व्यक्तिविशेषका आलोचनालाई जवाफ फर्काउन प्रधानमन्त्री व्यस्त
किशोर दहाल
असार २६, २०७५| प्रकाशित ०७:३१
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइराला क्यानडाको भ्यानकोभरमा आयोजित १७औँ विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन जाँदै गर्दा शनिबार त्रिभुवन विमानस्थलबाट फर्काइए। उनलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोजेको भन्दै विमानस्थलबाट ‘नियन्त्रण’मा लिएर प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार पुर्याइयो। एउटा उपकुलपतिको तेजोबध गरिएको यो घटनाको निकै आलोचना भयो। विधि र प्रक्रियालाई ख्याल नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय सक्रिय भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको निकै आलोचना भयो।
उपकुलपति प्रकरण त एउटा घटना मात्रै भयो। सरकार गठन भएको ५ महिना पुग्नै लाग्दा यस्ता धेरै कामहरु भएका छन्, जसले सरकारलाई बदनामीको ग्राफतिर उकालिरहेको छ। सरकार गठन हुँदैगर्दा जुन खालको अपेक्षा थियो, त्यो बाटोतिर सरकार नगइरहेको चर्चा हुने गरेको छ।
सरकारले केही काम गरिरहेको छ भन्ने संकेत दिनको लागि पाँच महिना पर्याप्त समय भएको लेखक उज्ज्वल प्रसाईं बताउँछन्। ‘नाकाबन्दी र चुनावको बेलामा बरु अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति आशा बढेको थियो’, उनले भने, ‘त्यो आशा बिस्तारै मर्दै गइरहेको छ। अहिले त पार्टीभित्रैका मान्छे प्रधानमन्त्रीले वाचा अनुसारको काम गर्दैनन् कि क्या हो भनेर डराइरहेका छन्। नचाहिँदो काममा हात हाले भनेर असन्तुष्ट भइरहेका छन्।’
पाँच महिनामा केही राम्रा र टिप्पणी गर्न लायक काम भएको (ने क पा) स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराई बताउँछन्। ‘समग्रमा सरकार गलत दिशामा छैन’, उनले भने।
शक्तिको दम्भ
गत जेठमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई दाइजो सम्बन्धी प्रश्न सोधेकै आधारमा नेपाल टेलिभिजनबाट १२ वर्षदेखि प्रशारण हुँदै आएको ‘सिधा प्रश्न’ नामक कार्यक्रम नै बन्द भयो। नेपाल पत्रकार महासंघले जेठ ३० गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो– ‘प्रश्न सोधेकै आधारमा कार्यक्रम नै बन्द गराइएको घटनाप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’ तर, ध्यानाकर्षण ध्यानाकर्षणमै सीमित भयो।
कार्यक्रम नै बन्द गर्ने घटनालाई धेरैले सरकारका मन्त्रीहरुमा बढेको दम्भको रुपमा चित्रण गरे।
शक्तिको दम्भ बढेको आरोप लागेको अर्को सन्दर्भ हो, असार २० गते संसदमा गृहमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति। उनले स्वास्थ्य सेवा सुधारको लागि अनसन बसेका डा गोविन्द केसीले ‘अधिनायकवादी शैली’ अपनाएको आरोप लगाए। अनशन बसेर अरुलाई असर नपुर्याईकन आफ्नो माग उठाएका व्यक्तिमाथि गृहमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई धेरैले रुचाएनन्।
डा केसीप्रति प्रधानमन्त्री ओली पनि आक्रामक सुनिन थालेका छन्। आइतबार उनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको चिकित्सक संघको टोलीसँग उनले भनेका थिए– ‘यसरी आन्दोलनका भरमा यो गर वा त्यो गर भनेर हामी ब्याक हुने छैनौँ।’
प्रधानमन्त्रीले आफू १४ वर्ष जेल बसेको मान्छे भएकाले कसैले थर्काएर नथर्किने पनि बताएका थिए। चिकित्सकको टोलीसँगकै भेटमा उनले निषेधित क्षेत्रबारे पनि कुरा गरेको सहभागीहरुले बताएका छन्। ‘माइतीघरलार्इ निषेधित क्षेत्र बनाउनुपर्छ, त्यो हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले भने पनि माइतीघर निषेधित हुन्छ,’ उनले भनेका थिए। विधिको शासनको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतले भने पनि सरकारले नटेर्ने अभिव्यक्ति दिए।
प्रधानमन्त्री ओली प्रतिपक्षीप्रति पनि नरम छैनन्। गत जेठ ३ गते अर्थात् तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुने दिन बिहान बल्खुस्थित एमालेको पार्टी कार्यालयमा आयोजित २५औँ मदन आश्रित स्मृति दिवसमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए– ‘कांग्रेस अब प्रतिस्पर्धी पार्टी रहेन। सहयोगी पार्टी हो।’
प्रतिपक्षी कांग्रेस एजेन्डाविहीन भएकाले दम्भको कुरा उठाएको नेता भट्टराई बताउँछन्। ‘दुई तिहाइ मत भएको सरकारसँग अलिअलि जोस जाँगर त हुने नै भयो नि’, उनले भने, ‘त्यसलाई प्रतिपक्षी साथीहरुले दम्भ भनेका हुन्। पहिलेका सरकारहरु नुन खाएका कुखुराजस्ता हुन्थे। अहिलेको सरकार सिंह गर्जिएजस्तो गर्जियो। त्यसैलाई दम्भ भनिएको हो।’
प्रधानमन्त्रीमा दम्भ बढेको कांग्रेस नेतृ डिला संग्रौला बताउँछिन्। ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको अभिव्यक्ति जसरी आइरहेका छन्’, उनले भनिन्, ‘त्यसले अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादतिरको यात्राको संकेत गर्छ।’
बोली थुन्ने प्रयास
असार १४ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृह मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर साउन १ देखि लागू हुनेगरी काठमाडौं उपत्यकाको १४ ठाउँमा मात्रै पदर्शन गर्न पाइने सूची सार्वजनिक गरे। मन्त्री थापाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिए कारबाही गर्ने बताए।
‘सरकारले १४ ठाउँमा मात्रै प्रदर्शन गर्न पाइन्छ भन्नुको अर्थ बाँकी ठाउँहरु स्वत निषेधित क्षेत्र हुन्’, लेखक प्रसाईंले भने, ‘नागरिकका तर्फबाट हुनसक्ने सामान्य विरोध तथा प्रदर्शनहरुलाई पनि विकासको गतिमा अवरोधकको रुपमा सरकारले बुझिरहेको छ। अहिले त निषेधित क्षेत्र मात्रै तोकिएको छ। भोलि अलि ठूलो प्रदर्शन हुने भयो भने सरकारले गर्ने दमनको संकेत हो यो।’
सरकारले विरोध प्रदर्शनका लागि निश्चित ठाउँ तोक्नु गलत नै नभएको र अन्य देशमा पनि यस्तो अभ्यास हुने गरेको नेता भट्टराई बताउँछन्। ‘तर अहिले त्यो निर्णय गरिहाल्नुपर्ने बेला भने थिएन। सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरा थिएन यो। कसैले नाराजुलुस गरेर अवरोध गरेका थिएनन्। सरकारले कु–समयमा यो काम गर्यो ’, उनले भने।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा मात्रै होइन, पार्टी अध्यक्षका रुपमा पनि उनी यस्तै प्रयास गरिरहेका छन्। जस्तो कि, पार्टीको संगठनमा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको माग गर्ने महिला नेतृत्वलाई उनले एनजिओले उकासेको भरमा नउकासिन आग्रह गरेका थिए। उनले जहिल्यै समावेशिताको एजेन्डा बोकेर नहिँड्न चेतावनी समेत दिएका थिए।
आफ्नो आलोचना गर्ने, प्रश्न सोध्ने वा शंका गर्नेलाई प्रधानमन्त्रीले सहज रुपमा लिने गरेका छैनन्। लोकतन्त्रका लागि लडेको भनिरहन्छन् तर आम जनता, मिडिया वा प्रतिपक्षीको प्रश्नप्रति संयमित देखिँदैनन्। आफ्नो आलोचना गर्ने व्यक्ति र आलोचनाका प्रसंगहरुको जवाफ स्वयं फर्काउने गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्री हवल्दार जस्तो बन्न खोजिरहेका छन्’, नेतृ संग्रौला भन्छिन्, ‘अरुको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्ने र सम्भव भएसम्म त्यसको उचित सुनुवाइ गर्नेतिर भन्दा पनि निर्देशन दिन अग्रसर भइरहेका देखिन्छन्।’
संसदजस्तो महत्त्वपूर्ण स्थानमा समेत आलोचकहरुलाई अनेक हास्यप्रसंग जोडेर उल्लिबिल्ली बनाउनुमा प्रधानमन्त्रीलाई रमाइलो लागिरहेको प्रतीत हुन्छ। प्रधानमन्त्रीमा दूरगामी सोच नभएका कारण त्यस्तो अभिव्यक्ति आउने गरेको प्रसाईँ बताउँछन्। भन्छन्, ‘अहिलेसम्म नभएका केही काम यो चार–पाँच वर्षमा गरेर देखाउँछु भन्ने मुढाग्रह बढी छ। चाहिनेभन्दा बढी आत्मविश्वास छ। दूरगामी र दीगो कामका कुरा सोचेका भए झिनामसिना कुरामा अल्झेर बस्नुपर्दैनथ्यो।’
व्यक्ति विशेषका आलोचनालाई आफैंले जवाफ फर्काउँदा त्यसले प्रधानमन्त्री पदकै मर्यादा घटाइरहेकोमा ओलीले ख्याल गरिरहेका छैनन्। र उच्च र कार्यकारी पदमा बसेका व्यक्तिले आलोचनाको जवाफ आलोचनाले नै होइन, कामले दिनुपर्छ भन्ने उनले भुलिरहेका छन्।
‘संसद त प्रतिपक्षीको कुरा सुन्ने ठाउँ हो’, संग्रौला भन्छिन्’, जति प्रतिपक्षीको कुरा सुनिन्छ र आफूले गरिरहेका काममा भएका कमजोरीलाई सुधार गर्दै गइन्छ, त्यति नै यो व्यवस्थाको मर्म पूरा हुँदै जान्छ। व्यवस्था पनि बलियो हुँदै जान्छ।’
गफ बढी, काम कम
ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि उनीसँग धेरै ठूला अपेक्षा थिए। त्यसका केही कारण थिए। पहिलो त उनैले त्यो खालको सपनाको वितरण गरेका थिए। अघिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दादेखि नै उनले ठूल्ठूला कुरा गर्ने गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि उनले हरेक समस्याको समाधानकर्ता आफू भएको महसुस गराउन धेरै वटा भाषणमा धेरै समय खर्च गरेका छन्। आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत नदिने सांसदलाई त ओलीले देश बन्ने भएकाले सुतेर बस्न आग्रह गरेका थिए। ‘देश बन्छ। ढुक्क भएर सुत्नुहोला। निद्रा नबिग्रियोस। चिन्ता नलिनुस्’, उनले भनेका थिए।
उनका भाषणमा दोहोरिरहने एउटा वाक्य छ– ‘अब त्यस्तो हुँदैन। अर्थात्, हिजोका दिनमा जुनखालका तौरतरिका थिए, जुनखालका समस्या थिए, जुनखालका वेथिति थिए त्यस्ता कुरा अब रहँदैनन्।’ उनले प्रधानमन्त्रीकै रुपमा अब कोही भोकै मर्नु पर्दैन भन्नेदेखि पुस १६ सम्ममा कलकत्तासम्म रेल चलाउने सम्मका अभिव्यक्ति दिएका छन्।
तर अहिले भइरहेको के छ त? हरेक समस्याको समाधानका लागि आफूसँग जादुको छडी भएजस्तो भाषण गर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यही अनुसार जादु देखाउन सकिरहेका छन् त? ‘ठूला कुराहरुका बीचमा जनताको विश्वास जित्नेगरी गर्न सकिने धेरै कामहरु थिए’, प्रसाईं भन्छन्, ‘उदाहरणका लागि, अहिले प्रदेशका अधिकार र काममा अन्योल देखिएको छ। त्यसलाई समाधान गर्ने सूत्र खोज्न सकिन्छ। सडक दुर्घटनाकै कुरा पनि दिनदिनैजस्तो सुनिन्छ। त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर कुनै समिति नै बनाएर छलफल गरेको भए हुन्थ्यो। काठमाडौंंकै धुलो र धुवाँ न्युनिकरणको लागि कुनै ठोस योजना मात्रै दिएको भए पनि काम हुँदैछ भन्ने विश्वास बढ्ने थियो।’
तर मानिसका सानातिना आकांक्षालाई बेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्री रेल र जहाजलाई भाषणको मुख्य विषय बनाइरहेका हुन्छन्। विकास र समृद्धिका कथा सुनाइरहेका छन्। ‘जोरपाटी (काठमाडौं)का मान्छेले सडक समस्याले चक्काजाम गर्नुपर्ने स्थिति बनिसक्यो’, प्रसाईं थप्छन्, ‘कम्तीमा मान्छेले यस्ता विषयका लागि चक्काजाम नै चाहिँ गर्नुपर्दैन, बाटो यसरी बन्दैछ, बन्छ। तपाईंहरु ढुक्क हुनुस् भनेर विश्वास त जित्न सकिन्थ्यो नि।’
केही मन्त्रीहरु गुमनाम छन्, केही सस्तो प्रचारवाजीका काममै रमाइरहेका छन्। निकै हल्ला गरेर सुरु गरिएका कतिपय अभियानहरु कता हराए भन्ने टुंगो छैन। जस्तो कि, सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने भनेर सुरु गरिएको हल्लाखल्लाले के परिवर्तन ल्यायो, सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नेले महसुस गर्न पाएका छैनन्।
अहिलेको सरकार विगतको जस्तो ९ महिने सरकार नभएका कारण सरकारले आफ्नो नीति र प्रतिवद्धता अनुसारका कानुन बनाएर प्रणालीगत र प्रक्रियागत काम गरोस्, संसदीय व्यवस्था भएका कारण त्यस्ता कानुन निर्माणमा प्रशस्त बहस होस् भन्ने अपेक्षा अस्वभाविक होइन। तर, त्यसो भइरहेको छैन। मन्त्री नै गाडीको धुँवा जाँच्दै हिँडेका छन्, तरकारी हेर्दै हिँडेका छन्। पाँच वर्षे सरकार पनि विगतको ९ महिने सरकारकै जस्तो सस्तो चर्चामा रमाउनेतिर उद्यत भइरहे जस्तो देखिन थालेको छ।
अहिल्ला सरकारका पालामा चर्चा पाउने यस्ता कार्यक्रमले आजकाल जनताको सहानुभूति नपाइरहेको देख्न सकिन्छ। बरु सस्तो लोकप्रियताको लागि काम भइरहेको भन्दै आलोचना बढ्दै गएको पाइन्छ। ‘आलोचना स्वभाविक हो’, प्रसाईं भन्छन्, ‘आलोचना हुन नदिने हो भने कामले मुख बन्द गराउनुपर्छ। काम गर्नै चाहने हो भने छेक्ने कुरा केही छैन। भाषणहरुमा छुच्चो बोल्दै हिँड्ने, काम नगर्ने तर आफ्ना नजिककालाई पत्रिकामा लेख लेख्न लगाएर सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै आलोचकतिर आरोप फर्काउने हो भने अहिलेको आलोचना कम हुँदैन।’
किशोर दहाल
असार २६, २०७५| प्रकाशित ०७:३१
उपकुलपति प्रकरण त एउटा घटना मात्रै भयो। सरकार गठन भएको ५ महिना पुग्नै लाग्दा यस्ता धेरै कामहरु भएका छन्, जसले सरकारलाई बदनामीको ग्राफतिर उकालिरहेको छ। सरकार गठन हुँदैगर्दा जुन खालको अपेक्षा थियो, त्यो बाटोतिर सरकार नगइरहेको चर्चा हुने गरेको छ।
सरकारले केही काम गरिरहेको छ भन्ने संकेत दिनको लागि पाँच महिना पर्याप्त समय भएको लेखक उज्ज्वल प्रसाईं बताउँछन्। ‘नाकाबन्दी र चुनावको बेलामा बरु अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति आशा बढेको थियो’, उनले भने, ‘त्यो आशा बिस्तारै मर्दै गइरहेको छ। अहिले त पार्टीभित्रैका मान्छे प्रधानमन्त्रीले वाचा अनुसारको काम गर्दैनन् कि क्या हो भनेर डराइरहेका छन्। नचाहिँदो काममा हात हाले भनेर असन्तुष्ट भइरहेका छन्।’
पाँच महिनामा केही राम्रा र टिप्पणी गर्न लायक काम भएको (ने क पा) स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराई बताउँछन्। ‘समग्रमा सरकार गलत दिशामा छैन’, उनले भने।
शक्तिको दम्भ
गत जेठमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई दाइजो सम्बन्धी प्रश्न सोधेकै आधारमा नेपाल टेलिभिजनबाट १२ वर्षदेखि प्रशारण हुँदै आएको ‘सिधा प्रश्न’ नामक कार्यक्रम नै बन्द भयो। नेपाल पत्रकार महासंघले जेठ ३० गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो– ‘प्रश्न सोधेकै आधारमा कार्यक्रम नै बन्द गराइएको घटनाप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’ तर, ध्यानाकर्षण ध्यानाकर्षणमै सीमित भयो।
कार्यक्रम नै बन्द गर्ने घटनालाई धेरैले सरकारका मन्त्रीहरुमा बढेको दम्भको रुपमा चित्रण गरे।
शक्तिको दम्भ बढेको आरोप लागेको अर्को सन्दर्भ हो, असार २० गते संसदमा गृहमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति। उनले स्वास्थ्य सेवा सुधारको लागि अनसन बसेका डा गोविन्द केसीले ‘अधिनायकवादी शैली’ अपनाएको आरोप लगाए। अनशन बसेर अरुलाई असर नपुर्याईकन आफ्नो माग उठाएका व्यक्तिमाथि गृहमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई धेरैले रुचाएनन्।
डा केसीप्रति प्रधानमन्त्री ओली पनि आक्रामक सुनिन थालेका छन्। आइतबार उनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको चिकित्सक संघको टोलीसँग उनले भनेका थिए– ‘यसरी आन्दोलनका भरमा यो गर वा त्यो गर भनेर हामी ब्याक हुने छैनौँ।’
प्रधानमन्त्रीले आफू १४ वर्ष जेल बसेको मान्छे भएकाले कसैले थर्काएर नथर्किने पनि बताएका थिए। चिकित्सकको टोलीसँगकै भेटमा उनले निषेधित क्षेत्रबारे पनि कुरा गरेको सहभागीहरुले बताएका छन्। ‘माइतीघरलार्इ निषेधित क्षेत्र बनाउनुपर्छ, त्यो हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले भने पनि माइतीघर निषेधित हुन्छ,’ उनले भनेका थिए। विधिको शासनको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतले भने पनि सरकारले नटेर्ने अभिव्यक्ति दिए।
प्रधानमन्त्री ओली प्रतिपक्षीप्रति पनि नरम छैनन्। गत जेठ ३ गते अर्थात् तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुने दिन बिहान बल्खुस्थित एमालेको पार्टी कार्यालयमा आयोजित २५औँ मदन आश्रित स्मृति दिवसमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए– ‘कांग्रेस अब प्रतिस्पर्धी पार्टी रहेन। सहयोगी पार्टी हो।’
प्रतिपक्षी कांग्रेस एजेन्डाविहीन भएकाले दम्भको कुरा उठाएको नेता भट्टराई बताउँछन्। ‘दुई तिहाइ मत भएको सरकारसँग अलिअलि जोस जाँगर त हुने नै भयो नि’, उनले भने, ‘त्यसलाई प्रतिपक्षी साथीहरुले दम्भ भनेका हुन्। पहिलेका सरकारहरु नुन खाएका कुखुराजस्ता हुन्थे। अहिलेको सरकार सिंह गर्जिएजस्तो गर्जियो। त्यसैलाई दम्भ भनिएको हो।’
प्रधानमन्त्रीमा दम्भ बढेको कांग्रेस नेतृ डिला संग्रौला बताउँछिन्। ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको अभिव्यक्ति जसरी आइरहेका छन्’, उनले भनिन्, ‘त्यसले अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादतिरको यात्राको संकेत गर्छ।’
बोली थुन्ने प्रयास
असार १४ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृह मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर साउन १ देखि लागू हुनेगरी काठमाडौं उपत्यकाको १४ ठाउँमा मात्रै पदर्शन गर्न पाइने सूची सार्वजनिक गरे। मन्त्री थापाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिए कारबाही गर्ने बताए।
‘सरकारले १४ ठाउँमा मात्रै प्रदर्शन गर्न पाइन्छ भन्नुको अर्थ बाँकी ठाउँहरु स्वत निषेधित क्षेत्र हुन्’, लेखक प्रसाईंले भने, ‘नागरिकका तर्फबाट हुनसक्ने सामान्य विरोध तथा प्रदर्शनहरुलाई पनि विकासको गतिमा अवरोधकको रुपमा सरकारले बुझिरहेको छ। अहिले त निषेधित क्षेत्र मात्रै तोकिएको छ। भोलि अलि ठूलो प्रदर्शन हुने भयो भने सरकारले गर्ने दमनको संकेत हो यो।’
सरकारले विरोध प्रदर्शनका लागि निश्चित ठाउँ तोक्नु गलत नै नभएको र अन्य देशमा पनि यस्तो अभ्यास हुने गरेको नेता भट्टराई बताउँछन्। ‘तर अहिले त्यो निर्णय गरिहाल्नुपर्ने बेला भने थिएन। सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरा थिएन यो। कसैले नाराजुलुस गरेर अवरोध गरेका थिएनन्। सरकारले कु–समयमा यो काम गर्यो ’, उनले भने।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा मात्रै होइन, पार्टी अध्यक्षका रुपमा पनि उनी यस्तै प्रयास गरिरहेका छन्। जस्तो कि, पार्टीको संगठनमा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको माग गर्ने महिला नेतृत्वलाई उनले एनजिओले उकासेको भरमा नउकासिन आग्रह गरेका थिए। उनले जहिल्यै समावेशिताको एजेन्डा बोकेर नहिँड्न चेतावनी समेत दिएका थिए।
आफ्नो आलोचना गर्ने, प्रश्न सोध्ने वा शंका गर्नेलाई प्रधानमन्त्रीले सहज रुपमा लिने गरेका छैनन्। लोकतन्त्रका लागि लडेको भनिरहन्छन् तर आम जनता, मिडिया वा प्रतिपक्षीको प्रश्नप्रति संयमित देखिँदैनन्। आफ्नो आलोचना गर्ने व्यक्ति र आलोचनाका प्रसंगहरुको जवाफ स्वयं फर्काउने गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्री हवल्दार जस्तो बन्न खोजिरहेका छन्’, नेतृ संग्रौला भन्छिन्, ‘अरुको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्ने र सम्भव भएसम्म त्यसको उचित सुनुवाइ गर्नेतिर भन्दा पनि निर्देशन दिन अग्रसर भइरहेका देखिन्छन्।’
संसदजस्तो महत्त्वपूर्ण स्थानमा समेत आलोचकहरुलाई अनेक हास्यप्रसंग जोडेर उल्लिबिल्ली बनाउनुमा प्रधानमन्त्रीलाई रमाइलो लागिरहेको प्रतीत हुन्छ। प्रधानमन्त्रीमा दूरगामी सोच नभएका कारण त्यस्तो अभिव्यक्ति आउने गरेको प्रसाईँ बताउँछन्। भन्छन्, ‘अहिलेसम्म नभएका केही काम यो चार–पाँच वर्षमा गरेर देखाउँछु भन्ने मुढाग्रह बढी छ। चाहिनेभन्दा बढी आत्मविश्वास छ। दूरगामी र दीगो कामका कुरा सोचेका भए झिनामसिना कुरामा अल्झेर बस्नुपर्दैनथ्यो।’
व्यक्ति विशेषका आलोचनालाई आफैंले जवाफ फर्काउँदा त्यसले प्रधानमन्त्री पदकै मर्यादा घटाइरहेकोमा ओलीले ख्याल गरिरहेका छैनन्। र उच्च र कार्यकारी पदमा बसेका व्यक्तिले आलोचनाको जवाफ आलोचनाले नै होइन, कामले दिनुपर्छ भन्ने उनले भुलिरहेका छन्।
‘संसद त प्रतिपक्षीको कुरा सुन्ने ठाउँ हो’, संग्रौला भन्छिन्’, जति प्रतिपक्षीको कुरा सुनिन्छ र आफूले गरिरहेका काममा भएका कमजोरीलाई सुधार गर्दै गइन्छ, त्यति नै यो व्यवस्थाको मर्म पूरा हुँदै जान्छ। व्यवस्था पनि बलियो हुँदै जान्छ।’
गफ बढी, काम कम
ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि उनीसँग धेरै ठूला अपेक्षा थिए। त्यसका केही कारण थिए। पहिलो त उनैले त्यो खालको सपनाको वितरण गरेका थिए। अघिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दादेखि नै उनले ठूल्ठूला कुरा गर्ने गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि उनले हरेक समस्याको समाधानकर्ता आफू भएको महसुस गराउन धेरै वटा भाषणमा धेरै समय खर्च गरेका छन्। आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत नदिने सांसदलाई त ओलीले देश बन्ने भएकाले सुतेर बस्न आग्रह गरेका थिए। ‘देश बन्छ। ढुक्क भएर सुत्नुहोला। निद्रा नबिग्रियोस। चिन्ता नलिनुस्’, उनले भनेका थिए।
उनका भाषणमा दोहोरिरहने एउटा वाक्य छ– ‘अब त्यस्तो हुँदैन। अर्थात्, हिजोका दिनमा जुनखालका तौरतरिका थिए, जुनखालका समस्या थिए, जुनखालका वेथिति थिए त्यस्ता कुरा अब रहँदैनन्।’ उनले प्रधानमन्त्रीकै रुपमा अब कोही भोकै मर्नु पर्दैन भन्नेदेखि पुस १६ सम्ममा कलकत्तासम्म रेल चलाउने सम्मका अभिव्यक्ति दिएका छन्।
तर अहिले भइरहेको के छ त? हरेक समस्याको समाधानका लागि आफूसँग जादुको छडी भएजस्तो भाषण गर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यही अनुसार जादु देखाउन सकिरहेका छन् त? ‘ठूला कुराहरुका बीचमा जनताको विश्वास जित्नेगरी गर्न सकिने धेरै कामहरु थिए’, प्रसाईं भन्छन्, ‘उदाहरणका लागि, अहिले प्रदेशका अधिकार र काममा अन्योल देखिएको छ। त्यसलाई समाधान गर्ने सूत्र खोज्न सकिन्छ। सडक दुर्घटनाकै कुरा पनि दिनदिनैजस्तो सुनिन्छ। त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर कुनै समिति नै बनाएर छलफल गरेको भए हुन्थ्यो। काठमाडौंंकै धुलो र धुवाँ न्युनिकरणको लागि कुनै ठोस योजना मात्रै दिएको भए पनि काम हुँदैछ भन्ने विश्वास बढ्ने थियो।’
तर मानिसका सानातिना आकांक्षालाई बेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्री रेल र जहाजलाई भाषणको मुख्य विषय बनाइरहेका हुन्छन्। विकास र समृद्धिका कथा सुनाइरहेका छन्। ‘जोरपाटी (काठमाडौं)का मान्छेले सडक समस्याले चक्काजाम गर्नुपर्ने स्थिति बनिसक्यो’, प्रसाईं थप्छन्, ‘कम्तीमा मान्छेले यस्ता विषयका लागि चक्काजाम नै चाहिँ गर्नुपर्दैन, बाटो यसरी बन्दैछ, बन्छ। तपाईंहरु ढुक्क हुनुस् भनेर विश्वास त जित्न सकिन्थ्यो नि।’
केही मन्त्रीहरु गुमनाम छन्, केही सस्तो प्रचारवाजीका काममै रमाइरहेका छन्। निकै हल्ला गरेर सुरु गरिएका कतिपय अभियानहरु कता हराए भन्ने टुंगो छैन। जस्तो कि, सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने भनेर सुरु गरिएको हल्लाखल्लाले के परिवर्तन ल्यायो, सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नेले महसुस गर्न पाएका छैनन्।
अहिलेको सरकार विगतको जस्तो ९ महिने सरकार नभएका कारण सरकारले आफ्नो नीति र प्रतिवद्धता अनुसारका कानुन बनाएर प्रणालीगत र प्रक्रियागत काम गरोस्, संसदीय व्यवस्था भएका कारण त्यस्ता कानुन निर्माणमा प्रशस्त बहस होस् भन्ने अपेक्षा अस्वभाविक होइन। तर, त्यसो भइरहेको छैन। मन्त्री नै गाडीको धुँवा जाँच्दै हिँडेका छन्, तरकारी हेर्दै हिँडेका छन्। पाँच वर्षे सरकार पनि विगतको ९ महिने सरकारकै जस्तो सस्तो चर्चामा रमाउनेतिर उद्यत भइरहे जस्तो देखिन थालेको छ।
अहिल्ला सरकारका पालामा चर्चा पाउने यस्ता कार्यक्रमले आजकाल जनताको सहानुभूति नपाइरहेको देख्न सकिन्छ। बरु सस्तो लोकप्रियताको लागि काम भइरहेको भन्दै आलोचना बढ्दै गएको पाइन्छ। ‘आलोचना स्वभाविक हो’, प्रसाईं भन्छन्, ‘आलोचना हुन नदिने हो भने कामले मुख बन्द गराउनुपर्छ। काम गर्नै चाहने हो भने छेक्ने कुरा केही छैन। भाषणहरुमा छुच्चो बोल्दै हिँड्ने, काम नगर्ने तर आफ्ना नजिककालाई पत्रिकामा लेख लेख्न लगाएर सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै आलोचकतिर आरोप फर्काउने हो भने अहिलेको आलोचना कम हुँदैन।’
याे पनि पढ्नुस्:
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/27972
No comments:
Post a Comment