ढिलो भयो भन्दैमा संक्रमणकालीन न्यायमा ट्र्याक परिवर्तन गर्नु मनासिब हुँदैन : अग्नि सापकोटा [अन्तर्वार्ता]

किशोर दहाल

मंगलबार, फागुन ३०, २०७९  १७:१२

अग्नि सापकोटा करिब तीन वर्ष सभामुख भए। यसपटक निर्वाचन नलड्ने घोषणा गरेका कारण उनी अहिले सांसदसमेत छैनन्। लगातार तीन कार्यकाल जनताबाट निर्वाचित भएका उनी अब निर्वाचन नलड्ने बताउँछन्। 

यतिबेला माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष रहेका उनले आफ्नो सभामुखको भूमिकालाई कसरी समीक्षा गर्छन्? यो अन्तर्वार्ताको सुरुवात त्यही प्रश्नबाट हुनेछ। साथै, उनको राजनीतिक दैनिकी कसरी बितिरहेको छ?

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटदेखि संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा उनको धारणा के छ? लगायतका विषयमा पनि हामीले सवालजवाफ गरेका छौं। प्रस्तुत छ, सापकोटासँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।

तपाईं करिब तीन वर्ष सभामुख हुनुभयो। त्यो पदबाट अलग हुनुभएको पनि केही महिना भयो। तपाईं आफैंले आफ्नो कार्यकालको कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

मेरो कार्यकाल धेरै उतारचढावपूर्ण रह्यो। विभिन्न घुम्ती र मोड आए। चुनौती आए पनि अहिले मैले फर्केर हेर्दा मेरो कार्यकाल सर्वाधिक सफल रह्यो। गौरवपूर्ण पनि रह्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तिममा बजेट अधिवेशनका बेलामा तीस वटाजति विधेयक पास हुनुले पनि आफ्नो कार्यकाल सफल भएको ठान्छु।

तपाईं सभामुख बनेको केही समयमै कोभिडको त्रास सुरु भयो। त्यसपछि तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद र त्यसैकारण प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। एमालेको विभाजनले लामो समयसम्म संसद् अवरोध निम्तियो। एमसीसीका कारण विभाजित मनस्थितिले पनि सदन सञ्चालनमा असर पर्‍यो। बाहिरबाट त अप्ठयारो देखिएको थियो। सभामुखको कुर्सीले चाहिँ कति अप्ठ्यारो भोग्यो?

मलाई समग्रमा भन्दा मेरो योग्यता र क्षमताको परख गर्ने वातावरण बनेन जस्तो लाग्छ। मलाई रचनात्मक र सिर्जनात्मक काम गर्ने कम मात्रै मौका पाएँ। किनकि, पाँचौंं र छैटौं अधिवेशन कोभिडका कारणले खासै प्रभावकारी भएन। सातौं र आठौं अधिवेशन संसद् विघटनले अप्ठ्यारो भयो। नवौं र दशौं अधिवेशन संसद् अवरोधले अप्ठ्यारो भयो। एघारौं अधिवेशनमा आएर मात्रै अलिकति काम गर्ने मौका मिल्यो।

एकै कार्यकाल र एकै वर्षमा दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनःस्थापना हुने घटना संसदीय प्रणाली अपनाएका अरु देशमा छैन। म यस्तो बाध्यात्मक स्थितिमा पुगेँ कि स–शरीर बहालवाला राष्ट्रपति, बहालवाला प्रधानमन्त्री र बहालवाला प्रधानन्यायाधीश, बहालवाला राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई मुद्दा लिएर अदालत जानुपर्ने भयो।

सबैभन्दा उत्कर्षचाहिँ मैले संविधान र नियमकानुन अनुसार नै निर्णय गर्दागर्दै पनि सूचना टाँस गर्ने विषयलाई लिएर त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले २०७८ भदौ २३ गते उत्कर्षमा पुगेर विरोध गर्‍यो। तपाईंहरुले देख्नुभएकै थियो, मान्छेमाथि मान्छे चढेको, माइक झिकेर टाउको फोर्न खोजेको। त्यस्ता चुनौतीहरु पनि आए। समस्याहरु पनि आए। तर त्यसलाई मैले निष्पक्षतापूर्वक, तटस्थताका साथ र स्वतन्त्रतापूर्वक सामना गरेँ भन्ने लाग्छ।

एमसीसीको विषय पनि उठ्यो। त्यो नेपाललाई दूरगामी असर र प्रभाव पर्ने विषय भएको हुनाले मैले यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भनेँ। त्यसको साथसाथै जनताले उठाएका एक–एक प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ भनेँ। पछि संसद् अवरुद्ध भएपछि कमसेकम संसद् त सुचारु हुनुपर्छ भनेँ।

संसद् सुचारु नभएसम्म सदन सञ्चालन गर्न मिल्दैन। राम्रो छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेँ। मैले उठाएको कुरामा ध्यान दिनेभन्दा पनि एकोहोरो रुपमा टेबल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहे।

त्यतिबेला मलाई सबैले एमसीसी सभामुखको एक्लो कार्यभारको विषय होइन। सभामुख निष्पक्ष भूमिका हुन्छ भन्ने सुझाव आइरहेको थियो। मैले पनि सभामुख भनेको के हो? सभामुखको भूमिका के हो? नेपालको सभामुख भनेको के हो? भनेर गम्भीरतापूर्वक सोचेँ। म कम्युनिस्ट त हुँ तर कम्युनिस्ट सभामुख होइन।

संविधान अनुसार २७५ जना सांसदले निर्वाचित गरेको सर्वसम्मत निर्वाचित सभामुख हो। यदि मैले संवैधानिक दायित्व निष्पक्ष र स्वतन्त्रपूर्वक निर्वाह गर्न सकिनँ भने दर्शन, इतिहास र संसदीय मामिलाका विद्यार्थीहरुले, विधिवेत्ताले प्रश्न उठाउँछन्। त्यस्तो ठाउँ नरहोस् भन्ने मेरो चाहना थियो। त्यसैले मैले आफू सहजकर्ता हो, अम्पायर हो भनेँ। त्यो मेरो संकेत थियो। पछि छलफल हुँदै गएपछि एमसीसी कार्यसूचीमा चढ्यो।

कमसेकम एउटा समयसम्म मैले अडान लिँदा एमसीसीमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ आयो। अरु केही नभए पनि त्यो घोषणामा हाम्रो पोजिसन त स्पष्ट भयो नि। पहिला त्यो पनि थिएन नि।

तपाईंले निष्पक्ष भूमिका खेलेँ भन्नुभयो। तर त्यतिबेलाको दुई वटा विषयमा त्यस किसिमको भूमिका नखेलेको आरोप लाग्यो। पहिलो, एमसीसी लामो समयसम्म टेबल गर्नबाट रोकेको। दोस्रो, एमालेले निस्कासन गरेका १४ जनाको सूचना टाँस नगरेको। त्यतिबेला तपाईंले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको इशारामा भूमिका खेल्नुभएको आरोप लाग्यो। तपाईंले आफूले निष्पक्ष भूमिका खेलेको भने पनि तपाईंमाथिको प्रश्न त जिवितै छ नि?

दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनःस्थापनाका बेला मैले भनेको थिएँ, अजेन्डा मेरो हो, कसैसँग मिल्न पुग्यो भने त्यो संयोग मात्रै हो। त्यसैले त्यो (१४ जनाको सूचना टाँसबारे) मैले आफ्नो स्वतन्त्रतापूर्वक गरेको निर्णय हो। त्यहाँ कसैको दबाब र प्रभाव छैन। कसैसँग सल्लाह पनि थिएन। मैले भनिराख्नुपर्दैन, त्यो विषय अलिकति पेचिलो नै थियो।

जटिल नै थियो। त्यसैले मैले ऐनले दिएको सुविधालाई प्रयोग गरेको हो। ऐनले नै १५ दिनभित्र सूचना टाँस गर्ने भनेको छ। त्यो १५ किन दिएको होला? गहन चिन्तन, मनन, विचार र विमर्श गर्नुपर्ने भएकैले १५ दिनको समय दिइएको होला नि त।

कसैलाई छिट्टै र कसैलाई ढिला टाँस गरिन्छ पनि भनियो। तर कहिलेकाहीँ कम चिन्तन मनन गरे पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ बढी विचार विमर्श गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरु (एमाले) सूचना टाँस गर्नुपर्‍यो भनेर मकहाँ डेलिगेसन पनि आउनुभएको थियो। मैले त्यतिबेला भनेको थिएँ, म सकेसम्म चाँडो निष्कर्षमा पुग्छु। अहिले म चिन्तन मनन गर्दैछु।

विचार विमर्श गर्दैछु। त्यही दौरानमा निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय गर्‍यो। त्यतिबेला १३ दिन मात्रै भएको थियो। तर परिस्थितिमा परिवर्तन आयो। अनि मैले निर्णय गरिराख्नुपरेन भनेँ। मैले ऐनले दिएको सुविधा उपभोग गरेको मात्रै हो। उहाँहरुले तर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तर अलि राम्रोसँग सोच्नुभयो भने पूर्ववर्ती सभामुखले समय लिएका पनि पाउनुहुन्छ।

तपाईंले एकरुपको व्यवहार गर्नुभएन भन्ने एमालेको आरोप थियो। जस्तो माओवादीले निस्कासन गरेकालाई तुरुन्तै सूचना टाँस गरिदिनुभयो, एमालेको गर्नुभएन! 

त्यही त। माओवादीबाट निकालिएकाहरुको बारेमा धेरै सोचिराख्नुपर्ने विषय थिएन। एमालेबाट निकालिएकाहरुको बारेमा अलि सोच्नुपर्ने थियो। म फेरि पनि दोहोर्‍याएर भन्छु, औपचारिक तर्क मात्रै होइन यो, मलाई ऐनले नै १५ दिनको समय दिएको छ भने त्यो सुविधा मैले किन नलिने?

तपाईं माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष पनि हुनुभएको छ। राजनीतिक गतिविधिहरु कसरी व्यतित भइरहेका छन्?

सभामुख छँदा नै मैले सोचिरहेको थिएँ, यसपछि निर्वाचनमा जाने कुरा कति ठीक वा कति बेठीक होला। अरु देशमा सभामुखलाई त्यस क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति बनाइँदोरहेछ। हाम्रोमा त्यसरी मिहिन पाराले सोचिँदैन। हाम्रोमा विरोधाभाष पनि छ। जस्तो कि, निष्पक्ष, तटस्थ र स्वतन्त्र पनि भनिनुपर्ने, राजीनामा पनि दिनुपर्ने, अनि निर्वाचन क्षेत्रमा गर्नुपर्ने गतिविधि पनि गरिरहनुपर्ने हुँदोरहेछ।

मलाई यो बेठीक हो भन्ने लागिरहेकै बेलामा केही वैदेशिक भ्रमणका क्रममा मैले पुस्तान्तरणको कुरा सिकेँ, युवालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सिकेँ। त्यही परिप्रेक्ष्यमा अब युवाहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो। फेरि २०६४ सालको निर्वाचनका बेलामा हाम्रो पार्टीमा छलफल नै भएको थियो, एउटा हिस्सा पार्टीमा काम गर्ने र अर्को हिस्सा राज्य सञ्चालनमा जाने। त्यतिबेला कोही बसियो र कोही गइयो। पछि ती कुराहरु छलफलमा पनि आएनन्। त्यो पनि मैले यसबीचमा सम्झिएँ। त्यसपछि मैले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नउठ्ने निर्णय गरेँ।

धेरै विषय मैले दिएको असोज २२ गते सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जारी गरेको वक्तव्यमा छँदैछ। त्यहाँ अन्तिममा मैले निरन्तरतामा क्रमभंगता हो भनेको थिएँ। मैले त्याग गर्ने भन्नासाथ पत्रकार साथीहरु खुसी हुनुभएको थियो। निरन्तरतामा क्रमभंगता भनेपछि उहाँहरु झनै खुसी हुनुभयो। त्यसलाई जसरी बुझे पनि हुन्छ। म तीन–तीन पटक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा विजयी भएँ। सभामुख भएँ। १५ वर्ष प्रतिनिधित्व गरेँ। त्यसमा ब्रेक भने पनि भयो।

अर्कोतिर, चुनावदेखि चुनावसम्मको चेनलाई ब्रेक गर्ने प्रयत्न भने पनि हुन्छ। जनताले युवाहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्‍यो भनिरहेका छन्। त्यसलाई त कसै न कसैले त सुन्नुपर्‍यो नि। यो बहसलाई अगाडि बढाउने पहलकदमी लिनुपर्‍यो नि भनेर म निर्वाचनमा उठिनँ। मैले सिंहदरबारबाट सार घोषणा गरेको थिएँ। रुपमा सिन्धुपाल्चोकमा अगाडि बढेको चेतनाले माधव, युवराज, सरल सहयात्रीलाई विजयी गराएर देखाए। अहिले पार्टीको निर्णय त्यहाँ सानदार ढंगले सफल भएको छ।

बेलायतमा एक पटक सभामुख भइसकेपछि हाउस अफ लडर्समा मानार्थ सदस्य हुने रहेछन्। त्यो मलाई निकै राम्रो लाग्यो। किनभने राष्ट्रले लगानी गरेर सभामुखलाई ज्ञान र क्षमता विकास गर्ने अवसर दिएको छ। त्यसलाई सदुपयोग गर्नका लागि राष्ट्रिय सभामा लगियो भने सम्मानित पनि भयो, योग्यता र क्षमता पनि लागू हुने भयो। त्यो मलाईचाहिँ असाध्यै मन पर्‍यो। तर त्यहाँको अभ्यासलाई यहाँ सोचेर त भएन।

हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र खुम्चिँदै खुम्चिँदै गएको छ। नेपालको राजनीतिमा हाम्रो पार्टी सधैँभर केन्द्रबिन्दुमै छ। तर खुम्चिँदै गएको पनि छ। पार्टी भनेको विधि पनि हो, विचार पनि हो। मैले सभामुखको रुपमा तीन वर्ष बिताएँ। यसक्रममा विधिको महत्त्व र विधिलाई लागू गर्ने विषयमा केही अनुभव लिएको छु।

त्यो अनुभवका कारण एक पटक मलाई पार्टीमै काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। यो घमण्ड र अभिमानको कुरा होइन। हामीले जनयुद्ध गर्‍यौं। ठूलो परिवर्तन पनि ल्यायौं। तर आज परिवर्तनका अजेन्डाहरु कमजोर हुँदै गएका छन्। जनमत पनि अलमलिएको जस्तो स्थिति छ।

त्यो स्थितिमा मैले सकेसम्मको योगदान गरौं, यो पार्टीलाई रुपान्तरणतिर लैजाऔं, हिजोकै जस्तो जनताको विश्वास आर्जन गर्ने ढंगले लैजानका लागि मैले अलि बढी मेहनत गर्नुपर्छ भनेर मैले गत असोज १८ गते प्रचण्डसँग लामो कुराकानी गरेको थिएँ। त्यतिबेला मैले भनेको थिएँ, विचारको विकासमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अझ विधि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विचार र विधिमा पार्टीलाई चलाउने भनेर हामीले भीष्मप्रतिज्ञा गरौं भनेर भनेको थिएँ। उहाँले सहस्र सहमति सहमति पनि जनाउनुभएको थियो। त्यही कुरामा म अहिले पनि प्रतिबद्ध छु। त्यही सहमति अनुसार मलाई उपाध्यक्ष बनाउन पहल गर्नुभयो। अहिले कार्यविभाजनको विषयमा छलफल चल्दैछ। 

तीन वर्षसम्म जनतामा जान मलाई असजिलो भयो। सीमित घेरामा सीमित हुनुपर्यो। मैले सभामुखको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि संविधानविद्, कानुनविद् तथा विधिवेत्ताहरुसँग बढी छलफल गर्नुपर्यो। एक पटक फेरि जनतासँग जान्छु। पार्टीका कार्यकर्ताबाहेक पनि स्वतन्त्र व्यक्ति, नागरिक समाजसँग र साधारण व्यक्तिसम्मका कुरा म सुन्नेछु।

सभामुखका रुपमा तीन वर्ष बिताएकाले म आलोचना जति पनि सुन्न सक्छु। नकारात्मक आलोचनाले समीक्षा गर्न र सकारात्मक आलोचनाले प्रेरणा दिन्छ। अहिले यसै गर्ने भन्ने त मलाई छैन, मेरो व्यक्तिगत कुरा मात्रै पनि होइन, पार्टीको कुरा हो। तर मैले प्राप्त गरेका अनुभव र शिक्षासहित मैले परिश्रम गर्नेछु। पार्टीलाई रुपान्तरण गर्न र देश र जनताको अधिकतम हितका लागि मसँग बाँकी केही छ भने पनि म त्याग्न तयार छु।

यसपटक त चुनाव लड्नुभएन। अर्को पटकचाहिँ लड्नुहुन्छ कि हुन्न?

अब मैले चुनाव लड्ने कुरा त अन्त्य भयो जस्तो लाग्छ।

अघि तपाईंले अलिकति संकेत गर्नुभएको थियो। म अलि विस्तृतमा जान्न चाहन्छु। नेपालमा सभामुख भइसकेका व्यक्तिहरु पुनः पार्टी राजनीतिमा फर्किने र नेताको रुपमा गतिविधि गर्ने गरेको पाइन्छ। तपाईं तीन वर्ष सभामुख भइसक्नुभएको छ। तर हाम्रा पूर्व सभामुखहरुलाई कुन स्थान दिनु राम्रो हुन्छ? उहाँहरुको व्यक्तित्व र अनुभवबाट कसरी लाभ लिनुपर्छ? उहाँहरुको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? यसमा संविधानमा केही उल्लेख त छैन। तर केही सोचिनुपर्ने कुरामा तपाईं आवश्यकता देख्नुहुन्छ?

निवर्तमान सभामुखहरुलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभामा मानार्थ राख्दा राष्ट्रलाई धेरै फाइदा हुन्छ। किनभने म सभामुख भएकैले यति कुरा भनिरहेको छु नि। मेरो कार्यकाल गौरवपूर्ण भयो, विधिमा ठूलो शिक्षा प्राप्त गरेँ भनेँ नि। यो त मलाई जनताले तिरेको करबाट प्राप्त भएको हो नि। मैले प्राप्त गरेको अनुभव राष्ट्रको लगानीका कारण प्राप्त भएको हो।

पदमा रहँदा मैले जति सकेँ, जिम्मेवारी प्राप्त गरेँ। आफ्नो टिमलाई परिचालन गर्न कोसिस गरेँ। त्यसरी प्राप्त भएका ज्ञान, क्षमता र अनुभवहरु राष्ट्रिय सभामा प्रयोग गर्न उचित हुन्छ। यो मेरो व्यक्तिगत कुरा मात्रै होइन। तर प्रतिनिधि सभाको सभामुखको एक कार्यकाल पूरा हुन्छ। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको मानार्थ सदस्य हुँदा राष्ट्रलाई फाइदा नै हुन्छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले केही पार्टीसँग एकता गर्ने वा मोर्चाबन्दी गर्ने प्रयास गरिरहेको भनेर बीचमा एक पटक चर्चा चलेको थियो। अहिले यसमा के प्रगति भइरहेको छ?

अहिले यो प्रक्रिया निरन्तर नै अगाडि बढिरहेको छ। यसमा पनि दुई वटा पक्ष छन्। पहिलो अहिलेका तत्कालीन अजेन्डा मिल्नेहरुसँग कार्यगत एकता गर्ने भन्ने छ। वर्तमान परिस्थितिको चुनौती सामना गर्न साझा धारणा निर्माण गरेर देशमा सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र कैयौं मुद्दाहरुमा कार्यगत एकता हुनसक्छ।

त्यसभन्दा अगाडि बढेर संयुक्त मोर्चा बनाउने पनि हुनसक्छ। त्यो सम्भावना अलि बढी देखिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि पनि अभ्यास गर्दै जाँदा कम्युनिस्ट पार्टीकै पुनर्गठनको दिशातिर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ।

अहिले माओवादी घटकका पार्टीहरुबीच निरन्तर बैठक बस्ने, एउटै कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ने तथा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने जस्ता गतिविधि भइरहेका देखिन्छन्। यी गतिविधिहरु पार्टी एकतासम्मै पुग्ने लक्ष्यका साथ भइरहेका हुन्?

अभ्यास गर्दै जाँदा त्यो सम्भावना पनि हुन्छ। यी सबै गतिविधिहरु सचेत ढंगले नै गर्नुपर्ने थियो। तर घटनाक्रमहरुले त्यतातिर नै लैजाँदैछ। त्यसैले विचार मिल्नेहरुबीच पार्टी एकता पनि हुनसक्छ।

प्रचण्डले शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा समाजवादी मोर्चाको प्रसंग ल्याउनुभएको थियो। त्यसमा के प्रगति भइरहेको छ? यसको आवश्यकता किन देखिएको छ? तपाईंहरुलाई फेरि आरोप पनि छ, अप्ठ्यारो परेको बेलामा एकता र मोर्चाबन्दीको कुरा गर्नुहुन्छ। अरु बेला बेवास्ता गर्नुहुन्छ। किन?

अप्ठ्यारो परेको बेलामा मात्रै भएको त होइन। तर घटनाले चेतना पैदा गर्छ। अहिले सबैलाई आवश्यकता महशुस भइसकेपछि सम्भावना वास्तविकतामा परिणत हुन्छ। अहिले त्यही भइरहेको भनेर बुझ्दा ठीक होला। कसैलाई अप्ठ्यारो परेको र कसैलाई सजिलो भएको भन्ने कुरा होइन।

अहिले जे घटनाक्रमहरु अगाडि आइरहेका छन्, यो पार्टी विशेषको विषय होइन। यो साझा सवाल हो। परिवर्तनका पक्षधर र अग्रगमनकारीहरु सबैको साझा सवाल हो। दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, परिवर्तनका सबै पक्षधरको सवाल हो। अग्रगमन, परिवर्तन र देशमा शान्ति प्रक्रिया टुंगो लागोस् चाहने सबैको आवश्यकता हो।

सांकेतिक रुपमा केही कुरा भन्नुभयो। अब ठोस कुरा नै गरौं। अहिले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट परेको छ। यसबारे तपाईंको प्रतिक्रिया के छ?

यो विषय विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार निरुपण हुनुपर्छ भनेर अन्तरिम संविधानमा प्रष्ट लेखिएको थियो। त्यस संविधानको धारा १६६ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ मा पनि यो विषय उल्लेख छ। अन्तरिम संविधान अनुसार गरिएका कामहरु पनि अहिलेको संविधान अनुसार गरिएको हुने व्यवस्था छ। शान्ति सम्झौतामा पनि यो विषय उल्लेख छ। त्यसै अनुसार कानुन निर्माण र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भई केही काम पनि अघि बढेको छ।

यो परिप्रेक्ष्यमा शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार आयोगद्वारा नै संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ। तर त्यसभन्दा अन्यत्रैबाट सोचिन्छ भने शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत हुन्छ भन्ने लाग्छ।

कुनै सार्वजनिक समारोहमा गरिएको विशुद्ध राजनीतिक भाषणलाई विशुद्ध कानुनी बहसमा लैजाने हो भने त्यसले कहाँ पुर्‍याउँछ? यो निकै सोचनीय र गम्भीर विषय छ। त्यसैले पनि यस्ता विषयहरुलाई आयोगद्वारा नै अगाडि बढाउनुपर्छ।

शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यस बाहेकका गतिविधिले नेपालमा शान्ति कायम गर्ने कुरामा प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यो जनतालाई पनि राम्रो लाग्न सक्दैन। त्यसैले सबै पार्टीहरु र सरकारलाई मेरो आग्रह छ, यो विषयलाई राष्ट्रिय सवाल हो भन्ने सोचेर निष्कर्षमा पुर्‍याउन आ-आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्‍याउनुपर्छ।

अहिले सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। पहिले अदालतले गरेको फैसलालाई पनि मध्यनजर गर्दै र परिमार्जन गर्दै विधेयक दर्ता गरेको छ। अब विधेयक पारित हुनुपर्छ। र त्यसै अनुसार आयोगहरु बनेर शान्ति प्रक्रियाका कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ।

मेरो सभामुखको कार्यकालको अन्तिमतिर पनि यो विधेयक आएको थियो। म हाइअलर्टमा पनि बसेको थिएँ। विदेश र स्वदेशका कतिपय भ्रमण पनि स्थगित गरेको थिएँ। तर अन्तिममा त्यो रोकियो।

मलाई पार्टीहरुले यस्तो राष्ट्रिय सवालमा एउटै धारणा बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। राजनीतिक मूल्यमान्यता र विचार आ-आफ्नो ठाउँमा छन्। त्यसबाहेकका राष्ट्रिय विषयहरुमा साझा धारण बनाएर एक ठाउँमा आउनुपर्छ।

विगतमा पनि त्यस्तो हुने गरेको थियो। २०७२ को भू-कम्पपछि उत्पन्न असाधारण संवेदनशील स्थितिमा दलहरुले समझदारी कायम  गरेर संविधान जारी गरेका थिए। अब पनि त्यस खालको सुझबुझ देखाउन र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन अग्रसर हुन म आग्रह गर्छु।

विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो। आयोग गठन गर्ने कुरा थियो। तर त्यस्तो त भएन। संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाटै भए पनि पीडितले न्याय नपाएपछि वैकल्पिक उपाय खोज्नु त स्वाभाविक होला नि!

ढिला भएको कुरा साँचो हो। तर ढिला भयो भन्दैमा ट्र्याक परिवर्तन गर्ने कुरा, क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर जाने कुरालाई मनासिव मान्न सकिँदैन।

यो विषयमा माओवादीकै इमानदारितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। किनकि, ऊ पटक–पटक सरकारमा सहभागी हुने गरेको छ। र सरकारमा जाने बेलामा संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सधैं सहमति गरेको पनि पाइन्छ। तर यो विषय भने टुंगिएको छैन। त्यसैले तपाईंहरुले अलि बढी नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने होला नि?

यसलाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्थ्यो तर भएन भनेर मैले गम्भीर समीक्षा गरिरहेको छु। अब पनि समीक्षा गर्छु। यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबै लाग्नुपर्छ। सबैभन्दा बढी दायित्व भने हाम्रै हो।

जनयुद्धरत माओवादी वार्तामा सहभागी हुँदा तपाईं पनि समितिमा हुनुहुन्थ्यो। पछि सभामुख पनि हुनुभयो। तपाईंले व्यक्तिगत रुपमा पनि अलि बढी नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ होला नि?

त्यो महशुस गरेर नै त्यतिबेला विधेयक पारित गर्नैपर्छ भनेर म लागिपरेको थिएँ। विधेयक समितिमा आएपछि समिति सभापति र सदस्यहरुलाई आग्रह गरेँ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बैठकमा जानुस् भनेँ, उहाँ जानु भयो पनि। अन्तिमसम्म पनि मलाई त्यो विधेयक सहमतिमा पारित हुन्छ भन्ने नै थियो। तर अन्तिममा रोकियो। त्यसैले मेरो पनि दायित्व छ। मेरो अहिलेको समग्र भनाइबाट पनि तपाईंले बुझ्नुभयो होला, अबचाहिँ यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन ढिला गर्नु हुँदैन। मैले पनि सके जति पहल गर्नुपर्छ। म त्यो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छु।

तपाईंहरुमाथिको आरोप के छ भने, तपाईंहरु परिपुरण र माफीमा बढी जोड गर्नुहुन्छ। त्यसैले पनि यो विषय गिजोलियो र विदेशीहरुको पनि चासो बढेको भनिन्छ। कतिपय बेलामा तपाईंहरुले वैदेशिक भ्रमण पनि रोक्नुपरेको छ। यस्ता विषयलाई लिएर तपाईंहरुमाथि नै बढी प्रश्न उठ्छ नि?

यो धेरै ठूलो र महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामीले गर्वका साथ भन्नुपर्छ, दुनियाँका सारा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र र स्वतन्त्र रुपमा हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई राम्रो मानेका छन्। प्रशंसा गरेका छन्। यति हुँदा हुँदै पनि यो ढिला भइरहेको छ। अब ढिला हुनु हुँदैन। गम्भीर समीक्षा गरेर चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि हरतरहले पहलकदमी लिनुपर्छ।

विस्तृत अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस्-

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ३०, २०७९  १७:१२

https://nepallive.com/story/303584