ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्दा गौतमको सधैं साथ

किशोर दहाल
बुधबार, साउन १४, २०७७, २१:२५

काठमाडौं- पार्टी एकतापछि केपी ओली सर्वाधिक प्रतिकूल परिस्थितिबाट ग्रुज्रिरहेका छन्। पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधव नेपाल समूहका नेताहरुको भनाई पत्याउने हो भने यसपटकको संघर्षका परिणाम ओलीले दुईमध्ये एक पद गुमाउनेछन्।

यस्तै अवस्थामा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका तर्फबाट मंगलबार ६ वटा बुँदा रहेको प्रस्ताव सार्वजनिक भएको छ। ओलीलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने सो प्रस्तावको एउटा बुँदा छ- कमरेड केपी शर्मा ओली एकता महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालको बाँकी अवधिभर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने।

महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वमा हेरफेर हुनसक्ने सम्भावनासहितको यो प्रस्तावले मूलतः ओलीलाई नै त्राण दिन्छ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गराउनुको ओलीका अनेक उद्देश्यमध्ये पाँच वर्षे प्रधानमन्त्रीको सुनिश्चितता मुख्य थियो। विगतमा पार्टीभित्रका अनेक जटिलता समाधान गर्दा ओलीले आफ्नो सो उद्देश्यलाई केन्द्रमा राख्ने गरेका छन्। गौतमको प्रस्तावले ओलीको सोही उद्देश्यलाई बल पुर्‍याउँछ।

त्यस्तै, प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षमै रहेका गौतम सो प्रस्तावपछि फेरि ओली पक्षमा पुगेको चर्चा हुन थालेको छ। विपक्षी मोर्चा कमजोर भएको अर्थ्याउन र आफ्नो मोर्चा बलियो भएको देखाउन ओलीलाई सहज भएको छ। सचिवालयमै अल्पमतमा रहेका भनिएका ओलीलाई वामदेवको साथले बहुमतमा पुर्‍याउने छ। ओलीको साथमा रहेका ईश्वर पोखरेल, बिष्णु पौडेल तथा रामबहादुर थापा बादलसँगै गौतम पनि जोडिन आइपुगे भने सचिवालयका ९ मध्ये ५ सदस्य ओली खेमामा हुनेछन्।

ओली रणनीति : नझुक्ने, नटेर्ने! [टिप्पणी]

नेपाल लाइभ

बिहीबार, असार १८, २०७७, २०:३७

काठमाडौं- बिहीबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीमा उठ्ने विषयको आँकलन ओलीलाई थियो। आफ्नो राजीनामा माग्ने तयारी बुझेरै उनले असार १४ गते प्रत्युत्पादक र विवादित अभिव्यक्ति दिए- भारतको सहयोगमा यहाँका शक्तिहरुले आफूलाई हटाउन खोजेका छन्।

यसअघि सफल प्रयोग भएको राष्ट्रवादको सूत्र यसपटक आफैं फस्ने धराप साबित भयो। पार्टीभित्रकै नेताहरुलाई भारतीय षडयन्त्रको गोटी करार गर्ने र आफूप्रति सहानुभूति प्राप्त गर्ने अपेक्षा सफल भएन। परिणामतः वैशाखदेखि अनेक बहानाले टार्दै आएको यो बैठक उनलाई ‘सर्पले टोक्छ भनेर भागेको अजिंगरको मुखमा परियो’ भनेजस्तो भएको छ।

निश्चय पनि, पछिल्लो सत्तायात्राको साढे दुई वर्षपछि ओली गम्भीर राजनीतिक संकटमा फसेका छन्। सत्ता सञ्चालनका क्रममा अनेक आलोचनाबाट गुज्रिरहेका उनी पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षको चपेटामा परेका छन्।

सत्ता निरन्तरताका लागि भारत चर्चा

किशोर दहाल

बिहीबार, साउन १, २०७७, ०७:४२

• भारत भनेर चिनिने उसको एउटा प्रतीक चिह्न छ। अशोकाले स्थापना गरेको चिह्न छ। चारमुखे सिंह छ। त्यसको मुनि 'सत्यमेव जयते' लेखेको हुन्छ। यो कुरा उसको चिह्नमुनि छ तर विश्वासचाहिँ म गर्छु। म भारतलाई सोध्नेवाला छु-सत्यमेव जयते कि सिंह जयते? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते? (संसद, २०७७ जेठ ६)

• १४६ वर्ष उपभोग गरेको जमिन ५८ वर्षदेखि खोसिएको छ, त्यो फिर्ता ल्याउन हामीले खोज्यौं। हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउन खोज्यौं। अरुको जमिनमा दाबी गरेको होइन, अतिक्रमण र हस्तक्षप गरेको होइन। त्यसकारण, हामीले कुनै गल्ती गरेको छैनौं। तर, नेपालकै नेताहरु लागेका छन्, बहस चलेको छ, अहिलेको अहिल्यै केपी ओलीलाई नहटाई हुँदैन।

संविधान संशोधन भयो। नक्सा जारी भयो। यस्तो अपराध गर्ने केपी ओलीलाई अब, भित्रभित्रको कुरा हो त्यो, बाहिरबाहिर भन्न नसक्ने तर भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्नेलाई चाहिँ, दिल्लीका सञ्चार माध्यम सन्नुस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँ-कहाँ के-के भइरहेको छ। यहाँका होटलहरुमा भइरहेका गतिविधिहरु, त्यसले पनि बताइरहेको छ। एम्बेसीको सक्रियता, त्यसले पनि बताइरहेको छ। (मदन भण्डारीको ६९ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी फाउण्डेसनद्वारा आयोजित कार्यक्रम, बालुवाटार, २०७७ असार १४)

• हामी अलिकति सांस्कृतिक हिसाबले थिचिएका छौं। मिचिएका छौं। तथ्यहरुमा अतिक्रमण भएको छ। हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौं, हामीले सीता भारतका राजकुमार रामलाई दियौं। भारतकालाई होइन, अयोध्याकालाई दिएका हौं। अयोध्या भनेको वीरगंजभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। (भानु जयन्तीका अवसर आयोजित कार्यक्रम, बालुवाटार, २०७७ असार २९)

संसद् दिवस : मध्यरातमा बसेको थियो पहिलो संसद्को‌ पहिलो बैठक

किशोर दहाल
मंगलबार, असार १६, २०७७, १३:५६

काठमाडौं- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ ले दुईवटा सदनको व्यवस्था गरेको थियो। संविधानको धारा १८ मा भनिएको थियो- श्री ५ महाराजाधिराज र महासभा तथा प्रतिनिधिसभा नामका दुई सदनसहितको एक संसद रहनेछ।'

पाँच वर्षे समयावधि रहने प्रतिनिधिसभामा १ सय ९ जना सदस्य हुन्थे। महासभामा ३६ जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो। तीमध्ये १८ जना राजाबाट मनोनित हुन्थे। बाँकी १८ जना प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित हुन्थे। दुवै तर्फबाट प्रतिनिधित्वका लागि संविधानमा अलगअलग व्यवस्था गरिएको थियो भने महासभा सदस्यको पदावधि ६ वर्ष हुने व्यवस्था थियो।

प्रतिनिधिसभाका लागि २०१५ फागुन ७ गतेदेखि निर्वाचन भयो। सो निर्वाचन ४५ दिनसम्म अर्थात् चैत २८ गतेसम्म चल्यो। मतदान सकिएको क्षेत्रको मतगणना पनि गर्ने तरिका अपनाइएको थियो।

निर्वाचनमा ९ वटा राजनीतिक दलले मात्रै भाग लिए। बिपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले रुख, रणधीर सुब्बा नेतृत्वको नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद्ले झोपडी, डा केआई सिंह नेतृत्वको संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले धानको बाला, डा केशरजंग रायमाझी नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मकैको घोगा र हँसिया, टंकप्रसाद आचार्य नेतृत्वको नेपाल प्रजा परिषद्ले घन कोदालो, भद्रकाली मिश्र नेतृत्वको नेपाल प्रजा परिषद्ले हलो, डा डिल्ली रमण रेग्मी नेतृत्वको राष्ट्रिय कांग्रेसले छाता, वेदानन्द झा नेतृत्वको तराई कांग्रेसले टाउकोमा गहुँको बिटो बोकेको किसान, रंगनाथ शर्मा नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक महासभाले हात चुनाव चिह्न पाएका थिए।

ओलीको सत्ता संकटको कारण आन्तरिक कि बाह्य? [टिप्पणी]

किशोर दहाल

सोमबार, असार १५, २०७७, १७:०६

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बन्दा आफ्नो लोकप्रियता, जनता र जनप्रतिनिधिको मत तथा देशको आवश्यकताले बनें भन्ने र पदीय संकट आइलाग्दा दक्षिणतिर औंला उठाउने नेपाली राजनीतिको पुरानो सूत्रको पुनरावृत्ति गरेका छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले।

इतिहासकै बलियो सरकार भनेर विगत २८ महिनायता दोहोरिँदै आएको विश्लेषण र विश्वासका विपरित प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ता संकटको संकेत गरेका छन्। र, त्यसको कारणका रुपमा नेपाल र भारतीय शक्तिलाई देखाएका छन्। उनको संकेत छ- भारतको इशारामा नेपालका शक्तिहरुले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रयास गरिरहेका छन्। र त्यसको कारण हो, नक्सा सार्वजनिक र संविधान संशोधन।

'दिल्लीका सञ्चार माध्यमहरु सुन्नुस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँकहाँ केके भइरहेको छ। यहाँका होटलहरुमा भइरहेका गतिविधिहरु, त्यसले पनि बताइराखेको छ। एम्बेसीको सक्रियता, त्यसले पनि बताइराखेको छ। तर म तपाईंहरुलाई यति भनिदिन्छु- नेपालको राष्ट्रिता यति कमजोर छैन, नक्सा छापेवापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरे वापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखेको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। यो नसोचे पनि हुन्छ', मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने।

पग्लिँदै ओली-प्रचण्ड जोड्ने ‘ग्लू’

किशोर दहाल

आइतबार, असार १४, २०७७, १३:३८

काठमाडौं- आफ्ना निकटवर्तीसँग पोख्दै आएको पश्चताप पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असार १० गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि पोखे- 'आलोपालोको सहमति छाडेर गल्ती गरें जस्तो लाग्छ।'

२०७५ जेठ २ गते केपी ओली र प्रचण्डले आफ्ना एकएक विश्वास पात्र (विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा)का साथमा पाँच बुँदे गोप्य सहमति गरेका थिए। सो सहमतिको चौथो बुँदामा उल्लेख थियो- 'समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने।'

आलोपालोको सहमति नै ओली र प्रचण्डलाई जोड्ने त्यस्तो मुख्य ‘ग्लू’ थियो, जसले तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकता सम्भव तुल्यायो। त्यसका अतिरिक्त स्थायी सरकारको नेतृत्व गर्ने ओलीको चाहना र कमजोर बन्दै गएको माओवादीलाई सुरक्षित पदार्पण गराउने प्रचण्डको बाध्यताले एकताको मेरुदण्ड तयार गर्‍यो।

एकतासँगै ओली र प्रचण्डबीचको सम्बन्ध निकै घनिष्ट थियो। त्यसलाई २०७५ पुस १ को ओलीको एउटा अभिव्यक्तिले संकेत गर्छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका कानुन व्यवसायीहरुको संगठनलाई एकीकरण गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले भनेका थिए- ‘संविधानले मिल्दैन, नत्र दुइटा प्रधानमन्त्री पनि हुन बेर लगाउँदैनौं।‘

आफ्नै पार्टीको सरकार, सांगठनिक एकतामा चित्तबुझ्दो भागबण्डा, एकअर्काको सम्मान र एकताको उत्साह जस्ता विषयले लामो समयसम्म दुई अध्यक्षबीच खटपट हुन दिएन। दुवैले आफ्नाआफ्ना भविष्य उज्यालो देखिरहेका कारण पनि विश्वासको आधार बलियो बनेको थियो।

तर कालान्तरमा ती विश्वास र विश्वासका आधारहरु भत्किँदै गए। 

विवादै-विवादको अर्को नाम ईश्वर पोखरेल

किशोर दहाल
मंगलबार, असार ९, २०७७, १०:२४

आन्दोलनका सहयात्रीलाई सडकमै छाडेर तत्कालीन नेकपा एमाले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सामेल भयो, २०६१ सालमा। केही महिनाअघि राजाबाटै अपदस्थ भएर पुनः राजाको ‘खेताला’ बन्न तयार भएका देउवासँग ‘गोर्खाली राजाले न्याय गरेको’ भन्ने तर्क थियो भने एमालेसँग ‘प्रतिगमन आंशिक रुपमा सच्चिएको’। सरकारमा एमालेको तर्फबाट भरतमोहन अधिकारीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा नेतृत्व गरेका थिए। त्यसबेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बने ईश्वर पोखरेल।

आन्दोलनमा छँदा दरबार र सेनालाई सरकार मातहत ल्याउने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, स्थानीय  निकायमा पुरानै प्रतिनिधिको पुनर्बहाली जस्ता माग तत्कालीन एमालेका थिए। तर, सरकारमा पुगेको केही समयपछि नै उनीहरु आफ्नै माग असान्दर्भिक भएको बताउन थाले। आंशिक सच्चिएको प्रतिगमनको अवस्था के भयो भन्ने हेक्का राख्न छाडे र आफ्ना मान्छेलाई विवादकै बीच नियुक्ति दिलाउन थाले। उदाहरण हो, पोखरेलकै प्रयासमा गोबिन्द कुसुम कलकत्ताका लागि महावाणिज्यदूत बनाइए। जानकारहरुका अनुसार उनीहरुबीच साढुदाइ र साढुभाइको नाता छ।

त्यतिबेला पार्टीका प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरु पनि राजाकै मन्त्रीजस्तो देखिन थालेको पार्टी बैठकमा आलोचना गरे। तर मन्त्रीहरुको शैली फेरिएन, बरु फस्टायो। आन्दोलनमा छँदा जनपक्षीय कुरा गर्ने नेताहरु पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर जनतामाथि मूल्यवृद्धि लाद्न थाले। मूल्यवृद्धिको विरोध गर्ने विद्यार्थी संगठनलाई विभागीय जिम्मेवारी सम्हालेका पोखरेलले हुङ्कार गर्न थाले- ‘बरु आत्महत्या गर्न तयार छु तर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दैन।'

(अ)सहमतिको दस्तावेजमाथि संशोधन प्रस्तावको लहर

किशोर दहाल

बिहीबार, जेठ २२, २०७७, १०:१६

काठमाडौं- सरकारले नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै त्यसलाई थप वैधानिक बनाउन संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढायो। निशान छापमा रहेको नेपालको पुरानो नक्साको स्थानमा अद्यावधिक गर्ने सरकारको प्रयत्न संसदको प्रक्रियामा छ।

गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापलाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही दिन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्। सो प्रस्ताव गत आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेश पनि भइसकेको छ।

नेपाली भूमि समेटेर भारतले एकतर्फी नक्सा बनाउन र सडक उद्घाटन गर्न थालेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो स्वभाविक प्रतिक्रिया दिएको थियो। अहिलेका लागि भारतलाई दिने अन्य जवाफ सरकारसँग थिएन पनि। 

भारतीय कदममाथि सरकारले दिइरहेको प्रतिक्रियाले निष्कर्ष पाइनसक्दै देशभित्रै थप प्रतिक्रियाहरु उत्पन्न भएका छन्। संविधानप्रति निरन्तर असन्तुष्टि राख्दै आएका राजपा र समाजवादी मात्रै होइन, संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको कांग्रेसले समेत संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। यसै लहरमा मिसिएको छ, राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि।

दाउपेचमै बित्यो नेकपाको दुई वर्ष

किशोर दहाल

शनिबार, जेठ ३, २०७७, १९:००

काठमाडौं- वैशाखको मध्यतिर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले निकै सकसपूर्ण दिनहरु बितायो। यसअघि उति पेचिला नबनेका दुई विषयले निकै चर्चा पायो। पहिलो- पार्टी विभाजनको आकलन। दोस्रो- प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको राजीनामा माग। विवाद तत्कालका लागि साम्य भएको देखिए पनि पार्टीमा त्यसले पुर्‍याएको घाउ कहिले र कसरी निको हुन्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन।

पार्टीमा विवाद यसअघि पनि नभएका होइनन्। झिनाझिम्टी नचलेका होइनन्। तर, पछिल्लो विवादले जुन रुप लियो, त्यो विगत दुई वर्षमा परेका सानातिना वर्षाले निम्त्याएको एकीकृत बाढीजस्तो प्रतीत भयो। विवादको बाछिटा यसअघि शीर्ष तहका केही नेतामा मात्रै पर्ने गरेको थियो तर यसपटक भने दोस्रो र तेस्रो तहका नेतालाई समेत रुझायो।

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ। २०७५ जेठ ३ गते एकतालाई अन्तिम रुप दिँदा सुरु भएको झिनाझम्टीको विरासत पछिल्ला २४ महिनासम्म कायमै छन्। फरक यति हो कि, कहिले को नेता बलियो देखिए, कहिले को।  फरक यति हो कि, विवादको केन्द्रमा कहिले कुन विषय रह्यो, कहिले कुन।