किशोर दहाल
भदौ १८, २०७५| प्रकाशित २०:०७
काठमाडौं– सरकारले संसदमा दर्ता गराएको 'वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'माथि १६ सांसदले ९० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
सांसदहरु दुर्गा पौडेल, भरत कुमार साह, खगराज अधिकारी, प्रेम सुवाल, लक्ष्मणलाल कर्ण, शेरबहादुर तामाङ, विन्दा पाण्डे गगन थापा लगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
सरकारले भदौ ४ गते दर्ता गराएको यो विधेयकमा सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिका कतिपय विवरण प्रकाशन र प्रसारण गर्न र प्राप्त गर्न कठिन हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै विरोध भएका थिए।
सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिका कतिपय महत्त्वपूर्ण र आम चासोको विवरण पनि गोप्य हुने व्यवस्था विधेयकमा रहेको थियो। सांसदहरुले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा त्यस्ता कतिपय बन्देज हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रेसलाई सूचना पाउन झनै कठिन, वैयक्तिक गोपनीयता विधेयकमा यस्तो छ व्यवस्था
विधेयकको दफा ११ (१) मा भनिएको छ– 'प्रत्येक व्यक्तिलाई निजसँग सम्बन्धित वैयक्तिक लिखतको गोपनीयताको अधिकार हुनेछ।'
तर, अञ्जना विशंखे र पार्वती विशुन्केले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्– 'उपदफाको शुरुमा 'सार्वजनिक निकायमा कार्यरत व्यक्ति बाहेक' भन्ने वाक्यांश थप गर्ने।'
यो संशोधन प्रस्ताव पारित भए सोही दफाको दोस्रो उपदफामा रहेको लिखतको विवरण वैयक्तिक लिखत सार्वजनिक व्यक्तिको हकमा लागू हुँदैन। सो उपदफामा शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र, नागरिकता, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन लगायतका विषयहरु छन्।
उपदफा १ मा यही अनुसार संशोधन भयो भने उपदफा ३ खारेज हुने छ, जसले सार्वजनिक पदासीनका उल्लेखित विवरण सार्वजनिक गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
कतिपय सांसदले भने वैयक्तिक लिखतका कतिपय बुँदा नै हटाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा यस्ता संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।
विधेयकमा संशोधन नहुने हो भने अहिले सञ्चारमाध्यमले अध्यास गरिरहेका कतिपय प्रचलनलाई संकुचित गर्ने आशंका गरिएको छ। विधेयकमा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरुले महत्त्वपूर्ण पदहरुमा पुग्ने बेलामा विवादमा आउने गरेको र सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक हुने गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा नागरिकता सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित व्यक्तिकै मञ्जुरी चाहिने व्यवस्था छ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको नागरिकता विवादमा परेको थियो। साथै, केही हप्ताअघि दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइको क्रममा उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु विवादमा परेका थिए। त्यतिबेला सञ्चारमाध्यमले ती वैयक्तिक विवरणहरु सार्वजनिक गरेका थिए। तर संशोधन बिना नै विधेयक पारित भएमा उक्त कुरा दण्डनीय हुने देखिन्छ।
त्यतिमात्रै होइन, कतिपय फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिको आपराधिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक संलग्नतालाई जोडेर समाचार समेत लेख्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा छ। चर्चामा आएका व्यक्तिको यस्ता विवरणमा आम चासो रहने भएकाले सञ्चारमाध्यममा विभिन्न कोणबाट सार्वजनिक हुने गरेका थिए।
तर, गगन थापाले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा 'सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सन्दर्भमा सार्वजनिक हितको निम्ति आमसंचारका माध्यमबाट आम जनतालाई सुसुचित गर्न' का लागि सार्वजनिक गर्न वा गराउन पाइने प्रस्ताव गरेका छन्।
धेरैजसो संशोधन प्रस्तावमा आफ्नो विवरण गोप्य राख्ने कुरा सार्वजनिक पदासीनका हकमा लागू गर्न नहुने प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/31350
भदौ १८, २०७५| प्रकाशित २०:०७
सांसदहरु दुर्गा पौडेल, भरत कुमार साह, खगराज अधिकारी, प्रेम सुवाल, लक्ष्मणलाल कर्ण, शेरबहादुर तामाङ, विन्दा पाण्डे गगन थापा लगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
सरकारले भदौ ४ गते दर्ता गराएको यो विधेयकमा सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिका कतिपय विवरण प्रकाशन र प्रसारण गर्न र प्राप्त गर्न कठिन हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै विरोध भएका थिए।
सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिका कतिपय महत्त्वपूर्ण र आम चासोको विवरण पनि गोप्य हुने व्यवस्था विधेयकमा रहेको थियो। सांसदहरुले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा त्यस्ता कतिपय बन्देज हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रेसलाई सूचना पाउन झनै कठिन, वैयक्तिक गोपनीयता विधेयकमा यस्तो छ व्यवस्था
विधेयकको दफा ११ (१) मा भनिएको छ– 'प्रत्येक व्यक्तिलाई निजसँग सम्बन्धित वैयक्तिक लिखतको गोपनीयताको अधिकार हुनेछ।'
तर, अञ्जना विशंखे र पार्वती विशुन्केले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्– 'उपदफाको शुरुमा 'सार्वजनिक निकायमा कार्यरत व्यक्ति बाहेक' भन्ने वाक्यांश थप गर्ने।'
यो संशोधन प्रस्ताव पारित भए सोही दफाको दोस्रो उपदफामा रहेको लिखतको विवरण वैयक्तिक लिखत सार्वजनिक व्यक्तिको हकमा लागू हुँदैन। सो उपदफामा शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र, नागरिकता, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन लगायतका विषयहरु छन्।
उपदफा १ मा यही अनुसार संशोधन भयो भने उपदफा ३ खारेज हुने छ, जसले सार्वजनिक पदासीनका उल्लेखित विवरण सार्वजनिक गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
कतिपय सांसदले भने वैयक्तिक लिखतका कतिपय बुँदा नै हटाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा यस्ता संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।
विधेयकमा संशोधन नहुने हो भने अहिले सञ्चारमाध्यमले अध्यास गरिरहेका कतिपय प्रचलनलाई संकुचित गर्ने आशंका गरिएको छ। विधेयकमा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरुले महत्त्वपूर्ण पदहरुमा पुग्ने बेलामा विवादमा आउने गरेको र सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक हुने गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा नागरिकता सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित व्यक्तिकै मञ्जुरी चाहिने व्यवस्था छ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको नागरिकता विवादमा परेको थियो। साथै, केही हप्ताअघि दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइको क्रममा उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु विवादमा परेका थिए। त्यतिबेला सञ्चारमाध्यमले ती वैयक्तिक विवरणहरु सार्वजनिक गरेका थिए। तर संशोधन बिना नै विधेयक पारित भएमा उक्त कुरा दण्डनीय हुने देखिन्छ।
त्यतिमात्रै होइन, कतिपय फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिको आपराधिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक संलग्नतालाई जोडेर समाचार समेत लेख्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा छ। चर्चामा आएका व्यक्तिको यस्ता विवरणमा आम चासो रहने भएकाले सञ्चारमाध्यममा विभिन्न कोणबाट सार्वजनिक हुने गरेका थिए।
तर, गगन थापाले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा 'सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सन्दर्भमा सार्वजनिक हितको निम्ति आमसंचारका माध्यमबाट आम जनतालाई सुसुचित गर्न' का लागि सार्वजनिक गर्न वा गराउन पाइने प्रस्ताव गरेका छन्।
धेरैजसो संशोधन प्रस्तावमा आफ्नो विवरण गोप्य राख्ने कुरा सार्वजनिक पदासीनका हकमा लागू गर्न नहुने प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/31350
No comments:
Post a Comment