किशोर दहाल -
२o७४ फागुन १२ शनिबार| प्रकाशित १९:२१:oo
प्रसंग १– गत कात्तिक ६ गते सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारीगर्योस र ७ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो। तर, राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई प्रमाणित गरेन। संविधानको धारा ११३ (२) अनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणित गरिसक्नुपर्ने वा फिर्ता गर्नुपर्ने विधेयकमाथि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मौनता साँधिन्। त्यो विधेयक ६७ दिनपछि पुस १४ मा प्रमाणित भयो।
प्रसंग २– गत माघ २६ गते सरकारले मनोनित गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो। तर, राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसमाथि कुनै प्रतिक्रिया दिएन। यसैबीच, फागुन ३ मा बनेको नयाँ सरकारले फागुन ८ मा राष्ट्रियसभाका लागि नयाँ नाम पठायो। राष्ट्रपति भण्डारीले केही घन्टामै प्रमाणित गरिदिइन्।
…
राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक हुन्। यो नै उनको प्रमुख कर्तव्य हो। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक भएको परिकल्पना गरेको छ।
राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक भन्नुको अर्थ कार्यकारी राष्ट्रपति होइन भन्ने अर्थमा बुझिने संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन्। 'राष्ट्रपतिले संविधानमै स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएका बाहेक कार्यकारी अधिकारी प्रयोग गर्दैनन्', अधिकारीले भने, 'नेपालको राष्ट्रपति पनि संवैधानिक राष्ट्रपति हो, किनकि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमता प्रधानमन्त्री र उनको नेतृत्वको सरकारसँग छ।'
तर, उल्लेखित दुई प्रसंगमा उनमाथि एमाले स्वार्थको पालक र संरक्षक भएको आरोप छ।
राष्ट्रपतिले दुई भिन्न सरकारलाई दुई भिन्न चस्माले हेरेको बताउँछन्, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा। राष्ट्रपतिले आफ्नो कर्तव्य पालना संविधानको संरक्षण मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मतिमा गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि त्यसो नगरेको उनी थप्छन्। 'यो राम्रो संकेत भएन', शर्माले भने, 'संविधानको दायरा र मर्म अनुसार कर्म गर्नुपर्ने हो तर गर्नु भएन।'
देउवा सरकारले गरेका काम ठीक कि बेठीक भन्ने बहस अर्को पाटो हो। चुनावी परिणामपछि कामचलाउ हैसियतमा रहेको सरकार प्रमुखले नैतिकताको सबै घेरा नाघेर काम गरेका थिए। तर, त्यसलाई जाँच्ने सूचक राष्ट्रपतिसँग थिएन। जनतासँग थियो। सरकारको काममा जनताले असन्तुष्टि जनाइरहेकै थिए।
तर, राष्ट्रपतिले गलत कामलाई रोक्न अर्को गलत कामकै सहायता लिइन्।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश रोकिँदा एमालेलाई फाइदा पुग्ने पूर्वआँकलन राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको प्रशस्तै शंका गर्न सकिन्छ। कारण, नयाँ सरकार बनेपछि आफू अनुकूलका कानुन आउन सक्ने र राष्ट्रियसभामा अझ बलियो हुन पाइने एमाले बुझाइ थियो। अध्यादेशको विषयमा विवाद चुलिँदै गएपछि मात्रै राष्ट्रपति भण्डारी पछि हटिन्। उनी त्यतिबेला मात्रै पछि हटिन्, जतिबेला उनले अध्यादेश रोकिइरहे नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा पनि ढिलाइ हुने पक्का थियो।
त्यस्तै, नयाँ सरकार गठन हुने दिन नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिस गरिएका नामहरु राष्ट्रपति कार्यालयमा १२ दिनसम्म रोकियो। राष्ट्रपतिको यो कदमले पनि एमालेलाई नै फाइदा पुग्ने प्रस्ट थियो। नयाँ सरकार आएपछि ती नाम फिर्ता लिने र नयाँ नाम पठाइने अनुमान चलिरहेकै थियो। भयो पनि त्यस्तै। एमालेको स्वार्थ अनुकूलको वातावरण निर्माणमा राष्ट्रपतिले 'सचेततापूर्वक' ढिलाइ गरिदिइन्।
'राष्ट्रपतिले ढिलो गर्नुभयो', संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, 'ढिलो गर्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति नचलेको बुझिन्छ।' यसलाई संविधानअनुसार पाएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर शक्ति सम्बर्द्धन गरेको भनेर बुझ्न सकिने उनी बताउँछन्।
देउवाले कामचलाउ हैसियतमा पुगिसक्दा पनि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर गलत गरेको अधिकारी बताउँछन्। 'कामचलाउ सरकारले सामान्य रुपमा प्रशासन चलाउने बाहेक कुनै निर्णय गर्न र सिफारिस गर्न नमिल्ने मिल्दैन,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीले गतल गरेका थिए, तर, प्रधानमन्त्रीले गलत गरे भनेर राष्ट्रपतिले पनि गलत गर्ने होइन।'
'ढिलाइ भएको र अर्कोले अवसर पाएको कुराको राजनीतिक कारणहरु छन्', अधिकारीले थपे, 'तर, हामीले संविधानको भावना अनुसार चल्ने हो भने एउटा गल्ती गरेको हुनाले अर्कोले पनि गर्ने भनेर बुझ्नुहुँदैन।'
यसले संवैधानिक कानुनमा नयाँ उदाहरण स्थापित गरेको छ। 'प्रधानमन्त्री परिवर्तनका बेला राष्ट्रपतिलाई चित्त बुझेन भने प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई साँघुरो बनाइदिन सक्छन्', अधिकारीले भने, 'संविधानको मापदण्ड त्यो होइन।'
सरकारभन्दा माथि बस्न, सरकारले गरेका निर्णयहरु नै उल्ट्याउन र अस्वीकार गर्न हिजोकै नारायणहिटी पर्याप्त भएकाले राष्ट्रपतिले त्यस्तै अभ्यास दोहोर्यािउनु नहुने कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्। राष्ट्रपति आलकांरिक नै भएर बस्दा राम्रो हुने शर्माको भनाइ छ।
'सरकारभन्दा माथिको शक्ति नारायणहिटी हुने प्रथालाई अन्त्य गरेर शीतल निवासको निर्माण गरेका हौं', उनले भने,'शीतल निवास नामझैं शीतल हुनुपर्छ।'
संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिर
सरकारले गरेको कामलाई प्रमाणित गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो। यसमा उनी दोषको भागिदार हुँदिनन्। असंवैधानिक भए अदालतले निर्क्योल गर्छ। तर, उनले सरकारको कामलाई रहस्यमय तरिकाले असहयोग गरिन्। संवैधानिक परिकल्पनाभन्दा बाहिरका काम उनले गरेकी थिइन्।
कतिसम्म भने राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले दलहरुबीच सहमति जुटाउन निकै प्रयास गरिन्। उनले दलका नेतासँग प्रत्यक्ष छलफल नै चलाइन्। कसरी विधेयक ल्याउने, कस्ता विधेयक ल्याउने र कसको सहमतिमा ल्याउले भन्ने कुरा सरकारको अधिकार र दायित्व क्षेत्रभित्रको कुरा होइन र?। आखिर, जनतालाई पनि सरकारकै जवाफदेहिताको अपेक्षा हुन्छ। 'विवादलाई साम्य बनाउने' भन्ने वाक्यांश सुन्दा जति राम्रो लागे पनि संवैधानिक राष्ट्रपतिको सक्रियता कदापी उचित होइन। के झन्डै दुई तिहाइ मत बोकेको अबको वाम सरकारले ल्याउने हरेक विधेयकमाथि अबका राष्ट्रपतिले सोही किसिमले सहमतिको प्रयास गर्न थाल्ने हो भने त्यो उचित ठानिएला त? त्यसो हुन थाल्यो भने हामी कहाँ पुग्छौं?
'राष्ट्रपतिको भूमिका जस्तो देखियो त्यसले संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरणलाई असर गर्छ', अधिकारी भन्छन्, 'सानोसानो उदाहरणले ठूलोठूलो संकट ल्याउन सक्छ।' अहिलेका राष्ट्रपतिले गरेका काम अर्का राष्ट्रपतिलाई उदाहरण बन्ने र त्यसले गलत परिपाटी बसाउन सक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्ने उनी बताउँछन्।
यसैगरी, 'दुई वाम पार्टीबीच एकताका लागि राष्ट्रपतिले भूमिका खेलेको' भन्ने समाचारहरु सार्वजनिक भएकै हुन्। केही पटक त एमाले अध्यक्ष र माओवादी अध्यक्ष राष्ट्रपति निवासमै पुगेर पनि छलफल गरे। राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका राष्ट्रपतिले प्रत्यक्ष राजनीतिक घटनाक्रममा चासो राख्नु स्वभाविक होला तर त्यसमै चिन्ता राखेर आफू अनुकूलको परिस्थिति निर्माणमा भूमिका खेल्नु सुखद संकेत होइन।
९ वर्षभन्दा लामो गणतान्त्रिक अभ्यासमा नेपालले दुईवटा राष्ट्रपति पाइकसे पनि उनीहरुले जनताको नजरमा गणतान्त्रिक चेतलाई प्रमाणित गर्न नसकेको बताउँछन् लेखक उज्ज्वल प्रसाईं। उनी भन्छन्, 'यो नै नेपालीको बिडम्बना भएको छ। बन्न त राष्ट्रपति नै बने। तर व्यवहारमा दुवै राष्ट्रपतिमा गणतान्त्रिक चेतना नभएको र मस्तिष्कमा राजतन्त्र नै बोकेको देखियो।'
आफ्नो स्वार्थ्य समूहप्रतिको रुझानले राष्ट्रपतिलाई साझा प्रतीक बन्न नदिइरहेको उनको बुझाइ छ। भन्छन्, 'राष्ट्रपतिहरुले हिजोका राजाहरुकै ठाउँ पूर्ति गरेजस्तो देखिन्छ। प्रशासनिक कार्यशैली होस् वा सांस्कृतिक विरासतका लागि खेलिएका भूमिकाहरु नै किन नहुन्। उनीहरु श्रीपेच रहितका राजाकै भूमिकामा देखिए।'
प्रसाईंले थपे, 'वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी कम्युनिष्ट राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकी, महिला आन्दोलन र गणतान्त्रिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएकी हुन् भन्ने आम बुझाइ छ। तर, वामपन्थी दर्शन/सिद्धान्त/राजनीतको दीक्षा राष्ट्रपतिको कुनै पनि कर्ममा झल्कन सकेन।'
http://nepallive.com/news-details/16738/2018-02-24
२o७४ फागुन १२ शनिबार| प्रकाशित १९:२१:oo
प्रसंग १– गत कात्तिक ६ गते सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारीगर्योस र ७ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो। तर, राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई प्रमाणित गरेन। संविधानको धारा ११३ (२) अनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणित गरिसक्नुपर्ने वा फिर्ता गर्नुपर्ने विधेयकमाथि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मौनता साँधिन्। त्यो विधेयक ६७ दिनपछि पुस १४ मा प्रमाणित भयो।
प्रसंग २– गत माघ २६ गते सरकारले मनोनित गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो। तर, राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसमाथि कुनै प्रतिक्रिया दिएन। यसैबीच, फागुन ३ मा बनेको नयाँ सरकारले फागुन ८ मा राष्ट्रियसभाका लागि नयाँ नाम पठायो। राष्ट्रपति भण्डारीले केही घन्टामै प्रमाणित गरिदिइन्।
…
राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक हुन्। यो नै उनको प्रमुख कर्तव्य हो। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक भएको परिकल्पना गरेको छ।
राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक भन्नुको अर्थ कार्यकारी राष्ट्रपति होइन भन्ने अर्थमा बुझिने संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन्। 'राष्ट्रपतिले संविधानमै स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएका बाहेक कार्यकारी अधिकारी प्रयोग गर्दैनन्', अधिकारीले भने, 'नेपालको राष्ट्रपति पनि संवैधानिक राष्ट्रपति हो, किनकि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमता प्रधानमन्त्री र उनको नेतृत्वको सरकारसँग छ।'
तर, उल्लेखित दुई प्रसंगमा उनमाथि एमाले स्वार्थको पालक र संरक्षक भएको आरोप छ।
राष्ट्रपतिले दुई भिन्न सरकारलाई दुई भिन्न चस्माले हेरेको बताउँछन्, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा। राष्ट्रपतिले आफ्नो कर्तव्य पालना संविधानको संरक्षण मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मतिमा गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि त्यसो नगरेको उनी थप्छन्। 'यो राम्रो संकेत भएन', शर्माले भने, 'संविधानको दायरा र मर्म अनुसार कर्म गर्नुपर्ने हो तर गर्नु भएन।'
देउवा सरकारले गरेका काम ठीक कि बेठीक भन्ने बहस अर्को पाटो हो। चुनावी परिणामपछि कामचलाउ हैसियतमा रहेको सरकार प्रमुखले नैतिकताको सबै घेरा नाघेर काम गरेका थिए। तर, त्यसलाई जाँच्ने सूचक राष्ट्रपतिसँग थिएन। जनतासँग थियो। सरकारको काममा जनताले असन्तुष्टि जनाइरहेकै थिए।
तर, राष्ट्रपतिले गलत कामलाई रोक्न अर्को गलत कामकै सहायता लिइन्।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश रोकिँदा एमालेलाई फाइदा पुग्ने पूर्वआँकलन राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको प्रशस्तै शंका गर्न सकिन्छ। कारण, नयाँ सरकार बनेपछि आफू अनुकूलका कानुन आउन सक्ने र राष्ट्रियसभामा अझ बलियो हुन पाइने एमाले बुझाइ थियो। अध्यादेशको विषयमा विवाद चुलिँदै गएपछि मात्रै राष्ट्रपति भण्डारी पछि हटिन्। उनी त्यतिबेला मात्रै पछि हटिन्, जतिबेला उनले अध्यादेश रोकिइरहे नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा पनि ढिलाइ हुने पक्का थियो।
त्यस्तै, नयाँ सरकार गठन हुने दिन नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिस गरिएका नामहरु राष्ट्रपति कार्यालयमा १२ दिनसम्म रोकियो। राष्ट्रपतिको यो कदमले पनि एमालेलाई नै फाइदा पुग्ने प्रस्ट थियो। नयाँ सरकार आएपछि ती नाम फिर्ता लिने र नयाँ नाम पठाइने अनुमान चलिरहेकै थियो। भयो पनि त्यस्तै। एमालेको स्वार्थ अनुकूलको वातावरण निर्माणमा राष्ट्रपतिले 'सचेततापूर्वक' ढिलाइ गरिदिइन्।
'राष्ट्रपतिले ढिलो गर्नुभयो', संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, 'ढिलो गर्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति नचलेको बुझिन्छ।' यसलाई संविधानअनुसार पाएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर शक्ति सम्बर्द्धन गरेको भनेर बुझ्न सकिने उनी बताउँछन्।
देउवाले कामचलाउ हैसियतमा पुगिसक्दा पनि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर गलत गरेको अधिकारी बताउँछन्। 'कामचलाउ सरकारले सामान्य रुपमा प्रशासन चलाउने बाहेक कुनै निर्णय गर्न र सिफारिस गर्न नमिल्ने मिल्दैन,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीले गतल गरेका थिए, तर, प्रधानमन्त्रीले गलत गरे भनेर राष्ट्रपतिले पनि गलत गर्ने होइन।'
'ढिलाइ भएको र अर्कोले अवसर पाएको कुराको राजनीतिक कारणहरु छन्', अधिकारीले थपे, 'तर, हामीले संविधानको भावना अनुसार चल्ने हो भने एउटा गल्ती गरेको हुनाले अर्कोले पनि गर्ने भनेर बुझ्नुहुँदैन।'
यसले संवैधानिक कानुनमा नयाँ उदाहरण स्थापित गरेको छ। 'प्रधानमन्त्री परिवर्तनका बेला राष्ट्रपतिलाई चित्त बुझेन भने प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई साँघुरो बनाइदिन सक्छन्', अधिकारीले भने, 'संविधानको मापदण्ड त्यो होइन।'
सरकारभन्दा माथि बस्न, सरकारले गरेका निर्णयहरु नै उल्ट्याउन र अस्वीकार गर्न हिजोकै नारायणहिटी पर्याप्त भएकाले राष्ट्रपतिले त्यस्तै अभ्यास दोहोर्यािउनु नहुने कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्। राष्ट्रपति आलकांरिक नै भएर बस्दा राम्रो हुने शर्माको भनाइ छ।
'सरकारभन्दा माथिको शक्ति नारायणहिटी हुने प्रथालाई अन्त्य गरेर शीतल निवासको निर्माण गरेका हौं', उनले भने,'शीतल निवास नामझैं शीतल हुनुपर्छ।'
संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिर
सरकारले गरेको कामलाई प्रमाणित गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो। यसमा उनी दोषको भागिदार हुँदिनन्। असंवैधानिक भए अदालतले निर्क्योल गर्छ। तर, उनले सरकारको कामलाई रहस्यमय तरिकाले असहयोग गरिन्। संवैधानिक परिकल्पनाभन्दा बाहिरका काम उनले गरेकी थिइन्।
कतिसम्म भने राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले दलहरुबीच सहमति जुटाउन निकै प्रयास गरिन्। उनले दलका नेतासँग प्रत्यक्ष छलफल नै चलाइन्। कसरी विधेयक ल्याउने, कस्ता विधेयक ल्याउने र कसको सहमतिमा ल्याउले भन्ने कुरा सरकारको अधिकार र दायित्व क्षेत्रभित्रको कुरा होइन र?। आखिर, जनतालाई पनि सरकारकै जवाफदेहिताको अपेक्षा हुन्छ। 'विवादलाई साम्य बनाउने' भन्ने वाक्यांश सुन्दा जति राम्रो लागे पनि संवैधानिक राष्ट्रपतिको सक्रियता कदापी उचित होइन। के झन्डै दुई तिहाइ मत बोकेको अबको वाम सरकारले ल्याउने हरेक विधेयकमाथि अबका राष्ट्रपतिले सोही किसिमले सहमतिको प्रयास गर्न थाल्ने हो भने त्यो उचित ठानिएला त? त्यसो हुन थाल्यो भने हामी कहाँ पुग्छौं?
'राष्ट्रपतिको भूमिका जस्तो देखियो त्यसले संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरणलाई असर गर्छ', अधिकारी भन्छन्, 'सानोसानो उदाहरणले ठूलोठूलो संकट ल्याउन सक्छ।' अहिलेका राष्ट्रपतिले गरेका काम अर्का राष्ट्रपतिलाई उदाहरण बन्ने र त्यसले गलत परिपाटी बसाउन सक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्ने उनी बताउँछन्।
यसैगरी, 'दुई वाम पार्टीबीच एकताका लागि राष्ट्रपतिले भूमिका खेलेको' भन्ने समाचारहरु सार्वजनिक भएकै हुन्। केही पटक त एमाले अध्यक्ष र माओवादी अध्यक्ष राष्ट्रपति निवासमै पुगेर पनि छलफल गरे। राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका राष्ट्रपतिले प्रत्यक्ष राजनीतिक घटनाक्रममा चासो राख्नु स्वभाविक होला तर त्यसमै चिन्ता राखेर आफू अनुकूलको परिस्थिति निर्माणमा भूमिका खेल्नु सुखद संकेत होइन।
९ वर्षभन्दा लामो गणतान्त्रिक अभ्यासमा नेपालले दुईवटा राष्ट्रपति पाइकसे पनि उनीहरुले जनताको नजरमा गणतान्त्रिक चेतलाई प्रमाणित गर्न नसकेको बताउँछन् लेखक उज्ज्वल प्रसाईं। उनी भन्छन्, 'यो नै नेपालीको बिडम्बना भएको छ। बन्न त राष्ट्रपति नै बने। तर व्यवहारमा दुवै राष्ट्रपतिमा गणतान्त्रिक चेतना नभएको र मस्तिष्कमा राजतन्त्र नै बोकेको देखियो।'
आफ्नो स्वार्थ्य समूहप्रतिको रुझानले राष्ट्रपतिलाई साझा प्रतीक बन्न नदिइरहेको उनको बुझाइ छ। भन्छन्, 'राष्ट्रपतिहरुले हिजोका राजाहरुकै ठाउँ पूर्ति गरेजस्तो देखिन्छ। प्रशासनिक कार्यशैली होस् वा सांस्कृतिक विरासतका लागि खेलिएका भूमिकाहरु नै किन नहुन्। उनीहरु श्रीपेच रहितका राजाकै भूमिकामा देखिए।'
प्रसाईंले थपे, 'वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी कम्युनिष्ट राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकी, महिला आन्दोलन र गणतान्त्रिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएकी हुन् भन्ने आम बुझाइ छ। तर, वामपन्थी दर्शन/सिद्धान्त/राजनीतको दीक्षा राष्ट्रपतिको कुनै पनि कर्ममा झल्कन सकेन।'
http://nepallive.com/news-details/16738/2018-02-24
No comments:
Post a Comment