प्रधानमन्त्रीमा देउवा : ‘बदनाम पात्र’ले पाएको अर्को अवसर

किशोर दहाल

मंगलबार, असार २९, २०७८, १६:५४

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक विवाद चर्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ८ जेठ २०५९ मध्यरातमा राजदरबार पुगेका थिए। खाली 'लेटरप्याड' बोकेर गएका उनले राति नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छाप मगाए। र, प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सोही रात प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै २७ कात्तिकमा मध्यावधि निर्वाचन हुने घोषणा गरेका थिए। 

त्यसपछि राजनीतिको डोरी देउवाको हातबाट फुस्कियो। राजा ज्ञानेन्द्रले क्रमशः प्रतिगमन थोपर्दै गए। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतासँगै तत्कालीन प्रतिगमन अन्त्य भयो।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको र प्रतिगमनको बिउ रोपेको आरोप लागेका उनै देउवा १९ वर्षपछि अर्को प्रतिगमनको असफलताबाट सत्ताको सिँढी उक्लिएका छन्। बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेसँगै उनी पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्। यसअघि उनी २०५२, २०५८, २०५९ र २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

२६ वर्षमा पाँच पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका देउवाका यसअघिका कार्यकाल खासै सम्झनालायक छैनन्। उनी प्रधानमन्त्रीका रुपमा झन् धेरै बदनाम पात्रका रुपमा रहे। प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीदेखि प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रसम्मलाई क्षति पुग्ने काम उनीबाट भए। ती संयोग मात्रै होइनन्, उनको अक्षमता र हुस्सु प्रवृत्तिका नतिजा पनि हुन्।

२०५२ भदौमा पहिलो पटक देउवा प्रधानमन्त्री बनेको केही महिनामै माओवादी 'जनयुद्ध' सुरु भयो। उनको सोही कार्यकालमा महाकाली सन्धि भयो। सन्धि भएकोमा उनले आफूलाई भाग्यशाली ठानेका थिए। तर, त्यो सन्धि आजसम्म विवादित छ। प्राडो, पजेरो काण्डहरु यही बेला चर्चामा आए। 

त्यतिबेला उनको र व्यवस्थाको बदनामीको अर्को कारण थियो, ४८ जना मन्त्रीसहितको जम्बो मन्त्रिपरिषद्। अर्कालाई सरकारबाट गिराउन र आफ्नो सत्ता टिकाउन देउवाको नेतृत्वमा अनेक सूत्र विकास भएका थिए। जुन संसदीय विकृत्तिको पर्याय बनेका छन्।

दोस्रोपटक उनी २०५८ साउनमा प्रधानमन्त्री भए। सोही कार्यकालमा उनले संसद विघटन गरे, जुन उनको बदनामीको खातामा अग्रस्थानमा अंकित छ। सोही कार्यकालको अन्तिममा उनीमाथि ‘अक्षम’को आरोप लाग्यो। त्यो आरोप आजपर्यन्त उनको क्षमतामाथि औंला उठाउने व्यंग्यवाण बनेको छ।

तेस्रोपटक उनी २०६१ जेठमा प्रधानमन्त्री भए। आफैंले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै प्रतिगमनलाई सहज तुल्याएका उनी दरबारको षडयन्त्रमा फस्न पुगेका थिए। त्यतिबेला अन्य दल प्रतिगमनको विरोधमा आन्दोलनरत थिए। चुनाव हुन सकिरहेको थिएन। तर, देउवा भने 'गोर्खाली राजाले न्याय गरे' भन्दै प्रधानमन्त्री बन्न गए। संसद्‌बिनाको प्रधानमन्त्री बन्न तयार हुनु संसद्‌प्रति निष्ठा राख्ने शक्तिबाट दीक्षित व्यक्तिका लागि शोभनीय थिएन।

चौथोपटक देउवा २०७४ जेठमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँगको सत्ता साझेदारी अनुरुप प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका उनी आफ्ना कामहरुले थप बदनाम भए।

चौथो कार्यकालमा उनले संविधान कार्यान्वयनको लागि आवश्यक चुनावहरु गराए। संविधान अस्वीकार गरिरहेका मधेस केन्द्रित दलहरुलाई चुनावमा सहभागी गराए। तर, भरतपुरको चुनावी काण्ड उनका निम्ति प्रत्युत्पादक भयो। मत गणना हुँदै गर्दा त्यहाँ मतपत्र नै च्यातिएको थियो। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका गठबन्धनबाट मेयरका उम्दवार गणनामा पछि परेपछि मतपत्र च्यातिएको थियो।

राजनीतिक नियुक्ति र सरुवा बढुवामा उनी निकै बदनाम भए। आइजिपी प्रकरण त उनको चुनावी हारको कारण बन्यो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्तावले देउवाको छबिमा अर्को धब्बा लाग्यो, जतिबेला उनी प्रचण्डको सत्ता सहयोगी थिए। सरकारबाट बाहिरिने दिन नजिकै आइसक्दा पनि उनले राज्यकोषमा जथाभावी गर्न छाडेनन्। नेता कार्यकर्तालाई करोडौं रकम बाँडिरहे। कार्यकालको अन्तिमतिर मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरुलाई शंकास्पद रुपमा गोप्य राख्न थाले।

भारत भ्रमणका बेला संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका कारण होस् वा तिब्बतका निर्वासित धर्मगुरुलाई भेटेका कारण, उनी बदनाम मात्रै भएनन्, चीनसँगको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न गराए। चुनाव घोषणा गरेको सरकार भएको र निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा पनि उनले मन्त्रिपरिषद्‌मा हेरफेर र नियुक्ति गर्न छाडेनन्। यस कार्यकालमा पनि ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए। संविधानको परिकल्पना विपरीत उनले डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को कीर्तिमान उछिने। संविधानको सहायक प्रावधानलाई देखाएर चुनाव जितेको पार्टीलाई सत्ता हस्तान्तरणलाई सघाउन चाहेनन्। चुनावमा पराजित भइसक्दा समेत अढाइ महिनासम्म राजीनामा दिएनन्।

संयोगले पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवासँग संविधान, लोकतन्त्र, आम मानिसको जीवन रुपान्तरण, विकास, कोरोना खोप, स्वास्थ्य(शिक्षामा आम मानिसको पहुँच, संस्थाहरुको क्षमता र स्वायत्तता जस्ता विषयमा नयाँपन देखिनुपर्ने आम अपेक्षा छ। तर, त्यस्तो संकेत देखिएको छैन। प्रतिबद्धता पनि छैनन्। ती विषयमा उनको प्रतिबद्धता हुन्थ्यो भने विगत तीन वर्ष उनी केपी शर्मा ओलीको अलोकतान्त्रिक शासनको सहयोगी बन्ने थिएनन्। प्रतिपक्षी पार्टी भएर पनि कांग्रेसले नै गाली खाने स्थितिमा पुग्न दिने थिएनन्।

देउवा यसपटक प्रधानमन्त्री बन्दा आम मानिसको भरोसा देखिएको छैन। त्यो उनको विगतको कार्यशैलीको कारण हो। गत फागुनदेखि वैशाखसम्मको अवधिलाई छाड्ने हो भने उनी सत्ताका लागि जस्तासुकै जोखिम उठाउने नेतामा पर्छन्। सत्तामा पुगेपछि जतिसुकै विवादित निर्णय पनि लिन्छन्। सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका लागि उनी बदनाम हुन बाँकी कुनै कोण छैन। 

यसपटक प्राप्त अवसरमा पनि उनी बदनाम हुने बाटोमै अघि बढ्लान् भनेर आशंका गर्नेको पंक्ति ठूलो छ। तैपनि ओली नेतृत्वमा भइरहेको र हुन लागेको संवैधानिक–राजनीतिक दुर्घटना रोक्नका लागि झिनो विकल्पका रुपमा उनी प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति आएको हो। संविधान र राजनीतिक मुद्दामाथि उनले प्रतिगमनको प्रयास त नगर्लान्, तर अन्य सामाजिक–आर्थिक मुद्दामा उनको ‘प्रतिगमन’को आशंका भने कायमै छ। त्यसलाई गलत सावित गर्ने अवसर देउवाले फेरि पाएका छन्।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित। https://nepallive.com/story/252621