कलहको दलदलमा दलहरू

किशोर दहाल

शुक्रबार, साउन ६, २०७९  ०७:०९

काठमाडौं-  जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले क्रमशः असार २८-२९ र असार २९-३० मा आफू पक्षको बैठकको नेतृत्व गरे। भट्टराईले काठमाडौंमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक र यादवले वीरगंजमा केन्द्रीय समितिको बैठक आयोजना गरेका थिए। आ-आफ्ना पक्षका नेताहरु जम्मा गरिएको यी बैठकको औचित्यलाई उनीहरुले विभिन्न शब्दमार्फत् पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरे। तर, नेता तथा कार्यकर्ताहरुले यी बैठक नै पार्टी विभाजनको अनौपचारिक सुरुवात भएको बताइरहेका छन्।

काठमाडौं बैठकमा भट्टराईले यादवतिर लक्षित गर्दै मूल नेतृत्वमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। वैचारिक समस्या, संगठनात्मक समस्या, नेतृत्वको पद्धति र मोडालिटीको प्रश्न, कार्यशैलीको प्रश्न, व्यवस्थापनको समस्या, सुशासन र डेलिभरी मुद्दाप्रतिको बेवास्ता र भूराजनीतिक सोचमा भिन्नता जस्ता शीर्षक दिएर भट्टराईले यादवको आलोचना गरेका छन्। भट्टराईको भनाइ छ, 'हामीसँग जसपाको वैधानिक बहुमत रहे वा नरहेको दुवै अवस्थामा पार्टीको पुनर्गठन एक अनिवार्य तथा अपरिहार्य ऐतिहासिक आवश्यकता बन्न पुगेको छ।'

वीरगंज बैठकमा यादवले पनि भट्टराईको आलोचना गरे। उनले काठमाडौं बैठकलाई अनधिकृत भने नै, बाबुरामले जसपा फुटाउन 'शक्ति केन्द्र' धाएको आरोप समेत लगाए। सोही बैठकबाट यादवले भट्टराई सहित नौ जनालाई पदमुक्त गरिदिए। पदमुक्त हुनेहरुमा संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यहरु हिसिला यमी, महेन्द्र राय यादव, गंगानारायण श्रेष्ठ, दुर्गा सोब, प्रशान्त सिंह, रमेश प्रसाद यादव, भक्तबहादुर शाह र केन्द्रीय सदस्य दानबहादुर चौधरी छन्। भट्टराईको पद खोसेर अशोक राईलाई दिइएको छ।

यादव पक्षको बैठकले आफूहरुलाई निष्काशन गरेपछि भट्टराईले प्रतिवाद गर्दै कारबाहीको निर्णयलाई खारेज गरेको बताए। असार ३१ मा प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै भट्टराईले 'पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन पहल नगरेर स्वेच्छाचारी शैलीमा अवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक रुपमा' पदमुक्त गरेको घोषणा गरिएको बताएका छन्। 'यो परिस्थितिमा अब हाम्रो सामु पार्टी पुनर्गठनको विकल्प रहेन। तसर्थ, पार्टी रुपान्तरणका लागि अनवरत रुपमा लागिरहनुभएका केन्द्रीय सदस्यहरु लगायत तहगत रुपमा सबै तहका नेता कार्यकर्ताहरुलाई पार्टी पुनर्गठनका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौँ', संघीय परिषद् अध्यक्षकै हैसियतमा भट्टराईले निकालेको वक्तव्यमा भनिएको छ।

जसपा महिनौँदेखि आन्तरिक संघर्षबाट गुज्रिरहेको थियो। खासगरी अध्यक्ष यादवले पार्टीमा एकलौटी निर्णय गर्ने गरेको र बैठक नराखेको आरोप लाग्दै आएको थियो। तर त्यसको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा पार्टी नै विभाजन हुने दिशातिर अघि बढेको हो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिएका कारण सो पार्टीले विभाजनको औपचारिकता छिट्टै पूरा गर्ने आकलन गर्न सकिन्छ। २०७७ वैशाखमा तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भई गठन भएको जसपाको यो विभाजन दोस्रो हुनेछ। यसअघि २०७८ भदौमा महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा जसपा विभाजन भई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो।

आन्तरिक कलह र असन्तुष्टि बेहोरिरहेको जसपा एउटा मात्रै पार्टी भने होइन। नाम चलेका सबैजसो पार्टीहरु विभिन्न किसिमका आन्तरिक समस्यामा छन्। त्यसका कारण पनि लगभग समान खालका छन्। कुनै पार्टीभित्र कुन विषय प्रधान होला, तर सबै जस्तो पार्टीभित्रका समस्या समान खालका छन्। पार्टीको मूल नेतृत्वले एकलौटी र अपारदर्शी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति, वैचारिकभन्दा पनि गुटगत शक्तिमा विश्वास, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, पार्टी सत्ताबाट प्राप्त अवसरमा सीमित व्यक्तिको कब्जा र अन्यको आशक्ति जस्ता विषयले पार्टीभित्र कलह सिर्जना गरेको मान्न सकिन्छ। तत्कालै चर्चामा आउने एमसीसी जस्ता कतिपय विषयले पनि पार्टीभित्र कलह ल्याउने गरेको पाइन्छ।

नेतृत्वको एकलौटी

हालै सम्पन्न कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले सभापति शेरबहादुर देउवा लक्षित कटाक्ष गरे- 'म महामन्त्री र सांसद हुँ। तर पार्टी र सरकारले गरेको निर्णय पत्रिकाबाट थाहा पाउनुपर्ने?'

लोकतान्त्रिक पार्टी भनिएको कांग्रेसमा पनि आन्तरिक लोकतन्त्र नभएको गुनासो लामो समयदेखि चलिरहेकै छ। पार्टीलाई विधानसम्मत नचलाएको, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएको, निर्णय प्रक्रियामा सबैलाई सहभागी नगराएको, गुट हेरेर अवसर वितरण गरेको, पार्टीभित्रका आलोचकलाई पेलेर अघि बढेको जस्ता आरोप सभापति शेरबहादुर देउवामाथि लागिरहेको छ। महामन्त्री थापाको थापाको कटाक्ष देउवाको तिनै शैलीप्रति लक्षित थिए।

आन्तरिक लोकतन्त्र र पारदर्शिताको नमुना बन्नुपर्ने पार्टीमै यो स्तरको समस्या व्यक्त हुनु अनौठो हो। यसको कारण के हुनसक्छ? कांग्रेससँग वैचारिक निकटता राख्ने विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य देउवालाई सम्पूर्ण कांग्रेसको सभापति हुने रहर नै नभएका कारण अपारदर्शी ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्ने गरेको बताउँछन्। ‘देउवाले भ्रातृसंगठन तथा सरकारका कतिपय निर्णय घनघोर अपारदर्शी प्रक्रियाले गर्नुभयो। त्यसैले महामन्त्रीहरुको ‘रियाक्सन’ आयो’, उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पार्टीको सरकार र पार्टी एक ठाउँसम्म पारदर्शी प्रक्रियाले चल्नुपर्छ। जनता र पार्टीप्रति, पार्टीको मूल्य पद्धतिप्रति इमान्दार र जवाफदेही हुनुपर्छ।’

तर कांग्रेस मात्रै होइन, कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा पनि यो समस्या छ। उदाहरणका लागि माओवादी केन्द्रलाई हेर्न सकिन्छ। सो पार्टीको गत पुसमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनले अधुरो केन्द्रीय समिति गठन गर्यो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पढेका नामहरुलाई महाधिवेशनको हलले अनुमोदन गरेको थियो।

महाधिवेशन सकिनासाथ प्रचण्डले आफूलाई अध्यक्ष निर्वाचित गराए। तर, पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो समिति गठनमा लामो समय चासो दिएनन्। बरु यसबीचमा पूर्वपदाधिकारी, पूर्वस्थायी समिति बैठक भनेर विधानले नचिन्ने केही व्यक्तिहरुको बैठक बस्ने गरेको थियो।

पार्टीबाहिर पनि हाँसोको विषय बन्न थालेपछि यही असार १९ देखि बसेको केन्द्रीय समितिको तेस्रो बैठकले प्रचण्डले नै प्रस्तुत गरेको गडबडपूर्ण सूचीलाई अनुमोदन गर्यो। स्थायी समिति र पोलिटब्युरो गठन भयो भनिएको छ। तर ती समितिमा को-को सदस्य परे भन्ने यकिन छैन। न त त्यसलाई सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने दायित्वबोध नै गरिएको छ। अपारदर्शी ढंग र एकलौटी ढंगले सञ्चालन भइरहेको प्रमुख पार्टीमा माओवादी केन्द्र अग्रपंक्तिमा आउँछ।

एमालेमा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सोही शैली अपनाउन खोजेका छन्। पार्टीकै कतिपय नेताहरुले नाटक मञ्चन भन्ने गरेको चितवन महाधिवेशनमा ओलीले सम्पूर्ण केन्द्रीय संरचनामा रहने नेताहरुको नाम वाचन गरेका थिए।

कतिपय नेताहरुले अडान नराखेको भए सहमतिका नाममा ओलीकै अपारदर्शी सूची अनुमोदन हुने थियो। त्यसपछि सम्पूर्ण पार्टी संरचना ओलीको 'जुँगा हेरेर चल्ने' संयन्त्र जस्तो भएको छ। औपचारिक रुपमा प्रकट हुन नसक्नु एउटा सन्दर्भ होला तर पार्टीभित्र असन्तुष्टि गुम्सिएकै छ।

गुट : किचलोका कारखाना

हाम्रा सबैजसो पार्टीहरुभित्र फरकफरक गुट हुने गरेका छन्। नेतृत्वको एउटा गुट र प्रतिस्पर्धी नेताको अर्को गुट हुने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा समग्र पार्टी नै फरकफरक गुटको संयोजन जस्तो देखिने गरेको पनि छ। तर यी गुट गठनको आदर्श एकातिर र गतिविधि अर्कैतिर हुने गरेको छ।

मूलतः पार्टीभित्र 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' कायम गर्नका लागि गुटको अस्तित्व उपयुक्त ठान्नेहरु पनि छन्। नेतृत्वको प्रतिपक्षी गुटले पार्टीको मूल नेतृत्वको कमजोरी र गलत निर्णयमाथि निगरानी गर्ने र पार्टीलाई आदर्शको मियोबाट बाहिर फुत्किन नदिन भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिन्छ। त्यसले पार्टीलाई सही बाटोबाटै अगाडि बढाउँछ पनि। त्यसैले होला, विशेषगरी कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा विचार समूह वा दुई लाइन संघर्ष जस्ता सुन्दर शब्दावली प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। पार्टीमा विभिन्न गुटहरु हुने कुरा स्वभाविक भएको र त्यसले पार्टीभित्र खबरदारी गर्ने आचार्य बताउँछन्। उनी त पार्टीभित्र गुट चाहिने बताउँछन्।

तर गुटगत गतिविधिको आदर्श एकातिर छ। त्यसले सिर्जना गर्ने कलह अर्कोतिर छ। जुनसुकै पार्टीमा होस्, गुटहरु निश्चित स्वार्थमा आधारित अभ्यास रहेको देखिने गरेको छ। मूल नेतृत्वको गुट छ भने आफ्नो नेतृत्वको निरन्तरताका लागि पार्टी सत्ताको प्रयोग/दुरुपयोग गर्ने र फरक गुटलाई दबाबमा राखिरहने मुख्य ध्येय रहन्छ।

पार्टी सत्ता र राज्य सत्ताबाट प्राप्त हुने अनेकन अवसरमा आफ्ना गुटका व्यक्तिलाई अवसर दिने र त्यसबाट विभिन्न किसिमका सहयोग लिएर गुटलाई थप बलियो बनाउने प्रयास चलिरहन्छ। पार्टीमा प्रतिपक्षीहरुको गुटले भने गुटगत शक्तिको भरमा बार्गेनिङ शक्ति बढाउँदै जाने, नियुक्तिहरुमा भागबण्डा लिने, पार्टीको मूल नेतृत्वलाई असहयोग गर्ने तथा पार्टी नेतृत्व कब्जा गर्ने ध्येय रहन्छ। गुटगत गतिविधिको खराब पाटोबाट सबैजसो पार्टीहरु संक्रमित छन्।

कांग्रेसमा पनि जन्मजातै गुटगत शक्ति संघर्ष चल्दै आएको हो। अहिलेका सभापति देउवाले पनि पचासको दशकदेखि गुटको नेतृत्व गरेका थिए। त्यही शक्तिको आधारमा पार्टी विभाजन गरेर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेका थिए। कांग्रेससँगै पुनः एकतापछि पनि उनले गुटगत गतिविधिलाई थप प्रभावशाली बनाउँदै लगे। र पार्टी नै कब्जा गर्न सक्ने शक्ति आर्जन गरे। एमालेमा ओलीको उदय पनि त्यही किसिमबाट भएको हो।

पार्टीहरुमा विचारका आधारमा गुटहरु नहुने विश्लेषक मुमाराम खनालको तर्क छ। बरु पार्टीहरुमा लुट्ने गुट र लुट्न नपाउने गुट भएको र नपाउने पाउने ठाउँमा र पाउने नपाउने ठाउँमा गयो भने एक अर्काका प्रवृत्तिहरु बदलिने उनको भनाइ छ। 'एमालेमै हेर्नुभयो भने जुन गुट भन्छौँ नि हामी। तिनीहरुलाई अवसर दिने बित्तिकै एउटै गुट हुन्छन्', उनले भने, 'अहिलेका पार्टीमा अवसर पाउनेहरुको एउटा गुट, नपाउनेहरुको एउटा गुट छ। कुनै पनि वैचारिक गुट छैनन्। वैचारिक गुट भयो भने पार्टी नै छोड्नुपर्ने बाध्यता छ।'

समस्यामा पार्टीहरु

माओवादी केन्द्रबाट यो प्रसंग सुरु गरौँ। सो पार्टीमा अध्यक्षबाहेकका अन्य पदाधिकारी पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन। २०७८ पुसमा जब अध्यक्षमा प्रचण्ड चयन भए, त्यतिबेला अन्य पदाधिकारी चयनलाई वास्ता गरिएन। बरु अमुक नेताको अनुपस्थितिलाई कारण देखाइयो।

दोस्रो केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि पदाधिकारी चयनको विषय उठेको थियो। तर स्थानीय निर्वाचनको मुखमा पार्टीभित्र किचलो हुनसक्ने तर्क अघि सारेर स्थगित गरियो। महाधिवेशनलाई नै आफ्नो पार्टीको पदाधिकारी छान्न नदिएर वा प्रचलन अनुसार नै अगाडि बढ्दा पनि महाधिवेशनलाई केन्द्रीय समिति छान्न दिएर र त्यसबाट तत्कालै पदाधिकारी छान्ने लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन नगर्दा यो विषय अनावश्यक जटिल बनिरहेको छ। 

यसले माओवादीको कैयौँ पक्षमा असर गरिरहेको छ। जस्तै, पहिलो, महाधिवशेनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वभौम पार्टी पंक्तिलाई पार्टी नेतृत्व छान्ने अवसर र अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ। दोस्रो, सम्पूर्ण पार्टीपंक्तिको ‘भाग्य’ फैसला गर्ने अधिकार एक व्यक्तिमा खुम्च्याइदिएको छ।

तेस्रो, पार्टी पंक्तिको मन जित्नेभन्दा प्रचण्डको मन जित्ने उल्टो शैली स्थापित गरिदिएको छ। चौथो, पार्टीलाई झन्झन् अपारदर्शी र अलोकतान्त्रिक बनाउँदै लगेको छ। पाँचौँ, पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धाको स्वभाविक पद्धति विकास नहुँदा माओवादीमा नयाँ नेताको विकासमा अवरोध आएको छ नै, संसदीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आत्मविश्वास पनि विकास हुन सकेको छैन। छैटौं, पार्टीभित्रका असन्तुष्टिदेखि महत्त्वाकांक्षासम्म सहज र स्वभाविक रुपमा अभिव्यक्त र व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।

एमालेमा महाधिवेशनपछि एक किसिमको संरचना बन्यो। तर, पार्टीको भाग्य र भविष्य फैसला गर्ने अधिकार अध्यक्ष ओलीमा खुम्चिँदै गएको नेताहरुले अनौपचारिक रुपमा गुनासो गर्ने गरेका छन्। जबकि, एमालेका बैठकहरु बृहत् बहस र छलफलका उदाहरण थिए।

नाममा कम्युनिस्ट पार्टी भएता पनि लोकतान्त्रिक छवि स्थापित थियो। उसको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि कसैले औंला उठाउने स्थिति थिएन बरु अनुकरणीय ठानिन्थ्यो। पछिल्लो समय ती लुप्त बन्दै गएका छन्। अहिले एमालेको बैठकमा नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठ्ने विषय असम्भव जस्तै भइसकेको छ। यसले त्यहाँभित्रको लोकतन्त्रलाई सिथिल मात्रै तुल्याएको छैन, आन्तरिक लोकतन्त्रको अनुकरणीय छवि पनि गुमाउँदै गएको छ।

फरक विचार राख्ने नेताप्रति एमाले कतिसम्म असहिष्णु हुँदै गएको छ भन्ने उदाहरण, घनश्याम भुसालमाथि गर्न खोजिएको कारबाहीको प्रसंगले पनि पुष्टि गर्छ। जबकि, अहिलेका अध्यक्ष ओली समेत नेतृत्वको कडा आलोचना गर्दै र आफूलाई स्थापित गर्दै अघि बढेका नेता हुन्। उनैले कुनैबेला पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको विषय उठाउँथे।

दशकौँ पुराना पार्टीहरुमा मात्रै होइन, एक वर्ष पनि नभएको एकीकृत समाजवादीमै कलह सुरु भइसकेको छ।

अन्य पार्टीमा हुने कलहको कारणहरु यो पार्टीमा पनि छँदैछ, यो पार्टीमा किचलोको अर्को कारण हो, अवसरको आशक्ति। एमाले विभाजन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गर्दा कैयौँले मन्त्री बन्ने आशक्ति राखेका थिए। कतिपय त्यस्ता व्यक्ति मन्त्री पनि भए।

एकातिर मन्त्री बन्ने आशक्ति र अर्कोतिर ६ महिना जस्तो अव्यवहारिक समयावधि तोकेर मन्त्रीको कार्यकाल विभाजन गर्ने पार्टीको अपारदर्शी निर्णय, यी विषयले त्यहाँभित्रको कलह केही अघि चर्को रुपमै प्रकट भएको थियो। मन्त्रीबाट हटाइएकाहरुको पार्टी नेतृत्वसँग सहज सम्बन्ध पुनःस्थापित हुन नसकेको समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्।

अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरुका आफ्नै समस्याहरु छन्। दशकौँदेखि नेतृत्वमा एउटै व्यक्ति देखिन्छन्। सानातिना फरकमत व्यवस्थापनको लोकतान्त्रिक पद्धति छैन। सानासाना कारणले गर्दा विभाजन भइरहन्छन्।

पञ्चायतकालीन नेताहरुको विरासत बोकेको राप्रपादेखि वैकल्पिक भनिएका विवेकशील साझा जस्ता पार्टी पनि विवादबाटै गुज्रिरहेका छन्। पार्टी सानै भए पनि आफूलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन गर्ने, नेतृत्वमा एकले अर्कोलाई नस्वीकार्ने तथा वैचारिक अस्पष्टता यस्ता पार्टीका साझा विशेषता बन्ने गरेका छन्। परिणामतः यस्ता पार्टीहरु कलहको अखडा भएका छन्। 

नेतृत्व एकलौटी तरिकाले अघि बढ्ने र बाँकीले पनि प्रतिवाद गर्न खोज्दा कांग्रेसमा पनि किचलो र असन्तुष्टि बढिरहेको छ।

सभापति देउवाको पार्टी सञ्चालन शैलीको अघिल्लो कार्यकालका क्रममा पनि आलोचना हुने गरेको थियो। उनीमाथि व्यक्तिगत र संगठित रुपमा विपक्षमा उभिने नेताहरु थिए। त्यसैले महाधिवेशनताका उनले आगामी कार्यकाल अझै राम्रो गर्ने बताएका थिए। तर, उनीमाथि जुन आलोचना अघिल्लो कार्यकालमा हुन्थ्यो।

अहिले पनि त्यही खालका आलोचना पुनरावृत्त भइरहेको छ। दुई युवा महामन्त्रीलाई साथमा लिएर पार्टीलाई विधान अनुसार अगाडि बढाउने र असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने अवसर थियो। जसले उनको छवि पनि सुधार हुनसक्थ्यो। तर, त्यसमा उनी असफल देखिन थालेका छन्। प्रतिवादस्वरुप महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजित शेखर कोइरालाले देउवाको सार्वजनिक आलोचना गर्ने र गुटगत बैठक राख्ने गर्न थालेका छन्। यसले पार्टीभित्र विवाद रहेको पुष्टि गर्नुबाहेक अर्को उपलब्धि हासिल भएको देखिँदैन।

पार्टीभित्रका मतभेदको उचित निकास निकाल्ने पद्धति र परम्परा हाम्रा पार्टीले अपनाएका पाइँदैन। सानातिना विवादको पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निकास खोजिएको पाइँदैन।

बलियो पक्षले कमजोर पक्षलाई पदमुक्त गर्ने, पार्टीबाट निस्कासन गर्ने गरेको पाइन्छ। पार्टीभित्र नेतृत्व र पार्टीको संरचना एकअर्काका परिपुरक हुनुपर्नेमा नेतृत्वले सांगठनिक प्रक्रियालाई जाम बनाएको बताउँछन्, विश्लेषक खनाल। नेतृत्वले पार्टीभित्रको स्वनियमनकारी संरचनालाई आफूअनुकूल बनाउने गरेको उनले बताए। 'कारबाही गर्दा ऊ (नेतृत्व) त रहिरहने भयो। तर पार्टीचाहिँ एकमनावादी र अधिनायकवादी पार्टी भयो', उनले थपे, 'पार्टीमा आफ्ना मान्छे भर्ने र अरुलाई विस्थापित गरियो। यसो हुँदा पार्टीहरुको संरचना नक्कली बन्दै गयो। जसले कोही नेतालाई ३५ वर्ष, कोहीलाई २५ वर्ष टिकाइरह्यो। लोकतान्त्रिक संरचनालाई मारेर अलोकतान्त्रिक संरचना खडा गरेको कारणले एउटा नेता त्यतिका वर्ष बाँच्न सक्छ। पार्टी मृत छ, नेता बाँचिरहेको छ।'

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ६, २०७९  ०७:०९

https://nepallive.com/story/286914