सुरुदेखि अन्तिमसम्म १९५० को सन्धिले नै हाम्रो ध्यान र समय खायो : निलाम्बर आचार्य

असार २१, २०७५| प्रकाशित ०६:१८

काठमाडौं- नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को नवौं तथा अन्तिम बैठक केही दिनअघि काठमाडौंमा बस्यो। यही असार २० बाट इपिजीको कार्यकाल पनि सकिएको छ। दुई वर्षे कार्यावधिमा इपिजीले साझा सहमतिको प्रतिवेदन तयार गरेको छ। तर, दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने सो प्रतिवेदन त्यसअघि सार्वजनिक नगर्ने निर्णय इपिजी बैठकमा भएको छ।

इपिजीका एकजना सदस्य निलाम्बर आचार्यसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले इपिजीको गठनका सन्दर्भ, यसको कार्यशैली, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउने प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा आयो भने नेपाल–भारत सम्बन्धमा आउने आधारभूत परिवर्तन के-के हुनसक्छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गरेका छन्।

इपिजीको गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता र यसप्रतिको अपेक्षालाई कसरी बुझ्न सकिन्छ?

नेपाल-भारत सम्बन्धमा निकै उचारचढाव आएका छन्। कहिले राम्रो सम्बन्ध रह्यो। कहिले तिक्ततापूर्ण पनि भयो। हामीले त नाकाबन्दीसम्म व्यहोर्नुपर्‍यो। त्यो पनि एकपटक होइन, पटक-पटक। भूकम्प गएको केही समयमै पनि नाकाबन्दी व्यहोर्नुपर्‍यो।

सन् १९५० कै सन्धिमा पनि नेपालभित्र विवाद थियो। त्यसलाई बदल्नुपर्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको थियो। सन्धिका विभिन्न असमान प्रावधान बदल्नुपर्ने आवाश्यकता रहिआएकै थिए। अर्कोतिर सन्धि-सम्झौताको व्याख्यामा पनि समानता रहेन। हामीले एकातिरबाट व्याख्या र अभ्यास गर्ने र भारतले अर्कोतिरबाट गर्ने पनि भइरहेको थियो। यसले पनि असझदारी र अप्ठ्याराहरु बढ्ने भइरहेको थियो।

सन् १९५० को सन्धियता नेपाल र भारतमा ठूल्ठूला परिवर्तनहरु भइसकेका छन्। नेपालको सम्बन्ध त्यतिबेला भारत, बेलायत, अमेरिका र फ्रान्ससँग मात्रै थियो। अहिले त विश्वसँग छ। भौगोलिक रुपले टाढा रहेका मुलुकसँग पनि आर्थिक, राजनीतिक र भावनात्मक निकटताका सम्बन्ध विकास भएका छन्। त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधारहरु र नियमहरु एकदम कम थिए। अहिले त उतिबेलाको उपनिवेशनवाद अन्त्य भएको छ। उतिबेलाको शीतयुद्ध अन्त्य भएको छ। मैले भन्न खोजेको, अहिलेको स्थिति नै बेग्लै भएको छ। संसार साँघुरिएर आएको छ। अब भूगोलको निकटता मात्रै सबथोक नहुने भएको छ।

अहिलेको नेपाल र भारतको आवश्यकता, नियम कानुन, विश्व परिस्थितिले गर्दा पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई २१औं शताब्दीअनुसार बनाउनुपर्नेछ। र, अगाडि बढ्न अवरोध गर्ने विभिन्न प्रावधानलाई बदल्नुपर्नेछ। यी कुरालाई दुवै देशले महसुस गरेर नै इपिजी गठन भएको हो। विगतलाई पनि हेरेर, हाम्रो अभ्यासलाई पनि हेरेर, भविष्यको शान्ति, समृद्धि र निकटतालाई हेरेर नेपाल-भारत सम्बन्धमा आवश्यक परिवर्तन र पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन इपिजीको गठन भएको हो।


इपिजीको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ?

केही देशमा यस्तै अभ्यास भएका छन्। भारत र इन्डोनेसियाका बीचमा पनि भएको थियो। देशमा मात्रै होइन, संस्थाहरुमा पनि यस्तो अभ्यास भएको छ। जस्तो सार्कलाई कस्तो बनाउने भनेर इपिजी गठन भएको थियो। आसियनको पनि भएको थियो। यसको अभ्यास भएको छ तर व्यापक भने भइसकेको छैन।

सदस्य छनौटमा कुनै मापदण्ड अपनाइएको थियो?

दुवै देशले चार-चार जना नियुक्त गर्ने भनिएको थियो। हामीलाई यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्‍यो। सकभर एकजना सांसद, एकजना अर्थशास्त्री, एकजना कानुन क्षेत्रको ज्ञाता र अर्को एकजना नागरिक समाजको व्यक्ति हुने प्रावधान थियो। हाम्रो इतिहास, हाम्रो सम्भावना, आजका र भविष्यका दृष्टिकोणलाई हेर्न सक्ने सदस्य हुनुपर्‍यो भन्ने थियो। त्यसैले चार क्षेत्रका चार जनालाई नियुक्त गरिएको हो।

तपाईंहरुले काम सुरु गर्दा छलफलका मुद्दा कसरी छनौट गर्नुहुन्थ्यो?

हामीलाई दुई वर्षको कार्यकाल दिइएको थियो। यो कार्यकालमा दुई देशबीचको सम्बन्धको पुनरावलोकन, दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधार, सीमा वारपारका अपराधको नियन्त्रण, पुराना सन्धिको पुनरावलोकन, भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा हाम्रा संयन्त्रहरुको मूल्यांकन लगायतका जिम्मेवारी अनुसार हामीले काम गर्‍यौं।

त्यसमध्ये हाम्रो मूल विषय भने सन् १९५० को सन्धि नै हो। किनकि, त्यो नै आधारभूत सन्धिको रुपमा रह्यो। अन्य सम्झौताहरु त पटकपटक सरकारका बीचमा भइरहन्छन्। अप्ठ्यारो पर्‍यो भने वार्ताबाट समाधान खोजिन्छ। तर, १९५० को सन्धिमा त्यस्तो भएन।

कम्तिमा तीन महिनामा एकपटक बैठक बस्ने, नेपाल र भारतमा आलोपालो बैठक बस्ने, बैठक कहाँ बस्ने र एजेन्डा के हुने भन्नेबारेमा अघिल्लो बैठकले निर्धारण गर्ने जस्ता प्रक्रिया अपनाइएको थियो।

सुरुदेखि अन्तिमसम्म १९५० को सन्धिले नै हाम्रो ध्यान र समय खायो।

कस्ता सन्दर्भ सामाग्रीको प्रयोग भयो? विभिन्न ठाउँमा सदस्यहरु घुम्न गएको खबर आएका थिए। अन्य कुरा के-के भए?

हामीले ऐतिहासिक अनुभवका साथसाथै डकुमेन्टहरु, विशेषगरी ऐतिहासिक सन्धिहरु के-के प्रासंगिक छ, हेर्‍यौं। व्यवहारहरु हेर्‍यौं। दुई देशका बीचमा भएका सम्बन्धका उचारचढावलाई हेर्‍यौं। पटकपटक दुई देशका उच्च तहमा भएका भ्रमणहरुलाई हेर्‍यौं। त्यतिबेला आएका दस्तावेजहरुलाई हेर्‍यौं। र, केही अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई पनि हेर्‍यौं।

हामीले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुसँग पनि सल्लाह गर्‍यौं। हाम्रो तर्फबाट हामीले नेपालका विज्ञहरुसँग सल्लाह गर्‍यौं। त्यस्तै, राजनीतिक दलका नेताहरुसँग पनि सल्लाह गर्‍यौं।

हामी केही ठाउँमा घुम्न पनि गएको हो। कतिपय ठाउँको सीमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। दशगजा र पिलरका कुरा पनि छन्। डुबानका कुरा छन्। त्यसैले पनि हामी केही ठाउँमा गयौं। वीरगंज र विराटनगर गयौं। पश्चिमतिर भने जान भ्याइएन।

पारवहनको विषय पनि मुख्य थियो नै। त्यसबारे इपिजीबाट निर्णय गरेर नेपाल र भारतका एकएक जनालाई कलकत्ता र विशखापटनम् पठाएर त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्ने प्रयत्न गर्‍यौं।

तपाईंले यहाँका राजनीतिक नेताहरुसँग पनि छलफल गरेको भन्नुभयो। १९५० को सन्धि र नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्रखर राजनीतिक मुद्दा बनाउनेहरु पनि छन्। उनीहरुबाट कस्तो सल्लाह आयो?

हामीले काममा निश्चित मापदण्ड बनाएका थियौं। कसले हल्ला गर्छ र के गर्छ भन्ने कुरालाई कम प्राथमिकता दियौं। सुझाब त प्रत्येकले दिन सक्ने भइहाल्यो। हामीले बाहिर के चर्चा छ त्यसलाई पनि ध्यान दिएका थियौं।

चुनावअघि हामीले बढी राजनीतिक पार्टीलाई ध्यान दिनुपरेको थियो। चुनावपछि कम मात्रै पार्टीलाई ध्यान दिए पुग्यो। हामीले त्यसका नेताहरुसँग पनि छलफल गर्‍यौं। अलिकति व्यापक र विभिन्नतामा आधारित मतहरु आओस् भनेर हामीले राजनीतिक विभिन्नतालाई जोड दियौं। सबै सरोकारवालालाई समेट्ने प्रयास गर्‍यौं। त्यसैले हामी वीरगञ्ज पुगेर नागरिक समाज र बुद्धिजीवीसँग बसेर उनीहरुको धारणा पनि लियौं।

तर, हामीलाई मुख्य रुपमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा आएका अप्ठ्यारा–सप्ठ्याराले बढी घच्घच्याउँथ्यो।

राजनीतिक तहबाट आउने चासो र सल्लाह कस्तो हुन्थ्यो?

भित्री कुरा के हो, कसो हो भन्ने कुरा अहिलेलाई छाडिदिऊँ। हामीले आफ्नो काम गरिसक्यौं। अब कसले के भन्यो, कसले के गर्‍यो भन्नुभन्दा पनि जे रिपोर्ट छ, त्यो कस्तो भयो भन्ने मूल्यांकन गर्नु उचित होला।

नेपाल र भारत सम्बन्धमा ऐतिहासिक आयामहरु छन्। साझा सहमतिको मिलन बिन्दुहरु खोजिरहँदा तपाईंहरु कति विगततिर फर्किनुभयो। कति भविष्यतिर दृष्टि राख्नुभयो?

हामीलाई पुनरावलोकनका लागि जति विगत आवश्यक पर्छ, त्यति गयौं। नेपाल र भारतबीच औपचारिक सम्बन्ध सुरु हुनअघि नै सम्बन्धहरु थिए। त्यसैले ऐतिहासिक कालभन्दा अघि बढ्यौं भन्दा पनि हुन्छ। तर, ती सबैलाई केलाउनु हाम्रो बुताभन्दा बाहिरको कुरा थियो। त्यसैले हामीलाई जरुरत पर्ने कुरामा, सघाउ पुग्ने कुरामा हामी विगततिर गयौं।

दुई देशका समूहमा दुई देशबीच कुराकानी भइरहँदा असझदारी त पक्कै आए होलान्। असझदारीमा समझदारी विकास गर्दै अघि बढ्नुभयो कि असझदारीलाई छाड्दै अघि बढ्नुभयो?

असझदारीको कुरा होइन। छलफल र मत भिन्नता भन्नु उचित होला। यो स्वभाविक कुरा हो। कतिपय अवस्थामा आफ्नै देशका सदस्यबीचमा पनि एउटै मत हुँदैन थिए। सबैकुरा ट्याक्क मिल्ने, एउटै मत हुने भए त दुई वर्षको समय पनि चाहिने थिएन नि।

त्यसैले फरक मतलाई छलफल गर्ने र केलाउने गर्‍यौं। हिजोको तथ्य, आजको स्थिति र भोलिको आवश्यकता अनुसार के उपयुक्त हुन्छ त भन्ने कुरालाई ख्याल गरियो।

भारतले आफ्नो र हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हित छाड्ने कुरा आएन। जति निकट भनिए पनि हामी स्वाधिन र सार्वभौम देश हौं। त्यसैले स्वाभिमानमा धक्का पुग्ने कुरा गर्ने कुरै आएन। त्यसैले पारस्पारिक लाभ र अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, स्थिति र दिशालाई ख्याल गर्‍यौं। यसैगरी संवाद गरिरह्यौं।

अर्कोतिर हामी सम्बन्ध सुधार गर्न चाहन्छौं भने विवाद हुनसक्ने कुनै पनि कुरा राख्नुहुँदैन भन्नेतिर अघि बढ्यौं। किनकि, भोलि त त्यसैलाई लिएर सम्बन्ध बिगार्ने प्रयास हुनसक्छ। त्यसैले सम्बन्ध बिगार्ने चिजहरु प्रतिवेदनमा नहोस् भनेर हामी सचेत बन्यौं। कतिपय कुरा पछि व्याख्यामा पनि विवाद आउन सक्ने हुन्छ, त्यसमा पनि हामी सचेत थियौं।

यो हाम्रो सिफारिस मात्रै थियो। यसले नै सबै कुरा बदलियो भन्ने होइन।

दुवै देशले सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्न, १९५० लगायतको सन्धि सम्झौता र सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्ने आवश्यकता महसुस गरेर इपिजी गठन भएको थियो। इपिजीले पनि कार्यकालभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्‍यो। त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो।



इपिजीको साझा प्रतिवेदनबाट आम नेपालीले के अपेक्षा गर्न सक्छन्?

६०-७० वर्षअघि भएकाका परिस्थितिमा बनेको सम्बन्ध र त्यसको व्याख्याले अहिलेसम्म निर्देशित गरिरहेको थियो। अब त अहिलेकै परिस्थितिले निर्देशित गर्नुपर्छ। यही कुरा नै आम जनताले प्रतिवेदनमा पाउँछन्।

बेलाबेलामा नेपाल र भारतबीच असझदारी देखिने गरेको छ। मानौं, तपाईंहरुले दिएको प्रतिवेदन दुवै देशले स्वीकार गर्‍यो र त्यसैअनुसार सम्बन्ध विकसित हुने भयो। के ती असझदारीहरु फेरि देखिने छैनन्?

हामी असझदारी हट्ने आशा गर्छौं। र हाम्रो सम्बन्धको आधारलाई हामी अहिलेको विश्व परिस्थति, दुई देशबीचका आधुनिक सम्बन्ध, अहिलेको राष्ट्रिय हितको जानकारी र परिभाषा अनुकूल स्थितिमा ल्याउँछौं।

त्यसो भन्ने तपाईंसँग के आधार हुन्छ?

नेपाल र भारतबीच १९५० को सन्धिको आधारमा होइन कि, अहिलेको अवस्थाका आधारमा सम्बन्धहरु स्थापित हुनुपर्छ। सार्वभौमिकता र स्वाधिनताजस्ता मान्यतालाई ध्यानमा राखेर अहिलेको आवश्यकताका आधारमा राष्ट्रिय हित अनुकूलको सम्बन्ध हुनुपर्छ भनेका छौं।

विशेषगरी सन् १९५० को सन्धिमाथि नै सर्वाधिक चासो थियो। त्यसमा पनि धारा २, ५, ६ र ७ के हुन्छन् भन्ने चासो थियो। ती धारा के हुने भए?

त्यो हिजोको अनुसार थियो। अब अहिलेको आवश्यकता अनुसार हुन्छ।

ती धाराहरु फेरिने भयो?

मैले भने नि, हामीले अब कस्तो सन्धि हुनुपर्छ भनेर हेर्‍यौं। हिजो के भयो भन्दा पनि अब कस्तो सन्धि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चासोमा रह्यो। हाम्रो कस्तो आवश्यकता छ, यहाँ कस्तो भनाइ छ, भारतको कस्तो भनाइ छ, अहिले हुनुपर्ने के, हाम्रा तीतामीठा अनुभव कस्ता रहे भन्ने जस्ता आधारमा अहिले हुनुपर्ने सन्धिको सुझाब दियौं। त्यसलाई सरकारले कति ग्रहण गर्छ, त्यो पछिको कुरा। तर, एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, यो साझा सहमतिको सिफारिस हो।

बीचमा साझा प्रतिवेदन नआउनेमा आशंका थियो। कस्ता विषय पेचिलो भएर त्यो आशंका देखियो? फेरि, कसरी सहमति भयो?

अप्ठ्याराहरु त थिए नि! केही विषयमा बढी छलफल गर्नुपर्ने थियो। दृष्टिकोणमा भिन्नताहरु थिए। बुझाइका भिन्नताहरु थिए। नेपाल र भारतबीचमा मात्रै होइन, इपिजीका प्रत्येक सदस्यमा मत भिन्नताहरु थिए। तर हामी सम्बन्ध राम्रो बन्नुपर्छ र सम्बन्धमा तीतोपन ल्याउने विषयहरुलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अघि बढ्यौं। सम्बन्ध पुनरावलोलन गरेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्यौं।

हामीसँग भएको कार्यादेशको डकुमेन्टले पनि कति गर्ने, कहाँकहाँ हेर्ने भन्ने विषयमा अघि बढ्न मद्दत गर्‍यो। त्यसैले पनि हामी खुला र तथ्यगत छलफल गर्दै आपसी सौहार्दता राख्दै अघि बढ्यौं।

नेपालले भारतसँग राखिरहने केही गुनासो छन्। नाकाबन्दी, राजनीतिक हस्तक्षेप, विभिन्न वस्तुको निकासीमा अवरोध तथा बाँधका कारण हुने डुबानसम्मका गुनासो छ। त्यो कुरालाई पनि तपाईंहरुले मुद्दा बनाउनुभयो होला। भारतका चासोचाहिँ कस्ता देखिए?

त्यो कुरा प्रतिवेदनले नै बोल्नेछ। त्यहीँ हेर्नु उचित होला। हामीले सकेसम्म सबै जायज चासोहरुलाई सम्बोधन गरेका छौं।

तपाईंहरुले तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारलाई कहिले र कसरी बुझाउनुहुन्छ?

प्रतिवेदनमा हामी पो सहमत भएका छौं। तर, हामीले त बुझाइसकेका छैनौं। अब हाम्रो कार्याकाल समाप्त भयो। अब हामी इपिजीको सदस्य छैनौं। इपिजी छैन। तर, दुईवटा काम हाम्रो अझै बाँकी छ। यो प्रतिवेदनलाई दुवै सरकारमा बुझाउने। अर्थात्, भारतका प्रधानमन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने हामीले आशा गरेका छौं। हामी दुवैतिर समय माग्छौं।

आठै जनाले भारतीय प्रधानमन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने हो?

हो। एउटै प्रतिवेदन हो, आठै जनाले बुझाउने हो। आठै जना समान स्तरका हुन्। हुन त दुवै देशका एकएक जना सहअध्यक्ष पनि छन्। अध्यक्षचाहिँ छैन। अब प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने काम बाँकी छ।

हामीलाई पनि चाँडै सार्वजनिक होस् भन्ने चाहना छ। किनकि, नेपालमा यसबारे निकै चासो छ। प्रतिवेदनमा टीकाटिप्पणी होस् भन्ने मेरो पनि चाहना छ।

प्रतिवेदन कहिलेसम्म बुझाइसक्नुहुन्छ?

हाम्रो काम त सकिइसक्यो। हामीले प्रतिवेदन बुझाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले समय दिनुपर्‍यो। फेरि आठै जना सँगसँगै जानुपर्ने भएकाले यो काम बाँकी रहेको छ। तर, यो सकेसम्म छिटो भयो भने राम्रो हुन्छ। महिनादिन भित्रमा त होला भन्ने आशा छ।

प्रतिवेदन कुन-कुन भाषामा तयार गरिएको छ?

अंग्रेजी नै हो। त्यो नै बढी आधिकारिक पनि हुन्छ। हाम्रा यसअघिका सन्धि पनि अंग्रेजीमै भएका छन्।

तपाईंहरुले दिएको सुझाब कार्यान्वयनमा आउने भयो भने त्यसको प्रक्रिया के-के हुन्छन्?

त्यो त सरकारले नै निर्धारित गर्ला। सबै कुरा एकै पटक त लागू नहोला। तर, प्राथमिकता छुट्याएर लागू हुँदै जाला। केही कुरामा हाम्रो छलफलकै बेलामा पनि सरकारको ध्यान गइसकेको छ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउने र नेपाल-भारत सम्बन्ध नयाँ युग अनुसार बन्नेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ?

दुवै सरकारले हामी यसलाई ध्यान दिन्छौं भनेका छन्। हामी केमा पनि सजग छौं भने, यो त हाम्रो सुझाब मात्रै हो। हामी सरकारभित्र बसेका छैनौं। हामीले हेर्ने र सरकारमा रहेकाले हेर्नेमा केही फरक पर्न सक्छ। त्यसैले कार्यान्वयन नै गर्ने हुँदा पनि सरकारले वार्ता गर्ला, यसरी गरौं भन्ला नि। किनकि, यो एकतर्फ कार्यान्वयन हुने त होइन नि।

तर, यो प्रतिवेदनले देखाएको बाटो र सुझाबलाई आधारभूत रुपमा पालना गरिनेछ। यसले हाम्रो सम्बन्धलाई निश्चित रुपमा सहयोग पुर्‍याउनेछ। दुवै देशलाई अझ गहकिलो मित्रता निर्माण गर्नुका साथै पारस्पारिक सहयोग र स्वाभिमान बढाउन मद्दत गर्नेछ। समग्रमा नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध पुनर्निर्माण गर्न, राम्रो बनाउन यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयनले निश्चित रुपमा मद्दत गर्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/27668