सरकारलाई बढ्दै सडकको दबाब

किशोर दहाल

मंगलबार, मंसिर ३०, २०७७, १३:३८

काठमाडौं- प्रतिपक्षको रुपमा नेपाली कांग्रेसले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनेर आलोचना खेप्दै आएको थियो। जसले गर्दा शक्तिको हिसाबले कमजोर र प्रवृत्तिको हिसाबले सत्ताकै सहयोगीको छवि बन्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि कतिपय सन्दर्भमा आफ्ना पार्टीका सहयोद्धाभन्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बढी हितैषी सावित भएका थिए। अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग माग्ने र दिने सम्बन्ध चलिरहेको थियो।

यसरी ३४ महिनासम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनुको कुनै बोध गराउन नसकेको कांग्रेसले एक्कासी सडकमै उत्रिने निर्णय गर्‍यो। जसअनुसार मंसिर २९ गते उसले ७७ वटै जिल्लामा सरकार विरुद्ध सडक प्रदर्शन पनि गरिसकेको छ। कोरोनाकै कारण पार्टीका अन्य कैयौं कार्यक्रम स्थगित भएका र महाधिवेशन समेत अनिश्चित भएको अप्ठ्यारो समयमा समेत उसले सडक रोज्यो।

'अहिले सरकार पनि दिन प्रतिदिन बदनाम हुँदै गएको छ। सत्तारुढ पार्टीभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। राजावादीहरुले व्यवस्था र संविधानकै विरुद्धमा सडकमा उत्रिएपछि र आफ्ना वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँमा सरकारी दमन र दूर्व्यवहार गरिएपछि कांग्रेस सडकमा जाने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ। त्यसैले अहिले ऊ बाध्यात्मक र परिस्थितिजन्य राजनीतिक विकासक्रमका कारणले सडकमा गएको हो', राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्।

सम्बन्ध विच्छेदको सुरुवात

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ताभोगको झन्डै ६० प्रतिशत समय व्यतीत गरिसकेका छन्। यसबीचमा उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसबाट कुनै दबाब महसुस गर्नुपरेन। उसले दबाबका लागि न सदनको मोर्चा उपयोग गर्‍यो, न सडकमै उत्रियो। बरु कतिपय नियुक्तिहरुमा आफ्नो भागबण्डा निश्चित गर्न कांग्रेस सभापति देउवा बालुवाटार धाइरहे। यसलाई कांग्रेस स्वयंले समेत स्वीकारेको छ।

‘प्रतिपक्षका रूपमा नेपाली कांग्रेसले निरन्तर सालिन, संवाद मैत्री र जिम्मेवार भूमिका निभाउँदै आयो, तर वर्तमान सरकारले एकातर्फ त्यसलाई कमजोरीका रूपमा बुझ्ने धृष्टता गर्‍यो भने अर्कातर्फ भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिनायकवादी आकांक्षामा आफूलाई केन्द्रित गर्दै लग्यो’, कांग्रेसको प्रदर्शनको अघिल्लो दिन सभापति देउवाले निकालेको अपिलमा भनिएको थियो।

प्रतिपक्षीको सहयोगलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बाचा अनुसारको परिणाम निकाल्ने अवसरका रुपमा भने उपयोग गर्न सकेनन्। भाषणैपिच्छे समृद्धि र भ्रष्टचार विरोधी नाराहरु लगाइरहे तर त्यसको कुनै संकेत देखाउन सकेका छैनन्। बरु, भ्रष्टाचार कम गर्नभन्दा ‘भ्रष्टाचार बढ्यो’ भन्ने संस्थालाई लाञ्छित गर्न सजिलो ठानिरहेका छन्। सदनलाई ६ महिनासम्म बन्द गरेर नागरिक र सरकार जोड्ने पुललाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। र, अध्यादेशको आडमा मुलुक चलाइरहेका छन्।

दिनदहाडै शिक्षक मारिएका छन् तर प्रधानमन्त्री भने आफ्ना दलका अर्का अध्यक्षको वर्षौं पुराना फाइल खोतल्न व्यस्त छन्। यस किसिमको शासनशैलीले सरकारप्रति मात्रै होइन, प्रतिपक्षी दलमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको थियो। उसले सरकारलाई कर्तव्यपथमा डोहोर्‍याउन नसकेकोमा आलोचना भइरहेको थियो। जसलाई कांग्रेसले महसुस गर्न खोजेको देखिन्छ।

सोमबारको प्रदर्शनबाट कांग्रेसले यसअघिका सम्झौतामुखी रणनीतिलाई त्याग्दै संघर्षमुखी रणनीति अख्तियार गर्न खोजेको रुपमा अर्थ्याउँछन्, विश्लेषक वाग्ले। 'गणितीय र प्राविधिक रुपले प्रतिपक्ष भए पनि अहिलेसम्म कांग्रेस नेतृत्वले वास्तविक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको थिएन। किनभने उसले सरकारसँग सम्झौतावादी रणनीति अख्तियार गरिरहेको थियो', उनको भनाइ छ, 'तर सोमबारको कार्यक्रममा जनता र कार्यकर्ताको जुनखालको उपस्थिति भयो, त्यसले गर्दा नेतृत्व पंक्तिको आत्मविश्वास अभिबृद्धि भएको छ। अब चाहिँ सम्झौतामुखी रणनीति होइन, संघर्षमुखी रणनीति अख्तियार गरेर पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने रणनीति अख्तियार गर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ।'

कांग्रेसले प्रदर्शनका क्रममा कुनै ठोस माग अघि सारेको थिएन, जसलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने वा नगर्ने सवालले प्रदर्शनको सफलता वा असफलता मापन होस्। उसले त यसअघि आफूलाई लाग्दै आएको ‘भाइ-सत्तापक्ष’ को आरोपबाट मुक्त हुने प्रयत्न स्वरुप सडक प्रदर्शनलाई रोजेको आकलन गर्न सकिन्छ। उसका अपिलदेखि नेताहरुले गरेको भाषणबाट पनि त्यो प्रष्ट हुन्छ।

नेताहरुले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा मुख्यतः भ्रष्टाचार र सर्वसत्तावादलाई जोडेर अभिव्यक्ति दिए। केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले त बालुवाटार नै सबैभन्दा बढी भ्रष्ट भएको आरोप लगाए। कैलालीमा थापाले भनेका थिए- भ्रष्टाचारी खोज्न कहीँ जानुपर्दैन, बालुवाटार गए पुग्छ। वाग्ले पनि ती दुवै आरोप यथार्थमा आधारित भएको बताउँछन्। कांग्रेसले लगाएका दुवै आरोप सार्वजनिक रुपमै पुष्टि भइसकेका उनको भनाइ छ।

उखु किसान र राजावादी पनि सडकमै

सरकारमाथि प्रतिपक्षको मात्रै होइन। उखु किसानदेखि राजावादीसम्मले सडकबाटै दबाब बढाएका छन्। कांग्रेसले प्रदर्शन सुरु गर्नु दुई दिनअघि मात्रै उखु किसानको प्रदर्शन पनि सुरु भएको छ। उखु बेचेको लामो समयसम्म पनि त्यसबापतको मूल्य नपाएको भन्दै तराईका किसानहरु प्रदर्शनका लागि संघीय राजधानी आइपुगेका छन्। उनीहरूले सरकारलाई माफियासँग जोडेर विभिन्न पीडायुक्त नारा लेखिएको ब्यानर र प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका छन्। यसअघिको जस्तो उधारो सहमति नगर्ने र रकम लिएर मात्रै फर्किने किसानहरुको भनाइ छ।

अघिल्लो वर्ष आफैंले थामथुम गरेर फर्काएको किसानले पुनः उही माग तेर्स्याएर आफ्नैविरुद्ध नारा लगाउनुले सरकारलाई दबाब मात्रै दिएको छैन, नैतिक संकट समेत थपिदिएको छ। अन्य खालका प्रदर्शनमा जस्तो राजनीतिक दोषारोषण गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार छैन।

केही समययता छिटपुट रुपमा राजावादीहरूको प्रदर्शन पनि चलिरहेकै छ। सडकमा शून्यप्रायः रहँदै आएको राजनीतिक गतिविधिलाई उनीहरुको प्रदर्शनले गतिशील बनाइदियो। सडकमै उत्रिनुपर्ने गरी कुनै ठूलो राजनीतिक घटना नघटेको अवस्थामा पनि भइरहेको राजावादीहरुको प्रदर्शनले प्रशस्तै चर्चा पाइरहेको छ। मुख्य राजनीतिक दलहरूबाट समेत चासो व्यक्त भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सो विषयमा छलफलसमेत गरेका छन्। र त्यसका विरुद्धमा एकजुट हुन सबै दललाई आग्रह गरेका छन्।

राजावादीहरुले सडक प्रदर्शनमा भ्रष्टाचार बढेको देखि शासन सञ्चालनका अन्य अकर्मन्यताका विषयमा नारा लगाइएको छ। भ्रष्टाचार बढेको विषयमा सरकारलाई प्रतिरक्षा गर्न गाह्रो पर्दै गएको देखिन्छ। किनकि, यो मान्यता आम रुपमा विस्तारित भइरहेको छ। राजनीतिक पूर्वाग्रहले आरोप लगाइयो भनेर ओठे जवाफ फर्काएर चुप बस्ने अवसर सरकारले गुमाउँदै गएको छ।

अर्कोतिर, राजवादीहरुको प्रदर्शनलाई सरकारले वास्ता गर्न पनि नसक्ने, बेवास्ता गर्न पनि नसक्ने अवस्था छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन भएकाले प्रदर्शनलाई दमन गर्न सक्ने अवस्था छैन। अर्कोतिर, विभिन्न दल र आफ्नै पार्टीका नेताहरुबाट सरकारमाथि नै प्रदर्शनलाई सहयोग गरेको आरोप लाग्न थालेको छ। ‘नेकपाको सरकार र गृह प्रशासन यस्ता क्रियाकलापको (राजावादीहरुको प्रदर्शन) रक्षा गरिरहेको छ भन्ने जनआवाज सुनिन थालेको छ’, मंसिर २१ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा जनार्दन शर्माले छलफलका लागि राखेको विशेष प्रस्तावमा भनिएको छ।

राजावादीहरुको प्रदर्शनले कुनै ठूलो उथलपुथल हुने सम्भावना देखिँदैन। तर त्यसले सरकारप्रतिको असन्तुष्टिलाई भने सडकसम्म भने ल्याएको छ।

‘क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि पुरानो संरचना भत्किसकेको तर नयाँ संरचनाले स्थायित्व ग्रहण नगरुञ्जेल बीचमा संक्रमणकाल हुन्छ, त्यसबेला आम जनतामा असन्तुष्टि पैदा हुन्छ’, पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई भन्छन्, ‘त्यतिबेला अग्रगामी चेत भएको सक्षम नेतृत्वले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गरेर जनताको समस्या हल गर्न सक्नुपर्छ। तर सकेन भने, पदच्युत भएका पुराना व्यक्तिहरुले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयन्त गर्छन्।‘

पानी सङ्लो बनाउने दायित्व भने सरकारकै हो।

० ० ०

'प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको छ'

- गेजा शर्मा वाग्ले, राजनीतिक विश्लेषक

लामो समयसम्म कांग्रेसलाई सरकारको सहयोगी भएको आरोप लागिरहेको थियो। तर अब उसले पनि सडक संघर्षलाई रोजेको छ। यसका केही अर्थ छन्?

लामो समयदेखि प्राविधिक रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षी भए पनि कांग्रेसलाई राजनीतिक रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो। गणितीय रुपमा संसदमा कमजोर उपस्थिति रहेको र नेतृत्वले आत्मविश्वास गुमाएको अवस्थामा उसले सरकारलाई खबरदारी गर्न, उत्तरदायी बनाउन र भ्रष्टाचार श्रृंखलाको भण्डाफोर गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो।

अहिले सरकार पनि दिन प्रतिदिन बदनाम हुँदै गएको छ। सत्तारुढ पार्टीभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। राजावादीहरुले व्यवस्था र संविधानकै विरुद्धमा सडकमा उत्रिएपछि र आफ्ना वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँमा सरकारी दमन र दूर्व्यवहार गरिएपछि कांग्रेस सडकमा जाने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ। त्यसैले अहिले ऊ बाध्यात्मक र परिस्थितिजन्य राजनीतिक विकासक्रमका कारणले सडकमा गएको हो।

सडकमा गएपछि जनताको समर्थन देखियो। त्यसले गर्दा कांग्रेस नेतृत्वमा आत्मविश्वास अभिबृद्धि भएको देखिन्छ। अबचाहिँ विगतमा जस्तो सत्ताको सहयोगी र साझेदार देखिने र उससँग सम्झौतावादी हुनेभन्दा पनि सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने र भ्रष्टाचार शृंखलाको भण्डाफोर गर्ने संघर्षमुखी नेतृत्वलाई जनता र कार्यकर्ताले साथ दिन चाहेको देखिन्छ। यो कांग्रेसको भविष्यको निम्ति सुखद र सकारात्मक संकेत हो।

सरकार र प्रतिपक्षबीच यसअघि सहयोग आदानप्रदान गर्ने खालको सम्बन्ध र भूमिका थियो। अब त्यसमा परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ?

गणितीय र प्राविधिक रुपले प्रतिपक्ष भए पनि अहिलेसम्म कांग्रेस नेतृत्वले वास्तविक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको थिएन। किनभने उसले सरकारसँग सम्झौतावादी रणनीति अख्तियार गरिरहेको थियो। तर सोमबारको कार्यक्रममा जनता र कार्यकर्ताको जुनखालको उपस्थिति भयो, त्यसले गर्दा नेतृत्व पंक्तिको आत्मविश्वास अभिबृद्धि भएको छ। अबचाहिँ सम्झौतामुखी रणनीति होइन, संघर्षमुखी रणनीति अख्तियार गरेर पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने रणनीति अख्तियार गर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ।

अब पार्टीको महाधिवेशन पनि निकट समयमा हुँदैछ। स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ, आम निर्वाचन हुँदैन। त्यसले गर्दा पनि पार्टीलाई अनुप्राणित गर्नुपर्ने चुनौती कांग्रेसलाई छ। आगामी महाधिवेशनमा सरकार विरोधी, कम्युनिस्ट विरोधी र संघर्षमुखी नेतृत्व पार्टीभित्र लोकप्रिय हुने भएकाले अब कांग्रेस पार्टी र त्यसका नेताहरुले सोही रणनीति र छवि बनाउने सम्भावना देखिन्छ।

अहिले कांग्रेस मात्रै होइन, राजावादी र उखु किसानसम्म सडकमै छन्। यसले सरकारमाथि कस्तो दबाब पुग्ने देखिन्छ?

अहिले प्रत्यक्ष असर सरकारलाई परिहाल्छ। अहिलेसम्म सरकारले प्रतिपक्षको दबाब र चुनौतीको सामना नै गर्नुपरेको थिएन। सोमबारको कार्यक्रममा जनताको उपस्थिति राम्रो देखिएको छ र कांग्रेस नेतृत्वले पनि सरकारप्रति कडा प्रहार गरेका छन्। यसैबीच सत्तारुढ दलको आन्तरिक द्वन्द्व पनि उत्कर्षमा पुगेको बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको छ।

कांग्रेस नेताहरुले सोमबारको कार्यक्रममा भाषण गर्दा दुई कुरालाई बढी जोड दिए- भ्रष्टाचार र सर्वसत्तावाद। यसमा कतिको यथार्थ देख्नुहुन्छ?

हो, कांग्रेस नेताहरुले दुई कुरामा जोड दिए- भ्रष्टाचार र सर्वसत्तावाद। भ्रष्टाचारको बारेमा त तपाईं हामीले बहस नै गर्नु जरुरी छैन। सरकार बनेपछि वाइडबडी, यती, ओम्नी जस्ता अनेक काण्ड चर्चामा रहे। महामारीका बेलामा पनि औषधि सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारको काण्ड सार्वजनिक भयो। स्वयं सत्तारुढ पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजले नै भ्रष्टाचार पुष्टि गरेको छ।

अर्कोतिर ओली सरकार बनेपछि लोकतन्त्र र संविधानको भावना विपरीत कतिपय कानुन बनेका छन्। जनताका अधिकार नियन्त्रण गर्ने र खासगरी प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जालसम्ममा नियन्त्रण गर्ने उसको दृष्टिकोण देखिन्छ। यसरी अनुदारवादी र संविधान विरोधी कानुनहरु जारी गरेको पृष्ठभूमिमा सरकारको अधिनायवादी प्रवृत्तिको पनि पुष्टि भइसकेको छ। यसको बारेमा प्रतिपक्षी पार्टी र सञ्चार माध्यमले मात्रै आरोप लगाएका छैनन्, स्वयं सत्तारुढ पार्टीकै वरिष्ठ नेताहरुले पनि लगाएका छन्। त्यसैले कांग्रेसले लगाएका दुवै आरोप सार्वजनिक रुपमै पुष्टि भइसकेका हुन्।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/234203