किशोर दहाल
साउन ८, २०७५| प्रकाशित २०:५२
काठमाडौं- मंगलबार कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिएका छन्। विवादका कारण राजीनामा दिने उनी पहिलो भने होइनन्, सम्भवतः अन्तिम पनि हुने छैनन्।
नेपाल लाइभले पछिल्ला केही सरकारमा विवादमा परेर मन्त्री पद गुमाउनेहरुलाई सम्झिने प्रयास गरेको छ। यसक्रममा हामीले २०६३ सालमा लोकतन्त्रको प्राप्तिपछिका केही मुख्य घटनालाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं।
मातृकाप्रसाद यादव
२०६३ माघ १ मा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि चैत १८ मा माओवादी पनि तत्कालीन सरकारमा सहभागी भएको थियो। माओवादीका तर्फबाट वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री बनेका थिए, मातृकाप्रसाद यादव। तर, उनी साउन १७ मै बाहिरिए। काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाली सेना प्रकृति संरक्षण विरोधी रहेको बताएपछि रक्षामन्त्री समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग उनको विवाद बढेको थियो। प्रधानमन्त्री कोइरालाले यादवसँग उनको अभिव्यक्तिको विषयमा स्पष्टीकरण मागेका थिए। तर, उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै बहिष्कारसमेत गरे।
यादवले सरकारमाथि मधेसी जनताको मुक्तिको चाहना विपरीत षडयन्त्र गरेको, सशस्त्र द्वन्द्वका घाइतेहरुलाई राहत र क्षतिपूर्ति नपाएको, वन मन्त्रालयमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले असहयोग गरेको जस्ता आरोप लगाएका थिए।
त्यसअघि उनले ललितपुरका स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ) लाई मन्त्रालयको ट्वाइलेटमा थुनिदिएका थिए। ललितपुरको एउटा सामुदायिक वनमा ढुंगाखानी सञ्चालन भइरहेकाले मन्त्री यादवले एलडिओ लगायतका सरोकारवालालाई मन्त्रालयमा छलफलका लागि बोलाएका थिए। तर, एलडिओ ढुंगाखानी बन्द गर्ने कुरामा सहमत नभएपछि मन्त्री यादवले ट्वाइलेटमा थुनिदिएका थिए।
प्रभु साह
मन्त्री बनेको छोटो समयमै प्रभु साह पनि बाहिरिनुपरेको थियो। २०६८ भदौ ११ गते गठित बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा साह भूमिसुधार मन्त्री बनेका थिए। विश्व हिन्दू संघका अध्यक्ष काशीनाथ तिवारीको हत्याकाण्डमा मुछिएपछि भूमि सुधार मन्त्री साह विवादमा परेका थिए।
साहले असोज २९ मा प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई राजीनामा बुझाएका थिए।
सोही दिन बिहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को निवास नयाँ बजारमा बसेको शीर्ष नेताको अनौपचारिक बैठकले विवादमा तानिएका मन्त्री साहलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
त्यतिबेला आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण विवादमा परेका अर्का मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको समेत विरोध गर्दै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेका थिए।
साथै, एमालेले हत्या अभियोग लागेका मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
शरतसिंह भण्डारी
मन्त्री बनेको छोटो समयमै भण्डारीले पदबाट बाहिरिनुपरेको थियो। २०६८ भदौ ११ गते गठित बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा भण्डारी रक्षामन्त्री बनेका थिए। असोज ९ मा एउटा कार्यक्रममा उनले भनेका थिए– 'राजतन्त्र समाप्त गर्न सकिन्छ भनेर कुन संविधान, कानुनमा लेखिएको थियो? तर जनताले रुचाएनन् र फालिदिए। तराईका २२ जिल्लाका जनताले छुटि्टने निर्णय गरे संविधान, कानुनले रोक्न सक्दैन। मधेसका जनताको भावना राष्ट्रले बुझ्न नसके नेपालबाट २२ जिल्ला टुक्रिन पुग्छन्। २२ जिल्लाका मधेसीलाई हेपेर, पेलेर पन्छाउनुभन्दा सम्मान दिएर भावनात्मक रूपमा एकता कायम गरी राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बलियो पार्नुपर्छ।'
भण्डारीको भनाइ विवादित भयो। तर, असोज १२ को साँझ भण्डारीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले बोलेका बिषयलाई मिडियाले बङ्ग्याएर प्रस्तुत गरेको बताए। तर विरोध कम भएन।
प्रतिपक्षी कांग्रेस र एमालेले संसद अवरुद्ध गरे। प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई ज्ञापन पत्र बुझाए। बर्खास्तगीको माग गरे। प्रतिपक्षी मात्रै होइन, सत्तारुढ माओवादीभित्र पनि यो कुरा जोडतोडका साथ उठ्यो। माओवादीभित्रैको वैद्य धारले सुरुदेखि नै भण्डारीको आलोचना गर्यो। त्यसपछि प्रचण्ड पनि राजीनामा माग्ने कित्तामा थपिए। असोज २६ मा बसेको पार्टीको संसदीय बोर्डको बैठकले रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रियता विरोधी ठहर गर्दै राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले कात्तिक २ मा व्यवस्थापिका संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दलको सिफारिसमा रक्षामन्त्री भण्डारीलाई पदमुक्त गरेको जानकारी गराएका थिए। सोही दिन बसेको फोरम लोकतान्त्रिकको बैठकले भण्डारीलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
हरि पराजुली
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा कृषिमन्त्री थिए, नेकपा एमालेका हरि पराजुली। उनले २०७२ असार १५ मा काठमाडौंको मूलपानीमा धान दिवस मनाउँदा महिलामाथि अशिष्ट व्यवहार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।
त्यसपछि सदनमै उनको व्यापक विरोध भयो। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले समेत तीव्र आलोचना गरे।
विवाद बढेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए।
१६ असारमा मूलपानी घटनाबारे स्पष्टीकरण दिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा पुगेका पराजुलीसँग ओलीले राजीनामा मागेका थिए। भोलिपल्ट बिहानै पराजुलीले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई राजीनामाबारे जानकारी गराएका थिए। उनले अध्यक्ष मार्फत नै राजीनामा बुझाएका थिए।
राधा ज्ञवाली
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृ राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री बनेकी थिइन्। सोलु करिडोर प्रसारण लाइन बनाउँदा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै मन्त्री ज्ञवालीलाई हटाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई आग्रह गरेको थियो। कोइरालाले उनलाई राजीनामा दिन आग्रह पनि गरेका थिए। उनले नमानेपछि २०७२ असोज १४ मा बर्खास्तगीमा परेकी हुन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हटाउने प्रयास गरेको तथा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको विवादमा समेत उनी फसेकी थिइन्।
पुरुषोत्तम पौडेल
तत्कालीन नेकपा एमाले नेता पुरुषोत्तम पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रपछि खेलकुद मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। अख्तियारको पत्रपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राजीनामा दिन आग्रह गरेपछि पौडेलले असोज १४ मा राजीनामा दिए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्तिमा पौडेलले पदीय आचरण अनुसार काम नगरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
दिलनाथ गिरी
पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण तत्कालीन राप्रपा नेपालबाट सहरी विकास मन्त्री बनेका दिलनाथ गिरीले पदमुक्त हुनुपरेको थियो। २०७४ पुस १७ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गिरीलाई बर्खास्त गरेका थिए। पार्टी अध्यक्ष कमल थापासँग उनको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै विवाद भएको बताइएको थियो। पछि पार्टीको बैठक बसेर उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको थियो।
शेरबहादुर तामाङ
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले मंगलबार (साउन ८) पदबाट राजीनामा दिएका छन्। गत चैत २ मा पद तथा गोपनीयताको सपथ खाएका मन्त्री तामाङले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
उनी साउन ४ मा बंगलादेशमा पढ्ने छात्राबारे दिएको अभिव्यक्तिले विवादमा आएका थिए। 'बंगलादेशमा हाम्रा छोरीहरू डाक्टर पढ्न जानुहुन्छ। तर डाक्टरको सर्टिफिकेट लिनका लागि मैले सुन्या छु, उसले कहीँ न कहीँ आफूलाई बेच्नैपर्छ। हाम्रा छोरी चेलीहरूलाई पढ्नलाई विदेशमा पठाउँछौँ तर उसले आफूलाई त्यहाँ नसुम्पिकन सर्टिफिकेट प्राप्त गरिरहेको स्थिति छैन', सो कार्यक्रममा मन्त्री तामाङले भनेका थिए।
उनको अभिव्यक्तिको व्यापक आलोचना भयो। जसका कारण उनी राजीनामा दिन वाध्य भए। राजीनामा दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तामाङले आँसु झारेका थिए।
उनले आफ्नो विरुद्धमा कतिपय लागेको आरोप लगाए। कतिपय कमजोरीलाई मूल विषय बनाएर प्रचारित गरिएको उनको गुनासो थियो। उनले आफू नारी अस्मिताको विषयमा गम्भीर भएको बताएका थिए। तामाङले आफू पदभन्दा पनि प्रतिष्ठाको खातिर लड्ने व्यक्ति भएकाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने ठानी नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको बताए।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/28892
साउन ८, २०७५| प्रकाशित २०:५२
काठमाडौं- मंगलबार कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिएका छन्। विवादका कारण राजीनामा दिने उनी पहिलो भने होइनन्, सम्भवतः अन्तिम पनि हुने छैनन्।
नेपाल लाइभले पछिल्ला केही सरकारमा विवादमा परेर मन्त्री पद गुमाउनेहरुलाई सम्झिने प्रयास गरेको छ। यसक्रममा हामीले २०६३ सालमा लोकतन्त्रको प्राप्तिपछिका केही मुख्य घटनालाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं।
मातृकाप्रसाद यादव
२०६३ माघ १ मा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि चैत १८ मा माओवादी पनि तत्कालीन सरकारमा सहभागी भएको थियो। माओवादीका तर्फबाट वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री बनेका थिए, मातृकाप्रसाद यादव। तर, उनी साउन १७ मै बाहिरिए। काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाली सेना प्रकृति संरक्षण विरोधी रहेको बताएपछि रक्षामन्त्री समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग उनको विवाद बढेको थियो। प्रधानमन्त्री कोइरालाले यादवसँग उनको अभिव्यक्तिको विषयमा स्पष्टीकरण मागेका थिए। तर, उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै बहिष्कारसमेत गरे।
यादवले सरकारमाथि मधेसी जनताको मुक्तिको चाहना विपरीत षडयन्त्र गरेको, सशस्त्र द्वन्द्वका घाइतेहरुलाई राहत र क्षतिपूर्ति नपाएको, वन मन्त्रालयमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले असहयोग गरेको जस्ता आरोप लगाएका थिए।
त्यसअघि उनले ललितपुरका स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ) लाई मन्त्रालयको ट्वाइलेटमा थुनिदिएका थिए। ललितपुरको एउटा सामुदायिक वनमा ढुंगाखानी सञ्चालन भइरहेकाले मन्त्री यादवले एलडिओ लगायतका सरोकारवालालाई मन्त्रालयमा छलफलका लागि बोलाएका थिए। तर, एलडिओ ढुंगाखानी बन्द गर्ने कुरामा सहमत नभएपछि मन्त्री यादवले ट्वाइलेटमा थुनिदिएका थिए।
प्रभु साह
मन्त्री बनेको छोटो समयमै प्रभु साह पनि बाहिरिनुपरेको थियो। २०६८ भदौ ११ गते गठित बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा साह भूमिसुधार मन्त्री बनेका थिए। विश्व हिन्दू संघका अध्यक्ष काशीनाथ तिवारीको हत्याकाण्डमा मुछिएपछि भूमि सुधार मन्त्री साह विवादमा परेका थिए।
साहले असोज २९ मा प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई राजीनामा बुझाएका थिए।
सोही दिन बिहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को निवास नयाँ बजारमा बसेको शीर्ष नेताको अनौपचारिक बैठकले विवादमा तानिएका मन्त्री साहलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
त्यतिबेला आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण विवादमा परेका अर्का मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको समेत विरोध गर्दै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेका थिए।
साथै, एमालेले हत्या अभियोग लागेका मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
शरतसिंह भण्डारी
मन्त्री बनेको छोटो समयमै भण्डारीले पदबाट बाहिरिनुपरेको थियो। २०६८ भदौ ११ गते गठित बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा भण्डारी रक्षामन्त्री बनेका थिए। असोज ९ मा एउटा कार्यक्रममा उनले भनेका थिए– 'राजतन्त्र समाप्त गर्न सकिन्छ भनेर कुन संविधान, कानुनमा लेखिएको थियो? तर जनताले रुचाएनन् र फालिदिए। तराईका २२ जिल्लाका जनताले छुटि्टने निर्णय गरे संविधान, कानुनले रोक्न सक्दैन। मधेसका जनताको भावना राष्ट्रले बुझ्न नसके नेपालबाट २२ जिल्ला टुक्रिन पुग्छन्। २२ जिल्लाका मधेसीलाई हेपेर, पेलेर पन्छाउनुभन्दा सम्मान दिएर भावनात्मक रूपमा एकता कायम गरी राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बलियो पार्नुपर्छ।'
भण्डारीको भनाइ विवादित भयो। तर, असोज १२ को साँझ भण्डारीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले बोलेका बिषयलाई मिडियाले बङ्ग्याएर प्रस्तुत गरेको बताए। तर विरोध कम भएन।
प्रतिपक्षी कांग्रेस र एमालेले संसद अवरुद्ध गरे। प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई ज्ञापन पत्र बुझाए। बर्खास्तगीको माग गरे। प्रतिपक्षी मात्रै होइन, सत्तारुढ माओवादीभित्र पनि यो कुरा जोडतोडका साथ उठ्यो। माओवादीभित्रैको वैद्य धारले सुरुदेखि नै भण्डारीको आलोचना गर्यो। त्यसपछि प्रचण्ड पनि राजीनामा माग्ने कित्तामा थपिए। असोज २६ मा बसेको पार्टीको संसदीय बोर्डको बैठकले रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रियता विरोधी ठहर गर्दै राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले कात्तिक २ मा व्यवस्थापिका संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दलको सिफारिसमा रक्षामन्त्री भण्डारीलाई पदमुक्त गरेको जानकारी गराएका थिए। सोही दिन बसेको फोरम लोकतान्त्रिकको बैठकले भण्डारीलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
हरि पराजुली
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा कृषिमन्त्री थिए, नेकपा एमालेका हरि पराजुली। उनले २०७२ असार १५ मा काठमाडौंको मूलपानीमा धान दिवस मनाउँदा महिलामाथि अशिष्ट व्यवहार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।
त्यसपछि सदनमै उनको व्यापक विरोध भयो। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले समेत तीव्र आलोचना गरे।
विवाद बढेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए।
१६ असारमा मूलपानी घटनाबारे स्पष्टीकरण दिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा पुगेका पराजुलीसँग ओलीले राजीनामा मागेका थिए। भोलिपल्ट बिहानै पराजुलीले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई राजीनामाबारे जानकारी गराएका थिए। उनले अध्यक्ष मार्फत नै राजीनामा बुझाएका थिए।
राधा ज्ञवाली
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृ राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री बनेकी थिइन्। सोलु करिडोर प्रसारण लाइन बनाउँदा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै मन्त्री ज्ञवालीलाई हटाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई आग्रह गरेको थियो। कोइरालाले उनलाई राजीनामा दिन आग्रह पनि गरेका थिए। उनले नमानेपछि २०७२ असोज १४ मा बर्खास्तगीमा परेकी हुन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हटाउने प्रयास गरेको तथा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको विवादमा समेत उनी फसेकी थिइन्।
पुरुषोत्तम पौडेल
तत्कालीन नेकपा एमाले नेता पुरुषोत्तम पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रपछि खेलकुद मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। अख्तियारको पत्रपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राजीनामा दिन आग्रह गरेपछि पौडेलले असोज १४ मा राजीनामा दिए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्तिमा पौडेलले पदीय आचरण अनुसार काम नगरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
दिलनाथ गिरी
पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण तत्कालीन राप्रपा नेपालबाट सहरी विकास मन्त्री बनेका दिलनाथ गिरीले पदमुक्त हुनुपरेको थियो। २०७४ पुस १७ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गिरीलाई बर्खास्त गरेका थिए। पार्टी अध्यक्ष कमल थापासँग उनको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै विवाद भएको बताइएको थियो। पछि पार्टीको बैठक बसेर उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको थियो।
शेरबहादुर तामाङ
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले मंगलबार (साउन ८) पदबाट राजीनामा दिएका छन्। गत चैत २ मा पद तथा गोपनीयताको सपथ खाएका मन्त्री तामाङले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
उनी साउन ४ मा बंगलादेशमा पढ्ने छात्राबारे दिएको अभिव्यक्तिले विवादमा आएका थिए। 'बंगलादेशमा हाम्रा छोरीहरू डाक्टर पढ्न जानुहुन्छ। तर डाक्टरको सर्टिफिकेट लिनका लागि मैले सुन्या छु, उसले कहीँ न कहीँ आफूलाई बेच्नैपर्छ। हाम्रा छोरी चेलीहरूलाई पढ्नलाई विदेशमा पठाउँछौँ तर उसले आफूलाई त्यहाँ नसुम्पिकन सर्टिफिकेट प्राप्त गरिरहेको स्थिति छैन', सो कार्यक्रममा मन्त्री तामाङले भनेका थिए।
उनको अभिव्यक्तिको व्यापक आलोचना भयो। जसका कारण उनी राजीनामा दिन वाध्य भए। राजीनामा दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तामाङले आँसु झारेका थिए।
उनले आफ्नो विरुद्धमा कतिपय लागेको आरोप लगाए। कतिपय कमजोरीलाई मूल विषय बनाएर प्रचारित गरिएको उनको गुनासो थियो। उनले आफू नारी अस्मिताको विषयमा गम्भीर भएको बताएका थिए। तामाङले आफू पदभन्दा पनि प्रतिष्ठाको खातिर लड्ने व्यक्ति भएकाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने ठानी नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको बताए।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/28892
No comments:
Post a Comment