Pages

Saturday, April 14, 2018

राराबाट प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले रारा तालको किनारबाट जनताको नाममा सम्बोधन गरेका छन्।
...
आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरु !

१. नयाँ वर्ष २०७५ को शुभारम्भमा म यहाँहरु सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

२. नयाँ बर्षको पहिलो विहानी प्रकृतिको यस अनुपम सिर्जना राराको आँगनमा उभिएर यहाँहरुलाई संवोधन गर्न पाउँदा निकै खुशी लागेको छ । रारा आफैमा प्रतीक हो– हाम्रो प्राकृतिक सौन्दर्य र वैभवको, हाम्रो संभावना र भविष्यको । अपरिमित प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा, अनेकौं सामाजिक र जैविक विविधता र जीवन्त एवं स्वाभिमानी जनता– समृद्धिका लागि आवश्यक सबै कुरा हामीसँग छन् ।  तर अर्को पृथक परिदृष्य पनि मेरा आँखामा नाचिरहेको छ– नानीहरुका लागि गतिला विद्यालय र त्यहाँसम्म पुग्न भरपर्दा बाटा र पुल छैनन् । सुत्केरी व्यथाले च्यापेका आमाहरुलाई बचाउन हामीसँग पर्याप्त मानवीय र भौतिक संशाधन छैनन् । कर्णाली लगायत नदी अविरल बगिरहेका छन्– तर गाउँ बस्ती अँध्यारै र खेतबारी बाँझै छन् । अनि गर्भभित्र अपार संभावना बोकेर पनि मानव सूचकाङ्कको पुच्छारमा रहेको यो कर्णाली प्रदेश ठूलो सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको पर्खाइमा छ ।

३. नयाँ वर्षको आरम्भ कर्णाली प्रदेशबाट हुनुको एउटा अर्थ, हामी आज कहाँ उभिएका छौं, हाम्रो यात्रा कुन हो र हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संकल्पलाई स्पष्ट पार्न पनि हो । “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को हाम्रो संकल्पलाई कर्णालीसँगै सिङ्गो नेपालको समृद्धिले मात्रै सार्थक तुल्याउन सक्छ ।

Monday, April 9, 2018

अब राष्ट्रपति पनि ट्विटे

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आजदेखि औपचारिक रुपमा 'ट्विटे' भएकी छिन्।

उनको पहिलो ट्विट–  'सम्पूर्ण बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्‍याउने नेपाल सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षको प्रयासको सराहना गर्दै सफलताको शुभकामना !'

खासै काम पनि नहुने यस्ता पदहरुले ट्विटे हुन फाइदाकै कुरा हो। कम्तीमा त्यहाँ समय कटाउन बडो सजिलो छ। त्यसमाथि नशा लाग्यो भने त कुरै छाडिदिउँ।

Sunday, April 8, 2018

भारत भ्रमणमा जाँदा 'प्रधानमन्त्री ओली', फर्किँदा 'प्रधानमन्त्री डा ओली'

तीन दिने भारत भ्रमण पूरा गरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज (०७४ चैत २५) गते स्वदेश फर्किएका छन्।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ५१ र संसदबाट विश्वासको मत पाएको २९ औं दिनमा भारत भ्रमणमा गएका ओलीले भारतमा प्रधानमन्त्री मोदी, राष्ट्रपति कोविन्द लगायतका व्यक्तिसँग भेट गरे।

उनी 'प्रधानमन्त्री ओली'बाट 'प्रधानमन्त्री डा ओली' भएका छन्। उनलाई आज भारत, उत्तराखण्ड राज्यस्थित गोविन्दबल्लभ पन्त कृषि तथा प्रविधि विश्वविद्यालयले मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरेको थियो। विश्वविद्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई उत्तराखण्ड राज्यका गभर्नर एवं विश्वविद्यालयका चान्सलर कृष्णकान्त पलले ‘डाक्टर अफ साइन्स’ को उपाधि प्रदान गरेका थिए।

Friday, April 6, 2018

२ वर्ष, ४ भारत भ्रमण

प्रधानमन्त्री ओली आजदेखि भारत भ्रमणमा गएका छन्। उनी ५४ जना भ्रमण टोलीको नेतृत्व गर्दै आज (०७४ चैत २३) भारत प्रस्थान गरेका हुन्।
नेपाल वायु सेवा निगमको विमानबाट बिहान ९ बजे दिल्ली प्रस्थान गरेका उनी पौने ११ तिर दिल्ली पुगेका थिए। विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय गृहमन्त्री रामनाथ सिंहले स्वागत गरेका थिए।
ओली दुई वर्षको अन्तरालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमणमा गएका हुन्। गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओली ५१ औं दिनमा भारत भ्रमणका लागि निस्किएका हुन्।
पछिल्लो २ वर्षमा ४ वटा भारत भ्रमण भएका छन्:

• प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली निर्वाचित (पहिलो पटक): ०७२ असोज २४
भारत भ्रमणः ०७२ फागुन ७ देखि १२

• प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड निर्वाचित (दोस्रो पटक): ०७३ साउन १९
भारत भ्रमणः ०७३ भदौ ३० देखि असोज २

• प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित (चौथो पटक): ०७४ जेठ २३
भारत भ्रमण: ०७४ भदौ ७ देखि ११

• प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली नियुक्त (दोस्रो पटक): ०७४ फागुन ३
भारत भ्रमणः ०७४ चैत्र २३ देखि २५

आजको नयाँ पत्रिकाले प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण कानुन विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ। उसले लेखेको छ-
एक वर्षमा एउटा देशमा एकपटक मात्रै राजकीय भ्रमण हुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत नेपालका प्रधानमन्त्री सात महिनामा दोस्रोपटक भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । राजकीय भ्रमणलाई मर्यादित बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको विशेष व्यवस्थाविपरीत हुने यस्ता भ्रमणले राष्ट्रको मर्यादालाई कमजोर बनाइरहेको छ ।
नेपाल सरकारका अति विशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गर्ने विदेश भ्रमण, दिवा तथा रात्रिभोज एवं उपहारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ को दफा १० ले स्पष्ट भनेको छ, ‘एक वर्षमा एउटा देशमा एउटा राजकीय भ्रमण हुनेछ ।’

Thursday, April 5, 2018

'मिल्ने' र 'निल्ने' चरणमा प्रचण्डको ५० प्रतिशतको अस्त्र

किशोर दहाल

चैत १९, २०७४| प्रकाशित १४:०४

पार्टीको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको प्रशिक्षणलाई अघिल्लो हप्ता राजधानीमा सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने– 'एकीकृत पार्टीको संगठन बनाउँदा ५०/५० प्रतिशत हुनुपर्छ। नभए एकता हुँदैन।'

त्यसपछि पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा पनि सोही आशय व्यक्त गरिसकेका छन्।

दुई पार्टीबीचको एकता प्रक्रियामा प्रचण्डको प्रस्ताव माओवादीको माथिल्लो हैसियतको दाबीसहित आएको छ। गत असोज १७ बाट सुरु भएको एकता प्रक्रियापछि प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावमा एमाले र माओवादीले ६० र ४० प्रतिशतको भागबण्डा गरेका थिए। तर, राष्ट्रियसभाको चुनावमा भने उनीहरुले ७० र ३० प्रतिशतको भागबण्डा गरे। दुई पार्टीबीच चुनावपछि ७ मध्ये ६ वटा प्रदेश र संघमा पनि विभिन्न पदमा बाँडफाँट भएका छन्। तर, ती कुनै बाँडफाँट पनि ५०/५० प्रतिशतमा आधारित छैन।

तर, एक्कासी माओवादीले ५० प्रतिशत मागेपछि प्रश्नहरु उब्जिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणअघि नै किन जोड दिए पार्टी एकतामा?

किशोर दहाल

चैत ११, २०७४| प्रकाशित १८:५०

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी गठनको मितिलाई ध्यानमा राखेर अप्रिल २२ मा पार्टी एकता गर्ने तयारीमा रहेका एमाले र माओवादी त्यसअघि नै प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिन कस्सिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव पाएपछि शनिबार बसेको माओवादी हेडक्वार्टर बैठकले पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि नै एकता प्रक्रियालाई टुंगो लगाउनुपर्ने निश्कर्ष निकाल्यो।
प्रधानमन्त्री यही चैत्र २३ देखि २५ गतेसम्म भारत भ्रमणमा जाने चर्चा चलेको छ।

तयारी मितिभन्दा अघि नै पार्टी एकता गर्न हतारिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। त्यसमा पनि 'भारत भ्रमण' अगाबै भन्ने शब्द प्रयोगले मानिसमा कौतुहलता जागेको छ।

तयारीको दुई वटा अर्थ हुनसक्छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक : सभापतिलाई बलियो बनाउने कि पार्टीलाई?

किशोर दहाल

चैत ८, २०७४| प्रकाशित ०७:००

चुनाव सम्पन्न भएको झन्डै डेढ महिनापछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेको थियो। माघ ४ र ५ मा बसेको बैठकमा बोल्ने धेरै केन्द्रीय सदस्यले चुनावी समीक्षाको माग उठाए। तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई टारे र भने– समीक्षा अहिले होइन।

सभापति देउवाले निर्वाचनको समीक्षा गर्न छिट्टै केन्द्रीय समिति र महासमिति बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सो बैठक राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार तय गर्ने विषयमा केन्द्रित भयो।

सभापतिले उतिबेला प्रतिबद्धता गरेको चुनावी समीक्षाका लागि बस्ने भनिएको बैठक आजदेखि सुरु हुँदैछ।

नाम मात्रैको समीक्षा

चुनावी समीक्षाका लागि बोलाइएको बैठकमा चुनावबारे छलफल भए पनि त्यसले खासै समस्या केलाउन सक्ला त? भन्ने प्रश्न कांग्रेसजनमा छ। कांग्रेसको चुनावी हारको कारण विगत लामो समयदेखि कांग्रेस हिँडेको बाटो र सभापतिका रुपमा देउवाको रणनीतिक असफलतासँग जोडिएको छ।

तर, सभापतिमाथि कार्यसमितिमा प्रश्न उठ्न त सक्ला, उत्तर नै लिन भने मुस्किल देखिन्छ। कारण, सो समितिमा उनी बलियो हुनु नै हो। विधानमा ८५ जना केन्द्रीय समितिको व्यवस्था भए पनि अहिले ८० जना उपलब्ध छन्। त्यसमध्ये ६० जनाजति देउवा पक्षका रहेको उनी पक्षका नेताहरुको हिसाब छ। त्यसैले पनि देउवाले चाहेको दिशातिर सहजै बैठकको माहोल मोडिन्छ।

कस्तो रह्यो प्रधानमन्त्रीको एक महिना? सुखद् संकेतले पाउला मूर्तरुप?

किशोर दहाल

चैत ३, २०७४| प्रकाशित १२:१३

काठमाडौं– केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको आज ठ्याक्कै एक महिना पुगेको छ। उनी गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनी १९ महिनामै बालुवाटार फर्किएका थिए।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनका लागि त्यसैदिन राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले सोही दिन उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी सपथ खुवाएकी थिइन्। प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ खानु केहीअघि मात्रै उनी दलको नेतामा समेत सर्वसम्मत चयन भए।

आफू नियुक्त भएकै दिन ओलीले तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे। सोही दिन लालबाबु पण्डित र थममाया थापाले क्रमश: जनसंख्या तथा वातावरण र महिला तथा बालबालिका मन्त्रीको रुपमा सपथ लिए। प्रारम्भिक मन्त्रिपरिषद्मा उनले चयन गरेका टिमले मानिसलाई सकारात्मक सन्देश दियो। मन्त्रिपरिषद्मा थापा नयाँ पात्र भए पनि पण्डित लोकप्रिय नेता हुन्। पहिलो पटक मन्त्री छँदा उनले गरेका केही कामहरुले उनलाई चर्चित बनाएको थियो। तर पण्डितलाई चैत्र २ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै जिम्मेवारी हेरफेर गरियो। अब उनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भएका छन्।

राष्ट्रपतिमा भण्डारी पुनः निर्वाचित, यस्तो छ ३ पटकको राष्ट्रपति चयनका अन्तर्कथा

किशोर दहाल

फागुन २९, २०७४| प्रकाशित १८:०५

काठमाडौं- राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी पुनः राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी छन्। संविधान घोषणापछि ०७२ कात्तिकमा पहिलो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी भण्डारी अर्को कार्यकालका लागि निर्वाचित भएकी हुन्।

९ वर्षीय गणतान्त्रिक अभ्यासमा भण्डारी दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बन्ने पहिलो व्यक्ति भएकी छन्। संविधानमा दुई कार्यकालसम्म राष्ट्रपति बन्न पाउने व्यवस्था छ।

नेपालको पहिलो राष्ट्रपति भने रामवरण यादव हुन्। उनी ०६५ साउनदेखि ०७२ कात्तिकसम्म राष्ट्रपति बनेका थिए। पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल सुरु भएपछि राष्ट्रपति भएका यादव दोस्रो संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट बाहिरिए।

राष्ट्रपति चयनका बेला राजनीतिक घटनाक्रम निकै तीव्र बन्ने गर्छ। पार्टीभित्र राष्ट्रपतिका आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्नेदेखि मतदानमा समीकरण मिलाउनेसम्मका सकसमा दलहरु हुन्छन्। गठबन्धन बन्छन्, रातारात तोडिन्छन्। अनिश्चित गठबन्धनकै कारण पहिलो पटक राष्ट्रपतिको चयन गर्न दुई पटक निर्वाचन गर्नुपरेको थियो।

नेपाल लाइभले राष्ट्रपतिका लागि भएका तीनवटै निर्वाचनलाई सम्झिने प्रयास गरेको छ।

राष्ट्रपतिकै उम्मेदवार बन्दा राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन?

किशोर दहाल

फागुन २४, २०७४| प्रकाशित २०:२५

काठमाडौं- वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति पदका लागि पुनः उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन्। उनी वाम गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी हुन्।

राष्ट्रपतिका रुपमा भण्डारी नै विजयी भएमा गणतन्त्रको ९ वर्षे इतिहासमा दुई पटक राष्ट्रपति बन्ने उनी पहिलो व्यक्ति हुनेछिन्। संविधानको धारा ६४ (२) ले तेस्रो पटक राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन मात्रै रोक लगाएको छ।

बुधबार उम्मेदवारी दर्ता गर्नका लागि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा उनी आफैं उपस्थित भएकी थिइन्। उनका लागि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले प्रस्ताव र समर्थन गरेका थिए।

संसदीय दलमा देउवाको जितले दिएका सन्देश

किशोर दहाल

फागुन २१, २०७४| प्रकाशित २१:०८

अन्ततः नेपाली कांग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवा नै संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएका छन्। उनले आफूलाई सर्वसम्मत नेता बनाउने प्रयास गरेका थिए। तर, अन्तिममा पूर्व उपसभापति प्रकाशमान सिंहसँगको चुनावी प्रतिस्पर्धामा देउवाले नै बाजी मारे। सोमबार भएको निर्वाचनमा उनले ४४ मत पाए। कुल ६३ जना रहेको संसदीय दलमा सिंहले १९ मत मात्रै पाए।

देउवाको विजयले दिने केही सन्देश छन्।

पहिलो हो, संसदीय दलको चुनावले कांग्रेसमा देउवा थप बलियो रहेको पुष्टि गर्छ। स्थानीयदेखि संघीय चुनावसम्मको हारपछि कांग्रेसभित्र र बाहिर निकै आलोचित भएका देउवाले आफूलाई पार्टीभित्र बलियो नै रहेको प्रमाणित गरेर देखाइदिए। उनले झन्डै ७० प्रतिशत मत ल्याए। कतिपय कांग्रेस नेताको भनाइ मान्ने हो भने, देउवाले अनुमान गरेभन्दा बढी मत पाए।

चुनावपछि पार्टी र पार्टीमा सभापति देउवा कमजोर भए भन्ने विश्लेषण हुने गरेको थियो। विशेष महाधिवेशन मार्फत नेतृत्व परिवर्तनका आवाज पनि उठेका थिए। तर, देउवाले यो विजयबाट पार्टीमा नीति र नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाइरहेकाहरुलाई एकमुस्ट जवाफ फर्काएका छन्।

Tuesday, March 13, 2018

विद्या भण्डारी दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित

राष्ट्रपतिका लागि भण्डारीलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम, राजपा, राप्रपा लगायतका दलले समर्थन गरेका थिए। राष्ट्रपतिका लागि मंगलबार भएको निर्वाचनमा संघीय संसदका ३ सय ३१ मध्ये ३ सय २६ र प्रदेशसभाका ५ सय ४९ मध्ये ५ सय ३६ ले मतदान गरेका थिए। राष्ट्रपतिको मतदानमा संघीय सांसदका ५ र प्रदेशसभाका १३ सांसद अनुपस्थित रहे। संघका ३ जना र प्रदेशका ५ जनाको मत बदर भएको छ।

Sunday, March 11, 2018

प्रधानमन्त्री ओलीले पाए विश्वासको मत

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाएका छन्। संसदमा आज भएको मतदानमा ओलीको पक्षमा २०८ सांसदले मत दिएका थिए। त्यस्तै विपक्षमा भने ६० मत खसेको थियो।
२७५ सांसदमध्ये २६८ मत खस्यो।

Saturday, March 10, 2018

सभामुखमा महरा निर्विरोध निर्वाचित


फागुन २६, २०७४| प्रकाशित १४:१८

काठमाडौं - माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा सभामुखमा सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित भएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको शनिबार बसेको बैठकले सभामुख पदका लागि एकमात्र उम्मेदवार महरालाई सर्वसम्मत सभामुख निर्वाचित गरेको हो। उनी नेकपा एमालेका नेता सुवास नेम्वाङको प्रस्ताव र माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङको समर्थनमा सभामुख निर्वाचित भएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतले सभाको अध्यक्षता गरेका महन्थ ठाकुरले महरालाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरे।

'प्रतिनिधिसभाको अन्तरिम कार्याविधिको नियम ६ को उपनियम ३ बमोजिम महरा प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्दछु', संसदको अध्यक्षता गरिरहेका ठाकुरले भने।

Wednesday, March 7, 2018

तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि दुई भोजपुरे नारी भिड्ने

तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि दुई भोजपुरे नारी भिड्ने भएका छन्। आज वाम गठबन्धनकाको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र कांग्रेसको तर्फबाट कुमारी लक्ष्मी राई भिड्ने भएका छन्।

Monday, March 5, 2018

कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवा, उपनेतामा विजय गच्छदार मनोनीत

अन्ततः नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएका छन्। उनले आफूलाई सर्वसम्मत नेता बनाउने प्रयास गरेका थिए।

तर, अन्तिममा पूर्व उपसभापति प्रकाशमान सिंहसँगको चुनावी प्रतिस्पर्धामा देउवाले नै बाजी मारे। सोमबार भएको निर्वाचनमा उनले ४४ मत पाए। कुल ६३ जना रहेको संसदीय दलमा सिंहले १९ मत मात्रै पाए।

आफू निर्वाचित भएपछि देउवाले आजै उपनेतामा विजय गच्छदारलाई मनोनीत गरेका छन्।

दुवै सभाको पहिलो बैठक सम्पन्न

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन सुरू भएको छ। आज (फागुन २१) छुट्टाछुट्टै बसेको दुवै सभाको पहिलो बैठकले आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकको अध्यक्षता राजपाका संयोजक महन्थ ठाकुर र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षता तारा भट्टले गरेका थिए।

Sunday, March 4, 2018

संघीय संसदका ५ जनाले लिएनन् सपथ

नेपाल लाइभ
फागुन २०, २०७४| प्रकाशित १८:३३
काठमाडौं– आइतबार संघीय सांसदहरुले सपथ लिएका छन्। निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र राष्ट्रियसभाका ५६ सदस्यमध्ये ५ जना भने सपथ कार्यक्रममा उपस्थित भएनन्।

प्रतिनिधिसभाका ४ र राष्ट्रियसभाका १ जना सपथ कार्यक्रममा अनुपस्थित भएका हुन्। ५९ सदस्य हुने राष्ट्रियसभाका ३ जना भने टुंगो लाग्नै बाँकी छ।

आइतबार बेलुका साढे ४ बजे संघीय संसदको भवनमा भएको सपथ ग्रहणमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २ पार्टीका ४ जना अनुपस्थित भएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाका सदस्य माओवादीका टोपबहादुर रायमाझी र धर्मशिला चापागाईंले सपथ लिएनन्। त्यस्तै, राजपाका रेशम चौधरी र महेन्द्र राय यादवले पनि सपथ लिएनन्।

त्यस्तै राष्ट्रियसभाका रमेशप्रसाद यादव पनि सपथ कार्यक्रममा उपस्थित भएनन्।

प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई जेष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुर र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुलाई जेष्ठ सदस्य तारा देवी भट्टले सपथ खुवाएका हुन्।

nepallive.com/story/17830 

संविधानप्रति असन्तुष्टि राखेका महन्थ ठाकुरले खुवाए– संविधानप्रति बफादार रहने सपथ

किशोर दहाल
फागुन २०, २०७४| प्रकाशित १७:३६
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा महन्थ ठाकुरले सांसदहरुलाई सपथ खुवाएका छन्। ठाकुर यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै संविधानका कैयौं प्रावधानमाथि असहमति राखेर आन्दोलन समेत गरे। दोस्रो संविधानसभाको सदस्य नभए पनि ठाकुर मधेस राजनीतिको सानाठूला सबै गतिविधिका निर्णयकर्तामध्येका एक हुन्।

आइतबार उनले खाएका र खुवाएका सपथको ब्यहोरामा 'नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही' भन्ने अंश छ। विगतमा ठाकुरले राखिरहेका असहमति र आन्दोलनको सन्देशप्रति सपथको यो अंशले विरोधाभाष प्रस्तुत गर्छ।

संविधानप्रति 'बफादारिता' नराखेरै ठाकुर र उनका सहयोगीहरु लामो मधेस आन्दोलनमा होमिएका थिए। १ सय ३७ दिने लामो भारतीय नाकाबन्दीको सहयोगी समेत बनेका थिए। 'अहिले नभए कहिल्यै हुँदैन' भनेर मधेसमाथि 'संकटकालीन' स्थिति सिर्जना गरे। त्यो कति स्वभाविक वा अस्वभाविक थियो त्यसको बेग्लै बहस होला तर संविधानप्रति उनीहरुले आफ्नो असहमति निरन्तर जाहेर गरिरहे।

लघु वित्त बन्द गर्न गाउँपालिकाको आदेश, अध्यक्ष भन्छन्– ठगी गरेकाले बन्द गर्ने निर्णय गरियो

किशोर दहाल
फागुन १८, २०७४| प्रकाशित ००:३८
काठमाडौं– बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाले त्यहाँ कार्यरत केही लघु वित्तहरुलाई बन्द गर्न आदेश दिएको छ।

माइक्रोफाइनान्स, निर्धन उत्थान विकास बैंक र डिप्रोस लघुवित्त बैंकलाई यस्तो आदेश दिइएको हो। 'गत ८ गते निर्णय गरेर उहाँहरुलाई पत्र पठाइएको छ', गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले भने।

तीन वटा लघु वित्तहरुलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ– ‘गाउँसभाबाट स्थानीय सहकारीलाईमात्र बढवा दिने निर्णय भएकोले बैंक तथा फाइनान्सहरुको यस गाउँपालिकाको जुनसुकै वडाहरुमा समूह गठन भई वित्तीय कारोबार संचालनमा छ भने एकमहिनाभित्र कारोबार बन्द गरि समूहका सदस्यको रकम फिर्त गरेर सोको जानकारी यस गाउँपालिकामा गर्नुहुन जानकारीका साथै अनुरोध गरिन्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो कार्यकालमा पनि आश्वासन उस्तै, चौथो पटक भने- 'कोही नेपाली भोकै मर्नुपर्दैन'

किशोर दहाल
फागुन १८, २०७४| प्रकाशित २१:३७

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'अब कोही नेपाली भोकै नमर्ने' बताएका छन्। शुक्रबार शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवनको शिलान्यास गर्दै ओलीले भने– 'अब कोही पनि नेपाली भोकै मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। केही वर्षभित्र नेपाल अल्पविकशित देशको सूचीबाट विकसित देशमा पुग्छ।'

रोचक के छ भने, प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले यो आश्वासन कम्तिमा चार पटक दिइसकेका छन्। अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि ओलीले कम्तिमा तीन पटक यस्तो आश्वासन दिएका थिए।

त्यतिबेला विभिन्न कार्याक्रममा मन्तव्य राख्दै ओलीले 'आफू प्रधानमन्त्री रहुञ्जेल कोही नेपाली भोकै मर्नु नपर्ने' आश्वासन सार्वजनिक रुपमै दिएका थिए।

०७३ वैशाख ८ मा कास्कीको पुरुन्चौरमा स्थापित प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कलेजको शिलान्यास गर्ने क्रममा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री रहुन्जेल कोही भोकै मर्नु नपर्ने आश्वासन दिएका थिए। नेपाललाई दुई वर्षभित्र खानेकुरामा आत्मनिर्भर बनाउने उनको घोषणा थियो। 'केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेसम्म कोही भोकै पर्दैनन्,' उनले भनेका थिए, 'मैले लोकप्रियता खोजेको होइन, जनताको दुखकष्ट कटाउन खोजेको हुँ।'

यस्तै, ०७३ वैशाख १७ मा धरान नगरको सातौँ नगर अधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले आफू प्रधानमन्त्री रहुन्जेल कोही पनि नेपाली भोकै नमर्ने बताएका थिए।

अन्योलको भूमरीबीच सल्बलाउँदै स्थानीय सरकार

किशोर दहाल
फागुन १५, २०७४| प्रकाशित ०१:२४
काठमाडौं– गत फागुन ७ मा जुगल गाउँपालिका (सिन्धुपाल्चोक) ले 'जुगल शिक्षा सम्मेलन' आयोजना गर्यो। गाउँपालिकाले गत साउन १७ मा जारी गरेको शिक्षा ऐनमाथि सम्मेलनमा छलफल चलाइयो।

साथै, संघीय सरकारले निर्धारण गरेको शिक्षाको उद्देश्यलाई परिपूर्ति हुने र गाउँपालिकाको आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन हुने खालको पाठ्यक्रम निर्माणका विषयमा पनि बहस चलाइयो र सुझाब संकलन गरियो।

यो त्यही गाउँपालिका हो, जसका अध्यक्षले गत जेठमा आफू अन्तर्गत पर्ने दुई विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्न प्रक्रिया थालेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई प्रक्रिया रोक्न आग्रह गर्दै पत्र लेखेका थिए।

पत्रमार्फत उनले नयाँ संविधान अनुसार त्यो अधिकार गाउँपालिकाको भएको अवगत पनि गराएका थिए। यो संविधानअनुसार आफ्नो भूमिकाको खोजी र अधिकारको प्रयोगको प्रयास थियो।

पहिलो पटक प्रयोगमा आएको स्थानीय तहहरु बिस्तारै सलबलाउन थालेका छन्। अनेक किसिमका कानुनी जटिलता, कर्मचारी र बजेट अभावका बीचबाट पनि स्थानीय सरकारहरुले काम गरिरहेका छन्।

Tuesday, February 27, 2018

एमालेतिर ढल्किँदा बिग्रियो राष्ट्रपतिको साझा छवि

 किशोर दहाल -

२o७४ फागुन १२ शनिबार| प्रकाशित १९:२१:oo

प्रसंग १– गत कात्तिक ६ गते सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारीगर्योस र ७ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो। तर, राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई प्रमाणित गरेन। संविधानको धारा ११३ (२) अनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणित गरिसक्नुपर्ने वा फिर्ता गर्नुपर्ने विधेयकमाथि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मौनता साँधिन्। त्यो विधेयक ६७ दिनपछि पुस १४ मा प्रमाणित भयो।

प्रसंग २– गत माघ २६ गते सरकारले मनोनित गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो। तर, राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसमाथि कुनै प्रतिक्रिया दिएन। यसैबीच, फागुन ३ मा बनेको नयाँ सरकारले फागुन ८ मा राष्ट्रियसभाका लागि नयाँ नाम पठायो। राष्ट्रपति भण्डारीले केही घन्टामै प्रमाणित गरिदिइन्।

…

राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक हुन्। यो नै उनको प्रमुख कर्तव्य हो। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक भएको परिकल्पना गरेको छ।

राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक भन्नुको अर्थ कार्यकारी राष्ट्रपति होइन भन्ने अर्थमा बुझिने संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन्। 'राष्ट्रपतिले संविधानमै स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएका बाहेक कार्यकारी अधिकारी प्रयोग गर्दैनन्', अधिकारीले भने, 'नेपालको राष्ट्रपति पनि संवैधानिक राष्ट्रपति हो, किनकि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमता प्रधानमन्त्री र उनको नेतृत्वको सरकारसँग छ।'

तर, उल्लेखित दुई प्रसंगमा उनमाथि एमाले स्वार्थको पालक र संरक्षक भएको आरोप छ।

नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहको बैठक आजदेखि काठमाडौंमा

किशोर दहाल

२o७४ फागुन १२ शनिबार| प्रकाशित o७:५१:oo

काठमाडौं– नेपाल र भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी) को बैठक आजदेखि काठमाडौंमा बस्दैछ। बैठक दुई दिनसम्म चल्ने छ।

'बैठकमा यसअघिकै छलफलहरुले निरन्तरता पाउँछ', इपिजीमा नेपाल तर्फका एकजना प्रतिनिधि डा राजन भट्टराईले नेपाल लाइभसँग भने।

यसअघि गत पुस २७ र २८ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा बसेको छैटौं बैठकमा सन् १९५० को सन्धिमाथि दफावार छलफल भएको थियो। सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ परिमार्जन गर्ने र त्यसको ढाँचा नेपाली पक्षले तयार पार्ने सहमति भएको थियो। 'पुनरावलोकन सम्बन्धमा नेपाली पक्षको रिपोर्ट पनि प्रस्तुत हुन्छ', भट्टराईले भने।

नेपाल र भारतबीचका सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्ने तथा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने विषयमा दुवै देशका सरकारलाई सुझाव दिने र सिफारिस गर्ने म्यान्डेट छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण (२०६८ कात्तिक ३–६) को बेलामा नेपाल भारत सम्बन्धको विविध आयामलाई समयानुकूल बनाउने र नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्ने अभिप्रायले विज्ञ समूहको रायसुझाव लिएर सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो।

कसरी हुन्छ राष्ट्रपतिको निर्वाचन?

किशोर दहाल

२o७४ फागुन ४ शुक्रबार| प्रकाशित १४:१५:oo

काठमाडौं– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले दलहरुसँग छलफल गरेको छ। आयोगले बिहीबार आयोगको कार्यालयमा प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दलका नेताहरुसँग छलफल गरेको हो।

'आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २१ र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत्र ३ का लागि प्रस्ताव गरेको छ', छलफलमा सहभागी राजपाका महासचिव केशव झाले भने, 'नेताहरुले पनि सहमति जनाउनुभएको छ।'

यसअघि संसद्‌का सदस्यले मतदान गरेर दुई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई चयन गरिसकेका छन्। यसअघि संसद्‌मा कायम रहेका सदस्यको बहुमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्था थियो।

यही व्यवस्थाअनुसार प्रथम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए। दोस्रो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन हुने बेलामा संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको संरचना तय नभएकाले तत्कालीन संसद्‌को बहुमतबाटै सो पदको टुंगो लागेको थियो।

संसदको बहुमतबाटै रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति तथा परमानन्द झा र नन्दकिशोर पुन 'पासाङ' उपराष्ट्रपति बनिसकेका छन्। तर नयाँ संविधानअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पहिलाको भन्दा फरक ढंगले हुनेछ।

समयरेखामा ओली, १९ महिनापछि फर्किए बालुवाटार

किशोर दहाल

२o७४ फागुन ३ बिहीबार| प्रकाशित १९:o५:oo

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुन: प्रधानमन्त्री भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार छाडेको १९ महिनामै उनी पुनः सोही निवास पुगेका हुन्। यसअघि २०७२ असोजदेखि ०७३ साउनसम्म उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए।

नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि दुई पटक प्रधानमन्त्री हुने उनी पहिलो नेता पनि हुन्।

मंसिर १० र २१ मा दुई चरणमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको चुनावमा नेकपा एमाले पहिलो दल बनेपछि ओलीलाई पुन: प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुरेको हो।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा छ। प्रतिनिधिसभामा एमालेका १ सय २१, कांग्रेसका ६३,  माओवादी केन्द्रका ५३, राजपाका १७ र संघीय समाजवादी फोरमका १६ सदस्य छन्। अन्य ५ वटा दलले १/१ सिट सहित स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा प्रतिनिधित्व गरेका छन्। सरकार निर्माणका लागि १ सय ३८ सिट आवश्यक रहेकोमा एमाले र माओवादीका १ सय ७४ जना सांसद पुग्छन्।

बालुबाटारबाट बाहिरिएर सबैभन्दा छिटो फर्कने प्रधामन्त्री ओली नै हुन्। त्यसपछि भने शेरबहादुर देउवाको नाम आउँछ। ०५९ असोजमा बालुवाटारबाट बाहिरिएका देउवा ०६१ जेठमा फर्किएका थिए। उनी २० महिनापछि प्रधानमन्त्री निवासमा फर्किएका थिए।

देउवा किन बने आलोचनाको पर्याय?

चार पटक अवसर, सधैं बदनाम

किशोर दहाल

२o७४ माघ २७ शनिबार| प्रकाशित १९:५२:oo

नेपाली कांग्रेस पछिल्लो समय एक नेताकै कारण बढी विवादित र आलोचित भइरहेको छ। नि:सन्देह ती नेता हुन्, सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा।

उनी आफ्ना दुवै जिम्मेवारीमा असफल देखिएका छन्। उनकै कार्यशैलीका कारण नेपालको चुनावी इतिहासमै कांग्रेसले खराब नतिजा भोग्नुपरेको आवाज पार्टीभित्र मुखरित भइरहेको छ।

चौथोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि उनले खासै आशा वितरित गर्न सकेनन्। झन् पछिल्ला दुई महिनायता उनले यस्ता कामहरु गरिरहेका छन्, जसले नेपाली कांग्रेसलाई नै बदनाम तुल्याएको छ। चुनाव हारेकाहरुको झुण्ड खडा गरेर जसरी सरकार चलाइरहेका छन्, त्यसले उनको राजनीतिक कद झनै होचो बनाएको छ।

तर, देउवाको नेतृत्वमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यो धेरैका निम्ति अनपेक्षित भने होइन। कारण, प्रधामन्त्रीको रुपमा उनका अघिल्ला तीन कार्यकाल पनि खासै सुखद छैनन्।

महिला मुख्यमन्त्रीविहीन प्रदेशहरु, गुटको कोपभाजनमा अष्टलक्ष्मी

किशोर दहाल

२o७४ माघ २६ शुक्रबार| प्रकाशित १४:१७:oo

काठमाडौं– प्रदेश ३ मा नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेतामा डोरमणि पौडेलको चयन भएसँगै तत्कालका लागि कुनै पनि प्रदेशमा महिला मुख्यमन्त्री नहुने भएका छन्।

मुख्यमन्त्री बन्नका लागि भइरहेको संसदीय दलको नेता छनौटका लागि एमाले अन्तिम प्रयासमा छ। तर, पुरुष उम्मेदवारहरुको चर्चा र विजयले महिला मुख्यमन्त्रीको सम्भावनालाई लगभग अन्त्य गरिदिएको हो।

प्रदेशसभाको चुनावअघि प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्रीका रुपमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई अनौपचारिक रुपमा प्रचारित गरिएको थियो। तर, शुक्रबार भएको संसदीय दलको चुनावमा पराजित भएसँगै शाक्यको सम्भावना सकिएको छ। संसदीय दलको नेता बन्न पौडेलले ३४ मत ल्याउँदा शाक्यले २४ मत प्राप्त गरिन्।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन : ३२ पद, ५२ उम्मेदवार (सूचीसहित)

किशोर दहाल
Nepal Live

काठमाडौं- बुधबार हुन लागेको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि ५२ जना उम्मेदवार छन्। उनीहरुले ३२ पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। निर्वाचित हुने ५६ मध्ये २४ जना निर्विरोध भइसकेका छन्।
राष्ट्रियसभाका कुल ५९ सदस्यमध्ये ३ जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्नेछन्।

Monday, February 26, 2018

हारेका वामदेव दोस्रो मर्यादामा थिए, जितेका बादल गृहमन्त्री मात्रै !

२०६५ साउन ३१ गते प्रधानमन्त्री भएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भदौ २ मा सपथ लिए। र, ६ गते मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न खोजे। एमालेले ६ वटा मन्त्रालय पाउने सहमति थियो। सपथ खानै घरबाट 'राष्ट्रिय पोशाक' मा सजिएर निस्किएका एमाले नेताहरूले अन्तिम समयमा सपथ कार्यक्रम नै बहिस्कार गरे। कारण थियो, मन्त्रिपरिषदमा मर्यादाक्रम। एमालेबाट नेतृत्व गर्दै उपप्रधान
तथा गृहमन्त्री बनेर सरकारमा जान बन्न ठिक्क परेका गौतमले दोस्रो मर्यादाक्रम नपाउने भएपछि सपथ लिएनन्। एमालेका कसैले लिएनन्। दोस्रो मर्यादाक्रम नपाए सरकारमै नजाने भनेर एमालेका नेताहरूले खुल्ला अभिव्यक्ति दिन थाले।

Sunday, February 25, 2018

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीका ११ बुँदे प्रतिबद्धता

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आज (०७४ फागुन १३) ११ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। (....)

Tuesday, February 20, 2018

राष्ट्रियसभाले पूर्णता पायो

फागुन ४/ राष्ट्रियसभाका कुल ५९ जनाकै टुंगो लागेको छ। राष्ट्रपतिले आज मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम प्रमाणित गरेकी हुन्।
गत माघ २४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट ५६ जनाको टुंगो लागेको थियो।
तर आज प्रमाणित गरिएको नाम यसअघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पठाएका नाम भने होइन।
देउवा सरकारले माघ २६ गते नै राष्ट्रियसभाका लागि तीन जनाको नाम राष्ट्रपतिकोमा पठाएको थियो। बालुवाटारमा २६ गते साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोपालकुमार बस्नेत (झापा), चाँदनी जोशी (काठमाडौं) र कृष्णप्रसाद पौडेल (स्याङ्जा) लाई राष्ट्रियसभामा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर राष्ट्रपतिले 'सल्लाह र परामर्श' गर्ने भन्दै ती नामलाई पेन्डिङमा राखिदिएकी थिइन्।
फागुन ३ मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि देउवा सरकारको सिफारिस खारेज हुने अनुमान चलिरहेको थियो।
मंगलबार(फागुन ७) बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपतिले तत्कालै त्यसलाई प्रमाणित गरिदिइन्।
आफ्नो सरकारको सिफारिसलाई पेन्डिङमा राखिदिएको र नयाँ सरकारको सिफारिस तत्काल प्रमाणित गरिदिएपछि कांग्रेस भने आक्रोशित भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिसमा देउवा सरकारको निर्णय फिर्ता गर्दै नयाँ सरकारले पठाएका नामहरु अनुमोदन गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको दाबी गरेको हो। प्रवक्ता शर्माले भण्डारीले राष्ट्रपतिभन्दा पनि एमाले नेताको रुपमा व्यवहार गरेको आरोप लगाए।

Thursday, February 15, 2018

प्रधानमन्त्रीमा ओली: आजै दाबी, नियुक्ति र सपथ

२०७४ फागुन ३- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको लागि बहुमत सहितको दाबी गर्दै ओली सहितका नेताहरू बिहान राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेका थिए। दिउँसो उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो। र, बेलुका ४ बजे सपथ तोकियो।
ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदै गर्दा यता निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजिनामा दिँदै थिए। उनले आफ्नो सरकार सफल रहेको दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन्।उनले लालबाबु पण्डितलाई जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र थममाया थापालाई महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्।
ओलीले बेलुका ८ बजे सिंहदरबारमा पद बहाली गरे।

Wednesday, February 7, 2018

नव निर्वाचित राष्ट्रियसभा सदस्यहरू

आजै (०७४ माघ २४) सम्पन्न भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम ९ घण्टामै आएको छ। आज दिउँसो १० बजेदेखि ३ बजेसम्म मतदानको लागि समय छुट्याइएको थियो।

विजयहरुको सूचीः

प्रदेश १
नैनकला ओझा (एमाले/निर्विरोध)
बिना पोखरेल (माओवादी/निर्विरोध)
सरिता प्रसाईं (कांग्रेस/निर्विरोध)
पर्शुराम मेघी गुरुङ (एमाले/निर्विरोध)
रमेशजंग रायमाझी (कांग्रेस/निर्विरोध)
हरिचरण शिवाकोटी (एमाले/निर्विरोध)
खेम नेपाली (एमाले/६,२७०)
अगमप्रसाद वान्तवा (एमाले/६,१३८)

Sunday, February 4, 2018

एमाले शासनको पूर्व संकेत

किशोर दहाल

२o७४ माघ २१ आइतबार| प्रकाशित o६:२५:oo

प्रसंग १– माघ १५ गते 'नेपाल चेम्बर अफ कमर्स'का नवनिर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई एमाले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा स्वागत गर्दै ओलीले अवैध धनलाई वैध हुन दिनुपर्ने धारणा राखे।

हालको व्यवस्था अनुसार ‘अन्डरग्राउन्ड मनी’ (अवैध धन) बाहिर निस्कन नसकेको भन्दै शुद्धीकरण हुन दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। ओलीले त्यस्ताे धनलाई लगानी गर्नेतिर सोच्नुपर्ने समेत बताए। अर्थात् कानुनले वर्जित गरेको 'मनी लाउन्डरिङ'को पक्षमा ओलीले आफूलाई उभ्याए।

प्रसंग २– माघ ९ गते एमाले अध्यक्ष निवास बालकोटमा बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकले सांसद तथा पूर्व डिआइजी नवराज सिलवालबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्‍यो। अघिल्लो दिन सिलवालको खोजी गर्न नेपाल प्रहरीको आग्रहमा इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो।

बैठकपछि एमालेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- इन्टरपोललाई समेत अतिरञ्जित सूचना दिई भइरहेका यस्ता क्रियाकलापले जनताको अभिमतलाई अपमानित गरेको र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि विरुद्ध भइरहेका यी गतिविधिहरु पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट निर्देशित छ। बैठकले सरकारलाई यस्ता गतिविधि बन्द गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन : २ हजार मतदातालाई १२ हजार मतपत्र

किशोर दहाल

२o७४ माघ १९ शुक्रबार| प्रकाशित १४:४७:oo

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले माघ २४ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि १२ हजार मतपत्र छापेको छ।

चार प्रकारका १२ हजार प्रति मतपत्र छापिएको आयोगले जानकारी दिएको छ। चार प्रकारका मतपत्र हरियो र रातो दुई रङका हुनेछन्।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा २ हजार ५६ जना मात्रै मतदाता छन्। ७ सय ५३ स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख गरी १ हजार ५ सय ६ जना मतदाता हुनेछन्। त्यस्तै, प्रदेशसभाका ५ सय ५० जना सांसदले पनि मत खसाल्नेछन्।

प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीमा सम्भावना बढाउँदै विजय यादव

किशोर दहाल

२o७४ माघ १५ सोमबार| प्रकाशित १७:३६:oo

काठमाडौं– प्रदेश २ मा दुई मधेसकेन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको बहुमत पुगेपछि सरकार गठनका समीकरण बनाउन सक्रिय भएका छन्। १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा यी दुई दलको पक्षमा ५४ सिट छ।

दुई दलमध्ये जुन दल ठूलो बन्छ, उसैले प्रदेश २ को सरकार पनि बनाउने समझदारी चुनावअघि नै बनेका कारण फोरमले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्कापक्की जस्तै छ। यसलाई दोस्रो ठूलो दल राजपाले पनि स्वीकार गरिसकेको छ।

प्रदेश २ मा फोरमको २९ र राजपाको २५ सिट छ।

सुरुमा संघीय फोरमका उपाध्यक्ष तथा पर्सा १ 'ख' बाट विजयी लालबाबु राउतलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा चर्चा गरिए पनि उनी किनारा लाग्दै गएका छन्।

'चर्चाले हुँदैन, पार्टीभित्रका समीकरण र सन्देश धेरै किसिमका हुन्छन्', फोरमका एक नेता बताउँछन्। उनी राउतको भन्दा विजय यादवको सम्भावना बढी देख्छन्। यादव पार्टीका कोषाध्यक्ष हुन्।

'कुनै सहमति भइसकेको त छैन, तर यादव नै मुख्यमन्त्री बन्ने पक्कापक्की जस्तै हो', ती नेताले भने, 'अबको एक-दुई दिनमै निर्णय हुन्छ।'

प्रदेशसभाको चुनावमा यादव सिराहा क्षेत्र नम्बर २ 'क' बाट विजयी भएका हुन्। उनी ०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो चुनावमा विजयी भएर आपूर्ति मन्त्री समेत भएका थिए।

केन्द्रीय सरकारमा काम गरिसकेको अनुभवका आधारमा पनि उनको सम्भावना बलियो बनेको हो।

'सरकारमा काम गरिसकेको अनुभवले पनि उहाँलाई काम गर्न सहज हुनसक्छ', ती नेता भन्छन्, 'टोटल्ली नयाँभन्दा केही अनुभवी मान्छेलाई काम गर्न सहज पनि त हुन्छ, पार्टीको प्रतिष्ठाको कुरा पनि छ।'

पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मात्रै होइन, फोरमकी प्रदेश २ प्रमुख रेणु यादव पनि विजय यादवकै पक्षमा उभिएका कारण पनि उनको सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ।

यादवको सम्भावना पार्टीभित्रबाट मात्रै होइन, राजपाका कारण पनि बढ्दै छ। संघीय सरकारमा जान रणनीति बनाइरहेको राजपाका एकजना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पनि रुची राखिरहेको स्रोत बताउँछ। प्रदेश सरकारमा उपेन्द्र यादव निकटको लागि सहयोग गरियो भने संघीय सरकारको बाटो सहज बन्ने राजपाको बुझाइ छ।

दुवै दलहरु एक-अर्कालाई छाडेर एक्लै सरकारमा जानसक्ने परिस्थिति बनिसकेको छैन। त्यसैले पनि प्रदेशमा फोरमलाई सघाउने र संघमा साथमा लैजाने रणनीतिमा राजपाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो रहेको दुवै पार्टीका नेताहरु बताउँछन्। चुनावपछि पार्टीमा महतो हावी हुन थालेको बताइन्छ। रणनीतिक खेलाडी हुनुका साथै सद्भावना पृष्ठभूमिका नेताले बढी विजय हासिल गरेका कारण पनि पार्टी निर्णयमा उनी हावी हुन थालेका छन्।

संघमा भने फोरमभन्दा राजपा ठूलो दल बनेको छ। राजपा चौथो र फोरम पाँचौं ठूलो दल हुन्। प्रदेशमा फोरमलाई खुसी बनाउन सक्दा संघमा आफ्नो वा आफू अनुकूलको नेतृत्वमा सहभागी हुने रणनीतिमा महतो छन्।

http://nepallive.com/news-details/13044/2018-01-29 

एमाले फकाउन प्रचण्डको दशक पुरानो सूत्र

किशोर दहाल

२o७४ माघ ८ सोमबार| प्रकाशित o६:oo:oo

०६३ मंसिरमा जब सरकार र माओवादीको बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो, एउटा अचम्मको प्रस्ताव माओवादी वृत्तबाट सुनिन थाल्यो– गिरिजाबाबुलाई अब नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइनुपर्छ। उनीहरुले अनौपचारिक रुपमा यो कुरा यति जोडतोडका साथ प्रचार गराए कि धेरैलाई लाग्यो– हो त! त्यत्रो युद्ध गरेर आएको पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउन भूमिका खेल्ने 'टावर पर्सन' त्यो पुरस्कारको हकदार नै छन् नि!

तर माओवादीले न त नोबेल पुरस्कार दिन सक्थ्यो, न त त्यसको लागि सिफारिस नै गर्न सक्थ्यो। उसले बढीमा गिरिजाबाबुलाई फकाउन सक्थ्यो र गठन हुनै लागेको अन्तरिम व्यवस्थापिकामा आफ्ना सदस्यको  संख्या बढाउन सक्थ्यो। भयो पनि त्यस्तै, कहिल्यै जनतामा परीक्षण नै नभएको शक्तिलाई एमालेको हाराहारी हैसियत प्राप्त भयो। ३ सय ३० सदस्यीय अन्तरिम व्यवस्थापिकामा यी दुवै दलले ८३/८३ सिट प्राप्त भयो। जबकि, त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसबाट ८५ र कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबाट ४८ जना विधायिका बनेका थिए। बाँकी अन्य दलको भागमा पर्‍यो।

गिरिजाबाबुको गुम्ने केही थिएन। बरु प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति एमालेलाई साइजमा ल्याउन कांग्रेसका निम्ति त्यो आवश्यक पनि थियो। माओवादीलाई सुरुमै एमाले बराबरको हैसियत प्राप्त भयो। आम मान्छेलाई पनि सुरुमै माओवादी भनेको ठूलो शक्ति भएको छनक दिइयो।

माओवादीले नोबेल पुरस्कारको हल्ला पिटाएर होस् वा मसिनो स्वरमा पहिलो राष्ट्रपतिको आश्वासन दिएर होस्। गिरिजाबाबुबाट लिन सक्ने जति सबै लियो। मुद्दा र आश्वासन बिक्री गर्दै सत्ताका अंशहरु किन्नमै माओवादीले थुप्रै समय बिताए।

कांग्रेस बैठक : सभापतिको जोड राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा, सदस्य भन्छन्- चुनावी समीक्षा गरौं

नेतृत्व हरेक कुरामा स्वच्छेचारी भयो : चन्द्र भण्डारी

किशोर दहाल

२o७४ माघ ४ बिहीबार| प्रकाशित १७:५२:oo

काठमाडौं– कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी अधिकांश सदस्यले चुनावी हारका विषयमा समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरुले चुनावी समीक्षा गरेर सभापतिले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गरेका हुन्। साथै, विधानअनुसार पार्टी चल्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ।

बालुवाटारमा जारी कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले भने अर्को बैठक बसेर चुनावी हारको विषयमा लामो छलफल र बहस गरिने भएकाले यसपटक भने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी चयन र तयारीमा केन्द्रित हुन सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका थिए।

तर, पार्टीका युवा नेताहरुले चुनावी समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बैठकमा नवीन्द्रराज जोशीले चुनावका नाममा भएका तमाम कमजोरीलाई समीक्षा नगरी अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका थिए। सडकबाट टिपेर ल्याएर भागबण्डा गरिएकाले अहिलेको अवस्था आएको उनले आरोप लगाए। 'अब पनि विधान विपरीत काम भए पार्टी टिकाउन सकिन्न,' जोशीले भने।

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवाले भने- 'निर्वाचन समीक्षा अहिले होइन'

निर्वाचन नतिजालाई लिएर नेतृत्वप्रति आक्रोश

किशोर दहाल

२o७४ माघ ४ बिहीबार| प्रकाशित १३:४७:oo

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भोगेको पराजयको विषयमा समीक्षा गर्न केन्द्रीय सदस्य र महासमिति बैठक बोलाउन आफू तयार रहेको बताएका छन्। बालुवाटारमा चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो धाराणा राख्दै देउवाले निर्वाचनको समीक्षा गर्न छिट्टै केन्द्रीय समिति र महासमिति बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

देउवाको नेतृत्वका कारण निर्वाचनमा निराशाजनक नजिता आएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला र युवा नेताहरुले केन्द्रीय समिति र महासमिति बैठक माग गर्दै आएका थिए। पार्टी संघीय संरचना अनुसार विधान परिवर्तन गर्दै अघि बढ्ने भन्दै देउवाले आजको बैठकमा राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार तय गर्ने विषयमा सुझाव दिन केन्द्रीय सदस्यहरुसँग आग्रह गरे।

प्रदेश प्रमुखको मासिक तलब ६४ हजार, अतिथि र भैपरी खर्च ४० हजार

अन्य सेवा र सुविधा कस्ता छन्?

किशोर दहाल

२o७४ माघ ३ बुधबार| प्रकाशित १७:३३:oo

काठमाडौं– नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरुले मासिक तलब ६४ हजार पाउने छन्। सात जना प्रदेश प्रमुखका लागि शुद्ध तलबमा मात्रै ४ लाख ४८ हजार खर्च हुने छ।

उनीहरुका लागि तलब, पोशाक तथा अतिथि खर्चलाई एकीकृत गर्दा सात जना प्रदेश प्रमुखका लागि मात्रै ७ लाख ३८ हजार ५ सय खर्च हुनेछ। प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा प्रदेश प्रमुखको खर्च तथा सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ।

गत असोज १० मा संसदमा पेश भएको 'प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिकतथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४'असोज २७ गते संसदले पारित गरेपछि कात्तिक १ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको थियो।

ऐनमा भ्रमण खर्च, विमा लगायत सचिवालयको समेत व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तो हुनेछ प्रदेश प्रमुखको भूमिका

किशोर दहाल

२o७४ माघ ३ बुधबार| प्रकाशित १७:२६:oo

काठमाडौं– लामो समयको कसरतपछि सरकारले बुधबार प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गरेको छ। प्रदेश प्रमुख प्रदेशमा सेरेमोनियल भूमिकामा नेपाल सरकारको कर्मचारीको रुपमा रहन्छन्। उनको मुख्य काम प्रदेश सरकारको कामलाई सदर गर्नुमात्रै हो।

कर्मचारी भएका कारण उसलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन सक्छ। अन्यथा पूरा कार्यकाल भने पाँच वर्षको हुनेछ। एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एउटै प्रदेशको प्रदेश प्रमुख हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था समेत गरिएको छ।

सेरोमोनियल भएता पनि प्रदेश प्रमुखले केही भूमिका निभाउने छन्।

मकालु गाउँपालिका अध्यक्षको मृत्युले पुनः सम्झाइदियो संविधानको कमजोरी

कसरी पाउलान् मकालुका जनताले नयाँ अध्यक्ष?
किशोर दहाल

२o७४ माघ १ सोमबार| प्रकाशित १३:२२:oo

काठमाडौं– आइतबार संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग कटुवालको मृत्यु भएपछि नयाँ संवैधानिक कमजोरी फेरि एकपटक सतहमा आएको छ। संविधानमा रहेको त्रुटिका कारण सो गाउँपालिकाले नयाँ अध्यक्ष पाउन सरोकालवालाहरुले पहिल्याउने विकल्पको व्यवस्थालाई कुर्नुपर्ने भएको छ।

संविधानमा धारा २१५ मा भएको कमजोरीले यस्तो अवस्था आएको हो।

केसी रिहा, छानबिनको घेराभित्र प्रधानन्यायाधीश : यस्ता रहे चार दिनका मुख्य घटनाक्रम

किशोर दहाल

२o७४ पौष २७ बिहीबार| प्रकाशित o७:३६:oo

काठमाडौं– चार वर्षअघि सरकाले बर्खास्त गरेका तत्कालीन त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिन डा शशि शर्मालाई अदालतले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि डा गोविन्द केसी आक्रोशित भए। उनकै अनशनको बलमा डा शर्मा त्यतिबेला बर्खास्तीमा परेका थिए।

शर्माको पुनर्बहालीको विरुद्धमा उनले प्रधानन्याधीशको राजिनामा सहितको सर्त राखेर सोमबारदेखि अनसनमा छन्। तर यसबीच उनी अदालतको आदेशमा प्रहरीबाट पक्राउ परे। र अदालतले तारेखमा छाड्ने आदेश पनि दियो।

चार दिनमा घटनाक्रम निकै तीव्र गतिमा अघि बढ्यो। प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध गैरराजनीतिक व्यक्तिहरुले सडकमै नारा लगाए। केके भए त चार दिनमा?

राजनीतिक गोलचक्कर : राजपा किन चुप?

किशोर दहाल

२o७४ पौष २६ बुधबार| प्रकाशित o६:४o:oo

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टी चौथो ठूलो शक्ति भएको छ। प्रत्यक्षतर्फ कुल १ सय ६५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा उसले ११ सिट जितेको थियो। त्यस्तै, १ सय १० समानुपातिक सिटमध्ये उसको भागमा ६ वटा सिट पर्नेछ। यद्यपि आयोगले समानुपातिकको अन्तिम सिट संख्या वितरण गरिसकेको छैन। कुल २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा राजपाका १७ जना सदस्य हुनेछन्।

राजपा प्रतिनिधिसभाको पाँच वटा राष्ट्रिय पार्टीमध्ये चौथो ठूलो पार्टी हुनेछ। मधेसकेन्द्रित राजनीतिबाट उदाएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम भने पाँचौं राष्ट्रिय पार्टी हो। तर, यतिबेला यादवको जति चर्चा राजपाको कुनै नेताको पनि छैन। कतिसम्म भने वाम गठबन्धन भत्किएमा यादव प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अनुमान र विश्लेषणका बीच राजपालाई कसैले सम्झेका पनि छैनन्।

राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता अनिल झाले बेलाबेलामा मधेसका लागि ओलीभन्दा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु उपयुक्त भन्नुबाहेक अन्य नेताको बोली खासै सुनिएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत राजपाका नेताहरुले राखेको धारणा खासै चर्चामा आएन।

तर, आफूहरुको बोल्ने काम नै नभएको राजपाका अर्का अध्यक्ष राजेन्द्र महतो बताउँछन्।

‘सरकारले छलफलमा बोलाएका बेला हामी गएकै छौं’, उनले भने, ‘अरु बोल्नुपर्ने विषय नै के छ र?’

संवैधानिक–कानुनी दुश्चक्रमा सरकार गठन : निकट विगत र वर्तमान

किशोर दहाल

२o७४ पौष १७ सोमबार| प्रकाशित २o:२५:oo

काठमाडौं– चुनाव भएको झन्डै महिना दिन पुग्न लाग्दा सरकार गठनको लागि कुनै प्रक्रिया बढ्न सकेको छैन। नयाँ सरकार गठनका लागि अरु कति दिन लाग्ने भन्ने पनि निश्चित हुन सकेको छैन।

निर्वाचनबाट नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। प्रत्यक्षतर्फ उसले ८० सिट जितेको छ। समानुपातिकतर्फ भने उसले ४१ सिट पाउने सम्भावना छ। यद्यपि आयोगले समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट गरिसकेको छैन। यही समानुपातिक परिणामको चक्करमा परेर नै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा पनि अन्योल थपिएको हो।

यसैबीच नेकपा एमालेका नेताहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा नदिएकोमा सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। सरकारबाट राजीनामा नदिएर नयाँ सरकार गठनमा उनले अर्घेल्याइँ गरिरहेको आरोप एमालेको छ।

यता प्रधानमन्त्री देउवाले भने आफूलाई सरकारमा बसिरहने चाहना नभएको र सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताउने गरेका छन्। तर, दुवै दलले चाहेजस्तो भइरहेको छैन। नयाँ सरकार गठनमा अन्योल थपिँदै गएको छ।

वाम गठबन्धनको अर्को चुनौति

किशोर दहाल

२o७४ पौष १४ शुक्रबार| प्रकाशित २o:३४:oo

काठमाडौं– वाम एकताको चर्चासँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही मुख्य नेताको व्यवस्थापनबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। पार्टीमा महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेका र कतिपय अवस्थामा निर्णायक भूमिका खेलिरहेका नेताहरुको व्यवस्थापन वाम गठबन्धनका अगुवा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई भालुको कन्पट बनेको छ।

एकता प्रक्रियालाई निर्णायक बनाउने गरी उनीहरुको व्यवस्थापन हुन नसके त्यसले सकारात्मक वा नकारात्मक मोड लिने कुरा नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। शीर्ष नेताको व्यवस्थापन जति पेचिलो बनेको छ, त्यति नै अप्ठ्यारो दोस्रो वा तेस्रो तहका नेताहरुको व्यवस्थापनमा पनि हुनेछ।

चुनावअघि अन्य पार्टीबाट एमाले र माओवादीमा मिसिन आइपुगेका नेताहरुको व्यवस्थापनले झनै किचलो थपिदिएको छ। चुनावबाट प्रतिनिधि वा प्रदेशसभामा पुग्न नसकेका नेताहरुलाई एकीकृत पार्टीमा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयले दुई पार्टीबीचको बहस र छलफलमा तनावको स्थिति सिर्जना गरेको छ।

पद आकांक्षीका दबाब झेल्न ओली र प्रचण्डलाई हम्मे–हम्मे

किशोर दहाल

२o७४ पौष १४ शुक्रबार| प्रकाशित २o:o५:oo

काठमाडौं– नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताका लागि छलफल र भेटघाट अघि बढिरहँदा एकतापछिका विभिन्न जटिलताबारे चर्चा हुन थालेको छ।

दुई पार्टी एकताको प्रक्रियामा यसका सैद्धान्तिक पक्षलाई मिलाएर लैजानु जति चुनौतिपूर्ण छ, सांगठनिक तथा पदीय आकांक्षाहरुलाई मिलाउनु पनि उत्तिकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ।

दुवै पार्टीमा यसअघि अवसर पाएका र अवसर नपाएका नेताहरु प्रसस्तै छन्। अवसर पाइसकेका र पार्टीमा प्रभावशाली भूमिका खेल्न सक्ने नेताहरुले पार्टी एकता सँगसँगै आफ्नो वर्चस्वको निरन्तरता खोज्नेछन्। त्यस्तै, नव आकांक्षीहरुले पनि आफ्नो भूमिकाको खोजी गर्नेछन्।

त्यस्ता नेताहरुको महत्वाकांक्षाको व्यवस्थापन कसरी होला भन्ने चासोको विषय छ।

एमालेको विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका नेताहरु तथा माओवादीमा लडाकु पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरुमा अब मूलधारको राजनीतिमा आफ्नो भूमिकाको खोजी स्वभाविक हुन जान्छ। अन्य भातृ संगठनको नेतृत्व गरिसकेका नेताहरु पनि मूल पार्टीमा जोडिँदा कस्तो अवसर पाउँछन् भन्ने कुराले एकता प्रक्रियालाई सहज वा असहज बनाउन सक्छ।

वाम गठबन्धनको अर्को चुनौति : हारेका र समानुपातिक सूचीमा नअटेकाको व्यवस्थापन

किशोर दहाल

२o७४ पौष १४ शुक्रबार| प्रकाशित o६:oo:oo

काठमाडौं– वाम एकताको चर्चासँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही मुख्य नेताको व्यवस्थापनबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। पार्टीमा महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेका र कतिपय अवस्थामा निर्णायक भूमिका खेलिरहेका नेताहरुको व्यवस्थापन वाम गठबन्धनका अगुवा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई भालुको कन्पट बनेको छ।

एकता प्रक्रियालाई निर्णायक बनाउने गरी उनीहरुको व्यवस्थापन हुन नसके त्यसले सकारात्मक वा नकारात्मक मोड लिने कुरा नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। शीर्ष नेताको व्यवस्थापन जति पेचिलो बनेको छ, त्यति नै अप्ठ्यारो दोस्रो वा तेस्रो तहका नेताहरुको व्यवस्थापनमा पनि हुनेछ।

चुनावअघि अन्य पार्टीबाट एमाले र माओवादीमा मिसिन आइपुगेका नेताहरुको व्यवस्थापनले झनै किचलो थपिदिएको छ। चुनावबाट प्रतिनिधि वा प्रदेशसभामा पुग्न नसकेका नेताहरुलाई एकीकृत पार्टीमा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयले दुई पार्टीबीचको बहस र छलफलमा तनावको स्थिति सिर्जना गरेको छ।

चुनाव जितेका वा संघीय संसदमा कुनै तरिकाबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका नेताहरु तत्काल सरकारमा गएर जिम्मेवारी सम्हाल्ने विकल्प भए पनि चुनाव हारेका नेताहरुले सरकारमा जान पाउने छैनन्। संवैधानिक व्यवस्थाले नै चुनाव हारेका नेतालाई सरकारमा पुग्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ।

संविधानले संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति ६ महिनाको अवधिमा सदस्य बन्ने विकल्पसहित मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था गरे पनि चुनावमा पराजित नेताले त्यो अवसर पाउने छैनन्। धारा ७८ (४) मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था छ।

चुनाव हारेका नेताहरु यो प्रतिनिधिसभा कायम रहुन्जेल मन्त्री बन्न पाउने छैनन्। अर्थात्, वाम गठबन्धनका सूत्रधार मानिएका एमालेका वामदेव गौतम र माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठजस्ता नेतालाई सरकारमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने विकल्प छैन। त्यसैले उनीहरुलाई पार्टीभित्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सत्ता समीकरणका तीन विकल्प

किशोर दहाल

२o७४ पौष १३ बिहीबार| प्रकाशित १९:३o:oo

काठमाडौं– वाम एकतामा गतिरोध आएको अनुमानका बीच राजनीतिमा अनेक जोडघटाउ भइरहेका छन्।

विशेषगरी एकीकृत पार्टीमा माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन कसरी हुने र संघदेखि प्रदेशसम्मका संरचनामा आफ्नो प्रतिनिधित्व कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने उपायको खोजीमा माओवादीे रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

अहिले तीन थरी सत्ता गठबन्धन चर्चामा छन्। पहिलो, स्वाभाविक रुपमा वाम गठबन्धन हो। त्यसमा एमाले र माओवादीको गठबन्धनले कुल १ सय ७४ सिट पाएको छ।

दोस्रो, सत्ताको चाह र संसदीय प्रणालीको सुन्दरताको उपयोगका कारण पुग्ने १ सय ३८ सिटको जुनसुकै गठबन्धन। यस्तो गठबन्धन विशेषगरी प्रचण्डलाई एमालेबाट फुत्काउने प्रयासको प्रतिफल हुनेछ। यसमा मुख्यगरी एमाले बाहेकका अन्य चार राष्ट्रिय दलको गठबन्धन बन्न सक्छ।

तेस्रो, माओवादीले साथ छाडेमा एमालेले अप्रिय कदमका रुपमा प्रतिक्रियास्वरुप निर्माणको पहल गर्ने गठबन्धन। त्यस्तो अवस्थामा एमाले, संघीय समाजवादी फोरम र स्वतन्त्र सांसदसहितको गठबन्धको सम्भावना देखिन्छ।

यी सबै सम्भावित गठबन्धनको केन्द्रमा माओवादी हुनेछ। उसकै क्रियाकलापले अन्य गठबन्धनको सिर्जना गर्नेछ। र माओवादीले देखाउने अबको खेलमा उसले गर्ने हिसाबकिताब निकै जटिल हुनसक्छ।