निर्वाचनको एक वर्ष: विश्वास गुमाउँदै ‘ठूला नेता’!

किशोर दहाल

सोमबार, मंसिर ४, २०८०  १८:०९

काठमाडौं– ‘साथीहरूले मलाई तेरो (कार्यकाल) एक महिनाभन्दा बढी जाँदैन भन्थे। ठीकै छ, एक महिनामा राम्रो काम गर्ने कोसिस गर्छु। र, गर्दागर्दै छोड्नुपरेछ भने जनताकहाँ जान्छु, मलाई प्रधानमन्त्री हुनैपर्छ भन्ने छैन भनेको थिएँ। ‍भन्दै जाँदा, अहिले १० महिना, अब ११ महिना हुन लागिसक्यो। बाँचिराखिएकै छ। प्रधानमन्त्री पनि भइराखिएकै छ।’

उल्लेखित अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंसिर १ गते आँबुखैरेनी गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित आँबुखैरेनी अस्पतालको समुद्घाटन समारोहमा गरेको सम्बोधनको अंश हो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालको सफलतालाई कामकारबाहीको सूचीद्वारा होइन, दिन र महिनाको सूचीमा व्यक्त गर्न थालेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि दुई पटक नौ/नौ महिना मात्रै प्रधानमन्त्री रहेका उनले तेस्रो कार्यकालमा त्यो अवधि पूरा गरिसकेका छन्। त्यसैले बढी प्रफुल्लित सुनिन्छन्।

तुलनात्मक रुपमा ‘अजेन्डाविहीन’ ठानिएको २०७९ को निर्वाचन सम्पन्न भएको सोमबार ठ्याक्कै एक वर्ष पुगेको छ। यस अवधिलाई फर्केर हेर्दा, प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा १२ महिना बित्यो, बाँचिराखिएकै छ भन्ने समीक्षा गर्न सकिन्छ। किनकि, चुनावले एक किसिमको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम गरिदिएको भए पनि पछिल्ला दिनमा दल र नेताहरूप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूका गतिविधि र भाषणप्रति मान्छेको अविश्वास, दिग्दारी र आक्रोश मनग्य देखिन्छ। जसलाई दुर्गा प्रसाईं जस्ता विवादित पात्रले उपयोग गर्न थालेका छन्।

ठूला पार्टीका र स्थापित नेताहरूका गतिविधिका कारण उनीहरू स्वयं र अन्ततः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाकै प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न थालेको छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनको आदेशबमोजित संस्थागत गरिएका कैयौँ उपलब्धिहरूमाथि सबैभन्दा प्रश्न यही समयमा उठिरहेको छ। यसअघि पुराना सत्ताबाट लाभ पाएका व्यक्तिहरूले क्षुब्धतापूर्ण ढंगले प्रश्न उठाउने गरेको भए तापनि पछिल्ला दिनमा भने आम मानिसले नै प्रश्न उठाउन थालेका देखिन्छन्। त्यसमा मूलतः 'गणतान्त्रिक नेता'हरूका व्यवहार नै कारक देखिन्छन्।

अहिलेको व्यवस्थामाथि कोही ‘दक्षिणपन्थी’ नेताहरूका कारण होइन, अग्रमागी भनिएका प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा वा माधवकुमार नेपाल जस्ता नेताहरूकै कारण चुनौती थपिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। जसलाई असत्य मान्नुपर्ने कारण छैन। ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउनका लागि यसलाई गज्जब हो, महत्त्वपूर्ण हो, मान्छेलाई सुख दिन्छ, हामी यो व्यवस्थाका लागि लडेका थियौँ भनेर मात्रै पुग्दैन। राजाका ठाउँमा राष्ट्रपति ल्याइयो त भनेर मात्रै पुग्दैन’, राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल भन्छन्, ‘व्यवहार र परिणामले नै यो व्यवस्था राम्रो र अग्रमागी हो भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। नेताहरूले त्यसो गर्न सकेका छैनन्। बरु आफ्नो व्यवहारले मान्छेलाई भड्काउँदै गएका छन्। बोल्ने, बस्ने, खाने तरिकादेखि सत्ता लोलुपता र भ्रष्टाचारले मान्छेलाई भड्काउँदै लगेका छन्। त्यही नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।’

तर शीर्ष नेताहरूले आफूमाथि उठेको प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको देखिँदैन। त्यसको संकेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत कात्तिक २१ गतेको बैठकबाट पाइन्छ। उनले त्यस दिन १२ बुँदे समझदारीको विरासत बोक्ने दलहरूलाई बैठकमा बोलाएका थिए। सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि चुनौती बढेको बताउने गरेका उनले राखेको बैठकबाट व्यवस्थामाथि चुनौती सिर्जना गर्नेहरूविरुद्ध मिलेर प्रतिवाद गर्ने सहमति भयो। जबकि, आत्मसमीक्षा र व्यवहार सुधारको अपेक्षा थियो।

चुनावका एक वर्षयता जनतामा आशा सिर्जना गर्न सक्ने वातावरण पनि सिर्जना भएको छैन। सुरुवातमा भुटानी शरणार्थी तथा नक्कली सुन जस्ता प्रकरणमा सरकारको सक्रियतालाई लिएर केही आशा सिर्जना भएको देखिन्थ्यो। तर समय बित्दै जाँदा त्यो आशा पनि निराशामा परिणत हुँदै गएको देखिन्छ। रोजगारी सिर्जना वा उद्यम गरी खाने वातावरण बनाउन सरकार चुक्दै गएको छ। आफ्नै घोषणापत्रका वाचा पनि पूरा गर्न दलहरूले प्रयत्न गरेको देखिँदैन। सरकारको आधारभूत कर्तव्यमा समेत सरकारले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन। दाहाल भन्छन्, ‘सरकारको पहिलो काम मान्छेको दैनिकीलाई सजिलो बनाउने हो। तर मूल्यवृद्धि र अभाव छ। दोस्रो, सुशासन कायम गर्ने हो। तर यी दुवैमा आश्वस्त हुने ठाउँ देखिँदैन।’

चुनावपछिको एक वर्षमा देश ठिक दिशामा गएन भन्ने नै लागेको दाहालको भनाइ छ। ‘मान्छेहरू निराश छन्। यो सरकारले काम गर्‍यो भन्ने ठाउँमा मान्छेहरू छैनन् भन्ने लाग्छ’, दाहाल भन्छन्।

त्यसो त प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन नै अस्वाभाविक थियो। प्रतिनिधि सभामा पहिलो र दोस्रो ठूलो दललाई पन्छाएर न्यून सिट संख्यासहित तेस्रो ठूलो पार्टीका नेता उनी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। अर्कोतिर, चुनावताका एउटा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिए, चुनावपछि अर्कै गठबन्धन सिर्जना गरेर सरकारको नेतृत्व गरे, तत्कालै गठबन्धन परिवर्तन गरे। उनको गठबन्धन हेरफेरले प्रदेश सरकारहरू समेत अस्थिर हुन पुगे। परिणामतः कोशी प्रदेशमा पाँचौँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। सबै जसो प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएका छन्। यस किसिमका तीव्र राजनीतिक पटाक्षेपले पनि नागरिकमा निराशा थपिएको छ।

अर्कोतिर, ठूला भनिएका नेताहरूले मुलुकको संकटलाई हल गर्ने क्षमता पनि गुमाउँदै गएका छन्। ‘आफूलाई विचार, संगठन प्रणाली, मुद्दा, प्राथमिकता, संस्कृति र नेतृत्वमा सम्पूर्ण रुपले पुनर्गठन नगर्ने हो भने अहिलेको राजनीति, पार्टी र नेताहरूले नेपालको पछिल्लो संकटलाई हल गर्न सक्दैनन्’, दाहालले भन्छन्।

नेताहरूको ध्यान दाहालले भनेको कोणतिर देखिँदैन। बरु उनीहरू निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष नपुग्दै २०८४ को चुनावको तयारीका लागि मिसन घोषणा गर्न थालेका छन्। मुख्य दलहरू नै २०८४ को पछि दौडिरहँदा २०७९ को निर्वाचनको जिम्मेवारी कसले पूरा गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। ‘देश लक्ष्यविहीन भयो। विचारविहीन भयो। योजनाविहीन भयो। सारा मान्छेहरू निराश छन्। जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले मान्छेहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्ने कुरा पो गर्नुपर्छ त। अजेन्डाको कुरा पो गर्नुपर्छ त। विचारको कुरा पो गर्नुपर्छ त’, दाहाल भन्छन्, ‘२०८४ मा जित्छौँ भन्नेहरूले त्यो चुनावमा जितेर पो के हुन्छ?’

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर ४, २०८०  १८:०९

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/318131