्न जिल्लाबाट आएका १५० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु गर्दै सम्पन्न भएको छ।

निर्णय गरिएका महत्त्वपूर्ण केही बूँदाहरु :-

सिके राउतको बैठक : कार्यकर्तालाई गराउलान् 'कन्भिन्स'?

नेपाल लाइभ

२o७५ चैत ३ आइतबार| प्रकाशित १३:३८:oo

काठमाडौं– स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको केन्द्रीय परिषद् बैठक आजदेखि लहानमा सुरु हुँदैछ। 'नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको ११ बुँदे ऐतिहासिक सहमति र अबको रणनीतको सन्दर्भमा' छलफलका लागि बैठक बोलाइएको भनिएको छ।

सरकारसँग ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि पहिलो पटक यो बैठक बस्दैछ। यो बैठकबाट आउने निष्कर्षले केही नयाँ परिदृश्यको सिर्जना गर्ने भएकाले पनि यसलाई चासोपूर्व हेरिएको छ।

खासगरी राउत जेलमै हुँदा सरकारसँग सहमतिको पहल भयो। त्यसले निष्कर्ष पनि पायो। निश्चित छ कि, गठबन्धनको विषयमा पार्टी पंक्तिभित्र गहिरो छलफल भएकै थिएन। कार्यकर्ताको सामूहिक स्विकारोक्ति वा नयाँ बाटोप्रतिको रुचिका कारण सम्झौता भएको होइन। यसमा व्यक्तिगत रुपमा राउतको बुझाइ वा उनीभित्रको परिवर्तनले काम गरेको छ। त्यसलाई आफ्ना 'फलोअर'लाई पनि चित्त बुझाउनु राउतका निम्ति चुनौतीपूर्ण छ।

बुँदा नम्बर २ को दायरा

किशोर दहाल

२o७५ फागुन २८ मंगलबार| प्रकाशित १८:२२:oo

काठमाडौं– 'निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ।'

बहुचर्चित बाह्र बुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदामा उल्लेख भएको वाक्य हो, यो। शाही शासनको विरुद्ध सडक संघर्ष गर्दै आएका सात राजनीतिक दलहरुले माओवादीसँग दिल्ली पुगेर गरिएको यो सम्झौताले निकै चर्चा पायो। कालान्तरमा १९ दिने जनआन्दोनल हुँदै संविधानसभाले राजतन्त्रलाई फालिदियो।

तर, बाह्र बुँदेलाई आलोचनात्मक रुपमा हेर्ने, राजतन्त्र फालिएकोमा चित्त नबुझाउने वा त्यसको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउनेहरुले अहिले पनि भन्छन्– 'बाह्र बुँदेमै हेर्ने हो भने पनि राजतन्त्र फाल्ने कहाँ भनिएको छ? त्यहाँ त 'निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र' को परिकल्पना गरिएको छ।'

तर, गणतन्त्र माग्दै आएको माओवादीले पूर्ण लोकतन्त्रलाई गणतन्त्र नै भनेर प्रचारित गरे। अन्य दलहरुको आन्तरिक बुझाइ पनि सो शब्दावलीलाई आफू अनुकूल प्रचारित गर्ने तर अन्ततः गणतन्त्रमै जाने रहेको बिस्तारै खुल्यो।

सरकार-सिके सम्झौता : सामाजिक सञ्जालमा नेकपा नेताबीच नै घोचपेच

नेपाल लाइभ

२o७५ फागुन २७ सोमबार| प्रकाशित १२:१६:oo

काठमाडौं– सरकार र सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीचको सम्झौतालाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरुको 'दोहोरी' सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पनि चर्किएको छ।

गत शुक्रबार भएको ११ बुँदे सहमतिप्रति सुरुवातमै असन्तुष्ट जाहेर गर्ने नेता थिए, भीम रावल। शुक्रबार सम्झौता भएको केही घन्टामै उनले ट्विटरमा लेखे, 'सरकार र सिके राउतका बीच भएको सम्झौता दुई देशका बीच भएको सम्झौताको भाषामा किन गरियो? देश टुक्र्याउने घोषणाका सामग्रीहरू हटाउने कुनै कुरा नगरिनु र सम्झौता र भाषणमा राउतले कही पनि देश टुक्र्याउने भनी गरिएका कुरा गलत थिए, भन्दिनँ वा फिर्ता लिन्छु भनी नभनिनुको रहस्य खोजौं।'

सरकार र सिके राउतबीच ११ बुँदे सहमति

मधेसलाई छुट्टै देश बनाउन भन्दै अभियान चलाइरहेका सिके राउतसँग आज (२०७५ फागुन २४) सरकारले ११ बुँदे सहमति गरेको छ।

अमेरिकामा ‘इलेक्ट्रोनिक्स साइन्टिस्ट’का रुपमा कार्यरत रहँदै ‘अलाएन्स फर राइट्स एन्ड इन्डिपेन्डेन्स अफ मधेस’ गठन गरेर आफ्नो अभियानको सुरुवात गरेका राउत ०६८ सालमा नेपाल फर्किएका थिए। त्यसपछि उनले मधेसलाई छुट्टै देश बनाउन सघाउने खालका पुस्तकहरु लेखे। भाषणहरु गरे। नेपाललाई शब्दमा लेख्नै नसकिने गालीहरु गरे।

२०६९ जेठ ८ गते उनले काठमाडौंमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर स्वराज आन्दोलनको उद्घोष गरेका थिए।

राज्यको तर्फबाट मधेसलाई उपेक्षा र भेदभाव गरिएको भाष्य बलियो रहँदा राउतले फरक बाटोबाट उपभोग गरिरहेका थिए। एकथरि दलहरु तिनै भेदभावलाई अन्त्य गर्नका लागि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेका थिए भने राउतचाहिँ देश नै टुक्र्याएपछि समस्या समाधान हुने बुझाइमा थिए। उनका समर्थकहरु बढ्दै गएको अनुमान भइरहेको थियो।

राजपाले समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकारकाे दुई तिहाई कायमै रहने

२o७५ फागुन २२ बुधबार| प्रकाशित २o:o६:oo

काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले गरेको छ। बुधबार साँझमा बसेको पार्टीको अध्यक्ष मण्डलको आकस्मिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

प्रतिनिधिसभामा राजपाका १६ सांसद छन्। चुनावमार्फत १७ सिट जितेको भए पनि रेशम चौधरीले भने केपी ओलीलाई मत दिन पाएका थिएनन्। उनलाई बुधबार नै अदालतले जन्म कैदको फैसला सुनाएपछि उनी सांसद नै नरहने भएका छन्।

राजपाको पछिल्लो निर्णयले सरकारलाई नैतिक अप्ठ्यारो पर्ने भए पनि दुई तिहाईको हैसियतमा भने कुनै असर पर्ने छैन।

केपी ओलीलाई अझै उनको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अतिरिक्त संघीय समाजवादी फोरमको समर्थन छ। दुई दलको क्रमशः १ सय ७४ र १६ सिट छ।

प्रतिनिधिसभाको कुल आकार २ सय ७५ को दुई तिहाई हुन १ सय ८४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। फोरमले समर्थन गरिरहेसम्म सरकार दुई तिहाईकै हैसियतमा रहिरहन्छ।

यद्यपि, यसअघि सरकारले तीन चौथाई सांसदको समर्थन प्राप्त गरेको थियो। राजपाकाे समर्थन नरहने भएपछि सरकारकाे तीन चौथाईको हैसियत भने अब रहने छैन।

यस्तो थियो ८ प्रहरीसहित एक नाबालकको हत्या गरिएको टीकापुर काण्ड

२o७५ फागुन २२ बुधबार| प्रकाशित १५:२६:oo

काठमाडौं- 'अखण्ड सुदूरपश्चिम' र थरुहट प्रदेशका पक्षधरहरुको टकराबको त्रासद परिणाम थियो, टीकापुर काण्ड।

अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधर सो विकास क्षेत्र अन्तर्गतका ९ जिल्ला एउटै प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए। अर्कोतिर,  कैलाली र कञ्चनपुरसहित थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई समेटेर थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गर्दै थारु समुदाय पनि आन्दोलित थिए।

आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा चार राजनीतिक दलका अगुवाहरूले आठ प्रदेश बनाउने अधुरो बाचाले तयार गरेको थियो। १६ बुँदे सम्झौतापछि थारूहरूमा पनि असन्तुष्टि बढेको थियो। तर, अनेक घटनाले दलहरुलाई सीमांकन सहितको संविधान बनाउने दबाब बढ्यो। ६ वटा प्रदेशको खाका तयार भयो। त्यसप्रति पहिलो असन्तुष्टि सुर्खेतमा देखियो। केही दिनको आन्दोलनपछि दलहरुले खाका संशोधन गर्दै ७ वटा प्रदेश बनाउन तयार भए।

आन्दोलन गरेपछि माग पूरा हुने सन्देश दलहरुको पछिल्लो कदमले दिएको थियो। थारु समुदायमा पनि आश बढ्यो। उनीहरुलाई उत्तेजित बनाउने प्रयास पनि भए। अन्तर्यमा शताब्दीदेखिको विभेद र अन्याय छँदै थियो।

तर अखण्ड पक्षधर र थरुहट पक्षधरबीच पछिसम्म पनि टकराव देखापरेको थिएन। एक-अर्काविरुद्ध संघर्ष चलिरहेको थिएन। थारु आन्दोलनको केन्द्रीय आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थारू कल्याणकारिणी सभाको टीकापुर संघर्ष समितिका संयोजक थिए, रेशम चौधरी। उनी टीकापुरस्थित फुलबारी एफएमका सञ्चालक पनि थिए। उनैले आफ्नो पार्टी सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो सहित फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई साउन २८ गते टीकापुर बोलाएका थिए। उनीहरुकै भाषणले टीकापुरमा आक्रोश बढेको बताइन्छ।

मुखले लोकतान्त्रिक, व्यवहारले अलोकतान्त्रिक

किशोर दहाल

२o७५ फागुन २० सोमबार| प्रकाशित ११:५३:oo

काठमाडौं- 'फैलिएको र फैलिँदो परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई खुम्चिएको देख्नु आश्चर्यलाग्दो दृष्टिदोष मात्रै हो। म दोहोर्‍याउन चाहन्छु- लोकतन्त्र हाम्रा लागि आदर्श हो, थितियुक्त, सुसंगत र परिस्कृत व्यवस्था हो- जीविका चलाउने व्यवसाय हैन।'

सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा फागुन २ गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका कुरा हुन् यी। पछिल्लो समय सरकारकै कारण लोकतन्त्र खुम्चिएको आरोप लागिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेष सम्बोधनका क्रममा पनि लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। लोकतन्त्र खुम्चिएको भन्नेहरुलाई उनले अफवाह फैलाएको आरोप लगाए।

'केही मानिसहरुमा विचारधारात्मक आग्रह/पूर्वाग्रह देखिँदैछ', उनले भनेका थिए, 'जनतालाई सबै हिसाबमा सार्वभौम तुल्याउने र उनीहरुलाई सबल बनाउने हाम्रो अभियानबाट ध्यान बराल्न ‘लोकतन्त्र खुम्चिन थाल्यो, अधिनायकवाद आयो’ भन्ने अफवाह फैलाइँदैछ।'