निषेधको फैलावट : लोकतन्त्रको बगैंचामा बढ्दो मनोमानी!

किशोर दहाल

बुधबार, मंसिर ६, २०८०  २१:११

काठमाडौं- जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले मंसिर ४ मा एक सूचना प्रकाशित निषेधित क्षेत्र तोकिएको आदेश सार्वजनिक गर्‍यो। आदेशअनुसार, मंसिर ४ देखि ३० गतेसम्म पद्मोदय मोडदेखि सिंहदरबार पश्चिम गेट, सर्वोच्च अदालत हुँदै माइतीघर मण्डलको चारैतर्फ र माइतीघर माइतीघर मण्डलादेखि बबरमहल, बिजुलीबजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वर चोकसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिएका छन्।

भोलिपल्टै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरले पनि मंसिर ५ देखि लागू हुने गरी आगामी ६ महिनासम्मका लागि भन्दै केही क्षेत्र तोकेर निषेधित तोकिएको आदेश जारी गर्‍यो। उसले पुल्चोकस्थित यूएन हाउस र मन्त्री निवासको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर त्यसो गरिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

मंसिर ५ मै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले नै मंसिर ५ देखि ३० दिनसम्मका लागि भन्दै शीतल निवास (राष्ट्रपति कार्यालय), प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद् भवन नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार र हरित गृह (उपराष्ट्रपति कार्यालय) क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको आदेश सार्वजनिक गर्‍यो।

नेकपा एमालेको युवा संघ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा मंसिर ७ गते काठमाडौंमा हुने भनिएको प्रदर्शनका कारण दुवै पक्षबीच झडप हुने आकलन भइरहेको पृष्ठभूमिमा यी सूचनाहरू सार्वजनिक भएका हुन्। तर, प्रदर्शन हुने दिनलाई केन्द्रमा राखेर सुरक्षा व्यवस्थामा कडिकडाउ गरिनु वा अन्य रणनीतिक उपाय अपनाइनु स्वाभाविक भएता पनि महिनौंसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिनु शंकास्पद भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।

यस्ता आदेशमार्फत् सरकारले नागरिकको भेला हुने, आन्दोलन गर्ने, प्रदर्शन गर्ने, धर्ना दिने जस्ता नैसर्गिक अधिकार खोसिन लागेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। लोकतन्त्रमा नागरिकलाई आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्न सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने र त्यसका निम्ति सुरक्षा सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भए पनि उसको व्यवहार भने लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भइरहेको आलोचकहरूको तर्क छ।

निषेधाज्ञा जारी गर्ने सरकारको निर्णयमा दुई किसिमका मनोदशा देखिने विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईं बताउँछन्। ‘पहिलो, लोकतान्त्रिक अधिकार र 'स्पेस' खुम्च्याएर व्यवस्था जोगाउने भ्रमपूर्ण बुझाई र सोही अनुसारको मनोदशा। दोस्रो, भयको मनोदशा’, उनी भन्छन्, ‘यी दुई किसिमका मनोदशा नि:सृत निषेधाज्ञाको निर्णय गलत छ।’

सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका गणतान्त्रिक भनिने नेताहरूको भयको स्रोत उनीहरू स्वयंले प्रदर्शन गरेका अनेकन् कमजोरी नै रहेको उनको भनाइ छ। थप्छन्, ‘दलतन्त्रको विद्रुप चरित्रको निर्माता आफैं भएका कारण उनीहरु सानातिना झुण्डले व्यवस्था विरुद्ध धम्कीबाट भयग्रस्त बनेका हुन्।’

नागरिक अभियन्ता सञ्जीव उप्रेती जुन सरकार नागरिकहरुबाट जति बढी डराउँछ, उसले त्यति नै बढी निषेधाज्ञा जारी गरेर शक्तिको भ्रम फिजाउने बताउँछन्। ‘उन्नत लोकतन्त्रमा सबैका कुरा (आफूभन्दा फरक मत भएकाका समेत) सुन्नुपर्छ’, सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले लेखेका छन्, ‘आत्मविश्वास भएको सरकारले शान्तिपूर्ण विरोध गर्न दिन्छ। यो सरकार डराएको सरकार जस्तो देखियो।’

निषेधको सुरुवात हिजोआज भएको होइन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यही कार्यकालमा यसअघि पनि पटाक्षेप भइसकेको छ। गत चैत ७ गते ५८औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मुलन सार्वजनिक समारोहमा सहभागी भएका बेला प्रचण्डविरुद्ध नाराबाजी गर्ने तीन युवाको मुख प्रहरीले थुनिदिएको थियो। मुख थुन्ने मात्रै होइन, उनीहरूलाई ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश सत्ताका बेलामा जस्तै गरी कारागार चलान गरिएको थियो। नागरिकलाई बोल्न सक्ने बनाएकै जनयुद्धले हो भन्ने जनयुद्धकै नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको त्यस हर्कतको तीव्र ढंगले सार्वजनिक आलोचना भयो। तर केही दिन पछि घटना विस्मृतितिर धकेलियो।

अर्को प्रसंग टिकटक बन्दसँग पनि जोडिन्छ। सरकारले कात्तिक २७ गते टिकटक बन्द गर्ने निर्णय लिँदा 'टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर' परेको कारण प्रस्तुत गरेको थियो। तर, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रस्तुत हुने एउटा प्रमुख प्लेटफर्म नै बन्द गरेर सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लागिरहेको छ।

यी र यस्ता अनेक प्रसंगबाट नागरिकका लोकतान्त्रिक अधिकार खुम्च्याउन गणतान्त्रिक सत्ताले गरिरहेको मनोमानी प्रष्टसँग बुझिन्छ। यसका लागि एक सरकार मात्रै अग्रसर छैन, सबै जसो सरकारको साझा चरित्र हो। अर्थात्, लोकतन्त्रको नाममा निषेध र प्रतिबन्ध गणतान्त्रिक सरकारको साझा चरित्र बन्दै गएको छ।

लोकतन्त्रमा राज्य र दलहरूसँग नागरिकका तीतामीठा अभिव्यक्ति सुन्ने, बुझ्ने, परख्ने, र भ्रमपूर्ण भए त्यसलाई चिर्ने आत्मविश्वास हुनुपर्ने विश्लेषक प्रसाईको मत छ। ‘त्यस्तो आत्मविश्वास हुर्काउन लोकतन्त्रप्रति आफैं विश्वस्त हुनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘आम मान्छेलाई बलियो बनाउन, निर्धक्क आफ्ना मत व्यक्त गर्न दिनलाई नै हिजोको बन्द व्यवस्था विरुद्ध लडेका हौँ भनेर गहिरो गरी महसुस गर्नुपर्छ। जो बढी असन्तुष्ट छ, उसैका कुरा सुन्ने जोखिम लिन नसक्ने राज्य र दल दुवै जनताबाट कटेका र दुईचार मान्छेका कब्जामा रहेका संयन्त्र हुन्छन्, लोकतान्त्रिक संस्था हुँदैनन्।’

नागरिकका मुख बन्द गर्ने, टिकटक बन्द गर्ने तथा निषेधित क्षेत्र तोक्ने सरकारको निर्णयले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको मनमौजीको स्मरण गराएको छ। २०६१ माघ १९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि 'कु' गरेर आफैंले शासनको नेतृत्व गर्न थालेका उनले इन्टरनेट बन्द गराउने, एफएमहरूलाई समाचार भन्न नदिने, छापा सञ्चारमाध्यममा सेना पठाएर ‘सम्पादकीय नेतृत्व’ गर्न लगाउने, खुला आवतजावतमा बन्देज लगाउने जस्ता निरंकुश शैलीलाई तीव्रता दिएका थिए। जसका विरुद्ध अहिलेका गणतान्त्रिक नेताहरूले आन्दोलन नै गरेर सफलता प्राप्त गरेका थिए। र लोकतन्त्र भित्र्याएका थिए। तर आज लोकतन्त्रवादी भनिनेहरूले जनतामाथि प्रतिबन्ध र निषेधको शासन गर्न थालेको देखिन्छ। जसले लोकतन्त्रको आवरणमा स्वयं लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको आभाष पाइन्छ।

नेता र दलहरू आफैं लोकतान्त्रिक हुन नसकेकाले निषेधको मनोदशाको सिकार भएका विश्लेषक प्रसाई बताउँछन्। भन्छन्, ‘दल सञ्चालनका तौरतरिका अलोकतान्त्रिक छ। दलका नेता निर्वाचित नेतृत्व होइन, बरु दोहनकारी समूहका सरदार जस्ता व्यवहार गर्छन्। दलभित्रै निर्धक्क र आत्मविश्वासपूर्ण विमर्शको वातावरण छैन। अप्ठ्यारा प्रश्न सुन्ने, सामना गर्ने, धैर्यतापूर्वक सोच्ने र सम्बोधन गर्ने आत्मविश्वासको चरम कमी भएको नेतृत्वकै कारण लोकतन्त्र बलियो बन्न नसकेको हो।’

सरकार र उसका अंगले थोपर्न थालेको नियन्त्रणकारी शैली मात्रै होइन, लोकतन्त्रकै लागि लडेको र त्यसको प्रमुख वकालतकर्ता दल एमालेका कार्यकर्ताले गरेको एउटा व्यवहारको अहिले आलोचना भइरहेको छ। दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा हुन थालेको प्रदर्शनमा सहभागिता जनाउनका लागि आएका केही महिलाहरूलाई युवासंघका कार्यकर्ताले दुर्व्यहार गरेका थिए। मंगलबार राति महिलाहरू रहेको लोकन्थलीको इन्द्रसान बैंक्वेटबाट लखेटिएको भिडिओ सार्वजनिक भएको थियो।

उल्लेखित शैलीहरू नै व्यवस्था विरोधी भएको नागरिक अभियन्ता नारायण वाग्लेको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मा उनले लेखेका छन्, ‘काठमाडौंमा आन्दोलन गर्न पुगेका सर्वसाधारण महिलालाई 'व्यवस्थापक्षीय' युवा कार्यकर्ताले राति सुतेको ठाउँबाट लखेट्ने, सरकार टिकटकपछि सडकमा निषेधित क्षेत्र तन्काएर बस्ने। यस्ता गतिविधि नै खासमा व्यवस्थाविरोधी!’

अलोकतान्त्रिक तौरतरिका फैलिँदै जानुमा अलोकतान्त्रिक चरित्र मजबुत बनाएको विद्रुप दलतन्त्र मुख्य दोषी त छ नै, त्यसैको कोपभाजनमा परेर खिइएको निम्छरो पत्रकारिता पनि दोषी रहेको विश्लेषक प्रसाईंको भनाइ छ। ‘सही सूचना, जरुरी विमर्श, र जनताका पीरमर्का र दुःखका स्रोत र कारण पहिल्याउन इमान्दार पत्रकारिता नहुनुले पनि भ्रम फैलिएको हो’, उनी भन्छन्।

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर ६, २०८०  २१:११

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/318246