किशोर दहाल
२o७४ पौष १७ सोमबार| प्रकाशित २o:२५:oo
काठमाडौं– चुनाव भएको झन्डै महिना दिन पुग्न लाग्दा सरकार गठनको लागि कुनै प्रक्रिया बढ्न सकेको छैन। नयाँ सरकार गठनका लागि अरु कति दिन लाग्ने भन्ने पनि निश्चित हुन सकेको छैन।
निर्वाचनबाट नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। प्रत्यक्षतर्फ उसले ८० सिट जितेको छ। समानुपातिकतर्फ भने उसले ४१ सिट पाउने सम्भावना छ। यद्यपि आयोगले समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट गरिसकेको छैन। यही समानुपातिक परिणामको चक्करमा परेर नै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा पनि अन्योल थपिएको हो।
यसैबीच नेकपा एमालेका नेताहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा नदिएकोमा सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। सरकारबाट राजीनामा नदिएर नयाँ सरकार गठनमा उनले अर्घेल्याइँ गरिरहेको आरोप एमालेको छ।
यता प्रधानमन्त्री देउवाले भने आफूलाई सरकारमा बसिरहने चाहना नभएको र सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताउने गरेका छन्। तर, दुवै दलले चाहेजस्तो भइरहेको छैन। नयाँ सरकार गठनमा अन्योल थपिँदै गएको छ।
यस्तो छ निकट विगत
संविधानसभाको लागि पहिलो निर्वाचन ०६४ चैत २८ गते भएको थियो। ०६५ बैशाख २५ गते अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भयो। तर, निर्वाचन भएको चार महिनापछि मात्रै नयाँ सरकार बन्यो। चुनावबाट ठूलो दल बनेको तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ०६५ साउन ३१ मा मात्रै प्रधानमन्त्री बने।
यसबीचमा दुई पटक अन्तरिम संविधान संशोधन भयो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित भए। अरु पनि धेरै महत्त्वपूर्ण काम भयो। ०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा गरिएपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन (साउन ६) अघिसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नै राष्ट्रप्रमुखको भूमिकामा समेत रहे।
त्यतिबेला अन्तरिम संविधानको एउटा प्रावधानले गर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन पाएका थिएनन्। अन्तरिम संविधानमा ०६५ जेठमा भएको चौथो संशोधनले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, लामो समयसम्म राष्ट्रपति चुनिएका थिएनन्। राष्ट्रपति नै नचुनिएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने ठाउँ नै थिएन।
त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सेना समायोजनका प्रक्रियामा माओवादीको सहमति समेत खोजेका थिए। छुट्टै सेना भएको दलले सरकारको नेतृत्व गर्न नहुने कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको तर्क हुने गथ्र्यो। तर, कोइरालाको भित्री चाहना भने राष्ट्रपति बन्ने रहेको माओवादी नेताहरु बताउने गर्थे।
दलहरुबीच विवाद चलिरह्यो। सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि कसैले सशक्त दबाव दिन सकेनन्। कांग्रेस र एमाले हारेका थिए, उनीहरुको अर्घेल्याइँ स्वाभाविक थियो। माओवादी एक्लैले केही गर्न सक्ने कुरै भएन। नत्र दलहरुले चाहेको वा प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिएको अवस्थामा संविधान नै संशोधन गरेर पनि कुनै उपाय खोज्न सक्थे।
खासमा निर्वाचनपछि माओवादी ठूलो दल बनेको कांग्रेस नेतृत्व र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सहजै स्वीकार गर्न चाहेनन्। सशस्त्र द्वन्द्वको आवेग र जनमतको वैधताबाट आएको दललाई सम्मान गर्न उनले तत्परता देखाएनन्। कोइरालाले अलमल गरिरहे। राष्ट्रिय सहमतिबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई बहुमतीय बनाएर मात्र कोइरालाले राजीनामा दिएका थिए। किनकि सो संवैधानिक व्यवस्था संशोधनबिनै माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको भए उनलाई हटाउन सकिँदैनथ्यो।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन ०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न भयो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकारले यो निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो। राजनीतिक गतिविधि खास नभए पनि सरकार गठनका लागि साढे दुई महिना लागेको थियो।
दोस्रो संविधानसभाको चुनावको अन्तिम मतपरिणाम पुस १७ गते राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको थियो। माघ २७ गते मात्रै नयाँ सरकार बन्न सक्यो। कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो।
सामान्य विवाद चाहिँ यसपटक पनि चर्किएको थियो। तर, त्यसले समग्र प्रक्रियालाई असर भने पारेन। संविधानसभाको बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउने वा प्रधानमन्त्रीले बोलाउने भन्ने विवाद सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो।
राष्ट्रपतिले बैठक बोलाउनुपर्ने माग गर्दै डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका तर्फबाट सुवास आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यस्तै, अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले सरकार प्रमुखले बैठक बोलाउनुपर्ने माग गर्दै आचार्यको रिटलाई प्रतिवाद गर्नेगरी रिट दायर गरेका थिए।
तर, राष्ट्रपतिले सरकारले बोलाएको बैठक नै स्वीकार गर्ने आशयको पत्र सरकारलाई पठाएपछि यो विवाद टुंगिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले पहिलो बैठक बोलाएका थिए। माघ ८ गते पहिलो बैठक बसेको थियो। र, माघ १२ मा सरकार गठनका लागि सहमति खोज्न राष्ट्रपतिले आह्वान गरेका थिए।
सहमति नजुटेपछि बहुमतीय प्रधानमन्त्रीका रुपमा कोइराला प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए।
यी दुवै निर्वाचन अन्तरिम संविधान ०६३ अनुसार भएका थिए। छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रम र सोही अनुसार संशोधन हुने अन्तरिम संविधानको प्रावधानले केही जटिलता ल्याएका थिए।
नयाँ संविधान, नयाँ जटिलता
लोकतन्त्रको प्राप्तिपछि देशले एक सदनात्मक संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गरेको थियो। संविधानसभाले नै संसदको पनि काम गरेको थियो। तर, अहिले प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा गरी दुई वटा सदनको व्यवस्था छ। जसलाई संघीय संसद् भनिन्छ।
संघीय संसदमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुन्छ। र, अहिलेको अन्योलको कारणको रुपमा यही रहेको छ।
राष्ट्रियसभामा स्वाभाविक रुपमै एक तिहाइभन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ।
प्रदेशबाट निर्वाचित भएर आउने कुल ५६ जना राष्ट्रियसभा सदस्यमध्ये २१ जना महिला अनिवार्य हुनेछन्। संविधानको धारा ८६ मा प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित भएर आउने ८ जना सदस्यमध्ये कम्तीमा ३ जना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने ३ जनामा एक जना महिला हुनेछन्। यसरी कुल ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कम्तीमा २२ जना महिला हुनेछन्। जुन ३७ प्रतिशतभन्दा बढी हो। तर, राष्ट्रियसभाको गठन भइनसकेकाले प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय ६५ जना सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउँछन्। जसको टुंगो लागिसकेको छ। बाँकी १ सय १० जना समानुपातिकबाट आउनेछन्। यसको भने औपचारिक टुंगो लागेको छैन। यसको टुंगो राष्ट्रियसभाको गठन भइसकेपछि मात्रै लाग्नेछ।
यसरी प्रतिनिधिसभा पूर्ण बन्न नसकेकै कारण नयाँ सरकार गठन पनि पर धकेलिँदै गएको छ।
संघीय संसदमा न्यूनतम एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि कति जना महिला चाहिने हो भन्ने कुरा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई थाहा हुँदैन। यद्यपि राष्ट्रियसभामा ३७ प्रतिशतभन्दा बढीको प्रतिनिधित्व निश्चित भएकाले प्रतिनिधिसभाका लागि चाहिने महिलाको न्यूनतम संख्या भने निश्चित गर्न सकिन्थ्यो।
तर, आयोगले न्यूनतम महिला सदस्यको संख्या खोज्ने भएकाले ऊ झन्झटमा फस्न चाहेन। कारण, राष्ट्रियसभामा महिलाको संख्या बढी प्रतिनिधित्व भएमा प्रतिनिधिसभाका लागि अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने महिलाको संख्या घट्नेछ। जसले गर्दा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ प्रत्येक दलले न्यूनतम कति महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने हो, त्यसको टुंगो लगाउन सहज हुनेछ। यही कारणले निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पहिला गराउन खोजिरहेको छ।
नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभाको आवश्यकता भने छैन। प्रतिनिधिसभा मात्रै भए पनि पुग्छ। तर, प्रतिनिधिसभाका लागि चाहिँ राष्ट्रियसभाको आवश्यकता महसुस भएका कारण समग्र प्रक्रिया नै लम्बिएको छ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कहिले?
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा नै नयाँ सरकार गठनको मिति निर्भर रहन्छ।
निर्वाचन आयोगले पुस १३ गते १५ दिनको म्याद राखेर दल दर्ताको लागि आह्वान गरेको छ। पुस २८ गतेसम्म त दल दर्तामा नै बित्नेछ। अन्य काम समानान्तर रुपमै चले पनि हस्ताक्षर माग्ने, उम्मेदवारी दर्ता, दाबी विरोध, उम्मेदवारी फिर्ता, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन, निर्वाचन चिह्न वितरण लगायतका धेरै काममा दिनहरु बित्नेछन्।
आयोगले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि ४० दिनको समय चाहिने आकलन गरेको आयोगका प्रवक्ता दिनेश घिमिरे बताउँछन्।
‘यति दिन नै लाग्छ भनेर औपचारिक छलफल भएको छैन’, उनले भने, ‘तर ४० दिन लाग्छ भन्ने हाम्रो आकलन हो।’
व्यवस्थापनको काममा लाग्ने समयमा भने केही दिन घटाउने प्रयास हुने घिमिरे बताउँछन्।
यसबीचमा प्रदेशको सांसदको अन्तिम नाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्नेछ। यी सांसदहरु राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि मतदाता समेत हुन्। राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभाका सांसदहरुले मत हाल्न पाउँछन्। तर, अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भइसकेको छैन।
तत्काल प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भयो र निर्वाचनको मिति घोषणा भयो भने पनि माघ २० को वरिपरिमा चुनाव हुने देखिन्छ।
बल्ल नयाँ सरकार
अहिलेकै विवाद कायम रहने हो भने त्यसपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको बाँकी काम सुरु हुनेछ। आयोगले एक हप्ताको समय दिएर दलहरुलाई समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट गर्नेछ। त्यसपछि समानुपातिक सूची मिले–नमिलेको जाँचेर आयोगले थप तीन दिनको समय दिनेछ। यसैका लागि मात्रै पनि १२/१३ दिन लाग्नेछ।
आयोगले अन्तिम मतपरिणाम घोषणा गरेपछि सात दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नेछ। प्रतिनिधिसभा ऐन ०७४ को धारा ६२ मा आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
समानुपातिक प्रक्रिया सक्दा फागुन लाग्नसक्ने आयोग प्रवक्ता घिमिरेको अनुमान छ।
अन्तिम मतपरिणाम प्राप्त भएपछि भने राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कुनै बाधा छैन। तर, संसदमा कसैको पनि बहुमत छैन। त्यसैले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ। त्यसअघि दलहरुले समर्थन गरेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ।
http://nepallive.com/news-details/10373/2018-01-01
काठमाडौं– चुनाव भएको झन्डै महिना दिन पुग्न लाग्दा सरकार गठनको लागि कुनै प्रक्रिया बढ्न सकेको छैन। नयाँ सरकार गठनका लागि अरु कति दिन लाग्ने भन्ने पनि निश्चित हुन सकेको छैन।
निर्वाचनबाट नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। प्रत्यक्षतर्फ उसले ८० सिट जितेको छ। समानुपातिकतर्फ भने उसले ४१ सिट पाउने सम्भावना छ। यद्यपि आयोगले समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट गरिसकेको छैन। यही समानुपातिक परिणामको चक्करमा परेर नै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा पनि अन्योल थपिएको हो।
यसैबीच नेकपा एमालेका नेताहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा नदिएकोमा सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। सरकारबाट राजीनामा नदिएर नयाँ सरकार गठनमा उनले अर्घेल्याइँ गरिरहेको आरोप एमालेको छ।
यता प्रधानमन्त्री देउवाले भने आफूलाई सरकारमा बसिरहने चाहना नभएको र सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताउने गरेका छन्। तर, दुवै दलले चाहेजस्तो भइरहेको छैन। नयाँ सरकार गठनमा अन्योल थपिँदै गएको छ।
यस्तो छ निकट विगत
संविधानसभाको लागि पहिलो निर्वाचन ०६४ चैत २८ गते भएको थियो। ०६५ बैशाख २५ गते अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भयो। तर, निर्वाचन भएको चार महिनापछि मात्रै नयाँ सरकार बन्यो। चुनावबाट ठूलो दल बनेको तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ०६५ साउन ३१ मा मात्रै प्रधानमन्त्री बने।
यसबीचमा दुई पटक अन्तरिम संविधान संशोधन भयो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित भए। अरु पनि धेरै महत्त्वपूर्ण काम भयो। ०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा गरिएपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन (साउन ६) अघिसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नै राष्ट्रप्रमुखको भूमिकामा समेत रहे।
त्यतिबेला अन्तरिम संविधानको एउटा प्रावधानले गर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन पाएका थिएनन्। अन्तरिम संविधानमा ०६५ जेठमा भएको चौथो संशोधनले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, लामो समयसम्म राष्ट्रपति चुनिएका थिएनन्। राष्ट्रपति नै नचुनिएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने ठाउँ नै थिएन।
त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सेना समायोजनका प्रक्रियामा माओवादीको सहमति समेत खोजेका थिए। छुट्टै सेना भएको दलले सरकारको नेतृत्व गर्न नहुने कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको तर्क हुने गथ्र्यो। तर, कोइरालाको भित्री चाहना भने राष्ट्रपति बन्ने रहेको माओवादी नेताहरु बताउने गर्थे।
दलहरुबीच विवाद चलिरह्यो। सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि कसैले सशक्त दबाव दिन सकेनन्। कांग्रेस र एमाले हारेका थिए, उनीहरुको अर्घेल्याइँ स्वाभाविक थियो। माओवादी एक्लैले केही गर्न सक्ने कुरै भएन। नत्र दलहरुले चाहेको वा प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिएको अवस्थामा संविधान नै संशोधन गरेर पनि कुनै उपाय खोज्न सक्थे।
खासमा निर्वाचनपछि माओवादी ठूलो दल बनेको कांग्रेस नेतृत्व र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सहजै स्वीकार गर्न चाहेनन्। सशस्त्र द्वन्द्वको आवेग र जनमतको वैधताबाट आएको दललाई सम्मान गर्न उनले तत्परता देखाएनन्। कोइरालाले अलमल गरिरहे। राष्ट्रिय सहमतिबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई बहुमतीय बनाएर मात्र कोइरालाले राजीनामा दिएका थिए। किनकि सो संवैधानिक व्यवस्था संशोधनबिनै माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको भए उनलाई हटाउन सकिँदैनथ्यो।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन ०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न भयो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकारले यो निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो। राजनीतिक गतिविधि खास नभए पनि सरकार गठनका लागि साढे दुई महिना लागेको थियो।
दोस्रो संविधानसभाको चुनावको अन्तिम मतपरिणाम पुस १७ गते राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको थियो। माघ २७ गते मात्रै नयाँ सरकार बन्न सक्यो। कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो।
सामान्य विवाद चाहिँ यसपटक पनि चर्किएको थियो। तर, त्यसले समग्र प्रक्रियालाई असर भने पारेन। संविधानसभाको बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउने वा प्रधानमन्त्रीले बोलाउने भन्ने विवाद सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो।
राष्ट्रपतिले बैठक बोलाउनुपर्ने माग गर्दै डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका तर्फबाट सुवास आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यस्तै, अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले सरकार प्रमुखले बैठक बोलाउनुपर्ने माग गर्दै आचार्यको रिटलाई प्रतिवाद गर्नेगरी रिट दायर गरेका थिए।
तर, राष्ट्रपतिले सरकारले बोलाएको बैठक नै स्वीकार गर्ने आशयको पत्र सरकारलाई पठाएपछि यो विवाद टुंगिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले पहिलो बैठक बोलाएका थिए। माघ ८ गते पहिलो बैठक बसेको थियो। र, माघ १२ मा सरकार गठनका लागि सहमति खोज्न राष्ट्रपतिले आह्वान गरेका थिए।
सहमति नजुटेपछि बहुमतीय प्रधानमन्त्रीका रुपमा कोइराला प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए।
यी दुवै निर्वाचन अन्तरिम संविधान ०६३ अनुसार भएका थिए। छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रम र सोही अनुसार संशोधन हुने अन्तरिम संविधानको प्रावधानले केही जटिलता ल्याएका थिए।
नयाँ संविधान, नयाँ जटिलता
लोकतन्त्रको प्राप्तिपछि देशले एक सदनात्मक संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गरेको थियो। संविधानसभाले नै संसदको पनि काम गरेको थियो। तर, अहिले प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा गरी दुई वटा सदनको व्यवस्था छ। जसलाई संघीय संसद् भनिन्छ।
संघीय संसदमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुन्छ। र, अहिलेको अन्योलको कारणको रुपमा यही रहेको छ।
राष्ट्रियसभामा स्वाभाविक रुपमै एक तिहाइभन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ।
प्रदेशबाट निर्वाचित भएर आउने कुल ५६ जना राष्ट्रियसभा सदस्यमध्ये २१ जना महिला अनिवार्य हुनेछन्। संविधानको धारा ८६ मा प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित भएर आउने ८ जना सदस्यमध्ये कम्तीमा ३ जना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने ३ जनामा एक जना महिला हुनेछन्। यसरी कुल ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कम्तीमा २२ जना महिला हुनेछन्। जुन ३७ प्रतिशतभन्दा बढी हो। तर, राष्ट्रियसभाको गठन भइनसकेकाले प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय ६५ जना सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउँछन्। जसको टुंगो लागिसकेको छ। बाँकी १ सय १० जना समानुपातिकबाट आउनेछन्। यसको भने औपचारिक टुंगो लागेको छैन। यसको टुंगो राष्ट्रियसभाको गठन भइसकेपछि मात्रै लाग्नेछ।
यसरी प्रतिनिधिसभा पूर्ण बन्न नसकेकै कारण नयाँ सरकार गठन पनि पर धकेलिँदै गएको छ।
संघीय संसदमा न्यूनतम एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि कति जना महिला चाहिने हो भन्ने कुरा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई थाहा हुँदैन। यद्यपि राष्ट्रियसभामा ३७ प्रतिशतभन्दा बढीको प्रतिनिधित्व निश्चित भएकाले प्रतिनिधिसभाका लागि चाहिने महिलाको न्यूनतम संख्या भने निश्चित गर्न सकिन्थ्यो।
तर, आयोगले न्यूनतम महिला सदस्यको संख्या खोज्ने भएकाले ऊ झन्झटमा फस्न चाहेन। कारण, राष्ट्रियसभामा महिलाको संख्या बढी प्रतिनिधित्व भएमा प्रतिनिधिसभाका लागि अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने महिलाको संख्या घट्नेछ। जसले गर्दा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ प्रत्येक दलले न्यूनतम कति महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने हो, त्यसको टुंगो लगाउन सहज हुनेछ। यही कारणले निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पहिला गराउन खोजिरहेको छ।
नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभाको आवश्यकता भने छैन। प्रतिनिधिसभा मात्रै भए पनि पुग्छ। तर, प्रतिनिधिसभाका लागि चाहिँ राष्ट्रियसभाको आवश्यकता महसुस भएका कारण समग्र प्रक्रिया नै लम्बिएको छ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कहिले?
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा नै नयाँ सरकार गठनको मिति निर्भर रहन्छ।
निर्वाचन आयोगले पुस १३ गते १५ दिनको म्याद राखेर दल दर्ताको लागि आह्वान गरेको छ। पुस २८ गतेसम्म त दल दर्तामा नै बित्नेछ। अन्य काम समानान्तर रुपमै चले पनि हस्ताक्षर माग्ने, उम्मेदवारी दर्ता, दाबी विरोध, उम्मेदवारी फिर्ता, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन, निर्वाचन चिह्न वितरण लगायतका धेरै काममा दिनहरु बित्नेछन्।
आयोगले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि ४० दिनको समय चाहिने आकलन गरेको आयोगका प्रवक्ता दिनेश घिमिरे बताउँछन्।
‘यति दिन नै लाग्छ भनेर औपचारिक छलफल भएको छैन’, उनले भने, ‘तर ४० दिन लाग्छ भन्ने हाम्रो आकलन हो।’
व्यवस्थापनको काममा लाग्ने समयमा भने केही दिन घटाउने प्रयास हुने घिमिरे बताउँछन्।
यसबीचमा प्रदेशको सांसदको अन्तिम नाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्नेछ। यी सांसदहरु राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि मतदाता समेत हुन्। राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभाका सांसदहरुले मत हाल्न पाउँछन्। तर, अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भइसकेको छैन।
तत्काल प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भयो र निर्वाचनको मिति घोषणा भयो भने पनि माघ २० को वरिपरिमा चुनाव हुने देखिन्छ।
बल्ल नयाँ सरकार
अहिलेकै विवाद कायम रहने हो भने त्यसपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको बाँकी काम सुरु हुनेछ। आयोगले एक हप्ताको समय दिएर दलहरुलाई समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट गर्नेछ। त्यसपछि समानुपातिक सूची मिले–नमिलेको जाँचेर आयोगले थप तीन दिनको समय दिनेछ। यसैका लागि मात्रै पनि १२/१३ दिन लाग्नेछ।
आयोगले अन्तिम मतपरिणाम घोषणा गरेपछि सात दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नेछ। प्रतिनिधिसभा ऐन ०७४ को धारा ६२ मा आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
समानुपातिक प्रक्रिया सक्दा फागुन लाग्नसक्ने आयोग प्रवक्ता घिमिरेको अनुमान छ।
अन्तिम मतपरिणाम प्राप्त भएपछि भने राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कुनै बाधा छैन। तर, संसदमा कसैको पनि बहुमत छैन। त्यसैले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ। त्यसअघि दलहरुले समर्थन गरेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ।
http://nepallive.com/news-details/10373/2018-01-01
No comments:
Post a Comment