किशोर दहाल
२o७५ माघ २१ सोमबार| प्रकाशित १७:४२:oo
डा गोविन्द केसीले आफ्नो १६औं अनसन २४औं दिनमा तोडे। जटिल बन्दै गएको स्वास्थ्य अवस्था र सरकारको बेवास्ताका कारण चिन्तित हुन पुगेका उनका समर्थकलाई उनको यो निर्णयले खुसी तुल्याएको छ। आफ्ना समर्थक तथा अन्य लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको सुझाव मनन गरेकोमा डा केसीलाई धन्यवाद।
तमाम छिद्रका बाबजुद चिकित्सा शिक्षालाई केही हदसम्म व्यवस्थित बनाउने डा केसीको प्रयासले एउटा सिँढी उक्लिएको छ। बाँकी सिँढीतर्फको यात्राका लागि उनको सक्रिय संघर्ष आवश्यक छ। उनको निगरानी र प्रश्नले आगामी दिनमा पनि सरकारका नेतृत्वकर्ताहरु र सारथिहरुलाई दबाब सिर्जना गरिरहने नै छ। शक्तिको बलमा सरकार फरक बाटोमा हिँड्नु एउटा कुरा, विवेक प्रयोग गर्ने अवस्थामा भने उनको निगरानीले पक्कै काम गर्नेछ। जताततै नैतिक बलको खडेरी लागेको अहिलेको समयमा डा केसीजस्ता नैतिकवान् व्यक्ति बाँच्नु जरुरी थियो।
यसपटक सरकारले वार्ताका लागि कुनै पहल गरेन बरु मन्त्रीहरुका तर्फबाट बेवास्तापूर्ण अभिव्यक्ति प्रवाह भए। डा केसीलाई अनसन बस्न उक्साउनेहरुले नै तोडाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक भए। वार्ताबाट निकास खोज्ने होइन कि अनसन तोड्नमात्रै सुझाव दिइए। अर्थात्, अनसन तोड्ने भए तोड नभए उत्पन्न परिस्थितिका लागि तयार होऊ भन्ने दम्भ सरकारको देखियो। सिधै भन्दा, डा केसीको मृत्यु भए होस् तर सरकारले वार्ता गर्दैन भन्ने शैली सरकार पक्षको देखियो।
यसपटक प्रचारित केही तर्कहरु रोचक थिए। उनलाई अरुले उचालेको भन्ने आरोप झिनो रुपमा यसअघिका अनसनका क्रममा पनि नउठेका होइनन् तर यसपटक भने उनलाई कांग्रेसको निर्देशनमा अनसन बसेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा खुबै प्रचार गरियो। कम्युनिस्ट विरोधी करार गर्ने प्रयास पनि गरियो। उनका ९५ प्रतिशत माग पूरा भएको, सबै माग पूरा भएको, सम्झौता भएभन्दा बढी कुरा विधेयकमा रहेको जस्ता प्रचार पनि गरियो। डा केसीका अडानलाई हठ भनेर विकृत बनाउने प्रयास गरियो।
आक्रामक प्रचार र वार्ताप्रतिको बेवास्ताले संकेत गर्थ्यो- डा केसीको ज्यान तलमाथि भएमा पनि उनलाई र उनका समर्थकलाई नै दोषी करार गर्न सरकार पक्षसँग प्रशस्तै तर्क तयार थियो। डा केसीको विवेकसम्मत निर्णयले सो अवस्थामा पुग्नुपरेन।
डा केसीले अनसन तोडेसँगै सरकार समर्थक एउटा समूहले उनको हार र सरकारको जित भएको भन्दै प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल वा वक्तव्यमार्फत सहजै प्रतिक्रिया नदिने भएकाले डा केसीको अनसन तोड्ने निर्णयले सरकारलाई कति उत्साहित बनायो थाहा छैन, तर उत्साहको पारो उच्च नै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
तर, यो जितको अनुभूति एउटा सुन्दर भ्रम हो।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा हुनुपर्ने प्रावधानको विषयमा बहस हुन थालेको केही समय बितिसकेको छ। तर, यो सरकारको चाहेको ऐन कस्तो हो भन्नेचाहिँ उसले गत असार २२ गते संसदमा दर्ता गरेको विधेयकबाट बुझिन्छ। त्यस विधेयकमाथि पछिल्ला समय जति सुधारका प्रयास भए, त्यो डा केसीको संघर्षको प्रतिफल हो, संसदको विशेषाधिकारका कारण होइन। प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकमा रहेका केही राम्रा विषयलाई नेकपाका केही सांसद र सरकार समर्थित व्यक्तिहरुले जसरी प्रचारित गरिरहेका छन्, त्यो उनीहरुको जित होइन, हार नै हो। किनकि, त्यस्ता प्रावधानहरु डा केसीकै अनसनका परिणाम हुन्।
उदाहरणका लागि, अहिले प्रचारित ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको विषयलाई लिन सकिन्छ। सरकार पक्षका मानिसहरुले यसलाई विधेयकमा व्यवस्था गरिएको राम्रो प्रावधान भनेर चर्चा गरिहरेका छन्। पक्कै राम्रो हो। तर, यसमा सरकारले चाहेको के थियो? असार २२ मा संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकको दफा १७ को उपदफा ७ मा भनिएको छ– सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले मेडिकल र डेन्टल विषयको स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिटमध्ये आयोगले तोकेको सिट संख्या निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
यो सरकारले चाहेको यत्ति थियो। तर, डा केसीको १५औं अनसन तोडाउने क्रममा भएको सम्झौतामा यसलाई परिमार्जन गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा उल्लेख थियो– सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ।
डा केसीकै कारण आज सरकार पक्षलाई फुर्ती लगाउने बहाना मिलेको छ। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, यस्ता धेरै विषय डा केसीको अनसनले सरकारको विधेयकलाई परिमार्जन गर्न बाध्य पारेको थियो।
तर, विधेयकमा केही यस्ता छिद्रहरु राखिए, जसले चिकित्सा शिक्षामा भद्रगोलको सम्भावनालाई निरन्तरता दिएको छ। उदाहरणका लागि, एउटै विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने प्रावधानलाई लिन सकिन्छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको औचित्य किन हो भने यो क्षेत्रलाई चुस्त निगरानीमार्फत व्यवस्थित गर्नु आवश्यकता थियो। यसमा भद्रगोल कायम रहँदा चिकित्सा शिक्षामा व्यापार गरिरहेका केही व्यापारीलाई फाइदा पुग्थ्यो। व्यवस्थित गर्न सकिएमा भने जनताको सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने आधार तयार हुन्थ्यो। तर, विधेयकले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा जहाँबाट अवरोध थिए, त्यहीँ छिद्र राखिदियो। यसअघि प्रशस्तै सम्बन्धन दिएका विश्वविद्यालयको नियमन क्षमतामा वृद्धि गर्न कुनै विशेष प्रावधानको खोजी गरेन तर केही व्यापारीलाई मेडिकल कलेज खोल्न दिन भने बाटो खुला गरिदियो। नियमन बिनाका मेडिकल कलेजले निम्त्याउने जोखिमका दायरा समयक्रममै देखिनेछ।
चिकित्सा शिक्षामा भद्रगोल हुने सम्भावना कायमै रहेको र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जोखिम बढाउने आधार तयार गरेकोमा सरकार पक्षले जितेको केचाहिँ होला त?
यसका साथै, सिटिइभिटीबाट उत्पादन भइरहेका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रमलाई पाँच वर्षभित्रमा फेजआउट गर्ने सहमति पालना गरिएन। छिटोभन्दा छिटो फेजआउट गर्नुपर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर अर्को भद्रगोललाई स्वागत गर्न खोजिएको छ।
अर्को रोचक कुरा के छ भने विधेयकमा 'ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहनेछन्' भन्ने उल्लेख छ। तर, अहिलेदेखि नाफामूलक मेडिकल खोल्ने आधार पनि तय गरिएको छ।
जब १० वर्षपछि गैरनाफामूलक हुने दिशातिर जाँदैछौं भने अहिलेदेखि नै त्यसको आधार तयार गर्दै जानु बुद्धिमतापूर्ण हुन्थ्यो। मानौं न, सरकारले कुनै रोग आगामी १५ वर्षमा निर्मूल पार्ने अठोट लियो भने के गर्ला? उसले अहिलेदेखि त्यसको आधार तयार गर्छ। कार्यक्रम बनाउँछ। खोप लगाएर हुने रहेछ भने लगाउन थाल्छ। जनचेतनाले मात्रै हुने रहेछ भने फैलाउन थाल्छ। १५ वर्षपछि निर्मूल पार्ने हो भनेर १४ वर्ष ३ सय ६४ दिनपछि कार्यक्रम सुरु गर्दैन। हो, १० वर्षपछि गैरनाफामूलक हुने भनेपछि सम्भव भएसम्म अहिलेदेखि त्यसको आधार तयार पार्दै जानुपर्छ।
तर, विधेयकले केही मेडिकल कलेजलाई १० वर्षपछि गैरनाफामूलक बन्ने हो, त्यसैले अहिल्यै 'लुटिहाल' भनेर डाडुपन्युँ सुम्पिने काम गरेको छ। जबकि, अहिले रहेका मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाउने बाटोतिर सहजीकरण गर्दै जाने र नयाँ खुल्नेलाई सुरुमै गैरनाफामूलक बनाउनेतिर सोचिएको भए १० वर्षपछि गैरनाफामूलकको परिकल्पना साकार हुने थियो। तर, फलानो र फलानो पार्टी निकटका व्यापारीले कैयौं वर्षदेखि नाफा कमाउन हुने अनि हाम्रो पार्टीका व्यापारीले चाहिँ किन नहुने भन्ने प्रतिप्रश्न गर्न थालियो। गैरनाफामूलक बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने सरकार पक्षका सांसदहरु नै नाफामुखी व्यापारीको प्रतिरक्षामा उत्रिएका कारण विधेयकमा नाफामुखी प्रावधान परे।
अब १० वर्षपछि पनि अनेक तर्कको आडमा नाफामूलक प्रावधानलाई निरन्तरता दिइने सम्भावना छ। त्यतिबेला सायद 'मार्सीवाद'कै पनि सैद्धान्तिकरण भइसक्ला कि!
यसरी, शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै जोडिएको क्षेत्रलाई 'माफिया'को रुपमा चित्रित मेडिकल व्यापारीको हातमा सुम्पेर कम्युनिस्ट भनिने दलले के पो जिते होला र? समाजवादको आधार तयार गर्ने रणनीति त पक्कै होइन यो।
प्रचारित गरिएजस्तो डा केसीका ९५ प्रतिशत माग पूरा भएको अवस्था होइन। त्यसको कुनै आधार पनि छैन। बरु जसले मेडिकल शिक्षालाई व्यापारको सुन्दर क्षेत्र देखे, अहिलेको जित उनीहरुको हो। जस्ता प्रावधानले उनीहरुलाई फाइदा पुग्थ्यो, त्यस्ता प्रावधानसहित विधेयक पास भएको छ। र, त्यसका सहयोगी बनेका छन्, नेकपाका सांसदहरु।
शक्तिको आडमा, विशेषाधिकारको नाममा, दम्भका आधारमा आइपर्ने जित सधैं सही नहुन पनि सक्छ। किनकि, विवेक र बृहत्तर हित विपरीतका जितले क्षणिक तुष्टिबाहेक केही पनि दिँदैन। एउटा प्रचलित उखान छ- मूतको न्यायो। सरकार समर्थितहरुका निम्ति चिकित्सा शिक्षा विधेयक मूतको न्यानोबाहेक केही होइन। सम्पूर्ण दललाई 'मेडिकल माफिया'को सहयोगीको रुपमा परिचित गरेर हासिल भएको जितको के काम?
यो जित पनि यस्तो कि, एक सत्याग्रहीलाई धोका दिएर, प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमाथि आम अविश्वास खडा गरेर 'मार्सी भातको गुन' तिर्न खोजिएको आम बुझाइ छ। कम्युनिस्ट पार्टीका निम्ति 'मा'बाट मार्क्सवाद होइन, मार्सीवाद हुनु कस्तो जित होला?
डा केसीलाई गलत देखाउन खोजेर कसैले केही जित्नेछैन। आखिर सगरमाथालाई होचो देखाउन खोजेर कसले के जित्छ र? डा केसी नैतिकता र इमानका सगरमाथा हुन्।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://nepallive.com/story/42083
डा गोविन्द केसीले आफ्नो १६औं अनसन २४औं दिनमा तोडे। जटिल बन्दै गएको स्वास्थ्य अवस्था र सरकारको बेवास्ताका कारण चिन्तित हुन पुगेका उनका समर्थकलाई उनको यो निर्णयले खुसी तुल्याएको छ। आफ्ना समर्थक तथा अन्य लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको सुझाव मनन गरेकोमा डा केसीलाई धन्यवाद।
तमाम छिद्रका बाबजुद चिकित्सा शिक्षालाई केही हदसम्म व्यवस्थित बनाउने डा केसीको प्रयासले एउटा सिँढी उक्लिएको छ। बाँकी सिँढीतर्फको यात्राका लागि उनको सक्रिय संघर्ष आवश्यक छ। उनको निगरानी र प्रश्नले आगामी दिनमा पनि सरकारका नेतृत्वकर्ताहरु र सारथिहरुलाई दबाब सिर्जना गरिरहने नै छ। शक्तिको बलमा सरकार फरक बाटोमा हिँड्नु एउटा कुरा, विवेक प्रयोग गर्ने अवस्थामा भने उनको निगरानीले पक्कै काम गर्नेछ। जताततै नैतिक बलको खडेरी लागेको अहिलेको समयमा डा केसीजस्ता नैतिकवान् व्यक्ति बाँच्नु जरुरी थियो।
यसपटक सरकारले वार्ताका लागि कुनै पहल गरेन बरु मन्त्रीहरुका तर्फबाट बेवास्तापूर्ण अभिव्यक्ति प्रवाह भए। डा केसीलाई अनसन बस्न उक्साउनेहरुले नै तोडाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक भए। वार्ताबाट निकास खोज्ने होइन कि अनसन तोड्नमात्रै सुझाव दिइए। अर्थात्, अनसन तोड्ने भए तोड नभए उत्पन्न परिस्थितिका लागि तयार होऊ भन्ने दम्भ सरकारको देखियो। सिधै भन्दा, डा केसीको मृत्यु भए होस् तर सरकारले वार्ता गर्दैन भन्ने शैली सरकार पक्षको देखियो।
यसपटक प्रचारित केही तर्कहरु रोचक थिए। उनलाई अरुले उचालेको भन्ने आरोप झिनो रुपमा यसअघिका अनसनका क्रममा पनि नउठेका होइनन् तर यसपटक भने उनलाई कांग्रेसको निर्देशनमा अनसन बसेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा खुबै प्रचार गरियो। कम्युनिस्ट विरोधी करार गर्ने प्रयास पनि गरियो। उनका ९५ प्रतिशत माग पूरा भएको, सबै माग पूरा भएको, सम्झौता भएभन्दा बढी कुरा विधेयकमा रहेको जस्ता प्रचार पनि गरियो। डा केसीका अडानलाई हठ भनेर विकृत बनाउने प्रयास गरियो।
आक्रामक प्रचार र वार्ताप्रतिको बेवास्ताले संकेत गर्थ्यो- डा केसीको ज्यान तलमाथि भएमा पनि उनलाई र उनका समर्थकलाई नै दोषी करार गर्न सरकार पक्षसँग प्रशस्तै तर्क तयार थियो। डा केसीको विवेकसम्मत निर्णयले सो अवस्थामा पुग्नुपरेन।
डा केसीले अनसन तोडेसँगै सरकार समर्थक एउटा समूहले उनको हार र सरकारको जित भएको भन्दै प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल वा वक्तव्यमार्फत सहजै प्रतिक्रिया नदिने भएकाले डा केसीको अनसन तोड्ने निर्णयले सरकारलाई कति उत्साहित बनायो थाहा छैन, तर उत्साहको पारो उच्च नै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
तर, यो जितको अनुभूति एउटा सुन्दर भ्रम हो।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा हुनुपर्ने प्रावधानको विषयमा बहस हुन थालेको केही समय बितिसकेको छ। तर, यो सरकारको चाहेको ऐन कस्तो हो भन्नेचाहिँ उसले गत असार २२ गते संसदमा दर्ता गरेको विधेयकबाट बुझिन्छ। त्यस विधेयकमाथि पछिल्ला समय जति सुधारका प्रयास भए, त्यो डा केसीको संघर्षको प्रतिफल हो, संसदको विशेषाधिकारका कारण होइन। प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकमा रहेका केही राम्रा विषयलाई नेकपाका केही सांसद र सरकार समर्थित व्यक्तिहरुले जसरी प्रचारित गरिरहेका छन्, त्यो उनीहरुको जित होइन, हार नै हो। किनकि, त्यस्ता प्रावधानहरु डा केसीकै अनसनका परिणाम हुन्।
उदाहरणका लागि, अहिले प्रचारित ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको विषयलाई लिन सकिन्छ। सरकार पक्षका मानिसहरुले यसलाई विधेयकमा व्यवस्था गरिएको राम्रो प्रावधान भनेर चर्चा गरिहरेका छन्। पक्कै राम्रो हो। तर, यसमा सरकारले चाहेको के थियो? असार २२ मा संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकको दफा १७ को उपदफा ७ मा भनिएको छ– सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले मेडिकल र डेन्टल विषयको स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिटमध्ये आयोगले तोकेको सिट संख्या निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
यो सरकारले चाहेको यत्ति थियो। तर, डा केसीको १५औं अनसन तोडाउने क्रममा भएको सम्झौतामा यसलाई परिमार्जन गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा उल्लेख थियो– सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ।
डा केसीकै कारण आज सरकार पक्षलाई फुर्ती लगाउने बहाना मिलेको छ। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, यस्ता धेरै विषय डा केसीको अनसनले सरकारको विधेयकलाई परिमार्जन गर्न बाध्य पारेको थियो।
तर, विधेयकमा केही यस्ता छिद्रहरु राखिए, जसले चिकित्सा शिक्षामा भद्रगोलको सम्भावनालाई निरन्तरता दिएको छ। उदाहरणका लागि, एउटै विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने प्रावधानलाई लिन सकिन्छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको औचित्य किन हो भने यो क्षेत्रलाई चुस्त निगरानीमार्फत व्यवस्थित गर्नु आवश्यकता थियो। यसमा भद्रगोल कायम रहँदा चिकित्सा शिक्षामा व्यापार गरिरहेका केही व्यापारीलाई फाइदा पुग्थ्यो। व्यवस्थित गर्न सकिएमा भने जनताको सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने आधार तयार हुन्थ्यो। तर, विधेयकले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा जहाँबाट अवरोध थिए, त्यहीँ छिद्र राखिदियो। यसअघि प्रशस्तै सम्बन्धन दिएका विश्वविद्यालयको नियमन क्षमतामा वृद्धि गर्न कुनै विशेष प्रावधानको खोजी गरेन तर केही व्यापारीलाई मेडिकल कलेज खोल्न दिन भने बाटो खुला गरिदियो। नियमन बिनाका मेडिकल कलेजले निम्त्याउने जोखिमका दायरा समयक्रममै देखिनेछ।
चिकित्सा शिक्षामा भद्रगोल हुने सम्भावना कायमै रहेको र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जोखिम बढाउने आधार तयार गरेकोमा सरकार पक्षले जितेको केचाहिँ होला त?
यसका साथै, सिटिइभिटीबाट उत्पादन भइरहेका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रमलाई पाँच वर्षभित्रमा फेजआउट गर्ने सहमति पालना गरिएन। छिटोभन्दा छिटो फेजआउट गर्नुपर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर अर्को भद्रगोललाई स्वागत गर्न खोजिएको छ।
अर्को रोचक कुरा के छ भने विधेयकमा 'ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहनेछन्' भन्ने उल्लेख छ। तर, अहिलेदेखि नाफामूलक मेडिकल खोल्ने आधार पनि तय गरिएको छ।
जब १० वर्षपछि गैरनाफामूलक हुने दिशातिर जाँदैछौं भने अहिलेदेखि नै त्यसको आधार तयार गर्दै जानु बुद्धिमतापूर्ण हुन्थ्यो। मानौं न, सरकारले कुनै रोग आगामी १५ वर्षमा निर्मूल पार्ने अठोट लियो भने के गर्ला? उसले अहिलेदेखि त्यसको आधार तयार गर्छ। कार्यक्रम बनाउँछ। खोप लगाएर हुने रहेछ भने लगाउन थाल्छ। जनचेतनाले मात्रै हुने रहेछ भने फैलाउन थाल्छ। १५ वर्षपछि निर्मूल पार्ने हो भनेर १४ वर्ष ३ सय ६४ दिनपछि कार्यक्रम सुरु गर्दैन। हो, १० वर्षपछि गैरनाफामूलक हुने भनेपछि सम्भव भएसम्म अहिलेदेखि त्यसको आधार तयार पार्दै जानुपर्छ।
तर, विधेयकले केही मेडिकल कलेजलाई १० वर्षपछि गैरनाफामूलक बन्ने हो, त्यसैले अहिल्यै 'लुटिहाल' भनेर डाडुपन्युँ सुम्पिने काम गरेको छ। जबकि, अहिले रहेका मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाउने बाटोतिर सहजीकरण गर्दै जाने र नयाँ खुल्नेलाई सुरुमै गैरनाफामूलक बनाउनेतिर सोचिएको भए १० वर्षपछि गैरनाफामूलकको परिकल्पना साकार हुने थियो। तर, फलानो र फलानो पार्टी निकटका व्यापारीले कैयौं वर्षदेखि नाफा कमाउन हुने अनि हाम्रो पार्टीका व्यापारीले चाहिँ किन नहुने भन्ने प्रतिप्रश्न गर्न थालियो। गैरनाफामूलक बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने सरकार पक्षका सांसदहरु नै नाफामुखी व्यापारीको प्रतिरक्षामा उत्रिएका कारण विधेयकमा नाफामुखी प्रावधान परे।
अब १० वर्षपछि पनि अनेक तर्कको आडमा नाफामूलक प्रावधानलाई निरन्तरता दिइने सम्भावना छ। त्यतिबेला सायद 'मार्सीवाद'कै पनि सैद्धान्तिकरण भइसक्ला कि!
यसरी, शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै जोडिएको क्षेत्रलाई 'माफिया'को रुपमा चित्रित मेडिकल व्यापारीको हातमा सुम्पेर कम्युनिस्ट भनिने दलले के पो जिते होला र? समाजवादको आधार तयार गर्ने रणनीति त पक्कै होइन यो।
प्रचारित गरिएजस्तो डा केसीका ९५ प्रतिशत माग पूरा भएको अवस्था होइन। त्यसको कुनै आधार पनि छैन। बरु जसले मेडिकल शिक्षालाई व्यापारको सुन्दर क्षेत्र देखे, अहिलेको जित उनीहरुको हो। जस्ता प्रावधानले उनीहरुलाई फाइदा पुग्थ्यो, त्यस्ता प्रावधानसहित विधेयक पास भएको छ। र, त्यसका सहयोगी बनेका छन्, नेकपाका सांसदहरु।
शक्तिको आडमा, विशेषाधिकारको नाममा, दम्भका आधारमा आइपर्ने जित सधैं सही नहुन पनि सक्छ। किनकि, विवेक र बृहत्तर हित विपरीतका जितले क्षणिक तुष्टिबाहेक केही पनि दिँदैन। एउटा प्रचलित उखान छ- मूतको न्यायो। सरकार समर्थितहरुका निम्ति चिकित्सा शिक्षा विधेयक मूतको न्यानोबाहेक केही होइन। सम्पूर्ण दललाई 'मेडिकल माफिया'को सहयोगीको रुपमा परिचित गरेर हासिल भएको जितको के काम?
यो जित पनि यस्तो कि, एक सत्याग्रहीलाई धोका दिएर, प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमाथि आम अविश्वास खडा गरेर 'मार्सी भातको गुन' तिर्न खोजिएको आम बुझाइ छ। कम्युनिस्ट पार्टीका निम्ति 'मा'बाट मार्क्सवाद होइन, मार्सीवाद हुनु कस्तो जित होला?
डा केसीलाई गलत देखाउन खोजेर कसैले केही जित्नेछैन। आखिर सगरमाथालाई होचो देखाउन खोजेर कसले के जित्छ र? डा केसी नैतिकता र इमानका सगरमाथा हुन्।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://nepallive.com/story/42083
No comments:
Post a Comment