किशोर दहाल
भदौ ३१, २०७५| प्रकाशित ०९:३५
काठमाडौं– एक महिनायता सरकार र खड्गबहादुर विश्वकर्मा 'प्रकाण्ड'बीच छाड्ने र पक्रिने 'खेल' चलिरहेको छ। नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डलाई प्रहरीले साउन २३ गते पक्राउ गरेपछि यो खेल सुरु भएको हो।
प्रकाण्डलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै पहिलोपटक साउन २७ गते सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भयो। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै भदौ १ गते सर्वोच्चले छाड्ने आदेश दिएको थियो। प्रहरीले छाड्न त छाड्यो तर सोही दिन सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिन लाग्दै गर्दा प्रहरीले उनलाई पक्रियो। मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको गाडीमा चढेर बाहिरिन लागेका प्रकाण्डलाई प्रहरीले सर्वोच्च अदालत परिसरबाटै पक्रियो र काभ्रे पुर्यायो।
त्यसपछि पनि अदालतले प्रकाण्डलाई छोड्न आदेश दिने, प्रहरीले छाड्ने र अर्को जिल्लाको मुद्दा देखाएर पक्रिने क्रम चलिरहेको छ। शुक्रबार मात्रै प्रहरीले उनलाई चौथो पटक पक्राउ गर्याे।
एक महिनायता प्रकाण्डलाई काठमाडौं, काभ्रे, नुवाकोट, भोजपुर, दाङ तथा उदयपुर घुमाइसकिएको छ। तर, हरेक पछिल्ला जिल्लामा त्यही भइरहेको छ, जुन अघिल्लो जिल्लामा भएको थियो।
यसबीच उनलाई चन्दा असुली, क्रसर आगजनी, एनसेल टावरमा आगजनी, स्काभेटरमा आगजनी अभियोगमा पक्राउ गरिएको छ। तर, पक्राउहरु गैरकानुनी र सबै अभियोग कमजोर थिए भन्ने कुरा सर्वोच्चको आदेशले पुष्टि गर्छ।
'अदालतको आदेशको सम्मान र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व भएका निकायहरुबाट बारबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धमा भएको अदालतको आदेशलाई सम्मान नगरेकोमा अदालतको गम्भीर सरोकार रहेको छ', भदौ १८ गते प्रकाण्डलाई छाड्न दिँदा सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा भनेको छ।
२९ गतेको आदेशमा सर्वोच्च अझै अगाडि बढ्यो। उसले भन्यो– 'नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपभोगको विषयमा सरकार तथा सरकार मातहतका निकायहरु असंवेदनशील र गैर जिम्मेवार हुने छुटको लागि यो अदालत मौन रहन नसक्नेतर्फ विपक्षी नेपाल सरकार र सरकार मातहतका निकायहरु र जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।'
सरकारको रहर कि बाध्यता?
वर्तमान सरकार आफूलाई मन नपर्ने कुरा नियन्त्रण गर्न सुरुदेखि नै कडा रुपमा अग्रसर भएको देखिन्छ। सहरका अधिकांश ठाउँलाई निशेधित क्षेत्र तोक्नेदेखि विमानस्थलबाट सामान्य मान्छे फर्काउनेसम्मका काम हेर्दा सरकार आफूलाई चित्त नबुझ्ने कुनै पनि काम गर्न दिँदैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। बरु त्यसका लागि बदनामी नै भए पनि केही पर्वाह छैन।
त्यसैको पछिल्लो कडी हुनसक्छ प्रकाण्डको पक्राउ।
भदौ ११ गते भएको सम्पादकहरुसँगको भेटमा पनि प्रधानमन्त्रीले सांकेतिक रुपमा विप्लव समूहको गतिविधिले समाजमा हिंसा फैलिएको बताएका थिए। यस्ता समूहको पहुँच डरलाग्दो भएको समेत प्रधानमन्त्रीले सम्पादकहरुलाई सुनाएका थिए। प्रधानमन्त्री विप्लव समूहको विगत भन्दा पनि आगामी दिनमा उसका सम्भावित गतिविधिबाट सशंकित भएजस्तो बुझिन्छ।
प्रहरी प्रवक्ता शैलेस थापा प्रकाण्डलाई पक्राउ गरिनुमा कुनै राजनीतिक कारण नभएको बताउँछन्। 'उनको राजनीतिसँग हामीलाई सरोकार छैन', थापाले भने, 'उनको आपरिधिक संलग्नतालाई लिएर अनुसन्धान गर्छौं। मुद्दा चलाउँछौं।'
थापा अदालतको प्रत्येक आदेशलाई प्रहरीले सम्मान गरेको दाबी गर्छन्। 'उहाँ(प्रकाण्ड)का थप मुद्दाहरु भएकाले त्यसमा अनुसन्धान गर्न मात्रै पक्राउ गरिरहेका छौं', थापाले भने।
तर, प्रहरीको धारणा तार्किक रुपमा मात्रै सही देखिन्छ। मुद्दाको छिनोफानो त अदातलमा पुगेर हुनुपर्ने हो। तर त्यहाँबाट प्रहरी अनुकूल आदेश आइरहेका छैनन्। बरु अदालतले त उल्टै अघिल्ला आदेश विपरित पक्राउ गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। तर, प्रहरीले हार मान्ने संकेत पनि देखाएको छैन।
२९ गतेको आदेशमा 'पटक-पटक यस अदालतबाट आदेश भई बन्दीलाई छाड्दा पनि तथा मिति २०७५ भदौ १९ मा प्रक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति प्रदान नभएको अवस्थामा समेत निरन्तर थुनामा राखिएको कार्यलाई कानुन सम्मतको थुना भन्न नभएको अवस्थामा रहेको मान्न मिलेन' भनिएको छ।
सरकारले आफ्नो वाचा अनुसार काम नगरेको तर विप्लव समूहबाट तत्काल कुनै ठूलो खतरा पनि जनस्तरमा महसुस नभइरहेको अवस्थामा जनताले सरकारलाई प्राथमिकता भुलेर 'साना कुरा'मा अल्झेको मूल्यांकन गर्न थालेका छन्। त्यसमाथि, प्रकाण्ड वा समग्रमा विप्लव समूह हिंसाको एकमात्र कारण होइन। अहिले समाजमा फैलिएको असुरक्षा विप्लव समूहबाट सिर्जित भन्ने अवस्था पनि छैन। उनका सम्भावित गतिविधि भविष्यमा कानुन विपरित हुनसक्लान् तर त्यही अनुमानमा कसैलाई दुःख दिने कार्य उचित होइन।
लेखक तथा विश्लेषक युग पाठक सरकारले विप्लव समूहलाई राजनीतिक समूहकै रुपमा पहिचान गरेकाले पक्राउ श्रृंखला चलिरहेको बताउँछन्। 'सरकारले पक्रेको पनि राजनीतिक कारणले हो', पाठक भन्छन्, 'मेरो सूचना र अध्ययनले थाहा पाएसम्म सरकारसँग विप्लव समूहका नेताहरुको एउटा सूची छ। उनीहरुलाई नै अनेक घटनाहरुमा मुद्दा लगाउँदै समय जान्छ। प्रकाण्डलाई जिल्ला-जिल्लामा मुद्दा चलाउनुमा पनि त्यसैले भूमिका खेलेको छ। एकैजना मान्छे प्रहरीले दाबी गरेजस्तो घटनाहरुमा सक्रिय हुन गाह्रो छ। त्यसैले पनि यो राजनीतिक कारण नै हो।'
विगतका गतिविधि कारण मान्ने हो भने कति परको विगतसम्म यात्रा गर्ने र ककसलाई मुद्दा चलाउने भन्ने प्रश्न नेपाली समाजमा निकै पछिसम्म चर्चामै रहनेछ। तर विप्लव समूहलाई दिइएको 'कानुनी डन्डा'को प्राथमिकतामा उनको फरक राजनीति आदर्शप्रति लक्षित हुनुहुँदैन। 'तर सरकारलाई एकजना ठूला नेता पक्राउ परेका छन् भन्ने लागेको छ', पाठकले भने।
'राज्य लागेपछि कसैको केही लाग्दैन' भन्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने शंका प्रकाण्ड प्रकरणमा देखिने सम्भावना बढेको छ।
फाइदामा विप्लव समूह
पूर्व माओवादी समूहमध्ये सबैभन्दा सक्रिय विप्लव समूह नै हो। तर, हालसम्म त्यो समूहको आगामी बाटो स्पष्ट छैन। तर अहिले उसलाई आवश्यक परेका तीन वटा विषय हुन् भन्ने अनुमान गर्न भने गाह्रो छैन– चर्चा, प्रशस्त पैसा र कार्यकर्ताबीच बलियो एकता।
सरकारले अहिले उसलाई जे गरिरहेको छ, उसलाई यो तीनवटै काममा सहयोग पुर्याउने छ।
चन्दा उठाउने कामलाई तिब्रता दिइरहेको भनिएकाले पनि यस्ता पक्राउले चर्चा बटुल्न सक्छ। भइरहेको पनि त्यही नै छ। प्रकाण्डलाई यहाँ लगियो, त्यहाँ पुर्याइयो, अदालत परिसरबाटै प्रहरीले पुन: पक्राउ गर्याे भन्ने खबरले प्रकाण्ड वा विप्लव समूहलाई कुनै घाटा भइरहेको छैन। त्यसमाथि अदालतले नै असन्तुष्टि जनाएपछि यसअघिसम्म प्रकाण्डका राजनीतिक लाइनप्रति असहमति राख्नेहरुलाई पनि उनीप्रति नै सहानुभूति राख्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ।
विप्लव समूहको अबको राजनीतिक बाटो जता होस्, त्यसका निम्ति पैसाको जोहो गर्न आवश्यक छ। चर्चाले नै प्रभाव र बार्गेनिङ क्षमता बढाउन सघाउ पुर्याउने भएकाले त्यसले चन्दा उठाउन पनि सघाउ पुर्याउने छ। चन्दा नै विप्लव जस्ता समूहका लागि आम्दानीको स्रोत हो।
अर्कोतर्फ, यो समय भनेको विप्लव समूहलाई अप्ठ्यारो परेको समय हो। आफैंभित्र अलमल भएको बेलामा कार्यकर्ता छरिने सम्भावना हुन्छ भने बाह्य आक्रमण भएको बेलामा त्यसले एकत्रित र प्रतिबद्ध हुन सघाउँछ। अहिले विप्लवव समूहलाई चाहिएको त्यही हो। कारण, उनीहरुले पहिल्यै प्रचण्ड समूह र पछि किरण समूहबाट अलग्गिनुको औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा कार्यकर्ताहरु निराश हुने, निष्कृय हुने वा अलग्गिने सम्भावना निकै हुन्छ। तर, राज्यबाट अहिलेकै जस्तो अप्ठ्यारो आइपरिरहेमा कार्यकर्ता जोगाउन र पार्टीप्रति प्रतिबद्ध बनाउन सघाउ पुग्नेछ।
सरकार आफ्ना प्राथमिकतामा खरो उत्रिन नसकेको बेलामा अदालतको आदेश विपरित पटक-पटक पक्राउ गरिएपछि जुन प्रतिक्रिया आइरहेको छ, त्यो पनि विप्लव समूहकै पक्षमा छ। राज्यले राजनीतिक रुपमा पहिचान गरेको र राजनीतिक मुद्दा नै भइसकेको स्थितिमा विप्लव समूहलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पुग्नु स्वभाविक भएको बताउँछन्, पाठक। भन्छन्, 'सबैभन्दा ठूलो फाइदाचाहिँ विप्लव समूहलाई एउटा राजनीतिक शक्तिको रुपमा पहिचान गरेको देखिनु नै हो।'
दोहोरिएला त ०५२ साल?
भर्खरै एउटा पुस्ता क्रान्तिबाट आएको छ। जसले नेतृत्वको उतारचढाव देखेको छ। खुला राजनीतिका संघर्ष र बाध्यता पनि देखेको छ। त्यसैले अहिलेको व्यवस्था र त्यसलाई नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरुप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको भए पनि आशा नै सकिएको भने होइन। संसारभर पहिल्याएका र अन्य देशहरुबाट पनि स्वीकार्य हुने उच्चतम व्यवस्था अहिले नेपालमा छ। त्यसैले व्यवस्था नै खराब भन्दा पनि यसले परिपक्वता नपाउँदाको अलमल मात्रै अहिले देखिएको हो। त्यसैले ०५२ सालको जस्तै माग र आवेग बोकेर युद्ध सुरु गरिहाल्ने परिस्थिति अहिले छैन। त्यसो त खुला रुपमा विप्लव समूहले त्यस्तो भन्ने आँट पनि गरेका छैनन्।
तर, प्रधानमन्त्रीमा भने यस्तै शंका देखिन्छ। सम्पादकहरुसित उनले सांकेतिक रुपमा विगतको जनयुद्ध र अहिलेको विप्लव गतिविधिलाई जोड्न खोज्दै भनेका थिए, 'माओवादीले पनि राजतन्त्रविरुद्ध हामी होइनौं भन्दै दरबारमा मान्छे पठाएर साँठगाँठ गरेकै थियो। सेनाविरुद्ध पनि हामी छैनौं भनेर जर्नेलहरुसँग साँठगाँठ गरेका थिए। माओवादी खुल्ला हुनेबित्तिकै ती मनोनित सांसद हुन पुगेका पनि थिए।’
प्रधानमन्त्रीलाई अहिले सानो र अलमलमा देखिएको विप्लव समूह पछि कतै पुरानै माओवादीकै शैलीमा विकसित पो होला कि भन्ने चिन्ता रहेको सो अभिव्यक्तिबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ।
त्यसो त, राज्य सञ्चालन प्रणाली यस्तै सीमान्तकृत विरोधी रहेमा र असन्तोष जारी रहेमा जस्तो पनि घटनाक्रम विकास हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ नै।
त्यतिमात्रै होइन, अहिले मानवअधिकार वा अन्य जेसुकै नाममा भए पनि प्रकाण्डप्रतिको सरकारी व्यवहार धेरैलाई चित्त बुझिरहेको छैन। त्यो विप्लवका निम्ति फाइदाकै कुरा हो। उनीहरु हिँडिरहेको बाटोको कारणले नभई सरकारप्रतिको असन्तुष्टिले यस्तो भइरहेको बुझ्न कठिन छैन। अदालतले छोड्न आदेश दिइरहने तर प्रहरीले पक्राउ गरिरहने हो भने सरकार नै बदनाम हुँदै जाने हो। एक त सरकारलाई अधिनायकवादी बन्न खोजेको आरोप लागिरहेको छ। त्यहीमाथि अदालतको आदेशलाई खिल्ली उडाउँदै जाने हो भने उल्टै प्रतिरक्षात्मक हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
समय यस्तो पनि आउँछ कि सरकारका निम्ति प्रकाण्ड 'भालुको कन्पारो समातेझैं' हुनेछ। छोडौं, इगोले दिँदैन। पक्राउ गरिरहौं, अदालतको आदेश विपरित भएको ठहर्छ।
परिस्थिति यस्तै रहे खुला छाडिएका प्रकाण्डभन्दा पक्राउ परेका प्रकाण्ड थप बलिया हुँदै जानेछन्।
अहिलेको प्रकरण जस्तो भए पनि ०५२ को घटनाक्रमसँग जोड्न भने नसकिने पाठक बताउँछन्। 'सरकारले पनि त्यसैगरी हेरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन', उनी भन्छन्, 'तर सरकारले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको छ भन्नेचाहिँ देखिन्छ। सरकारले जनतालाई आशा जगाउन नसकिरहेका बेलामा त्यसको केही फाइदा विप्लव समूहलाई पनि पुग्छ। तर सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टिलाई नेतृत्व गरेर कहाँसम्म पुर्याउन सक्छन्, त्यसलाई सरकार र समाजले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ, त्यसले बाँकी कुरा निर्धारण गर्छ।'
प्रकाण्ड पक्राउकाे समयरेखा:
साउन २३– चाल्नाखेलबाट पक्राउ। व्यापारीसँग ७ करोड रुपैयाँ चन्दा असुलेको आरोप। थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतद्वारा ५ दिनको म्याद।
साउन २७– प्रकाण्डलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै पुत्र नरेन्द्रबहादुर सिंह विश्वकर्माद्वारा सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता। सोही दिन काठमाडौं जिल्ला अदालतद्वारा थप ३ दिन हिरासतमा राख्न आदेश।
साउन २८– सर्वोच्चद्वारा बाटाका म्याद बाहेक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत ४८ घण्टाभित्र बन्दी सहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश।
भदौ १– बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चद्वारा प्रकाण्डलाई थुनामुक्त गर्न आदेश। मुक्त गरिएका प्रकाण्ड सोही साँझ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको गाडीमा सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिन लाग्दा पक्राउ। प्रहरीले काभ्रेमा एनसेल टावरमा आगजनी गरेको मुद्दा दर्ता गराएका कारण काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेल लगियो। काभ्रे जिल्ला अदालतले उनीविरुद्ध गत जेठमा वारेन्ट जारी गरेको थियो।
भदौ ३– जिल्ला अदालत काभ्रेद्वारा तीन दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न आदेश।
भदौ ४– सर्वोच्चद्वारा प्रकाण्डलाई २४ घन्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश।
भदौ ७– सर्वोच्चद्वारा प्रकाण्डसहितका नेताहरुलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश। प्रहरीलाई मुलुकी संहिता ख्याल गर्न सर्वोच्चको आदेश। सोही दिन अदालतबाट बाहिरिनेक्रममा पुन: पक्राउ।
भदौ ८– नुवाकोट पुर्याइयो। गत साउनमा बेलकोटगढी नगरपालिका–९ भट्टथोकमा दुई स्काभेटरमा जलाएको आरोपमा मुद्दा चलाउन नुवाकोट पुर्याेइएको जानकारी। नुवाकोट जिल्ला अदालतद्वारा प्रकाण्डलाई तीन दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद थप। सोही दिन प्रकाण्डलाई रिहाइकाे माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता।
भदौ १०– सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रकाण्डलाई सर्वोच्च उपस्थित गराउने आदेश। छोरा वीरेन्द्र विश्वकर्माले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै २४ घन्टाभित्र पेश गर्न आदेश गरेको हो।
भदौ १८– सर्वोच्चद्वारा प्रकाण्डलाई बिना शर्त नुवाकोट जिल्ला अदालतको रोहोबरमा छाड्न आदेश। अदालतको आदेशको असम्मान गरेकोमा सरोकार भएको आदेशमा उल्लेख। अदालत परिसरमा प्रकाण्डलाई छाडियो, लगत्तै अदालत परिसरबाटै भोजपुर लैजान भन्दै ‘जरूरी प्रकाउ पूर्जी’ दिएर नियन्त्रणमा लिइयो।
भदौ १९– नुवाकोटबाट भोजपुर पुर्याइयो। काठमाडौंबाट विराटनगरसम्म विमानबाट र त्यहाँबाट गाडीको बाटो हुँदै भोजपुर पुर्याइएको।
भदौ २०– प्रकाण्डलाई जिल्ला अदालत भोजपुरमा उपस्थित गराइएयो। गत चुनावमा शेरधन राईलाई लक्षित गरेर सकेट बम विष्फोट गराइएको घटनामा संलग्न भएको आरोप। अदालतद्वारा ६० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश। आदेश लगत्तै अदालतमा धरौटी रकम बुझाइयो। तर धरौटी बुझाए पनि दाङमा अर्को मुद्दा रहेको भन्दै प्रहरीद्वारा पुन पक्राउ।
भदौ २२– प्रकाण्डलाई दाङ झिकाइयाे। उनलाई २१ गते भोजपुरबाट दाङ हिँडाइएको थियो।
भदौ २४– दाङ जिल्ला अदालतद्वारा प्रकाण्डलाई आठ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न समय प्रदान। प्रकाण्डलाई कर्तब्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा लगाइएको छ। प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावका बेला तुलसीपुरमा भएको बम विष्फोटका विषयमा डायरीमा लेखेको विषयलाई आधार बनाएर ज्यानमुद्दा।
भदौ २८– सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराइएको, त्यसका लागि उनलाई दाङबाट नेपालगन्ज हुँदै विमानबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो।
भदौ २९– बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ प्रकाण्डलाई छाड्न आदेश। आदेश अनुसार प्रहरीले प्रकाण्डलाई रिहा गरे पनि सर्वोच्च अदालतकै ढोकाबाटै पुन: पक्राउ।
भदाै ३०- बम विस्फोटसम्बन्धी गतिविधि गरेकाे अाराेपमा काठमाडाैं प्रहरीले उदयपुर प्रहरीलाई जिम्मा लगायाे।
भदौ ३१, २०७५| प्रकाशित ०९:३५
प्रकाण्डलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै पहिलोपटक साउन २७ गते सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भयो। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै भदौ १ गते सर्वोच्चले छाड्ने आदेश दिएको थियो। प्रहरीले छाड्न त छाड्यो तर सोही दिन सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिन लाग्दै गर्दा प्रहरीले उनलाई पक्रियो। मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको गाडीमा चढेर बाहिरिन लागेका प्रकाण्डलाई प्रहरीले सर्वोच्च अदालत परिसरबाटै पक्रियो र काभ्रे पुर्यायो।
त्यसपछि पनि अदालतले प्रकाण्डलाई छोड्न आदेश दिने, प्रहरीले छाड्ने र अर्को जिल्लाको मुद्दा देखाएर पक्रिने क्रम चलिरहेको छ। शुक्रबार मात्रै प्रहरीले उनलाई चौथो पटक पक्राउ गर्याे।
एक महिनायता प्रकाण्डलाई काठमाडौं, काभ्रे, नुवाकोट, भोजपुर, दाङ तथा उदयपुर घुमाइसकिएको छ। तर, हरेक पछिल्ला जिल्लामा त्यही भइरहेको छ, जुन अघिल्लो जिल्लामा भएको थियो।
यसबीच उनलाई चन्दा असुली, क्रसर आगजनी, एनसेल टावरमा आगजनी, स्काभेटरमा आगजनी अभियोगमा पक्राउ गरिएको छ। तर, पक्राउहरु गैरकानुनी र सबै अभियोग कमजोर थिए भन्ने कुरा सर्वोच्चको आदेशले पुष्टि गर्छ।
'अदालतको आदेशको सम्मान र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व भएका निकायहरुबाट बारबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धमा भएको अदालतको आदेशलाई सम्मान नगरेकोमा अदालतको गम्भीर सरोकार रहेको छ', भदौ १८ गते प्रकाण्डलाई छाड्न दिँदा सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा भनेको छ।
२९ गतेको आदेशमा सर्वोच्च अझै अगाडि बढ्यो। उसले भन्यो– 'नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपभोगको विषयमा सरकार तथा सरकार मातहतका निकायहरु असंवेदनशील र गैर जिम्मेवार हुने छुटको लागि यो अदालत मौन रहन नसक्नेतर्फ विपक्षी नेपाल सरकार र सरकार मातहतका निकायहरु र जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।'
सरकारको रहर कि बाध्यता?
वर्तमान सरकार आफूलाई मन नपर्ने कुरा नियन्त्रण गर्न सुरुदेखि नै कडा रुपमा अग्रसर भएको देखिन्छ। सहरका अधिकांश ठाउँलाई निशेधित क्षेत्र तोक्नेदेखि विमानस्थलबाट सामान्य मान्छे फर्काउनेसम्मका काम हेर्दा सरकार आफूलाई चित्त नबुझ्ने कुनै पनि काम गर्न दिँदैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। बरु त्यसका लागि बदनामी नै भए पनि केही पर्वाह छैन।
त्यसैको पछिल्लो कडी हुनसक्छ प्रकाण्डको पक्राउ।
भदौ ११ गते भएको सम्पादकहरुसँगको भेटमा पनि प्रधानमन्त्रीले सांकेतिक रुपमा विप्लव समूहको गतिविधिले समाजमा हिंसा फैलिएको बताएका थिए। यस्ता समूहको पहुँच डरलाग्दो भएको समेत प्रधानमन्त्रीले सम्पादकहरुलाई सुनाएका थिए। प्रधानमन्त्री विप्लव समूहको विगत भन्दा पनि आगामी दिनमा उसका सम्भावित गतिविधिबाट सशंकित भएजस्तो बुझिन्छ।
प्रहरी प्रवक्ता शैलेस थापा प्रकाण्डलाई पक्राउ गरिनुमा कुनै राजनीतिक कारण नभएको बताउँछन्। 'उनको राजनीतिसँग हामीलाई सरोकार छैन', थापाले भने, 'उनको आपरिधिक संलग्नतालाई लिएर अनुसन्धान गर्छौं। मुद्दा चलाउँछौं।'
थापा अदालतको प्रत्येक आदेशलाई प्रहरीले सम्मान गरेको दाबी गर्छन्। 'उहाँ(प्रकाण्ड)का थप मुद्दाहरु भएकाले त्यसमा अनुसन्धान गर्न मात्रै पक्राउ गरिरहेका छौं', थापाले भने।
तर, प्रहरीको धारणा तार्किक रुपमा मात्रै सही देखिन्छ। मुद्दाको छिनोफानो त अदातलमा पुगेर हुनुपर्ने हो। तर त्यहाँबाट प्रहरी अनुकूल आदेश आइरहेका छैनन्। बरु अदालतले त उल्टै अघिल्ला आदेश विपरित पक्राउ गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। तर, प्रहरीले हार मान्ने संकेत पनि देखाएको छैन।
२९ गतेको आदेशमा 'पटक-पटक यस अदालतबाट आदेश भई बन्दीलाई छाड्दा पनि तथा मिति २०७५ भदौ १९ मा प्रक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति प्रदान नभएको अवस्थामा समेत निरन्तर थुनामा राखिएको कार्यलाई कानुन सम्मतको थुना भन्न नभएको अवस्थामा रहेको मान्न मिलेन' भनिएको छ।
सरकारले आफ्नो वाचा अनुसार काम नगरेको तर विप्लव समूहबाट तत्काल कुनै ठूलो खतरा पनि जनस्तरमा महसुस नभइरहेको अवस्थामा जनताले सरकारलाई प्राथमिकता भुलेर 'साना कुरा'मा अल्झेको मूल्यांकन गर्न थालेका छन्। त्यसमाथि, प्रकाण्ड वा समग्रमा विप्लव समूह हिंसाको एकमात्र कारण होइन। अहिले समाजमा फैलिएको असुरक्षा विप्लव समूहबाट सिर्जित भन्ने अवस्था पनि छैन। उनका सम्भावित गतिविधि भविष्यमा कानुन विपरित हुनसक्लान् तर त्यही अनुमानमा कसैलाई दुःख दिने कार्य उचित होइन।
लेखक तथा विश्लेषक युग पाठक सरकारले विप्लव समूहलाई राजनीतिक समूहकै रुपमा पहिचान गरेकाले पक्राउ श्रृंखला चलिरहेको बताउँछन्। 'सरकारले पक्रेको पनि राजनीतिक कारणले हो', पाठक भन्छन्, 'मेरो सूचना र अध्ययनले थाहा पाएसम्म सरकारसँग विप्लव समूहका नेताहरुको एउटा सूची छ। उनीहरुलाई नै अनेक घटनाहरुमा मुद्दा लगाउँदै समय जान्छ। प्रकाण्डलाई जिल्ला-जिल्लामा मुद्दा चलाउनुमा पनि त्यसैले भूमिका खेलेको छ। एकैजना मान्छे प्रहरीले दाबी गरेजस्तो घटनाहरुमा सक्रिय हुन गाह्रो छ। त्यसैले पनि यो राजनीतिक कारण नै हो।'
विगतका गतिविधि कारण मान्ने हो भने कति परको विगतसम्म यात्रा गर्ने र ककसलाई मुद्दा चलाउने भन्ने प्रश्न नेपाली समाजमा निकै पछिसम्म चर्चामै रहनेछ। तर विप्लव समूहलाई दिइएको 'कानुनी डन्डा'को प्राथमिकतामा उनको फरक राजनीति आदर्शप्रति लक्षित हुनुहुँदैन। 'तर सरकारलाई एकजना ठूला नेता पक्राउ परेका छन् भन्ने लागेको छ', पाठकले भने।
'राज्य लागेपछि कसैको केही लाग्दैन' भन्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने शंका प्रकाण्ड प्रकरणमा देखिने सम्भावना बढेको छ।
फाइदामा विप्लव समूह
पूर्व माओवादी समूहमध्ये सबैभन्दा सक्रिय विप्लव समूह नै हो। तर, हालसम्म त्यो समूहको आगामी बाटो स्पष्ट छैन। तर अहिले उसलाई आवश्यक परेका तीन वटा विषय हुन् भन्ने अनुमान गर्न भने गाह्रो छैन– चर्चा, प्रशस्त पैसा र कार्यकर्ताबीच बलियो एकता।
सरकारले अहिले उसलाई जे गरिरहेको छ, उसलाई यो तीनवटै काममा सहयोग पुर्याउने छ।
चन्दा उठाउने कामलाई तिब्रता दिइरहेको भनिएकाले पनि यस्ता पक्राउले चर्चा बटुल्न सक्छ। भइरहेको पनि त्यही नै छ। प्रकाण्डलाई यहाँ लगियो, त्यहाँ पुर्याइयो, अदालत परिसरबाटै प्रहरीले पुन: पक्राउ गर्याे भन्ने खबरले प्रकाण्ड वा विप्लव समूहलाई कुनै घाटा भइरहेको छैन। त्यसमाथि अदालतले नै असन्तुष्टि जनाएपछि यसअघिसम्म प्रकाण्डका राजनीतिक लाइनप्रति असहमति राख्नेहरुलाई पनि उनीप्रति नै सहानुभूति राख्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ।
विप्लव समूहको अबको राजनीतिक बाटो जता होस्, त्यसका निम्ति पैसाको जोहो गर्न आवश्यक छ। चर्चाले नै प्रभाव र बार्गेनिङ क्षमता बढाउन सघाउ पुर्याउने भएकाले त्यसले चन्दा उठाउन पनि सघाउ पुर्याउने छ। चन्दा नै विप्लव जस्ता समूहका लागि आम्दानीको स्रोत हो।
अर्कोतर्फ, यो समय भनेको विप्लव समूहलाई अप्ठ्यारो परेको समय हो। आफैंभित्र अलमल भएको बेलामा कार्यकर्ता छरिने सम्भावना हुन्छ भने बाह्य आक्रमण भएको बेलामा त्यसले एकत्रित र प्रतिबद्ध हुन सघाउँछ। अहिले विप्लवव समूहलाई चाहिएको त्यही हो। कारण, उनीहरुले पहिल्यै प्रचण्ड समूह र पछि किरण समूहबाट अलग्गिनुको औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा कार्यकर्ताहरु निराश हुने, निष्कृय हुने वा अलग्गिने सम्भावना निकै हुन्छ। तर, राज्यबाट अहिलेकै जस्तो अप्ठ्यारो आइपरिरहेमा कार्यकर्ता जोगाउन र पार्टीप्रति प्रतिबद्ध बनाउन सघाउ पुग्नेछ।
सरकार आफ्ना प्राथमिकतामा खरो उत्रिन नसकेको बेलामा अदालतको आदेश विपरित पटक-पटक पक्राउ गरिएपछि जुन प्रतिक्रिया आइरहेको छ, त्यो पनि विप्लव समूहकै पक्षमा छ। राज्यले राजनीतिक रुपमा पहिचान गरेको र राजनीतिक मुद्दा नै भइसकेको स्थितिमा विप्लव समूहलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पुग्नु स्वभाविक भएको बताउँछन्, पाठक। भन्छन्, 'सबैभन्दा ठूलो फाइदाचाहिँ विप्लव समूहलाई एउटा राजनीतिक शक्तिको रुपमा पहिचान गरेको देखिनु नै हो।'
दोहोरिएला त ०५२ साल?
भर्खरै एउटा पुस्ता क्रान्तिबाट आएको छ। जसले नेतृत्वको उतारचढाव देखेको छ। खुला राजनीतिका संघर्ष र बाध्यता पनि देखेको छ। त्यसैले अहिलेको व्यवस्था र त्यसलाई नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरुप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको भए पनि आशा नै सकिएको भने होइन। संसारभर पहिल्याएका र अन्य देशहरुबाट पनि स्वीकार्य हुने उच्चतम व्यवस्था अहिले नेपालमा छ। त्यसैले व्यवस्था नै खराब भन्दा पनि यसले परिपक्वता नपाउँदाको अलमल मात्रै अहिले देखिएको हो। त्यसैले ०५२ सालको जस्तै माग र आवेग बोकेर युद्ध सुरु गरिहाल्ने परिस्थिति अहिले छैन। त्यसो त खुला रुपमा विप्लव समूहले त्यस्तो भन्ने आँट पनि गरेका छैनन्।
तर, प्रधानमन्त्रीमा भने यस्तै शंका देखिन्छ। सम्पादकहरुसित उनले सांकेतिक रुपमा विगतको जनयुद्ध र अहिलेको विप्लव गतिविधिलाई जोड्न खोज्दै भनेका थिए, 'माओवादीले पनि राजतन्त्रविरुद्ध हामी होइनौं भन्दै दरबारमा मान्छे पठाएर साँठगाँठ गरेकै थियो। सेनाविरुद्ध पनि हामी छैनौं भनेर जर्नेलहरुसँग साँठगाँठ गरेका थिए। माओवादी खुल्ला हुनेबित्तिकै ती मनोनित सांसद हुन पुगेका पनि थिए।’
प्रधानमन्त्रीलाई अहिले सानो र अलमलमा देखिएको विप्लव समूह पछि कतै पुरानै माओवादीकै शैलीमा विकसित पो होला कि भन्ने चिन्ता रहेको सो अभिव्यक्तिबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ।
त्यसो त, राज्य सञ्चालन प्रणाली यस्तै सीमान्तकृत विरोधी रहेमा र असन्तोष जारी रहेमा जस्तो पनि घटनाक्रम विकास हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ नै।
त्यतिमात्रै होइन, अहिले मानवअधिकार वा अन्य जेसुकै नाममा भए पनि प्रकाण्डप्रतिको सरकारी व्यवहार धेरैलाई चित्त बुझिरहेको छैन। त्यो विप्लवका निम्ति फाइदाकै कुरा हो। उनीहरु हिँडिरहेको बाटोको कारणले नभई सरकारप्रतिको असन्तुष्टिले यस्तो भइरहेको बुझ्न कठिन छैन। अदालतले छोड्न आदेश दिइरहने तर प्रहरीले पक्राउ गरिरहने हो भने सरकार नै बदनाम हुँदै जाने हो। एक त सरकारलाई अधिनायकवादी बन्न खोजेको आरोप लागिरहेको छ। त्यहीमाथि अदालतको आदेशलाई खिल्ली उडाउँदै जाने हो भने उल्टै प्रतिरक्षात्मक हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
समय यस्तो पनि आउँछ कि सरकारका निम्ति प्रकाण्ड 'भालुको कन्पारो समातेझैं' हुनेछ। छोडौं, इगोले दिँदैन। पक्राउ गरिरहौं, अदालतको आदेश विपरित भएको ठहर्छ।
परिस्थिति यस्तै रहे खुला छाडिएका प्रकाण्डभन्दा पक्राउ परेका प्रकाण्ड थप बलिया हुँदै जानेछन्।
अहिलेको प्रकरण जस्तो भए पनि ०५२ को घटनाक्रमसँग जोड्न भने नसकिने पाठक बताउँछन्। 'सरकारले पनि त्यसैगरी हेरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन', उनी भन्छन्, 'तर सरकारले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको छ भन्नेचाहिँ देखिन्छ। सरकारले जनतालाई आशा जगाउन नसकिरहेका बेलामा त्यसको केही फाइदा विप्लव समूहलाई पनि पुग्छ। तर सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टिलाई नेतृत्व गरेर कहाँसम्म पुर्याउन सक्छन्, त्यसलाई सरकार र समाजले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ, त्यसले बाँकी कुरा निर्धारण गर्छ।'
प्रकाण्ड पक्राउकाे समयरेखा:
साउन २३– चाल्नाखेलबाट पक्राउ। व्यापारीसँग ७ करोड रुपैयाँ चन्दा असुलेको आरोप। थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतद्वारा ५ दिनको म्याद।
साउन २७– प्रकाण्डलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै पुत्र नरेन्द्रबहादुर सिंह विश्वकर्माद्वारा सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता। सोही दिन काठमाडौं जिल्ला अदालतद्वारा थप ३ दिन हिरासतमा राख्न आदेश।
साउन २८– सर्वोच्चद्वारा बाटाका म्याद बाहेक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत ४८ घण्टाभित्र बन्दी सहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश।
भदौ १– बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चद्वारा प्रकाण्डलाई थुनामुक्त गर्न आदेश। मुक्त गरिएका प्रकाण्ड सोही साँझ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको गाडीमा सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिन लाग्दा पक्राउ। प्रहरीले काभ्रेमा एनसेल टावरमा आगजनी गरेको मुद्दा दर्ता गराएका कारण काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेल लगियो। काभ्रे जिल्ला अदालतले उनीविरुद्ध गत जेठमा वारेन्ट जारी गरेको थियो।
भदौ ३– जिल्ला अदालत काभ्रेद्वारा तीन दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न आदेश।
भदौ ४– सर्वोच्चद्वारा प्रकाण्डलाई २४ घन्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश।
भदौ ७– सर्वोच्चद्वारा प्रकाण्डसहितका नेताहरुलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश। प्रहरीलाई मुलुकी संहिता ख्याल गर्न सर्वोच्चको आदेश। सोही दिन अदालतबाट बाहिरिनेक्रममा पुन: पक्राउ।
भदौ ८– नुवाकोट पुर्याइयो। गत साउनमा बेलकोटगढी नगरपालिका–९ भट्टथोकमा दुई स्काभेटरमा जलाएको आरोपमा मुद्दा चलाउन नुवाकोट पुर्याेइएको जानकारी। नुवाकोट जिल्ला अदालतद्वारा प्रकाण्डलाई तीन दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद थप। सोही दिन प्रकाण्डलाई रिहाइकाे माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता।
भदौ १०– सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रकाण्डलाई सर्वोच्च उपस्थित गराउने आदेश। छोरा वीरेन्द्र विश्वकर्माले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै २४ घन्टाभित्र पेश गर्न आदेश गरेको हो।
भदौ १८– सर्वोच्चद्वारा प्रकाण्डलाई बिना शर्त नुवाकोट जिल्ला अदालतको रोहोबरमा छाड्न आदेश। अदालतको आदेशको असम्मान गरेकोमा सरोकार भएको आदेशमा उल्लेख। अदालत परिसरमा प्रकाण्डलाई छाडियो, लगत्तै अदालत परिसरबाटै भोजपुर लैजान भन्दै ‘जरूरी प्रकाउ पूर्जी’ दिएर नियन्त्रणमा लिइयो।
भदौ १९– नुवाकोटबाट भोजपुर पुर्याइयो। काठमाडौंबाट विराटनगरसम्म विमानबाट र त्यहाँबाट गाडीको बाटो हुँदै भोजपुर पुर्याइएको।
भदौ २०– प्रकाण्डलाई जिल्ला अदालत भोजपुरमा उपस्थित गराइएयो। गत चुनावमा शेरधन राईलाई लक्षित गरेर सकेट बम विष्फोट गराइएको घटनामा संलग्न भएको आरोप। अदालतद्वारा ६० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश। आदेश लगत्तै अदालतमा धरौटी रकम बुझाइयो। तर धरौटी बुझाए पनि दाङमा अर्को मुद्दा रहेको भन्दै प्रहरीद्वारा पुन पक्राउ।
भदौ २२– प्रकाण्डलाई दाङ झिकाइयाे। उनलाई २१ गते भोजपुरबाट दाङ हिँडाइएको थियो।
भदौ २४– दाङ जिल्ला अदालतद्वारा प्रकाण्डलाई आठ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न समय प्रदान। प्रकाण्डलाई कर्तब्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा लगाइएको छ। प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावका बेला तुलसीपुरमा भएको बम विष्फोटका विषयमा डायरीमा लेखेको विषयलाई आधार बनाएर ज्यानमुद्दा।
भदौ २८– सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराइएको, त्यसका लागि उनलाई दाङबाट नेपालगन्ज हुँदै विमानबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो।
भदौ २९– बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ प्रकाण्डलाई छाड्न आदेश। आदेश अनुसार प्रहरीले प्रकाण्डलाई रिहा गरे पनि सर्वोच्च अदालतकै ढोकाबाटै पुन: पक्राउ।
भदाै ३०- बम विस्फोटसम्बन्धी गतिविधि गरेकाे अाराेपमा काठमाडाैं प्रहरीले उदयपुर प्रहरीलाई जिम्मा लगायाे।
No comments:
Post a Comment