किशोर दहाल
साउन ५, २०७५| प्रकाशित ०६:१५
डा गोविन्द केसीको १५औं अनसनको २२औं दिनमा सरकारलाई दबाव दिन शनिबार नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु माइतिघरदेखि बानेश्वरसम्म पुगे। उनीहरुलाई विभिन्न क्षेत्रका अगुवा, स्वास्थ्यकर्मी, विद्यार्थी तथा अन्य स्वतन्त्र नागरिकहरुले साथ दिए। उनीहरुले डा केसीको पक्षमा नारा लगाए र सरकारको कार्यशैलीको विरोध गरे।
कोणसभामा लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले भने– ‘ओली सरकार आम जनताको बीचमा जति अलोकप्रिय र बदनाम भएको छ, इतिहासमा यति छोटो समयमा कुनै पनि सरकार यतिविघ्न बदनाम भएको थिएन।’
सरकारका विरुद्ध पछिल्ला समय भइरहेको विरोध प्रदर्शन र सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको आलोचनालाई हेर्ने हो भने संग्रौलाको मूल्यांकनमा विमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन। प्रधानमन्त्रीको अलोकप्रियताको पारो दिनप्रतिदिन उकालो लागिरहेको छ। यसका लागि उनले गरेका केही कामहरु र उनका बोली जिम्मेवार छन्। त्यसकारण, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि ओलीको पक्षमा उभिएका बाहेक सरकारको समर्थन गर्ने कमैमात्र भेटिन्छन्।
इतिहासको सबैभन्दा बलियो भनिएको वर्तमान सरकारका विरुद्ध निकै छोटो सयममा असन्तुष्टि सडकमै पोखिनु अचम्मको कुरा छ। नागरिक अगुवाहरु सडकमा उत्रिएर सरकारको विरोध गर्न थालेका छन्। प्रदर्शनहरु हुन थालेका छन्। र, सरकार निरंकुश भएको आरोप लाग्न थालेका छ। लोकतन्त्र विरोधी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि सक्रिय मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले शनिबार बानेश्वरको कोणसभामा सम्बोधन गर्दै भने, ‘यो लोकतन्त्र विरोधी सरकार हो।’
अहिले निषेधित क्षेत्र तोकेर नागरिक आवाजलाई निषेध गर्न खोजिएको छ। प्रदर्शन गर्नेहरुलाई पक्राउ गरिएको छ। ‘सडक आम नागरिकहरुको हो। नागरिकहरुले आफ्नो मत व्यक्त गर्ने साना डबलीहरुमा पनि ओलीको डाह छ। र तिनले निषेधाज्ञा जारी गर्छन्’, संग्रौलाले भने, ‘हामीलाई रत्नपार्क र मण्डलामा उभिने अधिकार छैन। यस्तो त ज्ञानेन्द्रको तानाशाही फौजीकालमा मात्रै भएको थियो।’
विगत केही सातादेखि यस्तो निरन्तर भइरहेको छ। डा केसीले अनशन सुरु गर्नुअघि नै निषेधित क्षेत्र घोषणाको विरोधमा, मूल्यवृद्धिको विरोधमा सामान्य प्रदर्शन पनि चलिरहेकै छ। सरकारको दमन पनि उसैगरी चलिरहेको छ। ओली सरकार श्री ३ जस्तो भएको नारा पनि लागिरहेको छ।
यो समय ठ्याक्कै दोस्रो जनआन्दोलनको पूर्वसन्ध्याको झल्को दिने खालको छ।
त्यतिबेला पनि मानिसहरु सानाठूला समूह बनाएर सडकमा उत्रेर सरकार विरोधी नारा लगाउँथे। सरकारलाई लोकतन्त्र मर्म सम्झाउँथे। राजनीतिक नेताहरु त बदनाम थिए, त्यसैले उनीहरु कमैमात्र बोल्थे। बोल्न पाउँथे। त्यसैले त्यतिबेला जनतालाई लोकतन्त्रप्रति सचेत गर्ने र सडक आउन उत्प्रेरित गर्ने काम नागरिक अगुवाहरुले गरे। बिस्तारै तत्कालीन शासक विरुद्ध आन्दोलनको माहोल बन्दै गएको थियो।
नागरिक अगुवाहरुकै आडमा दलहरुले आन्दोलन गर्ने आँट गरे। जनताले समर्थन गरे। सुरुमा सानो समूहले मात्रै साथ दिएको दलहरुको प्रदर्शन अन्ततः विशाल जनआन्दोलनमा परिणत भयो। लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, संविधान आयो। र त्यसका मालिक भए त्यतिबेला ‘बल्लतल्ल जनताले विश्वास गरेका’ नेताहरु। केही नेताहरुले भने खासमै आन्दोलनको पनि नेतृत्व समेत गरेर लोकतन्त्रको पनि नेतृत्व गरे। कोही ‘बयलगाडा चढेर’ गणतन्त्रको जस लिने ठाउँमा आइपुगे।
अहिले पनि नागरिक अगुवाहरु सडकमा उत्रिन थालेका छन्। उनीहरु सरकारलाई लोकतन्त्रको मर्म सुनाउन थालेका छन्। मिडियामा बोल्न थालेका छन्। ‘डा केसीको मामलामा नबोली नहुने भएर (सडकमा) निस्कन बाध्य हुनुपर्यो’, शनिबारको कोणसभामा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीले भनेकी थिइन्।
शनिबारकै कार्यक्रममा नागरिक अगुवाले त्यही ओजका साथ बोले, जसरी १३ वर्षअघि रत्नपार्कमा बोलिन्थे। बोल्नेहरुले ज्ञानेन्द्र शासनलाई सम्झिए। कोणसभामा लेखक संग्रौलाले भनेका थिए– ‘अहिलेको सत्ताले चार महिना बित्न नपाउँदै हामीलाई ज्ञानेन्द्रको फौजी सत्ताको स्मरण गराएको छ।’
उस्तै पात्रहरु पुन सडकमा आउन बाध्य हुने परिस्थितिले थप अर्थ दिन्छ। जुन कुरा सरकारले बुझिरहेको छैन। बरु ऊ नागरिकलाई नै आरोपित गरिरहेको छ।
ज्ञानेन्द्रले पनि विरोधमा उत्रिहरुका कुरा सुनेनन्। सडकमा लागेका नारा सुनेनन्। बरु दमन गरिरहे। रत्नपार्कमा आउनेहरुका टाउको गनिरहे। फोरिरहे। अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री विरोधीप्रति निकै आक्रामक प्रतीत हुन्छन्। अन्य मन्त्री पनि कम छैनन्।
सरकारी दमनको पछिल्लो रुप बिहीबार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखियो। ‘प्रहरी अस्पतालमा प्रवेश गर्यो। सिस्टरहरुलाई प्रहार गर्यो। प्रहरीलाई रोक्न खोज्ने विद्यार्थीहरुलमाथि पनि प्रहार गर्यो। करिब ४५ मिनेट भिडन्त भयो’, डा केसीसँगै रहेका उनका सहयोगी विशद दाहाल भन्छन्, ‘४५ मिनेटसम्म प्रहरीले विद्यार्थी भनेन, नर्स भनेन, चिकित्सक भनेन। जथाभावी प्रहार गर्न थाल्यो। उहाँहरु अश्रु ग्यास र डन्डा लागेर बेहोस हुनुभयो।’
दमन गरेरै 'विरोधी'लाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने सोच सरकारमा देखिन्छ। जुन ज्ञानेन्द्रले अपनाएकै बाटो हो।
त्यसो त अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि त्यो जनआन्दोलनको मर्म नबुझेको नेताको रुपमा आलोचना गरिन्छ। उनका पछिल्ला व्यवहार, पार्टी र सरकार चलाउने शैली तथा विगतको संघर्षप्रतिको मूल्यांकनले पनि त्यसमा बल पुर्याउँछ। उनी पञ्चायत कालमा जेल बसेका कुरा गर्छन्, निकटको जनआन्दोलनलाई उल्लेख गर्दैनन्। त्यसमा उनको भूमिका न्यून भएकैले यस्तो भएको हुनसक्छ।
ज्ञानेन्द्र शासन अन्त्य भएर लोकतन्त्र त आयो तर जनताका लागि नआएको भन्नेहरु यत्रतत्र छन्। खासगरी सत्ताशीनहरु स्वार्थी समूहको ‘कठपुतली’ बन्दै गएको आम आरोपलाई उनीहरुको व्यवहारले पनि फराकिलो बनाउँदै लगेको छ। अहिले भने चिकित्सा शिक्षामा व्यापारीको ‘लुट’को आधार तय गर्न प्रयत्न भइरहेको भन्दै नागरिकहरु सडकमा उत्रिएका हुन्। समाजवाद र साम्यवादको सपना देखाएर उदाएका दल र सरकार केही सीमित व्यापारीको स्वार्थ रक्षामा कटिबद्ध रहेको देखिएको छ।
‘म अहिलेको सरकारमा बसेका पढेलेखेका प्रवुद्ध व्यक्तिलाई समाजवाद के हो लोकतन्त्र के हो? प्रजातन्त्र के हो? भनेर सिकाउन आएको होइन’, कार्कीले भनिन्, ‘ती ज्ञानी छन् ती कुराको। आम जनतालाई गरिबीबाट उठायो भने समाजवाद हुन्छ। चारवटा ठेकेदारलाई मोटो बनाएर समाजवाद आउँदैन।’
कार्कीको अभिव्यक्तिले अहिलेको सरकारले जनताको भावना र संविधानको मर्म नबुझिरहेको अर्थ दिन्छ। यस्तै परिस्थितिले दोस्रो जनआन्दोलनको आधार तयार गरेको थियो।
केही दिनयता डा केसीको अनशनले पनि नागरिकको सरकार विरुद्धको स्वरलाई एकीकृत गर्न सघाउ पुर्याएको छ। नाजुक स्वास्थ्य अवस्थाका बाबजुद डा केसी अनशनरत छन्। सडकमा दबाब उसैगरी बढिरहेको छ। ‘केसीको जीवन तलमाथि भयो भने के हुन्छ?’, संग्रौला भन्छन्, ‘मलाई थाहा छैन। महाराज ज्ञानेन्द्रलाई थाहा छ।’
महाराज ज्ञानेन्द्र तिनै व्यक्ति हुन्, जोसँग प्रशस्त शक्ति थियो। दम्भ थियो। त्यसैले नागरिकको आवाजलाई सुन्ने यत्न गरेनन्। जसले उनीजस्ता 'नांगो बादशाह'लाई उकासिरहे, तिनै केही सिमित आसेपासेका कुरा सुने। पत्याए। त्यसैले इतिहास भए।
ओलीले पनि यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य र मर्मलाई बुझेनन् भने ज्ञानेन्द्रपथ नै फराकिलो हुने हो। कारण, ज्ञानेन्द्रसँग भएका प्रायः विशेषता उनीसँग पनि छन्।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/28711
साउन ५, २०७५| प्रकाशित ०६:१५
कोणसभामा लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले भने– ‘ओली सरकार आम जनताको बीचमा जति अलोकप्रिय र बदनाम भएको छ, इतिहासमा यति छोटो समयमा कुनै पनि सरकार यतिविघ्न बदनाम भएको थिएन।’
सरकारका विरुद्ध पछिल्ला समय भइरहेको विरोध प्रदर्शन र सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको आलोचनालाई हेर्ने हो भने संग्रौलाको मूल्यांकनमा विमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन। प्रधानमन्त्रीको अलोकप्रियताको पारो दिनप्रतिदिन उकालो लागिरहेको छ। यसका लागि उनले गरेका केही कामहरु र उनका बोली जिम्मेवार छन्। त्यसकारण, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि ओलीको पक्षमा उभिएका बाहेक सरकारको समर्थन गर्ने कमैमात्र भेटिन्छन्।
इतिहासको सबैभन्दा बलियो भनिएको वर्तमान सरकारका विरुद्ध निकै छोटो सयममा असन्तुष्टि सडकमै पोखिनु अचम्मको कुरा छ। नागरिक अगुवाहरु सडकमा उत्रिएर सरकारको विरोध गर्न थालेका छन्। प्रदर्शनहरु हुन थालेका छन्। र, सरकार निरंकुश भएको आरोप लाग्न थालेका छ। लोकतन्त्र विरोधी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि सक्रिय मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले शनिबार बानेश्वरको कोणसभामा सम्बोधन गर्दै भने, ‘यो लोकतन्त्र विरोधी सरकार हो।’
अहिले निषेधित क्षेत्र तोकेर नागरिक आवाजलाई निषेध गर्न खोजिएको छ। प्रदर्शन गर्नेहरुलाई पक्राउ गरिएको छ। ‘सडक आम नागरिकहरुको हो। नागरिकहरुले आफ्नो मत व्यक्त गर्ने साना डबलीहरुमा पनि ओलीको डाह छ। र तिनले निषेधाज्ञा जारी गर्छन्’, संग्रौलाले भने, ‘हामीलाई रत्नपार्क र मण्डलामा उभिने अधिकार छैन। यस्तो त ज्ञानेन्द्रको तानाशाही फौजीकालमा मात्रै भएको थियो।’
विगत केही सातादेखि यस्तो निरन्तर भइरहेको छ। डा केसीले अनशन सुरु गर्नुअघि नै निषेधित क्षेत्र घोषणाको विरोधमा, मूल्यवृद्धिको विरोधमा सामान्य प्रदर्शन पनि चलिरहेकै छ। सरकारको दमन पनि उसैगरी चलिरहेको छ। ओली सरकार श्री ३ जस्तो भएको नारा पनि लागिरहेको छ।
यो समय ठ्याक्कै दोस्रो जनआन्दोलनको पूर्वसन्ध्याको झल्को दिने खालको छ।
त्यतिबेला पनि मानिसहरु सानाठूला समूह बनाएर सडकमा उत्रेर सरकार विरोधी नारा लगाउँथे। सरकारलाई लोकतन्त्र मर्म सम्झाउँथे। राजनीतिक नेताहरु त बदनाम थिए, त्यसैले उनीहरु कमैमात्र बोल्थे। बोल्न पाउँथे। त्यसैले त्यतिबेला जनतालाई लोकतन्त्रप्रति सचेत गर्ने र सडक आउन उत्प्रेरित गर्ने काम नागरिक अगुवाहरुले गरे। बिस्तारै तत्कालीन शासक विरुद्ध आन्दोलनको माहोल बन्दै गएको थियो।
नागरिक अगुवाहरुकै आडमा दलहरुले आन्दोलन गर्ने आँट गरे। जनताले समर्थन गरे। सुरुमा सानो समूहले मात्रै साथ दिएको दलहरुको प्रदर्शन अन्ततः विशाल जनआन्दोलनमा परिणत भयो। लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, संविधान आयो। र त्यसका मालिक भए त्यतिबेला ‘बल्लतल्ल जनताले विश्वास गरेका’ नेताहरु। केही नेताहरुले भने खासमै आन्दोलनको पनि नेतृत्व समेत गरेर लोकतन्त्रको पनि नेतृत्व गरे। कोही ‘बयलगाडा चढेर’ गणतन्त्रको जस लिने ठाउँमा आइपुगे।
अहिले पनि नागरिक अगुवाहरु सडकमा उत्रिन थालेका छन्। उनीहरु सरकारलाई लोकतन्त्रको मर्म सुनाउन थालेका छन्। मिडियामा बोल्न थालेका छन्। ‘डा केसीको मामलामा नबोली नहुने भएर (सडकमा) निस्कन बाध्य हुनुपर्यो’, शनिबारको कोणसभामा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीले भनेकी थिइन्।
शनिबारकै कार्यक्रममा नागरिक अगुवाले त्यही ओजका साथ बोले, जसरी १३ वर्षअघि रत्नपार्कमा बोलिन्थे। बोल्नेहरुले ज्ञानेन्द्र शासनलाई सम्झिए। कोणसभामा लेखक संग्रौलाले भनेका थिए– ‘अहिलेको सत्ताले चार महिना बित्न नपाउँदै हामीलाई ज्ञानेन्द्रको फौजी सत्ताको स्मरण गराएको छ।’
उस्तै पात्रहरु पुन सडकमा आउन बाध्य हुने परिस्थितिले थप अर्थ दिन्छ। जुन कुरा सरकारले बुझिरहेको छैन। बरु ऊ नागरिकलाई नै आरोपित गरिरहेको छ।
ज्ञानेन्द्रले पनि विरोधमा उत्रिहरुका कुरा सुनेनन्। सडकमा लागेका नारा सुनेनन्। बरु दमन गरिरहे। रत्नपार्कमा आउनेहरुका टाउको गनिरहे। फोरिरहे। अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री विरोधीप्रति निकै आक्रामक प्रतीत हुन्छन्। अन्य मन्त्री पनि कम छैनन्।
सरकारी दमनको पछिल्लो रुप बिहीबार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखियो। ‘प्रहरी अस्पतालमा प्रवेश गर्यो। सिस्टरहरुलाई प्रहार गर्यो। प्रहरीलाई रोक्न खोज्ने विद्यार्थीहरुलमाथि पनि प्रहार गर्यो। करिब ४५ मिनेट भिडन्त भयो’, डा केसीसँगै रहेका उनका सहयोगी विशद दाहाल भन्छन्, ‘४५ मिनेटसम्म प्रहरीले विद्यार्थी भनेन, नर्स भनेन, चिकित्सक भनेन। जथाभावी प्रहार गर्न थाल्यो। उहाँहरु अश्रु ग्यास र डन्डा लागेर बेहोस हुनुभयो।’
दमन गरेरै 'विरोधी'लाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने सोच सरकारमा देखिन्छ। जुन ज्ञानेन्द्रले अपनाएकै बाटो हो।
त्यसो त अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि त्यो जनआन्दोलनको मर्म नबुझेको नेताको रुपमा आलोचना गरिन्छ। उनका पछिल्ला व्यवहार, पार्टी र सरकार चलाउने शैली तथा विगतको संघर्षप्रतिको मूल्यांकनले पनि त्यसमा बल पुर्याउँछ। उनी पञ्चायत कालमा जेल बसेका कुरा गर्छन्, निकटको जनआन्दोलनलाई उल्लेख गर्दैनन्। त्यसमा उनको भूमिका न्यून भएकैले यस्तो भएको हुनसक्छ।
ज्ञानेन्द्र शासन अन्त्य भएर लोकतन्त्र त आयो तर जनताका लागि नआएको भन्नेहरु यत्रतत्र छन्। खासगरी सत्ताशीनहरु स्वार्थी समूहको ‘कठपुतली’ बन्दै गएको आम आरोपलाई उनीहरुको व्यवहारले पनि फराकिलो बनाउँदै लगेको छ। अहिले भने चिकित्सा शिक्षामा व्यापारीको ‘लुट’को आधार तय गर्न प्रयत्न भइरहेको भन्दै नागरिकहरु सडकमा उत्रिएका हुन्। समाजवाद र साम्यवादको सपना देखाएर उदाएका दल र सरकार केही सीमित व्यापारीको स्वार्थ रक्षामा कटिबद्ध रहेको देखिएको छ।
‘म अहिलेको सरकारमा बसेका पढेलेखेका प्रवुद्ध व्यक्तिलाई समाजवाद के हो लोकतन्त्र के हो? प्रजातन्त्र के हो? भनेर सिकाउन आएको होइन’, कार्कीले भनिन्, ‘ती ज्ञानी छन् ती कुराको। आम जनतालाई गरिबीबाट उठायो भने समाजवाद हुन्छ। चारवटा ठेकेदारलाई मोटो बनाएर समाजवाद आउँदैन।’
कार्कीको अभिव्यक्तिले अहिलेको सरकारले जनताको भावना र संविधानको मर्म नबुझिरहेको अर्थ दिन्छ। यस्तै परिस्थितिले दोस्रो जनआन्दोलनको आधार तयार गरेको थियो।
केही दिनयता डा केसीको अनशनले पनि नागरिकको सरकार विरुद्धको स्वरलाई एकीकृत गर्न सघाउ पुर्याएको छ। नाजुक स्वास्थ्य अवस्थाका बाबजुद डा केसी अनशनरत छन्। सडकमा दबाब उसैगरी बढिरहेको छ। ‘केसीको जीवन तलमाथि भयो भने के हुन्छ?’, संग्रौला भन्छन्, ‘मलाई थाहा छैन। महाराज ज्ञानेन्द्रलाई थाहा छ।’
महाराज ज्ञानेन्द्र तिनै व्यक्ति हुन्, जोसँग प्रशस्त शक्ति थियो। दम्भ थियो। त्यसैले नागरिकको आवाजलाई सुन्ने यत्न गरेनन्। जसले उनीजस्ता 'नांगो बादशाह'लाई उकासिरहे, तिनै केही सिमित आसेपासेका कुरा सुने। पत्याए। त्यसैले इतिहास भए।
ओलीले पनि यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य र मर्मलाई बुझेनन् भने ज्ञानेन्द्रपथ नै फराकिलो हुने हो। कारण, ज्ञानेन्द्रसँग भएका प्रायः विशेषता उनीसँग पनि छन्।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/28711
No comments:
Post a Comment