प्रधानमन्त्रीको छवि-क्षय

टिप्पणी

किशोर दहाल

बुधबार, पुस १, २०७७, १९:०७

काठमाडौं- मंगलबार मात्रै जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत भएका छन्। अध्यादेश जारी भएसँग उनले तीव्र आलोचना खेपेका थिए। विपक्षी पार्टीबाट मात्रै होइन, नेकपाभित्रै अध्यादेश फिर्ता लिन उनलाई तीव्र दबाब परेको थियो।

बुधबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। स्थायी कमिटी बैठक सुरु हुनुअघि नै अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सो विषयमा सहमति भएको थियो। सहमतिपछि नै ओली बैठकमा आउन तयार भएका थिए।

यसरी अध्यादेश जारी भएको २४ घण्टा नबित्दै त्यो खारेजीको बाटोमा गएको छ। जुन अपेक्षित थियो।

अध्यादेश जारी भएसँगै ओलीको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा सर्वत्र शंका गरिएको थियो। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संविधानको मर्म र भावनालाई कुल्चने उनको शैली अधिनायकवाद तर्फको यात्रा भएको विश्लेषण गरिए। हुन पनि पद्धति नबस्दै उनी कानुनी राज्यका इँटा भत्काउन प्रयासरत रहेको यो प्रकरणले पुष्टि गर्‍यो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना भाषणहरूमा लोकतन्त्रको खुबै महिमा गाउने गरेका छन्। तर ती फोस्रो र छलकपटपूर्ण रहेछन् भनेर भन्न सकिन्छ।

अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएसँगै ओलीको कार्यशैली र क्षमतामाथि यसअघि नै शंका गर्ने जमातलाई बल पुगेको छ। उनी स्पष्ट भिजन र सपनामा होइन, अधिनायकवादी आकांक्षाद्वारा अघि बढिरहेका छन् भन्ने आरोप यही बेला सघन भएको छ। अध्यादेश फिर्ता भए पनि उनीमाथिका यस किसिमका बुझाइ फिर्ता हुन कठिन छ।

अर्कोतिर, प्रधानमन्त्रीको परिपक्वतामा पनि प्रश्न उठेको छ। किनकि उनी सत्ता सञ्चालनलाई केबल केटाकेटीको खेलसरह बनाउन उद्यत रहेको यो घटनाले पुष्टि गरेको छ। अध्यादेश जारी भएर बसेको बैठकले कुनै निर्णय नगर्दै र दोस्रो बैठक समेत नबस्दै फिर्ता लिन सहमत हुनुले त्यसको कुनै औचित्य थिएन भन्ने देखिन्छ। र औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने अध्यादेश किन ल्याइयो? यसको जवाफ उनले दिनुपर्छ।

पार्टीभित्र उनीमाथि दबाब बढ्दै गर्दा पार्टीकै विपक्षीलाई तर्साउन अध्यादेश ल्याएका आकलन भएका छन्। अन्य उपयुक्त कारण सार्वजनिक नहुँदासम्म ती आकलनको अर्थ रहन्छ। आफ्ना विरोधी तर्साउन राज्य सञ्चालनको ढाँचालाई नै तलमाथि गर्न अघि सर्ने प्रधानमन्त्रीबाट आगामी दिन कस्तो शासनको अपेक्षा गर्न सकिएला? यस कोणबाट पनि बसह अपेक्षित छ।

आफ्नै लोकतान्त्रिक छविमा प्रश्न उठ्ने, विवाद र विरोधको तारो भइने र संस्थागत हुँदै गरेको लोकतन्त्रमाथि नै आघात पुग्ने यस्तो कदम किन चाले होलान् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने दायित्व उनकै हो। यसबीच प्रधानमन्त्रीले मनन गर्नुपर्ने कुराचाहिँ जनताले निश्चित सपनाको बाहक हुने देखेर उनलाई सत्ताको चाबी सुम्पिएका हुन्, शक्तिको मातमा मनलाग्दी ढंगले कानुनी संरचना गिजोल्न होइन।

शासन सञ्चालनका क्रममा कतिपय कमजोरी हुन्छन्। अन्यौल र दबाबमा निर्णय गरिन्छन्। त्यसबाट सच्चिँदै र सिक्दै जाने प्रक्रिया लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा बाञ्छनीय हुन्छन्। सोही अनुसार गत वैशाख ८ मा जारी भएका दुई अध्यादेश विवादपछि खारेज गरिएका थिए। त्यसलाई गल्ती सच्याउने महानताको रुपमा व्याख्या गरियो। हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको समेत सकारात्मक व्याख्या गरियो।

स्मरणीय छ- त्यतिबेला जारी गरिएका र खारेज गरिएका दुई मध्ये एक अध्यादेश संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी नै थियो। जुन अध्यादेश लगभग उही रुपमा मंगलबार पुनः जारी गरिएको हो।

मार्क्सवादीहरुले प्रसंगमा ल्याइरहने मार्क्सकै एउटा उद्धरणको ढाँचा छ- इतिहासमा महत्त्वपूर्ण घटना दुईपटक देखा पर्छन्। पहिलो- दुःखान्त घटनाका रुपमा। दोस्रो- प्रहसनका रूपमा।

वैशाखमा अध्यादेश जारी हुँदा नै प्रधानमन्त्रीले प्रशस्तै आलोचना खेपेका हुन्। त्यतिबेला दल फुटाउन सहज हुने र संवैधानिक निकाय र आयोगमा एकलौटी नियुक्तिको सिफारिस सहज हुने गरी दुई अध्यादेश ल्याइएका थिए। जसलाई एउटा दुःखान्त घटनाको रुपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। तर, पछिल्लो अध्यादेश प्रकरण भने प्रहसन रुपमा दोहोरियो। जसले प्रधानमन्त्री स्वयंको छवि-क्षय गराएको छ। उनमा सत्ता सञ्चालनका लागि परिपक्वता रहेनछ भन्नलाई यो प्रकरण पर्याप्त छ।

यसले प्रधानमन्त्री ओली शासन सञ्चालनका लागि योग्य छन्? अथक मेहनतबाट बनेको संविधानलाई जोगाउन इमानदार छन्? के उनी संविधान र कानुन अनुसार चल्न तयार छन्? भन्ने जस्ता प्रश्न उठेको छ। यी प्रश्नको जवाफ उनी, उनी निकटका नेता वा कार्यकर्ताले भाषण वा सामाजिक सञ्जालमार्फत ओठे प्रतिक्रियाको रुपमा दिँदैमा हुँदैन। बरु अहिलेको गल्तीको लागि क्षमा माग्दै व्यवहारलाई पनि सोही अनुसार बनाउनुपर्छ।

आगामी दिनमा ओलीको शैली जस्तो होला, तर प्रधानमन्त्रीको रुपमा भने उनले नैतिक वैधता गुमाएका छन्। यस कोणमा नेकपा, विपक्षी पार्टी र बौद्धिक समुदायबाट बहस अपेक्षित छ।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/234351