Pages

Monday, April 27, 2020

मधेस राजनीतिका चोटपटक

किशोर दहाल
आइतबार, वैशाख १४, २०७७, १२:००

काठमाडौं- राणा शासनका विरुद्ध चलेको आन्दोलनमा कांग्रेससँगै थिए- वेदानन्द झा। २००७ सालमा सो आन्दोलन सफल भयो। २००८ सालमै उनी लगायतले नेपाल तराई कांग्रेस खोलेर तराई/मधेसका मागहरु उठाउन थाले। तराईलाई स्वायत्त राज्यको दर्जा दिइनुपर्ने तथा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनुपर्ने लगायतका मागलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिको रथ गुडाए।

झाको मुद्दाको राजनीति धेरै लामो समयसम्म भने चलेन। २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो संसदीय निर्वाचनमा झा स्वयं तीन ठाउँ (एक उपनिर्वाचनसहित) बाट हारे। त्यसपछि उनी राजा महेन्द्रले दिने अवसर पछ्याउन पुगे। मन्त्री भए। राजदूत भए। आजपर्यन्त अवसरका लागि जनता त्याग्ने बिम्बका रुपमा उनको नाम जोडिन्छ।

पञ्चायत सुरु हुनुअघि रघुनाथ ठाकुर, रघुनाथ राय, रामजी मिश्र लगायतले पनि आ-आफ्नो हिस्साको प्रयत्न गरेका थिए। तर कतिपय रहस्यपूर्वक मारिए, कति थाके, कति इतिहासकै पानामा बिलाए।

पञ्चायतकालमा मुख्य ध्यान त्यसको अन्त्य गर्नमै केन्द्रित थियो। त्यसैले मधेसकै लागि भनेर ठूला प्रयत्न हुने अवस्था थिएन। यद्यपि, रामराजाप्रसाद सिंह, गजेन्द्र नारायण सिंह प्रयत्न पढ्न पाइन्छ। कांग्रेस राजनीतिबाट अलग्गिएका सिंहले पञ्चायतकालमा भद्रकाली मिश्र, रामचन्द्र मिश्रहरुको साथ लिँदै केही गतिविधि गरिरहे। मुख्यतः २०४० सालमा हर्क गुरुङ नेतृत्वको ‘बसाइँ सराइ अध्ययन कार्यसमूह’को प्रतिवेदनको विरोध गर्दै चर्चा र सद्भाव बटुले। सोही क्रममा सिहंले सद्भावना परिषद् गठन गरे। मधेस केन्द्रित क्षेत्रीय मुद्दालाई स्थापित गर्न सिंहको ठूलो भूमिका देखिन्छ।

अध्यादेशले छाडेका बदमासीका डोबहरु

किशोर दहाल
शुक्रबार, वैशाख १२, २०७७, १८:१०

पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको पहिलो सरकारलाई कांग्रेस र एमालेको एउटा समूहले लगाउने आरोपमा समानता थियो- सत्ता कब्जा गर्ने अभिप्रायले ‘यस्तो काम’ गरियो। खोज्दै गए वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगाएको त्यस्तै आरोपको पनि अर्काइभ भेटिएला।

सरकारले ल्याएको पछिल्ला दुई विधेयक फरक सन्दर्भ र उद्देश्यबाट प्रेरित थिए। तिनको घाँटी भने उतिबेला माओवादी सरकारलाई लगाइने ‘सत्ता कब्जा’ जस्तै केही चिजमा जोडिन्छ।

थप शक्तिशाली बन्ने र पार्टीहरुमा भद्रगोल निम्त्याउने प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो प्रयास असफल भए पनि यसमाथि चर्चा भने जरुरी छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अन्य दल फुटाउने (विशेषगरी समाजवादी/राजपा) उद्देश्यमा ल्याइएको थियो। समाजवादीलाई फुटाउने, फुट्नेहरुलाई केही आकर्षक व्यवस्था गर्ने र आफू अनुकूल संविधान संशोधनमा उनीहरुलाई पनि प्रयोग रणनीति त यस प्रकरणसँग जोडिएका सांसदहरुले नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

राजपा-समाजवादी एकता : आपतकालले जुराएको बाटो

किशोर दहाल
बिहीबार, वैशाख ११, २०७७, ०१:१६

काठमाडौं- सरकारले सबैलाई छलेर ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको असरले लामो समयदेखि एकता प्रयासमा रहेका दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीलाई छिटो एकीकृत हुन भूमिका खेलेको छ। यसअघिको पटकपटक प्रयास सम्भव भइरहेको थिएन। तर बुधबार बेलुका दुई दल एकाएक जोडिन पुगे।

हतारमा जोडिनुका केही कारण पनि छन्। तर, मुख्यगरी आफ्ना केही सांसदहरुले पार्टी विभाजनको तयारीमा लागेपछि नै दुवै दललाई एकताको हतारो भएको थियो।

२०७६ मा राजनीति : सभामुखमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोपदेखि मन्त्रीको कमिसन डिलसम्म


किशोर दहाल
आइतबार, चैत ३०, २०७६, २०:५०

काठमाडौं- २०७६ मा पनि राजनीतिक तरंगकोक्रम जारी रह्यो। अनेक विवाद सदाबहार चर्चामा रहे। राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भन्नेजस्ता विषयदेखि सभामुखमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोपसम्म लाग्यो यही वर्ष। बहालवाला मन्त्रीले गरेको कमिशन लेनदेनको अडियो सार्वजनिकहुँदा राजीनामा दिएर हिड्नु पर्‍यो।

प्रधानमन्त्री आफ्ना अभिव्यक्ति तथा व्यवहारका कारण विवादमा परिरहे। चर्चामा आइरहे। यो वर्ष उनले आफ्नो उपचारमा निकै समय बिताए। वर्षको मध्यतिर देश बाहिरै गएर नियमित जाँच गरेका उनले वर्षको अन्तिमतिर देशमै दोस्रो मिर्गौला प्रत्यारोपण गरे। जन्मदिन मनाउन आफ्नो जन्मघर पुगेर नेपालको नक्सा आकारको केक काट्नेदेखि प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा बाँसुरी बजाएका सम्मका घटनाले उनी चर्चा र विवादमा छाइरहे।

२०६४ चैत २७ मा घाइतेलाई इटाभट्टामा हालेर मारेको घटनामा मुछिएका कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफताव आलम यसै वर्ष पक्राउ परे र कारागार चलान भए। संसद पनि यस वर्ष चर्चामा रह्यो। नयाँ सभामुख चयनको विषय सकस बन्दा पाचौं अधिवेशनले उल्लेखित कामै गर्न सकेन। अर्कोतिर, कोरोनाको त्रास बढ्दै गएका कारण यसको सुखद अन्त्य पनि भएन।

प्रमुख प्रतिपक्षको सुस्त लय सुधारिएन उस्तै रह्यो। गम्भीर विषयमा पनि उसले सरकारलाई दबाब दिन नसक्दा महत्वपूर्ण विषयहरु त्यसै हराएर गयो।

मन्त्रीहरुको उट्पट्याङ् बोली र व्यवहार जारी रह्यो, २०७६ मा पनि। सरकार सदावहार विवादको केन्द्रमै रहे।  यति समूहदेखि ओम्नी समूहसँगको निकटताका कारण विवादमा परिरह्यो। वर्षको मध्यतिर सरकारी जग्गा यतिलाई भटाभट सुम्पिएको भनेर आरोप खेपेको सरकारले पछिल्ला दिनमा सरकारी ठेक्का उसैगरी ओम्नी समूहलाई दिएकोमा आलोचना खेपिरहेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खरिद गरिएको सामाग्रीमा भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल तथा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको आलोचना भइरहेको छ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी स्विकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने विषय सल्टिसकेको छैन।

२०७६ का चर्चामा रहेका मुख्य राजनीतिक घटना यस्ता छन्।

ओलीले हुर्काएको बिरुवा

किशोर दहाल
सोमबार, चैत २४, २०७६, १४:०५

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अचम्मसँग विश्वास गुमाउँदै गइरहेका छन्। संकटको बेलामा समेत उनको नेतृत्वले आम मानिसमा आशा जगाउन सकेको छैन। केही दिनयता उनी बोलेका छैनन् तर उनका विश्वासपात्रसँग जोडिएर सार्वजनिक भइरहेका विषयमार्फत उनलाई बुझ्न सकिन्छ। ती सुखद र आशायुक्त छैन।

अहिले दुई विषय चर्चामा छन्। पहिलो, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार। दोस्रो, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा सेनाको साथ। दुवै विषय तत्कालकै घटनाक्रम भए पनि यस्तो वातावरण बनाउन ओलीले विगत दुई वर्षमा गरेको परिश्रमलाई भुल्नु हुँदैन। दुई वर्षयता प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले जे रोपिरहेका थिए, जे हुर्काइरहेका थिए, त्यसमै फल लागेको मात्रै हो।

धेरै नेपालीको चाहना स्थिर र बलियो सरकार थियो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले त्यसको प्रष्ट खाका दिएकाले जनअनुमोदित भए। बलियो सरकार अपेक्षा गरिनुको अर्थ पद्धति बसाउने तथा संस्थाहरु बलियो र प्रभावशाली बनाउने सन्दर्भमा सहयोग पुगोस् भन्ने थियो। तर, ओलीले भने शक्तिशाली हुनुको अर्थ आफूले चाहेको हुन्छ भन्ने अर्थमा बुझे। र आफ्नो शक्तिलाई सोही अनुसार परिचालन गरे। जनताले दिएको वैधानिक शक्तिलाई उनले आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने साधन बनाए। फलस्वरुप, अनेक संरचनालाई आफू मातहत ल्याएर थप शक्तिशाली बने। त्यसको औचित्य भने आजसम्म पुष्टि गर्न सकेनन्।

सम्झनामा जनआन्दोलन २०४६


निर्वाचित संसद र सरकारमाथि २०१७ साल पुसमा ‘कु’ गरेर तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरे। उनले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्दै जनताबाट निर्वाचित र अनुमोदित दल र नेतामाथि प्रतिबन्द लगाए। अनि, आफ्ना विश्वासपात्रलाई सरकार प्रमुख बनाउँदै अलोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रथ चलाए।

नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका अन्य न्युनतम अधिकार पनि खोसे।

वीरेन्द्रले पनि बाबु महेन्द्रकै पदचाप पछ्याए। उस्तै कठोर र उस्तै सनकको शासन चलाए। प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको लागि संघर्ष गरिरहेका कैयौं नेतालाई बर्बरतापूर्वक मारे। कैयौंलाई जेलमा कोचे। 

एकातिर राजाको नेतृत्वमा बर्बर शासन चलिरहेको थियो। अर्कोतिर, दलहरु विभाजित थिए। उनीहरुको छुट्टाछुट्टै संघर्षले ठूलो उथलपुथल ल्याउन सकिरहेको थिएन।

तर, अवस्था त्यस्तै रहन छाड्यो, जस्तो वर्षौंदेखि चलिरहेको थियो।

एकातिर पञ्चायती व्यवस्थाबाट बेलाबखतमा लाभ लिएका विभिन्न समूहमा असन्तुष्टि बढ्दै थियो। अर्कोतिर, कांग्रेस तथा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरुका बीचमा दूरी घट्दै थियो। उनीहरुबीच घट्दै गएको दूरी सहकार्य र गठबन्धनमा परिणत भयो।

र, सुरु भयो- जनआन्दोलन २०४६।

कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए। कम्युनिस्ट पार्टीको अर्को मोर्चा ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन’ले पनि आफ्नै तरिकाबाट सहभागिता जनाएका थियो।

फागुन ७ बाट सुरु भएको जनआन्दोलन चैत २६ गतेसम्म चल्यो। आन्दोलन कहिले कमजोर भयो, कहिले उत्साहपूर्ण भयो। तर निरन्तर चलिरह्यो।

तत्कालीन सरकारले अन्तिम समयसम्म दमनकै रणनीति अपनायो। अन्धाधुन्ध रुपमा घातक गोली चलायो। तर, बहुदलीय व्यवस्थाका लागि बलिदान दिन तयार लाखौं जनतालाई भने सडकबाट फर्काउन सकेन। जनतामा डर हरायो, लक्ष्य हराएन।

२०४६ सालमा चैत १९ मा मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरियो। चैत २४ मा तत्कालीन मरिचमान सिंह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई विघटन गरी लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो। तर, आन्दोलन जारी रह्यो। झन् सशक्त भयो।

अन्ततः चैत २६ गते सरकार र आन्दोलनरत दलबीच समझदारीको प्रयासले अन्तिम रुप पायो। सोही दिन राति कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाका चार प्रतिनिधिले दरबारमा गई राजासँग भेटवार्ता गरे। र, दलमाथिको प्रतिबन्ध हट्ने सुनिश्चिता गरे। र, आन्दोलन टुंगिएको घोषणा गरे।

यसरी झन्डै ३० वर्षदेखि चलिरहेको अलोकतान्त्रिक शासनको अन्त्य भयो र देश नयाँ गोरेटोमा उभियो।

मन्त्रिपरिषद् नबस्दा नयाँ गभर्नरदेखि एआइजीको फूलीसम्म रोकियो

चिकित्सकका सल्लाहमा बैठक कक्षको 'रि-सेटअप' हुँदै

किशोर दहाल
मंगलबार, चैत ४, २०७६, १७:४५

काठमाडौं- 'म आफैं पनि गभर्नर नियुक्त भएको थिएँ। तर, एक महिनाअगाडि त भएको होइन। अन्तिम-अन्तिम दिनतिर भएको थियो। जुन दिन मेरो कार्यकाल सिद्धिदै थियो, त्यो दिन ३ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर गभर्नरको नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो। र, त्यसपछि मैले कार्यालय छोडेको थिएँ। त्यसपछिको गभर्नरको नियुक्ति पनि अहिले त्यस्तै त्यस्तै नै हुन्छ होला। चैत ५ भन्दा अगाडि गभर्नरको नियुक्ति हुन्छ।'

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि किन नभएको भन्ने प्रश्नको उत्तरमा फागुन १५ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले दाबी गरेका कुरा हुन्, यी।

अहिलेका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको पदावधि बुधबार पूरा हुँदैछ। तर, खतिवडाले दाबी गरेको समय सीमा बित्नै लाग्दा पनि नयाँ गभर्नर नियुक्ति हुनसकेको छैन। अझ सिफारिस समिति गठन भएर त्यसले सिफारिस गर्ने तीन जनामध्येबाट एकजना छान्ने ऐन अनुसारको काम त हुने स्थिति नै छैन।

Thursday, April 16, 2020

लकडाउन सास्ती

सरकारले चैत ११ गते बिहान ६ बजेदेखि लकडाउन जारी राखेको छ। पटकपटक हप्ताहप्तालाई थपिँदै आएको लकडाउन अवधिमा काठमाडौंमा काम गर्ने मजदुर र निम्त आर्थिक अवस्था भएका नागरिकहरु हिँडेरै आफ्नो थातथलो फर्किन थालेका छन्।

काठमाडौंमा लकडाउन जारी रहने तर उनीहरुको जीवनयापनका लागि सरकारले कुनै सहयोग नगर्दा मानिससँग हिँडेरै फर्किनुको विकल्प नभएजस्तो देखिएको छ।

यहाँ मानिसहरुले पाएको सास्तीलाई बुझाउने फोटोहरु संकलन गरेको छु। फोटोहरुको स्रोत सामान्यतया सामाजिक सञ्जाल हुन्।