नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा 'जनयुद्ध'को प्रशंसै-प्रशंसा

नेपाल लाइभ |  २०७६ असार ८ आइतबार | Sunday, June 23, 2019  १७:२४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– प्रकाशनको क्रममा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को राजनीतिक प्रतिवेदनमा पूर्व माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित 'जनयुद्ध'लाई खुलेर प्रशंसा गरिएको छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धको भूमिकालाई पर्याप्त जस दिइएको छ।

पूर्व एमालेले जनयुद्धको रुपमा कहिल्यै स्वीकारेको थिएन। बरु उसले उग्रवामपन्थी भड्कावको रुपमा अर्थ्याउँदै आएको थियो। उसले मात्रै होइन, त्यसलाई जनयुद्धकै रुपमा स्वीकार गर्ने समूह सानो छ। बरु विकल्पमा सशस्त्र संघर्ष भन्ने शब्दावली प्रयोग हुने गरेको छ।


यो विषय संविधान निर्माणको बेलामा यो विषय पेचिलो बनेको थियो। जनयुद्ध भन्ने शब्दमा सहमति नजुट्दा विकल्पमा सशस्त्र संघर्ष नै लेखिएको छ। 'राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक– पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै…', संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ।

तर, दुई पार्टीबीच एकता हुँदै गर्दा माधव नेपाल नेपाल नेतृत्वको एक कार्यदलले यो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। प्रतिवेदन ३९ पृष्ठको छ।

'२००७ सालदेखिका विभिन्न सशस्त्र र शान्तिपूर्ण संघर्ष, झापा विद्रोह, माओवादी जनयुद्ध, उत्पीडित समुदायले चलाएका विभिन्न आन्दोलनले सामन्तवादविरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति अर्थात् लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई मूलतः कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्वमा पूर्णता दिने वस्तुगत र आत्मगत आधार तयार गर्‍यो', विगतका राजनीतिक संघर्षको जस लिँदै भनिएको छ।

त्यस्तै प्रतिवेदनमा तत्कालिन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्धले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र विभिन्न सांस्कृतिक समुदायका जनतामा राजनीतिक चेतना र जागरण ल्याउन तथा संगठित र आन्दोलित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरिएको छ।

'शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा रहेका नेकपा (एमाले) लगायतका सात राजनीतिक दल र जनयुद्धको नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का बीचमा भएको १२ बुँदे समझदारीको आधारमा आ–आफ्नो ठाउँबाट दुवै शक्तिबाट सञ्चालित जनआन्दोलनले २००७ साल यताका सबै संघर्षको सञ्चित असरका रुपमा सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रको अन्त गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न निर्णायक भूमिका खेल्यो', भनिएको छ।

नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रुपले सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको एउटा कारकको रुपमा समेत माओवादी जनयुद्धलाई भूमिका दिइएको छ।

'नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति प्रक्रिया र सारतत्व दुवै हिसाबले मौलिक रहेको छ। संसदीय र गैरसंसदीय संघर्ष, माओवादी जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, शान्तिप्रक्रिया, संविधानसभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको मौलिक एवं विशिष्ट प्रक्रियाबाट नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रुपले सम्पन्न भएको छ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

विभिन्न पार्टीहरुको विश्लेषण गरिएको खण्डमा पनि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको उदयलाई संक्षिप्तमा उल्लेख गरिएको छ।

'झापा विद्रोहको पृष्ठभूमि हुँदै लामो समयदेखि शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन तथा संसदीय संघर्षको नेतृत्व गर्दै आएको र नयाँ संविधानअन्तर्गतको चुनावमा मुलुकको पहिलो पार्टी बन्न सफल नेकपा (एमाले) र ‘जनयुद्ध’ को नेतृत्व गर्दै शान्ति प्रक्रिया मार्फत् मुलुकमा नेतृत्वदायी र महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का बीचमा एकीकरण भई निर्माण भएको हाम्रो पार्टी मुलुकलाई समृद्धि र समाजवादको बाटोमा अघि बढाउन र त्यस उद्देश्यका लागि अन्य कम्युनिस्ट समूहलाई पनि एकताबद्ध पार्न गम्भीर एवं दृढ रहेको छ', प्रतिवेदनको १७औं पृष्ठमा उल्लेख छ।

जनयुद्ध मात्रै नभई त्यसले अपनाएको बल प्रयोगको सिद्धान्त र त्यसका कमाण्डर प्रचण्डको भूमिकालाई पनि प्रशंसा गरिएको छ।

'सामन्तवाद र साम्राज्यवादको विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न दीर्घकालिन जनयुद्धका रुपमा बलप्रयोग अनिवार्य रहेको निष्कर्षका साथ नेपालको ठोस परिस्थितिमा राजनीतिक र फौजी रणनीतिको विशिष्ट सन्तुलन कायम गर्दै कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धको पहल गर्‍यो।

त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्दै माओवादी जनयुद्धले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग र बहससहित दूरगामी प्रभाव पार्‍यो। महिला, दलित, मधेसी, जनजाति लगायतका उत्पिडित वर्ग र समुदायलाई जागृत र संगठित गर्न, राजनीतिमा समावेशीकरणका मुद्दालाई स्थापित गर्न, संविधानसभाको निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्न  माओवादी आन्दोलनले मूख्य भूमिका खेल्यो।

वैचारिक, राजनीतिक सिद्धान्तका विकासका क्रममा कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी)ले एक्काइसौं शताब्दीमा जनवादको विकास सम्बन्धी नयाँ अवधारणा सहित संविधानसभा र शान्ति सम्झौताको अन्तरसम्बन्ध बारे ठोस कार्यक्रम समेत प्रस्तुत गर्‍यो। नेकपा (माओवादी)को यो पछिल्लो सैद्धान्तिक र राजनीतिक विकासले नेकपा (एमाले)सँग सहकार्य र सात राजनीतिक दलसँग समझदारीका साथ शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने स्तरसम्म देशलाई  ल्याइपुर्‍याउन ठूलो योगदान गर्‍यो', प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

'पार्टी एकताको ऐतिहासिक आवश्यकता' भन्ने खण्डमा दुवै पार्टीको विगतको भूमिकालाई प्रशंसा गरिएको छ।

'माओवादी जनयुद्ध र २०६२÷६३ सालको आन्दोलन लगायत आजसम्मका प्रायः सबै आन्दोलन र परिवर्तनका मुख्य संवाहक शक्ति हामी वामपन्थीहरू हौं', भनिएको छ, 'कम्युनिष्ट पार्टीको निर्णायक पहलकदमी नभएको भए न संविधानसभा राष्ट्रिय कार्यसूचि बन्न सक्थ्यो, न त संविधानसभाबाट प्रगतिशील, जनमुखी र समाजवाद–उन्मुख विशेषतासहितको संविधान नै निर्माण हुन सक्थ्यो।'

यो पनि पढ्नुहोस्ः

नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन : कांग्रेस भ्रष्टहरुको संरक्षक, राजपा अतिवादको पक्षपोषक

नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://www.nepallive.com/story/99931