चीन भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञको सुझाव- सुनको थालमा सुका नमागौं !

किशोर दहाल

जेठ २८, २०७५| प्रकाशित १९:५९

काठमाडौं– प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता राख्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले सुझाव दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका क्रममा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा छलफल गर्न २५ प्लस समूहले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर, लेखक, सीमाविद्, जलस्रोतविज्ञ, पूर्व प्रशासक लगायतको उपस्थिति थियो।

परराष्ट्रविद् जयराज आचार्यले चीनसँग परियोजनामा सम्झौता गर्दा अनुदानमा बनाइदिन पहल गर्नुपर्ने बताए।


'चीनलाई तिमीहरु आर्थिक रुपमा सम्पन्न नहुँदा त सडक निर्माणमा सहयोग गर्यौा। अहिले सम्पन्न भएका छौ, अनुदानमा बनाइदेऊ भनेर पहल गर्नुपर्छ', आचार्यले भने, 'हुँदै भएन भने मात्रै सहुलियत ऋणको कुरा गर्नुपर्छ।'

आचार्यले नेपाल चीन र भारतको बीचमा पुल बन्ने कुरा धेरै उठेकाले पुलकै विषयमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।

'हामी पुल बन्ने अवधारणा हो भने त्यसमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ', उनले भने, 'स्पष्ट नभई अगाडि बढियो भने हामी चीनको सामान भारत र भारतको सामान चीन पार गराउने पुल मात्रै हुन्छौं। त्यसले हाम्रो कुनै हित गर्दैन।'

पूर्व प्रशासक द्वारिकानाथ ढुंगेलले चीनसँगको सम्बन्ध रणनीतिक रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।

'पुल र बाटोमा अल्झिनुभन्दा ठोस रणनीतिका साथ अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ', उनले भने।

ढुंगेलले चीनसँग परियोजना सम्झौता गर्दा ऋणको चक्रमा नफस्ने गरी सचेत भएर सम्झौता गरिनुपर्ने बताए।

'हामीले माल्दिभ्सको अनुभवबाट सिक्नुपर्छ', उनले भने।

पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नेपाल-चीन सम्बन्ध र सम्झौतामा भू-राजनीतिक परिवेशलाई ध्यान दिनसके नकारात्मक प्रभावबाट बच्न सकिने बताए। उनले माग्ने मात्रै मानसिकताबाट माथि उठ्न पनि आग्रह गरे।

'परियोजनाहरुमा आफ्नो पनि लगानी भयो भने अपनत्व कायम हुन्छ', उनले भने।

लेखक तथा विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले बिआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) अन्तर्गतको परियोजनामा नेपालले हस्ताक्षर गर्नु पेचिलो मुद्दा भएको बताए।

'नेपालको आवश्यकता के हो र त्यस्ता परियोजनाले नेपालको हित गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ', उनले भने, 'नेपालको प्राथमिकता होइन भने सित्तैमा बनाइदिए पनि परियोजना लिनुहुँदैन।'

वाग्लेले थपे, 'चीनले अन्य देशमा सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ठाउँमा संरचनाहरु बनाएको छ। त्यो देशको विकासभन्दा पनि आफ्नो रणनीतिक महत्त्वलाई ध्यान दिएको छ। हामीले यस्ता कुराबाट सिक्नुपर्छ। गम्भीर गृहकार्य गरेर मात्रै हस्ताक्षर गर्नुपर्छ।'

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालको विकास र समृद्धिको लागि कनेक्टिभिटी महत्त्वपूर्ण भएकाले त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनले बिआरआईको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने समेत बताए।
'बिआरआईको नेटवर्कले नेपालको कुन बिन्दुलाई छुन्छ', श्रेष्ठले प्रश्न गर्दै थपे, 'मैले धेरै नक्सामा खोजेँ, तर भेटिनँ।'

श्रेष्ठले नेपाली र नेपाल सरकारको चाहना प्रस्ट हुनुपर्ने र दस्तावेजका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए।

'प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बेला भारत र चीनबीच भएको सम्झौताको लिपुलेक सम्बन्धी धारा सच्याउन सकेसम्म प्रयास गर्नुपर्छ', श्रेष्ठले भने।

पूर्वसचिव शीतलबाबु रेग्मी चीनसँगको नाका खुलाउन प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

'दुई वटा नाका खोल्न नसक्नेले चुच्चे रेल ल्याउन तत्काल सम्भव छैन', रेग्मीले भने, 'चीनको विश्वासिलो छिमेकी हामी होइनौं भन्ने तातोपानी नाका नखोल्नुले संकेत गर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले विश्वसनीय छिमेकी हौं भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ।'

उनले अगाडि थपे, 'भइरहेको दुई वटा नाका खोलौं, अहिलेको लागि बेल्ट, रोड त्यही हो।'

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले अहिलेलाई हामीलाई चाहिएको कुरामा मात्रै ध्यानुपर्ने बताए।

'हामीलाई चाहिएको कुरा गरौं', उनले भने, 'भारतले के भन्छ, अर्कोलाई के असर गर्छ भन्ने कुरा बेकारको हो।'

परराष्ट्रविद् सुरेशराज चालिसेले हाम्रो प्राथमिकता छुट्याउन सक्नुपर्ने बताए।

'चीनले चारपाँच वर्षको नभई बीस/तीस वर्षको समयसीमामा काम गरिरहेको छ', उनले भने, 'हामीले दलहरुबीच सहमति बनाएर त्यही खालको एजेन्डा तय गर्नुपर्छ।'

लेखक श्रीकृष्ण अनिरुद्र गौतमले चीनसँगको यातायात पारवहन सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे।

'त्यो गरेनौं भने आउने ५ वर्षभित्रमा नाकाबन्दी खेप्नुपर्छ', गौतमले भने, 'त्यसपछि रेल र बिआरआईको कुरा गरौंला।'

पूर्व प्रहरी अधिकारी ठाकुरमोहन श्रेष्ठले पनि कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनले नेगोसिएसनमा साना र ठूला राष्ट्र भन्ने नहुने भएकाले आफ्ना हितका एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्ने बताए।

'सुन र हिराको थालमा सुका पैसा माग्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ', उनले भने, 'ऋण लिएर कहाँ प्रयोग गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ।'

आयोजक २५ प्लस समूहले सबैको सुझावलाई एकीकृत गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने जनाएको छ।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/26007