एकताको नजिकै पुग्दै गर्दा सानोतिनो विषय पनि संवेदनशील भइदिन्छ
बैशाख ३१, २०७५| प्रकाशित ०६:०५
काठमाडौं- नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता लम्बिँदै गर्दा दुवै पार्टीबीच दूरी बढ्दै गएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ। पार्टी एकतामा अलमल देखिएसँगै गठबन्धन सरकारमा पनि खटपट सुरु भएका समाचारहरु आउन थालेका छन्। पछिल्लो चरण, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्याश गर्दा त्यहाँ ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई नै नबोलाइएको भन्ने घटनाले आशंकालाई थप मजबुत बनाएको छ।
यस्तै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा एमालेले सहयात्री दल माओवादी केन्द्रलाई बेवास्ता गरेको भन्ने गुनासा पनि आइरहेकै छन्। गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा के-कस्ता अप्ठ्यारा देखिएका छन्? पार्टी एकतामा किन कठिनाइ र ढिलाइ? भनेर हामीले माओवादी केन्द्रका नेता एवं ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई सोधेका छौं। नेपाल लाइभका जनक पौड्याल र किशोर दहालले ऊर्जामन्त्री पुनसँग गरेको अन्तर्वार्ताः
सरकार गठन भएको तीन महिना भयो। यो बीचमा सरकारको कामलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ? जनताको तीव्र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेतिर नै गइरहेको छ?
प्रधानमन्त्री आउनुभएको तीन महिना पुग्यो। हामी आएको दुई महिना भयो। अहिले मोटामोटी रुपमा भन्दा सरकार ठीकै दिशातिर गइरहेको छ। अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनताको आशा र आकांक्षाहरु व्यक्त हुन्छन्। त्यसले यो सरकार काम गर्ने सरकार हो भन्ने विश्वास जगाउँछौं।
तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा माओवादी केन्द्रलाई बाहिर राखियो भन्ने गुनासो सुनिन थालेको छ। त्यस्तै हो?
अध्यक्षहरुको तहमा छलफल चलिरहेको छ। हामीले यसमा दुवै पार्टीका विज्ञसँग छलफल गरेर धारणा बनाउने काम भइरहेको छ। मन्त्रीहरुका तर्फबाट पनि यस विषयमा तयारी गरिरहेका छौं। संघीयतालाई सुदृढ गर्ने, राजनीतिक परिवर्तनलाई सुदृढ गर्ने, समाजवादतिर जाने गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँछ। अबको बजेटले जनतामा आशा जगाउँछ।
तर, यो समग्र प्रक्रियामा माओवादीलाई पन्छाइयो भन्ने कुराचाहिँ सत्य हो कि होइन?
पन्छाइएको होइन। सबै समाचारमा सत्यता हुँदैन।
तर, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग तपाईंहरुले गुनासो राखेको त हो नि!
हामी मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको नीति तथा कार्यक्रम बनाइराखेका छौं। त्यो प्रधानमन्त्रीको तहसम्म पुगेकै छैन। किनभने नीति तथा कार्यक्रम पहिले त मन्त्रालयले बनाउँछ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जम्मा हुन्छ। फिल्टर हुन्छ। अहिले हामीले ड्राफ्ट गरिरहेका छौं। हामी छलफलमा छौं।
सचिव सरुवामा पनि तपाईंहरुको असन्तुष्टि होइन, त्यसोभए?
मेरो मन्त्रालयको सचिव त सरुवा नै हुनुभएको छैन।
तपाईं ऊर्जामन्त्री हुनुहुन्छ, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तपाईंको मन्त्रालयकै कार्यक्षेत्रमा पर्ने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्दा तपाईंलाई नै खबर भएनछ नि?
प्रधानमन्त्रीले आजै (सोमबार) मलाई बोलाउनु भयो, तपाईं त्यहाँ अरुणको शिल्यान्यासमा त हुनुपर्ने भन्नु भयो। न्युजमा यस्तो सुनें दुःख लाग्यो, आश्चार्य लाग्यो भन्नु भयो। मैले पनि म हुनै पर्ने हो, लाइन मिनिस्ट्रीका हिसाबले, तर मलाई बोलाइएन के हो खै भन्ने कुरा गरें। कहीँ प्रशासनिक तहमा खबर गर्ने, कन्सल्ट गर्नेमा मिस भएको भन्ने कुरा नै भयो त्यहाँ।
प्रशासनिक तहमा कहाँ यस्तो भएको हो भन्ने कुरा हो। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि आश्चार्य व्यक्त गर्नुभएको हो। कुनै नियतले रोकेको, प्रधानमन्त्रीज्यूले नबोलाएको, नचाहेको चाहिँ होइन। जसरी मिडियामा आयो त्यो रुपमा होइन। न्युजमा आएजस्तो, प्रधानमन्त्रीसँग मेरो केही सम्बन्ध बिग्रियो भन्ने होइन। सचिव, सहसचिवसँग मेरो सम्बन्ध बिग्रिएको, नटेरेको केही पनि होइन।
तपाईंहरु गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। एकता प्रक्रियातिर अघि बढिरहनुभएको पनि छ। तर, गठबन्धनको मर्म अनुरुप सरकार सञ्चालन भएको त देखिँदैन। प्रधानमन्त्री एकलौटी रुपमा अघि बढ्नुभएको देखिन्छ नि, होइन?
अहिले अलि अप्ठ्यारो पनि भएको छ। एकता भइदिएको भए एउटै पार्टीको काम हुन्थ्यो। गठबन्धन मात्रै भइदिएको भए लेनदेन, सहमति हुन्छ। सोही अनुसार काम हुन्थ्यो। त्यसैले संक्रमणकालीन अप्ठ्यारा छन्। एउटै पार्टी पनि भइसकेको छैन। अलग-अलग पार्टीको गठबन्धन सरकार पनि होइन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि अप्ठ्यारो होला पक्का, हाम्रो अध्यक्षलाई पनि अप्ठ्यारो छ। अलग-अलग पार्टीकै रुपमा गठबन्धन भइदिएको भए एउटा मेकानिजमबाट अघि बढ्थ्यौं। बजेट निर्माण, राजनीतिक नियुक्ति, सरकार सञ्चालनका पोलिसीहरुमा एक खालको छलफल, बहस र सन्तुलन कायम हुन्थ्यो होला। त्यो पनि हुन सकेन।
किनकि, हामी विशुद्ध गठबन्धन गरिरहेका पार्टी होइनौं। हामी त एउटै घोषणापत्रमा चुनवा लडेका पार्टी हौं। फेरि पार्टी एक पनि भइसकेको छैन। अलग-अलग पार्टी छन्। कार्यशैली छन्। आफ्ना मन्त्री छन्। पोलटिकल अप्वाइन्टमेन्टका आआफ्ना प्रक्रिया छन्। यी सबैमा अलिअलि अप्ठ्यारा र संक्रमणकालीन अवस्था छ। यसलाई विवाद र मतभेद भन्दा पनि न एकता, न अलग-अलगको अवस्था छ।
अहिलेसम्म तपाईंहरु गठबन्धनकै सरकार चलाइरहनुभएको त बाहिरबाट हेर्दा बुझिन्छ। के सरकार गठबन्धनकै मर्मअनुसार चलिरहेको छ?
मैले त्यही भन्दै छु। यो गठबन्धन पनि होइन, एउटै पार्टीको सरकार पनि होइन। संक्रमणकालीन सरकार हो। त्यसैले गठबन्धनको तर्फबाट हेर्नुभयो भने सोही अनुसार सरकार चलेको छैन। एउटै पार्टीको तरिकाले हेर्नुभयो भने पार्टी एक भएकै छैन। त्यसैले अलि अप्ठ्यारो छ।
वैशाख ९ मै पार्टी एकता हुन्छ भनिएको थियो। तर, भएन। किन भएन?
वैचारिक कुरामा मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद भन्छौं हामी। उहाँहरुले मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नुहुन्छ। त्यसैमा मतभेद भएकाले एकता टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। मिलेकालाई मिलाउने र नमिलेकालाई भोलि बहस गर्ने त भनिएको छ। तर, बहसपछि के हुन्छ त भन्दा समाजवाद उन्मुख पिपुल्स डेमोक्रेसी भनेर केपी कमरेडले पनि भन्नुभएको थियो। दुई जना अध्यक्षको बीचमा त्यो कुरा ठीकै लागेको थियो। तर, पछि ठ्याक्कै त्यही निष्कर्षमा पनि पुगेका छैनौं। बीचमा बहस गर्दै जाऊँ, पछि संश्लेषण गरौंला भन्ने भयो। त्यसैले यो संक्रमणकालमा के भन्ने, मार्क्सवाद लेनिनवाद, समाजवाद उन्मुख पिपुल्स डेमोक्रेसी या आज बहस गर्ने र भोलि संश्लेषण गर्ने कि भन्नेबारे दुई जना नेतृत्व तहमा अझै टुंगिएको छैन। वैचारिक कुरामा यही हो।
त्यस्तै, राजनीतिक कार्यदिशामा जाँदा समाजवादमा जाने भनिएको छ। साथै, जनयुद्धका योगदान के हुन्, जबजको के मूल्य हुने जस्ता कुरा छन्। अहिलेको गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता लगायतको परिवर्तनमा जनयुद्धको कारणले भन्नेबारे हाम्रो दाबी स्वतः भइहाल्यो। त्यस्तै, उहाँहरुको जनताको बहुदलीय जनवादको योगदान छ भन्ने दाबी भइहाल्यो।
तेस्रो कुरा, नेतृत्वको बारेमा छ। यो सबै आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै शान्ति प्रक्रियासम्म प्रचण्ड आउनुभयो। त्यस्तै, लामो संघर्षको संश्लेषण गर्दै केपी कमरेडले अहिले एमालेको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो बीचमा अरु नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरुको व्यवस्थापनको कुरा छ। इतिहास बोकेका, निर्माण गरेका, इतिहास बनाएका नेताहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न छ।
त्यस्तै, समग्र नेतृत्व प्रणाली के हुन्छ। दुई अध्यक्षात्मक हुँदै अरु-अरुलाई के गर्छौं। समग्र संगठनको एकता कसरी गर्छौं, केन्द्रीय समितिदेखि अन्य समिति कसरी बनाउँछौं। हामीले समानताका आधारमा बनाउने भनेका त छौं, तर त्यो भनेको के हो? बराबर, एक-दुई जना तलमाथि। अथवा के?
त्यस्तै, एकता महाधिवेशनसम्म हामी कसरी जान्छौं। एकता महाधिवेशनका रुपमा जान्छौं कि एउटै पार्टीको महाधिवेशनको जस्तो तँछाड र मछाड हुने, जसले सक्छ भन्ने खालको महाधिवेशनमा जान्छौं। केही न केही समझदारी त जरुरी हुन्छ नि।
यस्ता चार-पाँच वटा विषयमा छलफल भइरहेको छ। अध्यक्षको बीचमा कुरा टुंगिएपछि एकता हुन्छ। तर, हामी एकतातिर नै अघि बढिरहेका छौं। त्यसको आधार बन्दै गएको छ।
प्रायः कुरामा सहमति नजिक तर संगठनमा सहभागित कस्तो हुने भन्ने विषयमा कुरा अड्किएको भन्ने छ नि!
सबै एकीकृत विषय नै हो। अलग-अलग भन्ने होइन।
एकीकृत पार्टीको दस्तावेजमा जनयुद्ध तथा जबज लेख्न सहमति भएको हो?
थुप्रै दस्तावेजहरुमा जनयुद्ध लेखिएकै छ। त्यही अनुसार एकीकृत पार्टीको विधानमा पनि मिल्छ जस्तो लाग्छ। तर, ठ्याक्कै मिलिसकेको छैन। तर, मिल्छ। जबज, माओवाद, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद बहसमा जान्छन्। तर, ठ्याक्कै मिलिसकेको चाहिँ छैन।
जबज र जनयुद्धले फरक राजनीतिक संघर्षको संकेत गर्छ। र एकआपसमा विरोधाभाषी संघर्षका स्वरुप पनि हुन्। जबजबाट अघि बढ्ने हो भने जनयुद्ध काम भएन। जनयुद्धबाट जाने हो भने जबज कामै भएन। तर, तपाईंहरुले दुवैलाई एकै ठाउँमा मिलाइदिने हुनुभयो होइन?
पार्टी एकता भइसकेपछि विचार त मिलाउनै पर्यो नि! यसमा मूल पक्ष एकतातिरै हो। सकारात्मक छ। केही वैचारिक कुरा, राजनीतिक संगठन र कार्यशैलीका कुरा मिलाउन बाँकी छ। यो ५० वर्षको राजनीतिक आन्दोलनलाई हतारपतार गरेर फेरि अविश्वास र अप्ठ्यारो पार्नुभन्दा परिपक्व तरिकाले टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हो। ठूलो जहाज घुम्नलाई अलिकति समय लाग्छ। धेरै ठाउँ चाहिन्छ। मोटरसाइकल नजिकैबाट मोड्न सकिन्छ तर कार, बस मोड्न अलि स्पेस चाहिन्छ, त्यस्तै हो। ठूल्ठूला आन्दोनको नेतृत्वकर्ता शक्तिबीचको एकता गर्दा अलिकति समय लिएको हो। अन्यथा केही पनि होइन।
मुख्य कुरा अबको महाधिवेशनमा प्रचण्डजीले सहमतिमा अध्यक्ष पाउने कि नपाउने भन्ने कुरासँग बाँकी सबै कुरा अड्किएको छ भनिन्छ। त्यस्तो हो कि होइन?
मलाई अहिले नै लेखेर देऊ भन्ने त होइन, तर अहिले नेतृत्वको बारेमा, आन्दोलनका बारेमा एकखालको समझदारी त चाहियो भन्ने कुरा त स्वभाविक हो नि।
पहिलो पटक ओलीजीले सरकार गठन गरेका बेला आलोपालो सरकार गठनको कुरामा सहमति भएको थियो भनियो तर त्यो कार्यान्वयन भएन। बरु सरकार नै ढल्यो। त्यही एमाले र ओलीजीले महाधिवेशनमा प्रचण्डलाई अध्यक्ष पद किस्तीमा सजाएर दिन्छ भनेर तपाईंहरु पत्याउनुहुन्छ?
एकता भनेको विश्वासको वातावरण बनाउने, विचार मिलाउने, राजनीति मिलाउने र ती सबै मिलेपछि एकता गर्ने भनिएको हो। त्यसैले नै ढिलो भएको हो नि।
तर, अविश्वास कति बढेको छ भने ओलीजीको एउटा ट्विटले तपाईंहरुको संसदीय दलको बैठकमा हल्लाखल्ला मच्चायो। यसले दूरी र अविश्वास बढ्दै गएको शंकामा नै बल पुर्याउँछ नि!
एकताको नजिकै पुग्दै गर्दा सानोतिनो विषय पनि संवेदनशील भइदिन्छ।
भने पछि, ओलीजीको ट्विटमा पनि केही संवेदनशिलता मिसिएको छ?
हाम्रा अध्यक्षज्युको सचिवालयका एकजना साथीले फेसबुक स्टाटस लेख्नुभयो। त्यसले दुई पार्टीमा असमझदारी बढ्यो। त्यसपछि उहाँले प्रेस संयोजक नै हटाइदिनुभयो। त्यस्ता विषय संवेदनशील नै हुन्छन्। त्यसैले जुन ट्विट आयो, त्यो गल्ती नै भयो भनेर उहाँ (ओली)ले भन्नुभएको छ। त्यसपछि नेताहरुको बीचमा समझदारी भएको छ। प्रचण्डजीले संयोजक हटाएपछि समझदारी भयो, ओलीजीले गल्ती भयो भनेपछि समझदारी भयो। भनेपछि यति संवेदनशील विषयमा पनि छलफल हुँदोरहेछ भने त राम्रो हुँदै गएको छ भन्ने हो नि।
यसैबीचमा प्रचण्डले बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवलाई पनि भेट्नुभयो। अर्को कुनै किसिमको समीकरण वा गठबन्धनको तयारी हो?
मूल रुपमा दुई पार्टी एक हुनुपर्छ। अहिले देश र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता त्यही हो। त्यसका अलवा बाबुरामजी, उपेन्द्रजी, किरणजी, विप्लवजी जस्ता एजेन्डा मिल्नेहरु सबैलाई एकताका लागि अपिल गरेका छौं। त्यसैको सन्दर्भमा सकारात्मक हिसाबले छलफल भएको छ।
तपाईंहरुले असोज १७ मा सहमति गर्दा विचार मिल्ने अन्य पार्टीलाई पनि एकताको लागि प्रयास गर्ने भन्नुभएको थियो। त्यसैको निरन्तरता हो त्यो भेट?
त्यतिखेर बाबुरामजी र उपेन्द्रजीसँग कुरा भएको थियो। बीचमा छुट्नुभएको थियो। अहिले फेरि जोडिएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। एमाले-माओवादी एकता रोक्नलाई होइन कि सजिलो गर्नलाई कुरा भएको हो। उहाँहरु सकारात्मक हुनुभएको छ।
तपाईंहरु दुई वटा पार्टी नै मिल्न नसकेको बेलामा अन्य दुई पनि थप्दा झन् जटिलता आउँदैन?
मूल हामी दुईटा हो, तर उहाँहरु पनि आउँछौं, छलफल गर्छौं भन्दा नआऊ भन्ने कुरा भएन।
पार्टीभित्रका एकता नचाहने पक्ष, बाह्य शक्तिले पार्टी एकतामा अवरोध ल्याइरहेका छन् भनेर प्रचण्डजीले भन्नुभएको थियो। तिनीहरुले कतिको अप्ठ्यारो पारिरहेका छन्? अहिले कतिको सक्रिय छ त्यो पक्ष?
एमालेतिर गएर तपाईंहरु यति ठूलो पार्टी माओवादीलाई भाउ दिने, त्यो त सिद्धिसक्यो भन्छन्। त्यस्तै, हामीतिर आएर जनयुद्ध मार्फत गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता लिएर आएको, एजेन्डा तपाईंहरुको अनि अरुलाई बोकेर हिँड्ने भन्छन्। यो सबै चल्छन्। प्रचण्डलाई तपाईं इतिहास बोकेको, आफ्नो व्यक्तित्व भएको भन्छन्। त्यस्तै ओलीलाई तपाईं त राष्ट्रवादी नेता, सबैभन्दा ठूलो दलको नेता भन्छन्। त्यो भनिराख्छन्।
त्यो भनिराख्नेचाहिँ को हो? पार्टिभित्रका कि बाहिरका?
सबैले भन्छन्। सबैको आआफ्नो रुचि हुन्छन्, समयअनुसार फेरिन्छन्। मुख्य कुरा दुई जना नेताहरु हुन्। उहाँहरुले निर्णय गर्नुपर्छ। एकता गर्नुपर्छ। त्यसलाई अगाडि हाँक्नुपर्छ। हामीहरु उहाँहरुलाई सहयोगको वातावरण बनाउँछौं।
तपाईंलाई के लाग्छ, पार्टी एकता कहिलेसम्ममा होला?
हामीलाई ढुक्क के छ भने गठबन्धनको सरकार चलिरहेको छ। तर, एकता प्रक्रियामा रहेकाले एउटै पार्टीको सरकार जस्तो पनि भएको छ। तर एकता प्रक्रिया धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन। लम्बियो भने धेरैखाले तत्वले खेल्छन्। त्यसैले अध्यक्षको लेभलको कुरा छिटो टुंग्याउनुपर्छ। हामीले सहजीकरण गर्छौं।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/23865
बैशाख ३१, २०७५| प्रकाशित ०६:०५
काठमाडौं- नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता लम्बिँदै गर्दा दुवै पार्टीबीच दूरी बढ्दै गएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ। पार्टी एकतामा अलमल देखिएसँगै गठबन्धन सरकारमा पनि खटपट सुरु भएका समाचारहरु आउन थालेका छन्। पछिल्लो चरण, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्याश गर्दा त्यहाँ ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई नै नबोलाइएको भन्ने घटनाले आशंकालाई थप मजबुत बनाएको छ।
यस्तै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा एमालेले सहयात्री दल माओवादी केन्द्रलाई बेवास्ता गरेको भन्ने गुनासा पनि आइरहेकै छन्। गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा के-कस्ता अप्ठ्यारा देखिएका छन्? पार्टी एकतामा किन कठिनाइ र ढिलाइ? भनेर हामीले माओवादी केन्द्रका नेता एवं ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई सोधेका छौं। नेपाल लाइभका जनक पौड्याल र किशोर दहालले ऊर्जामन्त्री पुनसँग गरेको अन्तर्वार्ताः
सरकार गठन भएको तीन महिना भयो। यो बीचमा सरकारको कामलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ? जनताको तीव्र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेतिर नै गइरहेको छ?
प्रधानमन्त्री आउनुभएको तीन महिना पुग्यो। हामी आएको दुई महिना भयो। अहिले मोटामोटी रुपमा भन्दा सरकार ठीकै दिशातिर गइरहेको छ। अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनताको आशा र आकांक्षाहरु व्यक्त हुन्छन्। त्यसले यो सरकार काम गर्ने सरकार हो भन्ने विश्वास जगाउँछौं।
तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा माओवादी केन्द्रलाई बाहिर राखियो भन्ने गुनासो सुनिन थालेको छ। त्यस्तै हो?
अध्यक्षहरुको तहमा छलफल चलिरहेको छ। हामीले यसमा दुवै पार्टीका विज्ञसँग छलफल गरेर धारणा बनाउने काम भइरहेको छ। मन्त्रीहरुका तर्फबाट पनि यस विषयमा तयारी गरिरहेका छौं। संघीयतालाई सुदृढ गर्ने, राजनीतिक परिवर्तनलाई सुदृढ गर्ने, समाजवादतिर जाने गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँछ। अबको बजेटले जनतामा आशा जगाउँछ।
तर, यो समग्र प्रक्रियामा माओवादीलाई पन्छाइयो भन्ने कुराचाहिँ सत्य हो कि होइन?
पन्छाइएको होइन। सबै समाचारमा सत्यता हुँदैन।
तर, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग तपाईंहरुले गुनासो राखेको त हो नि!
हामी मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको नीति तथा कार्यक्रम बनाइराखेका छौं। त्यो प्रधानमन्त्रीको तहसम्म पुगेकै छैन। किनभने नीति तथा कार्यक्रम पहिले त मन्त्रालयले बनाउँछ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जम्मा हुन्छ। फिल्टर हुन्छ। अहिले हामीले ड्राफ्ट गरिरहेका छौं। हामी छलफलमा छौं।
सचिव सरुवामा पनि तपाईंहरुको असन्तुष्टि होइन, त्यसोभए?
मेरो मन्त्रालयको सचिव त सरुवा नै हुनुभएको छैन।
तपाईं ऊर्जामन्त्री हुनुहुन्छ, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तपाईंको मन्त्रालयकै कार्यक्षेत्रमा पर्ने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्दा तपाईंलाई नै खबर भएनछ नि?
प्रधानमन्त्रीले आजै (सोमबार) मलाई बोलाउनु भयो, तपाईं त्यहाँ अरुणको शिल्यान्यासमा त हुनुपर्ने भन्नु भयो। न्युजमा यस्तो सुनें दुःख लाग्यो, आश्चार्य लाग्यो भन्नु भयो। मैले पनि म हुनै पर्ने हो, लाइन मिनिस्ट्रीका हिसाबले, तर मलाई बोलाइएन के हो खै भन्ने कुरा गरें। कहीँ प्रशासनिक तहमा खबर गर्ने, कन्सल्ट गर्नेमा मिस भएको भन्ने कुरा नै भयो त्यहाँ।
प्रशासनिक तहमा कहाँ यस्तो भएको हो भन्ने कुरा हो। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि आश्चार्य व्यक्त गर्नुभएको हो। कुनै नियतले रोकेको, प्रधानमन्त्रीज्यूले नबोलाएको, नचाहेको चाहिँ होइन। जसरी मिडियामा आयो त्यो रुपमा होइन। न्युजमा आएजस्तो, प्रधानमन्त्रीसँग मेरो केही सम्बन्ध बिग्रियो भन्ने होइन। सचिव, सहसचिवसँग मेरो सम्बन्ध बिग्रिएको, नटेरेको केही पनि होइन।
तपाईंहरु गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। एकता प्रक्रियातिर अघि बढिरहनुभएको पनि छ। तर, गठबन्धनको मर्म अनुरुप सरकार सञ्चालन भएको त देखिँदैन। प्रधानमन्त्री एकलौटी रुपमा अघि बढ्नुभएको देखिन्छ नि, होइन?
अहिले अलि अप्ठ्यारो पनि भएको छ। एकता भइदिएको भए एउटै पार्टीको काम हुन्थ्यो। गठबन्धन मात्रै भइदिएको भए लेनदेन, सहमति हुन्छ। सोही अनुसार काम हुन्थ्यो। त्यसैले संक्रमणकालीन अप्ठ्यारा छन्। एउटै पार्टी पनि भइसकेको छैन। अलग-अलग पार्टीको गठबन्धन सरकार पनि होइन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि अप्ठ्यारो होला पक्का, हाम्रो अध्यक्षलाई पनि अप्ठ्यारो छ। अलग-अलग पार्टीकै रुपमा गठबन्धन भइदिएको भए एउटा मेकानिजमबाट अघि बढ्थ्यौं। बजेट निर्माण, राजनीतिक नियुक्ति, सरकार सञ्चालनका पोलिसीहरुमा एक खालको छलफल, बहस र सन्तुलन कायम हुन्थ्यो होला। त्यो पनि हुन सकेन।
किनकि, हामी विशुद्ध गठबन्धन गरिरहेका पार्टी होइनौं। हामी त एउटै घोषणापत्रमा चुनवा लडेका पार्टी हौं। फेरि पार्टी एक पनि भइसकेको छैन। अलग-अलग पार्टी छन्। कार्यशैली छन्। आफ्ना मन्त्री छन्। पोलटिकल अप्वाइन्टमेन्टका आआफ्ना प्रक्रिया छन्। यी सबैमा अलिअलि अप्ठ्यारा र संक्रमणकालीन अवस्था छ। यसलाई विवाद र मतभेद भन्दा पनि न एकता, न अलग-अलगको अवस्था छ।
अहिलेसम्म तपाईंहरु गठबन्धनकै सरकार चलाइरहनुभएको त बाहिरबाट हेर्दा बुझिन्छ। के सरकार गठबन्धनकै मर्मअनुसार चलिरहेको छ?
मैले त्यही भन्दै छु। यो गठबन्धन पनि होइन, एउटै पार्टीको सरकार पनि होइन। संक्रमणकालीन सरकार हो। त्यसैले गठबन्धनको तर्फबाट हेर्नुभयो भने सोही अनुसार सरकार चलेको छैन। एउटै पार्टीको तरिकाले हेर्नुभयो भने पार्टी एक भएकै छैन। त्यसैले अलि अप्ठ्यारो छ।
वैशाख ९ मै पार्टी एकता हुन्छ भनिएको थियो। तर, भएन। किन भएन?
वैचारिक कुरामा मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद भन्छौं हामी। उहाँहरुले मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नुहुन्छ। त्यसैमा मतभेद भएकाले एकता टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। मिलेकालाई मिलाउने र नमिलेकालाई भोलि बहस गर्ने त भनिएको छ। तर, बहसपछि के हुन्छ त भन्दा समाजवाद उन्मुख पिपुल्स डेमोक्रेसी भनेर केपी कमरेडले पनि भन्नुभएको थियो। दुई जना अध्यक्षको बीचमा त्यो कुरा ठीकै लागेको थियो। तर, पछि ठ्याक्कै त्यही निष्कर्षमा पनि पुगेका छैनौं। बीचमा बहस गर्दै जाऊँ, पछि संश्लेषण गरौंला भन्ने भयो। त्यसैले यो संक्रमणकालमा के भन्ने, मार्क्सवाद लेनिनवाद, समाजवाद उन्मुख पिपुल्स डेमोक्रेसी या आज बहस गर्ने र भोलि संश्लेषण गर्ने कि भन्नेबारे दुई जना नेतृत्व तहमा अझै टुंगिएको छैन। वैचारिक कुरामा यही हो।
त्यस्तै, राजनीतिक कार्यदिशामा जाँदा समाजवादमा जाने भनिएको छ। साथै, जनयुद्धका योगदान के हुन्, जबजको के मूल्य हुने जस्ता कुरा छन्। अहिलेको गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता लगायतको परिवर्तनमा जनयुद्धको कारणले भन्नेबारे हाम्रो दाबी स्वतः भइहाल्यो। त्यस्तै, उहाँहरुको जनताको बहुदलीय जनवादको योगदान छ भन्ने दाबी भइहाल्यो।
तेस्रो कुरा, नेतृत्वको बारेमा छ। यो सबै आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै शान्ति प्रक्रियासम्म प्रचण्ड आउनुभयो। त्यस्तै, लामो संघर्षको संश्लेषण गर्दै केपी कमरेडले अहिले एमालेको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो बीचमा अरु नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरुको व्यवस्थापनको कुरा छ। इतिहास बोकेका, निर्माण गरेका, इतिहास बनाएका नेताहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न छ।
त्यस्तै, समग्र नेतृत्व प्रणाली के हुन्छ। दुई अध्यक्षात्मक हुँदै अरु-अरुलाई के गर्छौं। समग्र संगठनको एकता कसरी गर्छौं, केन्द्रीय समितिदेखि अन्य समिति कसरी बनाउँछौं। हामीले समानताका आधारमा बनाउने भनेका त छौं, तर त्यो भनेको के हो? बराबर, एक-दुई जना तलमाथि। अथवा के?
त्यस्तै, एकता महाधिवेशनसम्म हामी कसरी जान्छौं। एकता महाधिवेशनका रुपमा जान्छौं कि एउटै पार्टीको महाधिवेशनको जस्तो तँछाड र मछाड हुने, जसले सक्छ भन्ने खालको महाधिवेशनमा जान्छौं। केही न केही समझदारी त जरुरी हुन्छ नि।
यस्ता चार-पाँच वटा विषयमा छलफल भइरहेको छ। अध्यक्षको बीचमा कुरा टुंगिएपछि एकता हुन्छ। तर, हामी एकतातिर नै अघि बढिरहेका छौं। त्यसको आधार बन्दै गएको छ।
प्रायः कुरामा सहमति नजिक तर संगठनमा सहभागित कस्तो हुने भन्ने विषयमा कुरा अड्किएको भन्ने छ नि!
सबै एकीकृत विषय नै हो। अलग-अलग भन्ने होइन।
एकीकृत पार्टीको दस्तावेजमा जनयुद्ध तथा जबज लेख्न सहमति भएको हो?
थुप्रै दस्तावेजहरुमा जनयुद्ध लेखिएकै छ। त्यही अनुसार एकीकृत पार्टीको विधानमा पनि मिल्छ जस्तो लाग्छ। तर, ठ्याक्कै मिलिसकेको छैन। तर, मिल्छ। जबज, माओवाद, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद बहसमा जान्छन्। तर, ठ्याक्कै मिलिसकेको चाहिँ छैन।
जबज र जनयुद्धले फरक राजनीतिक संघर्षको संकेत गर्छ। र एकआपसमा विरोधाभाषी संघर्षका स्वरुप पनि हुन्। जबजबाट अघि बढ्ने हो भने जनयुद्ध काम भएन। जनयुद्धबाट जाने हो भने जबज कामै भएन। तर, तपाईंहरुले दुवैलाई एकै ठाउँमा मिलाइदिने हुनुभयो होइन?
पार्टी एकता भइसकेपछि विचार त मिलाउनै पर्यो नि! यसमा मूल पक्ष एकतातिरै हो। सकारात्मक छ। केही वैचारिक कुरा, राजनीतिक संगठन र कार्यशैलीका कुरा मिलाउन बाँकी छ। यो ५० वर्षको राजनीतिक आन्दोलनलाई हतारपतार गरेर फेरि अविश्वास र अप्ठ्यारो पार्नुभन्दा परिपक्व तरिकाले टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हो। ठूलो जहाज घुम्नलाई अलिकति समय लाग्छ। धेरै ठाउँ चाहिन्छ। मोटरसाइकल नजिकैबाट मोड्न सकिन्छ तर कार, बस मोड्न अलि स्पेस चाहिन्छ, त्यस्तै हो। ठूल्ठूला आन्दोनको नेतृत्वकर्ता शक्तिबीचको एकता गर्दा अलिकति समय लिएको हो। अन्यथा केही पनि होइन।
मुख्य कुरा अबको महाधिवेशनमा प्रचण्डजीले सहमतिमा अध्यक्ष पाउने कि नपाउने भन्ने कुरासँग बाँकी सबै कुरा अड्किएको छ भनिन्छ। त्यस्तो हो कि होइन?
मलाई अहिले नै लेखेर देऊ भन्ने त होइन, तर अहिले नेतृत्वको बारेमा, आन्दोलनका बारेमा एकखालको समझदारी त चाहियो भन्ने कुरा त स्वभाविक हो नि।
पहिलो पटक ओलीजीले सरकार गठन गरेका बेला आलोपालो सरकार गठनको कुरामा सहमति भएको थियो भनियो तर त्यो कार्यान्वयन भएन। बरु सरकार नै ढल्यो। त्यही एमाले र ओलीजीले महाधिवेशनमा प्रचण्डलाई अध्यक्ष पद किस्तीमा सजाएर दिन्छ भनेर तपाईंहरु पत्याउनुहुन्छ?
एकता भनेको विश्वासको वातावरण बनाउने, विचार मिलाउने, राजनीति मिलाउने र ती सबै मिलेपछि एकता गर्ने भनिएको हो। त्यसैले नै ढिलो भएको हो नि।
तर, अविश्वास कति बढेको छ भने ओलीजीको एउटा ट्विटले तपाईंहरुको संसदीय दलको बैठकमा हल्लाखल्ला मच्चायो। यसले दूरी र अविश्वास बढ्दै गएको शंकामा नै बल पुर्याउँछ नि!
एकताको नजिकै पुग्दै गर्दा सानोतिनो विषय पनि संवेदनशील भइदिन्छ।
भने पछि, ओलीजीको ट्विटमा पनि केही संवेदनशिलता मिसिएको छ?
हाम्रा अध्यक्षज्युको सचिवालयका एकजना साथीले फेसबुक स्टाटस लेख्नुभयो। त्यसले दुई पार्टीमा असमझदारी बढ्यो। त्यसपछि उहाँले प्रेस संयोजक नै हटाइदिनुभयो। त्यस्ता विषय संवेदनशील नै हुन्छन्। त्यसैले जुन ट्विट आयो, त्यो गल्ती नै भयो भनेर उहाँ (ओली)ले भन्नुभएको छ। त्यसपछि नेताहरुको बीचमा समझदारी भएको छ। प्रचण्डजीले संयोजक हटाएपछि समझदारी भयो, ओलीजीले गल्ती भयो भनेपछि समझदारी भयो। भनेपछि यति संवेदनशील विषयमा पनि छलफल हुँदोरहेछ भने त राम्रो हुँदै गएको छ भन्ने हो नि।
यसैबीचमा प्रचण्डले बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवलाई पनि भेट्नुभयो। अर्को कुनै किसिमको समीकरण वा गठबन्धनको तयारी हो?
मूल रुपमा दुई पार्टी एक हुनुपर्छ। अहिले देश र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता त्यही हो। त्यसका अलवा बाबुरामजी, उपेन्द्रजी, किरणजी, विप्लवजी जस्ता एजेन्डा मिल्नेहरु सबैलाई एकताका लागि अपिल गरेका छौं। त्यसैको सन्दर्भमा सकारात्मक हिसाबले छलफल भएको छ।
तपाईंहरुले असोज १७ मा सहमति गर्दा विचार मिल्ने अन्य पार्टीलाई पनि एकताको लागि प्रयास गर्ने भन्नुभएको थियो। त्यसैको निरन्तरता हो त्यो भेट?
त्यतिखेर बाबुरामजी र उपेन्द्रजीसँग कुरा भएको थियो। बीचमा छुट्नुभएको थियो। अहिले फेरि जोडिएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। एमाले-माओवादी एकता रोक्नलाई होइन कि सजिलो गर्नलाई कुरा भएको हो। उहाँहरु सकारात्मक हुनुभएको छ।
तपाईंहरु दुई वटा पार्टी नै मिल्न नसकेको बेलामा अन्य दुई पनि थप्दा झन् जटिलता आउँदैन?
मूल हामी दुईटा हो, तर उहाँहरु पनि आउँछौं, छलफल गर्छौं भन्दा नआऊ भन्ने कुरा भएन।
पार्टीभित्रका एकता नचाहने पक्ष, बाह्य शक्तिले पार्टी एकतामा अवरोध ल्याइरहेका छन् भनेर प्रचण्डजीले भन्नुभएको थियो। तिनीहरुले कतिको अप्ठ्यारो पारिरहेका छन्? अहिले कतिको सक्रिय छ त्यो पक्ष?
एमालेतिर गएर तपाईंहरु यति ठूलो पार्टी माओवादीलाई भाउ दिने, त्यो त सिद्धिसक्यो भन्छन्। त्यस्तै, हामीतिर आएर जनयुद्ध मार्फत गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता लिएर आएको, एजेन्डा तपाईंहरुको अनि अरुलाई बोकेर हिँड्ने भन्छन्। यो सबै चल्छन्। प्रचण्डलाई तपाईं इतिहास बोकेको, आफ्नो व्यक्तित्व भएको भन्छन्। त्यस्तै ओलीलाई तपाईं त राष्ट्रवादी नेता, सबैभन्दा ठूलो दलको नेता भन्छन्। त्यो भनिराख्छन्।
त्यो भनिराख्नेचाहिँ को हो? पार्टिभित्रका कि बाहिरका?
सबैले भन्छन्। सबैको आआफ्नो रुचि हुन्छन्, समयअनुसार फेरिन्छन्। मुख्य कुरा दुई जना नेताहरु हुन्। उहाँहरुले निर्णय गर्नुपर्छ। एकता गर्नुपर्छ। त्यसलाई अगाडि हाँक्नुपर्छ। हामीहरु उहाँहरुलाई सहयोगको वातावरण बनाउँछौं।
तपाईंलाई के लाग्छ, पार्टी एकता कहिलेसम्ममा होला?
हामीलाई ढुक्क के छ भने गठबन्धनको सरकार चलिरहेको छ। तर, एकता प्रक्रियामा रहेकाले एउटै पार्टीको सरकार जस्तो पनि भएको छ। तर एकता प्रक्रिया धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन। लम्बियो भने धेरैखाले तत्वले खेल्छन्। त्यसैले अध्यक्षको लेभलको कुरा छिटो टुंग्याउनुपर्छ। हामीले सहजीकरण गर्छौं।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/23865
No comments:
Post a Comment