मनमोहन स्मृति दिवस : सम्झनामा ९ महिने सरकार

 किशोर दहाल |  २०७६ बैशाख १३ शुक्रबार | Friday, April 26, 2019  १६:३०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- २०४८ बैसाख २९ मा चुनाव भएपछि गठन भएको सरकार आन्तरिक विवादमा फसेपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्ने र मध्यावधि निर्वाचन गर्ने बाटो समाए। जसअनुसार ०५१ कात्तिक २९ गते पहिलो पटक मध्यावधि निर्वाचन भयो। सो चुनावमा सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगायत २४ वटा दल सहभागी भए। जसमध्ये ५ वटा दलले मात्रै आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे।

चुनावमा एमाले पहिलो दल बन्यो। ०४८ सालको चुनावमा ६९ सिट मात्रै जितेको एमालेले ८८ सिट हासिल गर्‍यो। सत्ताधारी कांग्रेस भने ११० बाट ८३ सिटमा खुम्चियो। राप्रपा ४ (गाई १, हलो ३) सिटबाट २० (हलो) सिटमा उकालो लाग्यो।

पहिलो दल बनेपछि मंसिर ६ गते नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बस्यो। बैठकले पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गर्‍यो। त्यसका लागि हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसमाथि मोदनाथ प्रश्रित र लीला श्रेष्ठ सुब्बाले समर्थन गरेका थिए।


त्यतिबेला कार्यान्वयनमा रहेको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ को भाग ७ मा कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था थियो। त्यसअन्तर्गतको धारा ३६ (१) मा भनिएको थियो- ‘श्री ५ बाट प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिबक्सनेछ र निजकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन गरिबक्सनेछ।‘

तर तत्कालीन एमाले ठूलो दल भए तापनि ऊसँग बहुमत भने थिएन। २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार बनाउनका लागि कम्तीमा १०३ सिट आवश्यक पर्थ्यो।

त्यसपछि धारा ४२ (१) आकर्षित भयो। ‘मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ भनिएको सो धारामा भनिएको थियो- ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा श्री ५ बाट दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनबाट प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यहरुलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिबक्सनेछ।’

राजाले यही धारा अनुसार दुई पटक सरकार बनाउन आह्वान पनि गरे। एमाले र कांग्रेसले आआफ्नो बहुमत पुर्‍याउन प्रयत्न पनि गरे। तर कसैले बहुमतको दाबी जाहेर गर्न सकेन। त्यसपछि राप्रपाले सरकारमा नजाने र कांग्रेसले प्रतिपक्षमै रहने निर्णय गर्‍यो।

त्यसपछि ४२ (२) आकर्षित भयो। त्यहाँ भनिएको थियो- ‘उपधारा (१) बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भएमा श्री ५ बाट प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिबक्सनेछ।’

यसबीचमा एमालेलाई सरकारमा जान नदिने आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरु सक्रिय भएका थिए। राजाका स्वकीय सचिव रेवतीरमण खनालले लेखेका छन्- ‘नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार हुनु हुँदैन। एमाले बाहेकका दलका सांसदहरुले नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गर भन्ने संकेत दरबारबाट गराउन सकिन्छ कि? त्यसो भए त एमाले दुई सिटले मात्रै ठूलो दल बनेको हुँदा उसको भन्दा बढी सांसद नेकाको पक्षमा हुन सक्छन् र कम्युनिस्ट सरकार हुने थिएन। झापा काण्ड गरेर आएको अलि क्रान्तिकारी हुँदा केके गर्छन्? भनेर राजामा दबाब पार्न आएका थिए (अनुभूति र अभिव्यक्ति)।’

पूर्व सैनिक सचिव विवेककुमार शाहले पनि 'मैले देखेको दरबार'मा लेखेका छन्- ‘संसदीय परम्परा अनुसार एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीलाई बनाउने प्रयास भयो भने त्यो सँगसँगै कम्युनिस्टहरुलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिनु हुँदैन भन्ने देशभित्र र बाहिरबाट चर्कै दबाब सुरु भयो।’

शाहले विदेशी शक्ति केन्द्रहरुबाट दबाब आएको, राजदूतहरुले दौडधुप गरेको तथा दरबारमै पनि व्यापक बहस भएको  उल्लेख गरेका छन्।

‘कुन पार्टीले कस्तो सरकार बनाउने भन्ने अन्यौल रहेकै अवस्थामा नेकपा एमालेले सरकार बनाउने कुराले नेपालको राजनीतिमा एक किसिमको हलचल नै देखापरेको थियो। कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको कुरालाई सहज रुपमा लिन नसक्नेहरुले एमालेको सरकार चल्नै सक्दैन, भारत लगायतका विभिन्न मुलुकहरुले सहयोग गर्दैनन्; बरु नाकाबन्दी लगाउँछन् भन्ने जस्ता कुराहरुको भविष्यवाणी गरिरहेका थिए  (मनमोहन अधिकारी: नेपाली राजनीतिमा ६ दशक – ढाकाराम सापकोटा)।’

मन्त्रिपरिषद्को गठन
अन्ततः मंसिर १३ गते राजाबाट अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो। १४ गते राजदरबारमा सपथ ग्रहण सम्पन्न भयो।

यसरी, पहिलो कम्युनिस्ट सरकार गठन भयो।

एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकले केन्द्रीय कमिटीभित्रका ११ र बाहिरका ४ जना गरी १५ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री बन्नेहरुको सूची यस्तो थियो:
मनमोहन अधिकारी (प्रधानमन्त्री)- राजदरबार सम्बन्धी
माधवकुमार नेपाल (उपप्रधानमन्त्री)- रक्षा र परराष्ट्र
केपी शर्मा ‌ओली (मन्त्री) - गृह
सिपी मैनाली (मन्त्री)- स्थानीय विकास र आपूर्ती
भरतमोहन अधिकारी(मन्त्री)- अर्थ
राधाकृष्ण मैनाली(मन्त्री)- कृषि र भूमिसुधार तथा व्यवस्था
मोदनाथ प्रश्रित (मन्त्री)- शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण
प्रदीप नेपाल (मन्त्री)- सूचना तथा सञ्चार
पद्मरत्न तुलाधर (मन्त्री)- श्रम र स्वास्थ्य
अशोककुमार राई (राज्यमन्त्री)- निर्माण तथा यातायात
सलिम मियाँ अन्सारी (राज्यमन्त्री)- वन तथा भू-संरक्षण
प्रेमसिंह धामी (राज्यमन्त्री)- आवास तथा भौतिक योजना
सुवासचन्द्र नेम्वाङ(राज्यमन्त्री)- कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र सामान्य प्रशासन
भीमबहादुर रावल (राज्यमन्त्री)- वाणिज्य र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
हरिप्रसाद पाण्डे (राज्यमन्त्री)- उद्योग र जलस्रोत
(स्रोत: भैरव रिसाल/भरतराज पोखरेल- 'नेपालका मन्त्री तथा सांसदहरु')

तर, अधिकारी नेतृत्वको सो सरकारमा एक जना पनि महिला थिएनन्। जातीय र समुदायिक समीकरण पनि एक पक्षीय थियो। मधेसी र दलित अटेनन्। खस आर्य ११, जनजाति ३ र मुस्लिम १ जना थिए (स्रोत: मुलुकको मुहार- ध्रुव सिम्खडा)।

सरकारलाई समर्थन
संविधानको धारा ४२ (३) मा व्यवस्था थियो- ‘उपधारा (१) र (२) बकोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।’

‘त्यसैअनुरुप सरकार गठन भएको २४ दिनपछि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले विश्वासको प्रस्ताव निर्णयार्थ संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसमा उहाँले राखेको प्रस्तावमा ६ घण्टासम्म बहस र छलफल चलेको थियो (ढाकाराम सापकोटा)।‘

त्यतिबेला संसदका २०२ जना सदस्य मात्रै मताधिकार प्राप्त थिए। त्यसमा पनि सभामुख रामचन्द्र पौडेल सभामुख भएकाले मतदानमा भाग लिन पाउने थिएनन्। नेपाली कांग्रेसका तीन सांसद अनुपस्थित भएका थिए। बाँकी रहेका १९८ सांसदमध्ये सबैले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा मत दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पारित नभएको भए ‘श्री ५ बाट प्रतिनिधिसभालाई भंग गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गराउने आदेश’ दिने व्यवस्था थियो।

तर, त्यसो भएन।

यसरी गठन भएको सरकार ९ महिना १३ दिन अर्थात् ०५२ भदौ २५ सम्म कायम रह्यो। तर यसबीचमा भएका केही कामहरुले लामो समयसम्म एमालेको ९ महिने सरकारको रुपमा प्रतिष्ठित रह्यो।

लोकप्रिय सरकार
मनमोहन नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको र अहिले पनि चर्चामा रहने केही कामहरु छन्।

सरकार गठन भएको २६औं दिनमा ०५१ पुस ११ गते आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले संयुक्त सदनमा बजेट पेस गरे। सोही बजेटमार्फत पाँच जिल्लामा परीक्षणका रुपमा ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई जीवनयापन सुरक्षा कार्यक्रम सुरु भयो। प्रत्येक जिल्लाका पिछडिएका जनजाति समुदायका १०/१० छात्रछात्रालाई शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न जनही रु ६ सय आर्थिक सहायता व्यवस्था गरियो। ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक गाविसलाई रु ३ लाख दिन थालियो।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०५२ असार २ मा अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरे। सो बजेटमार्फत पनि उनले आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए। ७५ वटै जिल्लामा ७५ वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धालाई रु एक सयका दरले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्रदान गरिने व्यवस्था गरियो। विकासका लागि 'नौ स' (साक्षरता, सुलभ, स्वास्थ्य, सिपमूलक तालिम र रोजगारी, सामुदायिक वृक्षारोपण, साना जलविद्युत विकास, साना घरेलु उद्योगहरु लगायत) अभियान सुरु गरियो।

मनमोहनले ०५१ चैत २७ देखि पाँचदिने भ्रमण गरेका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावसँगको भेटवार्तामा उनले सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन, टनकपुरमा नेपालको हित प्रवर्द्धन जस्ता विषय उठाए। त्यही छलफलमा उठाएका विषयकै कारण उनलाई अहिले पनि राष्ट्रवादी नेताको रुपमा सम्मान गर्ने गरिएको छ।

आलोचकहरुले मनमोहन नेतृत्वको सो सरकारको कामलाई एमालेले पछिसम्म भजाएको टिप्पणी गर्छन्। तर, त्यतिबेला मन्त्री रहेका नेम्वाङ भने भजाएको नभई सरकारले साँच्चिकै ऐतिहासिक कामहरु गरेको बताउँछन्। ‘सरकार निष्कलंक रह्यो। कम्युनिस्ट सरकारले कसरी काम गर्छ भनेर नमुनाकै कामहरु देखायो। सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित कामहरुलाई प्राथमिकता दियो’, उनले भने, ’१५ रुपैयाँको मसलन्द खर्च नभएका गाउँमा लाखौं रुपैयाँ गाउँगाउँमा पुर्‍यायो। जनताले घरगाउँमा सिंहरदरबार आइपुगेको महसुस गरे। यस्तै कारणले सो सरकार ऐतिहासिक रह्यो।’

पछिल्ला कम्युनिस्ट सरकारहरु बदनाम भएको विश्लेषण हुने गर्छ। तर, अधिकारीसँग के त्यस्तो विशेषता थियो, जसले गर्दा उनले आफूहरुले जनतासँग बाचा गरेजस्तै सरकार सञ्चालन गर्न सके त?

‘मनमोहन अधिकारी जनतासँग जोडिएका निष्कलंक प्रधानमन्त्री थिए। देश र जनताको हितमा काम गर्न समर्पित भए। उनी विनम्र थिए र आफ्ना कुरालाई प्रष्टसँग राख्थे। र, इमानदार थिए’, नेम्वाङ भन्छन्।

नेम्वाङको बुझाइमा अधिकारी साह्रै सोझा थिए। ‘आफ्नो मनमा जे लागेको हो, त्यही भनिदिनुहुन्थ्यो,' उनी सम्झन्छन्, 'एकपटक भारतबाट चर्चित विश्वसुन्दरीहरु नेपाल आएका थिए। एउटा पार्टीमा प्रसंगवश उहाँको भेट भयो। भेटेर आएपछि उहाँले भन्नुभयो- होइन! हाम्रै छोरीहरु राम्रा। उहाँको त्यो टिप्पणी निकै चर्चित बनेको थियो। यहाँका कलाकारहरुले निकै प्रशंसा गरेका थिए। उहाँ सोझो हृदयका र आफूलाई लागेको कुरा जस्तो छ त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो।’

यसरी ढल्यो सरकार
कम्युनिस्ट सरकार बनाउन नदिने प्रयास भएको चर्चा माथि नै उल्लेख भइसकेको छ। सरकार बनिसकेपछि पनि त्यसप्रति असन्तुष्टि राख्ने क्रम कम भएन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारलाई तासको घर बताउँदै फू गरेर ढालिदिने धम्की दिन थालेका थिए।

अल्पमतको सरकार भएकाले सरकार ढल्नेबारे प्रशस्तै चर्चा भइरहन्थे।

जिल्ला दौडाहमा रहेका बेला ०५२ जेठको पहिलो साता माधवकुमार नेपालले भने- ‘सरकार अचानक ढल्यो भने मध्यावधि हुन्छ। अनि एमालेले अत्याधिक बहुमत ल्याउँछ। कसैले फू गरेर सरकार ढल्दैन। यदि ढल्छ भने सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ’ (दलीय द्वन्द्व/हरिबहादुर थापा)।

तर, सूर्य 'पश्चिमबाटै' उदायो।

एमालेले सरकारलाई बहुमतीय स्वरुप प्रदान गर्न विभिन्न दलसँग छलफल गरिरहेकै थियो। तर, सफलता हात लागिरहेको थिएन।

संयुक्त सरकार गठनका लागि कांग्रेस, राप्रपा र नेपाल सद्भावना पार्टीले विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन दर्ता गराए। तर, प्रधानमन्त्री अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावको मिति घोषणा गर्न सिफारिस गरे। कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नो नेतृत्वमा राप्रपा र सद्भावना सम्मिलित सरकार गठनका लागि दरबारमा पत्र बुझाए।

पाँच दिन लामो परामर्शपछि दरबारले संसद विघटनको सिफारिसलाई सदर गर्‍यो।

विघटनविरुद्ध कांग्रेस र राप्रपा सर्वोच्च अदालत पुगे। त्यसमाथि भएको बहसपछि ०५२ भदौ १२ मा बहुचर्चित फैसला भयो- ‘नयाँ सरकार गठन गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै विघटन हुँदैन।‘

एमालेले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई अनेक आरोप लगाउँदै सडक संघर्ष गर्‍यो। एमालेका कार्यकर्ताहरुले सडकबाट ‘सत्ता नछाड एमाले रगत दिन तयार छौं’ भन्ने नारा लगाए। एमालेले उपाध्याय र अर्का न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्तावसमेत दर्ता गरायो। सभामुख पौडेलले विशेषाधिकार प्रयोग गरी प्रस्ताव नै अस्वीकृत गरिदिए।

तराईको विभिन्न भागमा आएको बाढीको निरीक्षण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री अधिकारी चढेको हेलिकोप्टर ०५२ साउन २९ मा बर्दियामा दुर्घटनामा पर्‍यो। त्यहाँबाट उनलाई उद्धार गरी त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना गरियो।

यसअघि असार २ का लागि बोलाइएको संसदको विशेष अधिवेशन संसद विघटन भएकै कारण बस्न सकेको थिएन। तर अदालतको आदेशपछि भदौ २० का लागि पुन: आह्वान गरियो। यो प्रधानमन्त्रीले आफू अस्पतालमा रहेको र पछि अधिवेशन बोलाउन गरिएको आग्रहको विपरीत थियो।

तर, भदौ २५ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमाथि संसदको विश्वास छैन भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेस गरे। आफूमाथि लगाइएको आरोपको प्रधानमन्त्रीले अस्पतालबाटै जवाफ दिए। यस अवस्थालाई धेरैले मानवीय मूल्यलाई सत्ताको स्वार्थले किचेको परिस्थितिको रुपमा व्याख्या गर्छन्।

प्रस्ताव फिर्ता भएन। मतदान भयो। प्रस्तावको पक्षमा १०७ र विपक्षमा ८८ मत मात्रै पर्‍यो। प्रधानमन्त्री अधिकारीले पद छाड्नुपर्‍यो।

(तस्बिर साभार : sadrishya.com)

नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://nepallive.com/story/64891