प्रमुख दलहरुका केन्द्रीय समिति : आरक्षणमा पनि ‘प्रभावशाली’हरुकै हालीमुहाली

किशोर दहाल

बुधबार, पुस २१, २०७८, २०:०९

काठमाडौं- नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौं महाधिवेशनको अन्तिम दिन पुस १८ गते अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले केन्द्रीय सदस्यको नामावली पढेर सुनाए। अघिल्लै दिन निर्वाचन गर्ने भनिएको र कार्यतालिका समेत सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा प्रचण्डले त्यस प्रक्रियालाई रोकेर भोलिपल्ट केन्द्रीय सदस्यको नाम पढेर सुनाएका थिए।

प्रचण्डले सुरुमा केन्द्रीय सदस्यमा प्रस्तावित समानुपातिकतर्फको सूची पढेका थिए। त्यसमा पनि पहिलो नाम पढे- नारायणप्रसाद दाहाल। खसआर्य (पुरुष) तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यमा प्रस्तावित भएका नारायणप्रसाद, प्रचण्डका सहोदर भाइ हुन्। केही बेरमै प्रचण्डले खसआर्य (महिला)तर्फको सूची पनि पढे। जसमा उनले आफ्नै छोरी रेणु दाहालको नाम पढे। जनजातिमा बुहारी बिना मगरको नाम पनि पढे।

पार्टीको आन्तरिक चुनावी प्रतिस्पर्धालाई छलेका प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्यमा प्रस्तावित २३६ जनाको नाम पढेका थिए। जसअन्तर्गत आरक्षणको सूचीमा नारायण र रेणु मात्रै होइन, यसअघि सभामुख भइसकेकी ओनसरी घर्तीदेखि सांसद भएका र रहेका कैयौं नेताहरु अटाए। यसो गर्दा पार्टीका कैयौं आकांक्षीले केन्द्रीय सदस्यको लागि चुनाव लड्न पाएनन्। अर्कोतिर, प्रभावशालीहरु पनि आरक्षणको टेकोबाट सहजै केन्द्रीय सदस्य बने। उनीहरुले आफू खुलातर्फ प्रतिस्पर्धी बन्छु भन्न सकेनन्। जसोजसो प्रचण्ड, उसैउसै महाधिवेशन भयो।

आफ्नो यसखालको शैलीलाई प्रचण्डले 'बुर्जुवा अराजकतालाई रोक्ने प्रयास'को रुपमा अर्थ्याएका छन्। 'प्रदेशका साथीहरुले आपसमा अन्तर्क्रिया गरेर दिएको नामलाई नै आयोजक समितिले प्रस्तुत गरेका हौं। यसरी हेर्दा जनवादी र लोकतान्त्रिक विधिद्वारा यो केन्द्रीय समितिको निर्वाचन भएको हो। पूरै बुर्जुवा अराजकतातिर जाने खतरा थियो। हामीले त्यसो हुन दिएनौं। कुनै खालको निरंकुशता या कुनै एक व्यक्तिको आदेश अनुसार चल्ने पनि हुन दिएनौं', सोमबार पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उनले भने।

प्रभावशालीहरुले समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने 'क्लस्टर' कब्जा गरेको दृश्य माओवादी मात्र होइन, यसअघि महाधिवेशन गरेका एमाले र कांग्रेसमा पनि देखिएको थियो।

एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सूची वाचन गरेका थिए। त्यसमा केही सदस्यहरुले चित्त नबुझाएपछि निर्वाचन भएको थियो। तैपनि, ओलीको सूची नै अन्तिम बराबर हो भन्ने बुझेका कतिपयले निर्वाचनको आँट नै गर्न सकेनन्। परिणामतः कैयौं सदस्यहरु विभिन्न क्लस्टरबाट निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए।

एमालेको मधेसी (खुला)तर्फको आरक्षणबाट उद्योगी मोतीलाल दुगड निर्वाचित भएपछि विशेष चर्चा भयो। उनका अतिरिक्त कैयौं अन्य प्रभावशालीहरु विभिन्न आरक्षणको बाटोबाट सहजै/निर्विरोध नै केन्द्रीय सदस्य बने। जस्तो कि, मधेसी महिलाबाट जुली महतो केन्द्रीय सदस्य बनिन्। मन्त्री समेत भइसकेकी उनले त्यो ठाउँ अरुका लागि हो, म खुलातर्फबाट सदस्य लड्छु भनिनन्। महिला (खुला)बाट पनि प्रभावशाली नेताहरु डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, थममाया थापा, निरुदेवी पाल, डा बिन्दा पाण्डे, शान्ता चौधरी लगायत केन्द्रीय सदस्य बने। जबकि, उनीहरु सरकारदेखि संसद्‌भित्रका विभिन्न स्थानमा अवसर पाएर पार्टीभित्र र बाहिर राम्रै प्रभाव भएका नेताहरु हुन्।

कांग्रेसमा प्यालन बनाएरै निर्वाचन भयो। तर, प्रभावशालीहरुले आफूलाई आरक्षणको टेकोले उभ्याउन छाडेनन्। आदिवासी जनजातितर्फबाट उमेश श्रेष्ठ र मधेसीतर्फबाट विनोद चौधरी निर्वाचित भए। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नी पत्नी समेत रहेकी आरजु राणालाई आफ्नै प्यालनमा राखेर महिला (खुला)तर्फ प्रतिस्पर्धी बनाएर र जिताए।

कांग्रेसमा कतिपय नेताहरुले निश्चित क्लस्टरमा कब्जा जमाइरहेको पनि देखिन्छ। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको सचेतक समेत रहेकी पुष्पा भुसाल बाह्रौंदेखि चौधौं महाधिवेशनसम्म महिला क्लस्टरबाट निर्वाचित भएकी छन्। त्यस्तै, आनन्द ढुंगाना र रमेश रिजालले बाह्रौंमा अञ्चल र तेह्रौं तथा चौधौंमा प्रदेशबाट निर्वाचित बन्ने सहज उपाय अपनाएका छन्।

यसरी कैयौं नेताहरु बाह्रौं महाधिवेशनदेखि निश्चित क्लस्टरको भर्‍याङ चढेर कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पुगिरहेका छन्। (कांग्रेसका सीमित नेताले कसरी क्लस्टरमा कब्जा जमाइरहेका छन्? यसबारे नेपाल लाइभको स्टोरी पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्) 

कांग्रेसमा बेलाबखत एकपटकभन्दा बढी आरक्षण सिटबाट प्रतिस्पर्धा बन्न नहुने बहस चल्ने गरेको छ। तर, त्यो बाध्यकारी बन्न सकेको छैन। यद्यपि, कतिपय नेताले त्यस्तो वाचा गर्ने र पालना गर्ने गरेका छन्। बाह्रौं महाधिवेशनमा महिला (खुला)तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएकी महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले दोहोर्‍याएर उही पदका लागि आरक्षण सुविधा नलिने भन्दै खुलातर्फबाट केन्द्रीय सदस्यको लागि प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन्। तर, पराजित भइन्।

चौधौं महाधिवेशनमा उनी महिलातर्फबाट सहमहामन्त्री निर्वाचित भएकी छिन्। उनले अब सोही क्लस्टरबाट उम्मेदवार नबन्ने घोषणा नै गरेकी छन्।

'योभन्दा अगाडि म खुलामा लडेको हो। तर, म पराजित भएँ। अहिले मैले के महसुस गरेँ भने एकपटक आरक्षणमा जान्छु, त्यसपछि म खुलामा (जान्छु)। भोलिका दिनमा महिला आरक्षणमा म उम्मेदवारी दिन्नँ। मैले आज नै यो घोषणा गरेँ', गत पुस १ गते सहमहामन्त्री निर्वाचित भएपछि पत्रकारहरुसँग उपाध्यायले घोषणा गरेकी थिइन्।

विभिन्न समुदायलाई राज्यका अंगहरुको निर्णायक ठाउँमा पुर्‍याउँदै निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराउन अपनाइएको एउटा तरिका हो- आरक्षण। यसले मुख्यतः पछाडि पारिएका समुदाय वा ती समुदायभित्रका पनि पहुँचविहीनहरुलाई हरेक निकाय र संस्थाको मूलधारमा ल्याउन सहयोग गर्ने अपेक्षा थियो। तर, त्यस्ता आरक्षणहरु पनि कसरी प्रभावशालीहरुकै कब्जा पुग्दैछ भन्ने देखिने पछिल्ला उदाहरण हुन्, मुख्य पार्टीको केन्द्रीय समिति गठन।

दलहरुले आफ्नो विधानमा निर्वाचित हुनेबाहेक निश्चित प्रतिशत केन्द्रीय समितिबाट मनोनीत हुने सदस्यहरुको संख्या पनि निर्धारण गरेका छन्। कतै नलेखिए पनि त्यसको एउटा मर्म नेतृत्वले विवेक प्रयोग गरेर कम प्रतिनिधित्व भएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई पार्टीको नेतृत्व तहमा ल्याउने पनि हो। तर, यो मर्मविपरीत दलहरुले मनोनीतमा पनि ‘प्रभावशाली’हरुकै बोलवाला चलाएका छन्। जस्तो कि, एमालेले मनोनीत केन्द्रीय सदस्यमा विवादास्पद मेडिकल कलेज व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई प्राथमिकता दियो। कांग्रेसले निर्वाचनमा पराजित भएका अमुक गुटका नेताहरुलाई मनोनीत गर्‍यो। माओवादीले भने मनोनयन गर्न बाँकी नै छ। तर, त्यहाँको तस्वीर पनि फरक हुने सम्भावना देखिँदैन।

प्रभावशाली वर्गले आरक्षण कब्जा गर्ने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताकै दुरुपयोग भएको बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषण डा उद्धव प्याकुरेल। 'जसरी पार्टीका नेतृत्वहरु आफूलाई लोकतन्त्रको लागि लडेको भन्दै नेतृत्वमा पनि आफैं रहनुपर्ने मान्यता स्थापित गर्न लालायित देखिन्छन्, त्यसैगरी सीमान्तकृतका नाममा स्थापितहरुले पनि पार्टीभित्र आरक्षणलाई कब्जा गर्छन्। दुवै थरीमा जनता भन्ने र देखाउने तर पदमा आफूलाई मात्रै उपयुक्त देख्ने एउटै प्रवृत्ति देखिन्छ', उनी भन्छन्।

स्थापितहरुले सीमान्तकृतको लागि आरक्षित कोटामा जान खोज्नु र आज ओली, देउवा र प्रचण्डले दलको नेतृत्वमा आफू बाहेक अरुलाई उपयुक्त नदेख्नुमा एउटै मानसिकताले काम गरेको उनी बताउँछन्। पार्टीको नेतृत्व वर्ग लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा अभ्यस्त नभइसकेकाले यस्तो प्रवृत्ति देखिने गरेको उनको तर्क छ।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/269506