२०७७ मा राजनीति : वर्षैभरि चर्चा, वर्षैभरि विवाद

किशोर दहाल

मंगलबार, चैत ३१, २०७७, २१:२७

काठमाडौं- २०७७ को सुरुआतदेखि नै मुलुकका लागि अनपेक्षित राजनीतिक घटनाक्रमहरु तीव्र बने। वैशाखदेखि नै सुरु भएको सत्तारुढ नेकपाको विवाद वर्षैभरि जारी रह्यो। अन्ततः फागुन २३ गतेको एक फैसलापछि नेकपामा जोडिएका एमाले र माओवादी केन्द्र अलग-अलग हुन पुगे। उनीहरुको २०७५ जेठ ३ गतेदेखिको एकता भंग भयो।

नेकपाको एकता भंग भएसँगै ब्युँतिएको एमालेमा पनि विवाद जारी छ। सो पार्टीमा अहिले केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालले छुट्टा-छुट्टै गतिविधि गरिरहेका छन्। ओलीले नेता नेपालसहित चार नेतालाई निलम्बन गरेका छन्।

वैशाखमा ल्याइएका दुई  विवादित अध्यादेश विरोधपछि सरकारले फिर्ता लियो। तर, मंसिर ३० गते त्यसलाई दोहोर्‍याउँदै कैयौं विवादास्पद सिफारिस हुने वातावरण तयार गरियो। संसद् विघटन गरिएपछि ती सिफारिसहरुको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन। सिफारिस भएकाहरु स्वतः सम्बन्धित पदमा नियुक्त भए।

२०७७ को राजनीतिमा सबैभन्दा चर्चाको विषय भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम रह्यो। पार्टीभित्र आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। जसलाई राष्ट्रपतिले तत्कालै सदर गरिदिएकी थिइन्। त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गरिदियो।

यो वर्ष चासोको केन्द्रमा पनि राजनीति नै रह्यो भन्दा फरक पर्दैन। नेपाल लाइभले तीमध्ये केही घटनाक्रम स्मरण गर्ने प्रयास गरेको छ।

दुई विवादित अध्यादेश

आमनेपाली कोरोनाबाट आक्रान्त भइरहेको बेला गत वैशाखको सुरुआतमा सरकारले आफ्नो प्राथमिकता नागरिकका सरोकार भन्दा पनि शक्ति अभ्यासमा केन्द्रित रहेको सन्देश दिनेगरी दुई अध्यादेश जारी गर्‍यो। वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो।

संवैधानिक परिषद्‌‍सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत गणपुरक नपुगेको वा सर्वसम्मत निर्णय नभएमा २४ घण्टाको समय दिएर अर्को बैठक बोलाउने व्यवस्था गरियो। त्यस्तो बैठकमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्यहरुको उपस्थितिले बहुमतबाट निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरियो। अर्थात्, त्यतिबेला कायम रहेका पाँचमध्ये तीनजना मात्रै सदस्य उपस्थित भएर बैठक बस्‍ने र बहुमत अर्थात् दुई जनाले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरियो।

अर्कोतिर, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि दललाई केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर फुटाउन सकिने व्यवस्था गरियो। सरकार बन्‍ने वा ढल्ने बेला सहजै दल विभाजन हुने विगतको इतिहासलाई कठोर पार्दै दुवैतर्फ ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने भनेर तयार गरिएको प्रावधानलाई प्रधानमन्त्रीले अमुक दल फुटाउने अभिप्रायले खुकुलो बनाउने प्रयत्‍न गरे।

त्यस किसिमको अध्यादेश जारी भएपछि पार्टीभित्र र बाहिर विरोध भयो। वैशाख ११ गते भएको नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच भएको छलफलमा ओली अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भए। १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश खारेज गर्‍यो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार सोही दिन राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गरिदिइन्।

राजपा-समाजवादीबीच एकता

प्रधानमन्त्री ओलीले दल फुटाउने अध्यादेश जारी गरेपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी सक्रिय भए। अध्यादेशको प्रहार सुरु नहुँदै आफ्नो दललाई विभाजनबाट रोक्नु उनीहरुको बाध्यता थियो। सोहीअनुसार उनीहरुले एकताको सूत्र पहिल्याए। वैशाख १० गते साँझ सुरु भएको गोप्य बैठक राति झन्डै साढे ११ बजे सकियो। उनीहरुले एकताको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे।

एकताको सहमतिपत्रमा पार्टी एकीकरण समानताको आधारमा गरिने उल्लेख छ। त्यस्तै, एकीकृत पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल हुने, एकीकृत पार्टीको झण्डा समाजवादी पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको आयातकार आकारमा रातो र हरियो रङको बीचमा तारा हुने, एकीकृत पार्टीको चुनाव चिन्ह राजपा नेपालले प्रयोग गर्दै आएको छाता हुने उल्लेख छ।

सहमतिपत्रमा राजपाका तर्फबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव तथा शरतसिंह भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका थिए। समाजवादीका तर्फबाट बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई तथा राजेन्द्र श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए।

भोलिपल्टै (वैशाख ११ गते) एकीकृत पार्टीका प्रमुख नेताहरु निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ताका लागि निवेदन दिए। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि दिइएको निवेदनमा राजपाका तर्फबाट शरतसिंह भण्डारी र समाजवादीका तर्फबाट उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका थिए। बिहान ११ बजेर १६ मिनेटमा दर्ता गरिएको निवेदनका साथ १० गते भएको सहमति पनि पेस गरियो। बाँकी आवश्यक कागजपत्र लकडाउनपछि उपलब्ध गराइने नेता केशव झाले उपस्थित सञ्‍चारकर्मीहरुलाई जानकारी दिएका थिए। असार २५ गते निर्वाचन आयोगले जसपा दर्ता गर्‍यो।

पूर्वराज्यमन्त्री तथा सांसद ‘अपहरण’

राजपा र समाजवादीबीच एकताको लागि गोप्य बैठक बसिरहेको (वैशाख १० गते साँझ) सार्वजनिक हुँदानहुँदै समाजवादीका प्रचार विभाग उपप्रमुख विश्वदीप पाण्डेले एउटा ट्विट लेखे- ‘आज वैशाख १० गते साँझ ५:०० बजे पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डा. सुरेन्द्र यादवलाई प्रम ओलीको ठाडो आदेशमा काठमाडौंबाट गएको प्रहरी टोलीले जनकपुरबाट अपहरण गरेर पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि काठमाडौंतिर लगेको छ!’

सरकारले नै सांसद तथा पूर्वराज्यमन्त्रीलाई अपहरण गरेको विषय एकैछिनमा भाइरल भयो। अनलाइनहरुमा ह्वार्रै समाचार आइहाले। कतिपय अनलाइनमा उनी अपहरणमा नपरेको भनेर आएको समाचारलाई पनि उनैले खण्डन गरे। लेखे- ‘यादवजीसँग मेरो बिहानमात्रै कुराकानी भएको थियो। उहाँले मलाई प्रशासनबाट घुमाउरो भाषामा धम्की आएको छ, अनेकन कुरा गरेका छन् भन्‍नुभएको थियो। बेलुकी ५:००बजे प्रहरीको गाडीमा जनकपुरबाट बर्दिबास हुँदै काठमाडौंतर्फ लगेको पक्का हो।’

रोचक त के भने यादवलाई नेपाल प्रहरीका एक पूर्वउच्च अधिकारी र नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकटका एक सांसद र अर्का एक जना सांसद भएर गाडीमा हालेर जनकपुरबाट काठमाडौं ल्याएको सार्वजनिक भइरहेको थियो। भोलिपल्ट उनै पाण्डेले ट्विटमार्फत् नामहरु सार्वजनिक गरे। लेखे- ‘पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल, सांसद महेश बस्‍नेत र सांसद-व्यापारी किसान श्रेष्ठ काठमाडौंबाट प्रमको निर्देशनमा सुरेन्द्र यादवलाई मन्त्री बनाउने हो हिँड्नुस् काठमाडौं भन्दै दबाब दिँदै प्रमसँग फोनमा कुरा पनि गराएर काठमाडौं ल्याइएको रहेछ।'

समाजवादीका नेताहरुले लेखेका ट्विट, फेसबुक पोस्ट तथा फोटाहरुअनुसार, अपहरित यादव तथा अन्य नेताहरुलाई मेरियट होटलमा राखिएको थियो। यादवले भने आफूलाई मन्त्री बनाउने लगायतका विभिन्‍न प्रलोभन दिइएको सार्वजनिक रुपमा प्रतिक्रिया दिए। उनले पार्टी फुटाउनकै लागि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आफूलाई काठमाडौं ल्याइएको बताए।

संविधान संशोधन

भारतले एकतर्फी रुपमा नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेको थियो। तर, सरकारले बेवास्ता गरिरहेको थियो। तर, भारतले नेपाली भूमिहुँदै मानसरोबर जाने सडक उद्घाटन पनि गरेपछि सरकारले दबाब थेग्‍न सकेन। परिणामतः जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सा पारित गर्‍यो। मन्त्री पद्‍मा अर्यालले जेठ ७ गते कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरिन्।

जेठ ९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निशान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गर्ने  निर्णय गर्‍यो। र, जेठ ९ गते कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिन्। र, जेठ १८ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले नेपालको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ पेस गरिन्। सोही दिन सर्वसाधारणको जानकारीका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गरियो।

जेठ २७ गते प्रतिनिधि सभामा 'नेपालको सविधान दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्‍ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भयो। साथै, संशोधनका लागि सांसदहरुलाई ७२ घण्टाको समय उपलब्ध भयो। संविधान संशोधन विधेयकमा एकमात्र संशोधन प्रस्ताव पर्‍यो, समाजवादीकी सांसद सरिता गिरीको। जेठ २८ गते सांसद गिरीले संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिन्।

जेठ ३१ गते संविधान संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा मतदान भयो। जुन सर्वसम्मत (२५८ मत) रुपमा पारित भयो। प्रतिनिधिसभामा कूल सांसद २७५ भए पनि मतदानमा भाग लिने २५८ मात्रै थिए। त्यस्तै, जेठ ३२ गते विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस भयो। र, संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय उपलब्ध गराइयो। तर, कसैको संशोधन प्रस्ताव परेन। असार ४ गते बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा विधेयकमाथि मतदान भयो। मतदानमा उपस्थित सबै ५७ जनाले नै विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका थिए। ५९ जनाको सभा भए पनि राष्ट्रपतिबाट एक जना मनोनीत हुन बाँकी थियो र अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले मतदानमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था थियो।

असार ४ गते नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण गरिन्। सोही  दिन नयाँ नक्सासहितको निशान छाप राजपत्रमा प्रकाशित भयो।

सरिता गिरी निष्कासित

संविधान संशोधन सँगसँगै सरिता गिरीको सांसद पद धरापमा पर्दै गयो। जेठ २८ मा उनले संविधान संशोधन विधेयकमाथि आफ्नो संशोधन दर्ता गरेलगत्तै समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिए। निर्देशन फिर्ता नलिए कारबाही गरिने चेतावनी पनि सार्वजनिक पत्रमा उल्लेख थियो। तर, उनले फिर्ता लिइनन्।

जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधन विधेयकमाथि मतदान हुनुअघि उनले केही बोल्न खोजेकी थिइन्। तर, सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाले उनको संशोधन प्रस्ताव खारेज गरिएको भन्दै बोल्न दिएनन्। त्यसपछि उनी सभाबाट बाहिरिइन्।

असार ८ गते बसेको समाजवादीको पदाधिकारी बैठकले गिरीलाई स्पष्टीकरण सोध्‍ने निर्णय गर्‍यो। साथै, छानविनका लागि तीन सदस्यीय (रामसहायप्रसाद यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, सुशीला श्रेष्ठको) कार्यदल पनि गठन गर्‍यो।

असार २३ गते समाजवादीको कार्यकारिणी समिति बैठकले गिरीले पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै सर्वसम्मतिबाट समाजवादी पार्टी र प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निष्कासित गर्ने निर्णय गर्‍यो। सोहीअनुसार, समाजवादीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ र प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले गिरीलाई कारबाही गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराए। असार २५ गते संसद् सचिवालयले सूचना टाँस गरेर गिरीमाथिको कारबाहीको जानकारी दियो। गिरी औपचारिक रुपमै पदमुक्त भइन्।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा झडप

सत्तारुढ तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को 'ग्रिन सिग्‍नल'पछि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेशको नाम र राजधानीलाई प्रदेशसभाबाट पारित गराउने प्रक्रियामा अघि बढेका थिए। सोहीअनुसार असोज १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्‌बाट नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरे र सोही दिन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कूलप्रसाद केसीले सदनमा प्रस्ताव पेस गरे। कार्यविधिमा छलफलै नभएको प्रस्ताव एक्कासी पेस भएपछि कांग्रेसले विरोध जनायो। बैठक १९ गतेसम्मका लागि स्थगित भयो।

१९ गते १२ बजेको पहिलो बैठकको सुरुमै कांग्रेस सांसद्हरुले सरकारले प्रस्ताव पेस गर्ने तरिका, राय सुझाव संकलन समितिको सुझावविपरीतका प्रस्ताव र राजनीतिक सहमतिविपरीत सरकार अघि बढेको भन्दै विरोध जनाए। कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले सम्बोधन गर्दै सभा सञ्‍चालनमा सभामुखलाई सहयोग गर्न नसक्ने बताए। त्यसपछि कांग्रेस सांसद‍हरुले रोस्ट्रमअघि उभिएर नाराबाजी सुरु गरे। बैठक त्यही दिन दिउँसो २ बजेका लागि स्थगित भयो।

दोस्रो बैठक सभामुखले औपचारिक रुपमा सुरु नगर्दै कांग्रेस सांसद्हरु रोस्ट्रमअघि आएर नाराबाजी सुरु गरे। नाराबाजीकै बीच सभामुखले मन्त्री केसीलाई छलफल गरियोस् भन्‍ने प्रस्ताव पेस गर्न समय दिए। सोहीअनुसार केसीले सभासमक्ष प्रस्ताव पेस गरे। त्यसपछि भने कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरुले तोडफोड सुरु गरे। उनीहरुले कुर्सी उचालेर टेबलमा बजारे। टेबल र कुर्सी पल्टाइदिए। सभामुखले मर्यादा पालकलाई स्थिति नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिए र मन्त्रीको प्रस्तावमाथि छलफल प्रारम्भ गरे। असोज २० गतेको बैठकमा प्रस्तावमाथि मतदान भयो। र सरकारको प्रस्ताव पनि पारित भयो।

रअ प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको भेट

कात्तिक ५ मा भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र अर्का अधिकारी अरुण जैनसहितका नाै जनाको टोली भारतीय एयरफोर्सको जहाजबाट दिउँसो १ बजे काठमाडौं उत्रिए। उनी उत्रिनासाथ चर्चा सुरु भइसकेको थियो।

केही दिनसम्म गोयल आफैं आएका हुन् वा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएर आएका हुन् भन्‍ने अन्यौल नै रह्यो। त्यसपछि विस्तारै ओली निकटका नेताले बचाऊ गर्न थाले।

गोयलले सोही दिन साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै भेटे। उनी बेलुका सवा ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास प्रवेश गरेर सवा १२ बजे बाहिरिएको समाचार सार्वजनिक भयो।

गोयल स्वदेश फर्किएपछि मात्रै कात्तिक ६ गते अपराह्न प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रेस नोटमार्फत् पुष्टि गरेका थिए। थापाले प्राइमिनिस्टर्स् प्रेस एड्भाइजर  फेसबुक पेजमार्फत् सो भेटमा प्रधानमन्त्रीले 'नेपाल-भारतबीचको  मैत्री सम्बन्ध खलबलिन नदिने, समस्याहरूको वार्ताद्वारा समाधान गर्ने र पारस्परिक सहयोगलाई निरन्तर अगाडि बढाउने विषयमा आफ्नो धारणा' राखेको बताए।

प्रधानमन्त्रीले विदेशी गुप्तचर निकायका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री निवासमै भेटेपछि प्रोटोकल ख्याल नगरेको, छलफलमा परराष्ट्रका पदाधिकारी नराखेको, नेपाली गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख नराखेको लगायतका कोणबाट आलोचना सुरु भयो। कतिपयले भारतीय गुप्तचर निकायसँगको ओलीको पुरानो सम्बन्ध पुनर्ताजगी हुन थालेको आरोप पनि लगाए। विस्तारै नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध राजनीतिक तहमा उक्लिँदै गर्दा ओलीले पुनः गुप्तचर निकायमै झारेको आरोप लगाए।

केही दिनसम्म गोयल आफैं आएका हुन् वा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएर आएका हुन् भन्‍ने अन्यौल नै रह्यो। त्यसपछि विस्तारै ओली निकटका नेताले बचाऊ गर्न थाले। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ८ गते राति फेसबुकमा स्टेटस लेखेर गोयल भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देशवाहकको रुपमा नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको बताए।

राष्ट्रपति कार्यालयको ट्विटर नै बन्द

कात्तिक १२, २०७७ मा राष्ट्रपति कार्यालयको ट्विटर अकाउन्ट (@ShitalNiwas) बन्द गरियो। सो अकाउन्ट अगस्ट २०१८ मा खोलिएको थियो। तत्कालीन समयको बारेमा जानकारी प्राप्त हुन नसके पनि बन्द हुनुभन्दा अघिका केही समय भने राष्ट्रपतिसँग जोडिएका सूचनाहरु पोस्ट गर्ने गरेका कारण सक्रिय देखिएको थियो। उक्त अकाउन्टबाट पछिल्ला दिनमा राष्ट्रपति कार्यालयका विज्ञप्ति र राष्ट्रपतिसँग सम्बन्धित फोटो पोस्ट गरिन्थ्यो। अन्य कतिपय सूचना पोस्ट गर्नुका साथै राष्ट्रपतिको ट्विटर अकाउन्ट (@Presidenofnp) का ट्विटहरु रिट्विट गरिन्थ्यो। बन्द हुनुभन्दा दुई दिनअघि मात्रै सो अकाउन्ट भेरिफाइ गरिएको थियो।

तर, विगतमा सो ह्यान्डल कांग्रेस नेता गगन थापाको प्यारोडी अकाउन्टको रुपमा रहेको र पछि नाम परिवर्तन गरी शितल निवास बनेको ट्विटर प्रयोगकर्ताहरुले रहस्य खोलिदिएका थिए। त्यसलाई सहयोग पुग्‍नेगरी कैयौं स्क्रिन सटहरु पनि सार्वजनिक भएका थिए।

खाता बन्द गर्ने भनेर राष्ट्रपति कार्यालयका सूचना तथा सञ्‍चारविज्ञ टीका ढकालले ट्विटरमार्फत् सार्वजनिक गरेका थिए। उनले लेखेका थिए- 'राष्ट्रपति कार्यालयका सूचना र जानकारी साझा गर्ने उद्देश्यले चलाइएको @ShitalNiwas ह्यान्डलमा प्राविधिक समस्या देखिएकाले उक्त खाता बन्द गरिएको छ। कार्यालयको सूचना र सञ्‍चारका लागि तत्कालै नयाँ खाता तयार गरी प्रस्तुत गर्नेछौं। यसबाट पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमाप्रार्थी छु।'

नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा ढकालले 'शितल निवास ह्यान्डलमै दर्ता भएर नचलाइएको खाता मैले एक्टिभ गरेको हो। मैले नै भेरिफाइ गरें। तर त्यसमा अहिले गहिरिएर हेर्दा प्रशस्तै प्राविधिक समस्या देखियो। त्यसमा ह्याकर्स अट्याक् पनि भयो धेरै पटक। त्यसैले अर्को सुरक्षित खाता बनाउनुपर्नेभयो' भन्‍ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

वामदेव राष्ट्रियसभामा

२०७४ सालमा सम्पन्‍न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भए पनि वामदेव गौतम सांसद बन्‍ने चर्चा त्यतिबेलादेखिकै हो। त्यसका लागि उनले पहल पनि गरे। तर, सफल भएनन्। २०७६ फागुन १४ गते बसेको नेकपाको संसदीय दलको बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय गर्‍यो। र, २०७७ भदौ १८ गते बसेको नेकपाको सचिवालयले उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सम्बन्धमा पुनः सोही निर्णय गर्‍यो।

भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो। सोहीअनुसार असोज १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरिन्। सोही दिन उनले शपथ लिए।

सांसदको लोगोमा लफडा

नेपालको नक्सा अद्यावधिक भएसँगै सांसदले लगाउने लोगोमा पुरानो नक्सा परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो। गरियो पनि। दुई लाल सुनको जलप लगाइएको नयाँ लोगोमा एक तोला चाँदीको बेस र ३.५ सेन्टिमिटर व्यास रहेको छ। बागमती प्रदेश सरकार मातहतको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले निर्माण गरेको लोगोमा प्रतिलोगो पाँच हजार ५२७ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। सबै लोगो हातैले कुँदेर बनाइएको थियो।

साउन ३२ गते सांसदहरुलाई नयाँ लोगो वितरण सुरु गरियो। तर, लोगोमा प्रयोग भएको भद्दा चित्रको भने व्यापक विरोध भयो। भदौ ३ गते संसद् सचिवालयले विज्ञप्ति निकालेर लोगो फिर्ता पठाइएको जानकारी गरायो। कात्तिकमा नयाँ लोगो तयार भयो। र, सांसदहरुलाई वितरण गरियो।

विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीबीच पुनः एकता

गत मंसिर २४ गते एक भर्चुअल कार्यक्रममार्फत विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीले पुनः एकताको घोषणा गरे। सुरुआतमा फरक-फरक दलमा रहेका उनीहरुबीच २०७४ साउन ११ गते पनि एकता भएको थियो। तर, रवीन्द्र मिश्रको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै पूर्वविवेकशील पक्ष २०७५ पुस २७ गते एकीकृत पार्टीबाट अलग भएका थिए।

पुनः एकीकरण घोषणा गर्दा पार्टीको चुनाव चिन्ह तराजु हुने, पार्टीमा २६ सदस्यीय सचिवालय तथा १३० सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने घोषणा गरियो। यी दुवै समितिमा तत्कालीन दुवै पार्टीका बराबर सदस्य रहे र सबै पदहरु बराबरीको आधारमा बाँडफाँड गरिने घोषणा गरियो। साथै, नवगठित पार्टीका अध्यक्षमा रविन्द्र मिश्र तथा संयोजकमा मिलन पाण्डे हुने घोषणा पनि गरियो।

एकीकरण घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै रवीन्द्र मिश्रले पार्टीलाई वैकल्पिक होइन, निर्विकल्प बनाउने बताए। त्यस्तै, मिलन पाण्डेले आफूहरुको पार्टीले प्रगतिशील अजेन्डा बोक्ने बताए। 

पुनः संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश

मंसिर २८ गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको थियो। सो बैठकमा सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादर देउवा उपस्थित नभएपछि बैठक सञ्‍चालनका लागि कोरम पुगेन र स्थगित भयो। र, मंसिर ३० गते बिहान ९ बजेका लागि अर्को बैठक बोलाइयो। सो बैठकमा सभामुख सापकोटा गएनन्। उनी नगएपछि बैठकका लागि पुनः कोरम पुगेन र बैठक फेरि पनि स्थगित भयो। र, अर्को बैठक सोही दिन बेलुका ५ बजेका लागि बोलाइयो।

३० गते बिहान ९ बजेको संवैधानिक परिषद्को  बैठक स्थगित हुनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो। सोही बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्‍यो। साढे १२ तिर मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकिएको थियो भने पौने २ तिर राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश जारी गरेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। रोचकचाहिँ के छ भने, मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यहरुले अध्यादेशबारे जानकारी पाएका थिएनन्। अध्यादेशबारे मन्त्रिपरिषद्‍मा छलफल नै नभएको उनीहरुको भनाइ थियो।

अध्यादेशमा केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरिए। मुख्यतः संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्‍ने र निर्णय लिने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजिलो हुने प्रावधान राखियो। अध्यादेशपछि संवैधानिक परिषद्को पहिलो बैठक मंसिर ३० गते बेलुका ५ बजे बस्यो। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना मात्रै उपस्थित थिए। सो बैठकले कुनै निर्णय गरेन भनेर सार्वजनिक गरियो।

तर, पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्रै मंसिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्ले विभिन्‍न आयोगका पदाधिकारीमा दर्जनौं नामहरु सिफारिस गरेको सार्वजनिक भयो।

प्रतिनिधिसभा विघटन

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम यस वर्षको सबैभन्दा चर्चित घटना हो। पुस ५ गते बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफरिस गरेको थियो। साथै, २०७८ वैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन प्रस्ताव गरिएको थियो। केहीबेरमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई सदर गरिदिएकी थिइन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै नेकपाका ओली पक्षधरहरुबाहेक सबैजसो राजनीतिक शक्तिहरुले विरोध जनाए। नेकपाका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपालपक्षले सडक संघर्ष नै सुरु गर्‍यो। देशका विभिन्‍न भागमा विरोधसभाहरु गर्‍यो। जनता समाजवादी पार्टीले पनि विरोध जनायो। कांग्रेसले भने अदालतको निर्णय मान्‍ने भन्दै विरोध गरेजस्तो पनि गर्ने र समर्थन जनाएजस्तो पनि गर्ने खालको ढुलमुले नीति अख्तियार गर्‍यो।

विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भयो। फागुन ११ गते सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो। साथै, १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन परमादेश जारी गर्‍यो।

सात मन्त्रीको राजीनामा

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमप्रति असहमत सात जना मन्त्रीले पुस ५ मा राजीनामा दिए। उनीहरुले सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा घोषणा गरे।

‘आज मिति २०७७ पौष ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधिसभाको विघटनको प्रस्तावमा हाम्रो असहमति रहेको सर्वविदित नै छ। त्यसलाई रोक्न हाम्रो तर्फबाट अधिकतम प्रयास भएको पनि सार्वजनिक नै छ। गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनादेशविपरीत तथा राजनीतिक मूल्य र स्थिरताको प्रतिकूल हुने गरी चालिएको कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै हामीले मन्त्रिपद्‍बाट राजीनामा गरेका छौं,’ राजीनामा सम्बन्धमा जारी सामूहिकपत्रमा भनिएको छ, ‘मुलुकको राजनीति र पार्टीमाथि आइपरेको यो अकल्पनीय संकटको अवस्थामा नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट आर्जिएका राजनीतिक उपलब्धि र पार्टी एकतालाई बचाउन हामी सधैंझैँ प्रतिबद्ध र सक्रिय रहनेछौं।’

राजीनामा घोषणा गर्ने मन्त्रीहरुमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन; कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई; वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्‍नेत; श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामेश्वर राय यादव र खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगर थिए।

विप्लव शान्तिपूर्ण बाटोमा

हिंसात्मक गतिविधि गरेका कारण सरकारबाट प्रतिबन्धित भएपछि भूमिगत रहँदै आएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले  सरकारसँग सहमति गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो समातेको छ।

पार्टी पुनर्गठनको मिति मंसिर ८ का सन्दर्भमा 'ईरातोखबर डटकम' मा दिएको अन्तर्वार्तामा उनले वार्तालाई षड्यन्त्रको रुपमा नलिए आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए। त्यसको केही महिनापछि नै उनी नेतृत्वको पार्टीसँगको वार्ता सफल भएको हो।

सरकारले गत फागुन १८ गते विप्लवसँग वार्ताका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजक र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सदस्य रहेको टोली घोषणा गर्‍यो। सोही दिन विप्लवका तर्फबाट पनि वार्ता टोली घोषणा भयो। सो टोलीमा खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ र उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’ थिए।

गत फागुन १९ गते सरकार र विप्लव पक्षका टोलीबीच पहिलो चरणको छलफल भयो। वार्ता सकारात्मक रहेको राजन भट्टराईले ट्विटमार्फत् सार्वजनिक गरे। सोही साँझ दोस्रो चरणको वार्ता पनि सम्पन्‍न भयो। फागुन २० गते भएको अर्को वार्ताका क्रममा तीनबुँदे सहमति भयो। सहमतिको विस्तृत विवरण २१ गते आयोजना हुने विशेष समारोहका बीच सार्वजनिक गरिने भनियो। २० गते नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहमतिलाई अनुमोदन गर्‍यो। साथै, सो पार्टीमाथि जारी प्रतिबन्ध पनि हटाउने निर्णय गर्‍यो। 

२० गते आयोजित समारोहका लागि भूमिगत रहेका विप्लव पनि आइपुगे। राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले तीनबुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेको बताए।

यस्तो थियो तीनबुँदे सहमतिः

नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच निम्‍नलिखित सहमति भएको छः

१. दुवै पक्ष (नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) देशको राजनीतिक समस्याहरु वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं। 

२. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्णरुपमा सञ्‍चालन गर्न सहमत भएको छ।

३. नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको छ।

२०७७/११/२०

एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए

२०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को नाम विवाद त्यही बेलादेखि नै थियो। तर, त्यसको न्यायिक टुंगो लाग्‍न सकेको थिएन। फलस्वरुप नेकपाको नाममा सो पार्टी अस्तित्वमा थियो।

अर्कोतिर, एकीकरण भई बनेको पार्टीको नाम आफू नेतृत्वको पार्टीको नामसँग मिल्ने भनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले न्याय पनि खोजिरहेका थिए। उनैले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले २०७७ फागुन २३ गते फैसला सुनायो।

सर्वोच्चले नेकपा नाम कट्टेलको हुनेमात्रै फैसला गरेन, अझ अगाडि बढेर नेकपाको एकीकरण नै भंग गरिदियो। फैसलामा भनिएको छ, ‘…साविकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग-अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुनेगरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्ने गराउनू भनी विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिदिएको छ।’

पार्टी ब्युँतिएपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपक्षले देशैभरि खुसीयाली साटासाट गरे। अर्कोतिर, माओवादी केन्द्रले भने फैसलाको पुनरावलोकनको माग गर्ने निर्णय गर्‍यो। सोहीअनुसार दिइएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन नहुने बताइसकेको छ।

पार्टी ब्युँतिएपछि माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरु एमाले प्रवेश गरे। कतिपय मन्त्री नै बने। उनीहरुलाई माओवादीले पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ।

एमालेका चार नेतालाई निलम्बन

ब्युँतिएको एमालेमा केपी शर्मा ओली निकै शक्तिशाली भए। नेकपामा रहँदा आफूले व्यहोर्नुपरेको अप्ठ्यारोको प्रतिशोध लिन उनलाई सहज भयो। सोहीअनुसार फागुन २८ गते उनले आफू पक्षका केही केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुलाई बालुवाटारमा डाकेर आफूअनुकूल निर्णय गरे। माधवकुमार नेपालपक्षका नेताहरुको जिम्मेवारी खोसे। केन्द्रीय कमिटीमा आफूलाई सहयोगी हुनेगरी सदस्यहरु थपे।

प्रतिवादमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालपक्षले चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्‍यो। नेता नेपालले अवधारणापत्र प्रस्तुत गरे। भेलाले १७ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्‍यो। अर्कोतिर ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेर विधानमा महत्त्वपूर्ण हेरफेर गरे। आफूलाई थप शक्तिशाली बनाए।

नेपाल-खनालपक्षको समानान्तर गतिविधि जारी राखेपछि ओलीले उनीहरुमाथि स्पष्टीकरण सोध्‍ने निर्णय गरे। परिणामतः माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेमाथि स्पष्टीकरण सोधियो। नेपाल र रावलले चैत १२ मा ओलीकै आलोचना गर्दै प्रतिवाद गरेर स्पष्टीकरण बुझाए। भुसाल र पाण्डेले १६ गते उसैगरी जवाफ फर्काए। परिणामतः ओलीले नेपाल र रावललाई चैत १६ र भुसाल र पाण्डेलाई चैत १९ गते छ महिनाका लागि पार्टीबाट निलम्बन गरे।

मन्त्रिपरिषद् पटक-पटक पुनर्गठन

असोज २८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन जनालाई मन्त्रिपरिषद्‍मा थपे। युवराज खतिवडा बाहिरिएपछि रिक्त रहेको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा विष्णु पौडेललाई दिए। त्यस्तै, सहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ बनाइए। साथै, प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीबाट ईश्वर पोखरेललाई मुक्त गरे र सो मन्त्रालय आफैंसँग राखे। पार्वत गुरुङ सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बनाइए। यसअघि उनी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि रिक्त रहेको स्थानमा नयाँ मन्त्रीहरु ल्याउनु जरुरी थियो। पुस १० गते साँझ मन्त्रिपरिषद् पुनः पुनर्गठन गरियो। सो दिन आठ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराइएको थियो। छ जना मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गरियो। टोपबहादुर रायमाझी (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ), प्रभु साह (सहरी विकास), मणिचन्द्र थापा (खानेपानी), गौरीशंकर चौधरी (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा), गणेशसिंह ठगुन्‍ना (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन), प्रेमकुमार आले (वन तथा वातावरण), जुलीकुमारी महतो (महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक), दावा लामा तामाङ (युवा तथा खेलकुद) मन्त्री बनाइए। त्यस्तै, विमला विक राज्यमन्त्री (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति) बनाइए।

त्यस्तै, ६ मन्त्रीको मन्त्रालय हेरफेर गरियो। हेरफेर हुनेमा हृदयेश त्रिपाठी- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या (पहिले- सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन), कृष्णगोपाल श्रेष्ठ- शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि (पहिले- सहरी विकास), भानुभक्त ढकाल- संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन (पहिले- स्वास्थ्य तथा जनसङ्‌ख्या), पद्‍माकुमारी अर्याल- कृषि तथा पशुपन्छी विकास (पहिले- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण) र डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे- भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री (पहिले- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला) र लिलानाथ श्रेष्ठ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला (पहिले- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक) थिए।

माओवादीले आफ्ना चार जना मन्त्रीलाई सांसद्‌बाट निस्कासन गरेपछि मन्त्री पद गुमाएका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीलाई चैत २७ मा पुनः मन्त्री पदमा नियुक्त गरियो। उनीहरुले सोही दिन शपथ लिए।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/243562