जेठ १५, २०७५| प्रकाशित १२:२९
१० वर्षअघि आजैका दिन तत्कालीन संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यतिबेला उपलब्ध ५ सय ६४ सभासदमध्ये ५ सय ६० ले गणतन्त्रको पक्षमा मत दिएका थिए। र, ०६५ साउन ६ मा पहिलोपटक राष्ट्रपतिमा रामवरण यादव चुनिएपछि औपचारिक रुपमा नेपालमा गणतान्त्रिक अभ्यास सुरु भएको थियो।
यो १० वर्षमा काठमाडौंमा प्रशस्तै धुलो उडिसकेको छ। सडकको धुलो पनि, सत्ताको धुलो पनि। र, धुलो जत्तिकै उडिरहेका छन्, गणतन्त्रप्रतिको निराशा पनि। प्रत्येक पटक काठमाडौंका सडकमा राष्ट्रपतिको सवारी चल्दै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा उस्तै प्रतिक्रिया सुनिन्छ- 'यो गणतन्त्र राजतन्त्रभन्दा फरक भएन। राजाको ठाउँमा महाराजा/महारानी आए।' सवारीको नाममा जनताले पाउने सकसका अघि उनीहरुको आक्रोश अस्वभाविक होइन। बेलाबेलामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको राजनीतिक अर्घेल्याइँ र सेवा-सुविधासँग जोडिएर आउने समाचारले पनि जनताको आक्रोशको आगोमा घ्यु थपिरहेको हुन्छ।
गणतन्त्रसँगै नेपालीका केही अपेक्षा थिए। प्रथमतः राजाको खोपी निर्णयबाट वाक्क भएका जनतालाई गणतन्त्रका खोपीले दुःख दिँदैन भन्ने अपेक्षा थियो। राजतन्त्रकालीन सामन्तवादको 'क्लोन' गणतन्त्रमा पुनरावृत्त हुँदैन भन्ने अपेक्षा थियो। अपेक्षा धेरै थिए तर त्यति ठूला थिएनन्। छोटोमा भन्दा, राजाको नाममा ज्ञानेन्द्र शाहले जस्ता व्यवहार देखाए, कम्तिमा ती व्यवहार नदोहोरिउन् भन्ने साधारण मानिसका अपेक्षा थिए। सामन्तवादबाट सिर्जित कठिनाइको अन्त्य हुने अपेक्षा थिए। राजतन्त्र र गणतन्त्रको औचित्यमाथि सैद्धान्तिक विमर्श गर्न सक्ने सानो जमातले ठूलो अपेक्षा राखेको भए पनि सामान्य मानिसका सामान्य अपेक्षा मात्रै थिए। तर, त्यही अपेक्षामाथि यो १० वर्षमा खासै उत्साह भरिन सकेको छैन। एउटा राजाले बोकेको सामन्तवादलाई अहिले सयौं राजाले काँध थापिरहेका छन्।
