Pages

Sunday, June 30, 2019

पारमाणविक विधेयकमा सांसदको चासो : 'युरोनियम बेच्ने आशय राख्नु हुँदैन'


नेपाल लाइभ |  २०७६ असार १३ शुक्रबार | Friday, June 28, 2019  १३:३५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– 'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'मा रहेका व्यवस्थाहरुले युरोनियम बेच्ने आशय राख्न नहुने सांसद माग गरेका छन्।

विधेयकमाथि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा सैद्धान्तिक छलफल चलिरहेको छ। विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदमाथि गरिएको छलफलमा शुक्रबार बोल्दै तुलसी थापाले युरोनियम बेच्ने आशयले विधेयक ल्याइएको हो भने त्यो सोचनीय विषय भएको बताइन्।

'व्यापार गर्ने र यसैलाई आयस्रोत मानेर नेपालले आम्दानी गर्न सक्ने भन्ने सोच बनाएर आएको छ भने यो अलि सोच्नुपर्ने विषय हो', थापाले भनिन्, 'त्यो उचित हुँदैन। विचार र छलफल गर्नु जरुरी छ।'

सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयले विश्वका धेरै देशले युरोनियम बेच्ने गरेको भन्दै यहाँ पनि त्यतैतिर अघि बढ्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे।

Thursday, June 27, 2019

पारमाणविक विधेयक विवाद : 'शीरदेखि तीरसम्मै'को पारमाणविक पाटो हटाउन सांसदको आग्रह


 नेपाल लाइभ |  २०७६ असार ९ सोमबार | Monday, June 24, 2019  १८:५५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– विवादित  'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'मा समेटिएको पारमाणविक भन्ने पाटोलाई हटाउन सांसदहरुले माग गरेका छन्।

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सोमबारको बैठकमा नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डेले भनिन्– 'विधेयकमा भएको पारमाणविक शब्दसँग सम्बन्धित रहेर राखिएका कुराहरु बढी संवेदनशील छ। ती कुराहरुलाई यो ऐनबाट हटाऔं।'

'पारमाणविक पाटो नै हटाऔं', उनले भनिन्, 'शीरदेखि तीरसम्म नै।'

गत ५ गतेको बैठकमा नेकपाकै सांसद अञ्जना बिशंखेले पनि त्यस्तै आग्रह गरेकी थिइन्। उनले रेडियोधर्मी शब्द राख्दा बढी प्रष्ट हुने भएको र पारमाणविक शब्द राख्दा बढी शंका उत्पन्न भएको बताएकी थिइन्।

सांसद सञ्जय गौतमले भने विधेयकको नाम छोट्याउन आग्रह गरे। 'पारमाणविक नियमन तथा व्यवस्थापन ऐन– २०७५' राख्न उनले सुझाए।

सांसदको प्रस्ताव– हाम्रो तलब कटाएर भए पनि आणविक राष्ट्र बनौं


 नेपाल लाइभ |  २०७६ असार ९ सोमबार | Monday, June 24, 2019  ०९:३५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- नेकपाका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले सांसदको तलब कटाएर भए पनि आणविक राष्ट्र बन्नुपर्ने बताएका छन्। उनले त्यस्तो सोचाइ सांसदहरुलाई भित्रैबाट आउनुपर्ने बताए।

विवादित 'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'माथिको बहस नकारात्मक कुरातिर मात्रै भइरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे। उनले सानो देश भएकाले खतरा छ भन्ने हिसाबले नसोची न्युक्लियर हतियारमा पनि जान सक्नुपर्छ भन्ने माइन्ड बनाउनुपर्ने आग्रह गरे।

'अहिलेबाट खुट्टा कमाएर भारत, चीन र अमेरिकाले के भन्ने हो भन्ने तथा हामी बर्बाद हुन्छौं भन्ने बुझाइ राखेर पनि हुन्छ?', उनले प्रश्न गरे।

महतले खुट्टा कमाएर गरेको बहसले ठीक ठाउँमा नपुर्‍याउने बताए।

Sunday, June 23, 2019

नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा 'जनयुद्ध'को प्रशंसै-प्रशंसा


नेपाल लाइभ |  २०७६ असार ८ आइतबार | Sunday, June 23, 2019  १७:२४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– प्रकाशनको क्रममा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को राजनीतिक प्रतिवेदनमा पूर्व माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित 'जनयुद्ध'लाई खुलेर प्रशंसा गरिएको छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धको भूमिकालाई पर्याप्त जस दिइएको छ।

पूर्व एमालेले जनयुद्धको रुपमा कहिल्यै स्वीकारेको थिएन। बरु उसले उग्रवामपन्थी भड्कावको रुपमा अर्थ्याउँदै आएको थियो। उसले मात्रै होइन, त्यसलाई जनयुद्धकै रुपमा स्वीकार गर्ने समूह सानो छ। बरु विकल्पमा सशस्त्र संघर्ष भन्ने शब्दावली प्रयोग हुने गरेको छ।

नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन : कांग्रेस भ्रष्टहरुको संरक्षक, राजपा अतिवादको पक्षपोषक


नेपाल लाइभ |  २०७६ असार ७ शनिबार | Saturday, June 22, 2019  १३:३०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ। गत बुधबार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको छलफलमा प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने समझदारी भएको उनीहरु निकट नेताहरुले बताएका छन्।

आज दिउँसो बस्ने सचिवालय बैठकले सम्भवतः यस सम्बन्धमा थप निर्णय लिनेछ।

Saturday, June 22, 2019

पारमाणविक विधेयक : उत्पादनमा निजीको प्रवेश रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलप्रति सचेत हुन सांसदहरुको जोड

मन्त्री पोखरेलको भन्छन्– उर्जा उत्पादनको कोणबाट सोचिएको छैन

किशोर दहाल |  २०७६ असार ५ बिहीबार | Thursday, June 20, 2019  १२:४५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले 'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' माथि औपचारिक छलफल सुरु गरेको छ।

समितिको बिहीबारको बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरुसँग सैद्धान्तिक छलफल गरिएको हो। छलफलमा धारणा राखेका सांसदहरुले पारमाणविक उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश रोक्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलप्रति सचेत बन्नुपर्ने बताएका थिए।

Tuesday, June 18, 2019

प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि : कांग्रेसको 'बालहठ'देखि टेलिभिजनको 'तिमी'सम्म


नेपाल लाइभ |  २०७६ असार ३ मंगलबार | Tuesday, June 18, 2019  १८:१९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत असन्तुष्टिहरु पोखेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रोस्ट्रममा पुगेर पनि बोल्न नपाएका उनले साँझ ५ बजे सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनले सदनमा बोल्न नपाएकाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बोल्न नखोजेको दाबी गरे। 'मैले सदनमा बोल्न नपाएकाले यहाँ बोल्न खोजेको होइन। त्यहाँ बोल्ने कुरा समयक्रममा बोलिने छ', उनले भने, 'संसदमा भएको अमर्यादित र असंसदीय व्यवहारले संकेत गरेको कुरामा देशलाई सचेत गराउन खोजेको हुँ।'

कार्यव्यवस्था परिपक्व नहुँदा सदनमा विवाद


किशोर दहाल |  २०७६ असार ३ मंगलबार | Tuesday, June 18, 2019  १६:५१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– कसले पहिले बोल्ने भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नजुट्दा मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भयो। सोही कारण आफ्नो युरोप भ्रमण र समसामयिक विषयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनका लागि रोस्ट्रमसम्म पुगेका प्रधानमन्त्री करिब दस मिनेटसम्म मौन बस्दै फर्किए।

खासमा संसद बैठक सुरु हुनुअघि नै कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बसेर सदन सञ्चालनको खेस्रा तयार पारिन्छ। त्यहाँ ससदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक लगायतका नेताहरु बस्ने गर्छन्।  त्यहीँ भएको सहमति अनुसार सदन सञ्चालन हुने गर्छ। तर, मंगलबार भने कार्यव्यवस्था समितिको औपचारिक बैठक नै बसेन। अनौपचारिक छलफलले निष्कर्ष पनि पाएन। जसको असर सदनको बैठकमा देखियो।

Friday, June 14, 2019

जनमत पार्टीको घोषणापत्रमा 'स्वप्निल समाज'को परिकल्पना, सिके राउतको संकेत कता?


किशोर दहाल |  २०७६ जेठ ३१ शुक्रबार | Friday, June 14, 2019  १४:५०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- ६ वर्षदेखि मधेसलाई बेग्लै मुलुकको रुपमा परिभाषित गर्दै आएका सिके राउतले ०७५ फागुन २४ मा सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरे। त्यो निर्णयसँग राजनीतिक बाटो मोडेका राउतले चैत ३ र ४ मा केन्द्रीय भेला डाके। सोही भेलाले ‘जनमत पार्टी’का माध्यमबाट अघि बढ्ने निर्णय गर्‍यो। फलस्वरुप ०७६ जेठ ६ गते उसले निर्वाचन आयोगबाट दलको मान्यता पाइसकेको छ।

Thursday, June 13, 2019

सूचना प्रविधि विधेयकका विवादित प्रावधानमाथि उपसमिति मौन

प्रतिवेदन पारित गरेपछि सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै सांसद तथा सचिवालयका कर्मचारी।

किशोर दहाल |  २०७६ जेठ २९ बुधबार | Wednesday, June 12, 2019  १४:२७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– 'सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'मा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले विवादित विषयमा मौन रहँदै आफ्नो प्रतिवेदन पारित गरेको छ। उपसमितिले बुधबार फरक मतसहित प्रतिवेदन पारित गरेको हो।

गत चैत १८ गते गठित ७ सदस्यीय उपसमितिमा बैसाख १९ गते दुई सदस्य र एक महिना म्याद थपिएको थियो।

बुधबारको बैठकमा उपसमिति सदस्य बहादुर सिंह लामाले आफ्नो फरक मत पछि बुझाउने र त्यसलाई पनि पूर्ण समितिमा बुझाउने सहमति भएपछि समितिको प्रतिवेदन पारित भएको हो।

Friday, June 7, 2019

मेडिकल कलेज नै भन्छन्– बढी शुल्क लिएका छौं, नत्र चल्नै सकिँदैन

योगेश भट्टराईको चेतावनी– सम्बन्धन खारेजीको सिफारिस गर्नु नपरोस्

किशोर दहाल |  २०७६ जेठ २२ बुधबार | Wednesday, June 05, 2019  १७:४८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– निजी मेडिकल कलेजहरुले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने गरेको स्वीकार गरेका छन्। तोकिएकै शुल्कले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नै नसकिने उनीहरुले बताए।

मेडिकल कलेजहरुले बढी शुल्क लिइरहेको भन्दै गुनासो सार्वजनिक हुन थालेपछि संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गत चैतमा गठन गरेको ९ सदस्यीय उपसमितिले बुधबार विभिन्न कलेजका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो।

कलेजमा प्रतिनिधिहरुले आफूहरुले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत विद्यार्थीसँग ४७ लाख ९० हजारसम्म शुल्क लिने गरेको बताए। मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज २८ गतेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तह र एमबिबिएसका लागि शैक्षिक वर्ष २०७५/७६ मा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ। मेडिकल कलेज सञ्चालकले भने बढी शुल्क लिने गरेको बताएका हुन्।

उनीहरुले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीहरुसँग शुल्क लिएको र आफूहरुसँग रसिद भएकाले छानबिन गर्न समेत आग्रह गरे। उनीहरुले बताएका अन्य शीर्षकमा होस्टेलको वार्षिक शुल्क नै १ लाख ६० हजारसम्म छ।

Saturday, June 1, 2019

गोप्य सहमतिले तर्साएर पार्टी अध्यक्ष ताक्दै प्रचण्ड!


किशोर दहाल |  २०७६ जेठ १६ बिहीबार | Thursday, May 30, 2019  १७:१६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– एकीकृत पार्टीमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको साझेदारी कस्तो होला? यो विषय तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता प्रक्रिया चल्दै गर्दा निकै चासोका साथ उठ्ने गरेको थियो। बेलाबखत प्रचण्डले नै आफ्ना अभिव्यक्तिमार्फत तरंग ल्याउने गरेका थिए।

जस्तो कि, २०७४ को चुनावी परिणाम आएको केही दिनपछि नै प्रचण्डले चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा खुलासा गरे, 'प्रधानमन्त्रीका लागि आलोपालोको तरिका अपनाउने भन्ने सहमति सिद्धान्तत: भएकै हो। पार्टी एकता संयोजन समितिको छलफलबाट अन्तिम टुंगो लाग्छ।'

०७५ जेठ ३ मा एकता हुँदा सत्ता साझेदारीको विषय लुकाइयो। एकताका बेला गोप्य राखिएको यो विषय पत्रकार शुभशंकर कँडेलको पुस्तकमा सार्वजनिक भयो। त्यसलाई प्रचण्डले नै पटकपटक आधिकारिता दिइसकेका छन्।

पाँचबुँदे सो सहमतिको चौथो बुँदामा उल्लेख छ– 'समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने।'

यी हुन् प्रधानमन्त्री ओलीका चार विद्यावारिधि


नेपाल लाइभ |  २०७६ जेठ १५ बुधबार | Wednesday, May 29, 2019  १३:१०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार दक्षिणी कोरियाली विश्वविद्यालयको 'मानार्थ विद्यावारिधि' उपाधि ग्रहण गरे। तर, उनले मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि ग्रहण गरेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि नै उनले तीनपटक यस्तो उपाधि पाएका छन्।