किशोर दहाल
शनिबार, असोज २७, २०८० १६:३३
काठमाडौं- २०७८ वैशाख ३० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले जेठ ६ गते ‘विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार’ देखेनन् र ‘वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त’ ठाने। सोही अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्यो।
जेठ ६ गते नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न २१ घण्टाको समय दिएर आह्वान गरिन्।
त्यतिबेला कांग्रेस र ऊ नेतृत्वको गठबन्धनको तर्क थियो- उपधारा ५ अनुसार प्रतिनिधि सभाका सदस्यले जोकसैको पक्षमा हस्ताक्षरयुक्त समर्थन दिन सक्छन्। यसमा दलको निर्णयभन्दा सांसदले बोध गर्ने दायित्व मुख्य हो। प्रतिनिधि सभालाई बीचमै विघटन हुन नदिनका लागि सांसदहरूले दलभन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्री खोज्न सकुन् भनेर जानीबुझिकन यो उपधारा राखिएको हो। यस्तो तर्कले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र देउवालाई फाइदा पुग्थ्यो। त्यसैले यो पंक्ति यही तर्कमा अडिए।
अर्कोतिर, प्रतिनिधि सभा विघटन गराउने दोस्रो प्रयास गरेका ओली र उनी पक्षको एमाले पंक्तिले संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभाभित्र सांसदको भूमिका दलको निर्णयभन्दा पर हुन नसक्ने तर्क गरे। उनीहरूले दलीय निर्णय मान्न सांसद बाध्य हुने, ह्विप लाग्ने जस्तो तर्क गरे। सांसदलाई दलको निर्णयभन्दा बाहिर गएर स्वतन्त्र निर्णय लिन दिने हो भने अनुशासनहिनता बढ्ने र संसदीय पद्धति नै कमजोर बन्ने तर्क गरे। त्यति मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २८ को फैसलाले दलीय व्यवस्थामा सांसदहरूलाई निर्दलीय बनाएको उनीहरूको तर्क थियो।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग्दै गठबन्धन पक्ष सर्वोच्च अदालत पुग्यो। देउवाका निम्ति हस्ताक्षर गरेका १४९ मध्ये १४६ सांसदले सर्वोच्चमा लाइन लागेर हस्ताक्षर सनाखत गर्दै रिट दायरसमेत गरे।
अन्ततः सर्वोच्चले २०७८ असार २८ को फैसलामार्फत् स्थापित गराइदियो- उपधारा ५ भनेको सांसदहरूले स्वतन्त्र छनोटका लागि विवेक प्रयोग गर्न सक्ने उपधारा हो। त्यसैले देउवाको दाबी उपयुक्त थियो। रिट निवेदनमा गरिएको माग अनुसार उनैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिनु वाञ्छनीय छ।
परमादेशअनुसार असार २९ मै देउवा प्रधानमन्त्री बने।
त्यसपछि ओली र उनी पक्षका एमाले पंक्तिले उस्तै वाक्य दोहोर्याइरहे- सरकार बनाउने र भत्काउने अधिकार प्रतिनिधि सभाको हो, सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्यो। सर्वोच्चको कतिपय न्यायाधीशविरुद्ध त ओलीले सार्वजनिक रुपमा महिनौंसम्म कटाक्ष गरिरहे। अर्कोतिर, उनले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई दैनिक जसो ‘परमादेशी सरकार’ भनिरहे। ‘परमादेशी सरकार’लाई उनले राजनीतिक भाषण कम, थेगो बढी बनाएका थिए।
परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि देउवाले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो। त्यसका लागि एमालेभित्र असझदारी राखिरहेका माधव नेपाल र उनी पक्षका सांसदहरूको पनि साथ अनिवार्य जस्तै थियो।
आफ्ना सांसदले देउवालाई मत नदिउन् भनेर एमालेको साउन १ गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठक (माधव नेपाल पक्ष अनुपस्थित)ले देउवालाई विश्वासको मत नदिने र मत नदिन प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। तर साउन ३ गते देउवाले विश्वासको मत लिँदा एमालेका २२ सांसदले सघाए। त्यस दिन नेपाल पक्षका १४ र त्यसअघि ओली पक्षका भनिएर चिनिएका ८ सांसदले विश्वासको मत दिए। १० सांसदले मतदान बहिस्कार गरेका थिए। भीम रावलले सांसद पदबाटै राजीनामा घोषणा गरेका थिए। समग्रमा ३३ सांसदले एमालेको निर्णयको उल्लंघन गरेका थिए।
त्यसपछि ओलीले नयाँ भाष्य स्थापित गरे- प्रतिक्रियावादी (कांग्रेस)लाई सघाएको, पार्टीलाई कांग्रेसको पाउमा चढाएको, कांग्रेसलाई बुइँ बोकेको लगायत। जुन आजकाल पनि उनी दोहोर्याइरहन्छन्।
कोशीमा प्राप्त प्रतितर्क
प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अघि र पछि २०७८ मा सिर्जना गरिएका कतिपय तर्क दुई वर्षपछि कोशीमा सम्बन्धित दलका निम्ति प्रतिवाद भनेर आएका छन्। त्यतिबेलाको तर्क, पक्षधरता र यतिबेलाको मौनता, तर्क वा पक्षधरताले ती दलप्रति सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष भइरहेको देख्न सकिन्छ। जसले उनीहरूप्रतिको सार्वजनिक दृष्टिकोणलाई बुझाउन सघाउँछ।
पहिलो प्रतिवाद हो- परमादेशी सरकारको सम्बन्धमा।
गत साउन १६ गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उद्धव थापाले भदौ ४ गते विवादास्पद ढंगले विश्वासको मत लिए। उनले सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका इस्राइली मन्सुरीले समेत मत दिएका थिए। प्रदेश सभामा उनै मन्सुरीले थापाले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए।
त्यसविरुद्ध एमालेको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो। जहाँ उत्प्रेषणको आदेशले विश्वासको मत बदर माग गरिएको थियो। त्यस्तै, एमालेका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु/गराउनु भनी परमादेशको आदेश पनि मागिएको थियो। अपेक्षाकृत फैसला आयो। सर्वोच्चले थापाले पाएको विश्वासको मतलाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो। संविधानको धारा १६८ (३) अनुसारको सरकार गठनका लागि परमादेश पनि दियो। त्यो परमादेश कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनका निम्ति नै थियो। परमादेश अनुसार कार्की भदौ २२ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
उतिबेला ओलीले देउवा सरकारलाई परमादेश भनेर लाञ्छित गरेका थिए, दुई वर्षपछि एमालेकै नेता परमादेशबाट मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था आयो।
दोस्रो प्रतिवाद हो- कांग्रेसको बुइँ चढेको भन्ने सम्बन्धमा।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाएको ओलीले माधवकुमार नेपाललाई राजनीतिक र गैरराजनीतिक भाषामा कुनै कटाक्ष बाँकी राखेका थिएनन्, छैनन्। जसको चर्चा माथि भइसक्यो। एमालेका अन्य नेताहरूले पनि जनताबाट सूर्यमा मत लिएर सदनमा रुखलाई मत दिएको भाष्य नै स्थापित गरे। जुन तर्क मिलिजुली सरकार गठनका सन्दर्भमा निकै कमजोर तर्क थियो। किनकि, एमाले स्वयंले विगतमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सुशील कोइराला जस्ता फरक पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएको थियो।
यतिबेला कोशी प्रदेशमा एमाले स्वयंले कांग्रेस नेतालाई बुइँ बोकेका छन्। एमालेका ३९ सांसदले कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीलाई हस्ताक्षरयुक्त समर्थन मात्रै दिएनन्, प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा गएर सनाखत समेत गरिदिए। ओलीकै भाषामा भन्दा, प्रतिक्रियावादीको सरकार गठनका लागि एमालेका सांसदहरूले सघाए।
तेस्रो प्रतिवाद हो- उपधारा ५ र दलीय अनुशासन।
प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सवालमा धारा ७६ (५) र मुख्यमन्त्री नियुक्तिको सवालमा १६८ (५) उस्तै व्यवस्था हो। देउवा धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका थिए र कार्की धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
त्यतिबेला देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघि र भएपछि एमालेले दलीय अनुशासन र संसदीय पद्धतिप्रति माया दर्शाएको थियो। यतिबेला कांग्रेसलाई त्यस्तै माया पलाएको छ। कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुखले त अहिलेको परिस्थितिलाई २०५१ सालसँग तुलना नै गरिसकेका छन्। यतिबेला कांग्रेसका कतिपय नेताहरू उतिबेला सर्वोच्चको फैसलाले आफूलाई पुगेको लाभ बिर्सिरहेका छन्।
प्रष्टै छ, त्यतिबेला एमालेको तर्क कमजोर थियो, यतिबेला कांग्रेसको।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज २७, २०८० १६:३३
नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/316587
No comments:
Post a Comment