Pages

Friday, May 10, 2024

मध्यावधि कसरी खतरा ?

धेरै दलको उपस्थिति रहेको र सत्ता समीकरण निर्माणमा कठिन हुने प्रदेश सभामा जबजब सरकार गठन र विघटनको खेल सुरु हुन्छ, तबतब मध्यावधिको चर्चा हुने गर्छ। मध्यावधिलाई खतराको रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ।

किशोर दहाल

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका हरिबहादुर चुमानले मध्यावधि निर्वाचनको प्रसंग उठाए । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राखेको विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथिको छललफलमा भाग लिने क्रममा उनले अधिकारीलाई विश्वासको मत नदिने हो भने ‘मध्यावधिको खतरा’ रहेको बताए।

‘संसद्‌मा सरकार बन्ने विकल्प छँदासम्म सरकार बन्छ भन्ने कुरा अदालतले स्पष्ट पारेकै छ। तर पनि हामी यसैयसै जाँदा मध्यावधितिर जाने त होइन ? मध्यावधितिर जाने खतरा त छैन ? त्यसैले अहिले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राखेको प्रस्तावलाई सघाउने भनेको मध्यावधि रोक्ने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ’, उनको भनाइ थियो ।

त्यसपछि प्रदेश सभामा यो विषयमा समेत वादप्रतिवाद भयो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मध्यावधिको कुरा गरेन नतर्साउन सचेत गराए। उनको भनाइ थियो, ‘आज विश्वासको मत दिएन भने मध्यावधितिर जान्छ भनेर धम्क्याउने, तर्साउने, फकाउने गर्नै पर्दैन।’

विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री अधिकारीले पनि चुमानको पक्षमा आफ्ना तर्क पेश गरे। उनले पाण्डेले आफ्नो नेतृत्वमा मध्यावधिमा लैजाने योजना बनाएको संकेत गर्दै त्यस योजनालाई विफल पार्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे।

प्रदेश सभा मध्यावधि जानसक्ने सम्भावित परिस्थितिलाई खतराको रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको यो पहिलो पटक होइन । अहिले नै कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले पनि त्यही खतरा को डर देखाइरहेका छन्।

सुरुवातमा मध्यावधि रोक्न नै आफू मुख्यमन्त्री भएको बताउने गरेका उनले प्रदेश सभाको बहुमत गुमिसकेको देखिँदा पनि आफूले पद छाड्नु भनेको मध्यावधिमा जानु हो भनेर दोहोर्‍याइरहेका छन्।

धेरै दलको उपस्थिति रहेको र सत्ता समीकरण निर्माणमा कठिन हुने प्रदेश सभामा जबजब सरकार गठन र विघटनको खेल सुरु हुन्छ, तबतब मध्यावधिको चर्चा हुने गर्छ। मध्यावधिलाई खतराको रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ।

किन विभाजित भइरहन्छ उपेन्द्र यादवको दल?

किशोर दहाल

काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आइतबार पुनः विभाजन खेप्यो। सोही पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राईको नेतृत्वको एउटा समूहले निर्वाचन आयोगमा जनता समाजवादी पार्टीको नाममा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ। दल विभाजनका विषयमा कानुनी अन्योल त छ, तर विभाजनको पक्षमा उभिनेहरूको संख्या यथेष्ट भएकाले यसले ढिलोचाँडो निष्कर्ष पाउने निश्चित छ।

आफ्नो दल विभाजन भइरहँदा अध्यक्ष यादव भने स्वदेशमा छैनन्। यूएन सेक्रेटरियट न्यूयोर्कमा हुने विश्व जनसंख्यासम्बन्धी सम्मेलनमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुन गत वैशाख १५ गते अमेरिका प्रस्थान गरेका उनी मंगलबार मात्रै स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ। जुन पार्टीको बलमा उनी उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री बन्दै अमेरिका गएका थिए, फर्किँदा उनले आफ्नो पार्टीलाई सग्लो पाउने छैनन्। प्रतिनिधि सभाका त बहुमत सांसद उनीबाट अलग्गिसकेका हुनेछन्।

तर पार्टी विभाजन यादवको राजनीतिक जीवनमा नयाँ घटना होइन, बरु नियमित आकस्मिकता हो। एक दुई वर्षको अन्तरालमा उनको पार्टी विभाजित भइरहेको हुन्छ। आइतबारको घटना पछिल्लो सन्दर्भ मात्रै हो। तर यो विभाजन पनि अन्तिम होइन भन्नेमा उनी स्वयं ढुक्क हुनसक्छन्।

तत्कालीन एनजीओ ‘मधेशी जनअधिकार फोरम’ २०६४ वैशाखमा पार्टीका रुपमा स्थापित भएको थियो। तर उनले आफ्नो पार्टीलाई लामो समयसम्म एकीकृत रुपमा राख्न सकेको देखिँदैन।

भाग्यनाथ गुप्ता, किशोर विश्वास, अमर यादव, विजयकुमार गच्छदार, जेपी गुप्ता, सरिता गिरी, महन्थ ठाकुर, डा बाबुराम भट्टराई, अशोक राई जस्ता नेता र ती नेताको नेतृत्वमा रहेका समूहको लामो सूची बन्छ, जसले यादवसँग मिल्ने र छुट्टिने निर्णय लिएका छन्।

अवश्य पनि, यादव नेतृत्वको पार्टीमा भित्रिनेहरू पनि नभएका होइनन्, तर एकताबाट प्राप्त लाभभन्दा विभाजनबाट पुगेको क्षति उनका निम्ति उल्लेखनीय छ।

पछिल्लो समय उनी मधेशको नेताको रुपमा झन्डै डेढ दशकदेखि कायम बिरासत जोगाउने मनोवैज्ञानिक दबाबमा थिए। खासगरी जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको उदयले सबैभन्दा बढी प्रभाव उनैलाई पारेको थियो। अप्रत्यक्ष रुपमा व्यक्तित्वको लडाइँमा त थिए नै, २०७९ मंसिरको निर्वाचनमा सप्तरी- २ मा राउतले यादवलाई पराजित गरिदिएपछि यादवलाई धेरै कोणबाट ‘झट्का’ लागेको थियो। यही बेलामा उनले आफ्नो पार्टीको विभाजन पनि खेप्नुपरेको छ।

राजनीतिक बर्चस्व र व्यक्तिगत प्रभाव समेत गुम्दै गएको परिस्थितिमा सिर्जित पार्टी विभाजनले उनलाई थप कमजोर बनाउनेछ।

Thursday, May 9, 2024

संघदेखि प्रदेशसम्म 'साना दल'को नेतृत्वमा सरकार!

किशोर दहाल

सोमबार, वैशाख १०, २०८१  १५:३७

काठमाडौं- वैशाख ६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए- दीर्घबहादुर सोडारी। सो प्रदेशमा सोडारीको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पाँचौँ ठूलो दल हो। २०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५३ सिटमध्ये एकीकृत समाजवादीले केवल ४ सिट जितेको थियो। त्यहाँ कांग्रेसले १९, माओवादी केन्द्रले ११, एमालेले १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ७, राप्रपाले १ र स्वतन्त्र उम्मेदवार (तारा जोशी)ले १ सिट जितेका थिए।

फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय सत्ता सञ्चालनका लागि गठबन्धन परिवर्तन गरेका थिए। त्यसको असर सुदूरपश्चिम लगायत सातै प्रदेशमा परेको थियो। परिणामतः यस प्रदेशको नेतृत्वबाट कांग्रेसका कमलबहादुर शाह विस्थापित भएका थिए। नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा चौथो ठूलो दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र पाँचौं ठूलो दल एकीकृत समाजवादीको दाबी थियो।

गत चैत २३ गते प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्नका लागि वैशाख २ गतेसम्मको समय दिएर आह्वान गरेका थिए। वैशाख २ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीको दाबी पेश भएको थियो। तर दुईमध्ये एउटालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने हो भने संघीय सरकारदेखि अन्य प्रदेशको सरकारमा पनि असर पर्ने एकीकृत समाजवादीको चेतावनीपछि वैशाख ४ मा पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। एकीकृत समाजवादीलाई नै मुख्यमन्त्री दिनका लागि पुनः आह्वान गरियो। जसअनुसार वैशाख ६ मा एकीकृत समाजवादीका सोडारीले दाबी पेश गरेका थिए।

टिप्पणी : सुरुङमा सोफा !

किशोर दहाल

सोमबार, वैशाख ३, २०८१  २०:५६

नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाको सोमबार भएको ‘ब्रेक–थ्रु’ कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका थिए, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। उनका साथमा अरु मन्त्री तथा सरोकार र बेसरोकारका व्यक्तिहरू पनि थिए। यस्ता कार्यक्रममा विशिष्ट भनिने र भनाउनेहरूको उपस्थिति, बहकिएका भाषण, प्रतिबद्धता जस्ता विषय सामान्य नै हुन्। यस्तो वर्षौंदेखि चलिरहेकै छ।

सुरुङमार्गमा आयोजित कार्यक्रममै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी योजनामा राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा सुरूङ मार्ग, फ्लाइओभर तथा अन्डरपाससहितको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार तथा निर्माण गर्ने सरकारको नीति बारे भाषण गर्न भ्याए।

कार्यक्रम र स्रोता अनुसारको भाषण गर्न माहिर प्रचण्डका त्यस्ता नीतिबारे कसलाई पो विश्वास होला र? नेपाललाई सिंगापुर बनाउने योजना त परको कुरा, कीर्तिपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा 'फ्लड लाइट' राख्ने चर्चित निर्देशन समेत अलपत्र परेको कसले ख्याल गरेको छैन र?

हुन त, जुन देशमा विकास/निर्माण आयोजना नियमित उपक्रम बन्दैन, बरु कागतालीको विषय बन्छ, त्यहाँ अतिरिक्त साटासाट र देखावटी स्वाभाविक बन्न जान्छ। नागढुंगाको सुरुङमा सोमबार भएको त्यही हो। नत्र त खनिरहेको सुरुङको ब्रेक-थ्रु हुने स्वाभाविक घटनामा प्रधानमन्त्री नै उपस्थिति हुनु र सरकारको नीतिको बखान गर्नु आवश्यक हुन्थ्यो र? विकास/निर्माणमा तीव्रता दिएका अन्य मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरू पनि त्यसै गर्लान्?

सोमबार सुरुङबाट बाहिर आएका तस्बिर र भिडिओ थप अनौठा छन्। 'मुख्य सुरुङक सफल ब्रेकथ्रुको उत्सव मनाउँदै' भन्ने ब्यानरको मुनितिर भूइँमा रातो कार्पेट ओछ्याइएको छ। त्यसमाथि सोफा राखिएका छन्। सोफामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगायत राखिएका छन्।

सुरुङभित्रको त्यो तामझाम केका लागि होला? सहजै बुझ्न सकिन्छ, सोफामा बस्नेहरू अरु व्यक्तिभन्दा विशिष्ट छन् भन्ने भावको प्रदर्शनका लागि।

टिप्पणी : २०४७ पछिका प्रकरणको छानबिन प्रस्तावबारे तीन बुँदा

किशोर दहाल

बुधबार, चैत २८, २०८०  २०:२९

काठमाडौं- सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको संलग्नताको विषय जोडेर नेपाली कांग्रेसले सदनमा निरन्तर आवाज उठाइरहेपछि आक्रोशित भएका रास्वपाका उपसभापति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले २०४७ सालपछिका काण्डहरूको छानबिन हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे।

मंगलबार संघीय संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग उनले भने, 'कुनै पनि कालखण्डमा घटेका भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई उत्खनन् गर्ने गरेर एउटा 'ग्र्यान्ड पब्लिक इन्क्वायरी' गर्ने हिसाबले हामी आह्वान गर्दछौँ। यो एउटा व्यक्तिलाई खुइल्याउने, भर्खर एकदुई वर्ष अगाडिका आरोपका भरमा कुनै पात्रलाई खुइल्याउने किसिमले होइन, 'ग्र्यान्ड पब्लिक इन्क्वायरी' मा हामी जानुपर्छ। त्यो हाम्रो आह्वान छ।'

उनले थपे, 'सहकारी ठगी-ठगी भनेर भन्दा-भन्दा मान्छेहरूले पत्याउँछन् कि भन्ने छ। हामी राज्यविरुद्धकै ठगीको पनि उत्खनन् गर्न चाहन्छौँ। राज्य र जनताबीचको ठगी जुन भइरहेको छ, २०४७ पछिको। अब उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति नै हाम्रो माग हो।'

वाग्लेको जस्तो प्रस्ताव बेलाबखत अन्य पार्टीका नेताहरू तथा बुद्धिजीवीहरूबाट पनि प्रस्ताव हुने गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा तिनै मध्येका एक नेता हुन्। उनले सार्वजनिक भाषणहरूमै यस्तो प्रस्ताव राख्ने गरेका छन्। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि मंगलबार नै सामाजिक सञ्जालमार्फत् यही प्रस्ताव राखेका छन्। राप्रपाका कतिपय नेताहरूले पनि बेलाबखत यस्तो प्रस्ताव राख्ने गरेका छन्। मंगलबार र बुधबार यो विषयले अतिरिक्त चर्चा पाएको देखिन्छ।

एमालेको दोहोरो मान्यता : कोशीमा खोजेको सभामुखको गरिमा भुल्यो गण्डकीमा

किशोर दहाल

आइतबार, चैत २५, २०८०  १३:४१

काठमाडौं- प्रसंग सुरु गरौं कोशी प्रदेशको तत्कालीन घटनाबाट। २०८० असार १५ मा त्यहाँका प्रदेश प्रमुख हिक्मत कार्की पदमुक्त भएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भयो। जसअनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले असार १७ गते आह्वान गर्दै असार २१ गते अपराह्न ५ बजेसम्म दाबी पेस गर्न समय दिए।

कोशीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको तत्कालीन गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत थिएन। बुहमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्थ्यो। तर उनीहरूसँग ४६ सांसद मात्रै थिए। सभामुखको पदमा आसिन बाबुराम गौतम माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएकाले उनको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने हो भने ४७ सांसद पुग्थे। सत्ता गठबन्धनले दाहाललाई पनि प्रयोग गर्ने मनस्थिति बनायो।

असार २१ गते सत्ता गठबन्धनले सभामुखको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने प्रष्ट भइसकेपछि त्यसअघि नै एमालेले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई सचेत बनायो। असार २१ गते दिउँसो एमालेले राप्रपाको समेत उपस्थितिमा खापुङलाई पत्र बुझाउँदै भन्यो- ‘... अहिले कोशी प्रदेश सभामा माननीय सभामुख बाबुराम गौतम कुनै पनि दलको सदस्य होइन र उहाँको नाम सरकार गठनका लागि संख्यामा गणना गर्न संविधान, कानुन, संसदीय मूल्यमान्यता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त एवम् अभ्यास विपरीत हुने र स्वयम् सभामुखको गरिमामा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ।'

एमालेले सभामुख पदमा आसिन व्यक्ति निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहने हुँदा कुनै निश्चित दलको संख्यामा गणना गरी सोही आधारमा प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा बहुमत पुर्‍याएको भनी संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठनका लागि दाबी पेश भई आएमा मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्नका प्रदेश प्रमुख खापुङलाई ध्यानाकर्षण गरायो।

विगतको अनुभव : कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनले स्थिरता दिन्छ?

किशोर दहाल

शनिबार, चैत २४, २०८०  १५:२८

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले बिहीबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै यसअघि चलेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्र र अहिले चलिरहेको एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता गठबन्धनबाट देशको आर्थिक विकास हुने सम्भावना नभएको र राजनीतिक स्थिरता पनि नहुने ठोकुवा गरे। उनले देशलाई एउटा स्थिर सरकार दिन जरुरी रहेको बताए।

‘पहिलो संविधान सभामा चार जना कम्युनिस्ट नेताहरू प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर संविधान त बनेन। संविधान बनाउन नेपाली कांग्रेस र एमाले नै चाहियो। त्यसलाई ध्यानमा राखेर यदि देशलाई स्थिरता दिने हो र विकास गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ’, उनले प्रस्ताव गरे।

कांग्रेसभित्र एमालेसँग सहकार्य गरेर स्थिर सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने कोइराला एक्ला होइनन्, प्रशस्तै छन्। तर त्यस्तो मत स्थिर सरकारप्रतिको स्वाभाविक चाहना भन्दा पनि, अघिल्लो महिना आफूहरू सरकारबाट बाहिरिनुपरेपछि पुनः सरकारमा जाने उपायको खोजी बढी भएको बुझ्न सकिन्छ। किनकि, अघिल्लो वर्ष माओवादी केन्द्रलाई एमालेबाट अलग्याएर आफू सरकारमा जाँदा कांग्रेसका नेताहरूले यही प्रस्ताव राख्न आवश्यक ठानेका थिएनन्।

वर्तमानको ध्येय जे भए पनि, नेपालको सत्ता राजनीतिमा कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिने कुरा परीक्षण हुन बाँकी घटनाक्रम होइन।

बाँचुञ्जेलसम्म नेपालको कानुनी प्रतिरक्षा गर्न तयार छु : प्रा. सूर्य सुवेदी [अन्तर्वार्ता]


कुनै विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने नेपालको राजनीतिक इच्छा भयो भने हामीले सशक्त प्रतिरक्षा गर्न सक्छौँ

किशोर दहाल

शनिबार, चैत १०, २०८०  ०६:२५

प्राध्यापक सूर्य सुवेदी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार हुन्। बेलायतमा बस्ने भए पनि बेलाबखत नेपालमा उनको चर्चा भइरहन्छ। खासगरी जब देश अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी जटिलतामा फस्छ, त्यतिबेला सुवेदीको चर्चा हुने गर्छ। भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा, नेपालको नक्सा अद्यावधिक गर्न संविधान संशोधन गर्दा, एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गर्ने प्रक्रियामा मतान्तर देखिँदा वा एनसेलविरुद्ध मुद्दा चल्दा त्यस्तै भएको थियो। यस्तै सन्दर्भमा रहेर सुवेदीसँग हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू नेपाल जस्ता कमजोर राष्ट्रका लागि कति हितकारी छन्? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालको कानुनी प्रतिरक्षा प्रणाली कति बलियो छ? भन्ने जस्ता विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। साथै, विदेशमा रहेका नेपालीको प्रतिष्ठा र विज्ञतालाई सम्बन्धित देशबाट लाभ लिने उद्देश्यबाट उपयोग गर्ने उपायदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति लगायतका विषयमा पनि कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ प्राध्यापक सुवेदीसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले गरेको कुराकानीः

तपाईंलाई हामी एक जना अन्तर्राष्ट्रिय नागरिकको रुपमा चिन्छौँ। नेपालसँग पनि तपाईंको आफ्नो सम्बन्ध र दायित्व छँदैछ। साथै अन्य मुलुकले पनि विभिन्न कारणले सम्पर्क गर्छन्, सम्बन्ध राख्छन्। उनीहरूप्रति पनि तपाईंको दायित्व रहने भइहाल्यो। यो दुवै पक्षलाई मिलाउन कति गाह्रोसाह्रो पर्छ? यसका सुखदुःख कस्ता छन्?

यो धेरै गाह्रो कुरा हो। बेलायतमा पूर्ण प्राध्यापकको रुपमा मैले आफ्नो विश्वविद्यालयको काम गर्नैपर्छ। अर्कोतिर म कानुनी पेशामा पनि छु। यसक्रममा मैले झन्डै १२/१३ वटा देशमा गएर ती देशलाई कानुनी सल्लाह पनि दिएको छु। मेरा लागि समय व्यवस्थापन मुख्य कुरा हो। त्यसमा म असाध्यै होस गर्छु। समयको दुरुपयोग गर्दिनँ। दिनको १२/१४ घण्टा अहिले पनि काम गर्छु। पढाइ, लेखाइ, अध्ययन र अनुसन्धान गर्छु। स्वास्थ्य पनि राम्रो छ। त्यसैले मैले आफ्नो दैनिकी चलाउन सकेको छु भन्ने लाग्छ।

गठबन्धन नगर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्तावप्रति संस्थापन पक्षको असन्तुष्टिको तीन कारण

किशोर दहाल

आइतबार, फागुन ६, २०८०  १७:१६

काठमाडौं- महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाको सांगठनिक प्रस्तावमा उल्लेख कतिपय विषयप्रति सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीपक्षका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। खासगरी भविष्यका आवधिक निर्वाचनमा कांग्रेसले निर्वाचन पूर्व गठबन्धन नगर्ने प्रस्तावलाई लिएर सो पक्षले आपत्ति जनाएको हो। तसर्थ महामन्त्री थापालाई  प्रतिवेदनका यी लगायतका विषय परिमार्जन गर्न दबाब दिइएको छ।

थापाको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘… हामी संकल्प गर्छौं कि- नेपाली कांग्रेसले भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा निर्वाचन पूर्व गठबन्धन (प्रिइलेक्सन एलायन्स) गरेर अब कहिल्यै आफ्ना मतदातालाई  अन्य कुनै दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने छैन।’

थापा पक्षले कांग्रेसप्रति आस्थावान् मतदातालाई रुखमै भोट हाल्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रस्तावको रुपमा यसलाई व्याख्या गरेको छ। संस्थापन पक्षले भने अहिले गठबन्धनका दलहरूबीच रहेको विश्वासको वातावरण बिगार्ने प्रस्तावको रुपमा अर्थ्याएको छ। त्यहीकारण पनि देउवाले थापासँग आइतबार यस विषयलाई लिएर छलफल गरेका छन्। तर  महामन्त्रीको सो प्रस्ताव परिमार्जन हुने सम्भावना न्यून रहेको उनी पक्षका नेताहरू बताउँछन्। प्रस्तावमै परिमार्जन भएको खण्डमा पनि कुनै न कुनै रुपमा सो विषय महासमितिमा प्रवेश गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

थापा र संस्थापन पक्षका कतिपय नेताहरूसँगको छुट्टाछुट्टै कुराकानीका आधारमा, गठबन्धनको विषयमा महामन्त्रीको प्रस्तावमा उल्लेखित विषयप्रति संस्थापन पक्षले आपत्ति व्यक्त गर्नुमा मुख्य तीन कारण देखिन्छन्।

सिटौलाको पुनरुदय : अब राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष कि मन्त्री?

किशोर दहाल

बिहीबार, माघ ११, २०८०  २०:४०

काठमाडौं- कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संसदीय निर्वाचन जित्न एक दशक लाग्यो। २०७० पछि भएका लगातार दुई वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित हुन पुगेका उनी बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भने विजयी बन्न पुगे।

प्रतिनिधि सभाका दुवै निर्वाचनमा राराप्रपाका उम्मेदवारसँग पराजित भएका उनी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भने राप्रपाकै उम्मेदवार उद्धव पौडेललाई पराजित गर्न सफल भए। ती दुवै निर्वाचनमा एमाले-राप्रपाको गठबन्धनको अवरोध छिचोल्न नसकेका उनले यसपटक भने नयाँ मञ्चमा बदला लिन सके।

२०७० को संविधान सभाले व्यवस्थापिका संसद् हुँदै २०७४ सालसम्म काम गरेको थियो। सो सभाका सदस्य रहेका उनी त्यसपछिका ६ वर्ष भने सिटौला संसदीय भूमिकामा थिएनन्। २०६३ सालतिर गृहमन्त्री भएका उनी २०६९ मा केही दिन रक्षा र कानुन, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेका थिए। त्यसैले उनी सत्ताबाहिर रहेको पनि वर्षौं बितिसकेको छ। बिहीबारको जितसँगै राष्ट्रिय सभा सदस्य मात्रै बनेर संसदीय अनुभव लिइराख्ने ढोका त खुलेकै छ। विस्तृतमा केलाउने हो भनेचाहिँ, उनका निम्ति दुई बृहत् सम्भावना खुलेको छ।

पहिलो, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष। सिटौला राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार भएदेखि नै कांग्रेस वृत्तबाटै उनलाई भावी राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको रुपमा प्रचार गरिएको थियो। त्यसरी प्रचार गर्नेमा सिटौलासँग निकट नठानिने समूहसमेत थियो। त्यसैले उनलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षकै रुपमा हेरिएको छ। अहिलेका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पदावधि फागुन २० पछि सकिने भएकाले नयाँ अध्यक्ष निर्वाचित हुने नै छन्। त्यतिबेला सिटौला जस्ता व्यक्तित्वले रहर गर्दा अन्य दलहरूले पनि सहज रुपमै लिन सक्छन्।

मधेस सरकारबाट जनमत पार्टीको बहिर्गमनले जसपालाई फाइदा कि बेफाइदा?

किशोर दहाल

बुधबार, माघ १०, २०८०  १४:१२

काठमाडौं- जनमत पार्टीले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय लिएसँगै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल जसपासँग जारी द्वन्द्व नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। सरकारमै सहभागी दुई दलबीच सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलको झल्को दिने गरी भइरहेको विवाद स्वाभाविक थिएनन्, अब भने स्वाभाविक हुने भएका छन्। सरकारप्रति जनमत पार्टीको आगामी रणनीति कस्तो बन्ने छ, प्रष्ट भइसकेको छैन।

जनमत पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका महेशप्रसाद यादवले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारप्रति विभिन्न आरोपहरू लगाएका छन्। मन्त्री लोकप्रिय भइरहेको बेलामा महिनौंसम्म विना विभागीय मन्त्री बनाइएको र मन्त्रालय पटकपटक फुटाइएको यादवको भनाइ छ।

'आफ्नै मातहतको मधेस कृषि विश्वविद्यालयको शिलान्यासको विषयमा जानकारी समेत नदिएको तथा कार्यक्रमस्थलमा पुग्दा आफ्नै सरकारको निर्देशनमा मसहित मधेस प्रदेशका माननीयज्यूहरूमाथि लाठी चार्ज गर्न लगाई घाइते बनाएको जस्ता निन्दनीय र क्रुर तानशाही कदमहरू चालेको हुनाले' मन्त्रिपरिषद्‌बाट राजीनामा र समर्थन फिर्ता लिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मंगलबार साँझ संसदीय दलको निर्णय सार्वजनिक गर्दै जनमत पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सीके राउतको 'एक्स' ह्यान्डलमा पनि सरकारप्रति आरोप लगाइएको छ। भनिएको छ, 'जसपा नेतृत्वको मधेस सरकारले मधेसी जनतामाथि गरेको दमन र अत्याचार, सीमान्तकृत र  दलितमाथि गरेको विभेद, दर्जनौं काण्डमा गरेको चरम भ्रष्टाचार र मधेसमा लादेको जंगलराज र गुण्डाराजको विरोधमा जनमत पार्टीद्वारा समर्थन फिर्ता; मन्त्रीको राजीनामा; दमन र भ्रष्टाचारको विरूद्ध आन्दोलन थाल्ने।'