प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्ष: यी हुन् चर्चामा रहेका तीन दर्जन प्रसंग

किशोर दहाल

आइतबार, असोज २, २०७९  ०६:४६

काठमाडौं– बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेपछि शनिबार राति १२ बजेदेखि अधिवेशन मात्रै होइन, प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षे कार्यकाल पनि पूरा भयो।

‘विभिन्न आरोह अवरोह, उल्लेखनीय मोडहरु पार गर्दै, कतिपय विषयमा इतिहास रच्दै, कैयौं अहम् विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर केही विषय सघन विमर्शका लागि सुम्पेर संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न हुँदै छ,’ शनिबार आफ्नो बिदाइ सम्बोधनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भनेका थिए।

२०७४ मंसिर १० र २१ गते भएको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षे कार्यकाल वास्तवमै उतारचढावपूर्ण रह्यो। विशेषगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसबाट तत्कालीन समयमा सिर्जित अन्यौल सधैंभर राजनीतिक चर्चाको विषय बन्ने निश्चितप्रायः छ।

त्यस्तै, आफ्ना १४ जना सांसदमाथिको कारबाहीको विषयलाई लिएर एमालेले लगातार दुई अधिवेशनभर अवरोध गर्‍यो। नेपालको संसदीय इतिहासमा संसद् अवरोधको यो एउटा रेकर्ड थियो। यसकै कारण करिब ९ महिना संसद् प्रभावित भइरह्यो।

यस प्रतिनिधि सभाले दुई सभामुख र दुई उपसभामुख पायो। कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बने भने शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र पुष्पा भुसाल उपसभामुख बने।

प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालभर दुई व्यक्ति तीन जना प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त भए। २०७४ को निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री लगातार दुई पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले २०७८ वैशाखमा विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुपर्‍यो। फेरि, प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले उनी नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। तर विश्वासको मत लिएनन्।

प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि दाबी पेस गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाइ प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिएपछि परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ मा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित त गर्‍यो नै, देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश पनि जारी गर्‍यो। सोही अनुसार असार २९ गते उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।

प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। तर, केही महिना बेवास्तामा परेको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अन्त्यतिर आइपुग्दा मात्रै अगाडि बढ्यो। जसका कारण, निष्कर्षमा भने पुग्न समय अभाव भयो।

यो कार्यकालमा प्रतिनिधि सभामा १०२ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए। महत्त्वपूर्ण ठानिएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भने सरकारले फिर्ता लिएर पुनः दर्ता गरेको थियो। प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको विधेयक फिर्ता आएपछि पुनः पारित गरी पठाइएको छ। तर, विचाराधीन छ।

प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकाल कसरी बित्यो त?

२०७४ मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको अन्तिम मत परिणाम २०७४ फागुन २ मा मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाइएको थियो। निर्वाचनमा नेकपा एमाले १२१ सिट सहित पहिलो पार्टी भएको थियो। एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले मात्रै राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत पाएका थिए।

निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। उनलाई प्रतिनिधि सभाको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको थियो। उनले त्यसै दिन सपथ ग्रहण गरे र सानो आकारको मन्त्रपरिषद् गठन गरे।

२०७४ फागुन २० गते प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा सपथ ग्रहण गरेका थिए। त्यसै दिन उनले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुलाई संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सपथ ग्रहण गराएका थिए।

२०७४ फागुन २१ गते अपराह्न ४ बजे प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। सो बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली बन्नु अघिसम्मका लागि अन्तरिम कार्यविधि पारित गरेको थियो।

२०७४ फागुन २६ गते माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार कृष्णबहादुर महरा सभामुखमा निर्वाचित भए। उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। उनलाई एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सभामुखमा निर्वाचित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले समर्थन गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन २७ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिए। बैठकमा उपस्थित २६८ मध्ये २०८ सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिए। कांग्रेसका ६० सांसदले विपक्षमा मत दिए। ओलीलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम, राजपा, राप्रपा, राजमोले पक्षमा मत दिएका थिए। नेमकिपामा प्रेम सुवाल तटस्थ बसेका थिए, नयाँ शक्तिका डा बाबुराम भट्टराई अनुपस्थित भएका थिए।

२०७४ चैत २ मा उपसभामुख निर्वाचित भइन्, एमालेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फे। एमालेका उम्मेदवार उनले कांग्रेस उम्मेदवार पुष्पा भुसाललाई पराजित गरेकी थिइन्। मतदानका क्रममा भुसालको पक्षमा ६१ मत परेको थियो। उनको विपक्षमा २ सय १ मत परेको थियो। मतदानमा २ सय ६२ उपस्थित भएका थिए। त्यस्तै, तुम्बाहाङ्फेको पक्षमा २ सय १ मत परेको थियो। उनको विपक्षमा भने ५८ मत परेको थियो। मतदानमा २ सय ५९ सहभागी भएका थिए।

२०७५ जेठ ३ गते प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भइ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो। सो दलसँग प्रतिनिधि सभाका १७४ सांसद (६३ प्रतिशतभन्दा बढी) थिए।

२०७६ वैशाख २३ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता भयो। एकतापछि समाजवादी पार्टी गठन भयो। 

यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले २०७६ असोज १४ गते राजीनामा दिए। 

आफूमाथिको आरोप छानबिका लागि अनुसन्धानमा सहज होस् भनेर उनले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसमक्ष राजीनामा दिएका थिए।

सभामुखले राजीनामा दिए पनि उपसभामुख तत्कालीन नेकपाकै तर्फबाट थिइन्, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे। प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाले सभामुख पद आफैंसँग राख्नका लागि उपसभामुखको राजीनामा अनिवार्य थियो। सोही अनुसार उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले २०७६ माघ ६ गते राजीनामा दिइन्।

२०७६ माघ १२ मा नयाँ सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटा निर्वाचित भए। उनी पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। उनलाई नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रस्ताव गरेका थिए। त्यस्तै, नेकपाकै प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेकपा सांसद ओनसरी घर्ती र राजपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले समर्थन गरेका थिए।

२०७७ वैशाख ८ गते सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्यायो। विधेयकको प्रधानमन्त्रीकै पार्टी नेकपाभित्र र बाहिर विरोध भयो। कोरोना महामारीले जनता त्रसित भइरहेको बेलामा समाजवादी पार्टी विभाजन र संवैधानिक आयोगहरुमा एकलौटी नियुक्तिलाई मुख्य उद्देश्य बनाएको भन्दै विरोध भएपछि वैशाख १२ मै ती अध्यादेश फिर्ता भए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ वैशाख ८ मा ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको निशानामा रहेको एक दल समाजवादीलाई विभाजनबाट जोगाउन सो दल र राष्ट्रिय जनता पार्टीले वैशाख १० गते राति हतारहतार एकता गरे। एकतापछि जनता समाजवादी पार्टी जन्मियो।

लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपेलुक लगायतका भू-भाग समेट्दै अध्यावधिक गरिएको नेपालको नक्सा राखिएको निशान छाप परिवर्तन गर्न दर्ता गरिएको संविधान संशोधन विधेयक पारित भयो। २०७७ जेठ १८ मा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत सो विधेयक २०७७ जेठ ३१ मा प्रतिनिधि सभाबाट र असार ४ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो। ४ गते नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण पनि भयो।

२०७७ वैशाखमा ल्याएको र फिर्ता गरिएकै प्रावधानहरु राखेर सरकारले मंसिर ३० गते पुनः संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। विरोध र विवादका बीच संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर दर्जनौँ नियुक्ति सिफारिस गरियो। तत्काल गोप्य राखिएको नियुक्ति सिफारिस प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो।

२०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए, जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही बेरमै सदर गरिदिएकी थिइन्। 

२०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै पुनःस्थापित गरिदियो।

२०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाम विवादमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई गठन भएको पार्टीलाई भंग गरिदियो र एकतापूर्वको अवस्थामा फर्काइदियो।

नेकपा विभाजन र आफ्नो पार्टी एमालेभित्रको किचलो बेहोर्दै आएका ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरे। जसअनुसार २०७८ वैशाख १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गराए। त्यस दिन प्रतिनिधि सभामा भएको मतदानमा उनको पक्षमा केवल ९३ मत मात्रै खस्यो। मतदानका बेलामा एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षका २८ सांसद अनुपस्थित भएका थिए (त्यसमध्ये एक जनाले बैठकमा उपस्थित भएर पनि मत नहालेको)।

२०७८ वैशाख २७ गते भएको मतदानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनको सरकार स्वतः विघटन भयो। राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसै दिन वैशाख ३० गतेसम्मको समय दिएर 'प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई' दाबी पेश गर्न आह्वान गरिन्।

राष्ट्रपतिको २०७८ वैशाख २७ को आह्वान अनुसार कसैले दाबी गरेन। परिणामतः संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो। ओलीले वैशाख ३१ मा सपथ ग्रहण गरे।

२०७८ वैशाख ३० मा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिने सुविधा थियो। तर उनले जेठ ६ गते नै आफूले विश्वासको मत नपाउने ठहर गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गर्न सिफारिस गरे। जसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ६ गते नै संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई आह्वान गरिन्। त्यसका लागि उनले मुस्किलले २१ घण्टा समय उपलब्ध गराएका थिइन्।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७८ जेठ ७ गते प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरे। उनलाई कांग्रेस (६१ सांसद), माओवादी केन्द्र (४८ सांसद), एमालेको माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्ष (२६ सांसद), जसपाको डा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष (१२ सांसद), राजमो (१ सांसद) र स्वतन्त्र (१ सांसद) गरी १४९ सांसदको समर्थन थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि जेठ ७ मै पुनः आफ्नो दाबी पेश गरे। उनलाई एमालेबाट आफ्नो र जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएका थिए।

राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते साँझ दुवै दाबी अस्वीकार गरिदिइन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ७ गते राति प्रतिनिधि सभालाई दोस्रो पटक विघटन गरिदिए। जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन राति (जेठ ८ गते बिहान) सदर गरिदिइन्। यसरी प्रतिनिधि सभा पाँच महिनाकै अन्तरालमा दोस्रो पटक विघटन भयो।

दोस्रो पटक भएको संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ मा फैसला गर्‍यो। फैसलाले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित गरिदियो नै, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरिदियो।

शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। उनले त्यसै दिन सपथ पनि लिए।

प्रधानमन्त्री देउवाले २०७८ साउन ३ गते विश्वासको मत लिए। उनको पक्षमा १६५ मत खस्यो। देउवालाई कांग्रेस, माओवादी, जसपाका दुवै पक्ष, राजमोले मत दिए। साथै, एमालेका २२ सांसदले पनि देउवालाई मत दिए। देउवाको विपक्षमा ८३ मत खस्यो। मतदानमा राप्रपा तटस्थ बस्यो, नेमकिपा मतदानमा सहभागी भएन। 

सरकारले २०७८ भदौ १ मा एमाले र जसपा विभाजनलाई सहज हुने गरी संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशतले पार्टी विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। जसलाई राष्ट्रपतिले भदौ २ गते जारी गरिन्।

२०७८ भदौ १ मा पार्टी विभाजन हुने निश्चित भएपछि त्यसलाई रोक्ने अन्तिम उपायस्वरुप नेकपा एमालेले आफ्ना १४ सांसदलाई कारबाही गरिएको सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता गरायो। तर त्यसको बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।

अध्यादेशको सहज प्रावधान अनुसार २०७८ भदौ २ गते नै माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एमाले विभाजन गर्दै नयाँ दल नेकपा एमाले (समाजवादी) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा जसपा विभाजन गर्दै जसपा नेपाल (लोकतान्त्रिक) गठनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइयो। पछि ती प्रस्तावित नाम परिवर्तन भए, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको रुपमा आयोगबाट मान्यता पाए।

आफ्ना सांसदमाथि गरिएको कारबाहीको सूचना टाँस नगर्दा पार्टी विभाजन भएको भन्दै एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्‍यो। उनलाई सभामुख मान्न नसकिने भन्दै २०७८ भदौ २३ देखि कात्तिक १२ सम्म चलेको र २०७८ मंसिर २८ देखि सुरु भई चैत १ गतेसम्म चलेको दुइटा अधिवेशनभर नाराबाजी र विरोध गर्‍यो। परिणामतः प्रतिनिधिसभाको नियमित कामकारबाही प्रभावित बन्यो। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि परिस्थिति बदलिएको भन्दै एमालेले आफ्नो अवरोध अन्त्य गरेको थियो।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट-एमसीसी) २०७८ फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भयो। महिनौँदेखि चर्चामा आएको र विरोध खेप्दै आएको एमसीसीसँगै प्रतिनिधि सभाबाट १२ बुँदे 'व्याख्यात्मक घोषणा' पनि पारित भएको थियो।

२०७९ असार ३१ मा उपसभामुख बन्न पुगिन् पुष्पा भुसाल। पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवार भुसालको पक्षमा १४८ मत खसेको थियो। उनको विपक्षमा ९३ मत खस्यो। एक जना तटस्थ बसेका थिए। भुसाललाई निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा बहुमत आएकाले उनको प्रतिस्पर्धी एमाले उम्मेदवार विद्या भट्टराईलाई निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि मतदान गरिएन। 

२०७९ साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मंसिर ४ गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय गर्‍यो।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विभिन्न गतिविधिको विरोध गर्दै सहकर्मी न्यायाधीश र बार लगायतले गरेको आन्दोलनले अदालतको नियमित प्रक्रिया अवरुद्ध भयो। यसैबीच सत्ता पक्षका ९८ सांसदहरुले २०७८ फागुन १ गते राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए। फागुन २२ गते महाभियोग सिफारिस समिति गठन भयो। २०७९ साउन २२ गते मात्रै महाभियोग प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइयो। तर समय अभावका कारण महाभियोग प्रस्तावले प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालमा निष्कर्ष पाउन सकेन। समितिले असोज १ गते राति सभामुखसमक्ष प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनमा महाभियोगका लागि ९ बुँदे आधार दिइएको छ। प्रतिवेदनमा एमाले र लोसपाका सांसदका ८ बुँदे फरक मत राखेका छन्।

निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनुपर्ने आवाज उठे पनि सरकारले त्यसो गरेन। बरु निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने अघिल्लो दिनसम्म (२०७९ असोज १) प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहने स्पष्ट पार्‍यो। त्यसै अनुसार, प्रतिनिधि सभाको यस अवधिको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म रहने निश्चित भएको थियो। असोज १ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकमा पार्टीहरुका शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज २, २०७९  ०६:४६

https://nepallive.com/story/291323