किशोर दहाल
बिहीबार, साउन ११, २०८० १९:२५
काठमाडौं- कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि कांग्रेस-माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गठबन्धनले गरेको बलमिच्याइँलाई सर्वोच्च अदालतले परास्त गरिदिएको छ। बिहीबार सार्वजनिक फैसलामार्फत् सर्वोच्चले २२ दिनअघि मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापालाई गरिएको नियुक्ति संविधानप्रतिकूल भएको ठहर गरिदिएको हो।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको पूर्ण इजलासले जारी गरेको आदेशले स्पष्ट पारेका केही विषय छन्-
पहिलो, उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि सभामुख बाबुराम गौतमले पनि समर्थन जनाएका थिए। त्यसलाई सर्वोच्चले त्रुटिपूर्ण भनेको छ। साथै, सभामुखले रेफ्री वा अम्पायर पकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भनेको छ। ‘सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन’, फैसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्चले गौतमको समर्थनलाई संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेको प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन भनेको छ। दोस्रो, सभामुखको समर्थनसहित पेस गरेको दाबीपत्रका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा गरेको नियुक्ति र तत्-सम्बन्धमा गरिएका कामकारबाहीहरु नेपालको संविधानको प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर गरेको छ।
