संसदीय सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई पार्वत गुरुङले स्मरण गराएका थिए- तलदेखि माथिसम्मको ‘सेटिङ’

किशोर दहाल

मंगलबार, माघ २७, २०७७, १०:४३

काठमाडौं- पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि चल्तीको शब्द बनेको छ- ‘सेटिङ’। ‘सेटिङ’ अर्थात् प्रक्रियाअघि नै परिणामको छिनोफानो।

संविधानले आफूलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिए पनि सोही कदम चालेको हुनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बन्धित निकाय र अंगहरुमा ‘सेटिङ’ मिलाइसकेको चर्चा जताततै छ। उनले आफूले हार्ने खेल नखेल्ने भएकाले जित्ने सुनिश्चितका साथ प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय लिएको ‘सेटिङ’को आशंका गर्नेहरुको भनाइ पाइन्छ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै नेकपाका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले पनि यो विषयलाई बारम्बार चर्चा गर्ने गरेका छन्। प्रचण्ड स्वयंले पटकपटक सेटिङको चर्चा गर्दै जनताले त्यसलाई परास्त गर्ने बताउने गरेका छन्।

‘एउटा शब्द खुब सुनिन्छ आजभोलि- सेटिङ। यो डरलाग्दो शब्द छ अहिले। केपीका मान्छेले भन्दै हिँडेका छन्’, गत माघ ४ गते प्रचण्डले आफू निकट विद्यार्थी संगठनको उपत्यकास्तरीय भेलामा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘म अदालतमाथि शंका गर्न चाहन्नँ तर ओलीको सेटिङलाई शंका गर्न पाइयो नि! हामी निर्वाचन आयोगलाई शंका गर्न चाहँदैनौं। तर ओली र ओलीको निकटका मान्छेले सेटिङ भइसक्यो भन्दै हिँडेकोलाई त शंका गर्न पाइयो नि!’

गत माघ ९ गते आयोजित आमसभामा सोही पक्षका नेता घनश्याम भुसालले ओलीसँग अब दुई मात्र शक्ति ‘साइबर स्याल’ र ‘सेटिङ’ रहेको बताएका थिए। ‘तपाईंसँग सेटिङवाला मामला, सेटिङवाला प्रपञ्च बाँकी छ’, उनले भने, ‘यदि सेटिङले काम गर्छ भने जासुसी उपन्यासहरुमा काम गर्छ। वास्तविक दुनियाँमा अब सेटिङले काम गर्दैन।’

'सेटिङ'ले काम नगर्ने वा जनताबाट परास्त हुन्छ भन्नेहरुले त्यसको चर्चा भने गर्न छाडेका छैनन्। जसले गर्दा 'सेटिङ' सफल होला भनेर उनीहरुमा पनि भय देखिन्छ।

अदालतलाई जोडेर गरिने ‘सेटिङ’को चर्चा र आशंका नयाँ होइन। यसलाई अदालती प्रक्रियामा जोडिएका व्यक्तिहरुले नै बेलाबखत अनौपचारिक सन्दर्भहरुमा ल्याउने गर्छन्। कतिपय महत्त्वपूर्ण फैसलामा आम मानिसको अपेक्षा एकातिर तर अदातलको फैसला अर्कोतिर हुने कारणले पनि मानिसमा यस्तो धारणा बलियो बन्ने गर्छ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्नैप्रश्न

पछिल्लो प्रक्रियामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको भूमिकाप्रति धेरैले प्रश्न उठाए। त्यसको कारण देखिन्छ। हतारहतार अध्यादेश ल्याएर हतारहतारमै बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणा उपस्थित भए। जबकि, सो बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सहभागी थिएनन्। सुरुवातमा सो बैठकले कुनै सिफारिस नगरेको बताइएको थियो। तर, पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै सिफारिसको सूची सार्वजनिक भयो। जसमा राणा निकटका व्यक्तिहरु उनकै 'कोटा'बाट सिफारिसमा परेको समाचार सार्वजनिक भए।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी कदमका विरुद्ध सर्वोच्चमा परेका सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय सुनाएर गत पुस ८ गते राणा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भवन उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसँग खासखुस गरेको फोटो सार्वजनिक भयो। जसको कदमका विरुद्धको सुनुवाइमा आफैंले नेतृत्व गर्ने हो, उसैसँगको खासखुसलाई लिएर धेरैले प्रश्न उठाए।

यसका अतिरिक्त अध्यादेशदेखि नियुक्तिसम्मका प्रक्रियामाथि परेका मुद्दाको छिनोफानोमा सुस्तता, विरोधका बाबजुद संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई सपथ खुवाउन उनको अग्रसरता जस्ता विषयले पनि मानिसमा उनीप्रति आशंका बढाइदिएको छ। तर, उनी स्वयं भने यस विषयमा मौन छन्।

मानिसमा शंका कतिसम्म देखियो भने इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाले सोध्ने गरेका स्वभाविक प्रतिप्रश्नलाई पनि धेरैले नियतसँग जोडेर बुझे।

संसदीय सुनुवाइमा ‘सेटिङ’ चर्चा

राणा २०७५ पुसमा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। उनले पुस १५ गते सुनुवाइ समितिमा १५ पानाको विस्तृत अवधारणापत्र/कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसको सुरुवाती बुँदा थियो- ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउँदै जिम्मेवार निकाय र निगरानीमूलक संयन्त्रहरुको क्रियाशीलतामार्फत् प्रभावकारी नियन्त्रण गरिनेछ।‘ यसका लागि उनले ६ वटा बुँदामा विस्तृत चर्चा गरेका थिए।

न्यायिक सुधारका लागि उनले प्रस्तुत गरेको सो अवधारणापत्र/कार्ययोजनाको सांसद्हरुले प्रशंसा गरेका थिए। तर, सुनुवाइ समितिमा अन्य प्रधानन्यायाधीशहरुलाई जस्तै उनलाई पनि केही साझा प्रश्न सोधिए। पुस १५ गतेको समिति बैठकमा सांसदहरुले उनलाई राखेका जिज्ञासामध्ये एउटा प्रसंग ‘सेटिङ’सँग सम्बन्धित थियो।

अहिलेका सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले राणालाई जिज्ञासा राखेका थिए- तपाईंको कार्ययोजनामा सबै प्रिय शब्दहरु छन्। तर अहिले न्यायालय क्षेत्रमा आएको एउटा परिचित शब्द छ, जुन यो कार्ययोजनामा परेन।'

गुरुङले ‘सेटिङ’ अहिले अत्यन्तै चलेको र 'न्याय क्षेत्रमा मैले यस्तो ‘सेटिङ’ गरेको छु', 'न्यायाधीशसँग मैले 'सेटिङ' गरेको छु' भन्ने गरिएको बताए। 'तलदेखि माथिसम्म ‘सेटिङ’ गरेको भन्ने शब्द, यो शब्द कार्ययोजनामा परेको भए राम्रो हुने थियो। यो 'सेटिङ' भन्ने शब्दलाई न्याय क्षेत्रको शब्दको रुपमा स्थापित गर्न पाए र यसलाई निराकरण गर्ने के उपाय छ?‍’, उनले सोधेका थिए।

गुरुङको भनाइले अदालतमा ‘सेटिङ’ आममान्छेका लागि मात्रै होइन, राजनीतिक नेताहरुको पनि विश्वास र आशंकाको विषय हो भन्ने देखाएको थियो। त्यसप्रति उनीहरुमा पनि भर र डर हुन्छ।

गुरुङले न्याय क्षेत्रकै कारण अहिले राष्ट्रभन्दा व्यक्ति बलियो बन्ने गरेको पनि बताए। 'न्याय क्षेत्रको फैसलाले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने र व्यक्तिलाई बलियो बनाउने काम गरेको छ। हामी भारत र चीनजस्ता छिमेकी राष्ट्रलाई हेरौं। अन्य विकसित मुलुकलाई हेरौं। त्यहाँ व्यक्ति कहिल्यै बलियो हुँदैन। राष्ट्र बलियो हुन्छ। तर, हाम्रो नेपालमा के देखियो भने व्यक्ति बलियो तर राष्ट्र कमजोर बन्ने। त्यो काम न्याय क्षेत्रबाट भएको छ। तपाईं प्रधानन्यायाधीश हुँदाखेरी यो कुराको कसरी सम्पादन गर्नुहुन्छ?', उनको प्रश्न थियो।

‍सुनुवाइकै क्रममा पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले सुनुवाइ सकिए पनि संसद् रहिरहन्छ भन्ने हेक्का राख्न भनेका थिए। ‘कतिपयलाई यो समितिमा बोलेर गएपछि संकट टर्‍यो भन्ने लाग्छ। तर, संसद र संविधान जिवित नै हुन्छ भन्ने सम्झिनुपर्छ। सुनुवाइ गरे पनि संसद रहन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ।’

पुस १७ गते समितिलाई जवाफ दिँदै राणाले आफूले ‘बदनाम हुने’ काम नगर्ने बताएका थिए। उनले आफ्नो कार्ययोजनाबाट पछि नहट्ने भन्दै आत्मैदेखि प्रतिबद्ध भएको बताए।

'मैले गरेको कामबाट पछुताउनुपर्ने, आफ्नो मुखमा आफैंले कोतरेर, घाउ बनाएर, नचिनिने अवस्थाबाट म जान नपरोस्। म जाने छैन। म यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु', राणाले भनेका थिए। 

भट्टराईले भनेजस्तो अहिले संसद् जिवित भएको अवस्था छैन। बरु गुरुङले चिन्ता जाहेर गरेजस्तो ‘सेटिङ’कै चर्चा छ। त्यसैले पनि यो विषयलाई नजिकबाट हेरिरहेका धेरैले न्यायालयको त्यस्तो भूमिकाको अपेक्षा गरेका छन्, जस्तो त्यतिबेलाको राणाको बाचा थियो।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/238229