एमालेका चौथो मुख्यमन्त्री पनि 'आउट', संघदेखि प्रदेशसम्म एमाले प्रतिपक्षी दल

किशोर दहाल

सोमबार, कात्तिक १५, २०७८, १५:१६

काठमाडौं– प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिएका छन्। सोमबार उनले प्रदेश सभामा राजीनामा दिएका हुन्। उनले राजीनामा दिएसँगै संघीय संसद् र प्रायः प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपा एमाले सम्पूर्ण रुपमा सत्ता बाहिर पुगेको छ। २०७४ सालमा संघीय सरकार र चार प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले पछिल्ला पाँच महिनामै दुई तहका सत्ताबाट बाहिर हुत्तिएको हो।

२०७४ सालमा एमालेको नेतृत्वमा संघीय सरकारको अतिरिक्त प्रदेश १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकार थिए। उसैसँगको गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाएको थियो। माओवादीसँग एकताअघि नै ठूलो दल भएका कारण संघीय सरकारको नेतृत्वको स्पष्ट आधार एमालेसँग थियो। प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा एकल बहुमत थियो। कर्णाली प्रदेशमा एमालेको चाहना विपरीतको सरकार बन्न सक्दैनथ्यो।

पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यसले नेकपा विभाजनको आधार तयार गर्योय। विभाजन पनि भयो। पूर्व एमालेमा मानसिक रुपमा विभाजित गरिदियो। जेठ ७ गते राति दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि एमाले नेतृत्वमा रहेका संघीयदेखि प्रदेश सरकार विघटनको शृंखला सुरु भएको हो।

जेठ २७ गते गण्डकी प्रदेश सरकार, असार २९ गते संघीय सरकार, साउन २७ गते लुम्बिनी सरकार, कात्तिक १० गते बागमती सरकार र कात्तिक १५ मा प्रदेश १ सरकारबाट एमाले बाहिरिएको हो। यसबीचमा बागमती प्रदेश र प्रदेश १ मा आन्तरिक हेरफेर गरिएको थियो। जसअनुसार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाट डोरमणि पौडेलको स्थानमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र प्रदेश १ मा शेरधन राईको स्थानमा भीम आचार्यले निरन्तरता दिएका थिए।

कसरी ढले प्रदेश सरकारहरु?

गण्डकी प्रदेश– २०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको पहिलो असर गण्डकी प्रदेश सरकारमा पर्योि। सत्ता सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएर बाहिरिए। कांग्रेसलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सहयोग गरे। सत्ताबाट बाहिरिनु नपरोस् भनेर मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नयाँ मन्त्रालय सिर्जना गरेर दीपक मनाङेलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा भित्र्याए। त्यहाँ सांसद् 'अपहरण' सम्मका काण्ड भए। प्रदेश सभामा गुरुङले बहुमत पुर्याुउन नसक्ने भएपछि अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुनुभन्दा अघिल्लो दिन (वैशाख २६ गते) राजीनामा दिए।

उनी वैशाख २९ मै प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। जेठ २७ गते मुख्यमन्त्री गुरुङको विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा उनले आवश्यक मत पाउन सकेनन्। उनको प्रस्तावको पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० मत परेको थियो। उनलाई जेठ २९ गते नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले विस्थापन गरेका थिए।

लुम्बिनी प्रदेश– प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको कदमकै कारण लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको बहिर्गमन भएको हो। त्यहाँ पनि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु बाहिरिए र कांग्रेसको सहयोगमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याए। पोखरेलले पहिलो पटक वैशाख १९ गते बिहान राजीनामा दिए। सोही दिन अपराह्न अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन सुरु हुने तय भएको थियो। आफ्नो पद जोगाउन मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जसपाका तीन सहित चार जनालाई मन्त्री बनाएका थिए।

वैशाख १९ मै उनी विवादास्पद ढंगले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। पोखरेलको विपक्षमा बहुमत रहेको र त्यसको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई बुझाइएको भए पनि उनी नै मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएका थिए। विवाद कतिसम्म थियो भने, यादवले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर पोखरेललाई सपथ खुवाउनुपरेको थियो। तर, यसरी पनि उनी लामो समय मुख्यमन्त्रीमा रहिरहन सकेनन्। विपक्षी पार्टीहरुले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि प्रदेश सभामा छलफल हुनुअघि साउन २७ राजीनामा दिए। उनलाई माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद आचार्यले विस्थापन गरेका थिए।

बागमती प्रदेश– पार्टी विभाजन हुने निश्चित भइसकेपछि एमालेमा सकेसम्म कम क्षति पुर्या उने रणनीति अन्तर्गत बागमती प्रदेशमा गत भदौ २ मा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरिएको थियो। तत्काल कायम रहेका १०९ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ५६ सांसद् थिए। तर एमालेको औपचारिक विभाजन हुनुअघि नै भदौ २ गते मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई संसदीय दलक नेतामा प्रस्ताव गरे। सोही अनुसार शाक्य मुख्यमन्त्री बन्न सफल भइन्। उनी पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनिन्।

एमालेमा आन्तरिक संकट गरिरिएका बेलामा शाक्य माधव नेपाल निकट थिइन्। उनले मुख्यमन्त्री बन्नुअघि त्यस्तो प्रस्तावबारे नेपालसँग सल्लाह पनि गरेकी थिइन्। नेपालले अघि बढ्न समर्थन पनि गरेका थिए। तर, माधव नेपालकै नेतृत्वमा एमाले विभाजनपछि भने शाक्यले नेपालको साथ छाडिन् र एमालेमै रहने निर्णय गरिन्। पार्टी विभाजन भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार उनले प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन्। त्यसपछि कात्तिक १० गते मतदान हुनुअघि उनले राजीनामा घोषणा गरेकी थिइन्। उनलाई राजेन्द्र पाण्डेले विस्थापन गरेका छन्।

प्रदेश १– बागमती प्रदेश र प्रदेश १ को घटना उस्तैउस्तै हो। प्रदेश १ मा पनि पार्टी विभाजन भएको स्थितिमा कमभन्दा कम क्षति पुगोस् भनेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको स्थानमा भीम आचार्यलाई अवसर दिइएको थियो। आचार्यले आफूलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए प्रदेश सभामा एमालेलाई न्यून क्षति पुग्ने अवस्था बनाउने आश्वासन दिलाएपछि उनलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको एमालेका नेताहरुको भनाइ  छ। जसअनुसार, भदौ १० गते शेरधन राईले संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए र आचार्यलाई  संसदीय दलको नेतामा प्रस्ताव गरे। त्यही दिन आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

एमालेको पछिल्लो आन्तरिक संघर्षको सुरुवातमा आचार्य नेपाल निकट नै थिए। तर, पछिपछि उनले ओलीसँग निकटता बढाएका थिए। पार्टी विभाजन भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार उनले प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यसमाथि मतदान भने हुन पाएन। उनले कात्तिक १५ गते प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दै राजीनामा घोषणा गरे। उनलाई एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले विस्थापन गर्ने लगभग निश्चित छ। राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउन गठबन्धन दलबीच सहमति भइसकेको छ।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/263225