Pages

Thursday, September 7, 2023

‘प्रदेश निवास’ : संघीयतालाई गिज्याउने दृश्य!

किशोर दहाल

सोमबार, भदौ ११, २०८०  २१:०९

काठमाडौं- संघीय सरकारले सातै प्रदेश प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका निम्ति निर्माण गरेको निवास आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्तान्तरण गरे। ललितपुरको भैँसेपाटीमा निर्माण गरिएका भवन हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भवनको बाहिरी स्वरुप र दृश्यको प्रशंसा गर्न भ्याए। ’प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुको भवनमा के कति सुविधा छ, कस्तो छ भनेर मैले भित्र सबै त हेरेको छैन’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘तर पनि बाहिरबाट हेर्दाचाहिँ यो राम्रै देखिएको छ। सुन्दर पनि छ। भैँसेपाटीको यो ठाउँ रमाइलो खालको छ।’

उनले भू-दृश्यको कोणबाट ती भवनहरूलाई राम्रो देखिएको बताए पनि संघीयताको मर्मको दृष्टिकोणबाट भने राम्रो नदेखिएको भन्दै संघीयताका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूबाट कटाक्ष व्यक्त भइरहेको छ। भवन हस्तान्तरणको फोटा सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका प्रतिक्रियाहरू हेर्ने हो भने, यो प्रयत्नले संघीयतालाई बदनाम गराउन थप भूमिका खेल्नेछ। संघीय प्रणालीको औचित्यका सम्बन्धमा थप प्रश्न उठ्नेछ।

संघीयताका विज्ञ तथा माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटा यस्ता कदममार्फत् संघीयतालाई भन्दा एकात्मकतालाई बलियो बनाइने खतरा आफूले देखिरहेको बताउँछन्। ‘अब मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेशमा भन्दा काठमाडौंमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ। मुख्यमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ? भन्दा सम्पर्क कार्यालयमा। सम्पर्क कार्यालय कहाँ छ? भन्दा काठमाडौंमा’, उनले भने, ‘अनि सबै काम काठमाडौंबाट गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ।’

१३ वर्षपछि महराले स्वीकारे– प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ५० करोडको कुराकानी

नेपाल लाइभ

सोमबार, भदौ ११, २०८०  १४:०८

काठमाडौं– ‘मैले हाम्रो अध्यक्षसँग कुराकानी गरेँ। उहाँले भन्नुभयो- प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन आउन केवल ४ दिन बाँकी छ। हामीलाई ५० सभासद् आवश्यक छ। त्यसका लागि प्रति सभासद् एक करोड रुपैयाँ चाहिन्छ।’

२०६७ भदौ १८ गते पहिलो पटक भारतमा कार्यालय रहेको च्यानल ‘नेपाल वान’ले एमाओवादीका अन्तर्राष्ट्रिय ब्यूरो प्रमुख कृष्णबहादुर महरा र चिनियाँ भनिएका एक व्यापारीबीचको फोन संवाद प्रशारण गरेको थियो। त्यसलाई पछि भारतकै अन्य र नेपालका टिभी च्यानलदेखि पत्रिकासम्मले प्रशारण-प्रकाशन गरेका थिए।

यो संवाद र महराको मागको प्रसंग जोडिन्छ- प्रधानमन्त्रीका लागि निरन्तर भइरहेका निर्वाचनसँग।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २०६७ असारमा राजीनामा दिएपछि साउन ५ गतेदेखि निर्वाचन सुरु भएको थियो। प्रतिस्पर्धामा थिए- एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल। तीन उम्मेदवारमध्ये खनालका निम्ति पार्टीले कठोर सर्त राखिदिएको थियो- ४०१ (दुई तिहाइ) मत पाउने सुनिश्चित नभए उम्मेदवारी फिर्ता लिने।

पहिलो दिन प्रचण्ड र पौडेलले आवश्यक बहुमत (३०१) पाउन सकेनन्। खनालको उम्मेदवारी नै फिर्ता भएकाले मतदान प्रक्रियामै गएन।