किशोर दहाल
मंगलबार, असोज ३०, २०८० २०:१६
काठमाडौं- आफूलाई ‘मध्यमार्गी’ नेता भन्न रुचाउँछन्, कांग्रेस नेता शेखर कोइराला। चर्का कुरा गर्ने कोइरालाहरूको स्वभाव नै नभएको उनको प्रष्टोक्ति हुने गर्छ। हुन पनि उनको भाषण तथा गतिविधिमा आक्रमता र विद्रोहीपन देखिँदैन। चौधौं महाधिवेशनपछि उनको स्थिति सभापति शेरबहादुर देउवासँग समर्पण पनि गर्न नसक्ने, विद्रोह पनि गर्न नसक्ने किसिमको थियो। तर कोशी प्रदेशमा केही दिनयता जे भयो, त्यसले कोइरालाको नयाँ छवि स्थापित भइरहेको छ।
कोइरालाले पहिलो पटक कांग्रेसमा सभापति देउवाले जे चाह्यो, त्यो मात्रै लागू हुँदैन भन्ने पुष्टि गरिदिए। किनकि, देउवासहितका सात पार्टीका नेताले असोज २५ गते कोशीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोलाई समर्थन गर्ने सहमति गरेका थिए। तर, त्यसका विरुद्ध उभिए कोइराला। उनले आफू निकट आठ नेतालाई पार्टी निर्णयविरुद्ध उभ्याए। एमालेको साथ दिलाए। र आफू निकट प्रदेश सभा सदस्य केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याए।
कोशी प्रकरणले कोइरालाको नयाँ छवि निर्माण गरिदिएको छ- विद्रोही। अब यसलाई उनले कसरी अगाडि बढाउँछन्, कहाँसम्म अगाडि बढाउँछन्, आफूले नेतृत्व गर्ने भनिएको समूहको साथ लिन्छन् वा लिँदैनन्, पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन। कोशीको सवालमा भने उनले जित हात पार्दापार्दै पनि गर्न पुगेका केही कमजोरीका कारण कालान्तरमा उनका निम्ति प्रत्युत्पादक हुनसक्ने आकलन पनि भइरहेको छ।
यो सफलतासँगै कोइरालाले गुमाएको पहिलो विषय हो, आफ्नै समूहभित्रको विश्वसनीयता। आन्तरिक रुपमा अविश्वास सिर्जना बढ्दै गएको भएता पनि बाहिरबाट हेर्दा शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापालाई एउटै समूहका नेता भनेरै चिनिन्छ। अझ यो समूहका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा तथा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेललाईसमेत भित्र्याउने प्रयत्न चलिरहेकै छ। तर कोइरालाले कोशीको सवालमा उनीहरूलाई बेवास्ता गरिदिए। शर्मा त कोशी प्रदेशकै नेता हुन्, उनकोसमेत साथ लिएर हिँडेको देखिएन।
कांग्रेस महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले कोशी प्रकरणमा सभापति देउवा र नेता कोइरालालाई बराबर आलोचना गरेका छन्। सोमबार बेलुका देउवाले उपसभापति र महामन्त्रीद्वयलाई बोलाएर गरेको छलफलपछि मन्त्री शर्माले भनेका छन्, ‘सभापतिले संस्थागत निर्णय गर्न फरक विचारहरूलाई गाँसेर अगाडि नबढ्ने र फरक विचार समूहका नेताले संस्थाको निर्णय जुन रुपमा आएको होस्। त्यसलाई कार्यान्वयन गराएर नगएर मर्यादालाई उल्लंघन गर्ने कर्म भयो। त्यसैले यो दुइटा गल्ती सभापति र अर्का नेताबाट भएको छ।’
चौधौं महाधिवेशन सभापतिको उम्मेदवार भएपछि कोइरालाले ‘एक पटक, यसै पटक’ नारा सारेका भए पनि पुनः सभापतिको उम्मेदवार बन्न चाहन्छन् भन्ने उनका अभिव्यक्तिले प्रष्ट पारेकै छ। त्यसका लागि उनले आफ्नो समूहलाई विश्वासमा लिनु र फरक समूहका नेताहरूलाई पनि आकर्षित गर्नु अपेक्षित थियो। तर, उसै पनि कमजोर संस्थापन इतर समूहलाई अविश्वास र विभाजनमा होमेका छन्। यो अविश्वास र विभाजन कति दीर्घकालीन र गहिरो हुन्छ, कोइरालालाई त्यसको ‘ब्याकफायर’ त्यति नै घातक हुन्छ। अन्ततः त्यसको असर संस्थापन इतर समूहका सबै जसो नेताले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। संस्थापन समूहको थप हेपाइ सहनुपर्ने हुनसक्छ।
सरकार गठनका लागि उपलब्ध अन्तिम विकल्प (उपधारा ५) जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको असामयिक विघटन रोक्ने र सांसदहरूले विवेक प्रयोगमार्फत् नयाँ सरकार दिनसक्ने संवैधानिक आधार हो। तर त्यो कदम सम्बन्धित पार्टीहरू सौहार्दपूर्ण हुन सकेन भने नकारात्मक असर पार्न सक्छ। २०७८ मा एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए, तर त्यसले एमालेभित्रको अविश्वास झनै बढायो। अन्ततः पार्टी नै विभाजन भयो। कोशीको विषयलाई लिएर पार्टी नै विभाजन हुने स्थिति त छैन। तर अनुशासनको प्रश्न भने उठिरहेको छ।
‘कोशी प्रदेशमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। उहाँलाई नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिनुपर्छ। त्यसपछि सरकारको च्याप्टर टुंगो लाग्छ। तर यसले डढेलोको रुप नलिने हो भने, नेपाली कांग्रेसका आगामी दिनमा जिल्ला समितिले एउटा निर्णय गर्छ वा जिल्ला सभापतिले एउटा निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यो निर्णयको वैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर अलग्गै-अलग्गै निर्णय गर्दै हिँड्ने हो भने २०५१ सालकै जस्तो दुर्घटना हामीले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ’, महामन्त्री शर्माको भनाइ छ।
आज कोइरालाकै कारण कोशीमा कांग्रेसलाई नै फाइदा पुगेको छ। तर, कैयौं दलहरू सम्मिलित वर्तमान सत्ता गठबन्धन प्रदेशसम्मै विस्तारित छ। त्यसैले एकअर्कालाई पछारेर अघि बढ्न अन्य दललाई सहज छ। कोशीलाई सन्दर्भमा लिँदै अन्य प्रदेश वा केन्द्रमै सीमित नेताले कोइरालालाई गुरु मान्न थाले भने के होला?
कोशीमा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने दिन बिहान कोइरालाले सत्ता गठबन्धनका नेताहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आफ्नै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहमति गरेका थिए। सहमतिमा गठबन्धनप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। तर त्यसका अतिरिक्त कोशीमा तत्काललाई कांग्रेसबाट एक जना मन्त्री बनाउने सहमति पनि भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। गठबन्धनप्रति दृढता व्यक्त गरेको भोलिपल्टै एमालेलाई पनि सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको प्रशंगलाई उनले शंकास्पद रुपमा लिएका छन्।
सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयोजित समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभामा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘अस्ति कोशीमा देखिहाल्नुभयो, दुइटा गठबन्धन बन्यो। एउटा हाम्रो गठबन्धन। एमाले र असन्तुष्ट कांग्रेसको अर्को गठबन्धन। लाजमर्नु। यसलाई हल गर्न दुई दिनसम्म धेरै मेहनत गरियो। अन्ततः शेरबहादुर देउवाजी, म र शेखर कोइराला बसेर गठबन्धनको बारेमा दृढ र स्पष्ट छौं, यसलाई कमजोर पार्न दिइने छैन भन्ने कमिटमेन्टमा हस्ताक्षर गर्यौं। यति भएपछि ढुक्क भयो, एमालेले गरेको चलखेल त्यहीँ रोकियो भन्ने ठानेको त हिजो फेरि अर्को चलखेल भयो। हामीले भनेका थियौं- विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडि कांग्रेसको एक जना मात्रै मन्त्री बनाउने। अरु मन्त्री नबनाउने भनेको फेरि एमालेको छिराइहालेछन्।’
तीन नेताबीच भएको सहमतिले एमालेलाई पनि झस्काएको देखिन्छ। आफूहरूलाई प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि र विश्वासको मत लिइएपछि सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने स्थिति आउने हो कि भन्ने उसमा आशंका छ। किनकि ऊ कांग्रेस र एमालेबाहेक अन्य सहभागी हुने सरकारमा बस्न चाहेको छैन।
कुन कुन दल सरकारमा रहने, कुन कुन बाहिरिने भन्ने निर्क्योल केही दिनमै हुनेछ। एमाले बाहिरिने स्थितिमा उसले आफूसँगको समझदारी उल्लंघनको अर्थ लगाउन सक्छ, कोशीमा गठबन्धन तोडिने स्थितिमा गठबन्धनका दलहरूले कोइरालालाई दोष लगाउन सक्छन्।
यसबीच कोइराला भने मौन बसेका छन्। त्यसैले जे भइरहेको छ, जे हुँदैछ, त्यसप्रति उनको मत सार्वजनिक भएको छैन। उनले मुख खोलेपछि थप विषय प्रष्ट हुँदै जान्छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज ३०, २०८० २०:१६
नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/316775
No comments:
Post a Comment