Pages

Friday, August 27, 2021

१४ जना सांसद्‍माथिकाे कारबाही विचाराधीन भन्दै सचिवालयद्वारा पत्र, निर्वाचन आयोगले सनाखत गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?

किशोर दहाल

बुधबार, भदौ ९, २०७८, ०९:२३

काठमाडौं- संसद् सचिवालयले नेकपा एमालेको संसदीय दलका सदस्यहरुको सूची निर्वाचन आयोगलाई पठाएको छ। आयोगले भदौ ४ गते नै सचिवालयलाई पत्र पठाएको भए पनि बीचमा बिदा परेका कारण मंगलबार मात्रै पत्र सचिवालयमा दर्ता भएको थियो।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार, निर्वाचन आयोगले दल विभाजन गरी नयाँ दल दर्ताका लागि परेको निवेदनमा सनाखत गराउनुअघि विवरण मागेर पत्र लेखेको थियो। आयोगको पत्र अनुसार संसद सचिवालयले मंगलबार नै सांसदहरुको सूची बनाएर पठाएको हो।

संसद् सचिवालयले एमालेका संघीय संसद्का १५४ जनाको सूची पठाएको छ। जसमा १२१ जना प्रतिनिधि सभाका र ३३ जना राष्ट्रिय सभाका सदस्य छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना तथा राष्ट्रपतिबाट मनोनित वामदेव गौतम र विमला राई पौडेल पनि समावेश गरिएका छन्।

भदौ १ गते नेकपा एमालेले आफ्ना १४ सांसद्लाई कारबाही गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न सचिवालयलाई जानकारी पठाएको थियो। तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले परामर्श जारी रहेको भन्दै सूचना टाँस गर्न ढिलाइ गरेका थिए। सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएसँगै सूचना टाँस गर्नु वा नगर्नुको औचित्य सकिएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। 'हामीले पठाएको सूची अनुसार निर्वाचन आयोगले सनाखत गर्नेछ। अब आयोगलाई पनि काम गर्न सहज भएको छ', उनले भने।

Saturday, August 21, 2021

सभामुखको च्याम्बरमै पुगेर एमाले सांसदहरूले दिए धम्की- 'बल प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ'

किशोर दहाल

शुक्रबार, भदौ ४, २०७८, ०८:१६

काठमाडौं- बिहीबार बिहान ११ बजे नेकपा (एमाले)का १४ सांसद सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको च्याम्बरमा पुगे। उनीहरुको उद्देश्य थियो, नेकपा एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसदको पद खारेजीसम्बन्धमा सभामुखद्वारा सूचना प्रकाशन गराउनु। तर, त्यसका लागि उनीहरुले भने दबाब र धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरे।

सभामुखको च्याम्बरमा पुगेको केहीबेरमै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफ्नो कुरा सुरु गरेका थिए। उनले आफूहरुले निवेदन दिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै छिटो सूचना टाँस गर्न आग्रह गरे। 'यसअघि माओवादी केन्द्र र जसपाको निवेदनलाई २४ र ४८ घण्टामा निष्कर्षमा पुर्‍याउनुभएको थियो। तर एमालेको हकमा भएन। हामीलाई आशंका पैदा भएको छ,' उनको भनाइ थियो।

सहभागी एक सांसदका अनुसार, भट्टराईपछि कृष्णभक्त पोखरेलले सभामुखको पद साझा भएको लगायतका कुरा राखेका थिए। उनले राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुहुन्न भन्ने आशंकाका बीच पनि अध्यादेश जारी भएको प्रसंग पनि ल्याए।

पोखरेलले राष्ट्रपति र प्रचण्डको प्रसंग पनि जोडेपछि सभामुखले तत्कालै प्रतिवाद गरेका थिए- यहाँ अरु संस्था र व्यक्तिको कुरा नगरौं। यहाँ हाम्रो मात्रै कुरा गरौं।

एमालेबाट माधव नेपालको कमजोर विभाजन

किशोर दहाल

बुधबार, भदौ २, २०७८, २३:२६

काठमाडौं- नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बेग्लै दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि सो पार्टीको विभाजनले औपचारिकता पाएको छ। बुधबार पेस गरिएको पत्रमा पार्टीको नाम नेकपा एमाले समाजवादी प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टी अध्यक्षमा नेपाल र वरिष्ठ नेतामा झलनाथ खनाल रहने भनिएको छ। चुनाव चिह्न भने अहिले टुंगो लगाइएको छैन।

२०७७ फागुनयता एमालेमा समानान्तर क्रियाकलाप जारी थियो। एउटै नाममा दुई पार्टीको अभ्यास चलिरहँदा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालपक्षका सांसदहरुलाई पटक-पटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए। केही पटक नेपालसहितका नेताहरु पार्टीबाट निष्कासनमा परेका थिए। पार्टीभित्र सिर्जना भएको अविश्वास र असझदारीका कारण वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा नेपालपक्षका सांसदहरु अनुपस्थित भएका थिए। साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदा भने नेपालपक्षका सांसदहरुले 'फ्लोर क्रस' गरी उनलाई मत दिएका थिए। यस्ता पृष्ठभूमिले एमाले विभाजन अनिवार्य र प्रतीक्षित विषय बनेको थियो।

यसैबीच पनि दुवै पक्षका केही नेताहरु पार्टी एकताका लागि कार्यदलको रुपमा र स्वतन्त्र रुपमा निरन्तर संवादमा थिए। जसको कारण पार्टी एकता भइहाल्छ कि भन्ने धेरै कार्यकर्तामा आश पनि जीवितै थियो। गत असार २७ गते राति कार्यदलले १० बुँदे सहमति गरेपछि त्यो आशा झनै बढोत्तरी भएको थियो। तर, त्यसले पार्टीको घाउ निको पार्न सकेन। पछिल्ला दिनमा दुई अध्यक्ष राख्ने गरी सहमतिको खोजी पनि भइरहेको थियो। तर, त्यसले सार्थकता पाउन सकेन।

लोकतन्त्रलाई चोट दिने ‘ओली-पथ’मा देउवा

किशोर दहाल

मंगलबार, भदौ १, २०७८, १७:४३

काठमाडौं- तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। त्यस दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै जारी गरेको अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि खुकुलो प्रावधान राखिएको थियो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने जुन प्रावधान थियो, ओलीले त्यसलाई केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत भए पुग्ने बनाइदिए। अर्थात् केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या आवश्यक पर्नेमा अब एउटामा मात्र ४० प्रतिशत संख्या पुगेमा दल विभाजन गर्न पाइने भयो।

ओलीको प्रहार तत्कालीन समाजवादी पार्टी लक्षित थियो। प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहंमा बगिरहेका उनले आफ्नो कदमले कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने ख्याल गरेनन्। परिणामतः उनी दलभित्र र बाहिर हदैसम्म आलोचित बने। पार्टीभित्र आफ्नो विपक्षमा बनिरहेको समीकरणलाई 'काउन्टर' दिन समाजवादी पार्टी फुटाउने योजना बनाएका उनले विरोध खेप्न सकेनन्। अन्ततः १२ गते अध्यादेश फिर्ता लिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे। बरु, तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी रातारात एक भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को जन्म भयो।

अध्यादेश ल्याउने सो कदमको नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो। वैशाख ९ गते शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले अध्यादेश ल्याउने कदमको भर्त्सना गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको थियो। 'संविधान निर्माण गर्दा स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिएका थिए। तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ,' बैठकपछि जारी कांग्रेसको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।

प्रश्नको घेरामा विधायिका : सभामुखले भनेझैँ ‘गतिशील, जीवन्त र जनमुखी’ बन्यो त संसद्?

किशोर दहाल

सोमबार, साउन ३२, २०७८, १९:०४

काठमाडौं- 'प्रतिनिधि सभा पुनः क्रियाशील भएसँगै हामीलाई सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने अवसर मात्र प्राप्त भएको छैन यस सभालाई गतिशील, जीवन्त र जनमुखी बनाउने अहम् दायित्व पनि थपिएको छ। यो विशद कार्यभारका लागि सिंगो संसद्, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु एवं सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरुको रचनात्मक भूमिका हुनेछ भन्नेमा म पूर्णरुपमा विश्वस्त छु।'

दोस्रो पटकको विघटनपछि ब्युँतिएको प्रतिनिधि सभाको साउन ३ गतेको बैठकमा विशेष सम्बोधन गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यस्तो भनेका थिए। त्यसपछि पनि सभामुखले आफ्ना अनौपचारिक छलफलहरुमा यसअघिका अधिवेशनमा आफ्ना पनि कमजोरी भएको भन्दै यसपटक भने संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने दृढता व्यक्त गर्ने गरेका थिए।

सभामुखले भनेअनुसार पछिल्लो एक महिनामा संसद् गतिशील, जीवन्त र जनमुखी भयो त? के जनप्रतिनिधित्वको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभाले पुनःस्थापित हुनुको औचित्य स्थापित गर्न सक्यो? के अघिल्लो वर्ष असारपछि बिथोलिएको प्रतिनिधि सभाको लय ठीक ठाउँमा आयो?

Friday, August 20, 2021

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सधैं ढिलासुस्ती, सधैं सकस

किशोर दहाल

मंगलबार, साउन २६, २०७८, १०:३२

काठमाडौं- असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले सोही दिन थप चार मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। साउन १० गते उनले आफ्नो क्याबिनेटमा थप एक राज्यमन्त्री भित्र्याए। यतिबेला देउवाको मन्त्रिपरिषद्‌मा उनीसहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड; कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ छन्।

देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको मंगलबार २९ दिन पुगेको छ। महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता नदिएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ। तर, प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनले समेत यो ढिलाइको न कुनै स्पष्ट कारण बताउन सकेको छ, न तत्कालै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने संकेत दिएको छ। आइतबार मात्रै सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ। तर, त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि चाहिने टिम अर्थात् मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु भने देउवासँग छैनन्।

भन्नलाई त सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष पनि सरकारमा सहभागी हुने भएकाले पर्खिएको बताउने गरेका छन्। उता नेपाल पक्षका नेताहरुले भने आफूहरु सरकारमा नजाने सार्वजनिक रुपमा बताइरहेका छन्। आन्तरिक कुरा जेसुकै भए पनि, मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। जसले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना बढ्दै गएको छ। अर्कोतिर, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरु हप्तौंदेखि नेतृत्वविहीन भएका छन्। अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालादेखि रिक्त रहेका कैयौं मन्त्रालयले अब कहिले नेतृत्व पाउलान् भन्ने पनि आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन।

संसद भवनको अव्यवस्था : सदनमा बारम्बार उठिरहन्छ शौचालय, पानी र सिट कभरको प्रसंग

किशोर दहाल

शनिबार, साउन १६, २०७८, २०:३०

काठमाडौं- भव्य देखिन्छ, संघीय संसद्‍ भवन। ठूलो क्षेत्रफलमा बगैँचा फैलिएको छ। बेखाबखतमा पानीको फोहोरा देख्न पाइन्छ। साँझपख बल्ने ल्याम्पपोस्टहरुले त्यो भवनलाई झनै आकर्षक देखाउँछन्। फैलावट, ढाँचा र स्थान विशेषका कारणले हुनुपर्छ, यो भवनलाई पृष्ठभूमिमा राखेर सेल्फी खिच्ने र टिकटक बनाउनेहरु यदाकदा देखिन्छन्। धेरैलाई लाग्दो हो- त्यो भवनभित्र सब कुरा ठीकठाक चलिरहेको हुन्छ। यहाँ कुनै सुविधाको अभाव छैन।

तर, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले त्यही भवनभित्र भोग्नुपर्ने हैरानी भने कम्ती छैन। कहिलेकाहीँ उनीहरुको हैरानी सदनको महत्त्वपूर्ण समयमा प्रस्फुटित हुने गरेको छ। शून्य समय र विशेष समयमा उठाइने कतिपय सन्दर्भहरुले संसद्‍ भवनभित्रको अव्यवस्था उजागर गर्छ। त्यस्तै भयो, गत साउन १३ गते। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै विना पोखरेलले भनिन्- 'खानेपानी हुने, ग्लास नहुने; कहिले ग्लास हुने, पानी नहुने कुराको सुनुवाइ होस्।'

शून्य समयमा बोलेकी पोखरेललाई एक मिनेटको समय उपलब्ध थियो। तर, उनले देखेका र महसुस गरेका समस्याको सूची लामै थियो। निर्धारित समय सकिएर माइक अफ भइसक्दा पनि बोलिरहेकी उनले ट्वाइलेटमा पानीको अभावदेखि महिला कर्मचारीलाई प्याडको आवश्यकतासम्मका विषय राखिन्। आफ्नो कुरा त्यसभन्दा अघि अध्यक्षलाई भनेको भए पनि सुनुवाइ नभएकाले शून्य समयमै भन्नुपरेको उनको भनाइ थियो।

प्रदेश प्रमुख हेरफेर : देउवाले पछ्याए ओलीकै शैली

किशोर दहाल

मंगलबार, साउन १२, २०७८, २२:१४

काठमाडौं– अघिल्लो (केपी शर्मा ओली नेतृत्वको) सरकारले २०७६ कात्तिक १७ गते त्यतिबेलाका सातै प्रदेशका प्रमुखहरुलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्‍यो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७४ माघ ३ गते नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरुलाई बर्खास्त गरेपछि कांग्रेसका नेताहरुले आपत्ति जनाए। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको विरोध भने बुँदागत थियो। जसमध्ये एउटा बुँदा थियो- 'अहिले सरकारको प्राथमिकता प्रदेशका प्रमुखहरुको बर्खास्ती गर्ने कुरा हो? वा, आफूले जनतासमक्ष गरेको बाचा बमोजिमका विषयवस्तुमा गम्भीरतापूर्वक अगाडि जाने हो? प्राथमिकताको हिसाबले मिलेन।'

त्यसपछि पनि पटक–पटक प्रदेश प्रमुख हेरफेर भइरहे। सँगसँगै समर्थन र विरोध पनि चलिरहे। कार्यकालको अन्तिमतिर प्रधानमन्त्री ओलीले सातै प्रदेशमा आफू निकटकालाई प्रमुखहरु बनाउन अस्वभाविक हेरफेर गरेका थिए। त्यसैक्रममा गत फागुन ७ गते प्रदेश २ तथा वैशाख २० गते गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुखहरु हेरफेर गरिएका थिए। नेकपा एकै हुँदा पूर्वमाओवादीका तर्फबाट नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरुलाई नेकपा विभाजनपछि ओलीले हटाएर आफू निकटका व्यक्तिहरु ल्याएका थिए। यस्ता हेरफेरमा उनले सार्वजनिक रुपमा औचित्य पुष्टि गर्नु जरुरी ठानेका थिएनन्।

मधेस राजनीतिका चोटपटक [अपडेट]

किशोर दहाल

मंगलबार, साउन १२, २०७८, १२:५३

काठमाडौं- राणा शासनका विरुद्ध चलेको आन्दोलनमा कांग्रेससँगै थिए- वेदानन्द झा। २००७ सालमा सो आन्दोलन सफल भयो। २००८ सालमै उनी लगायतले नेपाल तराई कांग्रेस खोलेर तराई/मधेसका मागहरु उठाउन थाले। तराईलाई स्वायत्त राज्यको दर्जा दिइनुपर्ने तथा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनुपर्ने लगायतका मागलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिको रथ गुडाए।

झाको मुद्दाको राजनीति धेरै लामो समयसम्म भने चलेन। २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो संसदीय निर्वाचनमा झा स्वयं तीन ठाउँ (एक उपनिर्वाचनसहित) बाट हारे। त्यसपछि उनी राजा महेन्द्रले दिने अवसर पछ्याउन पुगे। मन्त्री भए। राजदूत भए। आजपर्यन्त अवसरका लागि जनता त्याग्ने बिम्बका रुपमा उनको नाम जोडिन्छ।

पञ्चायत सुरु हुनुअघि रघुनाथ ठाकुर, रघुनाथ राय, रामजी मिश्र लगायतले पनि आ-आफ्नो हिस्साको प्रयत्न गरेका थिए। तर कतिपय रहस्यपूर्वक मारिए, कति थाके, कति इतिहासकै पानामा बिलाए।

'ओली प्रेम'ले कहाँबाट कहाँ पुगे महन्थ !

किशोर दहाल

सोमबार, साउन ११, २०७८, १८:२४

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विपक्षमै थिए, महन्थ ठाकुर। सोही दिन जारी जसपाको विज्ञप्तिमा ठाकुर र उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षर छ। भनिएको छ- 'प्रतिनिधि सभा विघटन संसदीय लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्थामाथि गरिएको गम्भीर प्रहार हो। यो अधिनायकवाद र निरंकुशताको पराकाष्ठा हो। तसर्थ सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति र आम नागरिकलाई यस कदमको प्रतिवाद गर्न आग्रह र आह्वान गर्दछौं।' त्यतिबेला संसद विघटनविरुद्ध छिटो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नेमा यो पार्टी अग्रस्थानमै थियो। प्रतिक्रियाको त्यो हतारो जसपाको प्रष्टता पनि थियो।

तर, ओलीको कदमलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्‍यो। जब ओलीकै कदम असंवैधानिक भयो, त्यसपछि भने ठाकुरका निम्ति ओली प्रिय बन्न थाले। बालुवाटार धाइरहन थाले। सार्वजनिक कार्यक्रम र अन्तर्वार्तामा ओलीको प्रशंसा गर्न थाले। ओलीसँग गरेका वाचा बन्धनको कुरा गर्न थाले। केही वर्षअघिका र केही महिनायताका घटनाक्रम केलाउँदा भन्न सकिन्छ, ठाकुरलाई ओली होइन, लोकतन्त्रमाथि 'कू' गरेका ओली प्रिय भए। जीवनको उर्जाशील समयमा लोकतन्त्रकै लागि लडेका ठाकुरलाई ओली प्रिय लाग्ने समय सन्दर्भ साह्रै अनौठो रह्यो।

ठाकुरलाई संविधान मन परेको थिएन। संविधान जारी हुन नदिन र जारी भइसकेपछि त्यसका विरुद्धमा कठोर संघर्ष गरेका थिए उनले। त्यतिञ्जेल उनको आक्रोशको केन्द्रमा ओली पनि थिए, ओली मात्रै चाहिँ थिएनन्। तर, कुनै समय यस्तो थियो, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपको दुई ध्रुवमा एकातिर ओली थिए, अर्कोतिर ठाकुर र राजेन्द्र महतो। जब ओलीबाट संविधान नै असुरक्षित हुन थाल्यो, तब यी दुवै ध्रुवको मिलन सम्भव भयो। ठाकुरले ओलीलाई साथ दिनुको अन्तर्य यतै कतै रहेको बुझ्न सकिन्छ।

एमालेको बाहुबलीकरण : लोकतान्त्रिक छवि नै धमिल्याउने ‘युवादस्ता’ मोह

किशोर दहाल

शनिबार, साउन ९, २०७८, २२:२९

काठमाडौं- ‘हामीमाथि कसैले आक्रमण गर्‍यो भने, हाम्रा नेता तथा कार्यकर्तामाथि कसैले षडयन्त्र गर्‍यो भने, कसैले धावा बोल्यो भने हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्झाउँछौं। मुखले सम्झाउँछौं। मलाई लाग्छ, मुखले सम्झाउँदै काफी हुन्छ। यदि मुखले सम्झाउँदा मानेनन् भने कहिलेकाहीँ हातगोडाले पनि सम्झाउनुपर्ने हुनसक्छ।'

शनिबार युथ फोर्सको ‘भ्याली कमाण्ड’ घोषणा कार्यक्रममा एमाले नेता तथा सांसद् महेश बस्नेतले यस्तो फर्मान जारी गरे। एमाले भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघअन्तर्गतको युथ फोर्सको यो कमाण्डको घोषणाअघि राजधानीका विभिन्न स्थानमा र्‍याली आयोजना गरिएको थियो। त्यसका लागि मोटरसाइकलसहित ठूलो संख्यामा कार्यकर्ताहरु तैनाथ थिए।

कार्यक्रममा आधा घण्टाजति भाषण गरेका बस्नेतले युथ फोर्सले कानुन हातमा नलिने आशय पटकपटक दोहोर्‍याए। तर, क्रमिक रुपमा एमालेकै माधवकुमार नेपाल, विभिन्न पार्टीका नेताहरु, बौद्धिक समूह, मिडियाकर्मी लगायतलाई धम्कीको भाषा बोल्न छाडेनन्। विभिन्न सन्दर्भमा ‘प्रतिरोध गर्छौं’ र ‘तह लगाउँछौं’ भनिरहे।

एमालेमा केही हप्तायता बाहुबली संगठनको घोषणा गर्ने क्रम सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको असार २८ गतेको फैसलाबाट केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पद गुमाउन पुगेपछि उनी निकटबाटै यसको सुरुवात भएको हो। कुनै समय राजनीतिक भिडन्त र आतंकको कारण आलोचित बनेको ‘युथ फोर्स’लाई असार २९ मै ब्युँताइयो। र, भोलिपल्टै ओलीलाई ठूलो भिडसहित ‘सुरक्षा दिँदै’ बालकोट पुर्‍याइयो। त्यसक्रममा उनीहरुले एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा लगायतका विरुद्ध अभद्र नाराबाजी लगाए।

ओलीका साढे तीन वर्ष : यसरी बर्बादीतिर गए नेकपा र एमाले

किशोर दहाल

सोमबार, साउन ४, २०७८, २१:४९

'दुनियाँभरिका बुर्जुवाहरुलाई भन्न चाहन्छु– मिलेर दुईटाले अध्यक्षता चलाउन सक्छौ कसैले? यो (दुई अध्यक्ष) देखेर आश्चर्यचकित भएका छन्, यहाँ लडाइँ झगडा लगाउन सकिन्छ कि! यहाँ फेसो ठोक्न सकिन्छ कि! यी कुर्सी अलि परपर सार्न सकिन्छ कि! प्रयास त्यो हो। म भन्दिन चाहन्छु- नेपालमा अचम्म हुन्छ। दुइटा अध्यक्षको अभ्यास हेर्नुहोस्, कसरी अगाडि बढ्छ? संविधानले मिल्दैन, नत्र दुइटा प्रधानमन्त्री पनि हुन बेर लगाउँदैनौं।'

२०७५ पुस १ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका कानुन व्यवसायीहरुको संगठनलाई एकीकरण गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका कुरा हुन्, यी। उनले बोल्दै गर्दा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’तर्फ फर्केर आत्मविश्वास प्रकट गरेका थिए।

यो त्यस्तो अवस्था थियो जतिबेला नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच निकै निकटता थियो। सम्बन्ध निकै हार्दिक देखिन्थ्यो। पार्टीका निर्णयहरुमा एक-अर्काको बलियो साथ थियो। उनीहरुले भनेको र चाहेको समयमा पार्टी कमिटीको बैठक बस्थ्यो र उनीहरुले चाहेकै निर्णय हुन्थ्यो। प्रचण्डसँगको यही विश्वासको सम्बन्धका आधारमा ओलीले पूर्वएमालेभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई दबाबमा राखेका थिए। जसका बाहिर सार्वजनिक भएका र नभएका अनेक पाटो छन्।

तीन वर्षमा ३० अध्यादेश ल्याएका ओलीलाई अध्यादेशकै डर!

किशोर दहाल

शनिबार, साउन २, २०७८, २१:५८

काठमाडौं- ‘एमालेविरूद्ध अझ धेरै षडयन्त्र सुरू हुनेछ। सदन छोटो समय बसेर टुंग्याउन सक्छन्। अध्यादेश ल्याएर हाम्रो पार्टी फोर्न प्रयास गर्छन्’, शुक्रबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने। सम्बोधनमा उनले कांग्रेस-माओवादी केन्द्र लगायतको पाँच दलीय गठबन्धनलाई अस्वस्थ, अपवित्र, अप्राकृतिक रहेको आरोप लगाए। गठबन्धनले लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता तोडेको उनको भनाइ थियो।

बैठकमा ओलीले अध्यादेशबारे दिएको अभिव्यक्ति सरकारभन्दा पनि माधव नेपाललक्षित भएको बताउँछन्, एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई। ‘नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष पार्टी विभाजन गर्ने दिशामा लागेको लाग्यै छन्। हामीले धेरै ठूलो प्रयास गर्दा पनि एकताको लागि सफल हुन सकेका छैनौं। हदैसम्मको लचिलो हुँदा पनि उहाँहरुले अझै पनि यता फर्किने प्रयास गर्नुभएको छैन। उहाँहरुलाई आशा होला, सरकारले अध्यादेश ल्याएर, के गरेर भए पनि पार्टी विभाजनको वैधता दिन्छ भन्ने। त्यस्तो अनुचित काम गर्दैन भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं भन्ने कुरा उहाँको थियो’, नेपाल लाइभसँग उनले भने।

ओली नै हुन्, जसले आफ्नो तीन वर्ष र केही महिनाको शासन अवधिमा तीस वटा अध्यादेश जारी गरेर ‘रेकर्ड’ राखेका थिए। त्यति मात्रै होइन, अध्यादेशको सहायतामा पार्टी विभाजन गरिने चिन्ता गरेका उनी स्वयंले २०७७ वैशाख ८ गते राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेका थिए, जुन अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य नै समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गर्नु थियो। र, त्यसका लागि समाजवादी पार्टीका सांसद्लाई जनकपुरबाट ‘अपहरण’ गरी काठमाडौं ल्याइएको आरोप उनी निकटका दुई नेता र एक पूर्व प्रहरी प्रमुखलाई लागिरहेको छ। सो अध्यादेशको कारण तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भयो। आम विरोधका कारण अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्‍यो।

शेरबहादुर देउवाका पाँच चुनौती

किशोर दहाल

मंगलबार, असार २९, २०७८, २२:४८

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीका रुपमा मंगलबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर सिंहदरबारमा पदबहाली गरेका छन्। सोमबार सर्वोच्च अदालतले मंगलबार बेलुकी ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिएको परमादेशअनुसार देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।

२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएसँगै उनको सत्तायात्रा टुंगिएको हो। सोहीअनुसार, प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा सीमित कांग्रेसका सभापति देउवा भने सत्ताको सिँढी उक्लिएका छन्। उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जेठ ७ गते १४९ जना सांसदले समर्थन गरेका थिए। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएकी थिइन्। मंगलबार भने उनीसामु देउवालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुको विकल्प थिएन।

देउवालाई पाँचौं पटक सत्तारोहणका लागि निर्वाचनमार्फत् जनादेश प्राप्त भएको थिएन। तर, निर्वाचनबाट जनादेशप्राप्त ओलीले त्यसको हदैसम्म अवमूल्यन गर्दै लिएका निर्णयहरुको असफलताले उनलाई यो अवसर प्राप्त भएको हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनको यो कार्यकाल चुनौती नै चुनौतीले भरिएको हुनेछ।

प्रधानमन्त्रीमा देउवा : ‘बदनाम पात्र’ले पाएको अर्को अवसर

किशोर दहाल

मंगलबार, असार २९, २०७८, १६:५४

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक विवाद चर्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ८ जेठ २०५९ मध्यरातमा राजदरबार पुगेका थिए। खाली 'लेटरप्याड' बोकेर गएका उनले राति नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छाप मगाए। र, प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सोही रात प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै २७ कात्तिकमा मध्यावधि निर्वाचन हुने घोषणा गरेका थिए। 

त्यसपछि राजनीतिको डोरी देउवाको हातबाट फुस्कियो। राजा ज्ञानेन्द्रले क्रमशः प्रतिगमन थोपर्दै गए। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतासँगै तत्कालीन प्रतिगमन अन्त्य भयो।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको र प्रतिगमनको बिउ रोपेको आरोप लागेका उनै देउवा १९ वर्षपछि अर्को प्रतिगमनको असफलताबाट सत्ताको सिँढी उक्लिएका छन्। बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेसँगै उनी पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्। यसअघि उनी २०५२, २०५८, २०५९ र २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

प्रतिशोध र अहंले पतनको यात्रामा

किशोर दहाल

सोमबार, असार २८, २०७८, २१:३०

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थन। इतिहासकै सबैभन्दा बलियो गठबन्धन/पार्टी। स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा आफ्नै बहुमत। राष्ट्रपति आफ्नै पार्टी (गुट)को। विरोधी र विपक्षीको कमजोर अवस्था। बाह्य समर्थन र सद्भाव। अन्य पार्टीका नेता-कार्यकर्तामा पनि ओलीले केही गर्छन् भन्ने विश्वास। २०७४/७५ सालतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अवस्था यस्तो थियो।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा इतिहासकै सबैभन्दा बढी अनुकूलता प्राप्त गरेका थिए, ओलीले। तर, उनका अनुकूलताहरु प्रतिकूलतामा बदलिन लामो समय लागेन। त्यसको कारण उनी स्वयं थिए। उनकै कारण सबैभन्दा स्थिर भनिएको सरकार लथालिंग भयो। अनि सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको निरीहतापूर्ण बिदाइ हुने घडी आइपुगेको छ। सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा विपक्षीलाई हाँक दिने २०७३ सालको जति नैतिक बल उनीसँग छैन। उनी त संविधान मिचेको दण्ड भोगेर पदमुक्त हुन लागेका छन्।

आफ्नो ४१ महिने शासन अवधिमा ओली अनावश्यक शक्ति अभ्यास र अहं प्रदर्शनमा रमाएका थिए। उनी पार्टीभित्र र बाहिरका आलोचकप्रति प्रतिशोध राख्थे। आफू गालीगलौजमा उत्रिन्थे, तर अरुलाई भने मर्यादा सिकाउँथे। उनको यही स्वभावका कारण पार्टी बाहिर र भित्र उनीप्रति असमझदारी सिर्जना भएको थियो।

इतिहासमा कांग्रेस

नेपाली कांग्रेस : एउटा आह्वानबाट बनेको पार्टी

किशोर दहाल

शनिबार, असार २६, २०७८, २१:३२

भारतमा शासन गरिरहेका अंग्रेजले दिएको जेल सजायबाट मुक्त भएपछि वीपी कोइरालाले केही महिना क्यान्सरको उपचार गराए। त्यतिञ्जेल भारतबाट अंग्रेज शासक फर्किने निश्चितजस्तै भइसकेको थियो। त्यसैले वीपीले नेपालका लागि काम गर्ने राजनीतिक संगठन खोल्ने कुरामा अग्रसरता देखाए।

२००३ असोज १८ का दिन वीपी कोइरालाले एउटा आह्वान सार्वजनिक गरे। जुन भारतको सर्चलाइट पत्रिकामा सम्पादकलाई चिट्ठी स्तम्भमा छापिएको थियो। आह्वानमा भनिएको थियो- ‘…भारतबाट अब छिट्टै ब्रिटिशहरुको औपनिवेशिक शासन समाप्त हुँदैछ। त्यसैको आडमा टिकेको नेपालको जहानियाँ शासनलाई समाप्त पार्न अब त्यति कठिन हुनेछैन। तर, त्यसको निमित्त हामी सबैले संगठित भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। अब अगाडि बढ्ने समय आइसकेको छ। हामी सबै मिलेर एउटा संगठन तयार पारौँ, पार्टीको निर्माण गरौँ र त्यही मार्फत् अगाडि बढौं। समयको प्रवाहले कसैलाई पनि पर्खेर बसिरहँदैन। समयको आवाजलाई सुनेर आफ्नो देशको निमित्त केही गर्न म प्रत्येक दाजु-भाइ, दिदी-बहिनीमा हार्दिक अपिल गर्दछु।’

राजनीतिक दल खोल्ने मनसायसहित गरिएको उक्त आह्वान प्रकाशित भएपछि वीपीलाई धेरै प्रतिक्रियाहरु आए। कतिपय व्यक्ति र संस्थाहरुले पत्र लेखे। ‘मेरो त्यस आह्वानको व्यापक प्रतिउत्तर पाएँ। मलाई चिठीहरु आए, मलाई मान्छेहरु भेट्न भनी आए र नेपालबाट लुकी-लुकीकन पनि आए’, वीपीले आत्मवृत्तान्तमा लेखेका छन्, ‘त्यसपछि मैले भन्ठानें, यसलाई अब संगठनात्मक स्वरुप दिनुपर्‍यो।’

‘लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि विपक्षी गठबन्धन निरन्तर’

किशोर दहाल

बिहीबार, असार १०, २०७८, २१:१०

काठमाडौं- विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरुले जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संविधान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासकीय अहंकार, स्वेच्छाचारी निर्णय र कामका कारण संकटमा परेको बताएका छन्। ओलीको कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएका उनीहरुले त्यसलाई परास्त गर्नका लागि विपक्षी गठबन्धन निरन्तर रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

गत जेठ ७ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित गर्दै विपक्षी गठबन्धनको उदय भएको थियो। तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवा र ओली दुवैको दाबी अस्वीकार गरेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो। त्यसको विरोध गर्दै जेठ ८ गते संयुक्त बैठक बसेर राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको कदमका विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी रुपले प्रतिवाद गर्ने निर्णय उनीहरुले गरेका थिए। लगत्तै विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध १४६ जना सांसद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।

एक महिनायता वक्तव्यमार्फत धारणा राखिरहेका उनीहरुले बिहीबार भने प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुसँग अन्तरक्रिया गरेका हुन्। संघीय संसद् भवनमा आयोजित छलफलमा नेताहरुले गठबन्धनको सैद्धान्तिक आधारदेखि यसको सफलताको सुनिश्चितताका विषयमा चर्चा गरे।

सर्वोच्चको सन्देश- ‘ओलीराज’ चल्दैन

किशोर दहाल

मंगलबार, असार ८, २०७८, २२:४०

काठमाडौं– संविधानको मर्म र भावना मात्रै होइन, त्यसका अक्षर र वाक्यका सिधा अर्थमा समेत निरन्तर प्रहार गरिरहका थिए, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। उनले आफूलाई संवैधानिक बन्धनबाट बाहिर राख्दै गरेका पछिल्ला केही निर्णयहरुलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्दै आएको थियो। तर, मंगलबार भने सर्वाधिक ठूलो धक्का दिएको छ। हालै दुईपटक गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संविधान विपरीतको कदम ठहर गरिदिएको हो। 

यससँगै जेठ २१ र २७ गते मन्त्री भएका २० जनाले पद गुमाएका छन्। उनीहरु क्रमश १९ र १३ दिन मात्रै बन्न पाएका थिए।

‘यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रुपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साबिककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा Prime facie रुपमै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन’, मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चले मंगलबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।

जसपामा ‘रमिता’ : के हो महन्थ पक्षको दाबी र उपेन्द्र पक्षको खण्डन?

किशोर दहाल

आइतबार, असार ६, २०७८, २२:२४

काठमाडौं- २०७७ पुस ७ गते भएको भनिएका तर, यतिञ्जेल सार्वजनिक नभएका दुई ‘निर्णय’ले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षले असार १ मा निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको विवरणमा कतिपय नयाँ विषय उल्लेख छन्। ठाकुरले आयोगलाई नयाँ विवरण उपलब्ध गराएसँगै त्यसको आधिकारिकताका सन्दर्भमा जसपाका दुवै पक्षले आफू अनुकूल दाबी गरिरहेका छन्।

ठाकुर पक्षले आयोगलाई बुझाएको विवरणमा समेटिएको पुस ७ गतेको बैठकबाट पारित गरिएको भनिएको ‘निर्णय’मा उल्लेख छ- 'आजको बैठकले जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हेरफेर तथा पुनर्गठन गर्ने अधिकार पार्टीका पहिलो वरियताका अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुरलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।' त्यस्तै, दोस्रो निर्णयमा भनिएको छ- 'अब उप्रान्त केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक दुवै जना अध्यक्षले सहमतिमा बोलाउन सक्नेछ वा पहिलो वरियताको अध्यक्षले आवश्यकता अनुसार बोलाउन सक्नेछ। बैठकबाट भएको निर्णय प्रमाणीकरण तथा पार्टीको आधिकारिक पत्राचारको अधिकार पहिलो वरियताको अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरियो।'

तेस्रो निर्णयमा प्रतिनिधि सभा विघटन र विरोध कार्यक्रमका सन्दर्भमा विस्तृत विवरण उल्लेख छ। ठाकुरले आयोगमा बुझाएको विवरणको यो अंश भने त्यतिबेला सार्वजनिक भएको जसपा बैठकको निर्णयसँग हुबहु मिल्छ। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि जसपाले विरोध जनाउँदै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। 

विपक्षी गठबन्धन : समेटिन थाले नागरिक सरोकार पनि

किशोर दहाल

शनिबार, असार ५, २०७८, १२:३०

काठमाडौं- गत जेठ ८ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै भने- ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रुपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौं।'

जेठ ७ गते राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि त्यसको विरोधमा रहेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले वक्तव्यमार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। वक्तव्य सार्वजनिक गर्नुअघि उनीहरुले संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बैठक पनि गरेका थिए। वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्नेहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका थिए। जसअनुसार देउवाले जेठ ७ गते १४९ जना सांसद्को हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि दाबी पेश गरेका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै दाबीलाई अस्वीकृत गरिदिइन्। र, ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभामाथि प्रहार गरे।

सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रोश- 'संविधान र लोकतन्त्र जोगाउन हामी जिउँदै छौं'

किशोर दहाल

शुक्रबार, जेठ २८, २०७८, २१:५६

काठमाडौं- सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाले आह्वान गरेको पूर्वप्रधानमन्त्री तथा संघीय संसद्‌‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरुको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त भएको छ। बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा दलका नेताहरुले पटक-पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई रहस्यमयी भन्दै त्यसको सामूहिक प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संविधानको धज्जी उडाएको बताएका थिए। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको दोहोर्‍याएका थिए। ‘अहिले सडकमा गएर आन्दोलन गर्ने अवस्था छैन। त्यसैले सबै दलहरु एक ठाउँमा उभिएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको प्रतिवाद गर्नुपर्छ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले नेपाल लाइभसँग भने।

मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले रहस्यमयी घटनाको रुपमा चित्रित गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीलाई असंवैधानिक कदम चाल्ने महामारीको रुपमा प्रयोग गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। प्रधानमन्त्रीका कदमहरुले विधि, पद्धति, मूल्य मान्यता, लोकतन्त्र र संविधानको उपहास गरेको उनको भनाइ थियो। उनले प्राप्त उपलब्धिहरु जनताको कठिन संघर्षबाट सम्भव भएको भन्दै त्यसलाई जोगाउन सबै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। प्रचण्डले अध्यादेशबाट शासन गर्ने ओली शैली रहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।