सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रोश- 'संविधान र लोकतन्त्र जोगाउन हामी जिउँदै छौं'

किशोर दहाल

शुक्रबार, जेठ २८, २०७८, २१:५६

काठमाडौं- सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाले आह्वान गरेको पूर्वप्रधानमन्त्री तथा संघीय संसद्‌‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरुको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त भएको छ। बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा दलका नेताहरुले पटक-पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई रहस्यमयी भन्दै त्यसको सामूहिक प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संविधानको धज्जी उडाएको बताएका थिए। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको दोहोर्‍याएका थिए। ‘अहिले सडकमा गएर आन्दोलन गर्ने अवस्था छैन। त्यसैले सबै दलहरु एक ठाउँमा उभिएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको प्रतिवाद गर्नुपर्छ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले नेपाल लाइभसँग भने।

मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले रहस्यमयी घटनाको रुपमा चित्रित गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीलाई असंवैधानिक कदम चाल्ने महामारीको रुपमा प्रयोग गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। प्रधानमन्त्रीका कदमहरुले विधि, पद्धति, मूल्य मान्यता, लोकतन्त्र र संविधानको उपहास गरेको उनको भनाइ थियो। उनले प्राप्त उपलब्धिहरु जनताको कठिन संघर्षबाट सम्भव भएको भन्दै त्यसलाई जोगाउन सबै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। प्रचण्डले अध्यादेशबाट शासन गर्ने ओली शैली रहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओलीको आलोचना गर्दै उनको शैली ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ भएको उल्लेख गरे। स्वास्थ्यमा समस्याले घरमै आराम गरिरहेका उनी वानेश्वरको छलफलमा भौतिक रुपमा नभई 'भर्चुअल' माध्यमबाट सहभागी भएका थिए। उनले अहिले संसद् कोमामा रहेको तर मरिनसकेको बताएका थिए।

पछिल्लो समय ओलीसँगको तिक्त सम्बन्धमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बानेश्वरमा पनि कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए। सरकारको आलोचना गर्ने क्रममा उनले सरकारले कूटनीतिक सम्बन्धमा गलत नजिर बसालेको बताए। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको लागि जनताले विभिन्न उपायबाट आवाज बुलन्द बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो। उनले कोरोना नभएको भए गत पुस ५ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा विरोधमा निस्किएका जनताभन्दा यसपटक दोब्बर जनता सडकमा हुने थिए भनेका थिए। ‘माधव नेपालले लोकतन्त्र तथा संविधान जनताको संघर्षबाट प्राप्त भएको र त्यसको रक्षाका लागि नेताहरू जिउँदै भएको बताउनुभयो,’ ती नेताले भने।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संविधान र लोकतन्त्र खतरामा रहेको बताएका थिए। उनले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भएमा वा नभएमा के गर्ने भनेर विपक्षी दलहरुले अहिलेदेखि नै विकल्प खोजिरहनुपर्ने बताएका थिए। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेलका विषयलाई जोड दिएका उनले त्यसको प्रतिवाद कसरी गर्ने भन्ने विषयमासमेत छलफल र विमर्श आवश्यक रहेको बताएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन सदर भयो भने र तोकिएको मितिमा चुनाव भएन भने सभामुखले आफूमा रहेको अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर संसद्‌‍लाई जीवित मान्दै बैठक बोलाउने रणनीति तयार गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग भट्टराईले सभामुखको हातमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको बताए। ‘दलहरुलाई तपाईंले घच्घच्याइराख्ने र लोकतन्त्रको रक्षामा पहरेदारी गरिराख्ने जिम्मेवारी तपाईंको हुन्छ। तपाईं लाग्नुस्। यसमा तपाईंलाई हाम्रो साथ र सहयोग रहन्छ भन्यौँ,’ उनले सभामुखलाई दिएको सुझावबारे भने। 

जसपाकै केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउन पाँच पार्टीको गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाएर लैजानुपर्ने बताएका थिए। बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै यादवले लोकतन्त्रलाई जोगाउनका लागि आफूहरु संघर्ष गर्न तयार रहेको बताए। ‘तर अहिले हाम्रो आस्था सर्वोच्चमा छ। सर्वोच्चप्रति हाम्रो ठूलो आस्था भएकोले त्यहाँबाट न्याय पाइन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ,’ उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेता दीपक बोहराले प्रतिनिधि सभा विघटनका सम्बन्धमा अदालतबाट आउने फैसला सबैले मान्नुपर्ने भएकाले यस्ता छलफलबाट धारणा बनाउन नहुने बताए। उनले राप्रपा अदालतको निर्णय नै अन्तिम हो भन्ने पक्षमा रहेको पनि बताएका थिए। सरसल्लाह गर्न भनेर डाकिएको बैठक भएकाले कुनै निष्कर्ष भने ननिस्केको उनले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग भने।

जेठ ७ गते राति (८ गते बिहान) प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि तीव्र असन्तुष्टि राख्दै आएका समामुख सापकोटाले दलहरुसँग गरेको शुक्रबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि निमन्त्रणा गरिएको थियो। तर, उनी उपस्थित भएनन्। उनीमात्रै होइन, एमालेको उनीपक्षका कोही पनि उपस्थित भएनन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट पनि कोही नेता उपस्थित भएनन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)बाट भने प्रेम सुवालको उपस्थिति थियो।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई सभामुख सापकोटाले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिसकेका छन्। जेठ ८ गते उनले वक्तव्य जारी गर्दै भनेका थिए- ‘संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेस भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा-रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न सकिने अवस्था रहँदैन। राष्ट्रपति कार्यालयबाट २०७८ जेठ ७ गते जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ ले गरेको व्यवस्थासँग मेल खाएको देखिँदैन। जुन शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तविपरीत हुन गएको छ।'

त्यसयता सभामुखले औपचारिक र अनौपचारिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्। उनले जेठ ११ गते पूर्वसभामुखहरुसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा पूर्वसभामुखहरु रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट, ओनसरी घर्ती र कृष्णबहादुर महरासँग छलफल गरेका थिए। रानाभाट भने 'भर्चुअल' माध्यमबाट छलफलमा जोडिएका थिए। छलफलमा सहभागीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका थिए। त्यस्तै, जेठ १३ गते उनले संविधानविद् तथा कानुनविद्हरुसँग छलफल गरेका थिए। सो छलफलमा कतिपयले सभामुखलाई थप सक्रियता देखाउन भनेका थिए। त्यसका अतिरिक्त उनले विषयका जानकार, नागरिक समाजका व्यक्तित्व तथा बौद्धिक व्यक्तित्वहरुसँग अनौपचारिक छलफललाई निरन्तरता दिइरहेको सभामुख सचिवालयको भनाइ छ।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/249555