दलहरूको दायरा खुच्याउने निर्वाचन आयोगको कसरत!

किशोर दहाल

आइतबार, माघ ९, २०७८, २०:३०

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को विधानबाट पनि विभिन्न शब्द हटाएर विधान सच्याउन पत्राचार गरेपछि त्यसले कुनै न कुनै हिसाबले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरंगित पारेको छ। आयोगले माघ २ गते नै पठाएको पत्र सो पार्टीका नेता, निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले ट्विटरमार्फत् सार्वजनिक गरेपछि यो विषय बाहिर आएको हो। थापाले पत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा आयोगको पत्र संविधान र प्रजातान्त्रिक मान्यताविपरीत भएको बताएका छन्। आयोगको निर्देशन अस्वीकार्य रहेको भन्दै उनले विगतको यस्तै निर्णयलाई आफूहरुले संघर्षबाट उल्ट्याएको समेत उल्लेख गरेका छन्।

राप्रपालाई पठाइएको आयोगको पत्रमा भनिएको छ- ‘विधानको प्रस्तावनाको बुँदा ४ मा उल्लेखित ‘सनातन हिन्दूराष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न’ भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवं भावनाको प्रतिकूल देखिएकोले सो वाक्यांश हटाइ नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुकूल हुनेगरी उल्लेख गर्नु हुन।’

त्यस्तै, राप्रपाको विधानको धारा ४ (क) मा उल्लेखित ‘झण्डा को मध्य भागमा गाई चिह्न भएको’ भन्ने वाक्यांश हटाइ सोहीबमोजिम अनुसूचीमा उल्लेख गर्न पनि आयोगले भनेको छ। उसले विधानको धारा ५ (२) मा रहेको ‘सम्वर्द्धनवाद’ लाई पनि परिभाषित गर्न भनेको छ।

आयोगको पत्रपछि आइतबार बसेको राप्रपाको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले आयोगका निर्देशनहरुलाई संविधानको भावना र मर्मविपरीत तथा पूर्वाग्रही ठहर गरेको छ। आयोगले पठाएको पत्रको जवाफ उपयुक्त समयमा दिने तथा कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार आफ्नो मूल सिद्धान्तलाई संशोधन नगर्ने बताएका छन्।

आयोगले राप्रपालाई मात्र होइन, यसअघि माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी लगायतलाई पनि यस्तै पत्र पठाएर विधानमा रहेका केही शब्दहरु परिवर्तन गर्न भनेको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भन्छन्, ‘राप्रपाले संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दूराज्य कायम गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो भनेर ल्यायो। संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दूराज्य कायम रहने उद्देश्य रहेको पार्टी दर्ता हुन्छ कि हुँदैन? हिजोअस्ति अरुले पनि विभिन्न कुरा लिएर आए। कसैले संघात्मक प्रणाली खारेज गरी एकात्मक राज्य व्यवस्था कायम गर्ने भने। कसैले स्वराज स्थापना गर्ने र आ-आफ्नो राज्य आफैं चलाउने भने। माओवादीले वर्ग संघर्षको माध्यमबाट साम्यवाद स्थापना गर्ने भन्यो। वर्ग संघर्ष गर्न अहिलेको संविधानले दिन्छ कि दिँदैन? साम्यवाद ल्याउन दिन्छ कि दिदैन? त्यस्ता कुरा हामीले मानेनौं।'

आयोगले आफ्नो विधानप्रति प्रश्न उठाएपछि माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनले प्रस्ताव नै पारित गरेर आपत्ति प्रकट गरेको थियो। पारित गरिएको ४५ बुँदे निर्णयको सातौं बुँदामा भनिएको थियो- ‘निर्वाचन आयोगले विचारको आधारमा पार्टी गठन गर्ने संविधानको भावनाविपरीत पार्टीको विधानमा केही उल्लेखित विचारमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप गरी अनुचित निर्देशन गरेकोमा त्यसप्रति यो महाधिवेशन कडा असहमति र आपति प्रकट गर्दै त्यसबारे आवश्यक कदम चाल्न पार्टी केन्द्रीय समितिलाई निर्देशन दिन्छ।'

दलहरुले विधानमा लेखेका जुन शब्दहरुप्रति अहिले आयोगले प्रश्न उठाइरहेको छ, ती नयाँ शब्द होइनन्। दलहरुले आफ्ना दस्तावेजहरुमा ती शब्द लेख्दै नै आएका थिए। त्यसलाई विधानमार्फत् घोषित उद्देश्य पनि बनाउँदै आएका थिए। सोही आधारमा जनताको मतबाट अनुमोदित हुँदै पटक-पटक सत्ताको नेतृत्व पनि गरेका छन्। तर, आयोग पछिल्लो समय भने तिनै घोषित उद्देश्य उल्लेख गरिएका दलको विधानप्रति अनुदार भएको देखिन्छ। त्यसका लागि उसले संविधान र कानुनको हवाला दिने गरेको छ। ‘दलहरुको विधान आयोगले प्रमाणित गरिदिनुपर्छ। दलहरुले आफ्नो नीति, कार्यक्रम, योजनामा लेख्ने कुरा उनीहरुकै विषय भयो। संविधानको परिधिभित्र रहेर गर्न पाउने कुरा गरे हुन्छ। तर, आयोगमा पेस गर्ने कागजातमा त संविधान र कानुनले नचिनेका कुराहरु राख्दा हामीले दस्तखत गर्न सक्दैनौं,’ थपलिया भन्छन्।संविधानको धारा २६९ मा समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरुले राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणाको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन र सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्नसक्ने भनिएको छ। सोही धारामा ‘कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झन्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुने छैन’ भनिएको छ।

अर्कोतिर, फरक-फरक दलका फरक-फरक मान्यता रहँदारहँदै पनि सम्झौताको दस्तावेजको रुपमा संविधान जारी भएको थियो। त्यसैले पनि सैद्धान्तिक रुपमै सबै दलका मान्यता संविधानमा पूर्णरुपमा उल्लेख छैनन्। दलहरुको उद्देश्यको व्यापकतालाई संविधानले समेट्न सम्भव पनि थिएन। त्यसैले पनि दलहरुले जनताबाट अनुमोदित भएर संविधानका केही निश्चित प्रावधानबाहेक सबै परिवर्तन गर्न सकिन्छ। संविधानको धारा २७४ (१) ले ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन' भनेको छ। अर्थात्, ती बाहेकका जुनसुकै उद्देश्य राख्न र जनमतबाट अनुमोदित भएर संविधान संशोधन गर्न पाइन्छ।

संविधान जारी हुँदाको परिस्थिति, यसका प्रति राखिने मान्यता र केही सीमित विषयलाई छाडेर दलहरुले आफ्नो आस्था अनुसार संगठित हुन र उदेश्य प्राप्तीको लागि प्रयत्न गर्न सक्छन्। अझ हाम्रै विगत हेर्ने हो भने संविधानले तोकेका भन्दा व्यापक लक्ष्य राखेर पार्टीहरुका गतिविधि भएका थिए। संविधान नै नमानेका राजनीतिक दलहरुकै प्रयत्नमा संविधान नै खारेज भएका थिए। राजनीतिक (दलहरुका) मान्यता संविधानबाट दायाँबायाँ हुन नहुने हो भने अहिलेसम्म २०१९ वा २०४७ सालकै संविधान कायमै रहन्थे भन्नेहरु पनि छन्। संविधानमै प्रतीकका रुपमा रहेका राष्ट्रिय चिन्ह वा राष्ट्रिय जनावरलाई चुनाव चिन्हका रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेबारे बहस हुनसक्छ। तर, कुनै दलको राजनीतिक आस्था र मान्यता नै आयोगले किटान गर्न थाल्नु कुनै हिसाबले उचित नभएको टिप्पणी भइरहेको छ।

पहिलेका संविधानले संविधानको विरोध गर्न अधिकार नदिएको भए पनि अहिलेको संविधानले त संविधानकै विरोध गर्ने अधिकार पनि दिएको बताउँछन्, राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी। ‘हाम्रो संविधानले के-के चिज बदल्न पाइँदैन, संशोधन हुँदैन भनेर लेखेकै छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसबाहेक सबै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो आस्था अनुसारको कुरा गर्न पाउँछन्। राजा फर्काउँछु भन्न पनि पाउँछन्। साम्यवाद ल्याउँछु भन्न पनि पाउँछन्। कसैले रोक्न र छेक्न सक्दैन। निर्वाचन आयोगले संविधानले रोक लगाएका विषय हेर्ने हो। दलको विधान लोकतान्त्रिक छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। अर्काको घोषणापत्र संशोधन गर्ने अधिकार उसलाई हुँदैन।'

आयोगको पछिल्लो गतिविधिले दल निर्माणको औचित्य र उनीहरुको व्यापक उद्देश्यलाई खुम्च्याउन खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर, आयोगले भने त्यस्ता प्रश्न गर्नेहरुलाई अदालत जान सुझाउने गरेको छ। ‘अदालत गएर व्याख्या गरेर ल्याउनुस्,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले दलहरुलाई सुझाव दिए, ‘अदालतले दलहरुले भनेजस्तै व्याख्या गरिदियो भने हामी दस्तखत गरिदिन्छौं।’ 

दलका नेताहरुले भने निर्वाचन आयोगमा पछिल्लो समय दलको जस्तै 'राजनीति' गर्ने रुचि देखिँदै गएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/271041