सिके राउत अन्धी–गल्लीको बाटो हिँडिरहेका छन् : सिके लाल

नेपाल लाइभ

भदौ १८, २०७४| प्रकाशित १८:५७

राजनीति सहित थुप्रै विषयमा गहन टिप्पणी गर्ने सामर्थ्य राख्छन्, विश्लेषक सिके लाल। पछिल्लो समय मधेस मुद्दामा निरन्तर आफ्नो स्पष्ट विचार राख्दै आएका लालका उग्र प्रशंसक र आलोचक दुवै छन्। संविधान संशोधनबिना सहभागी नहुने अडानसहित २ चरणको स्थानीय निर्वाचन बहिस्कार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई मनाउन सरकारले अघिबढाएको संविधान संशोधन विधेयक फेल भएको छ। यसै सेरोफेरो र मधेसको राजनीतिको भावी दिशाबारे लालसँग नेपाल लाइभका किशोर दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

मधेसको अहिलेको नेतृत्व निश्प्रभावी देखियो। खासगरी ‘मधेसवादी’ भन्ने दलहरुको नेतृत्व। किन यस्तो भएको?

मधेसमा अहिले दासतासँग अभ्यस्त नेतृत्व छ। उनीहरु पञ्चायतको प्रवृत्तिमा हुर्केका हुन्। उनीहरु लेनदेन गरेर आफ्नो ठाउँ बनाउनुपर्छ र त्यसैमा मिलेर बसौं भन्ने मानसिकताका छन्। तर, मिलेर बसौं भन्दैमा बाघ र मृग मिलेर बस्न सम्भव छ? बाघले आज नखाए भोलि त खान्छ नै। त्यसो हुँदा, कि भाग्नुपऱ्यो। कि, कुनै बुद्धि लगाएर बाघलाई फसाउनुपऱ्यो। अब मुक्तिको चाहना राख्ने, स्वाभिमानको भावना बढी भएको नयाँ नेतृत्व चाहिन्छ।

एकथरीले संशोधनमार्फत राष्ट्रघात गर्न खोजिएकाले संविधानको दोस्रो संशोधन फेल गराइदिएको बताउँदै आएका छन्। के संशोधन विधेयक राष्ट्रघाती थियो?

म त्यसमा टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। किनभने, यो खसआर्यको संविधान हो। जसले संशोधन गर्न खोजेका हुन्, आखिर तिनैले गरेनन्। राष्ट्रघाती थियो थिएन छुट्याउने जिम्मा कांगेस, एमाले र माओवादीलाई नै दिऔं। किनकि, यो हाम्रो संविधान नै होइन। हाम्रो संविधान नै नभएपछि संशोधन हुनु र नहुनुमा के फरक पर्छ र?


संशोधन भइदिएको भए तत्कालको गतिरोध अन्त्यका लागि राम्रै हुँदैन थियो र?

मधेसी नेतालाई राम्रै हुन्थ्यो। मधेसी जनतालाई होइन। मधेसी जनतालाई केही फरक पर्नेवाला थिएन। अर्कोतर्फ, संविधान संशोधन भइदिएको भए मुख्य त कांग्रेस र माओवादीको इज्जत जोगिने काम (फेस सेभिङ) हुन्थ्यो। मधेसी नेताहरुले लाज छोप्ने लगौंटीसम्म पाउँथे, त्यति हो।

मधेसी नेताको ‘फेस सेभिङ’ का लागि के हुनुपर्थ्यो?

हारेकाहरुको कुनै फेस सेभिङ हुँदैन। उनीहरु आन्दोलन गरेर हारेका हुन्।

अबको बाटो के हुनुपर्छ त?

यो संविधान खारेज नै हुनुपर्छ। समय कति लाग्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। यसमा संशोधन गरेर मधेशको मूल प्रवाहीकरण हुन सम्भव छैन भन्ने देखिसकियो।

संविधान नै खारेज गरेपछि त भद्रगोल हुँदैन?

पञ्चायतवालाले पनि त्यही भन्थे। २०४६ सालको संविधानवालाहरुले पनि त्यही भन्थे। अन्तरिम संविधानका बेला पनि संविधान खारेज गरे भद्रगोल हुन्छ भने। भद्रगोल हुने आक्षेप त लाग्दै आएको हो नि। नयाँ कुरा के भयो र?

संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने कुरा त प्रगतिशील होइन र?

पुरानो संविधान दाउरा चुलोमा पकाएको खिर हुन्थ्यो। अहिलेको ग्यास चुलोमा पकाएको खिर होला। त्यसैले दाउराबाट पकाएकोभन्दा यसको महत्व बढी छ भन्ने मात्रै हो। संविधानलाई वैधानिकता दिने धेरै माध्यममध्ये एउटा संविधानसभा हो। तर, त्यसो भन्दैमा यो स्वर्गबाट विष्णु भगवानले जारी गरेको त होइन। हिजो राजालाई विष्णु भगवानको स्वरुप भनिन्थ्यो। विष्णु भगवानले जारी गरेकोभन्दा रावण, कुम्भकर्णले जारी गरेको चाहिँ बढी वैधानिक भन्ने हुन्छ र?

यो संविधान खारेज गरियो भने नयाँ संविधान बनाउने बाटो के हुन्छ त?

लेनदेनका कुरा हुन्छन्। संविधानसभाबाट नै संविधान बनाउने, संसदको निर्वाचन गरेर त्यहाँबाट बनाउने वा विज्ञहरुको समूह बनाएर बनाउने। एकजनाले दिने र सेनाले जारी गर्नेबाहेक अन्य जति पनि विकल्प हुन सक्छन, सबै खुला छ। हामीले ९० प्रतिशतको संविधान देख्यौं नि, प्रतिशतले त केही नहुने रहेछ।

९० प्रतिशत केही होइन?

प्रतिशत केही होइन, मुद्दाको सम्बोधन हुनुपर्छ। प्रतिशत त के हो र? इराकमा चुनाव हुन्थ्यो, सद्दाम हुसेनलाई शतप्रतिशत मत प्राप्त हुन्थ्यो। उत्तर कोरियामा त्यस्तै छ, शतप्रतिशत मत प्राप्त हुन्छ। तर, त्यो शतप्रतिशतकै महत्व छैन। मुद्दाको सम्बोधन मुख्य कुरा हो।

शान्तिपूर्ण संघर्ष गरिरहेका मधेसवादी दल कमजोर हुनुले विखण्डनको नारा दिने सीके राउतका लागि बाटो फराकिलो भएको हो?

होइन। तर, शान्तिपूर्ण रुपमा हुने संघर्षबाट समाधान ननिस्कने रहेछ भनेर युवाहरुमा उनीप्रति एक किसिमको आकर्षण चाहिँ बढ्छ। जसरी एमाले असफल भएपछि माओवादीप्रति आकर्षण बढेको थियो। अहिले माओवादीमा गएका धेरैजसो एमालेबाट गएका थिए। तर, शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान ननिस्कने भएपछि स्वाभाविक रुपमा अरु बाटाहरुको खोजी हुन थाल्छ।

सिके राउत मात्रै होइन। उनीभन्दा पुराना जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंह छन्। कोही नयाँ पनि आउन सक्छन्। यसै छैन, उसै छैन भन्ने भएपछि मान्छेहरु जे पनि गर्न तयार हुन्छन्।

सिके राउतको गन्तव्य कहाँसम्म हो?

इमान्दारीका साथ भन्दा उनको उद्देश्य राजनीतिक रुपमा जतिसुकै सही भए पनि, पवित्र भए पनि, उनको तरिका शान्तिपूर्ण भए पनि त्यसको सफलताको सम्भावना म साह्रै कम देख्छु। नेपाल जस्तो देशमा जेजति गरे पनि निर्णायक कुरा भूराजनीतिक अवयव नै हुन्छ। नेपालको भूराजनीतिक परिस्थिति कि त एकदम चमत्कारिक रुपान्तरण हुनपर्‍यो। नभए, सम्भव देखिँदैन। उनी सफल हुने सम्भावना मचाहिँ देख्दिनँ।

उनीप्रति बढ्दो आकर्षणले केही अर्थ त राख्ला नि?

यसले झन् धेरै वर्ष खेर जान्छ। किनकि, मधेसका धेरै युवा त्यसमा अलमलिने भए। मधेसको धेरै स्रोत र साधन त्यसमा खेर जाने भयो। त्यसो हुँदा मधेसको मुद्दा झन् पछि पर्ने भयो।

सिके राउत जति अगाडि आउँछन्, मधेसको मुद्दा उति नै पछि पर्छ?

हो। मधेसको मुद्दा कमजोर हुन्छ। हिन्दीमा एउटा शब्दावली छ, ‘अन्धी–गल्ली’। उनी हिँडेको बाटो त्यस्तै हो। त्यो जहाँ गएर टुङ्गिन्छ, त्यहाँबाट फर्किनु बाहेक अरु उपाय छैन। अहिले केही आकर्षण देखिए पनि एउटा बिन्दू यस्तो आउँछ, त्यहाँबाट उनी अहिलेकै ठाउँमा फर्केर आउनुपर्छ।

वेदानन्द झाले लगभग त्यसैगरी सुरु गरेका थिए, फर्केर आए र पञ्चायतमा गए। गजेन्द्र नारायण सिंहको सरूवाति नारा लगभग त्यस्तै थियो। आखिरमा, उनलाई लवेदा सुरुवाल लगाएर सपथ ग्रहणमा जानुपऱ्यो। रामराजाप्रसाद सिंह हिंसात्मक बाटोबाट अघि बढ्न खोजेका थिए। उनले त अझ मधेस र जनजातिलाई सँगै लैजाने कोसिस गरेका थिए। तर सफल भएनन्।

किन होला?

एउटा कुरा के बिर्सनु हुँदैन भने, नेपालजस्तो संसारको दुई ठूला देशले घेरिएको मुलुकमा आन्तरिक कारण जतिसुकै बलियो भए पनि, तपाईं १ राख्नुस् वा ९ राख्नुस्, त्यसमा पछि थपिने शून्य महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यो भनेको भूराजनीति हो। सुरुमा १ छ भने दश हुन्छ, ९ छ भने ९० हुन्छ, १० छ भने १०० हुन्छ। गुणात्मक बृद्धि गरिदिने भूराजनीतिक शक्ति हो। नेपालको भूराजनीतिक सन्तुलनमा अहिले मधेसको पृथकतावादी आन्दोलन सफल हुने सम्भावना छैन।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/354

............................

राष्ट्रवाद र राष्ट्रियता समानार्थी होइनन्

सीके लाल

भदौ १६, २०७४| प्रकाशित २२:४६

हामीकहाँ राष्ट्रियताबारे गहन बहस कहिले पनि भएन। भयो के भने, राष्ट्रवादलाई एकातिर राजाहरुले भजाएर खाए। अर्कोतिर, तथाकथित वामपन्थीहरुले पनि त्यत्तिकै भजाए। पहिलो पटक राष्ट्रियतालाई ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद’ को नारामा नेपाली कांग्रेसले बहसमा ल्याउन खोजेको हो। त्योभन्दा अगाडि जहिले पनि राष्ट्रवाद नै रहेको हो। त्यसैले ‘राष्ट्रवाद’लाई पनि ‘राष्ट्रियता’ नै बुझ्ने चलन छ। तर, यी दुई शब्द समानार्थी चाहिँ होइनन्।

सोझो भाषामा भन्ने हो भने राष्ट्रियता त्यो भावना हो, जुन आफू बसेको भूमि, माटो, पानी, हावा, आफू हुर्केको समाज, आफ्नो परिवेशसँगको प्रेमलाई जनाउँछ। जब त्यसमा ‘वाद’ जोडिन्छ र राष्ट्रवाद हुन्छ, त्यो चाहिँ विचारधारा बन्न जान्छ। त्यो विचारधाराले आफू को हो र अरु को हो भन्ने सीमारेखा कोर्छ। राष्ट्रवाद आफूप्रतिको मायाभन्दा पनि अरुबाट हुने डर, अरु प्रतिको घृणामा लक्षित हुन्छ।

दुर्भाग्यवश के भइदियो भने नेपाल राज्यको परिकल्पनाकारदेखि नै ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल हो’ भनेर भयको भावनामा राष्ट्रको विचारधारा जन्माइयो। त्यसैले यहाँ राष्ट्रियताले जरो गाड्न सकेन। राष्ट्रवादको उन्मादचाहिँ ठूलो भयो। एकातर्फ, तीनतिरबाट घेरिएको भारतको भय भजाउन पाइयो। अर्कोतर्फ, हिमालले हामीलाई रक्षा गरेर राखेको छ भन्न पाइयो।

एक तिरबाट सुरक्षित र तीन तिरबाट असुरक्षित रहेको हुनाले राष्ट्रवाद मूलतः भारतविरोधी भावनामा आधारित भयो। र, त्यो नै यहाँ धेरै बिक्ने भयो। त्यसको मारमा भारतीयसँग अनुहार एवं बानीव्यहोरा मिल्ने मधेसीहरु पनि परे। राष्ट्रियता भइदिएको भए मधेसी, जनजाति आदि सबैलाई जोड्थ्यो। राष्ट्रवादले चाहिँ मधेसीलाई अन्यतिर लगिदिएको हुनाले नेपालमा राष्ट्रियताको भावना हुर्किनै पाएन। राष्ट्रवादले सबैलाई जितिदियो।

राष्ट्रियताको भावना विकास गर्न सामाजिक रुपान्तरणका लागि काम गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ। हामीकहाको अर्को दुर्भाग्य के हो भने, राजनीतिको एउटामात्रै उद्देश्य जहिल्यै कसरी सत्तामा पुग्ने र शासन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भयो। त्यसको लागि मान्छेलाई उत्तेजित पार्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। स्वभाविक हो, प्रेमभन्दा घृणाले उत्तेजित पार्न सघाउँछ। त्यसैले घृणाको खेती धेरै भयो।

यहाँको राष्ट्रवादमा भारत मिसिन थालेको इतिहास निकै पुरानो छ। मुगलकालका सम्राट औरंगजेबलाई गाली गर्ने चलन छ। हिन्दुवादीहरुले हिन्दुविरोधी भनेर गाली गर्छन्। त्यसको एउटा कारण के थियो भने हिन्दुहरुले ‘जजिया कर’ तिर्नुपर्थ्यो। तर औरंगजेबको के थियो भने जो हिन्दूले त्यो कर तिर्थ्यो, उनी तिनका सुरक्षाका लागि प्रतिबद्ध थिए। उनी असल मुसलमान थिए। प्रयागमा, काशीमा तिर्थालुहरुलाई पण्डाहरुले एकदम ठग्थे। त्यो ठगेको थाहा भएमा त्यस्ता पण्डाहरुलाई चारपाटा मुडेर उत्तर जंगलतिर धपाउने निर्देशन थियो। त्यहाँबाट धपाइएका पण्डाका सन्तानहरु नेपालको पहाडमा छ्यापछ्याप्ती भए।

दोस्रो, चारकोशे झाडीका कारण पहाडमा आइपुग्न गाह्रो थियो। त्यसैले अनाचार, दूराचार गरेका भारतीय मूल भूमिका भगौड़ाहरू, मन्दिरको मूर्तिको गहना चोरेर भाग्नेहरु र लुटपाट गरेर भाग्नेहरुको पनि आश्रयस्थल महाभारत शृंखला नै हुन्थ्यो। अपराध गरेर भागेको हुनाले तिनमा एक किसिमको असुरक्षा भाव थियो। त्यही असुरक्षा भावबाट बच्नको लागि तिनले जहिले पनि भारतको भयको खेती गर्न थाले। भारतबाट, मुसलमानबाट र अंग्रेजबाट भयको खेती गर्न थाले। त्यही भयबाट नै गोरखाका लडाका पृथ्वीनारायण शाहमा लोभ जन्मिएको हो। र, सम्पत्तिको लोभमा उनले विजय अभियान चलाए। त्यसैले भारत घृणा नेपालको परिकल्पनासँगै मिसिएर आएको हो।

मधेससँग त्यो घृणा झन् बढी भयो। मधेसीहरु हाम्रो सीमाभित्र रहेका ‘अन्य’ हुन्। हाम्रो हैकम मानेनन् भने शासन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने अभिप्रायले मधेसविरोधी भावना झनै बलियो पारियो। काठमाडौं आउँदा राहदानी लिनुपर्नेसम्मको व्यवस्था समेत गरियो।

यसबीच केही उल्टापल्टा भनाइहरु समेत आयो। गोर्खालीहरुको धुत्याईँ दुनियाँमै नामी छ। जंगको भनाइ नै छ, 'गोर्खाली बलियो छलले !' तर, तिनलाई उल्टो के सिकाइयो भने, ‘मरेको मर्स्याले जिउँदो पहाडी ठग्छ।’ यो धुर्त्याइँको पनि हद नाघेको भनाइ हो। आफ्नो धुर्त्याइँलाई लुकाउन त्यस्तो किसिमको भनाइहरु प्रचलनमा ल्याइयो। एकै घानमा भारतीय र मधेसीलाई ‘अन्यीकरण’ गरिदिएपछि हाम्रो शासन सजिलो र जनजाति तथा पहाडी दलितको गोर्खालीकरण पनि सजिलो हुन्छ भन्ने सोच विकसित भयो।

जनजाति र खसआर्यको ऐक्यबद्धता कायम रह्यो भने मधेसमा हैकम चलाउन पाउँछौं भन्ने धुर्त्याइँ पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै चलेको हो। महेन्द्र शाहले त्यसलाई संस्थाकरण गरिदिए। जंगबहादुर, चन्द्र शमशेर हुँदै निरन्तरता पाएर महेन्द्रको पालासम्म यो उपक्रम जारी रह्यो। यस किसिमको धुर्त्याइँलाई निरन्तरता दिने सबैभन्दा नयाँ कडीको रुपमा खड्गप्रसाद शर्मा ओली देखिएका छन्।

यसबाट शासकले त्यहाँको सम्पत्तिमाथि हाम्रो एकाधिकार छ, यो हाम्रो ठाउँ हो, तिमी मधेसीहरुलाई त बस्न दिइएको मात्रै हो भनेर फाइदा लिन थाले। तिमीहरुको जतिसुकै लामो पुर्ख्यौली विरासत भए पनि हामीले जितेको हो, यो ‘हाम्रा ठूला दुःखले आर्ज्याको मुलुक’ हो भनियो। यो मुलुकमा तिमी चाहिँ आगन्तुक हौ भनेपछि भूमिको स्रोतमाथि एकाधिकार राख्न पाइयो। त्यसैले मधेसमा जति पनि ठूला जमिनदार थिए, ती खस आर्यहरु हुने गर्थे। त्यसमा दरबारका सेवक दुई-चार जनजातिहरु र केही कृपापात्र मधेसी पनि परेका होलान्, नत्र दरबारका नजिककाहरु नै हुने गर्थे।

त्यस्तै, जङ्गलमा पनि एकाधिकार भयो। कुनैबेला त ‘हरियो वन, नेपालको धन’ नै भनिन्थ्यो। यसरी जल, जंगल, जमिन र जन (दास) मा खस आर्यको एकाधिकार कायम राख्नलाई राष्ट्रवादले त सघाएको छ। यहाँको सत्ताधारी वर्ग र सत्तासँग जोडिएको अन्य सानासाना समूहलाई पनि यसबाट ठूलो फाइदा भएको छ। हो, कर्णालीको गरिबलाई फाइदा नभएको होला। तर, तिनलाई पनि भ्रम देखाइएको छ कि राष्ट्रवादले तिम्रो पनि रक्षा गरेको छ। खस आर्य भएता पनि सुदूरपश्चिममा बस्नेलाई, जनजातिलाई त के नै फाइदा होला र ? तर, तिनलाई पनि भ्रम बेचिएको छ।

नेपालको स्थायी सत्ता भनेको केही कुमाई बाहुन परिवार, केही पूर्वीय बाहुन परिवार, केही ठकुरी परिवार, केही क्षेत्री परिवार भए । त्यो सीमित परिवारको निरन्तरता हो। राज्य–साज्य भन्ने थाहा छैन, उनीहरुको लागि यो ‘ठूलो दुःखले आज्र्याको मुलुक’ (ठूलो सम्पत्ति) हो। यही सम्पत्तिको अधिकतम उपयोग र रक्षा गर्न ‘राष्ट्रवाद’ उनीहरुका लागि बलियो साथ बन्न गएको हो।

(किशोर दहालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
http://nepallive.com/story/234

...................

ओली प्रवृत्ति र राष्ट्रवाद
सीके लाल

भदौ २०, २०७४| प्रकाशित १३:१४

राजनीति कुनै उद्देश्यका लागि गरिन्छ, देश र समाजको रुपान्तरण गर्ने । म के स्पस्ट पार्न चाहन्छु भने, म व्यक्ति खड्गप्रसाद ओलीको कुरा गरिरहेको छैन । म प्रवृत्तिको कुरा गरिरहेको छु । ओली प्रवृत्तिको राम्रो गर्ने उद्देश्य नै छैन । आफू सत्तामा पुगेर शक्तिको उपयोग गर्नेबाहेक कुनै उद्देश्य छैन।

दोस्रो कुरा, राजनीतिमा नैतिकता बडो महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ। तर, ओली प्रवृत्तिमा नैतिकता भन्ने कुरा हुँदैन । किनभने मान्छेको टाउको काटेर सुरु गरेको राजनीति हो, नैतिकता र मूल्य-मान्यतालाई त्यहीँ तिलाञ्जली दिइसकेको हो नि। मान्छेको हत्या गर्नुभन्दा नैतिक पतन अरु के होला र ? त्यो राजनीतिक रुपमा सफल भइदिएको भए अपराध भन्न मिल्दैनथ्यो होला । नभएपछि त अपराध नै हो नि। सजाय पाएका अपराधी हुन् ओली व्यक्तिगत रुपमा । त्यसैले नैतिक मूल्य र मान्यता छैन। त्यो नभएपछि आफ्नो फाइदाको लागि जे पनि गर्न सक्छन्।

जहाँसम्म अहिले उनले गर्ने राजनीति हो, त्यस्तो प्रवृत्ति समाजमा जहिले पनि धेरै नै हुन्छ। त्यो भनेको अरुलाई घृणा गर्ने । कसैलाई प्रेम गर्न सिकाउन पो गाह्रो छ त, घृणा गर्न सिकाउन त सजिलो छ नि ! त्यसरी ठूलो जमात उत्पन्न हुन्छ । त्यो जमातलाई एक ठाउँमा राखि राख्नको लागि उनको मधेस विरोधी, भारतविरोधी नारा उपयोगी सिद्ध भएको छ । त्यसैले व्यक्तिगत रुपमा उनलाई दोष दिनुभन्दा पनि, त्यो ओली प्रवृत्ति चाहिँ राजनीतिक स्खलनको एउटा प्रमाण हो । त्यहाँ जो भए पनि हुने त्यही नै हो। त्यसैले ओलीलाई गाली गरिराख्नुको जरुरी छैन।

समाजमा एउटा खलपात्र बनाएपछि मुक्त भइन्छ । त्यसरी मुक्त हुन खोज्नु बेग्लै कुरा नभए त्यो एउटा प्रवृत्ति हो । त्यो समाजमा जहिले पनि रहिरहन्छ । र, त्योसँग निरन्तर संघर्ष गर्न घृणाको शक्तिलाई प्रेमको शक्तिले जित्ने बाटो खोज्नुपर्छ । घृणाको शक्तिलाई घृणाद्वारा जित्न सकिँदैन । त्यसैले म ओली प्रवृत्तिलाई घृणा गर्ने पक्षमा चाहिँ छैन।

हुन त समाज नै बौलाएको धेरै घटनाहरु छन् । जब राक्षसहरु बौलाए, अनि रावणको जयजय भएको हो नि । पाण्डव र कौरवको लडाइँमा कौरवको पक्षमा सारा महाभारत थियो, एउटा कृष्ण थिएनन् । हाम्रो आत्मसम्मान रक्षा गर्नको लागि हिटलरको उदय भएको हो भनेर जर्मनीको सबै सभ्य समाज हिटलरको पछाडि लागेका थिए। यसरी हिटलरको उदय भएको हो। मुसोलिनीको पछाडि इटलीका सारा जनता थिए। त्यसैले कहिलेकाहीँ ‘मास म्याडनेस’ हुन्छ। त्यसैले घृणाको खेती गर्ने चलाख नेता पर्योथ भने त्यसले सबैलाई केही कालसम्म मुर्ख बनाउन सक्छ। नेपालमाचाहिँ पछिल्लोपटक यो स्थिति १६ बुँदे सहमतिपछि देखिएको हो । र, त्यसको नेताका रुपमा खड्गप्रसाद शर्मा ओली स्थापित भएका छन्। त्यो त्यति अस्वाभाविक होइन।

यी सबै उपक्रममा ‘राष्ट्रवाद’ को आवरणमा जनतालाई भ्रममा राखिएको छ । त्यसैले जनतालाई दोष दिन मिल्दैन । काठमाडौंको सत्ताधारी खास गरेर तथाकथित वामपन्थी र दूर दक्षिणपन्थीलाई भारतमाथि कुनै कुराको दबाब दिएर आफ्नो केही फाइदा लिनु छ भने राष्ट्रवाद उचाल्दिनुपर्छ। राष्ट्रवाद ‘एटीएम मेशिन’ जस्तो भएको छ, सत्ताधारीको लागि।

भारतविरोधी भावनालाई नेपालमा जगाइराख्यो भने त्यसलाई हामीले नियन्त्रणमा राखेका छौं भन्ने नाममा काठमाडौंको सत्ताले नयाँ दिल्लीको सत्तासँग जहिले पनि लेनदेनको व्यवहार गर्छ। र, आफ्नो फाइदाको कुरा प्राप्त भएपछि चुप लाग्छ । जस्तो कि कालापानीको मुद्दा हेरौं। महेन्द्रलाई पञ्चायत टिकाउनुथियो; आँखा चिम्लिदिए । केही कुरा लिनु थियो र महाकाली सन्धीका बेला तत्कालिन एमालेबाट माले छुटेर नाराबाजी गर्दै भारतीय दूतावास पुग्यो । अनि, एमालेको मूल प्रवाहीकरण भयो। सत्तासँग जोडियो । त्यसपछि त्यो कालापानी हराएर गयो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि एमाले प्रायः सबै सरकारमा छ । तर, त्यसपछि कालापानी, महाकालीको मुद्दा भारतसँग उठाएन । राज्यसत्तालाई दबाब पनि दिएन । तर, सरकारबाट बाहिरिएपछि राष्ट्रवादी मुद्दा फेरि आउन थाल्यो।

यो व्यवहार लेनदेनको लागि भारतलाई दिने दबाब मात्रै हो।  (हिजोआज यो भन्नु उचित होइन तर) पहिले-पहिले कुनै दलितले ‘ए बाजे, दक्षिणा दिन्छस् कि छोइदिऊँ?’ भनेजस्तै नेपालका सत्ताधारी, खास गरेर आफूलाई वामपन्थी भन्ने र दक्षिणपन्थीहरुका लागि भारतसँग लेनदेन गर्न ‘दिन्छस् कि राष्ट्रवाद उचाल्दिऊँ’ भन्ने सुविधाजनक नारा भएको छ, राष्ट्रवाद।

यस्तो व्यवहारले उनीहरुलाई फाइदा पनि भएको छ। नत्र, कसरी यत्रो समयदेखि एउटै जमातले निरन्तर शासन गरिरहन सक्थे ? सत्तामा पृथ्वीनारायण शाहको घोडाको लिदले बनाएको बाटो पछ्याउँदै काठमाडौं पसेका परिवारहरुकै हालीमुहाली कायम रहेको छ, अढाइ सय वर्षदेखि । चाहे त्यो राणा, गुरुजी, पण्डित, ज्योतिषी वा व्यापारिक घराना, एउटै जमातको शासन चलिरहेको छ । त्यसैले राष्ट्रवादको सूत्र सफल भइरहेको छ । अढाई सय वर्षदेखि यो देश सधै गरिबको सूचीमा पर्दै आएको छ । यसका लागि दोष त निरन्तर शासन चलाइरहेको शासक वर्ग र समूदायलाई नै जान्छ।

यो प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि खासगरी मधेसबाट जनमत उठ्नुपर्छ। जनजातिको गोर्खालीकरण भइसकेको हुनाले उनीहरुबाट चुनौती आउन सक्दैन । किनकि, भारतमा जति दलित आन्दोलन नेपालमा हुन सकेको छैन । त्यसैले यसलाई चुनौती दिने मधेसले नै हो।

केही खसआर्यमा पनि यो प्रवृत्तिले, यो राष्ट्रवादले हाम्रै पनि खती गर्छ भन्ने महसुस भएको छ । किनभने, यसले केहीलाई त फाइदा हुन्छ तर अस्थिरता रहिरहँदा देश त अगाडि जाँदैन । अहिलेसम्म त देखिएको छैन । प्रदीप गिरी जस्ता दुई-चार जना अपवादहरु बोल्छन्, जसको राजनीतिक आधार मधेसमा छ। देवेन्द्रराज पाण्डे, दमननाथ ढुङ्गाना, पद्मरत्न तुलाधर जस्ता केही बुद्धिजीवीहरु पनि बोल्छन्। तर, ठूल्ठूला चरा काट्ने ठाउँमा सानो भँगेरोले कराएको कसले सुन्छ र?
(किशोर दहालसँगको कुराकानीमा आधारित)
http://nepallive.com/story/458

..............

‘जुनबेला चुनौती आउँछ, मधेसबाटै आउने हो’
सीके लाल

भदौ ३०, २०७४| प्रकाशित २१:१४

मेरो पुस्ताको कुरा हृदयेश त्रिपाठीले बडो मजाले भन्नुहुन्छ– देश त हाम्रो नै हो तर राज्य हाम्रो होइन। किनभने, कहीँ पनि हामी हाम्रो राज्य देख्दैनौं।

राज्यको प्रमाणहरु देखिने एउटा कानूनमा हो। त्यो भनेको प्रहरी हो। त्यहाँ मधेस छैन। सेना हो, त्यहाँ पनि मधेस छैन वा नगण्य छ। अर्को भनेको भन्सार, मालपोतजस्ता कर असुली गर्ने निकायहरु हो। मधेसी अनुहार त्यहाँ देखिदैन। त्यस्तै, यी सबैलाई शासन गर्ने सीडीयो लगायतको समूह हुन्छ। त्यहाँ पनि मधेसी देखिदैन। डाक्टर, इञ्जिनियर, शिक्षकजस्ता सेवा क्षेत्रमा देखिन्छन्। उनीहरुको काम सेवा गर्नु हो, शासन गर्नु होइन। त्यसैले दुईचार जना मधेसी केवल सेवकको रुपमा देखिन्छन्। शासकको रुपमा कहीँ पनि देखिदैनन्।

त्यसैले मधेसीको जुन माग भनिन्छ, त्यो माग होइन दाबी हो। यो देश हाम्रो हो भने राज्य पनि हाम्रो हुनुपर्‍यो, होइन भने, यो देशमा किन रहने? भन्ने हो। आफ्नो बाटो त खोज्नैपर्छ, भागेर जाने होइन। किनभने हामी त यही माटोका मान्छे हौं। युवाको कुराचाहिँ अझ चर्को हुन्छ।

अहिले मधेसका युवाहरु जो विदेशमा रहेका छन्, किन फर्केर नेपाल आउँदैनन्? उनीहरुको जवाफ हुने गर्छ, यदि म अमेरिकामा डाक्टर छु भनेमात्र दोयम दर्जाको नागरिक हुने गर्छु। तेस्रो दर्जामा मेक्सिकन र चौथो दर्जामा त्यहीँका अश्वेतहरुलाई लिन्छन्। दोस्रो दर्जामा न हो, नेपालमा फर्किने हो भने हामी त चौथो दर्जाको हुन जान्छौं। पहिलो दर्जामा खसआर्य, दोस्रो दर्जामा गोर्खालीकरण भएका नेवार, गुरुङजस्ता जनजाति, तेस्रो दर्जामा अन्य पहाडी जनजाति अनि चौथो दर्जामा बल्ल हामी। दोस्रो दर्जाबाट चौथो दर्जा हुन देश फर्कने? भन्छन्। बाहिर गइसकेकालाई त त्यो विकल्प खुला हुन्छ। जो यहाँ छन्, तिनका लागि त्यो विकल्प त छैन।

मधेसलाई बुझ्ने सवालमा कन्फ्युजन छ भनिन्छ, बिल्कुल छैन। एकदम स्पष्टता छ कि मधेसीलाई कुनै ठाउँ दिनुहुँदैन। त्यो मेरो टोलमा तरकारी बेच्न आउने वा फोहोर उठाउन आउने खसआर्य पहाडीदेखि लिएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म कुनै कन्फ्युजन छैन । स्पष्ट छ– मधेसी जस्तोसुकै होस्, तिनलाई ठाउँमा राख्नुपर्छ। खुट्टामुनि नै राख्नुपर्छ।

रामवरण यादवलाई पनि स्वीकार गरेका होइनन्। अन्तिम समयमा महाभियोग लगाएर निकाल्छौं भनेर थर्काएकै हो नि। अनि स‌विधानसभामा स‌विधानलाई थुरथुर काम्दै ढोगेका हुन्। राष्ट्रपति नै बनाए पनि खसआर्यमा एउटा एकमत छ, राष्ट्रपति बनाउन तयार तर सेवकको भूमिकामा मात्रै।

म सेवक समूदायको मधेसी हो। मधेसका मुद्दा निरुपणमा मेरो केही भूमिका हुँदैन। किनभने जति नै कराए पनि यो बढी बोल्छ भन्ने न हो। अलि बढी बोल्यो भने यो बौलाह हो भनिदिन्छन्। पञ्चायतमा भइदिएको भए त बेपत्तै पारिदिन्थे। तर हामीले बोल्नचाहिँ छोड्नुहुँदैन।

हामी कोही पनि शतप्रतिशत इमानदार हुन सक्दैनौं। हामी ईश्वरका सन्तान नै भए पनि ईश्वरचाहिँ होइनौं। बाह्य शक्तिले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल खेलाउन चाह्यो भने एउटा न एउटा त्यो भूमिका अनुसार खेल्ने त जन्मिहाल्छ नि। जस्तो, माओवादी युद्ध चल्दा भारतको गोटी बन्न ओली तयार थिए। ओली जत्तिको भारतको विश्वासपात्र त कोही पनि थिएन।

त्यसपछि एकसमय पुष्पकमल दाहाल नै देखिए। कुनैबेला बाबुराम भट्टराई देखिए होलान्। कहिले शेरबहादुर देउवा देखिए। मधेसीलाई त सोझै आक्षेप दिन सजिलो भइहाल्यो। असली गोटी त यही खसआर्य समूदायबाटै खेलाइरहेको हुन्छ। जोसँग शासन छ, त्यसलाई न खेलाउने हो। जो शासन बाहिर छ, त्यसलाई के खेलाउनु? त्यसलाई त गाली गर्न एउटा नारा बनेको हो।

कमजोरलाई दोष दिन सजिलो छ नि। तुलसी दास रामायणमा के भन्नुहुन्छ भने, सक्नेको कहिले पनि दोष हुँदैन। कमजोर नै दोषी हुने हो। जुनबेला कांग्रेस कमजोर थियो, उसलाई अराष्ट्रिय तत्व भनेकै हुन्। बिपीलाई भारतीय दलाल भनेकै हुन्। कोशी बेचुवा, गण्डक बेचुवा भनेकै हुन् नि।

भारतले मात्रै होइन, यहाँ चीन र अमेरिकाले पनि खेल्छन्। दूतावास त बोलाए पछि किन नजाने? त्यो त प्रधानमन्त्री जाने ठाउँ हो। तर, राजपाका गए भने सबै मिडियामा कभर पेजमा समाचार आउँछ। रातिराति कमल ओडेर घ्यु खानेहरु एमाले, माओवादी र कांग्रेसका लाम लागे भनेर चाहिँ आफ्नो आँखामा पट्टी बाँधेर पत्रकार बन्धुहरु अर्कोतिर हेर्नुहुन्छ। त्यति न हो।

आखिर मधेसको मागचाहि के हो त ? भन्ने प्रश्नको यति हिसाबकिताब भइसक्यो कि म जवाफ दिन आवश्यक ठान्दिनँ। मागमा केही नयाँ छैन। जुन आधुनिक राज्यको हरेक नागरिकले जे चाहन्छन्, त्यही कुरा न हो।

पहिलो, नागरिकता। एक्काइसौं शताब्दीमा नागरिकताको किसिम हुनुहुँदैन। कि नागरिक हुन्छ, कि अनागरिक हुन्छ। सकियो नि कुरा। आजको युगमा आएर अंगीकृत, बंशज, जन्मसिद्धजस्ता थरिथरिका नागरिक किन हुन्छ? कि नागरिक हुन्छ, कि हुँदैन। नागरिकताचाहिँ एकै किसिमको हुनुपर्‍यो। फेरि नागरिकताचाहिँ दयामायाले दिने कुरा होइन, अधिकारले पाउने कुरा हो। म नागरिक हुँ भनेर दाबी गर्छु भने त्यो मैले प्रमाणित गर्ने होइन, राज्यले गर्ने हो।

यहाँ उल्टो छ। दोषीलाई निर्दोष छौ भनेर प्रमाणित गर भनिन्छ। त्यो प्राकृतिक न्याय होइन। यदि ऊ दोषी छ भने आरोप लगाउनेले प्रमाणित गर्ने हो। राज्यले नागरिक होइन भनेर आरोप लगाइरहेको छ भने प्रमाणित गर्नुपर्छ। मधेसमा नागरिकताको मुद्दा प्राथमिक हो। यो किनभने अन्य सबै नागरिक अधिकारहरु नागरिकताबाट नै निश्चित हुन्छ। मत खसाल्ने, पदमा पुग्ने सबै अधिकार त्यहीँबाट आउँछ।

दोस्रो, समावेशीताको मुद्दा। परिपूर्तिको सिद्धान्तलाई बिर्सनुहुँदैन। यदि सबै राज्य संयन्त्रमा ८० देखि ९० प्रतिशत एउटै खसआर्य समुदायको हालीमुहाली छ भने त्यहाँ अन्य जनता कसरी पुग्ने भन्ने बाटो त खोज्नुपर्‍यो नि त! त्यसको लागि समानुपातिक समावेशीता बाहेक अरु बाटो सम्भव छ त? न्यायालय, प्रहरी, सेनामा हाम्रो पनि अनुहार देखिनुपर्‍यो भन्नु त सामान्य कुरा हो। यहाँ कुनै आकाशबाट झर्ने फल खोजेको होइन।

तेस्रो, जनसङ्ख्यामा आधारित प्रतिनिधित्व। वान म्यान, वान भोट भनेर उहिल्यै भनिएको हो। यो सत्रौं शताब्दीको सिद्धान्त हो। हामी एक्काइसौं शताब्दीमा कुरा गर्दैछौं। यसमा पनि कुनै नयाँ कुरा गरिएको छैन।

हाम्रो राज्यलाई कायम राख्ने हो भने संघीयतामा जानुपर्छ। किनभने, राज्य निर्माण, विजय अभियान कालदेखि नै एउटा सिंगो समुदाय यसबाट बाहिर छ। त्यसको लागि उपयुक्त राजनीतिक बाटो भनेको संघीयता हो। त्यसैले संघीयताको सीमांकनचाहिँ तत्कालको मात्रै होइन कि, ऐतिहासिकता समेत हेरेर निर्धारण हुनुपर्छ भनिएको हो। जसको आधारमा एक मधेस दुई प्रदेशको कुरा आएको हो। यसमा कुनै नयाँ कुरा छैन।

अर्को मुद्दा भाषा हो।

चन्द्र शमशेरको पालादेखि मधेसको यो मुद्दा उठ्न सुरु भएको हो। त्यसभन्दा पनि अगाडि सुगौली सन्धीको बेलासम्म जान सकिन्छ। विगत सय वर्षदेखि यी पाँचदेखि छ वटा भन्दा मधेसको नयाँ मुद्दा आएकै छैन। सय वर्षदेखि पाँच पुस्ताले यही कुरा गरिरहेको अवस्थामा अझै मधेसको मुद्दाबारे प्रश्न गर्नु सोझै होच्याएजस्तो, गाली गरेजस्तो हो।

मधेसमा हामीले चुनावमा जितेका हाै‌ भन्नु मालिक सोच हो। पहिले दासप्रथाको बेलामा पनि के हुन्थ्यो भने, कमलरीसँग पनि अन्तर्वार्ता लिने हो? हामी मालिकले भन्छौं नि तिनलाई के दुःख छ भनेर भनिन्थ्यो। त्यस्तै मालिक सोच हो। कुनै बेला सम्पत्तिको धाक हुन्थ्यो, अहिले बढी सिट जितेको धाक छ। नयाँ सम्पत्ति हो त्यो। हजार बिगाहवाला सम्पत्ति त जान्छ भने यो सम्पत्ति त कति कायम रहला र?

यो परिवर्तन धेरै बिग्रेर अफगानीस्तान, सोमालिया वा हैटीको हालतमा गएर पछि राम्रो हुने हो कि, समय छँदै सम्हालिएर राम्रो हुने हो त्योचाहिँ सत्तामा रहेका व्यक्तिहरुको दूरदर्शितामा भर पर्छ।
अहिले मधेसलाई एक्ल्याउने काम भएको छ । त्यसको मुख्य कारण सत्ताधारीले मधेसबाट आउने चुनौतीलाई बुझेरै गरिरहेका हुन्। त्यसैले पनि उनीहरु मधेसलाई बदनाम गराउन लागि परिरहेका छन्। तर, यो धेरै दिनसम्मचाहिँ चल्दैन। आखिर परिवर्तन त हुन्छ नै। तर, मधेसबाट चुनौती आउँछ भनेर बडो चलाखीपूर्वक मधेसीलाई दुस्मनको रुपमा चित्रित गरेर गणतन्त्र आइसकेपछि पनि प्रतिगमनमार्फत पहिलेको संविधानसभा भंग गराए। नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गराए। अनि मधेसविरोधी संविधान लागु गरेर सुरक्षित महसुस गरेका छन्। तर, जुनबेला चुनौती आउँछ, मधेसबाटै आउने हो। संघर्ष त हुन्छ, हुन्छ। कहिले हुन्छ भन्ने मात्रै कुरा हो।

(किशोर दहालसँगको कुराकानीमा अाधारित)
http://nepallive.com/story/1321