बलियो सरकार भएकाले नेपालले चीनसँग दीर्घकालीन योजनामा कुरा गर्न सक्छ : राजन भट्टराई

असार ४, २०७५| प्रकाशित ०९:५६

अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण (०७२ चैत ७-१४) मा १० बुँदे सहमति तथा समझदारीपत्र आदानप्रदान र १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो। त्यसबेला कमजोर सरकार भए पनि भारतले भर्खरै लगाएको नाकाबन्दीका कारण सो भ्रमण र सम्झौतालाई महत्त्वपूर्ण रुपमा हेरिएको थियो।

यसपटक प्रधानमन्त्री ओली असार ५ गते ५ दिने चीन भ्रमणमा जाँदैछन्। अहिले राजनीतिक परिदृश्य धेरै बदलिएको छ। उनी अधिक बलियो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्, भारतसँगको सम्बन्ध 'नयाँ उचाइ'मा पुगेको छ र बहसमा विकास र समृद्धि छ।

फरक परिस्थिति, सपना र सम्भावनाका बीच प्रधानमन्त्रीले गर्न लागेको चीन भ्रमणलाई अहिले चासोका साथ हेरिएको छ। यसै सन्दर्भमा रहेर परराष्ट्र मामिलाका जानकार राजन भट्टराईसँग नेपाल लाइभका किशोर दहालले गरेको कुराकानीः

अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अघिल्लो चीन भ्रमणभन्दा यसपटकको भ्रमण के–कति कारणले फरक छन्?

समयको हिसाबले नै फरक छ। नेपालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनका हिसाबले पनि फरक छ। अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जाँदा फरक खालको परिस्थिति थियो। अहिले हामी अर्कै राजनीतिक परिस्थितिमा छौं। खासगरी संविधान निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयनका चरण अन्तर्गत हामीले तीन वटा निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका छौं। त्यो चुनावले नेपाल राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अगाडि बढेको छ। विकास र समृद्धिका नयाँ एजेन्डाहरु अहिले प्राथमिकतामा परेको छ। यस्तै कारणले यो भ्रमण फरक छ भन्न सकिन्छ।


यसपटक तीन चौथाइको समर्थन प्राप्त बलिया प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसले पनि केही अर्थ राख्छ कि? विशेषगरी दुई देशबीच हुने सम्झौतामा त्यसले कस्तो प्रभाव पार्ला?

दुई देशबीच हुने सम्झौतामा यहाँको समर्थनले खासै फरक पार्दैन। किनभने, कम मात्रै समर्थन प्राप्त हुँदा कमजोर भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने र बलियो समर्थन पाउँदा बलियोगरी उभिनुपर्ने हुँदैन। अर्को देशसँग सम्झौता गरिरहँदा राष्ट्रहित र जनहितलाई ध्यानमा राखेर गर्ने हो। त्यो जहिले पनि हेर्नुपर्छ।

नेपालमा लामो समयसम्म राजनीतिक स्थायित्व नभएका कारण प्रत्येक पटक भ्रमणमा जाने प्रधानमन्त्री कतिञ्जेल सरकारमा रहने हुन् भन्ने आशंका अर्को देशमा हुन्थ्यो नै। तर, अहिले प्रधानमन्त्री भ्रमण सकेर नेपाल फर्किँदा उहाँको भविष्य के हुने हो भन्ने अन्योल छैन। दीर्घकालीन योजनाहरु बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जानसक्ने सरकार अहिले छ। त्यही आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत हुने एउटा कुरा हो।

अहिले सरकार-सरकारबीचको सम्बन्धको पाटो एउटा छ भने हाम्रो विकास र समृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि उनीहरुका वैदेशिक लगानीकर्तालाई बोलाउनुपर्ने र लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ। चिनियाँ लगानीकर्ताहरु संसारभर नै भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नेमा अघिल्ला नम्बरमा पर्छन्। उनीहरुले नेपालमा पनि लगानी गर्ने सम्भावना बढी छ। नेपालमा उनीहरुको लगानी बढाउन स्थायी सरकार भएकाले हामीलाई सहज हुन्छ। हामीले उनीहरुलाई नीतिगत सुधारको विश्वास पनि दिलाउन सक्छौं।

हाम्रा सरकारहरु प्राय ९ महिना तथा एक वर्षे हुने गरेका थिए। यसैले प्रधानमन्त्रीहरु विदेश भ्रमणमा तत्काल देखाउन मिल्ने योजनाहरुमा बढी केन्द्रित हुने गरेका थिए। अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। अर्कोतिर, चीन पछिल्लो समय दीर्घकालीन योजनाहरुमा केन्द्रित भएको पाइन्छ। हामी बलियो भएको र चीनले दीर्घकालीन योजनामा ध्यान दिने अवस्थालाई ख्याल गरेर हामीले कस्ता योजना प्रस्ताव गर्ने तयारी छ?

हामीले देश र जनताको हित हुने तथा विकास र समृद्धिका योजनालाई केन्द्रमा राख्ने हो। यस्तो अवस्थामा हाम्रो भौतिक पूर्वाधार, सडक, विद्युत्, पर्यटन, कृषि र रेलजस्ता कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने हो। यस्तै कुरामा छलफल गर्ने हो। त्यसमा कुन योजनालाई कुन मोडालिटीमा, कुनलाई अनुदानमा, कुनलाई सस्तो ऋणमा भन्ने जस्ता छुट्याउने कामचाहिँ हामीले हाम्रो आधारमा गर्छौं। हाम्रो अवस्थाका आधारमा निर्धारण गर्छौं।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका केही एजेन्डा सार्वजनिक भइसकेका छन्। सम्झौता नै हुनसक्ने विषय मूलभूत रुपमा कस्ता हुनेछन्?

यसबारे प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको र हामीले बुझेको भनेको अघिल्लो भ्रमणका बेलामा भएको दसबुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन नै प्राथमिकतामा छ। परराष्ट्रमन्त्रीले पनि त्यही कुरा बताइरहनुभएको छ। त्यही सम्झौता नै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जोड दिने मुख्य विषय हो।

हाम्रो दुई देशीय सम्झौताको समस्या नै सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन नहुने हो। यसपटक त्यसको केही बलियो सुनिश्चितता खोजिन्छ कि?

हाम्रा सरकार फेरिइरहने भएकाले पनि सम्झौता कार्यान्वयन नै नहुने अवस्था सिर्जना गरेको हो विगतमा। तर, अब त्यो समस्याको अन्त्य भएको छ। अब अहिलेका प्रधानमन्त्री गएर आएपछि केही समयमै सरकारको नेतृत्वमा अर्को को आउने भन्ने अवस्था छैन। अब हामीले भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि निरन्तर प्राथमिकतामा राख्न सक्ने भएकाले अगाडि र अहिलेको स्थितिमा यो नै ठूलो फरक हो।

हामीकहाँ चीनप्रति निकै ठूलो आशा छ। उसले ठूलो परियोजनामा लगानी गर्ने विषयमा केही संकेतहरु पनि गरेको छ?

अहिले दुई पक्षीय कागजपत्र आदानप्रदान भइरहेको छ। तर, कुनकुन कुरा टुंगियो वा टुंगिने अवस्थामा पुगेको छ भन्ने कुरा म 'अफिसियल' व्यक्ति नभएकाले भन्न सक्दिनँ। तर, सकारात्मक वातावरणमा सहमतितर्फ अगाडि बढिरहेको मैले जानकारी पाएको छु।

कागजपत्रमा आदानप्रदान भइरहेका विषय र क्षेत्रहरु कस्ता छन्?

मैले अघि भनेकै विषयहरु हुन्। विशेषगरी कनेक्टिभिटीलाई बढाउने सडक र रेलको क्षेत्रमा, ट्रान्समिसन लाइनका विषयमा, पुलहरु निर्माणका विषयमा कागजपत्र आदानप्रदान भइरहेका छन् भन्ने मेरो जानकारीमा छन्।

कनेक्टिभिटीका कुरा धेरै आउँछन्। तर, भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका अझै खुल्न सकेको छैन। अन्य नाका पनि भरपर्दा छैनन्। देख्दा सामान्य लाग्ने यति काम पनि नभएको अवस्थामा ठूला कुरा होला भनेर कसरी पत्याउने?

तातोपानी र केरुङ–रसुवागढीमा अर्को पुल बनाउन सहमति हुँदै छ भन्ने कुरा आएको छ। यसले त ती नाका खोल्ने कुराको सुनिश्चितता नै गर्‍यो नि।

पुराना सम्झौताको कार्यान्वयन हुने कुरामा यो भ्रमणले केही आधार तय गर्ला?

विभिन्न क्षेत्रमा भएका पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा लिएर जानका लागि थप केही सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। ती सबै कुरा हुन्छन्।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)को विषयमा नेपाली पक्ष अस्पष्ट रहेको भनिन्छ। खासगरी त्यस अन्तर्गतको परियोजनामा लगानीका स्वरुप र परियोजना पहिचानको विषयमा खासै प्रगति नभइरहेको कुरा समाचारमा आउने गरेका छन्। खास अवस्था के हो?

बिआरआई भनेपछि एउटा मात्रै सेक्टर समेटिएको होइन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो मल्टिसेक्टरल प्रोजेक्ट हो। त्यहाँभित्र मल्टिडाइमेन्सनल प्रोजेक्टहरु छन्। बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामीले त्यही तहबाट उनीहरुसँग 'डिल' गर्नुपर्छ। उनीहरुको प्राथमिकता र हाम्रो प्राथमिकता मिल्नुपर्छ।

बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा हाम्रो प्राथमिकतामा हामी नै स्पष्ट हुन नसकेकाले काम अघि बढ्न नसकेको भनिन्छ नि!

त्यस्तो छैन। हामीले हाम्रो प्राथमिकता निर्धारण गरेरै पठाएका छौं भन्ने बुझेको छु मैले।

सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच भएको एउटा सम्झौतामा नेपालको लिपुलेक पनि जोडिन पुगेको थियो। त्यतिबेला नेपालमा विरोध भएपछि चीनले लिपुलेक नेपालकै हो भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गरे सम्झौता सच्याउन तयार छौं भनेको थियो। प्रधानमन्त्रीले चीनलाई देखाउन प्रमाण तयार गर्नुभएको छ?

यस विषयमा तपाईंलाई मैले ठ्याक्कै केही भन्न सक्दिनँ। त्यस विषयमा अध्ययन गर्न हामीले एउटा कार्यविधि बनाएका थियौं। त्यो कार्यदलको रिपोर्ट नहेरीकन त्यस विषयमा बोल्न सकिँदैन। त्यस्ता विवादित विषयको निदान कूटनीतिक छलफलबाटै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। लिपुलेकको बारेमा पनि हामी हाम्रा धारणामा पहिले प्रस्ट भइसकेपछि दुवै छिमेकीसँग कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ।

नेपाल  लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/26445