जसपामा ‘रमिता’ : के हो महन्थ पक्षको दाबी र उपेन्द्र पक्षको खण्डन?

किशोर दहाल

आइतबार, असार ६, २०७८, २२:२४

काठमाडौं- २०७७ पुस ७ गते भएको भनिएका तर, यतिञ्जेल सार्वजनिक नभएका दुई ‘निर्णय’ले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षले असार १ मा निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको विवरणमा कतिपय नयाँ विषय उल्लेख छन्। ठाकुरले आयोगलाई नयाँ विवरण उपलब्ध गराएसँगै त्यसको आधिकारिकताका सन्दर्भमा जसपाका दुवै पक्षले आफू अनुकूल दाबी गरिरहेका छन्।

ठाकुर पक्षले आयोगलाई बुझाएको विवरणमा समेटिएको पुस ७ गतेको बैठकबाट पारित गरिएको भनिएको ‘निर्णय’मा उल्लेख छ- 'आजको बैठकले जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हेरफेर तथा पुनर्गठन गर्ने अधिकार पार्टीका पहिलो वरियताका अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुरलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।' त्यस्तै, दोस्रो निर्णयमा भनिएको छ- 'अब उप्रान्त केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक दुवै जना अध्यक्षले सहमतिमा बोलाउन सक्नेछ वा पहिलो वरियताको अध्यक्षले आवश्यकता अनुसार बोलाउन सक्नेछ। बैठकबाट भएको निर्णय प्रमाणीकरण तथा पार्टीको आधिकारिक पत्राचारको अधिकार पहिलो वरियताको अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरियो।'

तेस्रो निर्णयमा प्रतिनिधि सभा विघटन र विरोध कार्यक्रमका सन्दर्भमा विस्तृत विवरण उल्लेख छ। ठाकुरले आयोगमा बुझाएको विवरणको यो अंश भने त्यतिबेला सार्वजनिक भएको जसपा बैठकको निर्णयसँग हुबहु मिल्छ। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि जसपाले विरोध जनाउँदै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। 

ठाकुरले आयोगलाई पुस ७ को सो ‘निर्णय’ मात्रै होइन, ती सहित १२ वटा दस्तावेज उपलब्ध गराएका छन्। जसमा पुस ७ को केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै कार्यकारिणी समितिमै उनले गरेको हेरफेर लगायतका विषय छन्।

ठाकुरले जेठ ३ गते आफू पक्षको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमार्फत २० जना कार्यकारिणी सदस्यलाई पदमुक्त गर्दै आफू पक्षका थप गरेको देखिन्छ। त्यो हेरफेरमा ठाकुरले ‘जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको मिति २०७७-०९-०७ गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी आज मिति २०७८-०२-०३ गतेदेखि लागू हुने गरि जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति देहायबमोजिम मैले हेरफेर तथा पुनर्गठन गरेको’ उल्लेख  गरेका छन्।

ठाकुर पक्षले महेन्द्र राय यादव, मृगेन्द्रकुमार सिह, नवलकिशोर साह, रामनरेश यादव, रमेश प्रसाद यादव, गजाधर रोहिता यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, नवराज सुवेदी, युवराज कार्की, रकम चेम्जोङ, रेणुकुमारी यादव, लालबाबु राउत, गंगा नारायण श्रेष्ठ, रनध्वज  लिम्बु, डम्बर बल्लव खतिवडा, प्रकाश अधिकारी, मो इश्तियाक राई, प्रशान्त सिंह, भक्तबहादुर साह र विजयकुमार यादवलाई कार्यकारिणी समितिबाट हटाएको त्यसमा उल्लेख छ। उनीहरुको ठाउँमा विजयकुमार सिंह, परमेश्वर साह सुडी, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, अभिराम शर्मा, बाबुलाल साह, रमेशप्रसाद कुर्मी, विजय गुप्ता, जयप्रकाश ठाकुर, सुरेश कुमार मण्डल, सत्रजित यादव, सन्तोष मेहता, राजिव झा, उपेन्द्र महतो, अरबिन्द साह, अर्जुनकुमार उप्रेती, सुरेन्द्रकुमार झा, कृष्णा कुमार सिंह, मुकेश कुमार झा र एकवाल मिया थपिएका छन्।

ठाकुर पक्षले जेठ ६ गते केही निर्णयहरु गरेका छन्। प्राप्त दस्तावेज अनुसार, त्यस दिनको ‘कार्यकारिणी समिति’को बैठकमा साबिकको कार्यकारिणी समितिका १७ जना र ठाकुरले थपेका २० मध्ये १९ जना उपस्थित भएको देखिन्छ।

सो दिन ५ निर्णयहरु गरिएको देखिन्छ। पहिलो, वैशाख २९ गते संसदीय दलको बैठकबाट ‘पारित’ विधान र सोही विधानअनुसार वैशाख ३० गते संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र महतोलाई निर्वाचित गरिएको विषयलाई अनुमोदन गरिएको छ। दोस्रो, सरकारसँग ठाकुरको प्रतिनिधिको रुपमा वार्ता गरिरहेका टोली सदस्यहरु लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई अनुमोदन गरिएको छ। तेस्रो, संविधान संशोधन कार्यदलमा रहेका कर्ण र शुक्ललाई परिणाममुखी कार्यका लागि शुभकामना दिइएको छ। चौथो, सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेकाले केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिएको छ। पाँचौँ, सरकारले विभिन्न माग पूरा गरेको र गर्ने क्रममा रहेकाले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिएको छ।

पार्टीभित्र विवाद बढ्दै जाँदा गत जेठ ११ गतेदेखि दुवै पक्षले एक अर्कालाई स्पष्टीकरण सोध्न थालेका थिए। उपेन्द्र यादव पक्षले महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। सोही दिन ठाकुर पक्षले पनि उपेन्द्र यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। १५ गते दुवै पक्षले फेरि २४ घण्टाको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेका थिए। त्यसपछि दुवै पक्षले स्पष्टीकरण सोधिएकाहरुलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै १८ गते निर्वाचन आयोगलाई दलको दर्ता किताब अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरेका थिए। आयोगले यादव पक्षलाई नियमावलीको अनुसूचीमा रहेको ढाँचामा विवरण पेश गर्न भनेको थियो। ठाकुरलाई भने त्यसको अतिरिक्त केन्द्रीय समितिको सदस्यको हस्ताक्षरसहितको निर्णयको प्रतिलिपी पनि उपलब्ध गराउन भनेको थियो। ठाकुरले आयोगले मागेको विवरण उपलब्ध गराउन सकेका थिएनन्। 

यसैबीच आयोगले जेठ ३० दुवै पक्षले गरेको कारबाहीको निर्णयलाई खारेज गर्दै साविककै पदाधिकारी कायम रहने निर्णय गरेको थियो।

साबिकको कार्यकारिणी समितिमा बहुमत जुटाउन नसकेका ठाकुरलाई आयोगको निर्णयले राहत थियो। तर, यादव पक्ष भने आक्रोशित भयो। ‘उक्त निर्णयले निर्वाचन आयोगबाट निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ। निर्णयमा राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्ण रुपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको छ’, असार १ गते उपेन्द्र यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्।

यसै पृष्ठभूमिमा ठाकुरले २०७७ पुस ७ को बैठकबाट आफूलाई अधिकार प्रत्यायोजन भएको, सोही अनुसार आफूले कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर गरेको र हेरफेर गरिएको कमिटीबाट गरिएका निर्णयहरु भन्दै विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका हुन्। जसलाई उपेन्द्र यादव पक्षले खण्डन गरेको छ। सो पक्षले २०७७ पुस ७ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सम्पूर्ण निर्णयहरु सोही दिन अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरको संयुक्त हस्ताक्षरद्वारा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत् सार्वजनिक गरिसकिएको बताएको छ। ‘केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति हेरफेर तथा पुनर्गठन गर्ने अधिकार महन्थ ठाकुरलाई दिने प्रस्ताव उक्त बैठकको कार्यसूचीमा नै नभएको र निर्णय भएको पनि छैन। यसरी हुँदै नभएको निर्णयलाई निर्णय भएको भनी २०७८/०३/०१ गते झुठा विवरण लेखी किर्ते, जालसाजी गरी निर्णय भएको भनी महन्थ ठाकुरले निर्वाचन आयोगमा पत्र दर्ता गराएका छन्’, असार ५ गते जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

ठाकुर पक्ष पुस ७ गते निर्णय गरिएको भए पनि तीनमध्ये दुई निर्णय सार्वजनिक नगरिएको बताउँछ। ‘पार्टीले गरेका सबै निर्णय सार्वजनिक गरिँदैन। जुन समयमा जे आवश्यक पर्छ, त्यही मात्रै सार्वजनिक गर्ने हो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले त्यहीसँग सम्बन्धित निर्णय सार्वजनिक गर्‍यौँ’, ठाकुर पक्षका एक कार्यकारिणी समिति सदस्यले नेपाल लाइभसँग भने।

यादव पक्षले विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर ठाकुरले आयोगमा बुझाएको त्यससम्बन्धी विवरणलाई किर्ते भनेको छ। सो पक्षका एक नेताले ठाकुरले बुझाएको विवरण आफूले पनि प्राप्त गरेको भन्दै त्यसमा कम्तीमा तीनवटा खोट रहेको बताए। ‘पहिलो, पार्टीमा एकल अधिकार दिने त्यति ठूलो निर्णय गरिएको भए त्यसलाई त्यसैबेला सार्वजनिक गरिन्थ्यो। अधिकारको प्रत्यायोजन गोप्य राख्नुपर्ने विषय होइन। यो उहाँ (ठाकुर पक्ष)हरुले नै त्यतिबेलै प्रचारबाजी गरिसक्नुहुन्थ्यो। दोस्रो, पहिलो वरियताका अध्यक्ष ठाकुरलाई अधिकार प्रदान गरिएको त्यो निर्णयमा देखिन्छ। जसपाको  विधानमा पहिलो वा दोस्रो अध्यक्षको व्यवस्थै छैन। व्यवहारिक रुपमा पनि त्यसरी प्रयोग भएको छैन। त्यसैले निर्णयमै पहिलो वरियताका अध्यक्षलाई भनेर अधिकार थप्ने कुरै हुँदैन। तेस्रो, मलाई प्राप्त कागजातमा बैठकको निर्णयमा प्रमाणीकरण गरिएको हस्ताक्षर कसको हो, म चिन्दिनँ। निर्णयमा सहमति जनाउनेहरुले प्रमाणीकरणका लागि हस्ताक्षर गर्छन्। त्यहाँ त कोही एकजनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यो हस्ताक्षर कार्यकारी सदस्यको हस्ताक्षरसँग मिल्दैन।‘

०००

केही हप्तायता जसपामा भएका प्रमुख गतिविधि

२०७८ वैशाख ६- लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सहित चार जसपा सांसद् मन्त्री बने। मन्त्री हुनेहरुलाई उपेन्द्र यादव पक्षले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढायो। महन्थ ठाकुर पक्षले बधाइ दियो। साथै, ठाकुर पक्षले शंकर पोखरेललाई समर्थन गरेको पनि प्रष्ट्यायो।

२०७८ वैशाख १४- उपेन्द्र यादव पक्षको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर लुम्बिनी सरकारमा सहभागी हुनेहरुलाई सांसद्‌बाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्‍यो।

२०७८ वैशाख २७- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको प्रस्तावमाथि यादव पक्षले विपक्षमा मत दिए। ठाकुर पक्षले तटस्थ बस्ने निर्णय गरे। संसद्‌मा सम्बोधन गरेका दुवै नेताले सोही किसिमको अभिव्यक्ति मात्रै दिएनन्, मतदान प्रक्रियामा पनि सोही अनुसार प्रस्तुत भए। बहुमत नपाएका कारण ओली पदमुक्त भए। केही बेरमै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र यादवले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे। उनीहरुले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरे।

सोही दिन ठाकुरले पनि विज्ञप्ति प्रकाशित गरे। उनले भने- वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा जसपा नेपाल सत्ताको प्राप्तीभन्दा अजेन्डा सम्बोधनको विषयमा केन्द्रित रहेको र मुद्दा सम्बोधन नै जसपाको मूल ध्येय रहेको अवस्थामा मुद्दाबाट विचलित भई सरकार निर्माण गर्ने, सरकारमा सहभागी हुने वा कुनै पनि किसिमको वैकल्पिक सरकार गठनमा संलग्न हुने कार्य जसपा नेपालको उद्देश्य विपरीत हो, मधेस आन्दोलनको मर्म र भावनाको प्रतिकूल हो भन्ने हाम्रो ठहर छ।

२०७८ वैशाख २९- ठाकुर पक्षका सांसद्हरुको बैठकद्वारा वैशाख २९ गते संसदीय दलको विधान पारित।

२०७८ वैशाख ३०- महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका सांसदहरु भक्तपुरको एक रिसोर्टमा भेला। सोही दिन सो पक्षद्वारा संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र महतो निर्वाचित।

२०७८ जेठ १- यादव पक्षद्वारा संसदीय दलको नेता चयन सम्बन्धमा सार्वजनिक भएको समाचारको खण्डन। प्रकाश अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘पार्टी संसदीय दल हालसम्म समायोजन नभएको साथै दलको विधान समेत नबनेको तथा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको अन्तरिम विधान २०७७ को धारा २८ को उपधारा (३) बमोजिम केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट संसदीय दलको विधान अनुमोदित हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था बमोजिम हालसम्म संसदीय दलको विधान नबनेको र अनुमोदन पनि नभएको र संसदीय दलको कुनै पनि बैठक नभएकोले उक्त समाचार भ्रमपूर्ण रहेकोले सम्बन्धित सबैमा जानकारी सहित स्पष्ट गरिन्छ।‘

२०७८ जेठ २- उपेन्द्र यादवले संघीय संसद्का महासचिवलाई जानकारी पत्र लेख्दै आफ्नो पार्टीले संसदीय दलको नेता चयन नगरेको बताए। ‘कसैले संसदीय दलको नेता चयन भएको भनी सचिवालयमा जानकारी दिएको भए त्यस्तो अवैधानिक कार्यलाई मान्यता प्रदान नगर्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ’, उनको पत्रमा उल्लेख छ।

२०७८ जेठ ३- ठाकुर पक्षको बैठक। ठाकुरद्वारा कार्यकारिणी समितिमा रहेका २० जनालाई हटाइ  नयाँ २० जना थप्ने निर्णय। महेन्द्र राय यादव, मृगेन्द्रकुमार सिह, नवलकिशोर साह, रामनरेश यादव, रमेश प्रसाद यादव, गजाधर रोहिता यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, नवराज सुवेदी, युवराज कार्की, रकम चेम्जोङ, रेणुकुमारी यादव, लालबाबु राउत, गंगा नारायण श्रेष्ठ, रनध्वज  लिम्बु, डम्बर बल्लव खतिवडा, प्रकाश अधिकारी, मो इश्तियाक राई, प्रशान्त सिंह, भक्तबहादुर साह र विजयकुमार यादवलाई कार्यकारिणी समितिबाट हटाइयो। उनीहरुको ठाउँमा विजयकुमार सिंह, परमेश्वर साह सुडी, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, अभिराम शर्मा, बाबुलाल साह, रमेशप्रसाद कुर्मी, विजय गुप्ता, जयप्रकाश ठाकुर, सुरेश कुमार मण्डल, सत्रजित यादव, सन्तोष मेहता, राजिव झा, उपेन्द्र महतो, अरबिन्द साह, अर्जुनकुमार उप्रेती, सुरेन्द्रकुमार झा, कृष्णा कुमार सिंह, मुकेश कुमार झा र एकवाल मिया थपिए।

२०७८ जेठ ४- महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे। गुटबन्दी नगरी पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नुपर्नेमा जोड दिइयो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘तत्काल हाम्रो पार्टी सरकारमा सहभागी हुने छैन। जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सरकारमा सहभागी नभई प्रतिपक्षमा नै रही आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने पार्टीको नीति र निर्णय यथावत कायम रहने छ। तर, राष्ट्रिय सहमति वा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने अवस्था भएमा सरकार गठन गर्न अगाडि बढ्न सकिने छ।‘ दुवैद्वारा जारी अर्को विज्ञप्तिमा जेठ ८ र ९ गते कार्यकारिणी समिति बैठकको आह्वान गरियो। तर, त्यसै दिन ठाकुरले वैशाख ३० गते नै राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिएको भन्दै संघीय संसद्का महासचिवलाई जानकारी पत्र पठाए।

२०७८ जेठ ६- ठाकुर पक्षको हेरफेर गरेको कार्यकारिणी समितिको बैठक। आफू पक्षका सांसद्ले पारित गरेको संसदीय दलको विधान र राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णय अनुमोदन गरियो। साथै, सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेकाले केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै, सरकारले विभिन्न माग पूरा गरेको र गर्ने क्रममा रहेकाले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिएको छ।

२०७८ जेठ ७- ठाकुर पक्षद्वारा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन। यादव पक्षका १२ जना सांसद्‌ले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरे।

२०७८ जेठ ८- पूर्वनिर्धारित कार्यकारिणी समितिको बैठकमा ठाकुर पक्ष अनुपस्थित भए। ठाकुरले जेठ ७ गते नै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर बैठक स्थगित भएको बताएका थिए। उपेन्द्र यादव पक्षको बैठक बसेर महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्‍यो। साथै, ओली सरकारमा पार्टीको कुनै सदस्य सहभागी भएमा पार्टीबाट स्वतः निष्काशित हुने निर्णय गर्‍यो। त्यस्तै, पार्टी कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउने र निर्णय प्रमाणित गर्ने लगायतको अधिकार पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिने निर्णय गर्‍यो।

त्यसै दिन बिहान बसेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा (उपेन्द्र यादव पक्ष) , एमाले (माधवकुमार नेपाल पक्ष) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठकपछि संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक गरियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमको राजनीतिक र कानुनी रुपमा प्रतिवाद गर्ने भनाइ।

२०७८ जेठ ११- उपेन्द्र यादवद्वारा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई तीन दिने स्पष्टीकरण पत्र पठाइयो। सोही दिन ठाकुरद्वारा उपेन्द्र यादवलाई तीन दिने स्पष्टीकरण पत्र पठाइयो।

२०७८ जेठ १५- यादवद्वारा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई थप २४ घण्टे स्पष्टीकरण पत्र पठाइयो। सोही दिन ठाकुरद्वारा उपेन्द्र यादवलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण पत्र पठाइयो।

२०७८ जेठ १७- यादव पक्षद्वारा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसी महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन।

२०७८ जेठ १८-  यादव पक्षले चार जनालाई निष्कासन गर्ने खबर सार्वजनिक भएपछि ठाकुर पक्षको बैठक बसेर यादवलाई पनि पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन।

२०७८ जेठ १८- उपेन्द्र यादवद्वारा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई निष्कासन गरिएको निर्वाचन आयोगलाई अवगत। आफ्नो दलको दर्ता किताबबाट उनीहरुको नाम हटाइ अद्यावधिक गर्न अनुरोध।

सोही दिन महन्थ ठाकुरद्वारा उपेन्द्र यादवलाई निष्कासन गरिएको निर्वाचन आयोगलाई अवगत। आफ्नो दलको दर्ता किताबबाट उनको नाम हटाइ अद्यावधिक गर्न अनुरोध।

२०७८ जेठ २१- ठाकुर पक्षबाट ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री बन्दै मन्त्रिपरिषद्‌मा सहभागी। 

२०७८ जेठ २७- ठाकुर पक्षबाट राजकिशोर यादव मन्त्रिपरिषद्‌मा सहभागी।

२०७८ जेठ २९-  यादव पक्षद्वारा सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुलाई सात  दिने स्पष्टीकरण पत्र पठाइयो।

२०७८ जेठ ३१- निर्वाचन आयोगद्वारा दुवै पक्षले गरेको कारबाहीको निर्णयलाई खारेज गर्दै साविककै पदाधिकारी कायम रहने निर्णय।

२०७८ असार १- महन्थ ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो पक्षले विभिन्न मितिमा गरेको निर्णयहरु अद्यावधिकको लागि पेश गर्‍यो। आयोगलाई पठाइएको पत्रमा १२ थरी कागजात संलग्न गराइएको थियो। ‘उपरोक्त सम्बन्धमा तहाँ आयोग र हाम्रो पार्टीबीच विभिन्न मितिमा पत्राचारहरु आदानप्रदान भई व्यहोरा अवगत भएकै छ। मिति २०७८-०२-०३ गते जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति देहायबमोजिम हेरफेर तथा पुनर्गठन भएको व्यहोरा अनुसूची १८ अनुसार अद्यावधिकको लागि पठाइएको छ। साथै पार्टीको २०७८-०२-०६, २०७८-०२-११ र २०७८-०२-१८ गते बसेको बैठकको माइन्युटहरुको प्रमाणित प्रतिलिपी यसैसाथ संलग्न गरि आवश्यक कार्यबाहिको लागि पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ’, ठाकुरले आयोगलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ।

२०७८ असार ३- उपेन्द्र यादव पक्षको कार्यकारिणी समिति बैठक। सरकारमा सहभागी भएका शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ तथा चन्द्रकान्त चौधरी र रेणुका गुरुङलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्‍यो। साथै, निर्वाचन आयोगमा आधिकारिता दाबी गर्ने निर्णय पनि गरियो।

२०७८ असार ४- आधिकारिकताको लागि उपेन्द्र यादवको आयोगलाई पत्र। ‘दल दर्ता हुँदा बखतको विवादरहित दलको बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु हाम्रो पक्षमा रहेकोले विवाद उत्पन्न अघिको दलको हैसियतको मान्यता दिन दल/पार्टीको आधिकारिकताको लागि जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको कार्यकारिणी समितिको मिति २०७८/३/३ को निर्णय बमोजिम लिखित दाबी पेश गरेका छौँ’, यादवद्वारा आयोगमा दर्ता गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।

२०७८ असार ५- महन्थ ठाकुरलाई कार्यकारिणीको हेरफेर, प्रमाणीकरण तथा पार्टीको आधिकारिक पत्राचारको अधिकार दिएको र सोही अनुसार उनले कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर गरि निर्वाचन आयोगमा विवरण बुझाएको विषयमा उपेन्द्र यादव पक्षद्वारा खण्डन। जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ठाकुरलाई त्यस्तो अधिकार दिइएको भनिएको २०७७ पुस ७ गतेको बैठकमा केन्द्रीय कार्यकारिणी हेरफेर तथा पुनर्गठन गर्ने अधिकार महन्थ ठाकुरलाई दिने प्रस्ताव उक्त बैठकको कार्यसूचीमा नै नभएको र निर्णय पनि नभएको उल्लेख। असार १ गते ठाकुरले झुठा विवरण लेखी कीर्ते, जालसाजी गरी आयोगलाई पत्र बुझाएको भनाइ।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/250451