सोमबार, फागुन १७, २०७७, २०:५५
काठमाडौं- गत शनिबार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले कवितात्मक शैलीले ट्विट लेखे-
प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र
सर्वोच्चबाट पुन:स्थापना,
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र नैतिकताको प्रश्न
यी विषयमा -
प्रश्न गर्ने र जवाफ दिने हामीहरू
२०५२ सालमा पनि थियौं र अहिले पनि छौं।
त्यो बेला जे गरेका थियौं/ भनेका थियौं,
त्यसै गर्दा अहिले चाहिँ नहुने किन रहेछ?!
#जिज्ञासा_मात्र
सोही दिन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि उस्तै आशयको फेसबुक स्टाटस लेखेका थिए। 'ताजा जनादेशका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा भंग गर्न गर्नुभएको सिफारिसलाई २०५२ साल भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो। उहाँले अस्पतालकै बेडबाट आफूमाथि लगाइएको अविश्वासको प्रस्तावको जवाफ दिनुभएको थियो। मनमोहन अधिकारीले अस्वस्थताका कारण बोल्न कठिन भएपछि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले जवाफ दिने कामलाई निरन्तरता दिनुभएको थियो। यस्तो पृष्ठभूमिसित गाँसिएकाहरूले समेत नैतिकताको हवाला दिँदै अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा गर्न दबाब दिइरहेका छन्!! यस्तो अनुचित, क्षुद्र र अनैतिक दबाब किन? संसदको सर्वोच्चतालाई मानेर त्यसको सामना गर्ने कुरा गर्दा केको आपत्ति!?', पोखरेलको धारणा थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गरिदियो। ओलीले निकै प्रतिष्ठाको विषय बनाएको यो विषयमा उनकै विपक्षमा अदालती फैसला आएपछि उनले राजीनामा दिने धेरैको अपेक्षा थियो। सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएपछि त्यसमा कुनै किसिमले असफलता हात लाग्यो भने नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने प्रचलन हुन्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अघि बढेका मुलुकमा त यो अभ्यास अवश्यंभावी जस्तै हुन्छ।
तर, ओलीले भने राजीनामा नदिने सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन्। बरु उनले सर्वोच्चको फैसलालाई 'सामान्य' भएको बताएका छन्। उनी तथा उनी निकट नेताहरुले पनि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल पक्षको नेकपालाई संसदीय दलको नेतामा पराजित गर्न वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर देखाउन चुनौती दिन थालेका छन्।
त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको विषय नैतिकताबाट पर पुगिसकेको छ। ‘जसको शक्ति, उसको भक्ति’ शैलीमा अघि बढिरहेको शक्ति संघर्षमा अब जसले आफ्नो पक्षमा बढी सांसद् जम्मा पार्न सक्छ, जित उसैको हुने देखिएको छ। केही दिनयता नेकपाका दुवै पक्षका नेताहरुले सांसद खरिद-बिक्रीको चर्चा गरिरहेकाले अबको राजनीतिक घटनाक्रममा पचासका दशकको दृश्य दोहोरिने सम्भावना बढेर गएको छ।
के गरेका थिए मनमोहनले?
२०५१ कात्तिक २९ गते सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा कसैले पनि बहुमत ल्याएन। सबैभन्दा ठूलो दल बनेको तत्कालीन एमालेले ८८ सिट जितेको थियो। सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत एमाले एक्लैसँग थिएन। अन्य पार्टीसँग पनि गठबन्धन हुन सकेन। परिणामतः अल्पमतको सरकार गठन हुने स्थिति उत्पन्न भयो। मंसिर १३ गते राजा वीरेन्द्रले ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ को धारा ४२ (२) अनुसार मनमोहन अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे।
सरकार गठन भएको २४ दिनपछि प्रधानमन्त्री अधिकारीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिए। प्रतिनिधि सभाका कुल २०५ जना सदस्यमध्ये २०२ सांसद त्यतिबेला थिए। तीमध्ये सभामुख रामचन्द्र पौडेल र कांग्रेसका तीन जना सांसद् मतदान प्रक्रियामा उपस्थित भएनन्। त्यसैले १९८ जना सांसद्हरुले अधिकारीलाई विश्वासको मत दिए।
सरकार बनेको केही समयपछि नै नेपाली कांग्रेस सरकारप्रति आक्रामक हुन थाल्यो। पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारलाई 'फू गरेर ढालिदिने' चेतावनी दिन थाले। राप्रपा पनि सरकारप्रति आलोचक नै थियो।
यसैबीच २०५२ जेठ २५ गते नेपाली कांग्रेसले विशेष अधिवेशनको माग गर्दै दरवारमा समावेदन गर्यो। भोलिपल्ट अर्थात् जेठ २६ गते राजा वीरेन्द्रले असार २ गते दिउँसो १ बजेका लागि प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरे। २६ गते नै प्रधानमन्त्री अधिकारीले तत्कालीन संविधानको धारा ५३ (४) बमोजिम राजासमक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन र कात्तिक ७ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सिफारिस गरे। र, साँझ बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी विघटन गर्नुपर्नाका कारण सार्वजनिक गरे।
'… संविधानको धारा ४२ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन हुन सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था नभएकोले वर्तमान सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रम लागू गर्न, मुलुकलाई स्थायी सरकार दिन तथा वर्तमान अन्योल समाप्त गर्न सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतासमक्ष जनादेश प्राप्तीका लागि जानु वाञ्छनीय भएको छ। यस प्रयोजनका लागि आज मिति २०५२/२/२६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गम्भीर छलफल भै श्री ५ समक्ष प्रतिनिधि सभाको विघटन तथा नयाँ प्रतिनिधि सभाको लागि हुने निर्वाचनको मिति तोकिबक्सन सिफारिस गर्ने सहमति प्राप्त गरेको छु', प्रधानमन्त्री अधिकारीको सिफारिस पत्रमा भनिएको थियो, 'यसर्थ म प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ को उपधारा ४ बमोजिम श्री ५ महाराजधिराज समक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन गरिबक्सन र २०५२ साल कार्तिकमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने मिति तोकिबक्सन सिफारिस गर्दछु।'
राजाले केही परामर्शपछि जेठ ३० गते प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अनुमोदन गरे। अर्कोतिर, जेठ २८ गते कांग्रेसले संसद् सचिवालयमा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरायो।
विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सात वटा रिट दायर भए। तीमाथि साउन १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासमा सुनुवाइ सुरु भयो, जुन साउन १७ गतेसम्म चल्यो। पक्ष, विपक्ष तथा एमिकस क्युरीले बहस गरे। भदौ १२ गते फैसला सुनाइयो। जुन प्रधानमन्त्री अधिकारीको विपक्षमा आयो। ११ जनाको इजलाशमा रहेकामध्ये तीन जनाले अलग राय राखेका थिए। फैसलाको निष्कर्ष थियो- सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटन हुँदैन।
विपक्षमा फैसला आएपछि एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले त्यसलाई सहज रुपमा लिन सकेनन्। विदेशीलाई गाली गरे। सडकमा उत्रिएर ‘सत्ता नछाड् एमाले, रगत दिन तयार छौं’ भन्ने जस्ता नाराबाजी गरे।
एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय विरुद्ध आक्रामक भए। अमर्यादित नारा लगाए। उनलाई फासीको सजाय मागे। पुत्ला जलाए। मसाल जुलुस निकाले। बन्द घोषणा गरे। साथै, प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइयो। तर, सभामुख रामचन्द्र पौडेलले विशिष्ट अधिकारको प्रयोग गरी त्यसलाई अस्वीकृत गरिदिए।
यसैबीच, देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीको निरीक्षण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री अधिकारी चढेको हेलिकप्टर साउन २९ गते बाँकेको राप्ती नदीको किनारमा दुर्घटनामा पर्यो। घाइते प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँबाट उद्दार गरी त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना गरियो।
अधिकारी अस्पतालमा छँदै सर्वोच्चको फैसला आएको थियो। त्यहीँबाट उनले एक अपिल जारी गरेका थिए-'हामीले सधैं जनताको निर्णयमा विश्वास गर्यौं। देशमा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता र अन्योललाई पनि जनताकै निर्णयबाट समाप्त पार्न चाह्यौं। यस्तो प्रजातान्त्रिक र सदाशयतायुक्त पाइला अवरुद्ध हुने स्थितिमा पनि हामीले जनतासामु अविचलित रुपमा उभिनु आफ्नो कर्तव्य ठानेका छौं। आउने चुनौतीहरुलाई जननिर्वाचित सांसद्का सामु निर्भिकता र इमानदारीपूर्वक उभिएर सामना गर्न तत्पर रहेका छौं।'
असार २ गतेका लागि बोलाइएको अधिवेशन प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि बस्न सकेन। सर्वोच्चको फैसलापछि राजाबाट भदौ २० गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भयो। आफूलाई चिकित्सकले अझै तीन साता आराम गर्न भनेकाले त्यस अवधिमा अधिवेशन नबोलाउन प्रधानमन्त्री अधिकारीले राजालाई निवेदन गरेका थिए। सभामुख पौडेललाई पनि पत्र पठाएका थिए। तर अधिवेशन डाकियो।
अधिवेशन तोकिएको दिनमै सुरु भयो। त्यहाँ प्रधानमन्त्री अधिकारीले अस्पतालबाटै प्रतिनिधि सभाको आफूप्रति विश्वास नभए एक मिनेट पनि कुर्सीमा नबस्ने तर अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने आफ्नो संवैधानिक अधिकारको रक्षा पनि प्रतिनिधि सभाले गर्नुपर्ने सन्देश दिएका थिए।
भदौ २० गतेको बैठकप्रति एमालेका सांसदहरुले नियमापत्ति जनाए। सभामुख रामचन्द्र पौडेलले दरबारबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउँदै गर्दा राजेन्द्र पाण्डे लगायतका सांसदहरुले विशेष अधिवेशन संविधानसम्मत नभएको बताए। उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा विशेष अधिवेशन आह्वानका बारेमा निवेदन दिएको हुनाले फैसला नहुञ्जेल अधिवेशन बोलाउन नहुने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश भयो। छलफल भयो। भदौ २२ गते नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले रोष्ट्रमबाट सरकार विरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव पढ्दै गर्दा त्यहाँ अमर्यादित गतिविधि पनि भए। सांसद्हरु कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, मीठाराम बजगाईं र रघुजी पन्तले लात्ताले हानेर रोष्ट्रम नै ढलाइदिएका थिए। माइक भाँचिदिएका थिए। कतिपयले नाराबाजी पनि गरे। असहज परिस्थिति उत्पन्न भएपछि सभामुख रामचन्द्र पौडेलले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए।
'यसरी देशलाई दिनप्रतिदिन गम्भीर राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अन्योल र दिशाहीनता, साम्प्रदायिक कलह र विद्वेषतर्फ धकेल्ने र स्वाभिमानलाई कमजोर पार्ने, संसदीय प्रणाली र संविधानका प्रावधानहरुको पटक-पटक उल्लंघन गर्ने क्रियाकलापका लागि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी पूर्णरुपेण जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँ स्वयं र उहाँको नेतृत्वमा कार्यरत सरकार मुलुकलाई अहिलेको यो चिन्ताजनक अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउन सर्वथा असमर्थ र असक्षम प्रमाणित भएको छ', देउवाद्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावमा भनिएको थियो।
सत्तारुढ एमालेले २८ गते प्रधानमन्त्री आफैं उपस्थित भएर जवाफ दिने बताए पनि विपक्षीहरुले स्वीकार गरेनन्। सोही अनुसार, प्रधानमन्त्री अधिकारीले २५ गते टेलिभिजनबाट प्रत्युत्तर दिए। त्यसपछि अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान भयो। भदौ २४ गते कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने उपाय सुझाएको थियो।
देशका प्रधानमन्त्रीलाई अस्पतालको शय्याबाट जवाफ दिन बाध्य पारिएको सो घटनालाई नेपाली राजनीतिमा मानवियताको संकट परेको घटनाको रुपमा सम्झना गरिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान भयो। पक्षमा १०७ र विपक्षमा ८८ मत पर्यो। यसरी नेपालमा गठन भएको पहिलो कम्युनिस्ट सरकार ९ महिनामै ढल्यो।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/239665
No comments:
Post a Comment