Pages

Friday, November 22, 2019

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा देखिएका तीन चित्र


 किशोर दहाल |  २०७६ मङ्सिर ५ बिहीबार | Thursday, November 21, 2019  ०८:५५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– लामो समयदेखि चर्चामा रहेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले मूर्त रुप पाएको छ। तत्काललाई ९ जना मन्त्री बारिएका छन् र उनीहरुको ठाउँमा सोही संख्यामा मन्त्रीहरु भित्रिएका छन्। यससँगै केहीको भने मन्त्रालय हेरफेर गरिएको छ।

पाँच वर्षे कार्यकाल अपेक्षा गरिएको मन्त्रीहरुले पद गुमाउनुका धेरै कारणहरु छन्। ती समयक्रममा खुल्दै पनि जानेछन्। तर, सतहमा भने उनीहरुको कमजोर प्रदर्शनकै कारण यो अवस्था आएको प्रचारित भइरहेको छ।

प्रचण्ड नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष, केपी ओली पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री


 लिलु डुम्रे |  २०७६ मङ्सिर ४ बुधबार | Wednesday, November 20, 2019  १५:३६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकारीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिइएको छ।

'अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्ड कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने निर्णय भएको छ', बुधबारको सचिवालय बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।

किस्ताबन्दीमा नेकपाको सांगठनिक एकता


 नेपाल लाइभ |  २०७६ मङ्सिर २ सोमबार | Monday, November 18, 2019  १३:४१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– पार्टी एकता भएको झन्डै १७ महिनापछि नेकपाले सांगठनिक एकता टुंग्याएको छ। आइतबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले प्रवास समन्वय कमिटी गठन गरेको हो। सचिवालयले टुंग्याउनुपर्ने यो अन्तिम कमिटी थियो।

पार्टीका तल्ला कमिटी र भातृ संगठनहरुले पनि आफ्नो कमिटीमा रहने सदस्यहरुको टुंगो लगाउँदै गएका छन्।

२०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता घोषणा भएको थियो। घोषणासभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा तीन महिनाभित्र एकता प्रक्रिया टुंगो लगाइने भनिए पनि १७ महिनापछि मात्रै टुंगो लागेको हो।

तर यो सहजै भएको भने होइन। सांगठनिक एकतालाई सहजीकरण गर्न पार्टीले चारवटा कार्यदल गठन गरेको थियो। तर सबै असफल हुनुले नै एकता प्रक्रियाको कठिनाइलाई पुष्टि गर्छ।

सरकार र डा केसीबीचकाे सहमति : हुनुपर्ने के, भयो के?


सहमति विपरीत आएको ऐनले कस्तो प्रभाव पार्छ?
 प्रवीण ढकाल/किशोर दहाल |  २०७६ कार्तिक २५ सोमबार | Monday, November 11, 2019  ०७:४५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा गोविन्द केसी १७ औं अनसनमा छन्। डा केसीले अनसन सुरु गरेको ८ दिन भइसकेको छ। सरकारले पटक पटक सम्झौता गरेर धोका दिएको भन्दै उनले ७ बुँदे मागसहित १८ गते सोमबारबाट अनसनस सुरु गरेका हुन्।

डडेल्धुरामा अनसनरत डा केसीको स्वास्थ्यमा समस्या आउन थालिसकेको छ। चिकित्सकहरुले उनलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लैजान सुझाब दिइसकेका छन्। तर, सरकारले अझै पनि उनको मागका विषयमा कुनै पनि चासो दिएको छैन।

डा केसीका ७ बुँदे मागमध्ये सबैभन्दा प्रमुख र महत्वपूर्ण माग पहिलो बुँदामा नै उल्लेख छ। उनको पहिलो माग हो, हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्। डा केसीसँग उक्त सहमति १५ औं अनसनको समयमा भएको हो। त्यतीबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सक्रियतामा साउन १० गते डा केसीसँग ९ बुँदे सहमति भएको थियो।

श्रीमान्‌को मृत्युपछि नै किन नहोस्, महिला राजनीतिमा आउनु राम्रो कुरा हो : विद्या भट्टराई [अन्तर्वार्ता]


 किशोर दहाल |  २०७६ कार्तिक १९ मंगलबार | Tuesday, November 05, 2019  १६:२०:०० मा प्रकाशित

आगामी मंसिर १४ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। त्यसैअन्तर्गत कास्की क्षेत्र नम्बर २ का लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की उम्मेदवार हुन्, विद्या भट्टराई। पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तथा सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि उनकै श्रीमती भट्टराई चुनावी मैदानमा उत्रदैछिन्।

विद्यार्थी आन्दोलनमा परिचित भएता पनि दुई दशकयता उनी सक्रिय राजनीतिमा थिइनन्। बरु, अध्ययन तथा अध्यापनमा सक्रिय थिइन्। समयक्रमसँगै परिस्थितिले उनलाई पुनः राजनीतिमा फर्काइदिएको छ। चुनावी अभियान, उनका चुनावी एजेण्डा तथा जनप्रतिनिधि रहेका श्रीमानको मृत्युपछि श्रीमतीलाई चुनावी मैदानमा उभ्याउने राजनीतिक प्रवृत्ति समेतलाई जोडेर नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले नेतृ भट्टराईसँग गरेको कुराकानीः

दुई दशकपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्किँदै हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्दैछ?
राजनीति मेरो लागि नयाँ क्षेत्र होइन। प्रत्यक्षरुपमा सक्रिय नभए पनि राजनीतिका हरेक क्रियाकलापमा म अभ्यस्त थिएँ। हिजो म आफैं पनि राजनीति गरेको मान्छे हुँ। विद्यार्थी आन्दोलनमा जोडिएको मान्छे हुँ। महिला आन्दोलनमा पनि एक समयमा काम गरें।

प्रदेश प्रमुख अदलबदल प्रकरण : 'काल पल्किएला भन्ने डर!'


 किशोर दहाल |  २०७६ कार्तिक १९ मंगलबार | Tuesday, November 05, 2019  ११:१०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सरकारले प्रत्यक्ष नियुक्त गर्ने पदमा रहने व्यक्तिले सरकार परिवर्तनसँगै त्यहाँबाट अलग्गिनुलाई यहाँ स्वभाविक रुपमा लिइन्छ। धेरै पदमा त्यस्तो हुने गरेको पनि छ। तर, अहिले पदमुक्त गरिएका प्रदेश प्रमुखहरुको हकमा त्यस्तो भएको थिएन। अहिलेको सरकार गठन हुनुभन्दा ठिक एक महिनाअघि नियुक्त भएका उनीहरु झन्डै २२ महिना सो पदमा रहे।

आफैं अलग्गिने वा सरकारले हटाउने स्वभाविक प्रचलनअन्तर्गत प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरिएको हो। यो प्रक्रिया नेपालको संवैधानिक प्रावधान र राजनीतिक अभ्यासअन्तर्गत नै भएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने र राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेश प्रमुखहरुको अदलबदल प्रकरणमा संवैधानिक कोणबाट प्रश्न उठ्ने ठाउँ देखिँदैन।

तर, यो प्ररकणले दिने सन्देशहरु र कालान्तरसम्म सिर्जना गर्ने तरंगहरु भने त्यति स्वभाविक नहुनसक्छन्, जति यो संवैधानिक आँखाबाट देखिएको छ।

Sunday, November 3, 2019

सातै प्रदेशका प्रमुख पदमुक्त


नेपाल लाइभ |  २०७६ कार्तिक १७ आइतबार | Sunday, November 03, 2019  १७:३१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात वटै प्रदेशका प्रमुखलाई पदमुक्त गरेकी छिन्।

'आज मिति २०७६ साल कात्तिक १७ गते आइतबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति  श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६/७/१७ को निर्णयबाट सिफारिस भई आएअनुसार नेपालको संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम देहायका प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्नुभएको छ', राष्ट्रपति कार्यकलयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।