'एमालेसँग पनि सहकार्य हुन सक्छ' [भिडियो वार्ता]

पुस १९, २०७४| प्रकाशित १२:२९

यसअघि सुनसरीबाट चुनाव जित्दै आएका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यसपटक आफ्नै गृहजिल्ला सप्तरी–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्। मधेस आन्दोलनमार्फत राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुगेका यादव हालै सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा पार्टीले हासिल गरेको संख्याबाट सन्तुष्ट नै छन्।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका यादवसँग वाम गठबन्धनपछि पर्न सक्ने भूराजनीतिक प्रभाव, मधेस मुद्दा र राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा सरोजराज अधिकारी र किशोर दहालले गरेको संवादः

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपरिणाम आइसकेको छ। यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ? यो तपाईंहरुका लागि अपेक्षित हो कि होइन?

यसलाई सामान्य रुपमै लिएका छौं। स्वाभाविक रुपमा अपेक्षा बढी नै हुन्छ। तर, हाम्रो साधन, स्रोत र संगठनात्मक शक्तिले भ्याएसम्म हामीले ठीकै मत पाएका हौं। हामीले तालमेलमा अझ मिलाउन सकेको भए र थप मिहिनेत पनि गर्न सकेको भए केही बढी सिट आउने थियो।


तपाईंहरु राष्ट्रिय पार्टी बनिसक्नुभएको छ। तर पनि कोर मधेसभन्दा अन्यत्र खास प्रभाव पार्न सक्नुभएन। पहाडका मतदाताले किन पत्याएनन्?

हामी मधेस आन्दोलनबाटै स्थापित भएको पार्टी हो। अर्को कुरा, चिन्तनमा पनि निर्भर गर्छ। मधेसमा जतिसुकै ठूलो पार्टी र नेता भए पनि ऊ क्षेत्रीय हुने तर काठमाडौं वा भक्तपुरमा सानो पार्टी भए पनि त्यो चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी र राष्ट्रिय नेता हुने चिन्तन छ। मधेसी नेताहरु, जनजाति नेताहरु, दलित नेताहरु कहिल्यै राष्ट्रिय नहुने सोच छ।



तर पहाडी मतदाताले नपत्याएको त देखियो नि! अशोक राईले हार्नुभयो। तपाईं पनि चुनाव लड्न सुनसरीबाट सप्तरी आउनुभयो। तपाईंहरु प्रदेश २ मा मात्रै केन्द्रित भएको त देखियो नि!

प्रदेश २ त हाम्रो मुख्य क्षेत्र हो। तर, प्रदेशसभामा हामीले प्रदेश २ बाहेक अन्त पनि जितेका छौं। पहाडका अधिकांश ठाउँमा चुनाव लडेका छौं। त्यसैले हामी मधेसबाट उक्लिएर पहाड र हिमालतिर फैलँदै छौं। विस्तार हुँदै छौं। ०१५ सालमा चुनाव लड्दा कम्युनिस्ट पार्टीले जम्मा चार वटा सिट ल्याएको थियो। अहिले कम्युनिस्टहरुले बहुमत पाएका छन्। त्यसैले हाम्रो पनि सुरुवाती चरणमा यतिको उपस्थितिलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। पहाडमा हाम्रो प्रवेश भर्खरै भएको हो। आउने दिनमा राम्रो नतिजा ल्याउनेछौं।

संविधानमा असहमति राखेर चुनावमा गएको राजपा र तपाईंहरुले पाएको मतलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? तपाईंहरुले पाएको मतको अर्थ के हो?

हामीले विगतमा मधेसको कुरा उठाउँदा के भनिन्थ्यो भने, यिनीहरुलाई जनताले म्यान्डेट दिएका छैनन्। हामीले मुद्दा उठाउँदा दुई–चार जनाले उठाएको मुद्दा भनिन्थ्यो। तर, मधेसका जनताले हामीलाई म्यान्डेट दिएका छन्। हामीले उठाएका मुद्दाहरुलाई अनुमोदन गरेका छन्। त्यसका विरुद्धमा रहेका शक्तिहरु कमजोर भएका छन्। यसले के देखाउँछ भने, मधेस आफ्ना मुद्दाहरुको समाधानको खोजीमा छ। त्यसका लागि गम्भीर रुपले लाग्नुपर्छ।

तपाईंहरु अहिलेकै संविधान अनुसार चुनावमा भाग लिनुभयो। संविधानले निर्धारण गरेको संघको संरचनामा सहभागी हुनुभयो। तपाईंहरुले संविधानलाई स्वीकार गर्नुभएको भन्न सकिन्छ?

हामीले लोकतान्त्रिक संस्थालाई संस्थागत गर्न खोजेका हौं। संविधान मान्नु एउटा कुरा हो, लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्थाहरुलाई स्थापित गर्नु अर्को पक्ष हो। निर्वाचन अर्को पक्ष हो। निर्वाचन भयो भन्दैमा संविधानलाई सबैले माने भनियो भने अर्को भुल हुन्छ। ०४७ सालको संविधानमा सबैले भाग लिएका थिए त के भयो? पञ्चायतको ०१९ को संविधान अन्तर्गत पनि थुप्रै चुनाव भए। धेरैले भाग लिए। तर के भयो? नेपालको अहिलेको संविधानलाई सबै पक्षले स्वीकार गरेका छैनन्। संशोधनका प्रस्तावहरु अगाडि आएका छन्। संशोधन र पुनर्लेखनका कुरा आएका छन्। मधेसका मात्रै होइन, पहाडका जनता र नेताले पनि यो संविधान अपुरो छ भनेकै छन्। अहिले मुलुक संविधानकै व्यवस्थामा फसेको छ, त्यसले यसमा रहेको कमजोरीलाई साबित पनि गरेकै छ। चुनावले लोकतान्त्रिक र राजनीतिक संस्थाहरुलाई संस्थागत गर्दछ। संविधानले त्यसलाई ‘ड्राइभ’ गर्छ। त्यतिबेला देखिएका त्रुटिहरुलाई सच्याउनुपर्छ। त्यसैले त्यो त्रुटिलाई स्वीकार गर्‍यो भन्ने अर्थ लगाउनुहुँदैन।

तपाईंहरुको अबको रणनीति के हुन्छ त?

संविधान संशोधनका मुद्दाहरु यथावतै छ। आदिवासी, जनजाति, मधेसी लगायतले उठाएका पहिचानका मुद्दाहरु, समावेशिताका मुद्दाहरु, समान अवसर र अवसरमा समानताका मुद्दाहरु, विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्ने कुरा यथावतै छ। त्यसमा परिवर्तन आइसकेको छैन। त्यो त भोलि पनि उठ्छ।

त्यसलाई सम्बोधन गराउन तपाईंहरुले खेल्ने भूमिका के हुन्छ? संसदबाटै संघर्ष गर्नुहुन्छ कि सडकमा पनि जानुहुन्छ?

हामी संसदमै उठाउँछौं। सडकमा पनि जान सक्छौं। पहिले संसदमा राजनीतिक रुपमा उठाउने होे। त्यहाँबाट भएन भने सडकबाट उठाउने हो। त्यसैले एउटा चुनाव भयो भन्दैमा सबै समस्याको हल भयो भन्ने होइन।

तपाईंहरुको मागमा मुख्यरुपमा असहमति राख्ने पार्टी एमालेले संसदको ४४ प्रतिशत सिट जितेको छ। उसले नचाहेसम्म संविधान संशोधन हुनसक्ने देखिँदैन। ऊसँगको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ?

एमालेले हामीले उठाएका मागहरुमा कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ, सम्बन्ध त्यसै अनुसार बन्छ। ठूलो पार्टी भएकाले उसले सरकार बनाउला। बाँकी कुरा मिलाउने मुख्य जिम्मेवारी पनि उसैको हो। हामीले उठाएको मागलाई एमालेले सकारात्मक रुपमा लियो भने ऊसँग सहकार्य हुन्छ। तर, हाम्रा मुद्दाहरुलाई निस्तेज गरेर जाने रणनीतिमा ऊ गयो भने त्यतिबेला द्वन्द्व पनि हुनसक्छ।

एमाले ठूलो दल बनेकाले सरकार गठनका लागि प्रयासहरु अगाडि बढाइरहेको छ। तपाईंहरुसँग पनि केही छलफल गरेको छ?

सामान्य कुरा भएको छ। तर, कुरा निष्कर्षमा पुगेको छैन। एमालेले चुनावमा बहुमत पाएको छ। उसले सरकार बनाउँदा हुन्छ। तर, किन ढिलो गर्नुभएको हो? चुनाव लगत्तै सरकार बनाएको भए हुन्थ्यो। कहाँ के जुरेन, साइत जुरेन कि म जान्दिनँ। संविधान, सरकार, बहुमत उहाँहरुकै छ। तर, पनि किन अलमलिएका हुन्, कहाँ अलमलिएका हुन्?

तपाईंले यसबीचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटघाट गर्नुभयो। सरकार गठनमा भएको अलमलका कारणबारे केही छलफल भयो?

संविधानकै कारण अलमल भएको हो।

अहिलेको गाँठो फुकाउने सम्बन्धमा तपाईंको धारणा चाहिँ के छ?

अध्यादेशबाट केही निकास निस्किएको छ। अब चुनाव हुन्छ। संसद् बस्छ। संसदबाट यो संविधानलाई रिभ्यु गर्ने, कमजोरीहरुलाई सच्याउने काम भयो भने त्यसले उहाँहरुलाई पनि राम्रै गर्छ।

एमालेसँग तपाईंहरुको छलफल भइरहँदा सरकारमा सहभागिता र साझेदारीको कुरा पनि भइरहेको छ?

मुद्दालाई थाती राखेर कुनै पनि कुरा अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन। हामीले खोजेको समस्याको समाधान हो। समस्याको समाधान निस्कियो भने सहकार्य हुन्छ। समाधान भएन भने द्वन्द्व हुन्छ। बल उहाँहरुकै कोर्टमा छ।

हामी संघीय संरचनामा गएका छौं। मुलुकको आगामी दिनका राजनीतिक जटिलताहरु के हुन्?

त्रुटिपूर्ण संविधानमार्फत संघीयताको नाममा विकेन्द्रिकरणको प्रयास गर्न खोजिँदै छ। प्रदेश र केन्द्रका बीचमा उत्पन्न हुने द्वन्द्वहरु, अत्यन्तै पछाडि परेको नेपालको अर्थतन्त्र, गरिबी, बेरोजगारी, अभावग्रस्त जीवन प्रणालीबाट जनताले खोज्ने राहत तथा संघीयताको अभ्यासका साथै मधेसी, आदिवासी, जनजाति र बहिस्करणमा पारिएका विभिन्न समुदायको अधिकार र प्रतिनिधित्वको सवाल जस्ता कुराले नेपालको राजनीतिलाई ध्रुवीकरण गर्छ। यिनै कुरा केन्द्रबिन्दुमा रहन्छ। यसलाई हल गर्न सके नेपाल एउटा दिशामा जान्छ। हल गर्न सकिएन वा चाहिएन भने नेपाल अहिले पनि तरल अवस्थामै छ, भोलि कुन दिशातिर जाने हो र कस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुने हो, त्यसको ठेगान छैन।

अहिले हामीले जुन मोडलको संघीयता अभ्यास गरिरहेका छौं, यो असफल हुन्छ भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो?

यो सफल पार्नलाई ल्याइएकै होइन। अहिले संघीयताको खोलभित्र विकेन्द्रिकरणको प्रयोग गर्न खोजिएको हो। त्यो सबैले बुझेको कुरा हो। प्रादेशिक स्वायत्तता, सुशासन र समावेशिताबिना, राज्य शक्ति र साधन स्रोतमा साझेदारीबिना, पहिचानबिनाको संघीयता कस्तो हुन्छ? यी सबै कुरालाई बेवास्ता गरेर संघीयताको प्रयोग गरिँदै छ। एकै पटक संघीयता समाप्त त नहोला, किनकि एकैपटक समाप्त हुनु पनि घातक नै हुन्छ। तर, द्वन्द्व त निश्चित रुपमै आउँछ।

एकथरीलाई यही संघीयता ‘ओभरडोज’को औषधि सरह भएको छ। तर, तपाईं यसलाई डोज नपुगेको औषधिसरह व्याख्या गरिरहनुभएको छ नि!

औषधि कमजोर हो। कम्पोजिसन नमिलेको औषधि हो। संघीयताले जुनखाले सकारात्मक परिणाम दिनुपर्थ्यो, त्यसका लागि अझ राज्यको पुनर्संरचना र क्षेत्राधिकारहरुका विषयमा पुनरावलोकन गरेर सच्याउनैपर्छ।

हामी जुन खालको भूराजनीतिमा अवस्थितिमा छौं, वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएको छ। यसको बाह्य प्रभाव कस्तो पर्ने देख्नुहुन्छ?

कम्युनिस्टहरु भएको भए अलिकति चिन्ता पनि हुन्थ्यो। दुनियाँले बुझेका छन्, यिनीहरु कम्युनिस्ट नै होइनन्। चरित्र, नीति र कार्यक्रमका हिसाबले यिनीहरु कम्युनिस्ट होइनन्। नामका हिसाबले मात्रै कम्युनिस्ट छन्। यो कुरा दुनियाँले बुझेकाले ठूलै अप्ठ्यारो पर्दैन।

तर, अहिले वाम गठबन्धन भत्काउन विभिन्न प्रयास भइरहेका कुरा पनि आइरहेका छन्। यो हेर्दा कतै न कतै कुनै पक्ष अत्तालिएको जस्तो देखिन्छ नि!

खै, मैले त्यस्तो देखेको छैन। मैले त भनिरहेको छु, वाम गठबन्धनले चुनाव जित्यो, सरकार बनाऊ। मुलुकको समस्या हल गर।

वाम गठबन्धनबाट माओवादी छुट्टियो भने तपाईंलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर एमालेले सरकार बनाउने भन्ने पनि चर्चा छ नि!

त्यसपछि तीन दलका ठूला नेताहरुले के गर्ने? आत्महत्या गर्छन् र?

तपाईं परराष्ट्रमन्त्री पनि भइसक्नुभएको छ। वाम गठबन्धनलाई दक्षिणको चाहना विपरीतको शक्तिको रुपमा लिइएको छ। कस्ता चुनौती आउलान्?

नेपालमा भन्दा ठूला वामपन्थीहरु इन्डियामै छन्। नेपालका वाम गठबन्धनको जन्म, पालनपोषण र न्वारन समेत दक्षिणबाटै भएको हो। कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म कहाँ भएको हो? कलकत्तामा जन्माएको होइन, इन्डियाले? दक्षिणले पालनपोषण गरेको होइन? आफैंले जन्माएको, आफैंले पालेको, पोषण गरेको, हुर्काएको वामसँग ऊ किन चिन्तित हुन्छ?

अब बन्ने सरकारलाई भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन कतिको गाह्रो होला?

केही पनि गाह्रो हुँदैन। जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि उसले उत्तर र दक्षिणसँग कसरी डिल गर्छ, त्यसमा निर्भर गर्छ। कुन विचार र जातको हो भन्ने कुरामा निर्भर हुँदैन। उसले गर्ने डिलिङमा निर्भर गर्छ।

तपाईंहरु दुई वटा पार्टी राजपा र फोरम एकताको चर्चा पनि बेलाबेलामा चल्ने गर्छ। यो कत्तिको सम्भव छ?

यो चर्चा मात्रै हो। असम्भव भन्ने कुरा त केही होइन। त्यो सम्भव छ। तर, अहिले ती कुरा छलफलमा आएका छैनन्। बाहिर हल्लामा मात्रै हो।

तपाईंले एकताप्रति त्यति चासो नदिएको बुझिन्छ नि!

त्यस्तो होइन। नीतिगत रुपमा, सैद्धान्तिक रुपमा, संगठनात्मक रुपमा, नेतृत्वको तहमा एकता हुने हो, गर्ने हो। त्यसका लागि संस्थागत निर्णय गरेर अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ। राजपामा ६ वटा नेता छन्, ६ तिरै फर्किएका छन्। कोही एकता गरौं भन्छन्, कोही एकताको विरुद्धमा उभिन्छन्। कोही के छ, कोही के छ। आफैंमा मिलेका छैनन्।

तर पछिल्लोपटक तालमेल गरेर जाँदा तपाईंहरुलाई बढी मत आयो। त्यो मत त मधेसका मुद्दामा लडिरहेका दलहरु एक भएर जाऊन् भन्ने जनमत पनि हो नि!

निश्चित रुपमा एउटै मुद्दा बोकेका दलहरु एकै ठाउँमा रहँदा त्यसले मुद्दालाई अझ बलियो बनाउँछ। तर, हामी कार्यगत एकताको चरणमै छौं। कार्यगत एकताको चरणमा राम्रो विश्वास भयो, चरित्र मिल्यो, नीतिहरु मिल्यो भने त्यो एकतामा रुपान्तरित हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी सँगै मिलेर काम गर्ने चरणमा छौं।

चाँडै एकता हुन्छ भनेर बाहिर चलिरहेको कुरा चाहिँ हल्ला मात्रै हो?

त्यसबारे केही छलफल भएको छैन। कसैबाट त्यो प्रस्ताव आएको पनि छैन। त्यो बाहिर चर्चा भएको कुरा मात्रै हो।

प्रदेश २ मा सरकार तपाईंहरुले नै मिलेर बनाउने होला। तालमेल कसरी अगाडि बढ्छ?

हामी र राजपा मिलेर चुनाव लडेको हुनाले स्वाभाविकै रुपमा मिलेर सरकार बन्छ।

नेतृत्वको कुरा पनि त मिल्नुपर्ला नि!

नेतृत्व त जसको बढी सिट छ, उसैले नेतृत्व पाउँछ। त्यो आपसी समझदारीबाट तय हुन्छ।

तपाईं कम्युनिस्टलाई राम्ररी बुझेको मान्छे। तपाईंको पृष्ठभूमि पनि त्यही हो। यो वाम गठबन्धनको आयु कहिलेसम्म रहला?

जबसम्म नेपालमा गरिबी, बेरोजगारी, दरिद्रता र अभावग्रस्त जीवन रहन्छ। तबसम्म वामपन्थीहरु रहन्छन्। र जबसम्म षड्यन्त्र, जालझेल चलिरहन्छ, वाम गठबन्धनको भविष्य पनि रहिरहन्छ।

माओवादी र एमालेको एकता सम्भव देख्नुहुन्छ?

किन सम्भव छैन? सम्भव छ नि! प्रचण्डजीले केपी ओलीजीको नेतृत्व स्वीकार गर्ने हो भने सजिलै सम्भव छ।

तपाईंले भन्नुभयो कि प्रचण्डले केपी ओलीको नेतृत्व स्वीकार गर्ने हो भने पार्टी एकता हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली हुने र प्रचण्डले पार्टी अध्यक्ष हुने जस्ता कुरा आइरहेका छन् नि!

त्यो उहाँहरुको आन्तरिक कुरा हो। तर, केपी ओली प्रधानमन्त्री पनि बन्ने, संसदीय दलको नेता पनि हुने, पार्टी अध्यक्ष पनि रहिरहने जस्ता कुरा एमालेको नेतृत्वबाट सुनिन्छ। बाँकी के गर्ने वा नगर्ने त्यो उहाँहरुको निजी मामिला हो।

बेग्लै पार्टीको नेतृत्वको हिसाबले भन्दा पनि वामपन्थी आन्दोलनलाई बुझेको हिसाबले यिनीहरुको एकता कति समय जाला भन्ने विषयमा के विश्लेषण छ?

बाध्यताको उपज हुन्। अस्तित्व जोगाउने र बाध्यताको उपज हो। यदि नमिलेको भए बहुमत आउने थिएन। चुनाव जितिँदैन थियो। त्यसैले एक ठाउँमा ल्याएको हो। अब यसलाई निरन्तरता दिएर राम्रो काम गर्न सके त ठीकै हुने थियो। देशका लागि पनि हितकर हुने थियो।

तपाईंलाई पनि त्यतै मिसाउन प्रयास भइरहेको छ भनिन्छ नि!

हामी अट्दैनौं होला। हाम्रो अनुहार नै मिल्दैन कसरी अट्ने?

अर्को गठबन्धनको पनि कुरा आएको छ। एमालेलाई बाहिर राखेर तपाईंहरु, कांग्रेस र माओवादीसहितको गठबन्धन बनाउने कुरा आएको छ। यो कति सम्भव छ?

सरकार त बन्न सक्ला। गठबन्धन पनि बनाउन सकिएला। तर, त्यसले राष्ट्रिय समस्याको समाधान दिन सक्दैन। नेपालमा गल्ती नै यही हो, जसले जनताको म्यान्डेट सबैभन्दा बढी पायो, त्यसलाई बाहिर राखेर कसरी राज्य चल्छ? त्यसले जनतालाई के डेलिभरी दिन सक्छ? त्यो मुख्य कुरा हो। त्यसैले वाम गठबन्धनलाई नै सरकार बनाउन दिनुपर्छ। उहाँहरुले बनाउनुपर्छ।

वाम गठबन्धनले सरकार बनाओस्, हामी रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्न तयार छौं भन्ने तपाईंको धारणा हो?

हामीसँग कुरा मिले सहकार्य गर्न तयार छौं। कुरा नमिले, मुद्दा नमिले वा मुद्दाप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नआए चित्तबुझ्दो गरी मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने स्थिति नआए हामी प्रतिपक्षमा रहेर सहयोग गर्छौं।

तपाईंहरु सरकारमै सहभागी हुने पनि सम्भावना छ?

यदि वाम गठबन्धनले हामीले उठाएका सरोकारहरुलाई सकारात्मक रुपले सम्बोधन गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्यो भने त्यो पनि सम्भव हुन्छ।

सरकारमा सहभागिताको कुरालाई लिएर तालमेलमा रहनुभएका राजपा र तपाईंहरु सँगसँगै जानुुहुन्छ कि छुट्टाछुट्टै पनि जानुहुन्छ?

अहिले हामी सँगै रहन्छौं। हाम्रो प्रयास सँगसँगै रहने हो।

भनेपछि भोलि तपाईंको मुद्दा वाम गठबन्धनले सम्बोधन गर्छु भन्यो भने, प्रतिबद्धता जनायो भने पनि?

राजपाले पनि त्यही नै भनिरहेको छ।

तपाईंहरु एक्लै–एक्लै जानुहुन्न?

एक्लै-एक्लै जाँदैनौं र जान्छौं भन्ने सवालभन्दा पनि हामीले उठाएको मुद्दा नै त्यही हो। दुवै पार्टीले उठाएको जुन मुद्दा र सरोकार छ, त्यसलाई सकारात्मक रुपले सम्बोधन गर्ने हो भने सहकार्य गर्न बाटो खुल्यो।

सरकारसँग छलफल गर्दा तपाईंहरु बेग्लाबेग्लै डिल गर्नुहुन्छ कि सँगसँगै गर्नुहुन्छ?

हामी अहिले सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने पक्षमा छौं। अब आउने दिनमा के कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो त भविष्यले बताउने कुरा हो। तर, अहिले अलग्गै–अलग्गै डिल गर्ने बेला आइसकेको छैन।

सरकारमा जानका लागि तपाईंहरुको सर्त चाहिँ केके हुन्छन्?

हाम्रो सर्त केही पनि छैन। हामीले उठाएका सरोकारहरु, संविधान संशोधन लगायतका मुद्दाहरुलाई अब बन्ने सरकारले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन, हाम्रो मूल सरोकार त्यो हो।

संविधान संशोधनको विषयमा बुँदागत रुपमा भनिदिनुस् न, केके कुरामा संशोधन भयो भने तपाईंहरु सरकारमा जानुहुन्छ?

धेरै कुरा छन्। एउटा कुरा के छ भने, पहिले नै संविधान संशोधनको विधेयक पनि आइसकेको थियो। न्यूनतम कुरा भनेका तिनै हुन्। त्यस सँगसँगै संविधानमा जहाँजहाँ त्रुटि र कमजोरी छ, गल्तीहरु छ, त्यसलाई केलाएर सम्बोधन गर्ने हो। निर्वाचन प्रणालीको कुरा छ, शासकीय स्वरुपको कुरा छ। मुख्य रुपमा केन्द्र र प्रदेशको बीचमा अधिकार र शक्तिको बाँडफाँटको कुरा छ। राज्य पुनर्संरचनाकै मूलभूत कुरा छन्। यस्ता धेरै कुरा छन्, संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने। तर, उहाँहरुले कतिसम्म गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यसमा निर्भर रहन्छ।

सीमांकनको कुरा चाहिँ मोटामोटी रुपमा टुंगिएको हो कि बाँकी छ?

टुंगिएको छैन। आउने दिनमा सीमांकनकै कारणले मुलुकमा धेरै आन्दोलन हुन्छन्।

सरकारले दोस्रो पटक संविधान संशोधन गर्न ल्याएको असफल विधेयक जति नै संशोधन भयो भने पनि सरकारमा जानुहुन्छ?

त्यो पनि एउटा आधार हो। एउटा सुरुवात हुनसक्छ। तर, त्यसले सम्पूर्ण समस्या हल गर्दैन। मैले त त्यतिबेला पनि भनेको थिएँ, यो किन ल्याएको, यसले समाधान गर्दैन, पासै भएको भए पनि। तर, सुरुवात त हुन्छ। अब संविधानको प्रयोग गर्नेहरुले पनि बुझ्नुपर्छ, अहिले त सरकार बनिसक्थ्यो, अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। भोलि के हुने हो? जति लामो समय भयो, त्यति जटिलता थपिँदै जान्छ। संविधान निर्माणमा गल्ती भयो भन्ने त यसले रियलाइज गराउँछ नि! त्यो रियलाइजेसनलाई करेक्सन गर्ने हो।

केन्द्रमा मधेसविरोधी भनेर छवि बनाउनुभएका केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। प्रदेश २ मा तपाईंहरुको सरकार बन्दै छ। केन्द्र र प्रदेश २ को असमझदारी बढेर जाने देखिन्छ नि!

प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारका बीचमा सम्बन्ध रहन्छ। संघीयतामा सम्बन्ध तोड्ने होइन, जोड्नुपर्छ। तर, सबै प्रदेशले सरकार गठन गरिसकेपछि स्रोत र शक्तिको वितरणमा न्यायोचित भएन भने त्यहाँ द्वन्द्व निश्चित रुपमा हुन्छ।

स्रोत र शक्तिभन्दा पनि तपाईंहरुले उठाइरहेका मुद्दाका कारणले पनि प्रदेश २ र केन्द्रबीच तनाव त आउने सम्भावना छ नि!

हामीले उठाइरहेका मागहरु प्रदेश २ सँग मात्र सम्बन्धित छैन, पूरै मुलुकसँग सम्बन्धित छ। शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली जस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा देशैभरिका कुरा हुन्।

तर तपाईंहरुको केन्द्रिकृत शक्ति त प्रदेश २ मा बढी छ। केन्द्र सरकारसँग कस्तो होला सम्बन्ध?

केन्द्र सरकारले प्रदेश २ सँग कस्तो व्यवहार गर्छ? सम्बन्ध एकोहोरो मात्रै हुँदैन। केन्द्रको सरकारमाथि निर्भर रहन्छ, कुन प्रदेशसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा। र, उसले संवैधानिक प्रयोग कसरी गर्छ। त्यसमा धेरै कुरा निर्भर गर्छ।

प्रदेशले त संविधानले दिएको अधिकार नै प्रयोग गर्ने हुन्। त्यसले फरक द्वन्द्व त कसरी ल्याउँछ र?

संविधानभन्दा बाहिर पनि अभ्यास हुन्छ नि! जस्तो अहिले संविधानले भनेको छ, पछाडि परेको सबै समुदायलाई समावेशी प्रतिनिधित्व देऊ। संविधानले भनेको छैन नि क्लस्टर बनाऊ, अनि सबैतिरबाट सोहोरेर खस आर्यको भागमा हालिदेऊ। मधेसी, जनजाति, दलितले पाउने सुविधा र प्रतिनिधित्वलाई पनि सोहोरसाहर गरेर आफूतिर हाल भनेर त भनेको छैन नि त संविधानले। तर, प्रयोग त त्यसरी नै भएको छ नि अहिले।

तपाईंहरुले समानुपातिक समावेशी भनेर माग गर्नुभयो नि त!

समानुपातिक भनेको पहिला कसलाई गर्ने? जो असमावेशी छ, जो मूलधारबाट बाहिर छ, बहिष्करणमा पारिएका सीमान्तकृत समुदायलाई समेट्ने हो। तर, जो शासक छ, लामो समयदेखि शासकको रुपमा बसेको छ, हालीमुहाली गरेको छ, तिनको समावेशी सबैभन्दा बढी हुने तर सीमान्तकृतको भाग पनि तिनैले खाइदिने। क्लस्टर बनाउँदा बेइमानीपूर्ण तरिका अपनाइयो। त्यो त भनेको होइन नि संविधानले!

फेरि आरक्षण हटाउन पो लड्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन?

हटाउने होइन। दलितहरुलाई पहिलो लाइनमा राख्नुपर्छ। पहिलो लाइनमा अहिले खस आर्यलाई राखिएको छ। खस आर्यले त अढाइ सय वर्षदेखि राज्य गरेको हो। दलित र उत्पीडित जातजातिका भाग पनि आफ्नै थाप्लोमा राखेर समावेशिता हुन्छ? जुन अहिले देखिँदै छन् विकृतिहरु, त्यो ठूलो षड्यन्त्र हो नि। दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, सीमान्तकृतलाई पहिले छुट्याएर पहिलो क्लस्टरमा उनीहरुलाई राख्नुपर्ने थियो। त्यो नगरेर शासक वर्गलाई पहिले पनि सुरक्षित थियो, अहिले झन् सुरक्षित पार्न उनीहरुका भाग पनि सोहोरेर खानलाई राखेको क्लस्टरहरु न हो अहिले। जसको परिणाम देखा पर्दैछ। यो त संविधानले भनेको छैन। अहिले बनाएको संविधानको उद्देश्य यो होइन नि। तर, त्यो बनाइएको छ। त्यसैले राज्यको शक्ति र सत्तालाई उपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ। त्यो उहाँहरुले गरिराख्नुभएको छ। त्यो त अहिले स्पष्ट देखियो नि!

वाम गठबन्धनले स्थिर सरकार र समृद्धि दिने नाराका साथ जनमत मागियो। त्यो कत्तिको सार्थक हुने देख्नुहुन्छ?

उहाँहरुको क्षमता, योग्यता, बुद्धि, भ्रष्ट चरित्र, अस्थिर विचार, जातिवादी चिन्तन हेर्दा त मैले कुनै लामो भविष्य देखेको छैन। त्योभन्दा माथि उठे भने न हो।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/10464