राष्ट्रपति कदमका ५ कमजोरी

किशोर दहाल

शनिबार, जेठ ८, २०७८, ०५:५९

काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि दिइएको २१ घण्टाको समय शुक्रबार बेलुका ५ बजे सकिएको थियो। त्यतिञ्जेलसम्म शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसद्को हस्ताक्षर सहित दाबी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि १५३ जना सांसद् संख्या हुने गरी दलीय समर्थन सहित दाबी गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैको दाबी नमिल्ने भन्दै कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन्।

राष्ट्रपतिले शुक्रबार मध्यरात लिएको यस्तो निर्णयले मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा होम्ने ओलीको अभिष्टलाई सहयोग पुग्थ्यो नै। भयो पनि त्यस्तै। उनले मध्यरातमै मन्त्रिपरिषद् बैठक डाके। प्रतिनिधि सभा विघटन तथा कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचनको मिति सिफारिस गरे। शनिबार बिहान १:४९ मा राष्ट्रपति कार्यालयले सूचना जारी गरेर त्यसलाई वैधानिकता दिएको छ।

ओलीलाई सहयोग पुग्ने क्रियाकलापका कारण आलोचित राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्न उनले अघि सारेका तर्कहरुले आगामी दिनमा पनि नजिरको रुपमा काम गर्न सक्छन्। जसले यो विषयलाई त्यतिबेला पनि विवादित बनाउन सक्छन्।

जसपा संसदीय दलको नेता महतो?

राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा शुक्रबार राति ११:३८ सार्वजनिक विज्ञप्तिमा जसपाका सांसद् राजेन्द्र महतोलाई दुई ठाउँमा संसदीय दलको नेता भनिएको छ। जसपाभित्रै यो विषय विवादमा छ। किनकि, सो पार्टीको संसदीय दलको पूर्ण बैठक बसेको छैन। कार्यकारिणी समितिबाट पारित हुनुपर्ने संसदीय दलको विधान पनि तयार छैन। दुई समूहमा विभाजित भएको जसपाको संसदीय दलको एक पक्ष अर्थात् महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो पक्षको बैठक बसेर महतोलाई संसदीय दलको नेता भनिएको हो। र, सोही अनुसार संसदीय दलको भनेर संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गराइएको हो। त्यसबारे संसद् सचिवालयले कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

तर, राष्ट्रपतिले महतोलाई आधिकारिता दिएकी छिन्। अब यस्तो विवादको बेला एउटा समूहले ‘उहाँ नै हो संसदीय दलको नेता’ भनेर आफूमध्येको कसैलाई देखायो र राष्ट्रपतिलाई पत्रचार गर्‍यो वा वक्तव्य सार्वजनिक गर्‍यो भने त्यसलाई राष्ट्रपतिले आधिकारिता दिने कि नदिने? एक जना मात्रै किन, एकभन्दा बढीले आफू नै संसदीय दलको नेता हुँ भन्यो भने राष्ट्रपतिले सबैलाई सोही अनुसार सम्बोधन गर्ने? 

ओली कामचलाउ प्रधानमन्त्री होइनन्?

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा पनि राजीनामा दिएका थिएनन्। बिहीबार संविधानको धारा ७६ (५) सरकार गठन गरियोस् भनेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्दा पनि उनले राजीनामा दिएनन्। शुक्रबार मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्दा पनि ओलीले राजीनामा दिएका छैनन्। सामान्यतयाः प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा राजीनामा पनि सँगै दिने प्रचलन ओलीको पालना गरेको देखिँदैन।

२०६९ सालमा संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसद्) विघटन भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन  प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टलाई कामचलाउ भनिदिएका थिए। अहिले ओलीको हैसियत के हो? यसको निकास राष्ट्रपतिले नै दिनुपर्ने थियो। तर ओली आफैंले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पनि उनलाई कामचलाउ भन्नलाई राष्ट्रपतिले आँट गरेको देखिँदैन। प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट पनि पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ। तर, गत पुसपछि पनि ओलीलाई राष्ट्रपतिले कामचलाउ भनिनन्, अहिले पनि भनेकी छैनन्।

हस्ताक्षरको नजिर

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने समय तोकिएको थियो। संविधानविद्हरु र संविधान निर्माणकर्ताहरुले सो धाराको अभिप्रायः प्रधिनिधि सभाको बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षर जुटाउने हो भनिरहेका थिए। हुन पनि मन्त्रिपरिषद् गठनबारे उल्लेख संविधानको धारा ७६ का अन्य विभिन्न उपधारामा दलीय बहुमतका कुरा स्पष्ट लेखिएको छ। तर उपधारा ५ मा त्यस्तो उल्लेख छैन। बरु भनिएको छ- प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

राष्ट्रपतिले यो धाराको मर्मलाई विकृत तुल्याइदिएकी छन्। उनले एमालेको तर्फबाट ओलीले १२१ जनाको र जसपाको तर्फबाट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले ३२ जनाको हस्ताक्षर बुझाएको विषयलाई राष्ट्रपतिले वैधानिकता दिएकी छन्। अर्कोतिर, शेरबहादुर देउवाले व्यक्तिगतरुपमा १४९ जना सांसद्को हस्ताक्षर बुझाएका थिए। यी दुवैका बीचमा केही हस्ताक्षर दोहोरो परेको राष्ट्रपतिको ठहर छ।

संविधानको मर्म अनुसार उनले व्यक्तिगत हस्ताक्षर ल्याउन दुवै पक्षलाई निर्देशन दिनुपर्थ्यो वा प्राप्त हस्ताक्षरको आधिकारिता जाँच गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्थ्यो। तर, उनी त्यतातिर लागिनन्। कोही अमुक व्यक्ति आज प्रधानमन्त्री हुन सक्यो वा सकेन भन्ने भन्दा पनि, आगामी दिनमा जोसुकै दाबेदारले प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रियालाई विवादित बनाउन कुनै दलको कोही एकजना सांसद् वा सांसद्को समूहलाई प्रभावमा पारेर दावी पेश गर्न सक्ने भयो। वा ‘फलानो पार्टीका सांसद्को हस्ताक्षर पनि मसँग छ’ भनेर प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा विवाद सिर्जना हुने नजिर दोहोर्‍याइदिने भयो।

प्राप्त विवरणभन्दा भविष्यको आकलन

राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न समय दिइसकेपछि उनले बहुमत सांसद्को हस्ताक्षर कसले ल्यायो भन्ने ध्यान दिनुपर्ने हो। तर, उनी भविष्यको आकलनमा रमाएकी छिन्। हस्ताक्षरलाई विवादित बनाउन उनको ठहर छ- ‘नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित सदस्यहरूको हकमा पार्टीको तर्फबाट अर्को दलका उम्मेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सदस्यहरूलाई मान्यता नदिन अनुरोध गर्दै निजहरूको हकमा दलीय अनुशासन विपरीत हस्ताक्षर गरेको पाइए प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहने गरी निश्कासन गरिने हुँदा हाल निजहरूको हस्ताक्षरको मान्यता नहुन भनी पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट लेखी आएको। यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको तर्फबाट पनि पार्टीका सदस्यहरूले पार्टीको आचरण र मर्यादा विपरीत हस्ताक्षर गरिएको बुझिएकोले त्यसलाई अस्वीकृत गरी दिनुहुन भनी उक्त पार्टीका अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता श्री राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर सहितको पत्र प्राप्त भएको।‘

सामान्य कुरा के छ भने, सांसद्हरुलाई कारबाहीको विषय सम्बन्धित दल, प्रतिनिधि सभा, संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगको टाउको दुखाइको विषय हो। त्यसको जानकारी राष्ट्रपतिलाई आउने पनि आफ्नै प्रक्रिया छ। राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका संख्या कति हुन् र त्यसबाट सिर्जित समीकरण र सम्भावना के हुन्, त्यसको आधारमा निर्णय लिने हो। भोलि कारबाही भएछ भने त्यतिबेलाको परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्ने हो। तर, उनले सम्बन्धित दलले भविष्यमा के गर्छ, त्यसको आधारमा निर्णय लिएकी छन्। जुन अनौठो छ।

विश्वासको मत नपाउने ठोकुवा

राष्ट्रपति भण्डारीले दाबी गरेका देउवा र ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको  मत नपाउने ठोकुवा गरेकी छन्। राष्ट्रपति कार्यालयको  विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘अतः दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिंदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन।‘

राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा तीस दिनपछि हुने मतदान प्रक्रियामा कसले बहुमत पाउँछ वा पाउँदैन भनेर राष्ट्रपति कार्यालयबाटै ठोकुवा गरेकी छन्। धारा ७६ (५) अनुसारको प्रक्रियामा प्रतिनिधि सभा सदस्यले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित दाबी गर्ने हो, राष्ट्रपतिले त्यो छ कि छैन भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने हो। तर, सार्वभौम प्रतिनिधि सभाको स्वतन्त्र विवेकलाई समेत हस्तक्षप गरेकी छन्। यसरी राष्ट्रपतिले पूर्वानुमान गर्ने वा ठोकुवा गर्ने विषय भएको भए ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त व्यक्तिले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान संविधानमा हुने थिएन। त्यो छ, किनकि प्रतिनिधि सभाको विवेकको प्रश्नलाई शीलत निवासले अनुमान गर्न सक्दैन।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/247423