चार पटक अवसर, सधैं बदनाम
किशोर दहाल
२o७४ माघ २७ शनिबार| प्रकाशित १९:५२:oo
नेपाली कांग्रेस पछिल्लो समय एक नेताकै कारण बढी विवादित र आलोचित भइरहेको छ। नि:सन्देह ती नेता हुन्, सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा।
उनी आफ्ना दुवै जिम्मेवारीमा असफल देखिएका छन्। उनकै कार्यशैलीका कारण नेपालको चुनावी इतिहासमै कांग्रेसले खराब नतिजा भोग्नुपरेको आवाज पार्टीभित्र मुखरित भइरहेको छ।
चौथोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि उनले खासै आशा वितरित गर्न सकेनन्। झन् पछिल्ला दुई महिनायता उनले यस्ता कामहरु गरिरहेका छन्, जसले नेपाली कांग्रेसलाई नै बदनाम तुल्याएको छ। चुनाव हारेकाहरुको झुण्ड खडा गरेर जसरी सरकार चलाइरहेका छन्, त्यसले उनको राजनीतिक कद झनै होचो बनाएको छ।
तर, देउवाको नेतृत्वमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यो धेरैका निम्ति अनपेक्षित भने होइन। कारण, प्रधामन्त्रीको रुपमा उनका अघिल्ला तीन कार्यकाल पनि खासै सुखद छैनन्।
चार पटक अवसर, सधैं बदनाम
गत माघ ४ र ५ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भनिदिए- देउवाजीले सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीलाई सधैं घाटा मात्रै भएको छ।
पौडेलको यो आरोप धेरै हदसम्म पुष्टि पनि हुन्छ। तर देउवाले नेतृत्व गर्दा पार्टीलाई सधैं घाटा लाग्ने कुरा संयोग मात्रै पनि हुन सक्ने विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले बताउँछन्।
'केही हदसम्म संयोग र केही हदसम्म नियत मान्न सकिन्छ', वाग्ले भन्छन्,' तर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुँदा कहिले प्रजातन्त्रलाई र कहिले पार्टीलाई क्षति पुगेको चाहिँ सत्य हो।'
बहुदलपछिका २८ वर्षमा ४ पटक सरकारको नेतृत्व गरेका देउवाका सम्झनलायक कामहरुभन्दा बिर्सन लायक कामहरु नै बढी छन्। उनले आफ्ना कार्यकालमा जनताको हितमा गरेका कामहरुलाई केही खराब कामहरुले ओझेलमा पारिदिएका छन्।
०५२ भदौमा पहिलो पटक देउवा प्रधामन्त्री भएका थिए। उनी प्रधानमन्त्री भएको केही महिनामै माओवादीले 'जनयुद्ध' सुरु गरे। जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि माओवादीले प्रधानमन्त्री देउवालाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए। जनयुद्ध सुरु हुने कुरामा देउवाको पहलले सार्थकता नपाउने स्थिति थियो। तर,उनले आफ्नो तर्फबाट इमानदारीका साथ पहल गर्नुपर्थ्यो। तर उनले बेवास्ता गरिदिए। बरु उनी दिल्लीतिर हानिए। सामान्य तबरले फैलिएको माओवादी कालान्तरमा मुलुककै सबैभन्दा जटिल समस्या भइदियो।
देउवाको पहिलो कार्यकालमै महाकाली सन्धि भयो। सन्धि भएकोमा उनले आफूलाई भाग्यशाली ठाने। तर त्यो सन्धि आजसम्म विवादित छ। सन्धिमा सहयोग गरेकोमा एमाले समेत विवादमा पर्यो।
प्राडो पजेरो काण्डहरु यही बेला चलेको थियो। आम मानिसमा संसदीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्नुमा देउवाको कार्यशैलीको पनि भूमिका छ।
पहिलो कार्यकालमै देउवाले जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर बदनामी कमाए। मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री गरी उनको क्याबिनेटमा ४८ जना मन्त्रीहरु थिए। बाबुराम भट्टराईले देउवालाई उछिनेका थिए। तर पछिल्लो कार्यकालमा केही समय मन्त्रिपरिषद्को आकार ६४ सदस्यसम्म पुर्याए।
दोस्रोपटक उनी ०५८ साउनमा प्रधानमन्त्री भए। सो कार्यकालमा पनि उनले केही उल्लेखनीय कामहरु गरेका थिए। तर, उनले जब संसद विघटन गरे, उनका बाँकी सबै काम छायामा परे। आजसम्म उनको बदनामीको खातामा संसद विघटन पनि अग्रस्थानमा छ। प्रधामन्त्रीको रुपमा देउवाको सोही कदमले माओवादी युद्धका लागि विकासे मलको काम गरिदियो भने दरबारलाई प्रत्यक्ष राजनीतिमा खेल्ने भूमि उपलब्ध गराइदियो।देउवाको संसद विघटन गर्ने कदमले मुलुक करिब ४ वर्ष जनप्रतिनिधिविहLन भयो। र, त्यसलाई फर्काउन जनआन्दोलन गर्नुपर्यो।
तेस्रो पटक उनी ०६१ जेठमा प्रधामन्त्री भए। तर यो पदीय दायित्वलाई स्वीकार गर्नु नै उनको कमजोरी थियो। कारण, उनकै लहडमा संसद विघटन भएपछि अन्य दल आन्दोलनमा थिए। चुनाव हुन सकिरहेको थिएन। राजा आफू अनुकूलका मानिसलाई सत्ताको चाबी दिँदै र थुत्दै थिए। ज्ञानेन्द्रको त्यही स्वार्थमा देउवा फस्न आइपुगेका थिए। 'गोर्खाली राजाको न्याय' भन्दै उनी संसदबिनाको प्रधानमन्त्री बन्न तयार हुनु कुनै पनि प्रजातान्त्रिक व्यक्तिको लागि शोभनीय थिएन।
देउवाले चौथो पटक पनि एउटा बदनाम सरकारकै नेतृत्व गरे। उनले कुनै प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतामा सरकार सञ्चालन गर्न सकेनन्। गठन भएदेखि नै खासै उत्साहपूर्ण काम गर्न नसकेका उनले चुनावपछि काम चलाउ सरकारको मर्म विपरितका निर्णय र नियुक्तिहरु गरेर बदनामी नै बटुलिरहेका छन्।
उनले दैनिकजसो सहिद घोषणा, नियुक्ति र दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय गरिरहे। विगत केही महिनाको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयलाई पछ्याउने हो भने कुनै प्रजातान्त्रिक आस्थायुक्त नेताले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भन्नेमा प्रशस्त शंका उब्जिन्छ। उनका सहयोगीहरु तीन वटा निर्वाचनमा जुट्नुपरेकाले गर्न नसकेका कामहरु अहिले गरिरहेको तर्क गर्छन्। तर पछिल्ला कामहरुप्रति आम आलोचना बढिरहेको तिर चासो दिएका छैनन्। मानिसको आलोचना किन पनि स्वभाविक छ भने पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरुलाई शंकास्पद रुपमा गोप्य राख्न थालिएको छ। पारदर्शिता कुनै गुन्जायस छैन।
देउवाले संविधानको सहायक प्रावधानलाई देखाएर चुनाव जितेको पार्टीलाई सत्ता हस्तान्तरणलाई सघाउन चाहेनन्। बरु स्वार्थी समूहको साथ र तर्कको सहायतामा केही साता सत्ता लम्ब्याउन उद्यत रहेको विपक्षीको आरोपमै बल पुर्याइरहेका छन्।
यसरी पटकपटक सत्तामा पुगेका देउवा त्यसमा टिकिराख्न अवाञ्छित र अस्वाभाविक सम्झौता गर्दै गए।
'उहाँ विस्तारै कांग्रेसी कल्चरबाट विमुख हुँदै जानुभयो, सत्ता नै प्रमुख भयो', शर्मा भन्छन्, 'त्यसपछि कांग्रेस कमजोर भयो, उहाँ बदनाम।'
तर देउवा सरकारका मन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्मा यसको प्रतिवाद गर्छन्। वर्तमान सरकारमा वाणिज्य मन्त्री रहेका उनी भन्छन्, 'निर्णय गर्न नडराउने भएकैले उहाँ (देउवा) विवादित बन्नुहुन्छ। उहाँले तल्लो तहको, पहुँचविहीन र असहायको पक्षमा निर्णय गर्नेभएकाले सभ्रान्तको बीचमा उहाँको आलोचना हुन्छ।'
देउवा सरकारमा ०६१ सालमा सँगै काम गरेका एमाले नेता युवराज ज्ञवालीको भनाइ भने अर्कै छ। घटनालाई गहिरो गरी विश्लेषण नगरी कदम चाल्ने शैलीका कारण देउवा आलोचित बन्ने गरेको उनको ठम्याइ छ।
'उहाँ तात्कालीन फाइदालाई मात्रै केन्द्रमा राख्नुहुन्छ', उनले थपे।
विधानभन्दा गुटबन्दीमा विश्वास
नेपाली कांग्रेसमा अघिल्ला सभापतिका कमजोरीहरुलाई देउवाले पनि निरन्तरता दिइरहेका छन्। देउवाको उदय पार्टीभित्रका जुन किसिमका कार्यशैलीलाई निस्तेज गर्न भएको थियो, आज उनी पनि उही खेलमा पारंगत भइसकेका छन्। कोइरालाहरुझैं मनमौजी ढंगले पार्टी चलाइरहेका छन्। न गुट प्रथाको अन्त्य भएको छ, न विधानको पालना भएको छ।
माघको पहिलो हप्ता बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्ने अधिकांशले पार्टी विधान विपरित चलेको आरोप लगाए। संसदीय र कार्यसम्पादन समिति विधान विपरीत भएकाले तत्काल विघटन गरिनुपर्ने धेरैको माग थियो। तर, देउवाले त्यसमा सकारात्मक संकेत गरेनन्। त्यस्ता समिति विघटनको प्रस्ताव गर्ने पौडेललाई प्रत्युत्तर गरे- तपाईंकै सहमतिमा विधान विपरीत समिति विस्तार गरिएको होइन? देउवाले प्रस्ट सन्देश दिए- नेताको सहमति भए वा स्वार्थ नटकराए विधानको औचित्य नहुने रहेछ।
उल्लेखित समिति गठन मात्रै होइन, सभापति भएको २ महिनामा गठन गरिसक्नुपर्ने विभाग, पदाधिकारीको मनोनयन २ वर्षसम्म पनि गर्न सकेका छैनन्। प्रजातान्त्रिक पार्टीको सभापतिले पार्टी सञ्चालनमा विधानलाई पछ्याउने स्वभाविक अपेक्षा विपरित पार्टी चलिरहेको छ।
कांग्रेस विधानसम्मत ढंगले चल्न नसकेकैले अलोकतान्त्रिक देखिएको विश्लेषक वाग्ले बताउँछन्।
'नेतृत्वको कार्यशैली उत्तरदायीपूर्ण र लोकतान्त्रिक नै भएन', वाग्लेले थपे,'जनता र कार्यकर्ताप्रति पनि जवाफदेही भएन, एकदमै स्वेच्छाचारी भयो।' नेपाली कांग्रेसको पार्टी संरचना र विधान जनतामुखी नभइ नेतामुखी भएकाले पनि पार्टीलाई अलोकतान्त्रिक बनाउन सहयोग पुर्यापएको वाग्लेले थपे।
देउवामाथि लाग्ने गरेको अर्को आरोप हो- चुनावमा टिकट वितरण होस् वा कुनै ठूला निर्णय गर्नुपर्दा होस्, पार्टीको सल्लाह लिने वा छलफलबाट प्राप्त विचारलाई संश्लेषण गर्ने झन्झट उनी गर्दैनन्। बढीमा आफ्ना गुटको सल्लाहमा निर्णय गर्ने गर्छन्। त्यसैलेसबैभन्दा कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र भएको पार्टीको रुपमा कांग्रेस अग्रपंक्तिमा छ। पार्टीको प्रजातान्त्रिक 'ब्रान्ड'लाई बदनाम गर्न देउवाले सभापतिको हैसियतमा गर्न मिल्ने नमिल्ने सबै गरिसकेका छन्।
कांग्रेसको जीवनमै सबैभन्दा कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र भएको समय नै यही भएको कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी बताउँछन्। भन्छन्,'सबैभन्दा कमजोर नेतृत्व, कमजोरआन्तरिक लोकतन्त्र भएको, अपारदर्शी तरिकाले काम भइरहेको र कार्यकर्ताहरुलाई भेदभाव गरिएको समय नै यही हो।'
सभापति र प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवाको नेतृत्वले न त पार्टीलाई फाइदा पुगिरहेको छ, न देशलाई। लोकतन्त्र र पद्धतिको त्यसै पनि धज्जी उडिरहेकै छ। तर पनि उनी सभापतिको रुपमा बलिया र प्रधानमन्त्रीको रुपमा दृढ देखिएका देखिएरै दिनहरु बिताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीका रुपमा अन्तिम दिनहरु बिताइरहँदा पनि उनलाई आफ्ना बदनामीको डरले छोएको छैन।
कतिसम्म भने चुनाव भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि पार्टी हारको विषयमा कुनै समीक्षा हुन सकेको छैन। उनले माघ पहिलो साता बसेको बैठकमा समीक्षाकै लागि अर्को बैठक चाँडै बोलाउने बताएका थिए तर बेवास्ता गरिरहेका छन्। २६ गते बसेको बैठक पनि त्यतातिर केन्द्रित भएन।
बैठक बस्न र समीक्षा गर्नको लागि देउवा इच्छुक देखिँदैनन्। जस्तो चल्छ, चल्दै गर्छ भन्ने मानसिकतामा देखिन्छन्। बरु दबाब दिने समूहलाई फुटाउने र आफ्नो हितको परिस्थिति निर्माण गर्नेतिर अग्रसर हुने गर्छन्। पार्टीमा दबाब सिर्जना गर्दै गरेका सात जना युवाको समूहबाट विश्वप्रकाश शर्मालाई झिकेर प्रवक्ता बनाइदिए। सो समूहलाई कमजोर बनाउने रणनीतिमै शर्मालाई प्रवक्ता बनाइएको विश्लेषण हुने गरेको छ।
तर किन सफल हुन्छन् देउवा?
पार्टी सभापति वा प्रधानमन्त्री, दुवैको भूमिकामा देउवा यतिबेला निकै आलोचित छन्। तर यति हुँदा पनि उनी पार्टीभित्र आफ्नो पकड बनाउन सफल छन्। आखिर यो कसरी सम्भव भयो? देउवा निकटसमेत रहेका मन्त्री विश्वकर्मा भन्छन्- 'उहाँ आफ्नो समूहलाई विश्वास गर्नुहुन्छ। आफूलाई साथ दिएका साथीहरुलाई आफूले पनि केही गर्नुहुन्छ भनेर सचेत हुनुहुन्छ।'
देउवा नेपाल विद्यार्थी संघकोपहिलो निर्वाचित अध्यक्ष हुन्। उनले बिपीको सहयोगमा आफूलाई प्रभावशाली बनाउन सफल भए। बिपीको मृत्युपछि पनि उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरुसँग निकटता राखिरहे। त्यसैकारणले ०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई गृहजस्तो 'पावरफुल' मन्त्रालय जिम्मा लगाएका थिए।
'०५२ सालसम्म पार्टीमा देउवाको छबि राम्रो थियो, गृहमन्त्रीका रुपमा पनि राम्रो काम गर्नुभएको थियो', शर्मा भन्छन्,'मध्यावधि चुनावमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदीय दलको नेता नबन्ने बताएपछि पार्टीको युवा पंक्तिले उहाँलाई सहयोग गरे।'
त्यतिबेला कांग्रेसका नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, रामशरण महतहरुले समेत देउवालाई सहयोग गरेका थिए। 'जब उहाँ प्रधामन्त्री बन्नुभयो', शर्माले भने,'त्यसपछि विवादित हुन थाल्नुभयो। एकपछि अर्को विवादित निर्णयहरु आउन थाले।'
प्रधामन्त्री बनेपछि कोइरालासँगको सम्बन्ध पनि चिसियो। कालान्तरमा देउवा 'कोइरालाहरु'को प्रतिपक्षी बनेर उदाए। बदनाम गिरिजाप्रसादको असहयोगका कारण आफूलाई सत्ता र शक्तिमै टिकाइराख्ने अभ्यासले देउवालाई तिखारिने मौका मिल्यो। उनी पार्टी सत्तामा पनि गिरिजाप्रसादको चुनौतीको रुपमा उदाउँदै गए। गणेशमान सिंहले रुँदै पार्टी त्याग गर्नुपरेको तथा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई 'घरको न घाटको' बनाइएपछि देउवाको उदय बाध्यात्मक पनि हुँदै गयो। कोइराला विरोधीहरुले देउवामाथि मलजल गर्न थाले। देउवा शक्तिशाली बन्दै गए।उनका सहयात्रीमात्रै नभई अग्रजहरु समेत पछि पर्न थाले।
आफ्नै अदुरदर्शिताले विघटन भएको संसद र त्यसको पुनर्स्थापनाको लागि भएको ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि उनी सत्ताको खेलमा फसेका थिएनन्। प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्न लाग्दा उनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुबाहेक उनी सत्ताको खेलमा देखिएका थिएनन्। तर पार्टीभित्रका समीकरणमा भने उनी सक्रिय नै थिए।
देउवा शक्तिशाली बनिरहनमा उनको गुटको संरक्षण गर्न सक्ने क्षमता नै प्रमुख भएको शर्मा बताउँछन्।
'उहाँले गुटको राजनीति गर्नुभयो', शर्मा भन्छन्, 'त्यसैले पहिले पार्टी विभाजन भयो, एकीकरणपछि पनि आफ्नोआफू कमजोर हुँदा पनि उनले गुटको संरक्षण गर्न छाडेनन्', उनले भने,'गुटको संरक्षण गरेकै कारण उहाँ पार्टी सभापतिसम्म बन्न सफल हुनुभयो।'
गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट सुशील कोइरालामा सरेको प्रतिस्पर्धाको विरासत सुशीलको मृत्यसँगै गैरकोइरालामा सरेको थियो। उत्तिकै राजनीतिक हैसियतका रामचन्द्र पौडेललाई समेत उनले सहजै पन्छाउने शक्ति र रणनीति तयार गरेकै थिए। उनी पार्टी प्रमुख भए। र, चौथो पटक प्रधानमन्त्री पनि।
देउवा बदनाम भए पनि शक्तिशाली छन्। उनी विरुद्धको आवाज पार्टीभित्र निर्णायक हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीका रुपमा पनि उनले बदनामी सहेरै पनि आफू अनुकूल निर्णयहरु गरिरहे। राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक होस् वा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति होस् , उनी आफ्नै ढंगले चलिरहे।
देउवा दुस्साहसी नेता मान्नेहरुको पनि कमी छैन। आफ्नो स्वार्थको बाटोमा अवरोध बन्न आउनेहरुलाई उनी कुनै पनि हालतमा पन्छाउन अघि सर्छन्। पछिल्लो पटक प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सन्दर्भ र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग दर्तामा उनले आम प्रतिक्रिया र पार्टीको छविलाई समेत दाउमा राखिदिए। उनलाई आफूलाई ठीक र आवश्यक लागेको जस्तासुकै काम गर्न पनि पछि पर्दैनन्।
नेता तथा कार्यकर्ताको संरक्षण गर्न सक्ने देउवाको अर्को विशेष गुण छ। पार्टी सभापति र चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुमा उनको यही गुणले काम गरेको थियो। तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग रिसाएर होस्, फकाएर होस् वा अनेक दबाब दिएर होस् उनले आफ्नो गुटको हित बिर्सेनन्। गुटबन्दीको जतिसुकै विरोध भए पनि उनले आफ्नो पक्षमा ४० प्रतिशत लाभलाई सुरक्षित गरिरहे।
बाहिर पढेर आएको हुनाले कांग्रेसका अन्य नेताको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय छबि बनाएका छन् देउवाले। तत्कालिन अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लकको मध्यस्थतामा आरजु राणासँग विवाह भएपछि भारत निकट मानिँदै आएको कांग्रेसमा पश्चिमा निकट शक्तिको उदय भएको विश्लेषण त्यतिबेलै पनि गरिन्थ्यो। अहिले पनि राणाकै मध्यस्थतामा पश्चिमासँग निकट सम्बन्ध कायम रहेको विश्लेषण हुने गर्छ।
देउवा सत्ता र शक्ति केन्द्रित राजनीति गर्न सक्छन्। अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि आफू अनुकूल रणनीति तयार गर्न र परिस्थितिको सिर्जना गर्न सक्छन्। विरोधीहरुको आरोपलाई खासै गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन्। व्यक्तिगत स्वार्थको विषयमा तत्काल निर्णय गर्न सक्छन्। जोखिम मोल्न सक्छन्। र, आफ्नो निर्णयमा अडिन सक्छन्।
धन्यवादका पात्र पनि
प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवा बदनाम छन् तर उनले केही राम्रा कामहरु पनि गरेका छन्। चर्चित 'कदमजम'को अवधारणा उनैले ल्याएका हुन्। उनले कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेसीलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए। उनैले सुरुवात गरेको यो समावेशी सिद्धान्त देशको प्रमुख राजनीतितक मुद्दा समेत बन्यो।
हलिया मुक्ति, कमैया मुक्ति, दलितलाई छात्रवृत्ति तथा महिलालाई पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हकको निर्णय देउवाले नै गराएका थिए। देउवाले पहुँचविहीनको पक्षमा काम गर्ने गरेको विश्वकर्मा बताउँछन्।
'कर्णाली पारिको क्षेत्र नेपालसँग जोडिएको नै ०५२ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि हो', विश्वकर्माले भने,'१९ महिनामा २२ वटा पुल बनेको थियो।' बिपी राजमार्ग पनि देउवाले नै शिलान्यास गरेका थिए।
मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी व्यवस्थाको सुरुवात देउवाकै पालामा भएको थियो। मूल्य अभिवृद्धि करले नेपाली अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनको निमित्त, सरकारको राजस्वको स्रोत दिगो बनाउनको निमित्त, अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउनको निमित्त राम्रो सहयोग गरेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। तर उनी यो व्यवस्थाको सुरुवात हुनुमा देउवालाई 'क्रेडिट' दिनु आवश्यक नरहेको तर्क गर्छन्।
'गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधामन्त्री हुँदा त्यसको तयारी भएको थियो र भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा त्यसलाई लागू हुने निर्णय भएको थियो तर लागू भइसकेको थिएन', खनाल भन्छन्, 'संयोगले त्यो देउवाको पालामा सुरु भयो।' सो व्यवस्था लागू हुनुमा देउवाजीको सोचभन्दा संयोगको कुरा भएको खनालको तर्क छ।
किशोर दहाल
२o७४ माघ २७ शनिबार| प्रकाशित १९:५२:oo
उनी आफ्ना दुवै जिम्मेवारीमा असफल देखिएका छन्। उनकै कार्यशैलीका कारण नेपालको चुनावी इतिहासमै कांग्रेसले खराब नतिजा भोग्नुपरेको आवाज पार्टीभित्र मुखरित भइरहेको छ।
चौथोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि उनले खासै आशा वितरित गर्न सकेनन्। झन् पछिल्ला दुई महिनायता उनले यस्ता कामहरु गरिरहेका छन्, जसले नेपाली कांग्रेसलाई नै बदनाम तुल्याएको छ। चुनाव हारेकाहरुको झुण्ड खडा गरेर जसरी सरकार चलाइरहेका छन्, त्यसले उनको राजनीतिक कद झनै होचो बनाएको छ।
तर, देउवाको नेतृत्वमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यो धेरैका निम्ति अनपेक्षित भने होइन। कारण, प्रधामन्त्रीको रुपमा उनका अघिल्ला तीन कार्यकाल पनि खासै सुखद छैनन्।
चार पटक अवसर, सधैं बदनाम
गत माघ ४ र ५ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भनिदिए- देउवाजीले सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीलाई सधैं घाटा मात्रै भएको छ।
पौडेलको यो आरोप धेरै हदसम्म पुष्टि पनि हुन्छ। तर देउवाले नेतृत्व गर्दा पार्टीलाई सधैं घाटा लाग्ने कुरा संयोग मात्रै पनि हुन सक्ने विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले बताउँछन्।
'केही हदसम्म संयोग र केही हदसम्म नियत मान्न सकिन्छ', वाग्ले भन्छन्,' तर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुँदा कहिले प्रजातन्त्रलाई र कहिले पार्टीलाई क्षति पुगेको चाहिँ सत्य हो।'
बहुदलपछिका २८ वर्षमा ४ पटक सरकारको नेतृत्व गरेका देउवाका सम्झनलायक कामहरुभन्दा बिर्सन लायक कामहरु नै बढी छन्। उनले आफ्ना कार्यकालमा जनताको हितमा गरेका कामहरुलाई केही खराब कामहरुले ओझेलमा पारिदिएका छन्।
०५२ भदौमा पहिलो पटक देउवा प्रधामन्त्री भएका थिए। उनी प्रधानमन्त्री भएको केही महिनामै माओवादीले 'जनयुद्ध' सुरु गरे। जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि माओवादीले प्रधानमन्त्री देउवालाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए। जनयुद्ध सुरु हुने कुरामा देउवाको पहलले सार्थकता नपाउने स्थिति थियो। तर,उनले आफ्नो तर्फबाट इमानदारीका साथ पहल गर्नुपर्थ्यो। तर उनले बेवास्ता गरिदिए। बरु उनी दिल्लीतिर हानिए। सामान्य तबरले फैलिएको माओवादी कालान्तरमा मुलुककै सबैभन्दा जटिल समस्या भइदियो।
देउवाको पहिलो कार्यकालमै महाकाली सन्धि भयो। सन्धि भएकोमा उनले आफूलाई भाग्यशाली ठाने। तर त्यो सन्धि आजसम्म विवादित छ। सन्धिमा सहयोग गरेकोमा एमाले समेत विवादमा पर्यो।
प्राडो पजेरो काण्डहरु यही बेला चलेको थियो। आम मानिसमा संसदीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्नुमा देउवाको कार्यशैलीको पनि भूमिका छ।
पहिलो कार्यकालमै देउवाले जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर बदनामी कमाए। मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री गरी उनको क्याबिनेटमा ४८ जना मन्त्रीहरु थिए। बाबुराम भट्टराईले देउवालाई उछिनेका थिए। तर पछिल्लो कार्यकालमा केही समय मन्त्रिपरिषद्को आकार ६४ सदस्यसम्म पुर्याए।
दोस्रोपटक उनी ०५८ साउनमा प्रधानमन्त्री भए। सो कार्यकालमा पनि उनले केही उल्लेखनीय कामहरु गरेका थिए। तर, उनले जब संसद विघटन गरे, उनका बाँकी सबै काम छायामा परे। आजसम्म उनको बदनामीको खातामा संसद विघटन पनि अग्रस्थानमा छ। प्रधामन्त्रीको रुपमा देउवाको सोही कदमले माओवादी युद्धका लागि विकासे मलको काम गरिदियो भने दरबारलाई प्रत्यक्ष राजनीतिमा खेल्ने भूमि उपलब्ध गराइदियो।देउवाको संसद विघटन गर्ने कदमले मुलुक करिब ४ वर्ष जनप्रतिनिधिविहLन भयो। र, त्यसलाई फर्काउन जनआन्दोलन गर्नुपर्यो।
तेस्रो पटक उनी ०६१ जेठमा प्रधामन्त्री भए। तर यो पदीय दायित्वलाई स्वीकार गर्नु नै उनको कमजोरी थियो। कारण, उनकै लहडमा संसद विघटन भएपछि अन्य दल आन्दोलनमा थिए। चुनाव हुन सकिरहेको थिएन। राजा आफू अनुकूलका मानिसलाई सत्ताको चाबी दिँदै र थुत्दै थिए। ज्ञानेन्द्रको त्यही स्वार्थमा देउवा फस्न आइपुगेका थिए। 'गोर्खाली राजाको न्याय' भन्दै उनी संसदबिनाको प्रधानमन्त्री बन्न तयार हुनु कुनै पनि प्रजातान्त्रिक व्यक्तिको लागि शोभनीय थिएन।
देउवाले चौथो पटक पनि एउटा बदनाम सरकारकै नेतृत्व गरे। उनले कुनै प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतामा सरकार सञ्चालन गर्न सकेनन्। गठन भएदेखि नै खासै उत्साहपूर्ण काम गर्न नसकेका उनले चुनावपछि काम चलाउ सरकारको मर्म विपरितका निर्णय र नियुक्तिहरु गरेर बदनामी नै बटुलिरहेका छन्।
उनले दैनिकजसो सहिद घोषणा, नियुक्ति र दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय गरिरहे। विगत केही महिनाको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयलाई पछ्याउने हो भने कुनै प्रजातान्त्रिक आस्थायुक्त नेताले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भन्नेमा प्रशस्त शंका उब्जिन्छ। उनका सहयोगीहरु तीन वटा निर्वाचनमा जुट्नुपरेकाले गर्न नसकेका कामहरु अहिले गरिरहेको तर्क गर्छन्। तर पछिल्ला कामहरुप्रति आम आलोचना बढिरहेको तिर चासो दिएका छैनन्। मानिसको आलोचना किन पनि स्वभाविक छ भने पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरुलाई शंकास्पद रुपमा गोप्य राख्न थालिएको छ। पारदर्शिता कुनै गुन्जायस छैन।
देउवाले संविधानको सहायक प्रावधानलाई देखाएर चुनाव जितेको पार्टीलाई सत्ता हस्तान्तरणलाई सघाउन चाहेनन्। बरु स्वार्थी समूहको साथ र तर्कको सहायतामा केही साता सत्ता लम्ब्याउन उद्यत रहेको विपक्षीको आरोपमै बल पुर्याइरहेका छन्।
यसरी पटकपटक सत्तामा पुगेका देउवा त्यसमा टिकिराख्न अवाञ्छित र अस्वाभाविक सम्झौता गर्दै गए।
'उहाँ विस्तारै कांग्रेसी कल्चरबाट विमुख हुँदै जानुभयो, सत्ता नै प्रमुख भयो', शर्मा भन्छन्, 'त्यसपछि कांग्रेस कमजोर भयो, उहाँ बदनाम।'
तर देउवा सरकारका मन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्मा यसको प्रतिवाद गर्छन्। वर्तमान सरकारमा वाणिज्य मन्त्री रहेका उनी भन्छन्, 'निर्णय गर्न नडराउने भएकैले उहाँ (देउवा) विवादित बन्नुहुन्छ। उहाँले तल्लो तहको, पहुँचविहीन र असहायको पक्षमा निर्णय गर्नेभएकाले सभ्रान्तको बीचमा उहाँको आलोचना हुन्छ।'
देउवा सरकारमा ०६१ सालमा सँगै काम गरेका एमाले नेता युवराज ज्ञवालीको भनाइ भने अर्कै छ। घटनालाई गहिरो गरी विश्लेषण नगरी कदम चाल्ने शैलीका कारण देउवा आलोचित बन्ने गरेको उनको ठम्याइ छ।
'उहाँ तात्कालीन फाइदालाई मात्रै केन्द्रमा राख्नुहुन्छ', उनले थपे।
विधानभन्दा गुटबन्दीमा विश्वास
नेपाली कांग्रेसमा अघिल्ला सभापतिका कमजोरीहरुलाई देउवाले पनि निरन्तरता दिइरहेका छन्। देउवाको उदय पार्टीभित्रका जुन किसिमका कार्यशैलीलाई निस्तेज गर्न भएको थियो, आज उनी पनि उही खेलमा पारंगत भइसकेका छन्। कोइरालाहरुझैं मनमौजी ढंगले पार्टी चलाइरहेका छन्। न गुट प्रथाको अन्त्य भएको छ, न विधानको पालना भएको छ।
माघको पहिलो हप्ता बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्ने अधिकांशले पार्टी विधान विपरित चलेको आरोप लगाए। संसदीय र कार्यसम्पादन समिति विधान विपरीत भएकाले तत्काल विघटन गरिनुपर्ने धेरैको माग थियो। तर, देउवाले त्यसमा सकारात्मक संकेत गरेनन्। त्यस्ता समिति विघटनको प्रस्ताव गर्ने पौडेललाई प्रत्युत्तर गरे- तपाईंकै सहमतिमा विधान विपरीत समिति विस्तार गरिएको होइन? देउवाले प्रस्ट सन्देश दिए- नेताको सहमति भए वा स्वार्थ नटकराए विधानको औचित्य नहुने रहेछ।
उल्लेखित समिति गठन मात्रै होइन, सभापति भएको २ महिनामा गठन गरिसक्नुपर्ने विभाग, पदाधिकारीको मनोनयन २ वर्षसम्म पनि गर्न सकेका छैनन्। प्रजातान्त्रिक पार्टीको सभापतिले पार्टी सञ्चालनमा विधानलाई पछ्याउने स्वभाविक अपेक्षा विपरित पार्टी चलिरहेको छ।
कांग्रेस विधानसम्मत ढंगले चल्न नसकेकैले अलोकतान्त्रिक देखिएको विश्लेषक वाग्ले बताउँछन्।
'नेतृत्वको कार्यशैली उत्तरदायीपूर्ण र लोकतान्त्रिक नै भएन', वाग्लेले थपे,'जनता र कार्यकर्ताप्रति पनि जवाफदेही भएन, एकदमै स्वेच्छाचारी भयो।' नेपाली कांग्रेसको पार्टी संरचना र विधान जनतामुखी नभइ नेतामुखी भएकाले पनि पार्टीलाई अलोकतान्त्रिक बनाउन सहयोग पुर्यापएको वाग्लेले थपे।
देउवामाथि लाग्ने गरेको अर्को आरोप हो- चुनावमा टिकट वितरण होस् वा कुनै ठूला निर्णय गर्नुपर्दा होस्, पार्टीको सल्लाह लिने वा छलफलबाट प्राप्त विचारलाई संश्लेषण गर्ने झन्झट उनी गर्दैनन्। बढीमा आफ्ना गुटको सल्लाहमा निर्णय गर्ने गर्छन्। त्यसैलेसबैभन्दा कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र भएको पार्टीको रुपमा कांग्रेस अग्रपंक्तिमा छ। पार्टीको प्रजातान्त्रिक 'ब्रान्ड'लाई बदनाम गर्न देउवाले सभापतिको हैसियतमा गर्न मिल्ने नमिल्ने सबै गरिसकेका छन्।
कांग्रेसको जीवनमै सबैभन्दा कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र भएको समय नै यही भएको कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी बताउँछन्। भन्छन्,'सबैभन्दा कमजोर नेतृत्व, कमजोरआन्तरिक लोकतन्त्र भएको, अपारदर्शी तरिकाले काम भइरहेको र कार्यकर्ताहरुलाई भेदभाव गरिएको समय नै यही हो।'
सभापति र प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवाको नेतृत्वले न त पार्टीलाई फाइदा पुगिरहेको छ, न देशलाई। लोकतन्त्र र पद्धतिको त्यसै पनि धज्जी उडिरहेकै छ। तर पनि उनी सभापतिको रुपमा बलिया र प्रधानमन्त्रीको रुपमा दृढ देखिएका देखिएरै दिनहरु बिताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीका रुपमा अन्तिम दिनहरु बिताइरहँदा पनि उनलाई आफ्ना बदनामीको डरले छोएको छैन।
कतिसम्म भने चुनाव भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि पार्टी हारको विषयमा कुनै समीक्षा हुन सकेको छैन। उनले माघ पहिलो साता बसेको बैठकमा समीक्षाकै लागि अर्को बैठक चाँडै बोलाउने बताएका थिए तर बेवास्ता गरिरहेका छन्। २६ गते बसेको बैठक पनि त्यतातिर केन्द्रित भएन।
बैठक बस्न र समीक्षा गर्नको लागि देउवा इच्छुक देखिँदैनन्। जस्तो चल्छ, चल्दै गर्छ भन्ने मानसिकतामा देखिन्छन्। बरु दबाब दिने समूहलाई फुटाउने र आफ्नो हितको परिस्थिति निर्माण गर्नेतिर अग्रसर हुने गर्छन्। पार्टीमा दबाब सिर्जना गर्दै गरेका सात जना युवाको समूहबाट विश्वप्रकाश शर्मालाई झिकेर प्रवक्ता बनाइदिए। सो समूहलाई कमजोर बनाउने रणनीतिमै शर्मालाई प्रवक्ता बनाइएको विश्लेषण हुने गरेको छ।
तर किन सफल हुन्छन् देउवा?
पार्टी सभापति वा प्रधानमन्त्री, दुवैको भूमिकामा देउवा यतिबेला निकै आलोचित छन्। तर यति हुँदा पनि उनी पार्टीभित्र आफ्नो पकड बनाउन सफल छन्। आखिर यो कसरी सम्भव भयो? देउवा निकटसमेत रहेका मन्त्री विश्वकर्मा भन्छन्- 'उहाँ आफ्नो समूहलाई विश्वास गर्नुहुन्छ। आफूलाई साथ दिएका साथीहरुलाई आफूले पनि केही गर्नुहुन्छ भनेर सचेत हुनुहुन्छ।'
देउवा नेपाल विद्यार्थी संघकोपहिलो निर्वाचित अध्यक्ष हुन्। उनले बिपीको सहयोगमा आफूलाई प्रभावशाली बनाउन सफल भए। बिपीको मृत्युपछि पनि उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरुसँग निकटता राखिरहे। त्यसैकारणले ०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई गृहजस्तो 'पावरफुल' मन्त्रालय जिम्मा लगाएका थिए।
'०५२ सालसम्म पार्टीमा देउवाको छबि राम्रो थियो, गृहमन्त्रीका रुपमा पनि राम्रो काम गर्नुभएको थियो', शर्मा भन्छन्,'मध्यावधि चुनावमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदीय दलको नेता नबन्ने बताएपछि पार्टीको युवा पंक्तिले उहाँलाई सहयोग गरे।'
त्यतिबेला कांग्रेसका नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, रामशरण महतहरुले समेत देउवालाई सहयोग गरेका थिए। 'जब उहाँ प्रधामन्त्री बन्नुभयो', शर्माले भने,'त्यसपछि विवादित हुन थाल्नुभयो। एकपछि अर्को विवादित निर्णयहरु आउन थाले।'
प्रधामन्त्री बनेपछि कोइरालासँगको सम्बन्ध पनि चिसियो। कालान्तरमा देउवा 'कोइरालाहरु'को प्रतिपक्षी बनेर उदाए। बदनाम गिरिजाप्रसादको असहयोगका कारण आफूलाई सत्ता र शक्तिमै टिकाइराख्ने अभ्यासले देउवालाई तिखारिने मौका मिल्यो। उनी पार्टी सत्तामा पनि गिरिजाप्रसादको चुनौतीको रुपमा उदाउँदै गए। गणेशमान सिंहले रुँदै पार्टी त्याग गर्नुपरेको तथा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई 'घरको न घाटको' बनाइएपछि देउवाको उदय बाध्यात्मक पनि हुँदै गयो। कोइराला विरोधीहरुले देउवामाथि मलजल गर्न थाले। देउवा शक्तिशाली बन्दै गए।उनका सहयात्रीमात्रै नभई अग्रजहरु समेत पछि पर्न थाले।
आफ्नै अदुरदर्शिताले विघटन भएको संसद र त्यसको पुनर्स्थापनाको लागि भएको ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि उनी सत्ताको खेलमा फसेका थिएनन्। प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्न लाग्दा उनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुबाहेक उनी सत्ताको खेलमा देखिएका थिएनन्। तर पार्टीभित्रका समीकरणमा भने उनी सक्रिय नै थिए।
देउवा शक्तिशाली बनिरहनमा उनको गुटको संरक्षण गर्न सक्ने क्षमता नै प्रमुख भएको शर्मा बताउँछन्।
'उहाँले गुटको राजनीति गर्नुभयो', शर्मा भन्छन्, 'त्यसैले पहिले पार्टी विभाजन भयो, एकीकरणपछि पनि आफ्नोआफू कमजोर हुँदा पनि उनले गुटको संरक्षण गर्न छाडेनन्', उनले भने,'गुटको संरक्षण गरेकै कारण उहाँ पार्टी सभापतिसम्म बन्न सफल हुनुभयो।'
गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट सुशील कोइरालामा सरेको प्रतिस्पर्धाको विरासत सुशीलको मृत्यसँगै गैरकोइरालामा सरेको थियो। उत्तिकै राजनीतिक हैसियतका रामचन्द्र पौडेललाई समेत उनले सहजै पन्छाउने शक्ति र रणनीति तयार गरेकै थिए। उनी पार्टी प्रमुख भए। र, चौथो पटक प्रधानमन्त्री पनि।
देउवा बदनाम भए पनि शक्तिशाली छन्। उनी विरुद्धको आवाज पार्टीभित्र निर्णायक हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीका रुपमा पनि उनले बदनामी सहेरै पनि आफू अनुकूल निर्णयहरु गरिरहे। राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक होस् वा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति होस् , उनी आफ्नै ढंगले चलिरहे।
देउवा दुस्साहसी नेता मान्नेहरुको पनि कमी छैन। आफ्नो स्वार्थको बाटोमा अवरोध बन्न आउनेहरुलाई उनी कुनै पनि हालतमा पन्छाउन अघि सर्छन्। पछिल्लो पटक प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सन्दर्भ र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग दर्तामा उनले आम प्रतिक्रिया र पार्टीको छविलाई समेत दाउमा राखिदिए। उनलाई आफूलाई ठीक र आवश्यक लागेको जस्तासुकै काम गर्न पनि पछि पर्दैनन्।
नेता तथा कार्यकर्ताको संरक्षण गर्न सक्ने देउवाको अर्को विशेष गुण छ। पार्टी सभापति र चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुमा उनको यही गुणले काम गरेको थियो। तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग रिसाएर होस्, फकाएर होस् वा अनेक दबाब दिएर होस् उनले आफ्नो गुटको हित बिर्सेनन्। गुटबन्दीको जतिसुकै विरोध भए पनि उनले आफ्नो पक्षमा ४० प्रतिशत लाभलाई सुरक्षित गरिरहे।
बाहिर पढेर आएको हुनाले कांग्रेसका अन्य नेताको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय छबि बनाएका छन् देउवाले। तत्कालिन अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लकको मध्यस्थतामा आरजु राणासँग विवाह भएपछि भारत निकट मानिँदै आएको कांग्रेसमा पश्चिमा निकट शक्तिको उदय भएको विश्लेषण त्यतिबेलै पनि गरिन्थ्यो। अहिले पनि राणाकै मध्यस्थतामा पश्चिमासँग निकट सम्बन्ध कायम रहेको विश्लेषण हुने गर्छ।
देउवा सत्ता र शक्ति केन्द्रित राजनीति गर्न सक्छन्। अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि आफू अनुकूल रणनीति तयार गर्न र परिस्थितिको सिर्जना गर्न सक्छन्। विरोधीहरुको आरोपलाई खासै गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन्। व्यक्तिगत स्वार्थको विषयमा तत्काल निर्णय गर्न सक्छन्। जोखिम मोल्न सक्छन्। र, आफ्नो निर्णयमा अडिन सक्छन्।
धन्यवादका पात्र पनि
प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवा बदनाम छन् तर उनले केही राम्रा कामहरु पनि गरेका छन्। चर्चित 'कदमजम'को अवधारणा उनैले ल्याएका हुन्। उनले कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेसीलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए। उनैले सुरुवात गरेको यो समावेशी सिद्धान्त देशको प्रमुख राजनीतितक मुद्दा समेत बन्यो।
हलिया मुक्ति, कमैया मुक्ति, दलितलाई छात्रवृत्ति तथा महिलालाई पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हकको निर्णय देउवाले नै गराएका थिए। देउवाले पहुँचविहीनको पक्षमा काम गर्ने गरेको विश्वकर्मा बताउँछन्।
'कर्णाली पारिको क्षेत्र नेपालसँग जोडिएको नै ०५२ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि हो', विश्वकर्माले भने,'१९ महिनामा २२ वटा पुल बनेको थियो।' बिपी राजमार्ग पनि देउवाले नै शिलान्यास गरेका थिए।
मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी व्यवस्थाको सुरुवात देउवाकै पालामा भएको थियो। मूल्य अभिवृद्धि करले नेपाली अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनको निमित्त, सरकारको राजस्वको स्रोत दिगो बनाउनको निमित्त, अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउनको निमित्त राम्रो सहयोग गरेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। तर उनी यो व्यवस्थाको सुरुवात हुनुमा देउवालाई 'क्रेडिट' दिनु आवश्यक नरहेको तर्क गर्छन्।
'गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधामन्त्री हुँदा त्यसको तयारी भएको थियो र भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा त्यसलाई लागू हुने निर्णय भएको थियो तर लागू भइसकेको थिएन', खनाल भन्छन्, 'संयोगले त्यो देउवाको पालामा सुरु भयो।' सो व्यवस्था लागू हुनुमा देउवाजीको सोचभन्दा संयोगको कुरा भएको खनालको तर्क छ।
No comments:
Post a Comment