प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान : २०७४ कै ‘गल्ती’ को पुनरावृत्ति

किशोर दहाल

सोमबार, पुस ४, २०७९  १६:४९

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि पुस १० गतेसम्मको समय दिएर आह्वान गरेकी छिन्। आइतबार राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न भनिएको छ।

‘…कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि मिति २०७९/९/१० गते आइतबार १७:०० बजे भित्र दावी पेश गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट आव्हान भएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ आइतबार प्रकाशित राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा भनिएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति बाहिरिएसँगै राष्ट्रपतिको आह्वानलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ। जुन २०७४ कै विवादको पुनारावृत्ति हो। त्यतिबेला निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको भोलिपल्टै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई साथ लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। दाबी गरेको केही बेरमै उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

राष्ट्रपतिको आह्वानले सिर्जना गरेको विवादमा मुख्यगरी ३ पक्ष छन्।

पहिलो विवाद, सांसदले सपथ नखाँदै प्रधानमन्त्रीको आह्वान गरिनु कति उचित? कुनै पनि उम्मेदवारले निर्वाचन जित्नु र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पाउनु मात्रै सांसद हुनु नभएकाले सपथ लिनुपर्ने कानुनका जानकारहरुको भनाइ छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘सपथ लिनु भनेको संविधान, देश, जनता र विधिको शासनप्रति जवाफदेही बन्नु हो। त्यो एउटा प्रतिबद्धता पनि हो। त्यसपछि मात्रै बल्ल सांसदलाई वैधानिक हिसाबले सांसद भन्न सकिन्छ। त्यस्ता सांसदहरुले संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि मात्रै नेपालको संविधानअनुसार धारा ७६(१) देखि ७६ (५) सम्मको सरकारको प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि उल्लेख गरेको संविधानको धारा ७६ (२) मा पनि ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई’ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सपथ नलिइ प्रतिनिधि सभा सदस्य (सांसद) नै नहुने भनएकाले राष्ट्रपतिको आह्वानको अर्थ नहुने विज्ञहरु बताउँछन्। ‘सरकारको गठन गर्नुभन्दा पहिला सांसदहरुले सपथ लिनुपर्ने हुन्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘विश्वका ६६ देशमा यो अभ्यास छ।’

राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टीका ढकाल भने राष्ट्रपति कार्यालयले विगतको अभ्यास हेरेर सांसदले सपथ नखाँदै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरिएको बताउँछन्। ‘नेपालको संसदीय अभ्यास हेर्दा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीदेखि अन्तिम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्म यसैगरी नियुक्त हुनुभएको हो। बीपी कोइरालाको सपथ (नियुक्ति) पनि सपथ नखाँदै भएको हो। पछि मात्रै संसद् अधिवेशन बसेको थियो। पछिल्लो पटक २०७४ सालमा पनि केपी शर्मा ओली पनि यसैगरी नियुक्त हुनुभएको देखिन्छ। नेपालको संसदीय अभ्यासमा यही हुँदै आएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले यिनै अभ्यासलाई हेरेको छ,’ नेपाल लाइभसँग उनले भने।

दोस्रो विवाद, प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि राष्ट्रपतिले ७ दिनको मात्रै समय नै किन दिइन्? संविधानको धारा ७६ (३) मा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान छ। तर, त्यसअघि दुई वटा सर्त पनि सँगै राखिएका छन्। पहिलो, धारा ७६ (२) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा। वा, धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न ७ दिनको समय दिने व्यवस्था संविधानमा छैन। बरु ३० दिनसम्म यो प्रक्रिया खुला राख्ने आशय देखिन्छ। तर राष्ट्रपतिले ७ दिनको समय दिएसँगै त्यति दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस नभएमा के हुन्छ? भन्ने प्रश्न यतिबेला उब्जिएको छ।

राष्ट्रपतिले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस आह्वान गरेको ज्ञवाली बताउँछन्। ‘अहिले ७ दिनको समयसीमा राखेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो संसद्‌ले चिन्दैन। संसदीय प्रक्रियाले चिन्दैन। संसदीय मूल्यमान्यताले चिन्दैन। संविधानमा भएको व्यवस्थाको विरुद्धमा हुन्छ।’

राष्ट्रपतिले आफ्नो ७ दिनको समयसीमा सहितको पत्रलाई फिर्ता लिनुपर्ने उनको तर्क छ।

राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ ढकाल भने संविधानको धारा ७६ (८) को व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर ७ दिनको आह्वान गरिएको बताउँछन्। ‘यो धाराअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको नियुक्त गर्ने प्रक्रिया ३५ दिनभित्र निश्चित गरिएको छ। यसमा उपधारा ४ पनि पर्छ, जसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भनेको छ। राष्ट्रपतिले यसैलाई हेरेर आह्वान गर्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘दलहरुले समय अपुग भएको भनेर आग्रह गरेमा थप हुन पनि सक्छ।’

दलहरुले समय थप्नका लागि आग्रह गरेनन् भने अर्को उपधारा अनुसार राष्ट्रपति अघि बढ्ने ढकालको भनाइ छ।

तेस्रो विवाद, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि २०७४ मा जुन प्रक्रिया अपनाइयो, यसपटक सोही अवस्था किन अपनाइएन? किन एकरुपता कायम भएन? त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि आह्वान नै गरिएको थिएन, दलहरुको दाबी अनुसार सोझै नियुक्त गरिएको थियो। यसपटक किन अतरिक्त अभ्यास गरियो? जबकि, राष्ट्रपति कार्यालयको एउटा पद्धति र परम्परा हुने अपेक्षा गरिन्छ। सबै कार्यव्यवहारलाई कानुन र नियमावलीद्वारा व्याख्या गर्न नसकिने भएकाले परम्परा पनि उत्तिकै पछ्याइन्छ। तर, २०७४ र २०७९ मा एउटै व्यक्ति राष्ट्रपति रहेकै बेलामा फरक कार्यशैली अपनाइएको छ।

२०७४ मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न यति हतारो गरियो कि, पदमै रहेका प्रधानमन्त्रीको औपचारिक राजीनामा कुर्न समेत आवश्यक ठानिएन। ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको केही समयपछि मात्रै प्रधानमन्त्री देउवाको राजीनामाबारे राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो।

ज्ञवाली भन्छन्, ‘२०७४ सालमा पनि संसद्‌को अधिवेशन नै नबोलाइन, सपथ ग्रहण नगरिकन गरिएको थियो। कि, अहिले पनि त्यसैलाई वैधता दिनका लागि आह्वान गर्नुभयो? त्यति बेला पनि गलत भएको थियो। हामी धेरै बौल्यौँ। त्यति बेलाको गल्तीलाई पनि स्वीकार गर्न सकिएन। अहिले पनि त्यही गल्तीलाई दोहोर्‍याएको देखियो।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस ४, २०७९  १६:४९

https://nepallive.com/story/297670